सरकारी बँकाकडून फक्त २ टक्के पीककर्ज वाटप -शेतकरी मिशनच्या आढावा बैठकीत बँकांचा नाकर्तेपणा आला समोर

सरकारी बँकाकडून फक्त २ टक्के पीककर्ज वाटप -शेतकरी मिशनच्या आढावा बैठकीत बँकांचा नाकर्तेपणा आला समोर 

दिनांक -१८ मे २०१८

यावर्षी सरकारने ऐतिहासिक पीककर्जमाफी दिल्यांनतर यवतमाळ जिल्ह्यातील बँकांना सुमारे हजार कोटी रुपये जमा केल्यानंतरही सरकार बँका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनांचा प्लॅन करीत नसुन या खरीप हंगामात दोन हजार कोटीच्या वर पीककर्ज वाटप करण्याचे लक्ष असतांना आता पर्यन्त फक्त २७ कोटी म्हणजे जेमतेम २ टक्का वाटप सरकारी बँकांनी केले असल्याचे धक्कादायक सत्य महाराष्ट्राच्या कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष  किशोर तिवारी यांनी १४ मे रोजी आयोजित जिल्हा आढावा बैठकीत समोर आले आहे . सरकारी बँकांनी कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांची यादी वारंवार सूचना देऊनही न लावणे ,सरकारने कर्जमाफीची रक्कम जमा  केल्यांनंतरही नव्याने पीककर्ज न देणे ,दुष्काळ घोषीत केल्यांनंतरही थकीत पिक कर्जाचे पुनर्वसन न करणे,पीकविमा व अनुदानाची मदत पीककर्ज खात्यात जबरीने जमा करणे  अशा प्रचंड तक्रारीची दखल घेत किशोर तिवारी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना या सर्व बँकांवर कारवाई करण्याच्या सूचनाही यावेळी दिला . 

ज्या शेतकऱ्यांना सहकारी सोसायट्या वा सहकारी बँक कर्जमाफी नंतर ना हरकत प्रमाणपत्र देत आहे त्यांना सरकारी बँकांनी तात्काळ पीककर्ज नव्याने द्यावे तसेच वन टाइम सेटलमेंट करनाऱ्या शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज तात्काळ देण्यात यावे . पीक कर्जमाफी मिळाल्याने निल झालेल्या शेतकऱ्यांना मध्यवर्ती  सहकारी बँक फक्त १० ते १५ हजार देणार या प्रस्तावाला शेतकरी मिशन नाराजी प्रगट करीत यासर्व नियमाप्रमाणे पिकानुसार कर्ज मिळावे ही प्रशासनाची जबाबदारी असुन या प्रश्न्नावर सहकार खात्याने तात्काळ तोडगा काढण्याची सूचना किशोर तिवारी यांनी दिली . 

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१७ मधील ऐतिहासिक कृषी कर्जमाफीची   वन टाइम सेटलमेंट करण्याची ३० मार्चची मुदतही आता ३० जून २०१८ पर्यंत वाढविण्याच्या निर्णयाचा सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा फायदा घेत  नव्याने पिक कर्ज घेण्याची संधी मिळणार असल्याने  वन टाइम सेटलमेंट वा सातबारा कोरा झालेल्या  महाराष्ट्राच्या विदर्भ व मराठवाड्याच्या आत्महत्याग्रस्त कोरडवाहु शेतकऱ्यांच्या मधुन सुमारे ९० टक्के शेतकरी नव्या पिक कर्ज घेण्यास पात्र होणार आहेत व नवीन पिककर्ज घेणे हा या शेतकऱ्यांचा अधिकार असुन बँका टाळाटाळ करीत असल्याचा तक्रारी आलेत या नाकर्त्या  बँकांना नव्या कर्जासाठी सक्ती करण्याची सूचना तिवारी यांनी यावेळी केली . 

यावर्षी सरकारने शेतकऱ्यांवरील थकीत झालेले २००१ पासुन जून  २०१७ पर्यंतचे सर्व पिक कर्ज व सर्व मध्यम मुदतीचे शेतीसाठी घेतलेले दीड लाखपर्यंतचे थकीत कर्जाची रक्कम बँकांना दिले असुन आता आजच्या  हेक्टरी पत मर्यादेप्रमाणे पिक कर्ज वाटप करणे अत्यंत आवश्यक त्याप्रमाणे " मागेल त्याला पीककर्ज " योजना सुरु करण्याची व बँकांनी सरकारच्या कर्ज माफीमध्ये न आलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना सरकारला दिलेल्या सवलती प्रमाणे फायदा देऊन नवीन पत पुरवडा करावा व  मागील २००८च्या कृषी कर्ज माफीमध्ये बँकांनी आपले खिसे भरले मात्र शेतकऱ्यांना नवीन  पत पुरवडा सुरु केला नाही हा प्रकार यावेळी होणार नाही यासाठी सर्व प्रशासनाने शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्वी नवीन पिक कर्ज वाटप होणार याची जबाबदारी घ्यावी अशा सूचनाही तिवारी यांनी केली आहे .

=====================================================================