मोदी सरकारच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पापासुन विदर्भ व मराठवाड्याच्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा

मोदी  सरकारच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पापासुन विदर्भ व मराठवाड्याच्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा

दिनांक- २७ जानेवारी २०१९

मोदी सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांसाठीच असणार अशी घोषणा भारत सरकारच्या कृषीमंत्र्यांनी तसेच माध्यमाना वारंवार सूत्रांनी दिलेल्या माहितीने शेतकऱ्यांच्या आशा प्रफुल्लीत झाल्या आहेत व त्यातच  विदर्भ व मराठवाड्याच्या आत्महत्याग्रस्त भागातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा तर फारच उंचावल्या आहेत कारण या भागातील कापुस ,सोयाबीन  व तूर  उत्पादक शेतकरी सध्या मागील तीन वर्षापासून प्रचंड नापिकी बाजारातील मंदी व दुष्काळामुळे संकटात असुन केंद्र सरकारने राज्य सरकारला वेळेवर मदत व धोरणात्मक हस्तक्षेप न केल्यामुळे अडचणीत वाढ झाल्याची गंभीर तक्रार महाराष्ट्र सरकारने विदर्भ व मराठवाड्याच्या आत्महत्याग्रस्त भागातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या संकट कमी करण्यासाठी सल्ले देण्यासाठी नियुक्त केलेल्या  कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

मागील चार वर्षात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केंद्रीय जलसंपदामंत्री नितीन गडकरी यांच्या अथक प्रयासाने   महाराष्ट्रात विदर्भ उत्तर महाराष्ट्र खान्देश व मराठवाड्यामध्ये जलयुक्त शिवार ,प्रलंबित सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे , ऐतिहासिक कृषी वीज जोडणी ,महाराष्ट्रात ४५ लाख शेतकऱ्यांना १७ हजार कोटीची कृषीकर्ज माफी,विदर्भ मराठवाड्यातील ४० लाख कोरडवाहू शेतकऱ्यांना मोफत आरोग्य सुरक्षा व अन्न पुरवडा विभागामार्फत वार्षिक १० हजार कोटीची अन्न सुरक्षा योजना तसेच कापूस सोयाबीनच्या नापिकीवर  व दुष्काळग्रस्तांना सरकारने दिलेली सुमारे १० हजार कोटीची मदत , खुल्या बाजारातुन विक्रमी तूर खरेदी केल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या अडचणी न झाल्याची खंत व्यक्त करीत पत पुरवडा ,बाजाराच्या कृषीमालाच्या मूल्यांचे नियंत्रण ,आपादस्थितीवर मदतीच्या पद्धतीवर तसेच कृषी मूल्य आयोगाच्या हमीभाव जाहीर करतांना लागवडी खर्चाच्या बदलेल्या   पद्धतीवर या अर्थ संकल्पात मूळ चिंतन व बदल अपेक्षित असुन सरकारने यावर भर देण्याची गरज किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे . 

यावर्षी झारखंड सरकारने व तेलंगणा सरकारच्या धर्तीवर सरळ नगदी अनुदान  देण्याचा विषयावर चर्चा होत आहे मात्र ही मदत अन्नाच्या ,डाळीच्या व तेलवर्गीय पिकांसाठी कोरडवाहू क्षेत्रासाठी सीमित करण्याची तसेच या शेतकऱ्यांना पेन्शन योजना  तात्काळ लागु करावी .व सध्या बँकांनी व नाकामी सनदी अधिकाऱ्यांनी ऐतिहासिक कृषी कर्जमाफीचे निर्विवाद तीनतेरा वाजविले आहे तरी एप्रिल पूर्वी केंद्र - राज्याचा कायदा करून  सरसकट १०० टक्के शेतकऱ्यांना  विनाशर्त सातबारा कोरा करण्याची केंद्र शासनाचा सहभाग असणारी पीककर्ज वाटप तसेच पंचवार्षिक तत्वावर आधारीत जमिनीच्या किमतीच्या ५० टक्के रकमेइतकी कृषीकर्ज देणारी  योजना त्यामध्ये पिककर्ज व शेतकऱ्यांचे लंग्न ,शिक्षण ,आरोग्य सारखे सर्व खर्चासाठी कर्ज देण्याची तरतूद असावी अशी मागणी करीत  मायक्रो फायनान्स व खाजगी सावकाराच्या कर्जामुळे शेतकरी व महीला बजेट गट हैराण झाले आहेत यांचे  मायक्रो फायनान्स व खाजगी सावकारांचे सर्व प्रकारचे कर्ज तात्काळ माफ करावे अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी सरकारला केली आहे . पंतप्रधान पीकविमा योजनेतर अत्यंत महत्वाचे बदल - पंतप्रधान पीकविमा गावस्तरावर करण्यात यावा ,खाजगी बिमा कंपनीला बंदी घालण्यात यावी ,पीक कापणी व नुकसानीचे अहवाल ग्रामसभा देण्याचे बदल करण्यात यावे . सर्व कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या पीक  विम्याच्या सरसकट १०० टक्के अनुदानावर सरळ भरावा त्याच बरोबर शेतकऱ्यांच्या मुलींच्या लग्नासाठी एकलक्ष नगदी अनुदान योजना तात्काळ लागू करण्यात यावी व गाव तेथे आरोग्य सेवा केंद्र योजना सुरु करण्याची योजना विदर्भ मराठवाड्यात तात्काळ सुरु करण्यात यावी सोबतच संपुर्ण ग्रामीण विदर्भ व मराठवाड्यात दारूबंदी करण्याचा निर्णय तात्काळ करण्याची मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे .

==================================================================