कापूस सोयाबीन व धानाच्या हमीभावावर नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख यांना बोलण्याचा अधिकार नाही -किशोर तिवारी

कापूस सोयाबीन व धानाच्या हमीभावावर नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख यांना बोलण्याचा अधिकार नाही -किशोर तिवारी 

दिनांक -२३ जुलै २०१४

ज्या महाराष्ट्राच्या आघाडी सरकारने २००५ मध्ये कापसाचा बोनस बंद करून विदर्भाच्या कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांना बाजाराच्या लुटीपासुन संरक्षण देणारी भारताची एकमेव कापूस एकाधिकार योजना बंद केली व ज्या केंद्राच्या संपुआ व राज्याच्या आघाडी सरकारने सतत शेतकरी विरोधी धोरणे राबविली व विदर्भात १०

हजारावर शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागल्या त्या सरकारचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख यांनी आता आल्या मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला असा आरोप करून राज्याचा निवडणुकीच्या तोंडावर पुतण्या मावशीचे अश्रू दाखविण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही असा आरोप शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे सध्या शेतकरी दुबार पेरणीसाठी रस्त्यावर येत आहेत ,आघाडी सरकारच्या नेत्यांनीच सहकारी बँकांची वाट लावल्यामुळे शेतकर्यांना पिक कर्ज मिळत नसुन शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत त्यावर उपाय योजना करून तात्काळ मदत व पीक कर्ज ,खावटी कर्ज नव्याने देण्यासाठी नाकर्त्या आघाडी सरकारला लावणे सोडुन मागील १५ वर्षे झोपलेल्या सरकारच्या मंत्र्याने लोकसभेच्या दारूण पराभवानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार शेतकरीविरोधी धोरण अवलंबत असल्याचा करणे मागील सरकारने नेमलेल्या शेतकरी विरोधी कृषी मुल्य आयोगाच्या शिफारशी खारीज करून तसेच कापूस, सोयाबीनचे हमीभाव वाढवून द्यावे, अशी मागणी करण्याचा अधिकार नसल्याची टीकाही तिवारी यांनी केली आहे . 

सध्या भुईमुग व चण्याचे भाव बाजारात हमीभावापेक्षा कमी आहेत शेतकऱ्यांनी बियाणे घेण्यासाठी हमिभावापेक्षा अर्ध्या भावात विकत असतांना राज्य सरकारला हमीभावात विकत घेण्यासाठी लावणे सोडून दोन महिने जुन्या सरकारला जबाब मागणे शेतकऱ्यांना पचत नसून आपल्या कारण २०१२ मध्येच  राज्य सरकारने कापसासाठी ६ हजार ५०५ रुपयांची शिफारस केली होती मागील दोन वर्षात शरद पवार कृषी मंत्री असलेल्या संपुआ सरकारने जुन्या भावात जेमतेम ५० रुपयांची वाढ करून ४ हजार ५० रुपये भाव केले व  सोयाबीनसाठी ३ हजार ९९५ रुपयांची शिफारस करण्यात आली होती. त्यात एक रुपयादेखील वाढ न करता गेल्यावर्षी इकतेच २ हजार ५६० रुपये भाव कायम ठेवले. हीच स्थिती भूईमूग, मका आदी पिकांची आहे. तूर डाळीबाबत ४ हजार ९६२ रुपये शिफारस केली असता जुन्या भावात ५० रुपये वाढवून ४ हजार ३५० रुपये करण्यात आले. धानाचे भावदेखील १ हजार ३१० रुपयांवरून ५० रुपये वाढवले. यात २ हजार ७७० रुपये शिफारस करण्यात आली होती मात्र राज्य सरकारने २०१३ व २०१४ मध्ये कोणताही पाठपुरावा केला नाही आता सरकार बदल्यावर हमीभावाची आठवण आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांना जनाधार गमाल्यामुळे होत असून मागील १५ वर्षात महाराष्ट्राच्या आघाडी सरकारने विदर्भाच्या विदर्भाच्या कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांची जी वाताहात केली व शेकऱ्यांच्या आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केले आहे त्याचा वचपा शेतकरी घेणारच असा इशाराही तिवारी यांनी दिला आहे .   .

राजकीय पक्षांना अनेक वर्षांपासून कापसाचे हमीभाव वाढवण्याची आठवण निवडणुकीच्या हंगामात येते प्रत्यक्षात व हि सोयीस्कर वेळ बघून अशी मागणी रेटण्यात येते. नामदार अनिल देशमुखांची ही मागणी तोच प्रकार आहे तीनवर्षात शेती उत्पादनाचा खर्च २०० टक्क्यांनी म्हणजे दुपट्टीने वाढला आहे  सरकारने हमी भावात फक्त एक ते दोन टक्के वाढ केली आहे .सरकारने कापूस आणि धानाचे हमीभाव फक्त ५० रुपये वाढवले. ही वाढ समाधानकारक नाही. त्याचप्रमाणे कृषी उत्पादनावरील खर्चात शेतकऱ्यांना नफा दिलेला नाही. नवीन सरकारकडून हमी भावात ५० टक्के वाढीची शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. कापूस, धानाच्या हमीभावात फक्त ५० रुपये नाममात्र वाढीवर सर्व शेतकरी नेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या केंद्र सरकारला उत्पादन खर्च अधिक  ५० टक्के नफा या फार्मुल्याप्रमाणे हमीभाव घेणे व त्या हमीभावावर  राज्य सरकार केंद्राच्या निधीने खरेदी करणे यासाठी यंत्रणा निर्माण करणे हा खरा तोडगा आहे कारण फक्त हमीभाव घोषित करुन प्रश्न सुटत नसुन आज सुद्धा शेतकरी हरभरा हमीभाव पेक्षा कमी भावात विकत आहेत मात्र यावर अनिल देशमुख कां बोलत नाहीत असा सवाल तिवारी यांनी केला आहे . 

गेल्या तीन वषार्ंपासून दुष्काळाचे संकट व नापिकी होत  असल्यामुळे ९० टक्के शेतकऱ्यांना बँकांची दारे बंद झाली आहेत. शेतकऱ्यांना कोणीच पैसे देत नाही. जिल्हा सहकारी बँका सक्तीची वसुली करीत आहेत. बँका पुनर्वसन तर सोडा पात्र शेतकऱ्यांना पीक कर्ज नाकारत आहे. कापूस व धान उत्पादक शेतक ऱ्यांवर गेल्यावर्षी भाव पडल्यामुळे गंभीर आर्थिक संकट निर्माण झाले. त्याबाबतची आकडेवारी शासनाला सादर केली आहे. विदर्भातील ७० ते ८० टक्के शेतकऱ्यांना कापूस व सोयाबीनच्या  दुबार पेरणी करावी लागली. गेल्या महिन्याभरापासून पाऊस नसल्यामुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांसमोर मोठी चिंता आहे. हवालादिल झालेल्या शेतक ऱ्यांना सरकारकडून कुठलीच मदत मिळत नसुन आघाडी सरकार झोपली आहे त्याला अनिल देशमुखांनी जागे करावे नाहीतर जे मुकुल वासनिक यांचे झाले तेच आपले काटोल मध्ये होणार हे निश्चित आहे असे भाकीतही तिवारी यांनी वर्तविले आहे