गारपिटीच्या अनुदानामधुन वा पीक विम्याची भरपाई मधुन बँकांनी पीककर्जाची वसुली करू नये - किशोर तिवारी

गारपिटीच्या   अनुदानामधुन वा पीक विम्याची भरपाई मधुन बँकांनी  पीककर्जाची वसुली करू नये  - किशोर तिवारी 

दिनांक ९ मे २०१८

विदर्भात  ५० पैशांच्या आत पैसेवारी असल्याने बाधित गावांमध्ये शेतीशी निगडित कर्जवसुलीस स्थगितीसाठी यंदा २८ एप्रिल रोजी शासनादेश जारी झाला आहे  मात्र, अनेक खातेदारांना मिळालेले गारपिटीचे अनुदान, पीक विम्याची भरपाई यांमधून बँका कर्जवसुली करीत असल्याच्या प्रचंड तक्रारी येत असुन ज्या शेतकऱ्याचे कर्जमाफीमध्ये नाव आहे त्याच्याही खात्यामधून पठाणी वसुली होत असल्याचे   वास्तव समोर आले आहे. शासनादेशाचा अनादर करणाऱ्या बँकांवर सरकारची नजर असुन अशा सर्व बँकांवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावून कारवाई सुरु करावी अशा स्पष्ट सूचना कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशन दिले असुन ज्या शेतकऱ्यांच्या खात्यांमधून जबरीने वसुली बँकांनी केली केली आहे त्यांनी आपल्याशी मोबाईल नंबर -९४२२१०८८४६ वर संपर्क करावा अशी विनंती शेतकऱ्यांना शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

यंदा ११ व १३ फेब्रुवारीला विदर्भात अवकाळी पावसासह गारपीट झाली. यामध्ये शेतकºयाचा हरभरा, गहू, संत्रा व भाजीपाला पिकांचे ४०० कोटीच्या  घरात नुकसान झाले होते  यासाठी शासनाने मार्च महिन्यात निधी उपलब्ध दिला होता हा निधी शेतकऱ्यांना खात्यात जमा करण्यात आला आहे मात्र  बँकांद्वारा या निधीतून कर्जकपात करण्यात करीत असल्याच्या शेतकऱ्यांनी मशीन कडे तक्रारी केल्या असुन .वारंवार सूचना व आदेश देऊनही  बँका  याकडे डोळेझाक करीत असल्यामुळे आता प्रशासनाने सक्तीने वसुली रोखावी अशा स्पष्ट सूचना सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी यावेळी दिली   . अत्यल्प पावसामुळे गतवर्षीच्या खरीप हंगामात अल्प कालावधीतील सोयाबीन, मूग, उडीद आदी पिके बाद झाली. गुलाबी बोंडअळीमुळे बीटी कपाशीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. याबाबत शासनाने ३३ टक्क्यांवर नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट ३४८० कोटींची मदतीला सरकारने मंत्रिमंडळात मंजुरी दिली असुन त्याबरोबरच बाधित पिकांसाठी १२०० कोटींची विमाभरपाई कंपनीद्वारा शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करणे सुरू असताना बँकांद्वारा या भरपाईमधून कर्जकपात सुरू केली असल्याने शासनाने मदत द्यायची अन् बॅँकांनी कोणत्याही शासनादेशाला न जुमानता कर्जकपात करायची, असा प्रकार सुरू असल्याने  या शिरजोर झालेल्या बँकांवर कारवाई करण्याच्या सूचना सरकारने प्रशासनाला दिले असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली . 

सरकारने २८ एप्रिल रोजी शासनादेश जारी करून शेतकऱ्यांना गारपिटीचा वा  बोंडअळीचे अनुदान  असो की विमा अनुदान, ही त्यांना मदत आहे व यामधून कुठल्याच बँकेला कर्जकपात करता येणार नाहीअसे आदेश सर्व बँकांना  देण्यात आले आहेत या नंतरही  बँकेकडून पीक विमा भरपाई वा अनुदानातून कर्जकपात करण्यात आल्याची तक्रार शेतकऱ्याने केल्यास  ‘त्या’ बँकेच्या व्यवस्थापकाला नोटीस बजाऊन  त्याच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली . 

================================================================