विदर्भातील एक लाखावर भू -भागट वर्ग -२ चे शेतकऱ्यांना वर्ग -१ ची मालकी विनाशुल्क देण्याच्या निर्णयाचे शेतकरी मिशनकडून स्वागत

विदर्भातील एक लाखावर भू -भागट वर्ग -२ चे शेतकऱ्यांना वर्ग -१ ची मालकी विनाशुल्क देण्याच्या निर्णयाचे शेतकरी मिशनकडून स्वागत  
दिनांक -१९ एप्रिल २०१८

पूर्वीच्या मध्य प्रांतातील म्हणजेच आताच्या विदर्भातील लाखो भूमीधारक शेतकऱ्यांच्या जमिनी वर्ग -२ मध्ये असल्यामुळे  मालकीचे सर्व अधिकार सरकारकडे होते व ही जमीन मालकीची करण्यासाठी शेतकऱ्यांना एका किचकट व आर्थिक भुर्दड बसणाऱ्या  महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमध्ये उपविभागीय अधिकाऱ्याच्या कार्यलयाच्या चकरा व चिरीमिरीपासून मुक्ती देत या सर्व वर्ग -२ च्या विदर्भातील भूमीधारक शेतकऱ्यांच्या जमिनी कोणतीही रक्कम न आकारता निर्बंधमुक्त करून सरकारी खर्चाने वर्ग-१ची मालकी देण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केले आहे 
पूर्वीच्या मध्य प्रांतातील म्हणजेच आताच्या विदर्भातील भूमीधारक शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे धारणाधिकार बदलून त्यांना भूमीस्वामी करण्यासाठी राज्य सरकारने महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमली होती. या समितीची बैठक बुधवारी मंत्रालयात झाली. त्यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला. या समितीमध्ये अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांचा समावेश होता.बुधवारी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला आहे. यामुळे विदर्भातील सुमारे एक लाखाहून अधिक भूमिधारक शेतकरी कुटुंबांना आता त्या जमिनीची मालकी मिळणार आहे असल्याची घोषणा शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी असुन  यापूर्वी जमिनीचा धारणाधिकार बदलताना शेतकऱ्यांना भरावी लागणारी रक्कम आणि त्यासाठी करावा लागणारा अर्ज या बाबी त्रासदायक असल्यामुळे लाखो प्रकरणे आजही प्रलंबित असल्याने सरकारने अस्तित्वात असलेली पद्धत  रद्द करून थेट कायद्यात दुरुस्ती करून सर्व भूमीधारक जमिनी भूमिस्वामी धारणाधिकारामध्ये रुपांतरित करण्याच्या निर्णय ऐतिहासिक असुन अनेक दशकापासून सरकार दरबारी पडून असलेली मागणी आज सरकारने मार्गी लावल्याने  मोठयाप्रमाणात लाभ मिळणार असुन यामध्ये आदीवासी व वंचित समाजाच्या वहीतदार शेतकऱ्यांचा शेती मालकीचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे ,अशी  माहीती किशोर तिवारी यावेळी दिली . 
पूर्वीच्या मध्य प्रांतातील शेतकऱ्यांच्या भूमीधारी हक्काच्या या जमिनी वर्ग २ मध्ये मोडत होत्या.  १९६८ मध्ये या जमिनीचा धारणाधिकार बदलून या जमीन मालकांना भूमीस्वामी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून ठराविक रक्कम भरून घेऊन शेतकऱ्यांनी अर्ज केल्यानंतर त्या अर्जाची चौकशी करून जमिनीचा धारणाधिकार बदलण्याची तरतूद होती. मात्र, ही प्रक्रिया किचकट असल्यामुळे भूमीधारी शेतकऱ्यांचा याला प्रतिसाद कमी मिळाला होता आता सरकारने  महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी तातडीने अध्यादेश काढण्याची विनंती किशोर तिवारी  केली आहे .

==================================================================