Global Recession in cotton to hit distressed Indian cotton Farmers :Farmers demand Immediate Ban Cotton Import and Incentive for Cotton Export

Global Recession in cotton to hit distressed Indian cotton Farmers :Farmers demand Immediate Ban Cotton Import  and Incentive for Cotton Export

Dated-28th July 2014

Vidarbha cotton farmers urged Indian Govt. to immediately imposed cotton import ban and announce special export incentive for Indian cotton export due to sudden 30% slashed in Global cotton lint prices in last two months as Cotton prices is facing  downward trend  in 2014/15 on rising inventories in China and world production likely to exceed consumption as prices of cotton in world which were traded on 20th may around 98 US cent per pound is trading today as low as 65 US cent per pound that is from Rs.45500 per khandi (2bales of  170 kg each) to around Rs.30500/- and present indication of international recession in global cotton economy due to change in cotton purchase polices  of China Govt. which is clear indication that Indian cotton farmers will have to sale kharif cotton crop of this session 2014-15 below the MSP(minimum support price) i.e. Rs.4050/- per quintal hence in order stop massive import of  chip cotton and protect interest of distressed debt trapped Indian cotton farmers who cultivating cotton in more than 12 million hector  largest in the world ,informed by Kishor Tiwari of Vidarbha Janandolan Samiti (VJAS)activist group working for cotton farmers  in the eastern part of Maharashtra where cotton farmers are committing @ 8 hours since 2004 after massive import of cheaper cotton was allowed by last NDA Govt.

‘After   delayed rain in main cotton growing region like drought prone condition in Gujarat ,Maharashtra and Telangana ,expected cotton production has been dropped to 50%  where as cost of cultivation has been double hence farmers are demanding higher MSP  (minimum support  price) from Rs. 4050/- to at least Rs.6500/- per quintal but global and domestic market prices of cotton being traded for October onward indicates that massive cut domestic market moreover if Indian textile mills import cotton bales then there will be no taker Indian cotton bales hence Indian Govt. corrective steps to protect the interest cotton farmers are must’ Tiwari added.

Modi Govt. proactive for sugar but insensitive cotton growers

In order to protect the sugarcane cultivators and debt trapped sugar factories ,new NDA Govt. has given special bailout package to sugar sector by giving Rs.6000/- crore intrest free loan and immediate imposition of 15% import duty of  sugar but even internationally cotton prices has been dropped down   around 98 US cent per pound is trading today as low as 65 US cent per pound that is from Rs.45500 per khandi (2bales of  170 kg each) to around Rs.30500/-  and delayed rain has damaged cotton crop  needs immediate intervention to protect distressed cotton agrarian community  

NDA should address Cotton MSP(Minimum Support Price) Issue

Drought hit dying cotton farmers are till recalling Indian Prime Minister Narendra Modi’s election promise of giving minimum support price having considered investment plus 50% profit and arrange procurement agency to purchase at this cost but neither in president speech nor in the NDA budget the issue of MSP even mentioned, this was not expected from new Govt. which was overwhelming voted him to power hence now under new circumstances of international recession in cotton economy ,Indian Govt. intervention in only solution to save dying Indian cotton  farmers , Tiwari urged

आघाडी सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणावर शेतकरी नेते नाराज-लोकसत्ता 

http://www.loksatta.com/vruthanta-news/leaders-upset-on-anti-farmers-policy-of-congress-ncp-government-701112/

प्रतिनिधी, नागपूर

Published: Saturday, July 26, 2014

राज्य सरकारने २००५ मध्ये कापसाचा बोनस बंद करून विदर्भाच्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना बाजाराच्या लुटीपासून संरक्षण देणारी कापूस एकाधिकार योजना बंद केली. केंद्राच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी व राज्याच्या आघाडीने गेल्या दहा वर्षांत शेतकरीविरोधी धोरणे राबविली आहे. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख यांना कापूस, सोयाबीन व धानाच्या हमी भावावर बोलण्याचा अधिकार नसल्याची टीका विदर्भ जनआंदोलन समितीचे प्रमुख व शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केली. 

राज्य सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणामुळे विदर्भात १० हजारांवर शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागल्या असताना अनिल देशमुख यांना मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला,  असे बोलण्याचा अधिकार नाही. राज्याच्या निवडणुकीच्या तोंडावर पुतण्या मावशीचे अश्रू दाखविण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार त्यंना नाही, अशी टीका तिवारी यांनी केली. 

सध्या शेतकरी दुबार पेरणीसाठी रस्त्यावर येत आहेत. आघाडी सरकारच्या नेत्यांनी सहकारी बँकांची वाट लावल्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळत नाही. गेल्या १५ वषार्ंत सरकारमधील मंत्र्यांनी लोकसभेच्या निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार शेतकरीविरोधी धोरण राबवित असल्याची टीका करू नये. त्यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर बोलण्याचा अधिकार नाही. 

राजकीय पक्षांना अनेक वषार्ंपासून कापसाचे हमी भाव वाढवण्याची आठवण येत नाही. मात्र, निवडणुका आल्या की शेतकऱ्यांची आणि गरिबांची मते मिळविण्यासाठी वेळ बघून हमी भाव वाढून देण्याची मागणी केली जाते. राज्य सरकारचा हा दुटप्पीपणा आता जनतेसमोर आला आहे. अन्न व नागरी पुरवठा अनिल देशमुख यांनी केलेली मागणी हा तोच प्रकार आहे. तीन वर्षांत शेती उत्पादनाचा  खर्च २०० टक्क्यांनी म्हणजे दुपटीने वाढला आहे. सरकारने हमी भावात फक्त एक ते दोन टक्के वाढ केली आहे. सरकारने कापूस आणि धानाचे हमीभाव फक्त ५० रुपये वाढविले आहे. ही वाढ समाधानकारक नाही. त्याचप्रमाणे कृषी उत्पादनावरील खर्चात शेतकऱ्यांना नफा दिलेला नाही. नवीन सरकारकडून हमी भावात ५० टक्के वाढीची शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. कापूस, धानाच्या हमीभावात फक्त ५० रुपये नाममात्र वाढीवर सर्व शेतकरी नेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. केंद्र सरकारला उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा या या सूत्राप्रमाणे हमीभाव घेणे व त्या हमीभावावर राज्य सरकार केंद्राच्या निधीने खरेदी करणे यासाठी यंत्रणा निर्माण करणे हा खरा तोडगा आहे. हमीभाव घोषित करून प्रश्न सुटत नाही. आजसुद्धा शेतकरी हरभरा हमीभावपेक्षा कमी भावात कृषीमाल विकत आहेत, यावर अनिल देशमुख का बोलत नाहीत, असा प्रश्न तिवारी यांनी उपस्थित केला.  

कापूस सोयाबीन व धानाच्या हमीभावावर नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख यांना बोलण्याचा अधिकार नाही -किशोर तिवारी

कापूस सोयाबीन व धानाच्या हमीभावावर नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख यांना बोलण्याचा अधिकार नाही -किशोर तिवारी 

दिनांक -२३ जुलै २०१४

ज्या महाराष्ट्राच्या आघाडी सरकारने २००५ मध्ये कापसाचा बोनस बंद करून विदर्भाच्या कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांना बाजाराच्या लुटीपासुन संरक्षण देणारी भारताची एकमेव कापूस एकाधिकार योजना बंद केली व ज्या केंद्राच्या संपुआ व राज्याच्या आघाडी सरकारने सतत शेतकरी विरोधी धोरणे राबविली व विदर्भात १०

हजारावर शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागल्या त्या सरकारचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख यांनी आता आल्या मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला असा आरोप करून राज्याचा निवडणुकीच्या तोंडावर पुतण्या मावशीचे अश्रू दाखविण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही असा आरोप शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे सध्या शेतकरी दुबार पेरणीसाठी रस्त्यावर येत आहेत ,आघाडी सरकारच्या नेत्यांनीच सहकारी बँकांची वाट लावल्यामुळे शेतकर्यांना पिक कर्ज मिळत नसुन शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत त्यावर उपाय योजना करून तात्काळ मदत व पीक कर्ज ,खावटी कर्ज नव्याने देण्यासाठी नाकर्त्या आघाडी सरकारला लावणे सोडुन मागील १५ वर्षे झोपलेल्या सरकारच्या मंत्र्याने लोकसभेच्या दारूण पराभवानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार शेतकरीविरोधी धोरण अवलंबत असल्याचा करणे मागील सरकारने नेमलेल्या शेतकरी विरोधी कृषी मुल्य आयोगाच्या शिफारशी खारीज करून तसेच कापूस, सोयाबीनचे हमीभाव वाढवून द्यावे, अशी मागणी करण्याचा अधिकार नसल्याची टीकाही तिवारी यांनी केली आहे . 

सध्या भुईमुग व चण्याचे भाव बाजारात हमीभावापेक्षा कमी आहेत शेतकऱ्यांनी बियाणे घेण्यासाठी हमिभावापेक्षा अर्ध्या भावात विकत असतांना राज्य सरकारला हमीभावात विकत घेण्यासाठी लावणे सोडून दोन महिने जुन्या सरकारला जबाब मागणे शेतकऱ्यांना पचत नसून आपल्या कारण २०१२ मध्येच  राज्य सरकारने कापसासाठी ६ हजार ५०५ रुपयांची शिफारस केली होती मागील दोन वर्षात शरद पवार कृषी मंत्री असलेल्या संपुआ सरकारने जुन्या भावात जेमतेम ५० रुपयांची वाढ करून ४ हजार ५० रुपये भाव केले व  सोयाबीनसाठी ३ हजार ९९५ रुपयांची शिफारस करण्यात आली होती. त्यात एक रुपयादेखील वाढ न करता गेल्यावर्षी इकतेच २ हजार ५६० रुपये भाव कायम ठेवले. हीच स्थिती भूईमूग, मका आदी पिकांची आहे. तूर डाळीबाबत ४ हजार ९६२ रुपये शिफारस केली असता जुन्या भावात ५० रुपये वाढवून ४ हजार ३५० रुपये करण्यात आले. धानाचे भावदेखील १ हजार ३१० रुपयांवरून ५० रुपये वाढवले. यात २ हजार ७७० रुपये शिफारस करण्यात आली होती मात्र राज्य सरकारने २०१३ व २०१४ मध्ये कोणताही पाठपुरावा केला नाही आता सरकार बदल्यावर हमीभावाची आठवण आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांना जनाधार गमाल्यामुळे होत असून मागील १५ वर्षात महाराष्ट्राच्या आघाडी सरकारने विदर्भाच्या विदर्भाच्या कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांची जी वाताहात केली व शेकऱ्यांच्या आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केले आहे त्याचा वचपा शेतकरी घेणारच असा इशाराही तिवारी यांनी दिला आहे .   .

राजकीय पक्षांना अनेक वर्षांपासून कापसाचे हमीभाव वाढवण्याची आठवण निवडणुकीच्या हंगामात येते प्रत्यक्षात व हि सोयीस्कर वेळ बघून अशी मागणी रेटण्यात येते. नामदार अनिल देशमुखांची ही मागणी तोच प्रकार आहे तीनवर्षात शेती उत्पादनाचा खर्च २०० टक्क्यांनी म्हणजे दुपट्टीने वाढला आहे  सरकारने हमी भावात फक्त एक ते दोन टक्के वाढ केली आहे .सरकारने कापूस आणि धानाचे हमीभाव फक्त ५० रुपये वाढवले. ही वाढ समाधानकारक नाही. त्याचप्रमाणे कृषी उत्पादनावरील खर्चात शेतकऱ्यांना नफा दिलेला नाही. नवीन सरकारकडून हमी भावात ५० टक्के वाढीची शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. कापूस, धानाच्या हमीभावात फक्त ५० रुपये नाममात्र वाढीवर सर्व शेतकरी नेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या केंद्र सरकारला उत्पादन खर्च अधिक  ५० टक्के नफा या फार्मुल्याप्रमाणे हमीभाव घेणे व त्या हमीभावावर  राज्य सरकार केंद्राच्या निधीने खरेदी करणे यासाठी यंत्रणा निर्माण करणे हा खरा तोडगा आहे कारण फक्त हमीभाव घोषित करुन प्रश्न सुटत नसुन आज सुद्धा शेतकरी हरभरा हमीभाव पेक्षा कमी भावात विकत आहेत मात्र यावर अनिल देशमुख कां बोलत नाहीत असा सवाल तिवारी यांनी केला आहे . 

गेल्या तीन वषार्ंपासून दुष्काळाचे संकट व नापिकी होत  असल्यामुळे ९० टक्के शेतकऱ्यांना बँकांची दारे बंद झाली आहेत. शेतकऱ्यांना कोणीच पैसे देत नाही. जिल्हा सहकारी बँका सक्तीची वसुली करीत आहेत. बँका पुनर्वसन तर सोडा पात्र शेतकऱ्यांना पीक कर्ज नाकारत आहे. कापूस व धान उत्पादक शेतक ऱ्यांवर गेल्यावर्षी भाव पडल्यामुळे गंभीर आर्थिक संकट निर्माण झाले. त्याबाबतची आकडेवारी शासनाला सादर केली आहे. विदर्भातील ७० ते ८० टक्के शेतकऱ्यांना कापूस व सोयाबीनच्या  दुबार पेरणी करावी लागली. गेल्या महिन्याभरापासून पाऊस नसल्यामुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांसमोर मोठी चिंता आहे. हवालादिल झालेल्या शेतक ऱ्यांना सरकारकडून कुठलीच मदत मिळत नसुन आघाडी सरकार झोपली आहे त्याला अनिल देशमुखांनी जागे करावे नाहीतर जे मुकुल वासनिक यांचे झाले तेच आपले काटोल मध्ये होणार हे निश्चित आहे असे भाकीतही तिवारी यांनी वर्तविले आहे 

दुबार पेरणीचे संकट : मागील दोन दिवसात यवतमाळ जिल्यात 'बियाणे व पीककर्ज' वंचित आणखी तीन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या:हजारो एकर जमीन पाडीत राहणार

दुबार पेरणीचे  संकट : मागील दोन दिवसात यवतमाळ जिल्यात 'बियाणे व पीककर्ज' वंचित आणखी तीन शेतकऱ्यांच्या  आत्महत्या:हजारो एकर जमीन पाडीत राहणार
यवतमाळ :२१ जुलै २०१४

विदर्भात दुष्काळाचे सावट अधिक तीव्र होत असतानाच मागील काही दिवसांनी वरुणराजाने कृपा केली आहे . मात्र,  जवळपास महिनाभर पावसाने दगा दिल्याने दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या विदर्भातील शेतकऱ्यांवर पहिली तर  अनेक ठिकाणी दुबार -तिबार पेरणी वाया गेल्यानंतर पुन्हा पेरणी करण्याची वेळ आली मात्र  या शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी बियाणे व लागवडीसाठी पतपुरवठा  नसल्यामुळे मागील दोन दिवसात एकट्या यवतमाळ जील्यातच तीन हवालदील शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे घटना समोर आल्या आहेत यामध्ये  ब्राह्मणवाडा (पूर्व) चे वासुदेव आत्माराम नेवारे (५५) ,जवळा (इजारा )चे  सागर मुरके (२०) तर  कळसपुरचे गणपतराव  द्गमल यांचा समावेश आहे ह्या आत्महत्या महाराष्ट्रातील नाकर्त्यां सरकारच्या उदासीन  धोरणामुळे होत असुन यवतमाळच्या कृषीखात्याने  सुमारे ३ लाख हेक्टरमध्ये  दुबारपेरणी  दिल्यावरही बियाणे -मदत तातडीने न मिळाल्यामुळे व  बँकांनी पिककर्ज देणे तर सोडा सक्तीची वसुली सुरु केल्यामुळे  होत असल्याचा आरोप विदर्भ जनांदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 

नेर तालुक्यातील  ब्राह्मणवाडा (पूर्व) येथे रविवारी दुबार पेरणीच्या संकटाने वासुदेव आत्माराम नेवारे (५५) याने गळफास लावून आत्महत्या केली, पावसाने दडी मारल्यामुळे १५ दिवसांपूर्वी पेरलेले बियाणे उगवले नाही. दुबार पेरणीसाठी त्याने मांगलादेवी येथील एका बँकेकडे कर्जासाठी अर्ज केला. मात्र तांत्रिक कारणाने बँकेने असर्मथता दर्शविली. आता पेरणी कशी करायची या चिंतेने त्याने गावालगतच्या टेकडीजवळच्या मंदिर बांधकामाच्या गजाला दोर बांधून गळफास लावला. त्याच्या मागे पत्नी, दोन मुले, मुलगी आहे तर शनिवारी  कळसपुरचे गणपतराव  द्गमल यांनी  बँकेचे कर्ज व दुष्काळाच्या धास्तीने व जवळा (इजारा )चे  सागर मुरके (२०) आता दुबार पेरणी कशी करावी या चिंतेने आत्महत्या केल्याच्या संतापजनक घटना घडल्या आहेत ,मुख्यमंत्री आपली  खुर्ची वाचविण्यात पूर्णवेळ दिल्लीवारी करण्यात व्यस्त आहेत तर विरोधक राजतिलकाच्या तयारीत लागले आहेत यामुळे शेतकरी पूर्णपणे हवालदिल झाले आहेत अशीच परिस्थिती राहिलीतर विदर्भात हजारो हेक्टर जमीन   शेतकऱ्यांना पडीत ठेवावी लागेल तरी सर्व दुबार पेरणी पिडीत कर्जबाजारी  शेतकऱ्यांना तात्काळ बियाणे ,आर्थिक मदत व नव्याने पिक कर्ज देण्याची गरज आहे अशी मागणी तिवारी यांनी पुन्हा एकदा केली आहे . 

अशीच अवस्था शेजारच्या तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेशमध्ये झाल्यावर या दोन्ही राज्यांनी तीन हेक्टपर्यंत १२ हजार प्रती हेक्टर प्रमाणे मदत २४ जूनला दिली. शिवाय १ लाखापर्यंतचे कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज माफ केले आहे. महाराष्ट्रातील नाकर्त्यां सरकारने संपूर्ण अहवाल आल्यावर मदतीचा निर्णय घेऊ अशी भूमिका घेतल्याने यावर्षी पीक कर्जापासून वंचित शेतकऱ्यांना पेरणी करणे शक्य हतो नसून  सध्या गावात सावकार तर सोडा पण किराणा दुकानदारही शेतकऱ्यांना उधार देत नाही व या आत्महत्या यामुळेच होत असल्याचा आरोप सुद्धा तिवारी यांनी केला आहे . या सर्व हवालदिल झालेल्या कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना सरकारी मदत, बियाणे व नवीन कर्ज मिळाले नाही तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याचे लोण विदर्भात पसरण्याची भीती समितीचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली.

विदर्भात सरकारी आकडय़ानुसार आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ५६ झाली आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या दारावर जाऊन तात्काळ मदत करण्याचे औचित्य दाखवतच नाही. गेल्या तीन वषार्ंपासून दुष्काळाचे सावट असल्यामुळे ९० टक्के शेतकऱ्यांना बँकांची दारे बंद झाली आहेत. शेतकऱ्यांना कोणीच पैसे देत नाही. जिल्हा सहकारी बँका सक्तीची वसुली करीत आहेत. बँका पुनर्वसन तर सोडा पात्र शेतकऱ्यांना पीक कर्ज नाकारत आहे. कापूस व धान उत्पादक शेतक ऱ्यांवर गेल्यावर्षी भाव पडल्यामुळे गंभीर आर्थिक संकट निर्माण झाले. त्याबाबतची आकडेवारी शासनाला सादर केली आहे. विदर्भातील ७० ते ८० टक्के शेतकऱ्यांना कापूस व सोयाबीनच्या बोगस बियाण्यामुळे दुबार पेरणी करावी लागली. गेल्या महिन्याभरापासून पाऊस नसल्यामुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांसमोर मोठी चिंता आहे. यामुळे कृषी संकट अधिकच गंभीर झाले आहे. २००६ प्रमाणे प्रत्येक ८ तासाला एक याप्रमाणे शेतक ऱ्यांच्या आत्महत्येच्या वार्ता समोर येत आहेत, याकडे समितीने सरकारचे लक्ष वेधले आहे.

हवालादिल झालेल्या शेतक ऱ्यांना सरकारकडून कुठलीच मदत मिळत नाही. शेतकऱ्यांची फारच बिकट परिस्थती निर्माण झाली असून १० हजार हेक्टरवरील शेती पीक घेण्याच्या योग्य राहिली नाही. सहकारी बँकेचा पतपुरवठा नाबार्डने बंद केला असून सरकारी बँकानी नियम सक्तीचे करून पीक कर्ज वाटप रोखले आहे.

गेल्या वर्षी शेतक ऱ्यांच्या तुरी, सोयाबीन व कापसाला जगामध्ये चांगला भाव असताना विदर्भात मात्र भाव मिळाला नाही. विदर्भातील कृषी संकटाची गंभीरता लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भात आणि मराठवाडय़ाचा दौरा करून शेतकऱ्यांची खरी परिस्थिती जाणून घ्यावी, असेही जनआंदोलन समितीने म्हटले आहे.

सरकारी मदतीअभावी विदर्भातील शेतकरी संकटात-लोकसत्ता 

http://www.loksatta.com/vruthanta-news/vidarbha-farmers-face-trouble-due-to-government-failing-to-help-674063/

प्रतिनिधी, नागपूर

Published: Friday, July 18, 2014

विदर्भात गेल्या महिन्याभरापासून शेतीला पुरक असा पाऊस नसल्यामुळे शेतक ऱ्यांचे  नुकसान झाले असून सरकारने शेतक ऱ्यांना फक्त तोंडी आश्वासने देण्यापेक्षा कृषी संकटाची गंभीर दखल घ्यावी, तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेश सरकारप्रमाणे शेतकऱ्यांसाठी तात्काळ उपाययोजना करावी, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे केली आहे. हवालदिल शेतकऱ्यांना सरकारी मदत, बियाणे व नवीन कर्ज मिळाले नाही तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याचे लोण विदर्भात पसरण्याची भीती समितीचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली. 

विदर्भात दुष्काळाचे सावट अधिक तीव्र होत असतानाच दोन दिवसापूर्वी वरुणराजाने कृपा केली. मात्र, मात्र पुन्हा पाऊस दडून बसला आहे. जवळपास महिनाभर पावसाने दगा दिल्याने दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या विदर्भातील शेतकऱ्यांवर पहिली पेरणी वाया गेल्यानंतर पुन्हा पेरणी करण्याची वेळ आली. अशीच अवस्था शेजारच्या तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेशमध्ये आहे. मात्र, या दोन्ही राज्यांनी तीन हेक्टपर्यंत १२ हजार प्रती हेक्टर प्रमाणे मदत २४ जूनला दिली. शिवाय १ लाखापर्यंतचे कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज माफ केले आहे. महाराष्ट्रातील नाकर्त्यां सरकारने संपूर्ण अहवाल आल्यावर मदतीचा निर्णय घेऊ अशी भूमिका घेतल्याने यावर्षी पीक कर्जापासून वंचित शेतकऱ्यांना पेरणी करणे शक्य होणार नाही. सध्या गावात सावकार तर सोडा पण किराणा दुकानदारही शेतकऱ्यांना उधार देत नाही. मजुरी नसल्यामुळे शेतमजूर उपासमारीला तोंड देत आहेत. त्याचवेळी हजारो कोरडवाहू शेतकरी  मागील वर्षांच्या दुष्काळामुळे उपासमीराला तोंड देत आहेत. या सर्व हवालदिल झालेल्या कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना सरकारी मदत, बियाणे व नवीन कर्ज मिळाले नाही तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याचे लोण विदर्भात पसरण्याची भीती समितीचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली. 

विदर्भात सरकारी आकडय़ानुसार आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ५६ झाली आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या दारावर जाऊन तात्काळ मदत करण्याचे औचित्य दाखवतच नाही. गेल्या तीन वषार्ंपासून दुष्काळाचे सावट असल्यामुळे ९० टक्के शेतकऱ्यांना बँकांची दारे बंद झाली आहेत. शेतकऱ्यांना कोणीच पैसे देत नाही. जिल्हा सहकारी बँका सक्तीची वसुली करीत आहेत.  बँका पुनर्वसन तर सोडा पात्र शेतकऱ्यांना पीक कर्ज नाकारत आहे. कापूस व धान उत्पादक शेतक ऱ्यांवर गेल्यावर्षी भाव पडल्यामुळे गंभीर आर्थिक संकट निर्माण झाले. त्याबाबतची आकडेवारी शासनाला सादर केली आहे. विदर्भातील ७० ते ८० टक्के शेतकऱ्यांना कापूस व सोयाबीनच्या बोगस बियाण्यामुळे दुबार पेरणी करावी लागली. गेल्या महिन्याभरापासून पाऊस नसल्यामुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांसमोर मोठी चिंता आहे. यामुळे कृषी संकट अधिकच गंभीर झाले आहे. २००६ प्रमाणे प्रत्येक ८ तासाला एक याप्रमाणे शेतक ऱ्यांच्या आत्महत्येच्या वार्ता समोर येत आहेत, याकडे समितीने सरकारचे लक्ष वेधले आहे. 

हवालादिल झालेल्या शेतक ऱ्यांना सरकारकडून कुठलीच मदत मिळत नाही. शेतकऱ्यांची फारच बिकट परिस्थती निर्माण झाली असून १० हजार हेक्टरवरील शेती पीक घेण्याच्या योग्य राहिली नाही. सहकारी बँकेचा पतपुरवठा नाबार्डने बंद केला असून सरकारी बँकानी नियम सक्तीचे करून पीक कर्ज वाटप रोखले आहे. 

गेल्या वर्षी शेतक ऱ्यांच्या तुरी, सोयाबीन व कापसाला जगामध्ये चांगला भाव असताना विदर्भात मात्र भाव मिळाला नाही. विदर्भातील कृषी संकटाची गंभीरता लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भात आणि मराठवाडय़ाचा दौरा करून शेतकऱ्यांची खरी परिस्थिती जाणून घ्यावी, असेही जनआंदोलन समितीने म्हटले आहे.

Three Maharashtra farmers ended lives on budget day- IANS

Three Maharashtra farmers ended lives on budget day- IANS

http://ibnlive.in.com/news/three-maharashtra-farmers-ended-lives-on-budget-day/485249-3-237.html

Nagpur, July 11 (IANS) Three debt-ridden farmers committed suicide even as Finance Minister Arun Jaitley presented his well-received budget Thursday, a farm NGO said hereFriday.

The extreme step by the farmers was prompted by the failed monsoon in large parts of eastern Maharashtra, which has compelled many of them to go in for second and third sowing this year.

According to NGO Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS) chief Kishore Tiwari, over 800,000 farmers in the region have become victims of little or no rains as the cotton sowing season is in full swing.

"They sowed seeds bought from loans early June. But, after the crop rotted without rains, many again availed loans for a second sowing late June, which met the same fate. Some are now going for a third sowing, hoping rains will revive in July, but so far the skies are clear," Tiwari told IANS.

The elusive rains have destroyed the cotton and soyabean seeds sowed in over two million hectare farmlands across Vidarbha, even as the spectre of drought looms large, he claimed.

The three who ended their lives are Jayantrao Misal (40) and D.N. More (40) both from Yavatmal and S.S. Meshram (42) from Bhandara-Gondiya.

"The first budget of the new NDA regime failed to enthuse the farmers especially, as there was no mention of minimum support prices for cotton. Now, there are reports cheap cotton is being imported in huge quantities into India. This will multiply the farmland miseries for the next four-five years," rued Tiwari.

Hoping to draw the government's attention to the impending crises and halt the cotton imports, Tiwari said hundreds of farmers will stage a sit-in demonstration and a day-long hunger strike in Yavatmal Saturday.

The VJAS has demanded announcement of a minimum support price for cotton, waiver of all farm loans, fresh credit for taking advantage of the sowing season which will end soon besides food, health and education security for the farmers, among other things.

Incidentally, the latest National Crime Records Bureau (NCRB) has put Maharashtra on the top in the list of farmland suicides with 3,146 deaths in 2013.

The NCRB said since 1995, there have been 60,768 farmer suicides in the state, which Tiwari has termed as "genocide" perpetrated by the wrong policies of the central and the state governments.

Vidarbha farmers welcomes NDA budget on Price Stabilization Fund, Credit to Landless Farmers and NREGA and micro-irrigation initiative but shocked over skipping on MSP isuue.

Vidarbha farmers welcomes NDA budget on Price Stabilization Fund, Credit to Landless Farmers and NREGA and micro-irrigation initiative but shocked over skipping  on MSP isuue.  

Nagpur-10th July 2014

Vidarbha farmers are happy with NDA Govt.’s first budget tabled by Finance Minister Arun Jaitley introducing  a price stabilization fund, steps to set up a national market for farm produce, micro irrigation and water shade schemes  in drought prone region , crop loan facilities  to landless farmers which is being denied till date, fresh increased Nabard fund for credit restoration   as well as initiatives to increase warehousing and rural connectivity alongwith with lifting APMC restrictions marketing agri. Produce but most of cotton farmers are shocked over his salient on   promise of PM Modiji of  introducing the renowned farm scientist M S Swaminathan's formula for fixation of MSP which provides for cost plus 50 per cent remuneration to the farmers as the basis of fixation of MSP for agricultural crops that is only way to make agriculture far more sustainable besides ensuring no farmer was compelled to either leave this occupation or commit suicide, hence we will take the issue of MSP and complete loan waiver and relief package for dry land farmers, Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS) chief Kishore Tiwari said today.

'we are happy over the NDA Govt. decision to extend NREGA scheme to farmers ,we propose Govt. should give 100 days work subsidy to the cotton farmers as workmen wages has incresed the input cost to larger extend in recent years' Tiwari urged  

‘Price volatility is a big concern introduction  Rs 500 crore fund for farm price stabilization is welcome step but existing MSP is loss making one hence this fund will not served it’s purpose hence you are disrobed NDA will have change all MSP as per formula promised Modiji, vidarbha farmers wills atrt agitation fron same soon’ Tiwari added.

‘NDA initiative bring billion of landless farmers under institutional credit network is historic decision as they are tribal and from deprived section exploited by money lenders ,will legitimate the  land right too’ Tiwari said

‘Maharashtra vidarbha  and  marathwada more than 12,000 villages millions families are forced to drink toxic water with fluoride and arsenic  contamination ,NDA budget has addressed this serious issue ,we look forward that  safe potable water will be available near future’  Tiwari said  

Dry land farmers of vidarbha welcomed Finance Minister Arun Jaitley  announcement  Rs. 1000 crore for improving irrigation facilities under the Pradhan Mantri Krishi Sichai Yojana hope major fund will be given drought affected mahrashtra  farmers due to  vagaries of monsoon ,Tiwari urged

संपूर्ण विदर्भ व मराठवाड्यात दुष्काळाचे भीषण संकट - सरकारी मदत ,बियाणे ,कर्जमाफी व खावटीसाठी १२ जुलै रोजी उपोषण सत्याग्रह

संपूर्ण विदर्भ व मराठवाड्यात  दुष्काळाचे  भीषण संकट - सरकारी मदत ,बियाणे ,कर्जमाफी व खावटीसाठी १२  जुलै रोजी उपोषण सत्याग्रह 

८ जुलै २०१४

७ व जुलै मान्सूनचे पुन्हा  आगमन होणार मायबाप सरकार पर्यायी बियाणे देणार व  लगतच्या तेलंगणा राज्य प्रमाणे तात्काळ मदत जाहीर करणार  ,थकित कर्ज माफ करणार ,खावटी  वाटप मागील दोन वर्षापासून सतत दुष्काळ पडत असल्यामुळे नव्याने देणार या साऱ्या आशा आता निराशेत बदलत असून ज्या महाराष्ट्रात कोरडवाहु क्षेत्रातील  जून महिन्यात ७, ११, १७ व २४ तारखेला पावसाने हजेरी लावल्यावर शेतकर्‍यांनी केलेली कापसाची, सोयाबीनची सुमारे २० लाख  हेक्टारातील  पेरणी  आता पूर्णपणे  मोडल्या व  दुबार पेरणीची वेळ जात असुन आता विदर्भ व मराठवाड्यात  दुष्कालाचे भीषण संकट उभे राहिले मात्र राज्य सरकार वा केंद्र सरकारने साधी देखील न दिल्यामुळे येत्या १२ जुलै रोजी   दुष्कालाचा प्रचंड फटका बसलेल्या यवतमाळ जिल्यात शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांच्या नेतृवात शेकडो शेतकरी पांढरकवडा येथे उपोषण सत्याग्रह  करणार आहेत . सर्व शेतकऱ्यांना सरकारी मदत ,बियाणे ,कर्जमाफी व संपुर्ण वीज बिल माफी सह सर्व आदिवास्याना नवीन  खावटी ह्या मागण्या सरकार समोर रेटण्यात येथील अशी माहीती विदर्भ जन आंदोलन समीतीचे सचिव मोहन जाधव यांनी दिली .  

संपूर्ण विदर्भ व मराठवाडा दुष्काळाचा सामना करीत असुन पिण्याच्या पाण्याचेही भीषण संकट  निर्माण झाले आहे . हजारो शेतकऱ्यांनी  दुबार पेरणीसाठी बियाणे घेण्यासाठी घरचे सोने  गहाण ठेऊन बँकेकडून पिक कर्ज काढले आहे आणी ते सुद्धा वाया गेले आहे लगतच्या तेलंगाना सरकारने तात्काळ हेक्टरी दहा हजार रुपये मदत ,सर्व सोने गहाण ठेऊन घेतलेले कर्ज माफ केले असुन मात्र महाराष्ट्र सरकार  झोपा काढत आहे त्यांना जागे करण्यासाठी हे सांकेतिक उपोषण सत्याग्रह  आयोजीत करण्यात आले असुन सरकारने या भीषण दुष्काळाच्या काळात सरकार जागे झाले नाहीतर शेतकरी हल्लाबोल आंदोलन सुरू करतील अशी घोषणा किशोर तिवारी  यांनी यावेळी केली आहे . 

आपण राज्य सरकार व केंद्र सरकारला २० जूनला पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की   महाराष्ट्रात सरासरी  सुरवातीला ७ जूनला  काही भागात ३७ मिमी पाऊस बरसताच शेतकर्‍यांनी पेरणीच्या कामाला प्रारंभ केला २० जून पर्यंत  ३०लाख हेक्टरवर पेरणी करण्यात आली. यामध्ये सर्वाधिक २० लाख हेक्टरक्षेत्र कपाशीच्या लागवडीचे आहे तर ८ लाख हेक्टरवर सोयाबीनची लागवड करण्यात आली. २ लाख हेक्टरवर इतर लागवड करण्यात आली यामध्ये तुरी ज्वारी आणि मूग, उडीदाच्या क्षेत्राचा समावेश आहे मात्र आता पेरणीनंतर पाऊस नसल्याने पेरणी करणारे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. महाराष्ट्राच्या २० लाखाहेक्टरवरील कोरडवाहू क्षेत्रातील दुबार पेरणीचे संकट आले असून सरकारने शेतकऱ्यांना आता बियाणे वाटप करावे व नव्याने कर्ज द्यावे अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांना केली होती मात्र सरकारने आज पर्यंत दमडीही मदत म्हणून दिली नाही या उलट अधिकारी पेरणी झाली नाही वा फार कमी झाली अशी माहीती सरकारला देत आहेत सहकारी व सरकारी बँकांनी फक्त १०%  शेतकऱ्यांना कर्ज दीले आहे आता सावकार व कृषीकेंद्रचालकही एक पैशाची उधारी देत नसुन लोकनेते मात्र  आमदार होण्यासाठी फिरत आहेत यांचे गावामधून शेतकऱ्यांनी हकालपट्टी करावी असे  आवाहन किशोर तिवारी केले आहे. 

.संपुर्ण महाराष्ट्रात पाण्याचे संकट आणीबाणीचे स्वरूप घेऊन समोर येत मात्र आघाडी सरकार व मुख्यमंत्री खुर्चीचे व निवडणुकीचे राजकारण करण्यात व्यस्त आहेत तर शेतकरी चिंतेने व दुबार पेरणीच्या धक्क्याने आत्महत्या करीत हा प्रकार तर फारच किळसवाना या नेत्या आपली नाही तर सरकार व प्रशासनाची पत जिवंत ठेवण्यासाठी सवेन्दनशीलता दाखऊन शेतकऱ्यांना मदतीचा हात द्यावा ,अशी आग्रही विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे. 

मृग नक्षत्रात हमखास पाऊस बरसतो, या आशेवर शेतकर्‍यांनी धूळ पेरणी केली. रोहिणी नक्षत्राच्या सुरुवातीला पेरणी करण्यात आली. महागडे कपाशीचे बियाणे टोपण्यात आले. ज्यांच्याकडे ओलिताची सोय होती त्यांनी स्प्रिंकलरद्वारे ओलित करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र भारनियमनाने ओलितही पुरेपूर करता आले नाही अशा स्थितीत महागडे बियाणे उद्ध्वस्त झाले आहे. पुन्हा दुबार पेरणी करावी लागणार आहे,मायबाप सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर तरी कोरडवाहू क्षेत्रातील कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना मदत करावी अशी कळकळीची विनंती किशोर तिवारी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे

पावसाळ्याची पाणी देणारे सर्व नक्षत्र व जून-जुली   महिना  कोरडेच जात आहेत  त्यामुळे शेतजमीन अजूनही कोरडीच आहे. काही भागात १७ तारखेला महाराष्ट्रात पाऊस पडला व आता पाऊस जोर धारणार म्हणून काही शेतकर्‍यांनी या अपुर्‍या पावसाच्या ओलातच बियाणे टाकले आणी तेव्हापासून पावसानेच दडी मारली आज जुन संपला तरी पाऊस आलेला नाही . सध्या दररोजच आभाळत ढग येतात. परंतु पाऊस मात्र कोसळत नाही. ज्यांनी पेरण्या केल्या, त्यांच्यावर आता दुबार पेरणीचे संकट आले आहे. पावसाच्या या लहरीपणामुळे यावर्षीचा खरीफ हंगाम बुडणार हे निश्‍चित झाले आहे. एकीकडे बियाण्यांचा तुटवडा आहे. त्यामुळे बोगस बियाण्यांचा बाजारात प्रवेश झाला आहे. अस्सल बियाण्यांचे भाव चढत आहे. या चक्रव्यूहात बळीराजा भरडला जात आहे मात्र सरकार झोपले आहे ,असा आरोप किशोर तिवारी लावला आहे. 

ऑक्टोबर महिन्यात निवडणुका आहेत व आज अडचणीत आले आहेत तरी सरकारने आपली जबाबदारी विसरली असली तरी मतदानासाठी   तरी सर्व शेतकऱ्यांना सरकारी मदत ,बियाणे ,कर्जमाफी व संपुर्ण वीज बिल माफी सह सर्व आदिवास्याना नवीन  खावटी वाटप सुरु करावे अशी मागणी तिवारी केली आहे 

जिल्ह्यात चार लाख एकरात दुबार पेरणीचे संकट- बियाणे व शासकीय मदतीचा अहवाल सादर करण्याचे कृषी खात्याचे आश्‍वासन-तभा वृत्तसेवा

जिल्ह्यात चार लाख एकरात दुबार पेरणीचे संकट- बियाणे व शासकीय मदतीचा अहवाल सादर करण्याचे कृषी खात्याचे आश्‍वासन

तारीख: 02 Jul 2014 20:12:21

तभा वृत्तसेवा

यवतमाळ, २ जुलै

महाराष्ट्रात जून महिन्यात ७, ११, १७ व २४ तारखेला पावसाने हजेरी लावल्यावर शेतकर्‍यांनी कापसाची सुमारे ३ लाख ५० हजार एकरात तर सोयाबीनची ५० हजार एकरातील पेरणी केली होती. कोरडवाहू शेतकर्‍यांची संपूर्ण पेरणी मोडली आहे. त्यांना दुबार पेरणी आता करावी लागेल अशी कबुली यवतमाळ जिल्ह्याचे कृषी अधीक्षक गायकवाड यांनी वणी, झरी, मारेगाव, केळापूर तालुक्याचा दौरा केल्यावर व सर्व उपविभागीय कृषी अधिकार्‍यांशी चर्चा केल्यावर सरकारला अहवाल सादर करण्याचे आश्‍वासन शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांना पांढरकवडा भेटीत दिले.

मान्सूनचे आगमन झाल्यानंतरही संपूर्ण जून महिन्यात विदर्भातील व मराठवाड्यातील २० लाख हेक्टरमध्ये तीन टप्प्यात पेरणी केलेले शेतकरी दुबार पेरणीच्या संकटात आले आहे व हा गंभीर विषय राज्याचे कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यांच्या समोर ठेवल्यावर त्यांनी कृषी संचालकांना पेरणीचा अहवाल कालच मागितला होता. एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात सुमारे चार लाख एकर कापूस व सोयाबीनची संपूर्ण पेरणी मोडली आहे. त्यांना दुबार पेरणी आता करावी लागेल हे सत्य आता कृषी विभागाच्या अहवालानंतर सरकार समोर येणार आहे. यामुळे शेतकरी हवालदिल होऊन आत्महत्या करणार नाही यासाठी बियाणे वाटप करावे व नव्याने कर्ज द्यावे हा प्रस्ताव आम्ही सरकारला देऊ, असे आश्‍वासन कृषी अधिकार्‍यांनी दिल्याची माहिती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी दिली आहे.

महाराष्ट्र सरकारने विदर्भातील वर्धा, यवतमाळ, वाशीम तर मराठवाड्यातील नांदेड, परभणीसह खानदेश व उत्तर महाराष्ट्रातील संपूर्ण धूळपेरणी व जून महिन्यातील झालेली कापसाची पेरणी मोडली असून आता जर कापसाचे आगमन जुलै नंतर होणार असेल तर कोरडवाहू शेतकर्‍यांना पर्यायी कमी पाण्याचे पीक घेण्यासाठी तूर, बाजरी, कठाणी ज्वारीचे बियाणे वाटप सुरू करावे व खत-मजुरी इतर खर्चासाठी विशेष अनुदान मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे. संपूर्ण विदर्भ व मराठवाडा दुष्काळाचाच सामना करीत असून मान्सूनच्या पावसाची ही भीषण तूट चिंताजनक असून शेतकर्‍यांना दुबार पेरणीसाठी बियाणे, बँकेकडून पीक कर्ज, चारा, पाणी व अन्न सुरक्षा अत्यंत गरजेचे आहे. मात्र सरकार व प्रशासन पेरणी झालीच नाही अशी भूमिका घेत शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडत आहे तर विमा कंपन्या सरसकट मदत मिळणार असे आमिष देऊन लाखो रुपये शेतकर्‍यांकडून जबरीने वसूल करीत आहेत. यावर तत्काळ उपाययोजना करावी, अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या दुबार पेरणीच्या संकटाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार अंधारात :कृषीआयूक्त उमाकांत दांगट यांचेशी बियाणे व पीक कर्ज मागणीबाबत किशोर तिवारी यांची चर्चा

कापूस  उत्पादक शेतकर्‍यांच्या  दुबार पेरणीच्या संकटाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार अंधारात :कृषीआयूक्त उमाकांत दांगट  यांचेशी  बियाणे व पीक कर्ज मागणीबाबत किशोर तिवारी यांची चर्चा 

विदर्भ -१  जुलै २०१४ :

मान्सूनचे आगमन झाल्यानंतरही सपूर्ण जून महिना कोरडा गेल्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्रात फक्त ३ टक्केच पेरणी झाली असल्याचे निवेदन नाशिक येथे विदर्भातील व मराठवाड्यातील २० लाख हेक्टर मध्ये जुन महीन्यात तीन  टप्प्यात पेरणी केलेले शेतकरी महाराष्ट्रात येतात कि नाही असा सवाल विदर्भ जनांदोलन समीतीचे शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी उप मुख्यमंत्र्यांना केला  आहे . महाराष्ट्रात जुन महिन्यात ७,११,१७ व २४ तारखेला पावसाने हजेरी लावल्यावर शेतकऱ्यांनी कापसाची पेरणी केली आहे व  कोरडवाहु शेतकऱ्यांची संपुर्ण पेरणी मोडली आहे व त्यांना दुबार पेरणी आता करावी लागेल मात्र सरकारने कृषीविभागाच्या अहवालावर पेरणी झालीच नाही अशी भुमिका घेत असल्यामुळे शेतकरी हवालदिल होऊन आत्महत्या करीत आहेत तरी महाराष्ट्राच्या २० लाखाहेक्टरवरील कोरडवाहू क्षेत्रातील दुबार पेरणीचे संकट आले  असून सरकारने शेतकऱ्यांना आता बियाणे वाटप करावे व नव्याने कर्ज द्यावे अशी मागणी विदर्भ जनांदोलन समीतीचे शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी सरकारला  केली आहे

महाराष्ट्राचे कृषीआयुक्त उमाकांत दांगट यांचेशी आज चर्चा करून विदर्भातील वर्धा ,यवतमाळ ,वाशीम तर मराठवाड्यातील नांदेड ,परभणी सह खानदेश व उत्तर महाराष्ट्रातील संपूर्ण धूल पेरणी व  जुन महिन्यातील १७ व २४ तारखेला झालेली कापसाची पेरणी मोडली असुन आता जर कापसाचे आगमन ७ जुलै नंतर होणार असेल तर कोरडवाहु शेतकर्यांना पर्यायी कमी पाण्याचे पिक घेण्यासाठी तुर ,बाजरी ,कठाणी ज्वारीचे बियाणे वाटप सुरु करावे व खत -मजुरी इतर खर्चासाठी  विषेय अनुदान मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे 

संपूर्ण विदर्भ व मराठवाडा दुष्कालाचाच सामना करीत असुन मान्सूनच्या पावसाची ही भीषण तूट चिंताजनक असुन शेतकऱ्यांना दुबार पेरणीसाठी बियाणे ,बँकेकडून पिक कर्ज , चारा ,पाणी व अन्नसुरक्षा अत्यंत गरजेचे असुन मात्र सरकार व प्रशासन पेरणी झालीच नाही अशी भुमिका घेत शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडत आहे तर बिमा कंपन्या सरसकट मदत तात्काळ मिळणार असे आमिष देऊन लोखो रुपये या उपासमारीला तोंड देत असलेल्या शेतकऱ्यांकडून जबरीने वसुल करीत आहे यावर तात्काळ उपाय योजना करा अशी विनंती महाराष्ट्राचे कृषीआयुक्त उमाकांत दांगट यांना  किशोर तिवारी यांनी केली आहे 

सुरवातीला महाराष्ट्रात सरासरी ३७ मिमी पाऊस बरसताच शेतकर्‍यांनी पेरणीच्या कामाला प्रारंभ केला गत आठ दिवसात ३०लाख हेक्टरवर पेरणी करण्यात आली. यामध्ये सर्वाधिक २० लाख हेक्टरक्षेत्र कपाशीच्या लागवडीचे आहे तर ८ लाख हेक्टरवर सोयाबीनची लागवड करण्यात आली. २ लाख हेक्टरवर इतर लागवड करण्यात आली यामध्ये तुरी ज्वारी आणि मूग, उडीदाच्या क्षेत्राचा समावेश आहे मात्र आता पेरणीनंतर पाऊस नसल्याने पेरणी करणारे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. महाराष्ट्राच्या २० लाखाहेक्टरवरील कोरडवाहू क्षेत्रातील दुबार पेरणीचे संकट अटळ असून सरकारने शेतकऱ्यांना आता बियाणे वाटप करावे व नव्याने कर्ज द्यावे अशी मागणी विदर्भ जनांदोलन समीतीचे शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे .संपुर्ण महाराष्ट्रात पाण्याचे संकट आणीबाणीचे स्वरूप घेऊन समोर येत मात्र आघाडी सरकार व मुख्यमंत्री खुर्चीचे व निवडणुकीचे राजकारण करण्यात व्यस्त आहेत तर शेतकरी चिंतेने व दुबार पेरणीच्या धक्क्याने आत्महत्या करीत हा प्रकार तर फारच किळसवाना या नेत्या आपली नाही तर सरकार व प्रशासनाची पत जिवंत ठेवण्यासाठी सवेन्दनशीलता दाखऊन शेतकऱ्यांना मदतीचा हात द्यावा ,अशी आग्रही विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे. 

मृग नक्षत्रात हमखास पाऊस बरसतो, या आशेवर शेतकर्‍यांनी धूळ पेरणी केली. रोहिणी नक्षत्राच्या सुरुवातीला पेरणी करण्यात आली. महागडे कपाशीचे बियाणे टोपण्यात आले. ज्यांच्याकडे ओलिताची सोय होती त्यांनी स्प्रिंकलरद्वारे ओलित करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र भारनियमनाने ओलितही पुरेपूर करता आले नाही अशा स्थितीत महागडे बियाणे उद्ध्वस्त झाले आहे. पुन्हा दुबार पेरणी करावी लागणार आहे,मायबाप सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर तरी कोरडवाहू क्षेत्रातील कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना मदत करावी अशी कळकळीची विनंती किशोर तिवारी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे

पावसाळ्याची नक्षत्रे सुरू होऊन महिना लोटला. मात्र रोहिणी व मृग नक्षत्र कोरडेच गेले. त्यामुळे शेतजमीन अजूनही कोरडीच आहे. काही शेतकर्‍यांनी कोरड्यातच सरकीची टोबणी केली, परीणामी ९२ टक्के शेतकरी कोरडवाहू शेती ज्यामध्ये कापूस व सोयाबीन ही प्रमुख पिके घेतली जातात त्या शेतकर्‍यांवर संकट ओढवले.

१७ तारखेला महाराष्ट्रात पाऊस पडला व आता पाऊस जोर धारणार म्हणून काही शेतकर्‍यांनी या अपुर्‍या पावसाच्या ओलातच बियाणे टाकले आणी तेव्हापासून पावसानेच दडी मारली आज जुन संपला तरी पाऊस आलेला नाही . सध्या दररोजच आभाळत ढग येतात. परंतु पाऊस मात्र कोसळत नाही. ज्यांनी पेरण्या केल्या, त्यांच्यावर आता दुबार पेरणीचे संकट आले आहे. पावसाच्या या लहरीपणामुळे यावर्षीचा खरीफ हंगाम बुडणार हे निश्‍चित झाले आहे. एकीकडे बियाण्यांचा तुटवडा आहे. त्यामुळे बोगस बियाण्यांचा बाजारात प्रवेश झाला आहे. अस्सल बियाण्यांचे भाव चढत आहे. या चक्रव्यूहात बळीराजा भरडला जात आहे मात्र लोकनेते व सरकार झोपले आहे ,असा आरोप किशोर तिवारी लावला आहे