अतिघातक कीटकनाशके बंदी घालण्याचा महाराष्ट्र्र सरकारच्या प्रस्तावावर केंद्र सरकारने तात्काळ कारवाई करावी -किशोर तिवारी

अतिघातक कीटकनाशके बंदी घालण्याचा महाराष्ट्र्र सरकारच्या  प्रस्तावावर  केंद्र सरकारने तात्काळ कारवाई करावी -किशोर तिवारी 

दिनांक -४ मे २०१८

मागील खरीप हंगामात महाराष्ट्रातील यवतमाळ जिल्ह्यासह विविध जिल्ह्यांमध्ये कीटकनाशकांच्या विषबाधामुळे ६०  शेतकरी आणि शेतमजूरांच्या मृत्यूनंतर काही महिन्यांनंतर राज्य सरकारने अलीकडे चार कीटकनाशके बंदी घालण्यासाठी केंद्र सरकारला एक प्रस्ताव सादर केला आहे  महाराष्ट्र सरकारची ही कारवाई मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २२ मार्च रोजी  सरकारला काही कीटकनाशकांवर बंदी घालण्यासाठी केलेल्या  सूचनांचा पाठपुरावा असुन महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या कृषी विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि) बिजय कुमार यांनी  केंद्रीय कृषी मंत्रालयाला  मागणी करणारे  या संदर्भाचे  पत्र लिहिले आहे यामध्ये  एसिफेट ७५% एसपी, मोनोक्रोटोफॉस ३६% एसएल, डायफेंथेरॉन ५०% ,डब्ल्यूपी, फिप्रोनिल ,४०% + इमिडॅक्लोप्रिड 40% डब्लूजी, आणि प्रोफोनोफॉस ४०% + सायपरमेथ्रीन ४ % इ.सी.या अतिघातक कोटकनाशकांचा समावेश आहे  त्यापैकी मोनोक्रोटोफॉसला सर्वात घातक पदार्थ म्हणून ओळखले जाते आणि ते लाल त्रिकोणाच्या (अत्यंत विषाच्या) श्रेणीचा असुन सरकारच्या  अहवालाच्या मते एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात केवळ १२ जणांनाच या कीटकनाशकांचा विषबाधेने मृत्यू झाला होता मात्र बहुराष्ट्रीय कीटकनाशक कंपन्या केंद्रीय कृषी मंत्रालयात या प्रस्तावाला केराची टोपली दाखविण्याची भीती व्यक्त करीत यावर तात्काळ कारवाई करण्यासाठी कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी एका निवेदनाद्वारे केंद्रीय कृषी मंत्र्यांना केली आहे 

आपल्या निवेदनात किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे  की, शेतकर्यांच्या विषबाधेने प्राण होणारे निष्पाप मृत्यू टाळण्यासाठी शासनाने हा निर्णय तात्काळ घेणे गरजेचे आहे कारण प्रोफेनोपास  सारख्या कीटकनाशकांवर  आधीच इतर देशांमध्ये बंदी घातली आहे तरी अशा अत्यंत विषारी कीटकनाशकांवर बंदी घालण्याचा त्वरित प्रयत्न केला पाहिजे. मोनोक्रोटोफॉस आणि ऑक्सिडेमेटनमिथिल सारख्या पदार्थांवर त्यांचे उच्च विषारीपणामुळे युरोपियन युनियनसह अनेक देशांमध्ये बंदी आहे. तथापि, या प्रमाणात भारतात मोठ्या प्रमाणावर वापरले जातात  केंद्रीय कृषी विभागातील आकडेवारीचा आधारे २०१५-१६ मध्ये देशात लाल त्रिकोणाच्या (अत्यंत विषाच्या) श्रेणीचा वर्ग १ च्या  कीटकनाशके सर्वात जास्त ३० टक्के वापर होते त्यामुळे अनेक आरोग्याचे व पर्यावरणाचे गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याने यावर कारवाई होणे गरजेचे असल्याचे मत तिवारी यांनी व्यक्त केले आहे . 

मागील वर्षी यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये ४३ च्यावर निर्दोष शेतमजुर व शेतकऱ्यांचे कीटकनाशकांच्या फवारणीने बळी पडल्यानंतर अख्ख्या विदर्भ -मराठवाड्यामध्ये ६० च्यावर प्रकरणात मृत्यु व २००० हजारावर शेतमजुर व शेतकऱ्यांना विषबाधा झाल्याची भीषण सत्यता  कै वसंतराव नाईक शेती स्वा मिशनने लाऊन धरल्यानंतर मागील तीन दशकातील कृषी क्षेत्रातील हरित क्रांतीच्या घरात घरात अन्नाच्या प्रत्येक कणात विष टाकणाऱ्या, पर्यावरणात सारे मित्र पक्षी कीटक जीवाणु यांना संपवून परंपरागत हजारो वर्षापासून सुरु असलेल्या शास्वत शेतीला नष्ट करून सारी कृषी आर्थिक व्यवस्था जगाच्या फक्त ३ कंपन्यांच्या हातात देणाऱ्या बहु राष्ट्रीय कंपन्या त्यांचे भारतातील दलाल ,त्यांना पोसणारे अधिकारी नेते हेच खरे शेतकऱ्यांचे खरे मारेकरी असल्यामुळे यांचे कारवाई करून यांना गजाआड करण्याचे सोडून माझ्या शेतकऱ्यांवर व शेतमजुरांवर याचे खापर फोडण्याचा प्रकार घडला होता मात्र  अनेक शेतकरी आणि शेतमजूर शिक्षित नाहीत आणि म्हणून त्यांना अशा मृत्यूसाठी दोष देणे योग्य नाही यावर कायम स्वरूपी तोडगा काढण्याची मागणी तिवारी यांनी रेटली आहे . 

या कीटकनाशकांच्या विषबाधेचे व सध्याच्या विषयुक्त अन्नाचे  कारण  तीन दशकातील कृषी क्षेत्रातील हरित क्रांतीच्या नावावर रासायनिक शेतीने  घरात घरात अन्नाच्या प्रत्येक कणात विष टाकणाऱ्या, पर्यावरणात सारे मित्र पक्षी कीटक जीवाणु यांना संपवून परंपरागत हजारो वर्षापासून सुरु असलेल्या शास्वत शेतीला नष्ट करून सारी कृषी आर्थिक व्यवस्था जगाच्या फक्त ३ बहु राष्ट्रीय कंपन्याच्या हातात देणाऱ्या एकाधिकाराला संपविण्यासाठी विदर्भात व मराठवाड्यात  सिक्कीम राज्याप्रमाणे विषमुक्त वा नैसर्गीक शेतीचा मार्ग स्वीकारावा अशी विनंती शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी  पाठविलेल्या निवेदनात केली आहे . 

=======================================================================