यवतमाळ जिल्यात मध्ये ४८ तासात पाच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यां :२०२३ मध्ये पश्चिम विदर्भात १२७८ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या -पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी एकात्मिक कार्यक्रम तात्काळ राबवावा -किशोर तिवारी

 यवतमाळ जिल्यात मध्ये ४८ तासात पाच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यां :२०२३ मध्ये पश्चिम विदर्भात १२७८  शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या -पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी एकात्मिक कार्यक्रम तात्काळ राबवावा  -किशोर तिवारी 

विदर्भात २५ हजार शेतकरी आत्महत्या 

दिनांक -२४ डिसेंबर  २०२३

एकीकडे मोदी सरकारचा विकास योजना  यवतमाळ जिल्ह्यात  बंजारा ,आदीवासी व दलीत समाजाचे पाच  कर्जबाजारी  दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांनी मागील ४८ तासात पाच शेतकऱ्यांच्या  आत्महत्या  समोर आल्या आहेत ,मिळालेल्या माहिती प्रमाणे 

१. यवतमाळ जिल्ह्यातील लोणंदरी येथील फकीरजी बोलके  

२. यवतमाळ जिल्ह्यातील कोलगाव   येथील प्रदीप अवताडे 

३. यवतमाळ जिल्ह्यातील डोंगरगाव  येथील बाबाराव डोहे 

४ यवतमाळ जिल्ह्यातील सिंधी वाढोणा   येथील मारोती अवताडे 

५. यवतमाळ जिल्ह्यातील उमर विहीर  येथील अमित्रा पवार 

शेतकऱ्यानं सोबत आता शेतमजूर ही आत्महत्या करीत असुन 

६. यवतमाळ जिल्ह्यातील बोथ येथील कुणाल शेडमाके 

या आदिवासी शेतमजुराने  आत्महत्या केली आहे तर 

७. वर्धा जिल्ह्यातील देवळी येथील शेतकरी  संजय घोडे 

यांनी सुद्धा आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे 

२०२३ साली विदर्भातील अमरावती विभागात २४ डिसेंबर पर्यंत या दशकातील सर्वाधिक १२७८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचे पाऊल उचलले.तर २००१ पासुन  विदर्भात २६ ५६८  शेतकऱ्यांना विविध कारणांमुळे स्वत:चा जीव द्यावा लागला. सरासरी दररोज पाच  शेतकऱ्यांनी इहलोकाचा निरोप घेत असुन या आत्महत्या रोखण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी आता कृषी धोरणात्मक स्वरूपात विदर्भातील ४० टक्के आत्महत्या असणाऱ्या जिल्ह्यामध्ये एकात्मिक कार्यक्रम तात्काळ सुरु करण्याची विनंती  महाराष्ट्राच्या स्व वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे माजी  अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली  आहे . 

१९९७ पासून शेतकरी आत्महत्यांचा मागोवा घेणारे आणि शेतकऱ्यांच्या दुर्दैवी नरसंहाराला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर  आणणारे ज्येष्ठ शेतकरी कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांच्या म्हणण्यानुसार, चालू वर्षात पश्चिम  विदर्भाच्या ग्रामीण संकटामुळे १८९७  शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत, जो गेल्या २५ वर्षांतील हा  विक्रमी आकडा आहे.सध्या  संपुर्ण विदर्भात शेतकरी मागील वर्षीच्या कापूस सोयाबीन च्या मंदीमुळे तसेच  प्रचंड नापिकी मुळे आर्थिक संकट आले आहेत लागवडीचा खर्च अतिशय वाढल्यामुळे व बँकांनी अपुरे पीककर्ज वाटप केल्यामुळे ह्या आत्महत्या करीत  असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे . "लागवडीचा खर्च नियंत्रण ,हमीभाव , पीकपद्धती  आणि पतपुरवडा धोरण , पर्यावरणातील बदल यावर शेतकऱ्यांना सरकारं करणारी पीक विमा योजना   यासंबंधीचे मुख्य प्रश्न्नाकडे  केंद्र सरकार लक्ष देत नसल्यामुळे, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या निष्पाप हत्येवर नियंत्रण ठेवले जात नाही आणि १९९७ पासून शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र  सुरूच आहे. कोलमडलेल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मदत पॅकेजेस कोणताही दिलासा देत नाहीत. राजकीय नेतृत्वाचा अभाव आणि व्यवस्थेतील अनियंत्रित भ्रष्टाचारामुळे विदर्भातील सर्वात मागासलेला प्रदेश आहे, असे किशोर तिवारी यांनी गावांना भेटी दिल्यानंतर सांगितले.

"खूप कमी मागणी असलेल्या कापूस या मुख्य नगदी पिकामुळे विदर्भाची अर्थव्यवस्था कोलमडली  आहे. लागवडीचा खर्च यामध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे  आणि बँकांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अत्यंत कमी पीककर्जामुळे संकटात आणखी भर पडली आहे. शाश्वतपीक  अन्न ,डाळी आणि तेलबिया पिकांना प्रोत्साहन देण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. या प्रदेशात आणि जागतिक हवामानातील बदल हे सध्याच्या कृषी संकटाचे कारण आहेत,” किशोर तिवारी पुढे म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी एकात्मिक कार्यक्रम तात्काळ राबवावा

विदर्भातील अत्यंत लहान प्रदेशात दररोज पाच पेक्षा जास्त शेतकरी आत्महत्या होत असताना, नजीकच्या भविष्यात ५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचा भारताचा दावा फोल ठरत  आहे, केंद्र सरकारने  शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर  चर्चा करून तसेच नरेंद्र मोदी यांना विदर्भाचा दौरा करून शेतकऱ्यांना आत्महत्येला भाग पाडणाऱ्या प्रमुख समस्यांचे निराकरणकरण्यासाठी एकात्मिक कार्यक्रम सुरु  करण्याचे आवाहन ,किशोर तिवारी यांनी  पंतप्रधानांना केले आहे .

सी.सी.आय.ने सुरु केलेली कापूस खरेदी फक्त कागदावर -सी.सी.आय कापूस खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्याने कापसाची होळी केली-शेतकरी वाऱ्यावर तर लोकप्रतिनिधी मात्र उदासीन

सी.सी.आय.ने सुरु केलेली कापूस खरेदी फक्त कागदावर -सी.सी.आय कापूस खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्याने कापसाची होळी केली -खाजगी व्यापारी आणि सी.सी.आय. चे अधिकारी यांचे लागेबांधे असल्याने शेतकरी वाऱ्यावर तर लोकप्रतिनिधी मात्र उदासीन ! 

नागपूर, दि. १८ डिसेंबर, २०२३

विदर्भ मराठवाड्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा लाखों क्विंटल कापूस खाजगी व्यापारी पडक्या भावात अक्षरशः लुटून नेत असून किमान आधारभूत किंमत सुद्धा आज मिळत नाहीनसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे बेहाल थांबविण्यासाठी सी.सी.आय.ची कापूस खरेदी केंद्रे तातडीने सुरू करण्यात यावीत अशी मागणी शेतकरी नेते आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे) राष्ट्रीय प्रवक्ते किशोर तिवारी यांनी आज सरकार कडे केली होती मात्र आज सोमवारला  सी.सी.आय.ची कापूस खरेदी केंद्रे मोजक्याच ठिकाणी उघडण्यात आली मात्र तांत्रिक करणे समोर करून केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री पियूष गोयल, राज्यमंत्री श्रीमती दर्शना जरदोष आणि वस्त्रोद्योग सचिव श्रीमती रचना शहा यांनी फक्त उच्च  प्रतीचा  कापुस घ्यावा हे कारण समोर करून एकही क्विंटल कापूस घेतला नाही . 

सी.सी.आय कापूस खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्याने कापसाची होळी केली 

यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्यांचा पूर आलेल्या राळेगाव तालुक्यातील खैरी सी.सी.आय.ची कापूस खरेदी केंद्रावर कापूस ओला आहे हे कारण देत सी.सी.आय अधिकाऱ्यांनी कापुस घेण्यास नकार दिल्याने तर खाजगी व्यापाऱ्याने फक्त ६२०० रुपये भाव देत असल्यामुळे शेतकरी शंकर वरगट याने   सारा कापुस खरेदी केंद्रावरच जाळला व मोदी सरकारच्या विरुद्ध घोषणा दिल्या ,आपण असाच कापुस दोन वर्षांपूर्वी १०,००० प्रति क्विंटल विकला आता खर्ज दुप्पट झाला व भाव अर्धा झाला असल्याने आपण कापसाची होळी करीत असल्याचे या शेतकरी शंकर वरगट यांनी यावेळी  सांगीतले ,हा सगळा प्रकार किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविलेल्या ईमेल संदेशात कळविलें असुन ,श्री तिवारी यांनी विदर्भ मराठवाड्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी मांडून गेल्या दीड महिन्यापासून लाखों क्विंटल कापूस खाजगी व्यापारी पडक्या भावात अक्षरशः लुटून नेत असून किमान आधारभूत किंमत सुद्धा दिला जात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांत कमालीचे नैराश्य पसरले असून अनेक शेतकऱ्यांच्या दुर्दैवी आत्महत्या सातत्याने होत असून शेतकऱ्यांचे बेहाल थांबविण्यासाठी सी.सी.आय.ची कापूस खरेदी केंद्रे सर्व ठिकाणी सुरु करावे ही विनंती केली आहे 

सध्या कापूस खरेदी बाजारात किमान मूल्य आधारित खरेदी केंद्रे सुरू नसल्याने त्याचा नाहक फायदा खाजगी व्यापारी घेत असून आज विदर्भ मराठवाड्यात अनेक ठिकाणी उच्च प्रति चा कापूस सुद्धा ४०० ते ६०० रुपये कमी दरात विकण्याची पाळी शेतकऱ्यांवर आली आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा कापूस केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किमतीत खरेदी करणे नोडल एजन्सी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया - सी.सी.आय. चे कायद्याने बंधनकारक असताना सुद्धा सी.सी.आय. खरेदी केंद्रे कधी सुरू होतील, याचा कांहीं थांगपत्ता नाही. जिथे केंद्रे सुरू केलीत तिथे सुद्धा खरेदी अजिबात नाही. कारण खाजगी व्यापारी आणि सी.सी.आय. चे अधिकारी यांचे लागेबांधे असल्याने कित्यके केंद्रावर सरसकट कापूस रिजेक्ट केला जात आहे तर दुसरी कडे खाजगी व्यापारी पडक्या किमतीत कापूस खरेदी करून शेतकऱ्यांची उघड लूट करीत आहेत. कोणताही पणन अधिकारी किंवा बाजार समिती शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यात अपयशी ठरली असून अश्या विपरित परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या नोडल एजन्सी असलेल्या कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया - सी.सी.आय. चे कायद्याने बंधनकारक असलेली खरेदी केंद्रे विदर्भ मराठवाड्यातील लाखों कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी अत्यंत आवश्यक असल्याने सरकारने तातडीने आदेश द्यावेत , अशी मागणी श्री किशोर तिवारी यांनी केली आहे. 

सारे लोकप्रतिनिधी उदासीन -भोजनवळीचा आनंद घेण्यात गुंतले 

कापूस खरेदी बाजारात किमान मूल्य आधारित खरेदी केंद्रे सुरू नसल्यामुळे एकीकडे कापूस उत्पादकांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्या असुन मात्र विदर्भ मराठवाड्याच्या समस्या निवारणासाठी नागपूर सुरु असलेल्या अधिवेशनात मात्र हा विषय लावून यावर तोडगा काढण्यासाठी साधी चर्चाही होत नसुन सारे आमदार भोजनावळी आनदं घेत असुन काही भाजप आमदार  तर मुलाच्या लग्नाचे स्वागत सभारंभ आटपून घेत आहेत मात्र ज्या  पश्चिम विदर्भांत मोदी सरकारच्या १० वर्षात ६ हजारावर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यानंतर भाजपा नेते झोपा काढत आहेत तर मंत्री दलाल मार्फत मिळत त्या प्रकारे पैसे खाण्यात  गुंतले आहेत .एकीकडे केंद्र सरकार मोदी संकल्प यात्रेचे सोंग करीत आहे तर राज्य सरकार  करोडो रुपये "शासन आपल्या दारी " या थोतांडात खर्च होत आहे मात्र हवालदिल शेतकरी शासन दारी चपला घासत असल्याची खंत किशोर तिवारी यांनी यावेळी व्यक्त केली आहे. 

---------

वरील प्रेस नोट प्रकाशित करण्याची नम्र विनंती !

किशोर तिवारी,

राष्ट्रीय प्रवक्ते - शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट)

आणि

अध्यक्ष, विदर्भ जन आंदोलन समिती,

Mbl. 9422108846

Email ID : kishortiwari@gmail.com

विदर्भ मराठवाड्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे बेहाल : सी.सी.आय.ची कापूस खरेदी केंद्रे तातडीने सुरू करा - किशोर तिवारी यांची सरकार कडे मागणी ! खाजगी व्यापारी आणि सी.सी.आय. चे अधिकारी यांचे लागेबांधे असल्याने तातडीने कारवाई ची मागणी !

 विदर्भ मराठवाड्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे बेहाल : सी.सी.आय.ची कापूस खरेदी केंद्रे तातडीने सुरू करा - किशोर तिवारी यांची सरकार कडे मागणी !

खाजगी व्यापारी आणि सी.सी.आय. चे अधिकारी यांचे लागेबांधे असल्याने तातडीने कारवाई ची मागणी !

नागपूर, दि. १४ डिसेंबर, २०२३

विदर्भ मराठवाड्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा लाखों क्विंटल कापूस खाजगी व्यापारी पडक्या भावात अक्षरशः लुटून नेत असून किमान आधारभूत किंमत सुद्धा आज मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांत कमालीचे नैराश्य पसरले असून शेतकऱ्यांचे बेहाल थांबविण्यासाठी सी.सी.आय.ची कापूस खरेदी केंद्रे तातडीने सुरू करण्यात यावीत अशी मागणी शेतकरी नेते आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे) राष्ट्रीय प्रवक्ते किशोर तिवारी यांनी आज सरकार कडे केली आहे. 

केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री पियूष गोयल, राज्यमंत्री श्रीमती दर्शना जरदोष आणि वस्त्रोद्योग सचिव श्रीमती रचना शहा यांचेसह मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविलेल्या ईमेल संदेशात श्री तिवारी यांनी विदर्भ मराठवाड्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी मांडून गेल्या दीड महिन्यापासून लाखों क्विंटल कापूस खाजगी व्यापारी पडक्या भावात अक्षरशः लुटून नेत असून किमान आधारभूत किंमत सुद्धा दिला जात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांत कमालीचे नैराश्य पसरले असून अनेक शेतकऱ्यांच्या दुर्दैवी आत्महत्या सातत्याने होत असून शेतकऱ्यांचे बेहाल थांबविण्यासाठी सी.सी.आय.ची कापूस खरेदी केंद्रे अद्यापही सुरू झालेली नाहीत या कडे लक्ष वेधले आहे. 

कापूस खरेदी बाजारात किमान मूल्य आधारित खरेदी केंद्रे सुरू नसल्याने त्याचा नाहक फायदा खाजगी व्यापारी घेत असून आज विदर्भ मराठवाड्यात अनेक ठिकाणी उच्च प्रति चा कापूस सुद्धा ४०० ते ६०० रुपये कमी दरात विकण्याची पाळी शेतकऱ्यांवर आली आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा कापूस केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किमतीत खरेदी करणे नोडल एजन्सी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया - सी.सी.आय. चे कायद्याने बंधनकारक असताना सुद्धा सी.सी.आय. खरेदी केंद्रे कधी सुरू होतील, याचा कांहीं थांगपत्ता नाही. जिथे केंद्रे सुरू केलीत तिथे सुद्धा खरेदी अजिबात नाही. कारण खाजगी व्यापारी आणि सी.सी.आय. चे अधिकारी यांचे लागेबांधे असल्याने कित्यके केंद्रावर सरसकट कापूस रिजेक्ट केला जात आहे तर दुसरी कडे खाजगी व्यापारी पडक्या किमतीत कापूस खरेदी करून शेतकऱ्यांची उघड लूट करीत आहेत. कोणताही पणन अधिकारी किंवा बाजार समिती शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यात अपयशी ठरली असून अश्या विपरित परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या नोडल एजन्सी असलेल्या कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया - सी.सी.आय. चे कायद्याने बंधनकारक असलेली खरेदी केंद्रे विदर्भ मराठवाड्यातील लाखों कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी अत्यंत आवश्यक असल्याने सरकारने तातडीने आदेश द्यावेत , अशी मागणी श्री किशोर तिवारी यांनी केली आहे. 

सारे लोकप्रतिनिधी उदासीन -भोजनवळीचा आनंद घेण्यात गुंतले 

कापूस खरेदी बाजारात किमान मूल्य आधारित खरेदी केंद्रे सुरू नसल्यामुळे एकीकडे कापूस उत्पादकांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्या असुन मात्र विदर्भ मराठवाड्याच्या समस्या निवारणासाठी नागपूर सुरु असलेल्या अधिवेशनात मात्र हा विषय लावून यावर तोडगा काढण्यासाठी साधी चर्चाही होत नसुन सारे आमदार भोजनावळी आनदं घेत असुन काही भाजप आमदार  तर मुलाच्या लग्नाचे स्वागत सभारंभ आटपून घेत आहेत मात्र जय पश्चिम विदर्भांत मोदी सरकारच्या १० वर्षात ६ हजारावर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यानंतर भाजपा नेते झोपा काढत आहेत तर मंत्री दलाल मार्फत मिळत त्या प्रकारे पैसे खाणीत गुंतले आहेत .एकीकडे करोडो रुपये "शाशन आपल्या दारी " या थोतांडात खर्च होत आहे मात्र हवालदिल शेतकरी शासन दारी चपला घासत असल्याची खंत किशोर तिवारी यांनी यावेळी व्यक्त केली आहे. 

---------

वरील प्रेस नोट प्रकाशित करण्याची नम्र विनंती !

किशोर तिवारी,

राष्ट्रीय प्रवक्ते - शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट)

आणि

अध्यक्ष, विदर्भ जन आंदोलन समिती,

Mbl. 9422108846

Email ID : kishortiwari@gmail.com

भाजपा द्वारे राजकीय इव्हेंट करून 'शो बाजी' च्या प्रचंड दबावात भारत वर्ल्ड कप क्रिकेट अंतिम सामना नाहक हरला- नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यानी देशाची माफी मागावी !- किशोर तिवारी, राष्ट्रीय प्रवक्ते शिवसेना (उद्धव ठाकरे)

भाजपा द्वारे राजकीय इव्हेंट करून 'शो बाजी' च्या प्रचंड दबावात भारत वर्ल्ड कप क्रिकेट अंतिम सामना नाहक हरला !

नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यानी देशाची माफी मागावी !- किशोर तिवारी, राष्ट्रीय प्रवक्ते शिवसेना (उद्धव ठाकरे)

नागपूर , दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२३ 

"वर्ल्ड कप क्रिकेट अंतिम सामना जाणून बुजून मुंबई ऐवजी अहमदाबाद येथे ठेवून नरेंद्र मोदी स्टेडियम मध्ये भाजपा द्वारे राजकीय भांडवल आणि इव्हेंट बनवून 'शो बाजी' च्या प्रचंड दबावात भारत वर्ल्ड कप क्रिकेट अंतिम सामना नाहक हरला, ही दुर्दैवी बाब आता समोर आली असून, ज्या पध्दतीने  अंतिम मॅच चे ३/४ दिवस पूर्वी पासून टीव्ही चॅनल, मीडिया त्या साठी अहमदाबाद येथील क्रिकेट चे स्टेडियम वर कब्जा केला होता, अति विशिष्ट सुरक्षा यंत्रणे च्या विळख्याने आणि जणू विजय झाल्याचे श्रेय मोदींना कसे देता येईल? मीडिया ने याचा 'मेगा शो' कसा प्रसारित करावा ? या साठी भाजपाने २४ तास रात्रं दिवस केलेली कसरत, यामुळे भारतीय खेळाडूवर एक प्रकार चा मानसिक दबाव पडून शेवटी हा सामना आपल्या देशाने गमाविला. या साठी भाजपाचा "मेगा शो" करण्याचा अट्टाहास जबाबदार असल्याने या पराभवाची नामुष्की साठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृह मंत्री अमित शाह यानी देशाची माफी मागावी", अशी मागणी शिवसेना (उद्धव ठाकरे) राष्ट्रीय प्रवक्ते किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

अहमदाबाद येथे वर्ल्ड कप क्रिकेट अंतिम सामन्यात केवळ इव्हेंट बाजी समोर ठेवून नरेंद्र मोदी स्टेडियम मध्ये भाजपा द्वारे राजकीय भांडवल बनवून 'शो बाजी' साठी प्रचंड दबाव निर्माण केला गेला होता. पूर्वी विकलेल्या हजारो तिकिटा पंतप्रधान सुरक्षा कारणामुळे रद्द करून त्या भाजपा कार्यकर्त्यांना देण्यात आल्या, जेणे करून विजय कप रथ घेवून मोदी संपूर्ण स्टेडियम आणि अहमदाबाद / गांधीनगर परिसरात मिरवून त्याचे प्रसारण भाड्याच्या मीडिया लावून दिवस रात्र प्रसारित करून देशभरात ठीक ठिकाणी विजय जुलूस काढून जणू नरेन्द्र मोदी यांनीच हा वर्ल्ड कप जिंकून आणला, असा इव्हेंट आणि शो बाजी करण्याचे नादात
दुसरी कडे भारतीय खेळाडूवर मनोविज्ञानिक दबाव आणि दडपण येवून त्याची परिणीती फायनल मॅच हरण्यात झाली. ज्या पद्धतीने बी.सी.सी.आय. ने खेळाडू वर दबाव निर्माण केला होता, स्टेडियम वर एकतर्फी घोळके समशान शांतता प्रस्थापित करून नकारात्मक भावना पसरवीत होते, मो. शमी आणि मो.सिराज यांना त्यांचे प्रतेक ओवर्स वर उद्देशून अर्वाच्य टोमणे मारणारे भाजपा कार्यकर्ते त्यामुळे प्रत्येक चेंडू वर खेळाडू हतबल होऊन पराजयाकडे जात होते, या सर्व वातावरणा साठी सत्तेचा माज चढलेले नेते जबाबदार असून १० सामने जिंकूनही भारतीय संघ या अनाठायी दबावामुळे शेवटी अपयशी ठरला. या साठी अवास्तव इव्हेंट बाजी आणि प्रसिद्धी साठी हपापलेले मोदी शहा हेच जबाबदार असून त्यांनी १४० कोटी भारत वासियांची जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी तिवारी यांनी केली आहे. 

क्रिकेट च्या मैदानाचा राजकीय इव्हेंट साठी दुरुपयोग करणाऱ्या या सर्व बाबींचा उल्लेख करून खरपूस समाचार घेणार एक खुले पत्र किशोर तिवारी यांनी पंतप्रधान मोदी आणि गृह मंत्री अमित शहा यांना पाठविले असून त्यात जाहीर माफी मागावी अशी मागणी केली आहे.

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्डाने(बी.सी.सी.आय.) धोरणात्मक निर्णय घेवून भविष्यात क्रिकेट च्या मैदानाचा राजकीय इव्हेंट होण्यापासून बंदी घातली पाहिजे, अशी मागणी ही तिवारी यांनी केली आहे.

------

किशोर तिवारी,

राष्ट्रीय प्रवक्ते शिवसेना (उद्धव ठाकरे)

मो. ९४२२१०८८४६*

Email ID : kishortiwari@gmail.com

हरितक्रांतीचे जनक डॉ स्वामीनाथन याना राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या शिफारशींची अंबलबजावणी करणेच खरी श्रद्धांजली ठरेल - किशोर तिवारी

हरितक्रांतीचे जनक डॉ स्वामीनाथन याना राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या शिफारशींची अंबलबजावणी करणेच खरी श्रद्धांजली ठरेल - किशोर तिवारी 

दिनांक -२८ सप्टेंबर २०२३

भारताच्या हरीतक्रांतीचे जनक डॉ.एम.एस स्वामिनाथन यांचे आज वयाच्या ९८वर्षी वृद्धापकाळामुळे निधन झाले यामुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांचे अपरिमित नुकसान झाले कारण राष्ट्रीय शेतकरी मिशनच्या अध्यक्षपदी त्यांनी यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची कारणे व उपाय यावर सतत दौरे  करून सखोल अभ्यास करून आपल्या अहवालात   हमीभाव ,पीक पद्धती बदल ,पत  पुरवडा धोरण या संबंधी शिफारशी केल्या होत्या मात्र मागील १० वर्षात सरकारने स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींना केराची टोपली दाखविल्यामुळे भारतात २०१४ पासुन दोन लाखावर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असुन जर डॉ.एम.एस स्वामिनाथन यांच्या आत्म्याला खरी श्रद्धांजली देण्यासाठी हमीभाव ,पीक पद्धती बदल ,पत  पुरवडा धोरण या संबंधी शिफारशी खऱ्या अर्थाने तात्काळ लागु कराव्या अशी मागणी विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्न्नावर डॉ.एम.एस स्वामिनाथन सोबत १९९९ पासुन सतत काम करणारे शेतकरी कार्यकर्ते व महाराष्ट्र सरकारच्या स्व वसंतरावं नाईक शेती स्वालंबन मिशन माजी अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी या दुःखद निधनावर आपली संवेदना व्यक्त करताना केली आहे . 

स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींना मोदी सरकारने सोयीने बगल दिल्याची यांची शेवटपर्यंत खंत 

किशोर तिवारी यांनी तीन  वर्षापूर्वी डॉ.एम.एस स्वामिनाथन यांची  विषेय भेट घेऊन विदर्भाच्या शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर चर्चा केली होती त्यावेळी त्यांनी लागवडीचा खर्च अधिक ५० टक्के नफा हा आपला हमीभावाचा फार्म्युल्याप्रमाणे लागवडीचा खर्च याचा हिशोब करतांना शेती शेतकरी कुटुंब श्रम सह अनेक खर्चाचा हिशोब न करताच जाहीर केल्यामुळे हमीभाव लागवडी खर्चापेक्षा कमी येत असल्याची खंत प्रगट केली होती . अन्नाच्या पिकांची लागवडी साठी अनुदान पीक कर्ज धोरण ,डाळीचे व तेलबियांचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी तसेच जागतीक तंत्र व संशोधन याच्या वापरासाठी अम्बलत येणारे धोरण यावर त्यांनी सरकारच्या धोरणावर चिंता व्यक्त केली होती 

विदर्भ जनआंदोलन समिती कडुन विदर्भ मित्र पुरस्काराने सन्मानित 

६ऑक्टोबर २००५ मध्ये पांढरकवडा येथे डॉ एम एस स्वामिनाथन यांचा सपत्नीक  विदर्भ मित्र हा पुरस्कार देऊन सत्कार करण्यात आला होता यावेळी तात्काळणी नगराध्यक्ष अनिल तिवारी यांनी सत्कार केला होता . यावेळी पांढरकवडा येथील अग्रसेन भवन मध्ये विदर्भातील शेतकरी विधवांशी त्यांनी संवाद सुद्धा साधला होता . 

विदर्भाच्या शेतकरी विधवांच्या साठी भरीव कार्य 

डॉ.एम.एस   स्वामिनाथन यांनी विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त वर्धा व यवतमाळ जिल्ह्यात महीला शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना राबविल्या होत्या .त्यांनी आपल्या फॉउंडेशन मार्फत शास्वत शेतीचे प्रयोग सुद्धा यशस्वीपणे राबविले .महिला शेतकऱ्यांच्या अधिकारांसाठी व विकासासाठी त्यांनी आपल्या राज्यसभेच्या कार्यकाळात महीला शेतकरी अधिकार बिल सादर केले होते त्या बिलामध्ये शेतकरी  विधवांच्या कल्याणाच्या संपूर्ण एकात्मीक कार्यक्रम सादर केला होता मात्र सरकारने यावर साधी चर्चा सुद्धा करण्याची तसदी दाखविली याचे दुःख त्यांना शेवटच्या काळात होते . 

  =================================================

यवतमाळमध्ये ४८ तासात पाच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यां :२०२३ मध्ये विदर्भात १५६५ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या -संसदेच्या विषेय सत्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर सरकारने दिलासा द्यावा -किशोर तिवारी

 यवतमाळमध्ये ४८ तासात पाच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यां :२०२३ मध्ये विदर्भात १५६५  शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या -संसदेच्या विषेय सत्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर सरकारने दिलासा द्यावा -किशोर तिवारी 

दिनांक -१९ सप्टेंबर २०२३

शेतकऱ्यांचा वार्षीक महत्वाचा पोळा सण अख्या महाराष्ट्रात साजरा केला जात असतांना व गणरायाचे आगमन होत असतांना यवतमाळ जिल्ह्यात  बंजारा ,आदीवासी व दलीत समाजाचे पाच  कर्जबाजारी  दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांनी मागील ४८ तासात आत्महत्या केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत ,मिळालेल्या माहिती प्रमाणे 

१. यवतमाळ जिल्ह्यातील हिवरी येथील प्रवीण काळे  

२. यवतमाळ जिल्ह्यातील खिडकी  येथील त्र्यंबक केराम 

३. यवतमाळ जिल्ह्यातीलशिवणी  येथील मारोती चव्हाण 

४ यवतमाळ जिल्ह्यातील अर्जुना  येथील गजानन  शिगणे  

५. यवतमाळ जिल्ह्यातील बाणगाव येथील तेवीचंद राठोड 

यावर्षी २०२३ मध्ये विदर्भात १५८४ विक्रमी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यां झाल्या असुन या होत असलेल्या शेतकरी आत्महत्यांना केंद्र व राज्य सरकारचे चुकीचे धोरणच  जबाबदार असल्याचा आरोप शिवसेना (उबाठा) राष्ट्रीय प्रवक्ते व महाराष्ट्राच्या स्व वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे माजी  अध्यक्ष किशोर तिवारी केला आहे 

१९९७ पासून शेतकरी आत्महत्यांचा मागोवा घेणारे आणि शेतकऱ्यांच्या दुर्दैवी नरसंहाराला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर  आणणारे ज्येष्ठ शेतकरी कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांच्या म्हणण्यानुसार, चालू वर्षात विदर्भाच्या ग्रामीण संकटामुळे १५८४  शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत, जो गेल्या २५ वर्षांतील हा  विक्रमी आकडा आहे.सध्या  संपुर्ण विदर्भात शेतकरी मागील वर्षीच्या कापूस सोयाबीन च्या मंदीमुळे तसेच  प्रचंड नापिकी मुळे आर्थिक संकट आले आहेत लागवडीचा खर्च अतिशय वाढल्यामुळे व बँकांनी अपुरे पीककर्ज वाटप केल्यामुळे ह्या आत्महत्या करीत  असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे . "लागवडीचा खर्च नियंत्रण ,हमीभाव , पीकपद्धती  आणि पतपुरवडा धोरण , पर्यावरणातील बदल यावर शेतकऱ्यांना सरकारं करणारी पीक विमा योजना   यासंबंधीचे मुख्य प्रश्न्नाकडे  केंद्र सरकार लक्ष देत नसल्यामुळे, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या निष्पाप हत्येवर नियंत्रण ठेवले जात नाही आणि १९९७ पासून शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र  सुरूच आहे. कोलमडलेल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मदत पॅकेजेस कोणताही दिलासा देत नाहीत. राजकीय नेतृत्वाचा अभाव आणि व्यवस्थेतील अनियंत्रित भ्रष्टाचारामुळे विदर्भातील सर्वात मागासलेला प्रदेश आहे, असे किशोर तिवारी यांनी गावांना भेटी दिल्यानंतर सांगितले.

"खूप कमी मागणी असलेल्या कापूस या मुख्य नगदी पिकामुळे विदर्भाची अर्थव्यवस्था कोलमडली  आहे. लागवडीचा खर्च यामध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे  आणि बँकांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अत्यंत कमी पीककर्जामुळे संकटात आणखी भर पडली आहे. शाश्वतपीक  अन्न ,डाळी आणि तेलबिया पिकांना प्रोत्साहन देण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. या प्रदेशात आणि जागतिक हवामानातील बदल हे सध्याच्या कृषी संकटाचे कारण आहेत,” किशोर तिवारी पुढे म्हणाले.

संसदेच्या विषेय सत्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर सरकारने दिलासा द्यावा -किशोर तिवारी 

विदर्भातील अत्यंत लहान प्रदेशात दररोज एकापेक्षा जास्त शेतकरी आत्महत्या होत असताना, नजीकच्या भविष्यात ५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचा भारताचा दावा फोल ठरत  आहे, संसदेच्या विषेय सत्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर सरकारने चर्चा करून तसेच नरेंद्र मोदी यांना विदर्भाचा दौरा करून शेतकऱ्यांना आत्महत्येला भाग पाडणाऱ्या प्रमुख समस्यांचे निराकरणकरण्यासाठी विषेय पॅकेज जाहीर करण्याचे आवाहन ,किशोर तिवारी यांनी  पंतप्रधानांना केलेआहे .

राष्ट्रीय महामार्ग भ्रष्टाचार प्रकरण म्हणजे नितीन गडकरी यांना गोवण्याचा प्रकार-किशोर तिवारी यांचा मोदी शाह यांचे वरती घणाघाती प्रहार - गडकरी यांना षडयंत्र पूर्वक बदनाम करण्याचे पातक

राष्ट्रीय महामार्ग भ्रष्टाचार प्रकरण म्हणजे नितीन गडकरी यांना गोवण्याचा प्रकार-किशोर तिवारी यांचा मोदी शाह यांचे वरती घणाघाती प्रहार - गडकरी यांना षडयंत्र पूर्वक बदनाम करण्याचे पातक

नागपूर दि. १९ ऑगस्ट २३

"ऐन लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजण्याच्या आधी सी.ए.जी. अहवालाचे निमित्त करून एका मागून एक असे राष्ट्रीय महामार्ग भ्रष्टाचार प्रकरणे उकरून काढले जात आहे. यात षडयंत्र पूर्वक महाराष्ट्रातील व विदर्भातील झुझारू नेते नितीन गडकरी यांना बदनाम करण्याचे मोदी शाह यांचे पातक असून गडकरी यांना या प्रकरणात नाहक गोवण्याचा प्रकार आहे", असा घणाघाती प्रहार शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे.

गेल्या १५ दिवसापासून सी.ए.जी. अहवालाचे निमित्त करून दिल्ली येथील द्वारका एक्सप्रेस हायवे वर २५३ कोटी रुपये प्रति किलोमीटर अशी प्रचंड रक्कम खर्च केल्याचा ठपका राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण वर ठेवून त्यात केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री श्री नितीन गडकरी यांचे वर लक्ष वेधून त्यांनी खूप मोठा भ्रष्टाचार केला आहे, असे देशाला भासविले जात आहे. यात वास्तविकता अशी आहे की द्वारका एक्सप्रेस हायवे ज्या दिल्ली तील अती गजबजलेल्या दाट वस्तीतून जातो, त्या रस्त्याने भूमी अधिग्रहण किंमत ही देशात सर्वात मोठी असून रू. २० ते २५,००० प्रति स्क्वेअर फूट प्रमाणे भूमी अधिग्रहण न्यायालयाने दिलेला दर दिल्ली उच्च न्यायालयाने ग्राह्य  ठरविल्या नंतर ११०.६ कोटी प्रति एकर प्रमाणे भूमी अधिग्रहण खर्च झाला. एकूण २९ किलोमीटर अंतरासाठी १० पदरी रस्त्याचे कामासाठी २३५ कोटी रुपयांचा प्रति किलोमिटर खर्च असा भूमी अधिग्रहण खर्च झाला असताना, ही वास्तविक बाब रेकॉर्ड वरून लपवून ठेवली जात आहे. तसेच इतरही हाइवे  प्रकल्पात घोळ करून नितीन गडकरी त्यांनी खूप मोठा भ्रष्टाचार केला आहे, असे देशाला भासविले जात आहे. हा एक प्रकारे महाराष्ट्र आणि विदर्भातील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित मोठे नेतृत्व खलास करण्याचा मोठा कार्यक्रम भाजपा तील कलुशित विचार सरणी चे लोकांनी हाती घेतला आहे. केंद्रात मोदी प्रणित  भाजपा चे पतन झाल्यास सर्व मान्य धडाडीचे नेते म्हणून पंतप्रधान पदी नितीन गडकरी यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होण्याचा केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणांनी दिलेला अहवाल कळताच गडकरी यांना बदनाम करण्याचे मोदी शाह यांचे हे पातक असून गडकरी यांना या प्रकरणात नाहक गोवण्याचा प्रकार असल्याचा घणाघाती प्रहार शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे.

सी.ए.जी. चे आता पर्यंत उघड झालेले १८ अहवालापैकी केवळ गडकरी यांचे विभागाशी संबंधीत अहवाल व आरोपच प्रकाश झोतात आणून कोविड काळात झालेला रेमिडिसीविर घोळला, रेल्वेतील खाजगी करणातील खुला गैरव्यवहार, फूड कॉर्पोरेशन मधील घोटाळा, कांहीं उद्योगपतीना 'इंसोलवांसी व बँकरेपसी कोड' चे खाली दिलेली १५.३८ लाख कोटी रुपयांची विशाल कर्ज माफी, आदी सी.ए.जी.ने ठपका ठेवून उघड केलेले गंभीर विषय दाबून फक्त गडकरी यांच्या विभागाशी संबंधित रिपोर्ट प्रकाश झोतात आणून मोदी शहा मजा बघत आहेत ! नागपूरचा रा. स्व. संघ परिवार कसा कचाट्यात येईल, अशी पद्धतशीर बदनाम करणारी यंत्रणा मोदी शहा चालवीत असल्याचा तिवारी यांचा खुला आरोप आहे.

किशोर तिवारी हे गेल्या २५ वर्षापासून विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकरी व शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील समस्यासह आदिवासी व पददलित लोकांच्या समस्या भुतलावर काम करून मांडीत आहेत. राज्य सरकारच्या शेतकरी मिशन चे ते ८ वर्ष राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त अध्यक्ष पदी जबाबदारी सांभाळत असताना, कुणाशीही पर्वा न करता, त्यांनी केंद्र व राज्य सरकारला अनेक सखोल अहवाल सादर करून शेतकऱ्यांच्या अडचणी सरकार दरबारी रेटून प्रवाहा विरूध्द जावून काम केले होते.

गडकरी यांची ज्या प्रकारे विकेट पाडून महाराष्ट्र आणि विदर्भातील मोठे नेतृत्व खलास करण्याचा मोठा कार्यक्रम मोदी शहा यांनी आखला आहे, त्यामुळे तिवारी यांनी मोदी शहा यांचे विरूध्द उघड मोहीम सुरू करून गडकरी यांना पद्धतशीर बदनाम करण्याचे राष्ट्रीय षडयंत्र केले जाते आहे, असा आरोप  तिवारी यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे

किशोर तिवारी हे सध्या उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते असून अनेक विषयावर  सरकारच्या चुकीच्या धोरणावर सातत्याने पाठपुरावा करून राष्ट्रीय स्तरावर आवाज उठवीत आहेत.

नितीन गडकरी, हे एक धडाडीचे नेतृत्व असल्याचे विचार मांडून गडकरी यांना बदनाम करण्याचे षडयंत्र प्रकरणी त्यांनी पक्षीय राजकारणाचे पलीकडे जाऊन खुली भूमिका मांडून आता या विषयावर चर्चा घडवून आणली आहे.

=====================================================================

स्वातंत्र्यदीना दरम्यान यवतमाळमध्ये पाच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांकडे महाराष्ट्राच्या कृषीमंत्र्यांनी पाठ फिरविली :२०२३ मध्ये विदर्भात १५६५ विक्रमी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना नाकर्ते सरकार जबाबदार-किशोर तिवारी

स्वातंत्र्यदीना दरम्यान  यवतमाळमध्ये पाच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांकडे महाराष्ट्राच्या कृषीमंत्र्यांनी पाठ फिरविली :२०२३ मध्ये विदर्भात १५६५ विक्रमी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना नाकर्ते सरकार जबाबदार-किशोर तिवारी   

दिनांक -१७ ऑगस्ट २०२३

ज्या बंजारा ,पारधी,आदीवासी व दलीत समाजाच्या कल्याणासाठी साठी स्व.वसंतराव नाईक यांनी आपले अखे आयुष्य वेचले त्यांचा स्मृतिदिना कार्यक्रमासाठी यवतमाळ येथे आलेले महाराष्ट्राचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे याच समाजाच्या पाच शेतकऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्यांप्रती पूर्ण उदासीनता दाखवीत त्यांचा गावासमोरून गाड्यांचा ताफा देत कुटुंबाची साधी विचारपूसही केली नाही या घटनेचा निषेध शिवसेना (उबाठा) राष्ट्रीय प्रवक्ते व महाराष्ट्राच्या स्व वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे माजी  अध्यक्ष किशोर तिवारी केला असुन यावर्षी २०२३ मध्ये विदर्भात १५६५ विक्रमी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यां झाल्या असुन या होत असलेल्या शेतकरी आत्महत्यांना केंद्र व राज्य सरकारचे चुकीचे ढवण जबाबदार असुन संपुर्ण विदर्भात शेतकरी मागील वर्षीच्या कापूस सोयाबीन च्या मंदीमुळे तसेच जुलै महिन्यातील अति पाऊसामुळे  झालेल्या प्रचंड नापिकी मुळे आर्थिक संकट आले आहेत लागवडीचा खर्च अतिशय वाढल्यामुळे व बँकांनी अपुरे पीककर्ज वाटप केल्यामुळे ह्या आत्महत्या होत असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला . 

जेव्हा देश आपला ७६ वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करत होता आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करताना गेल्या ९ वर्षात कृषी क्षेत्रात विक्रमी वाढ झाल्याचा दावा करीत होते त्याचवेळी 

१. यवतमाळ जवळील येरद गावातील अत्यंत युवा  शेतकरी मनोज राठोड (३५) यांनी गळफास लावून आत्महत्या केली तर स्वतंत्रदिनाच्या पूर्व संध्येला 

२. १४ ऑगस्ट रोजी टेंभी येथील कर्णू किनके (५१) या गावातील आणखी एका आदिवासी शेतकर्‍याने आर्थिक संकटामुळे व वन्य प्राण्यांनी उद्ध्वस्त केलेल्या पिकामुळे आत्महत्या केली.

३. १४ ऑगस्टला उमर विहीर गावातील पारधी महीला शेतकरी  शालू पवार (४२)  त्यांचे उभे  पीक वन्य प्राण्यांनी नष्ट केल्यामुळे आत्महत्या केली 

४ .१३ऑगस्टला  यवतमाळ जिल्हयातील ल तिवरंग गावातील नामदेव वाघमारे (45)  मागास वर्गीय शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारी झाल्याने आत्महत्या 

५. १३ऑगस्टला यवतमाळ जवळील लोहारा गावातील बंजारा समाजाचे शेतकरी   रामराव राठोड (४२) यांनी प्रचंड अडचणीमुळे आत्महत्या  केली 

असे त्यामुळे एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात गेल्या ४८ तासांत पाच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या असून या व्यतिरिक्त अमरावती जिल्ह्यातील शिराळा या गावातील चनद्रभान गवई या  दलीत  समाजातील शेतकऱ्यांनीही प्रचंड कर्ज आणि पिकांच्या नापिकीमुळे आत्महत्या केली आहे .यावर्षी महाराष्ट्रातील विदर्भात आत्महत्या झाल्या आहेत. १९९७ पासून शेतकरी आत्महत्यांचा मागोवा घेणारे आणि शेतकऱ्यांच्या दुर्दैवी नरसंहाराला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर  आणणारे ज्येष्ठ शेतकरी कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांच्या म्हणण्यानुसार, चालू वर्षात विदर्भाच्या ग्रामीण संकटामुळे १५६५ शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत, जो गेल्या २५ वर्षांतील हा  विक्रमी आकडा आहे.

"लागवडीचा खर्च नियंत्रण ,हमीभाव , पीकपद्धती  आणि पतपुरवडा धोरण , पर्यावरणातील बदल यावर शेतकऱ्यांना सरकारं करणारी पीक विमा योजना   यासंबंधीचे मुख्य प्रश्न्नाकडे  केंद्र सरकार लक्ष देत नसल्यामुळे, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या निष्पाप हत्येवर नियंत्रण ठेवले जात नाही आणि १९९७ पासून शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र  सुरूच आहे. कोलमडलेल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मदत पॅकेजेस कोणताही दिलासा देत नाहीत. राजकीय नेतृत्वाचा अभाव आणि व्यवस्थेतील अनियंत्रित भ्रष्टाचारामुळे विदर्भातील सर्वात मागासलेला प्रदेश आहे, असे किशोर तिवारी यांनी गावांना भेटी दिल्यानंतर सांगितले.

"खूप कमी मागणी असलेल्या कापूस या मुख्य नगदी पिकामुळे विदर्भाची अर्थव्यवस्था कोलमडली  आहे. लागवडीचा खर्च यामध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे  आणि बँकांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अत्यंत कमी पीककर्जामुळे संकटात आणखी भर पडली आहे. शाश्वतपीक  अन्न ,डाळी आणि तेलबिया पिकांना प्रोत्साहन देण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. या प्रदेशात आणि जागतिक हवामानातील बदल हे सध्याच्या कृषी संकटाचे कारण आहेत,” किशोर तिवारी पुढे म्हणाले.

पंतप्रधानांनी तातडीने हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले

विदर्भातील अत्यंत लहान प्रदेशात दररोज एकापेक्षा जास्त शेतकरी आत्महत्या होत असताना, नजीकच्या भविष्यात ५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचा भारताचा टोल दावा कमी आहे, विदर्भाच्या शेतकऱ्यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विदर्भाचा दौरा करून शेतकऱ्यांना आत्महत्येला भाग पाडणाऱ्या प्रमुख समस्यांचे निराकरण करण्याचे आवाहन केले. ,किशोर तिवारी यांनी  पंतप्रधानांना विनंती केली आहे .

यवतमाळ जिल्ह्यातील शेकडो टॉवरग्रस्त  शेतकऱ्यांवर विदयुत कंपनी कडुन अन्याय :१३ ऑगस्टला घाटंजी येथे टॉवरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या घाटंजी येथे मेळावा  

दिनांक -१२ ऑगस्ट २०२३

भारतातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येसाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील घाटंजी आर्णी केळापुर तालुक्यातील आदीवासी ,दलीत व भटक्या जमातीतील शेकडो शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र सरकारच्या टॉवर उभारून विदुतय वाहण्यासाठी प्रस्थापित कंपनीच्या जरबीने टॉवर उभारून शेत जमीन खराब केल्यामुळे व आता या जागेचा मोबदला देताना जिल्हा प्रशासनाला हाताशी घेऊन अतिशय कमी देण्यात येत असल्यामुळे या प्रशासकीय उदासीनतेमुळे शेकडो शेतकरी आत्महत्या करण्याच्या मार्गावर असुन आता या शेतकऱ्यांनी "करा वा मरा" चा लढा उभारला असुन  येत्या १३ ऑगस्टला घाटंजी येथील बाळ कृष्ण मंगल कार्यालय येथे दुपारी १२ वाजता शेतकऱ्यांचा मेळावा आयोजीत करण्यात आला असुन या मेळाव्याला विदर्भाच्या शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी ,मोरेश्वर भाऊ वातीले ,आदिवासी नेते अंकित भाऊ नैताम ,युवा नेते बाळासाहेब जाधव शिवनीकर उपस्थित राहणार असल्याची माहीती टॉवरग्रस्त शेतकरी संघर्ष समितीचे संयोजक गोवर्धन तामगाडगे,किशोर धोटे,विष्णु धुर्वे,दिलीप मुनेश्वर,सुभाष राठोड यांनी दिली 

टॉवर उभे करतांना दिलेल्या आश्वासनाला सरकारने पाणी पुसली 

यवतमाळ जिल्ह्यातील घाटंजी आर्णी केळापुर तालुक्यातील शेकडो आदीवासी ,दलीत व भटक्या जमातीतील कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या जेमतेम २ ते ३ एकर शेतात मोठमोठाले टॉवर उभारण्यात आले व शेतकऱ्यांनी विरोध केला असतांना आपल्या जागेचा मोबदला देण्याची रक्कम जी सांगीतली आता जिल्हा प्रशासनाला चुकीची माहिती देऊन अर्ध्यावरून कमी मोबदला शासनाने मंजूर केला आहे व या अन्यायाविरुद्ध शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालय व उपविभागीय अधिकारी केळापूर या ठिकाणी चक्र मारत आहेत मात्र टॉवरग्रस्त शेतकऱ्यांची हाक कोणीही एकात नसुन जो मोबदला प्रशासन मंजूर करीत आहे तो गुपचुप घ्या व घरी बसा असा उरफाटा सल्ला केळापुर येथील मस्तवाल उपविभागीय अधिकारी शेतकऱ्यांना धमकावून देत असल्याची माहीती अन्यायग्रस्त शेतकरी नागोराव राठोड, ज्ञानेश्वर जाधव, वासुदेव गुरणुले,गजानन राठोड ,बाबुलाल चव्हाण ,उत्तम नेवारे यांनी दिली . 

यवतमाळ जिल्ह्यातील शेकडो टॉवरग्रस्त शेतकऱ्यांनी मेळाव्याला यावे -गोवर्धन तामगाडगे

सरकारने टॉवर लीने टाकतांना प्रचंड अन्याय केला असुन राजकीय नेत्यांची शेत सोडुन आदीवासी ,दलीत व भटक्या जमातीतील शेकडो शेतकऱ्यांनवर अन्याय करीत जुलूम करीत शेती लागवडी अयोग्य करून उपासमारीला आणून ठेवले आहे तरी येत्या १३ ऑगस्टला घाटंजी येथील बाळ कृष्ण मंगल कार्यालय येथे दुपारी १२ वाजता शेतकऱ्यांचा मेळाव्याला टॉवरग्रस्त शेतकऱ्यांनी यावे असे आवाहन गोवर्धन तामगाडगे यांनी केले आहे . 

============================================================

Cotton Farmers Demand Rs.9000/- MSP and Economic Bailout Package in Protest Rally

Cotton Farmers Demand Rs.9000/- MSP  and Economic Bailout Package in Protest  Rally 

Dated - 19 May 2023

Massive cotton farmers protest rally organised at pandharkawada disst.yavatmal,Veteran farm activist Vijay Jawandhia urged the central govt. to raise Minimum Support Price MSP of raw cotton from Rs. 6300/- to Rs.9000/- and special ecomonic bailout package to 8 million distressed cotton growers of mahrashtra  who are killing themselves due to cotton crisis .

along with rise in MSP of cotton ,in order to central should purchse 10 millions bells of lint and offload it internationally @ subsidizsed  rate in order to save cotton economy of india  Kishore Tiwari farm activist informed today in the press release.

cotton farmers burned raw cotton which is lying in theier houses dur to present  price crisis as this year cotton crop has been cultivated in record 10.2 million hector as cotton rate last year touched Rs.14,000/- but this year initially 40 % cotton crop damaged due to excessive rain but major cotton crisis started as cotton prices slashed from Rs.14,000/- per quintal to Rs.7,500/- per quintal which has been forcing cotton farmers who are debt trapped to kill themselves as Maharashtra reported more than 3300 farmers suicides  in  Vidarbha, Marathwada, Khandesh and  North Maharashtra  hence  Government should announce a subsidy of Rs.5 thousand per quintal and economical package  8 million  cotton farmers in Maharashtra, hunderds farmers passed resolutions today ,Kishore Tiwari farm activist informed today in the press release. 

The cotton is main cash crop of Maharashtra being cultivated in the 80% dryland area of Maharashtra and controls the rural and agriculture  economy of backward  region Maharashtra if proper intervention is not done timely ,the prevailing hostile environment will result in mass genocide of cotton growing farmers ,Tiwari added.  

This year cotton export is dropped from 6 million bales to 2 million and to protect the the interest of textile mill owners there is record import  3 million bales import of cotton in india thus anti cotton farmers policies has fueled the crisis .the prevailing rate of cotton is only due to strong Doller against the rupee otherwise cotton rates will tumbled to Rs.6000 per quintal below the minimum support price (MSP),Veteran farm activist Vijay Jawandhia said today .

================================================= =================

चनाका बॅरेज महाराष्ट्रातील प्रकल्पग्रस्तना न्याय देण्यासाठी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांचा पुढाकार ३ मे ला करणार किशोर तिवारी यांच्याशी चर्चा

चनाका बॅरेज महाराष्ट्रातील प्रकल्पग्रस्तना न्याय देण्यासाठी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांचा पुढाकार ३ मे ला करणार किशोर तिवारी यांच्याशी चर्चा   

दिनांक -२८ अप्रिल २०२३

तेलंगणा सरकारने पैनगंगा नदीवर विराट बॅरेज चनाका येथे बांधले असुन  हे बॅरेज सर्व पर्यावरण व वन खात्याचे नियम धाब्यावर ठेऊन राज्य सरकारला न विचारता चनका गावातच हा बॅरेज भिंत बांधली असुन ज्यावेळेस हा बॅरेज बांधण्याची मंजुरी देण्यात आली होती त्यावेळेस एकही घर विस्थापित होणार नाही व चनाका गावाला धोका राहणार नाही मात्र सध्या संरक्षण भिंत फक्त २०० फुटाची असुन यामुळे संपूर्ण गावाला धोका निर्माण झाला आहे व बॅरेज पाणी सुद्धा महाराष्ट्रातील गावांना मिळणार नाही या कारणाने २० एप्रिल शेकडो प्रकल्पग्रस्त वंचित आदिवासी 

यांनी आंदोलन करून शिवसेनेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते किशोर तिवारी यांच्या नेतृत्वात येत्या १ मे 'जल समाधी ' घालणार असल्याची घोषणा केली होती यावर तेलंगणा सरकारने लक्ष घातले तेलंगणा सरकारचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी येत्या ३ मे चर्चेसाठी निमंत्रित केले आहे त्यामुळे १ मे चा जल समाधी कार्यक्रम पुढे ढकलला असल्याची माहीती प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे अध्यक्ष गजानन गोदुरवार व सचिव दिलीप नुनेलवार यांनी दिली आहे 

महाराष्ट्राचे  मिंधे सरकार पैनगंगा पट्ट्यातील गावांसाठी उदासीन 

आंदोलनाकडे मिंधे सरकारचा  एकही अधिकारी आंदोलनाची सूद घेण्यासाठी चनाका कडे फिरकला नसुन ,स्थानीय आमदार सुद्धा झोपाळे मात्र  तेलंगणा सरकारचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव भारत राष्ट्र समिती काढून महाराष्ट्रात राजकीय अस्तिव निर्माण करीत असल्यामुळे या प्रश्न्नाकडे गंभीरपणे घेतले मात्र  त्याच वेळी  महाराष्ट्रातील हद्दीत गावासाठी मिंधे सरकारला विकत घेऊन बॅरेज बांधले असुन आता महाराष्ट्रातील जनतेला वाऱ्यावर सोडले आहे हा अन्याय असुन हा अन्याय  दूर झाला नाहीतर आता आपले आंदोलन सुरूच ठेवतील अशी माहीती युवा आदिवासी नेते अंकित नैताम यांनी  आहे . 

चनाका गावातील कोदोरी घुबडी कारेगाव अर्ली रूढा परिसरातील सर्व गावातील शेतकऱ्यांना व गावकऱ्यांना  सिंचनासाठी पाणी व घरपोच पिण्याचे पाणी  देऊन सुजलाम करण्याची घोषणा त्यावेळी तेलंगणा सरकारने केली  होती मात्र बॅरेज बांधकाम करतांना प्रचंड  स्फोट सुरंगामुळे अनेक घराची वाताहत झाली होपती त्यावेळी एकही पैसे मोबदला देण्यात आला नसून बॅरेजची भिंत अपुरी व कमी उंचीची बांधण्यात येत असल्यामुळे संपूर्ण चनाका गाव धोक्यात आले आहे मात्र यवतमाळ जिल्ह्याचे निकामी जिल्ह्याधिकारी झोपा  असुन विस्थापित जनतेला मिंधे सरकारने वाऱ्यावर सोडले असुन स्थानीय प्रशासन तेलंगणा सरकारची चाकरी करीत असून प्रकल्पग्रस्तांवरच फौजदारी कारवाई करीत असल्यामुळे यावेळी  अन्यायाविरुद्ध शिवसेनेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते किशोर तिवारी यांनी येत्या २० एप्रिलला चनाका येथे ग्राम पंचायत  कार्यालयासमोर ह्या आंदोलनाचे आयोजन केले होते यावेळी युवा आदिवासी नेते अंकित नैताम   प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे अध्यक्ष गजानन गोदुरवार व सचिव दिलीप नुनेलवार यांनी सभेला संबोधित केले .या  आंदोलनात  श्रीरामभाऊं  नुन्नलवार ,नरशिंग अय्यपवार ,गंगाराम दांडेकर चंद्रकांत बंडेवार सुभाषभाऊ दांडेकर अडेलू मिटपेल्लीवार मनोहर दांडेकर रमेश मिटपेल्लीवार प्रशांत शेर्लावार देऊबाई मुक्कावार कलावती नक्कलवार राजू मोरेवार यांनी सहभाग घेतला होता  

हि तर मिंधेसरकारची दिवाळखोरी -किशोर तिवारी 

सर्व विस्थापितांना महाराष्ट्राच्या नियमाप्रमाणे मोबदला देणे तसेच  बॅरेज मधील ५०% पाण्यावर  महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना हक्क असतांना फक्त पैसे खाऊन तेलंगाना सरकार समोर स्वतःची विक्री केल्याने चनाका येथील हा अन्याय शिवसेनेने लावून धरला असुन आता मिंधे सरकारची पापांची लक्तरे तेलंगाणाच्या वेशीवर टांगण्याची घोषणा शिवसेनेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते किशोर तिवारी यांनी  आंदोलनात केली होती . 

==============================================================

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवतजी का बयान वर्ण-जाती के बयानका शंकराचार्य द्वारा विरोध निंदनीय - महंत राजू दास राम शालिग्राम शिला की शोभायात्रा पर शंकराचार्य के बयान पर भुमिका स्पष्ट करें -शिवसेना प्रवक्ता किशोर तिवारी

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवतजी का बयान वर्ण-जाती के बयानका विरोध निंदनीय-आदी शंकराचार्य द्वारा हिन्दू धर्म पुनस्थापना पर यहीं बात पुरजोर रखी 

दिनांक -७ फरवरी २०२३ 

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवतजी का हालही में संत रोहीदास के जयंती पर आयोजीत कार्यक्रममें जो  बयान  दिया कि जाति भगवान ने नहीं बनाई है, जाति पंडितों ने बनाई जो गलत है। भगवान के लिए हम सभी एक हैं। हमारे समाज को बांटकर पहले देश में आक्रमण हुए, फिर बाहर से आए लोगों ने इसका फायदा उठाया यह बयान का परिपेक्ष नहीं समझते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत की ओर से पंडितों और जाति-संप्रदाय को लेकर दिए गए बयान पर आलोचना शुरू हो गई है व अयोध्या के महंत राजू दास और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस पर सवाल उठाए हैं,शिवसेना प्रवक्ता किशोर तिवारी ने मोहन भागवतजी बयान समर्थन करते हुए और आजसे २५०० साल पहले जन्मानुसार जाती वर्ण बली पाखंड का अतिरेक हुआ था और सारे भारत वर्षमें भगवान गौतम बौद्ध ने अपने अनुयायी बनाकर ,वेद को प्रमाण न मानने अष्टांग मार्ग देकर सबके लिए धर्मशात्र  देववाणी लाकर स्थापित  किया  तब कुमारील भट और मंडन मिश्र के सलाहसे आदी शकरचार्य वेदांत नुसार सनातन धर्मकी पुनर्स्थापना  करते वक्त जो बात आज मोहन भागवतजी कहते है वह बात रखी लेकीन आज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती व अयोध्या के महंत राजू दास का मोहन भागवतजी के बयान पर आया हुआ विरोध सारा परिपेक्ष जाने बिना सियासत को हवा देने वाला है इसे RSS नेता सुनील अंबेडकर ने सोमवार को कहा कि मोहन भागवत जब पंडितों के बारे में बात करते हैं तो उनका मतलब कुछ विद्वानों से होता है यह स्पष्टीकरण आने के टालना जाहिए था। 

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि भागवत किस आधार पर यह बयान दे रहे थे, यह तो उनसे बात करके ही पता चलेगा. गीता में खुद भगवान कृष्ण ने जिक्र किया है कि वर्ण उन्होंने बनाए हैं मगर यह वर्ण व्यवस्था व्यवसाय और आजीविका के आधार थी यह बात शंकराचार्य टाल दी और भागवत जी का यह कथन  कि संत रोहिदास हमेशा धर्म के अनुसार कर्म करने की सीख दी। वे कहते थे पूरे समाज को जोड़ो, समाज के उन्नति के लिए काम करना ही यही धर्म है। बस अपने बारे में सोचना और पेट भरना ही धर्म नहीं है। इस पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती व अयोध्या के महंत राजू दास किसलिए चुप है यह सवाल किशोर तिवारी ने उपस्थित किया है 

 महंत राजू दास राम शालिग्राम शिला की शोभायात्रा पर  शंकराचार्य के  बयान पर भुमिका स्पष्ट करें 

भाजप द्वारा २०२३ -२०२४ चुनाव के लिए जो  शालिग्राम शिला की शोभायात्रा निकल कर  और उसकी प्रतिमा बनाने को लेकर छिड़े विवाद में शंकराचार्य ने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जल्दबाजी में व्यवस्था तोड़ रहा है। उन्होंने कहा, 'आपने पहले बता दिया कि यह शालिग्राम शिला है। शालिग्राम शिला की हम लोग पूजा करते हैं। अब पूजा करने की चीज पर आप छैनी-हथौड़ी चलाओगे तो किसे स्वीकार होगा।

गर्भ में बच्चा आता है तो पहले घरवालों को, फिर बाहर वालों को पता चलता है। उत्सव आदि मनाने लगते हैं, लेकिन जब तक आंख, नाक, कान, मुंह बन जाने तक वह बाहर नहीं आता। तब तक जनता उसे नहीं देख सकती। भगवान ने यह व्यवस्था बनाई है तो उसे हम क्यों नहीं स्वीकार कर लेते। हम भी उसी पत्थर से मूर्ति बना लेते। बाद में उसकी शोभायात्रा निकालते। अयोध्या के महंत राजू दास  शंकराचार्य के  बयान पर किसलिए चुप है यह सवाल भी किशोर तिवारी इस वक्त दागा। 

विदर्भ मराठवाड्यातील सुजाण, सुशिक्षित आणि सुबुद्ध मतदारांनी भाजपला धडा शिकविला ! पुढील वर्षी २०२४ मध्ये लोकसभा आणि त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीत भाजपा चा सफाया होण्याची ही तर नांदीच समजा - किशोर तिवारी

 शिवसेना प्रेस नोट : 

विदर्भ मराठवाड्यातील सुजाण, सुशिक्षित आणि सुबुद्ध मतदारांनी भाजपला धडा शिकविला ! पुढील वर्षी २०२४ मध्ये लोकसभा आणि त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीत भाजपा चा सफाया होण्याची  ही तर नांदीच समजा - किशोर तिवारी 

निवडणुकीचा निकाल म्हणजे फोडा फाडीचे राजकारण करून सत्ता प्राप्त करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वावर सवाल असून विदर्भ मराठवाड्यातील जनतेच्या मनात  भाजप सरकार विरुद्ध किती चिड भरली आहे याचे हे ज्योतक आहे !

नागपूर, दि. ३ फेब्रुवारी, 

विदर्भातील नागपूर आणि अमरावती राजस्व विभागातील ११ जिल्ह्यात आणि मराठवाड्यातील औरंगाबाद आणि लातूर राजस्व विभागातील ८ जिल्ह्यातील म्हणजे राज्यातील १९ जिल्ह्यात सुबुद्ध, सुजान आणि सुशिक्षित मतदारांनी विधान परिषदेच्या जागा वरती भाजपा उमेदवारांचा केलेला पराभव म्हणजे भाजपा व देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकार विरुद्धचा हा एक जनादेश असून विदर्भ मराठवाड्यातील जनतेच्या मनात या भाजप च्या फोडा फाडी व सूडबुद्धी सरकार विरुद्ध किती चिड भरली आहे याचे ज्योतक असून पुढील वर्षी २०२४ मध्ये लोकसभा आणि त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीत भाजपा चा सफाया झाल्या शिवाय राहणार नाही, अशी तिखट प्रतिक्रिया शिवसेनेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे.

फोडाफाडीचे राजकारण करून मस्तवालपणे सत्ता चालविणाऱ्या भाजपाच्या नेत्यांनी विदर्भ आणि मराठवाड्यातील जनता आपल्या खुट्या ला बांधलेली आहे असे गृहीत धरून या निवडणुकीत वावरणे सुरू केले होते. त्यांची चाल, बोल आणि मस्तवाल व्यवहार ओळखून सुजान, सुशिक्षित आणि सुविद्य मतदारांनी भाजपच्या उमेदवारांना तिन्ही जागेवर धूळ चारली आणि त्यांना त्यांची जागा दाखवून दिली असून आता भाजपाच्या पराभवाची सुरुवात झालेली आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणूक भाजपाचा पूर्णपणे सफाया झाल्याशिवाय राहणार नाही. जनता आता मोदीच्या भाषणाला कंटाळली असून  खोट्या आश्वासनांची आता हवा निघून गेलेली आहे, याचे हे निकाल म्हणजे खुली अनुभूती आहे.

लोकांच्या धार्मिक भावना भडकावून, राष्ट्रवादाच्या गप्पा मारून, संपूर्ण देशात महागाई , बेरोजगारी , लाचारी, भ्रष्टाचार आणि बँकांची लूट हे सर्व प्रकार देशातील जनता उघड्या डोळ्यांनी पहात असून आता त्याचा अंत होण्याची सुरुवात झालेली आहे. कोणाच्या ध्यानीमनी नसताना विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदार संघातील तिन्ही जागांवरती भाजपाच्या उमेदवाराचा अनपेक्षित असा दारुण पराभव होणे म्हणजे जनतेच्या मनात भरलेली चीड व्यक्त झालेली असून आता भाजपाचे पितळ उघडे झाल्याशिवाय राहणार नाही, असे प्रतिपादन श्री किशोर तिवारी यांनी केले आहे

विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या दुर्दैवी आत्महत्या, शेतमालाचे पडलेले भाव, वाढलेली महागाई, बेरोजगारी, अनाचार, भ्रष्टाचार, सुड भावनेने विरोधी पक्षनेत्याना जेलात टाकून त्यांचे राजकीय जीवन नष्ट करणे यामुळे जनता त्रस्त झालेली आहे. ही सर्व विदारक सत्य पार्श्वभूमी असताना सुद्धा भाजपाचे नेते जनतेला खुट्याला बांधल्यासारखे वागत असून त्याचा झटका त्यांना आता बसलेला आहे. फोडाफोडीचे राजकारण, बदल्याच्या भावनेने लोकांना जेलात टाकने, खोट्या केसेस मध्ये फसवणे हे सर्व जनता आता पाहून पाहून थकली असून त्याचा बदला घेण्याची सुरुवात या निवडणुकीच्या निकालाने स्पष्ट झाली आहे असे श्री तिवारी यांनी स्पष्ट केले आहे.

नाशिक मध्ये काँग्रेस मधून फोडलेले तांबे तर कोकणात शिंदे सेनेचे म्हात्रे : भाजपा कुठे ?

नाशिक मध्ये काँगेसचा उमेदवार फोडून व विरोधी गटात बंडाळी माजवून आसुरी आनंद घेण्याचे भाजपाचे राजकारण विदर्भ मराठवाड्यातील सुजाण नागरिकांनी हाणून पाडले आहे. कोकणात शिंदे सेनेच्या उमेदवाराला आयते कमळ देवून "कोकण ची सीट खेचून आणली" असा फडणवीस यांनी आव आणणे म्हणजे आपल्याच पक्षाच्या शीर्ष नेतृत्वास फसविने होय, असेही तिवारी यांनी स्पष्ट केले आहे.

********

Will Destroy Agri-Sector': Maha Farm Leaders assail Nirmala's Budget--IANS- via- ITMES OF INDIA

Will Destroy Agri-Sector': Maha Farm Leaders assail Nirmala's Budget--IANS- via- ITMES OF INDIA

https://timesofindia.indiatimes.com/business/budget/will-destroy-agri-sector-maha-farm-leaders-assail-nirmalas-budget/articleshow/97530398.cms

  MUMBAI: Top farmers leaders from the All India Kisan Sabha (AIKS), Shiv Sena (UBT), and the Lok Sangharsh Morcha (LSM) on Wednesday launched a blistering attack on the Union Budget 2023-2024, saying it will "enrich the rich industrialists and destroy the country's agriculture" in the coming times.

.

Shiv Sena-UBT's farm face Kishore Tiwari slammed the Modi government saying it has again let down the tillers and pushed them to "despair" as the corporates in farming continue to prosper thanks to the government's industry-friendly policies.

Tiwari said that owing to the faulty policies of the Modi regime in the past 9 years, the number of farmers suicides has touched an all-time record of 325,000, and still counting, the tall promise of doubling farmers' incomes is nowhere near implementation and remains another 'jumla'

Tiwari referred to the problems of cotton and soya farmers who expected some relief but that was not given in the budget, leaving the country's food-givers high and dry once again.

"Given the recent Oxfam report that the richest 1 per cent of Indians own 40 per cent of the country's wealth and half the population owns only 3 per cent, measures are needed to increase the purchasing power of the people, the workers, the middle-class, etc. Instead, the Budget will again help make the rich even richer," fumed Tiwari.  

LSM President and activist Pratibha Shinde said that after destroying the country's economy and handing it over to the big industrialists, the Bharatiya Janata Party government is now targetting the agriculture sector by compelling the distressed farmers to hand it over to the huge companies entering this sector.

AIKS national Joint Secretary Dr Ajit Navale said that contrary to the promises of Prime Minister Narendra Modi to adouble farmer incomes by 2022, there has been a steady decline in the peasants' earnings from all fronts, to barely Rs. 27 per day, as per official data

Navale said that farmers incomes from crop production has plummeted to a jaw-dropping Rs 27/day, indebtedness is increasing as prices of agricultural commodities are reducing and input costs rising, and again belied all expectations the peasants had from the government.

Reeling off data, Shinde fumed at the manner in key schemes for the ryots have seen unpleasant cuts in outlay/funds - Pradhan Mantri Bima Yojana (12 per cent), PM Kisan Yojana (13 per cent), National Kisan Vikas Yojana (31 per cent) and Krishi Unnati Yojana (two per cent).

"The schemes related to MSP are completely canceled including the MIS-PSS scheme and PM-Asha scheme which are given to farmers for basic price and market intervention, besides this 18 per cent cut in the Mahatma Gandhi Employment Guarantee Scheme which is related to agriculture and labour. Yes, the PM hails it as the first Amrit Kaal era welfare budget for rural farmers and the middle class," Shinde said.

Referring to the promotion of natural farming , mango cultivation on coasts, Rs 10,000-crore for cow husbandry, etc, Dr Navale said that these announcements ignored the basic issues like fair prices for agro-produce, debt relief, supplementary crop insurance schemes, compensation for losses suffered in calamities and other problems that trouble the farmers.

Navale also touched upon the problems of sugar producers, milk farmers particularly with cooperative milk producers shutting down, and the need to make the edible oil industry self-sufficient given the high import bills of Rs 1.17 lakh crore, and the painful neglect of the irrigation and power supply to agriculture.

---------------------------------------------------------------------------

अर्थ संकल्प २०२३-९ वर्षाचा मोदी सरकारच्या उपयशाची कबुली देणारा अर्थसंकल्प -शेतकरी उत्पन्न दुपट्ट,रोजगार ग्रामीण अर्थव्यवस्था सबळीकरण ,घरकुल ,स्मार्टसिटी ,सिंचन ,पीकविमा ,कृषी पतपुरवडा ,सर्व पंतप्रधान योजनांचे समीक्षेचा सरकारला विसर -शिवसेना प्रवक्ते किशोर तिवारी

अर्थ संकल्प २०२३-९ वर्षाचा मोदी सरकारच्या उपयशाची कबुली देणारा अर्थसंकल्प -शेतकरी उत्पन्न दुपट्ट,रोजगार ग्रामीण अर्थव्यवस्था सबळीकरण ,घरकुल ,स्मार्टसिटी ,सिंचन ,पीकविमा ,कृषी पतपुरवडा ,सर्व पंतप्रधान योजनांचे समीक्षेचा सरकारला विसर -शिवसेना प्रवक्ते किशोर तिवारी 

दिनांक -१ फेबु २०२३

मोदी सरकारच्या ९ वर्षाचा कारभाराचे प्रत्येक शहरी ,ग्रामीण ,स्मार्ट सिटी योजना , कृषी विकास  ,सर्वांना पक्के आवास , उज्वला योजना ,पिण्याचे पाणी ,शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ,मातीचे प्रशिक्षण ,प्रत्येक वर्षी २ कोटी रोजगार ,या सारख्या सर्व पंतप्रधान योजनेच्या नावावर सुरु केलेल्या २०१४ पासुन योजनांचे उपयशाची कबुली देणारा व २०१४ मध्ये नवीन उद्योग स्टार्टअप ,रोजगार ,कृषी व ग्रामीण अर्थव्यवस्था सबळीकरणासाठी आता २०२५ दिवास्वप्न दाखवून दिशाभुल करणारा निराशावादी अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया शिवसेना प्रवक्ते व विदर्भ,मराठवाडा ,खान्देश,उत्तर महाराष्ट्र क्षेत्रात आत्महत्याग्रस्त कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मागील ४० वर्षापासुन लढा देणारे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे . 

यावर्षी देशातील कापुस ,सोयाबीन ,तुर उत्पादक शेतकरी सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे कृत्रिम मंदीमुळे प्रचंड अडचणीत आले आहे . त्यामुळे यावर तोडगा काढण्यासाठी अर्थसंकल्पात विषेय घोषणा होणार अशी अपेक्षा होती मात्र अर्थमंत्र्यांनी यावर पाने पुसली . मागील ९ वर्षात देशाच्या शेतकऱ्यांच्या ,ग्रामीण जनतेच्या मूलभूत समस्या अन्न, वस्त्र, निवारा ,शिक्षण ,आरोग्य ,रोजगार ,पिण्याचे पाणी ,आदिवासींचा जल जंगल जमिनीचा अधिकार ,नवीन उदयोग ,कोराना मुळे बंद पडलेले मध्यम व लघु उदयोगांचे पुर्नर्जीवन यासाठी ११२ राष्ट्रीय योजना जाहीर केल्या होत्या त्यामध्ये मुद्रा ,अमृत ,नरेगा ,स्टार्टअप ,आवास ,जनधन ,पीकविमा योजना सारख्या योजना होत्या मात्र ह्या सर्व योजनांची प्रगती न सांगता पुन्हा या अर्हता संकल्पात पुढील तीन वर्षात २०२५ पर्यंत लक्ष निर्धारीत करीत घोषणा करणे शुद्ध दिशाभुल करणे असुन हा तर मोदी सरकारचे उपशय लपविण्याचा प्रकार आल्याची टीका किशोर तिवारी यांनी केली . 

२०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाबाहेर असलेला कला पैसा परत आणणार व प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये टाकणार ,२०२२ मध्ये सर्वांना पक्के घरकुल मिळणार ,प्रत्येकाला शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळणार ,शेतकर्यांचे उत्पन दुपट्ट होणार तर प्रत्येक वर्षी २ कोटी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध केल्या जातील अशी घोषणा केली होती व सरकारने तशा  योजना आखल्या अंबलबजावणी ९ वर्ष केली मात्र २०२३ मध्ये एकाचाही प्रगतीचा आलेख सरकारला देता आला . सध्या देशातील पैसे गौतम अडाणी आपला विनोद अडाणी मार्फत बाहेर पाठवत आहे संपूर्ण अर्थ संकल्प भांडवलदारांची तयार करण्यात आला असुन शेतकऱ्यांसाठी कोणत्याही सवलती देण्यात आलेल्या नाही तसेच शेतकरी विरोधी आयात निर्यात धोरण कठोर करण्यात आले आहे यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात वाढतील अशी भीती शेतकरी नेते किशोर तिवारी व्यक्त केली आहे 

===========================================