जिल्ह्यात चार लाख एकरात दुबार पेरणीचे संकट- बियाणे व शासकीय मदतीचा अहवाल सादर करण्याचे कृषी खात्याचे आश्‍वासन-तभा वृत्तसेवा

जिल्ह्यात चार लाख एकरात दुबार पेरणीचे संकट- बियाणे व शासकीय मदतीचा अहवाल सादर करण्याचे कृषी खात्याचे आश्‍वासन

तारीख: 02 Jul 2014 20:12:21

तभा वृत्तसेवा

यवतमाळ, २ जुलै

महाराष्ट्रात जून महिन्यात ७, ११, १७ व २४ तारखेला पावसाने हजेरी लावल्यावर शेतकर्‍यांनी कापसाची सुमारे ३ लाख ५० हजार एकरात तर सोयाबीनची ५० हजार एकरातील पेरणी केली होती. कोरडवाहू शेतकर्‍यांची संपूर्ण पेरणी मोडली आहे. त्यांना दुबार पेरणी आता करावी लागेल अशी कबुली यवतमाळ जिल्ह्याचे कृषी अधीक्षक गायकवाड यांनी वणी, झरी, मारेगाव, केळापूर तालुक्याचा दौरा केल्यावर व सर्व उपविभागीय कृषी अधिकार्‍यांशी चर्चा केल्यावर सरकारला अहवाल सादर करण्याचे आश्‍वासन शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांना पांढरकवडा भेटीत दिले.

मान्सूनचे आगमन झाल्यानंतरही संपूर्ण जून महिन्यात विदर्भातील व मराठवाड्यातील २० लाख हेक्टरमध्ये तीन टप्प्यात पेरणी केलेले शेतकरी दुबार पेरणीच्या संकटात आले आहे व हा गंभीर विषय राज्याचे कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यांच्या समोर ठेवल्यावर त्यांनी कृषी संचालकांना पेरणीचा अहवाल कालच मागितला होता. एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात सुमारे चार लाख एकर कापूस व सोयाबीनची संपूर्ण पेरणी मोडली आहे. त्यांना दुबार पेरणी आता करावी लागेल हे सत्य आता कृषी विभागाच्या अहवालानंतर सरकार समोर येणार आहे. यामुळे शेतकरी हवालदिल होऊन आत्महत्या करणार नाही यासाठी बियाणे वाटप करावे व नव्याने कर्ज द्यावे हा प्रस्ताव आम्ही सरकारला देऊ, असे आश्‍वासन कृषी अधिकार्‍यांनी दिल्याची माहिती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी दिली आहे.

महाराष्ट्र सरकारने विदर्भातील वर्धा, यवतमाळ, वाशीम तर मराठवाड्यातील नांदेड, परभणीसह खानदेश व उत्तर महाराष्ट्रातील संपूर्ण धूळपेरणी व जून महिन्यातील झालेली कापसाची पेरणी मोडली असून आता जर कापसाचे आगमन जुलै नंतर होणार असेल तर कोरडवाहू शेतकर्‍यांना पर्यायी कमी पाण्याचे पीक घेण्यासाठी तूर, बाजरी, कठाणी ज्वारीचे बियाणे वाटप सुरू करावे व खत-मजुरी इतर खर्चासाठी विशेष अनुदान मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे. संपूर्ण विदर्भ व मराठवाडा दुष्काळाचाच सामना करीत असून मान्सूनच्या पावसाची ही भीषण तूट चिंताजनक असून शेतकर्‍यांना दुबार पेरणीसाठी बियाणे, बँकेकडून पीक कर्ज, चारा, पाणी व अन्न सुरक्षा अत्यंत गरजेचे आहे. मात्र सरकार व प्रशासन पेरणी झालीच नाही अशी भूमिका घेत शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडत आहे तर विमा कंपन्या सरसकट मदत मिळणार असे आमिष देऊन लाखो रुपये शेतकर्‍यांकडून जबरीने वसूल करीत आहेत. यावर तत्काळ उपाययोजना करावी, अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे.