आघाडी सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणावर शेतकरी नेते नाराज-लोकसत्ता 

http://www.loksatta.com/vruthanta-news/leaders-upset-on-anti-farmers-policy-of-congress-ncp-government-701112/

प्रतिनिधी, नागपूर

Published: Saturday, July 26, 2014

राज्य सरकारने २००५ मध्ये कापसाचा बोनस बंद करून विदर्भाच्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना बाजाराच्या लुटीपासून संरक्षण देणारी कापूस एकाधिकार योजना बंद केली. केंद्राच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी व राज्याच्या आघाडीने गेल्या दहा वर्षांत शेतकरीविरोधी धोरणे राबविली आहे. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख यांना कापूस, सोयाबीन व धानाच्या हमी भावावर बोलण्याचा अधिकार नसल्याची टीका विदर्भ जनआंदोलन समितीचे प्रमुख व शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केली. 

राज्य सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणामुळे विदर्भात १० हजारांवर शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागल्या असताना अनिल देशमुख यांना मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला,  असे बोलण्याचा अधिकार नाही. राज्याच्या निवडणुकीच्या तोंडावर पुतण्या मावशीचे अश्रू दाखविण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार त्यंना नाही, अशी टीका तिवारी यांनी केली. 

सध्या शेतकरी दुबार पेरणीसाठी रस्त्यावर येत आहेत. आघाडी सरकारच्या नेत्यांनी सहकारी बँकांची वाट लावल्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळत नाही. गेल्या १५ वषार्ंत सरकारमधील मंत्र्यांनी लोकसभेच्या निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार शेतकरीविरोधी धोरण राबवित असल्याची टीका करू नये. त्यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर बोलण्याचा अधिकार नाही. 

राजकीय पक्षांना अनेक वषार्ंपासून कापसाचे हमी भाव वाढवण्याची आठवण येत नाही. मात्र, निवडणुका आल्या की शेतकऱ्यांची आणि गरिबांची मते मिळविण्यासाठी वेळ बघून हमी भाव वाढून देण्याची मागणी केली जाते. राज्य सरकारचा हा दुटप्पीपणा आता जनतेसमोर आला आहे. अन्न व नागरी पुरवठा अनिल देशमुख यांनी केलेली मागणी हा तोच प्रकार आहे. तीन वर्षांत शेती उत्पादनाचा  खर्च २०० टक्क्यांनी म्हणजे दुपटीने वाढला आहे. सरकारने हमी भावात फक्त एक ते दोन टक्के वाढ केली आहे. सरकारने कापूस आणि धानाचे हमीभाव फक्त ५० रुपये वाढविले आहे. ही वाढ समाधानकारक नाही. त्याचप्रमाणे कृषी उत्पादनावरील खर्चात शेतकऱ्यांना नफा दिलेला नाही. नवीन सरकारकडून हमी भावात ५० टक्के वाढीची शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. कापूस, धानाच्या हमीभावात फक्त ५० रुपये नाममात्र वाढीवर सर्व शेतकरी नेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. केंद्र सरकारला उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा या या सूत्राप्रमाणे हमीभाव घेणे व त्या हमीभावावर राज्य सरकार केंद्राच्या निधीने खरेदी करणे यासाठी यंत्रणा निर्माण करणे हा खरा तोडगा आहे. हमीभाव घोषित करून प्रश्न सुटत नाही. आजसुद्धा शेतकरी हरभरा हमीभावपेक्षा कमी भावात कृषीमाल विकत आहेत, यावर अनिल देशमुख का बोलत नाहीत, असा प्रश्न तिवारी यांनी उपस्थित केला.