कापसावर बोंडअळीचे संकट : भारत सरकारने कापसाच्या बियाणांवर राष्ट्रीय धोरण निश्चित करावे -किशोर तिवारी

कापसावर बोंडअळीचे संकट : भारत सरकारने कापसाच्या बियाणांवर राष्ट्रीय धोरण निश्चित करावे -किशोर तिवारी 

दिनांक -२१ एप्रिल २०१८ 

मागीलवर्षी महाराष्ट्राच्या सुमारे ४० लाख हेक्टर वरील बिटी कपाशीवर गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर कापसाच्या बियाणांचा त्यासोबतच विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हातील हवालदील शेतकऱ्यांचा अस्तित्वाचा प्रश्नच समोर येत आहे कारण त्यांचे एकमेव नगदी कापसाच्या पिकाला पर्याय दिसत नसल्यामुळे तसेच कापसाच्या देशीवाणाच्या संशोधनावर गेल्या चार वर्षांपासून जोर देऊनही आत्ता लगेच या वाणाचे बियाणे उपलब्ध नाहीत हे सत्य  असल्यामुळे बाजारात उपलब्ध असणारे बिटी बियाणे शेतकऱ्यांना वापरावे लागेल त्यामुळेच पुढील हंगामात बोंडआळीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता गृहीत धरून कीडनियंत्रण उपाययोजना करण्यासाठी येत्या २२ एप्रिलला भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने नागपूरला केंद्रीय कृषी मंत्री राधा मोहन सिंग व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने सर्व संबंधित शेतकरी, कंपन्या, कृषी विभाग, संशोधक पक्षांना सोबत घेऊन होत असलेल्या कार्यशाळा आयोजित केली आहे त्यानिमित्याने  भारत सरकारच्या कापसाच्या बियाणे धोरणावर निश्चित अशी भूमिका घेण्याची मागणी  कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी रेटली  आहे .

भारतामध्ये  बीटी कापूस जो ९५ टक्के क्षेत्रावर लागवडीखाली आहे. त्यामध्ये सरकारचा सहभाग शून्य आहे. म्हणजेच देशातील बियाण्याच्या खासगी कंपन्यांची चार हजार कोटी रुपयांची उलाढाल निव्वळ कापूस बियाण्याची आहे आणी ही उलाढाल  सर्व प्रकारच्या बियाणांच्या बाजारात ३० टक्के आहे मात्र  कापसाचे क्षेत्र फक्त सात टक्के असले तरी बियाणे निर्मिती, विक्री यामध्ये कापूस बियाण्याचा सिंहाचा वाटा आहे. सध्या  जनुकीय पद्धतीने अभियांत्रित केलेले बीटी कापूस हे देशातील एकमेव पीक आहे. कापूस बियाणे निर्मिती म्हणून एक मोठा आर्थिक उलाढालीचा व्यवसाय बनला आहे. जो व्यवसाय २००२ मध्ये म्हणजे बीटी वाण येण्यापूर्वी केवळ ४५० कोटी रुपयांचा होता. तो आता २०१५ मध्ये चार हजार कोटीच्या वर गेला असल्यामुळे बोंडअळीचे एकात्मिक नियंत्रणावर चर्चेत हा मार्गी लागणार का असा सवालही किशोर तिवारी उपस्थित केला आहे . 

भारतात  बिटी बियाणांचे सुमारे चार लाख पाकिटे विकली जातात तर राज्यात ४५ कंपन्यांचे सुमारे ५०० जातींच्या बियाणांचे सुमारे दीड ते पावणेदोन लाख पाकिटे विकली जातात. सुमारे ४० लाख हेक्टरमध्ये कपाशीचे उत्पादन घेतले जात आहे. एवढय़ा मोठय़ा क्षेत्रात अचानक पीकबदल करणे हे मोठे मुश्कील काम तर आहेच तसेच पर्यायी कापसाचे देशी  बियाणांची उपलब्धता हा गंभीर प्रश्न असल्यामुळे यावर तोडगा काढणे काळाची गरज असल्याचे मत किशोर तिवारी मांडले आहे . 

मोन्सॅन्टो कंपनीचा २००२ मध्ये बोलगार्ड १ व नंतर बोलगार्ड २ हा जीन कपाशीच्या पिकांमध्ये वापरण्यात आला. त्यामुळे अमेरिकन बोंडआळी व लष्करी आळीचा उपद्रव कमी होऊन कपाशीच्या पिकांत वाढ  झाली. उत्पादन वाढले. पण आता हे तंत्रज्ञान जुने झाले असून त्यावर गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. या आळीची प्रतिकारक्षमता वाढली असून ती बिटी बियाणांना प्रतिसाद देत नाही.  बोंडअळी आल्यानंतर कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी मोन्सॅन्टोला हद्दपार करण्याचे जाहीर केले पण हे शक्य नसून नवीन बोलगार्ड ३ हे तंत्रज्ञान बोंडअळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यास असमर्थ असल्यामुळे   आता  देशी वाणाची निर्मिती करणे हा एकमेव पर्याय उरला आहे यावर खुली चर्चा अपेक्षित आहे मात्र धोरण व कालबद्ध कार्यक्रम नसल्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी हताश झाले आहेत त्यामुळे  कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना शाश्वत पर्याय देण्याची विनंती तिवारी यांनी केली आहे . 

महाराष्ट्रात  कापसाच्या देशीवाणाच्या बियाणांची निर्मिती नागपूरच्या केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेसह  कृषी विद्यापीठ बियाणे महामंडळ करते त्यातच महामंडळाचे बिटी बियाणे बाजारात येण्यास वेळ लागणार आहे कारण मोठय़ा प्रमाणावर कापसाच्या देशीवाणाच्या बियाणांचा पुरवठा करणे शक्य नसल्यामुळे या  वर्षीही बिटी बियाणेच वापरावे लागणार आहे. कपाशीच्या पिकांत प्रथमच आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून नशिबावर पीक सोडून देण्याची वेळ  कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर येण्याची भीती तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे 

==============================================================