कृषीकर्ज माफी योजनेला मुदत वाढ देण्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेचे शेतकरी मिशन कडुन स्वागत - नवीन पिककर्ज शेतकऱ्यांचा अधिकार -बँकांनी असहकार्याचे धोरण बदलावे -किशोर तिवारी

कृषीकर्ज माफी योजनेला मुदत वाढ देण्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र  फडणवीस यांच्या घोषणेचे शेतकरी मिशन कडुन स्वागत - नवीन पिककर्ज  शेतकऱ्यांचा अधिकार -बँकांनी असहकार्याचे धोरण बदलावे -किशोर तिवारी 

दिनांक - ४ एप्रिल  , २०१८ 

शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते  व महाराष्ट्राच्या कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष  किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१७ मधील ऐतिहासिक कृषी कर्जमाफीची  ऑन लाइन अर्ज मुदत १४ एप्रिल पर्यंत तसेच वन टाइम सेटलमेंट करण्याची ३० मार्चची मुदतही आता ३० जून २०१८ पर्यंत वाढविण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले असुन  शेतकरी मिशनला हजारो शेतकऱ्यांनी कापसाची नापिकी व तुरी व हरभऱ्याचे  चुकारे अडल्यामुळे   वन टाइम सेटलमेंट करण्याची मुदतवाढ करण्याची मागणी केली होती आता या सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा फायदा घेत  नव्याने पिक कर्ज घेण्याची संधी मिळणार आहे .  वन टाइम सेटलमेंट वा सातबारा कोरा झालेल्या  महाराष्ट्राच्या विदर्भ व मराठवाड्याच्या आत्महत्याग्रस्त कोरडवाहु शेतकऱ्यांच्या मधुन सुमारे ९० टक्के शेतकरी नव्या पिक कर्ज घेण्यास पात्र होणार आहेत व नवीन पिककर्ज घेणे हा या शेतकऱ्यांचा अधिकार असुन बँका टाळाटाळ करीत असल्याचा तक्रारी आलेत या नाकर्त्या  बँकांना नव्या कर्जासाठी सक्ती करण्याची घोषणा केली आहे .
यावर्षी सरकारने शेतकऱ्यांवरील थकीत झालेले २००१ पासुन जून  २०१७ पर्यंतचे सर्व पिक कर्ज व सर्व मध्यम मुदतीचे शेतीसाठी घेतलेले दीड लाखपर्यंतचे थकीत कर्जाची रक्कम बँकांना दिले असुन आता आजच्या  हेक्टरी पत मर्यादेप्रमाणे पिक कर्ज वाटप करणे अत्यंत आवश्यक त्याप्रमाणे " मागेल त्याला पीककर्ज " योजना सुरु करण्याची व बँकांनी सरकारच्या कर्ज माफीमध्ये न आलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना सरकारला दिलेल्या सवलती प्रमाणे फायदा देऊन नवीन पत पुरवडा करावा असा आग्रह  किशोर तिवारी धरला आहे  . मागील २००८च्या कृषी कर्ज माफीमध्ये बँकांनी आपले खिसे भरले मात्र शेतकऱ्यांना नवीन  पत पुरवडा सुरु केला नाही हा प्रकार यावेळी होणार नाही यासाठी सर्व प्रशासनाने शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्वी नवीन पिक कर्ज वाटप होणार याची जबाबदारी घ्यावी अशा सूचनाही तिवारी यांनी केली आहे . 

मागच्या काँग्रेस सरकारने संपुआ २००८ मध्ये घोषीत केलेल्या ७२ हजार कोटीच्या कृषी कर्ज माफीमध्ये तत्कालीन कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या आग्रही भुमिकेने जास्तीत जास्त ५ अकराची शेतीच्या मालकीच्या अटीमुळे  महाराष्ट्राच्या विदर्भ व मराठवाड्याच्या आत्महत्याग्रस्त अडचणीत असलेले वंचित राहीले होते त्यांचा या कर्जमाफीत आता समावेश होणार असुन यामुळे विदर्भ मराठवाड्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना बँकांची दरवाजे १० ते १५ वर्षानंतर पुन्हा उघडणार असल्याने आता ब्रिटिशकालीन कृषी पिककर्ज वाटप बंद करून पंचवार्षिक  पत पुरवडा धोरण तात्काळ राबविणे यावर जोर दिला पाहीजे असे मत किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केले आहे .
किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे    राज्याने मागील तीन वर्षात  जलयुक्त शिवार , कृषी वीज जोडणी ,जमिनीचे आद्र्ता नियोजन , पाणी, जैव-संसाधने, पतपुरवडा  आणि विमा, तंत्रज्ञान आणि ज्ञान व्यवस्थापन आदी क्षेत्रात  राष्ट्रीय योजना व  कार्यक्रमाचा भाग म्हणून मोठ्याप्रमाणात भरीव कार्य केल्या बद्दल आभार मानले असुन मात्र कार्यक्रमाचा फायदा लहान आणि गरजू शेतकर्यांपर्यंत पोचत नाहीत,त्यांचंप्रमाणे यावर्षी सरकारने ९० टक्के अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांचे बँकांचे थकीत कर्ज माफ केले आहे परंतु  नाबार्डची  पीक कर्ज वितरण प्रणाली तसेच सरकारी बँकांची कृषी पतपुरवड्याबाबत असलेली नेहमीची उदासीनता वेळेवर व पुरेसे पीककर्ज वाटप होत नसल्यामुळे या कर्जमाफीचा  उद्देश साध्य होणार नसल्याची भीती सुद्धा यावेळी व्यक्त केली आहे .

शेतकरी मिशनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  सरकारच्या वतीने  शेतकऱ्यांच्या आर्थिक  स्थिती सुधारण्याकरीता तसेच पंतप्रधानांच्या २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपट्ट करण्यासाठी सुरु असलेल्या प्रमुख कार्यक्रमात पंतप्रधान  पीक विमा योजना,  पंतप्रधान सिचाई योजना ,राष्ट्रीय  बाजार हस्तक्षेप मोहिम, वीज, पत ,जैव-संसाधने पुर्नजिवित करण्यासाठी होत असलेल्या  योजनां राष्ट्रीय कार्यक्रम जसे  सुधारित बियाणे या योजनांचे स्वागत करीत शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्यांच्या पार्श्वभुमीवर कर्जबाजारीपणा व कापुस ,सोयाबीन व तुरीच्या तोटक्या व प्रचंड तोट्यात नेणाऱ्या शेतीचा हवाला देत हमीभावाचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी लाऊन धरली आहे . जोपर्यंत सरकार  लागवड खर्च अधिक ५०% टक्के नफा अशा  हमीभावाचे कवच शेतकऱ्यांना देणार नाही व बँकांची दरवाजे सक्ती सर्व शेतकऱ्यांना खुली करणार नाही तोपर्यंत शेतकरी आत्महत्या थांबणार नाही असा स्पष्ट इशारा किशोर तिवारी यांनी दिला आहे .  

================================================================