कृषी संकटावर तोडगा द्या अन्यथा महाराष्ट्रातील २६ लोकसभा मतदारसंघांत शेतकरी व मजुरांची मते मिळणार नाहीत -किशोर तिवारी

कृषी संकटावर तोडगा  द्या अन्यथा  महाराष्ट्रातील २६ लोकसभा मतदारसंघांत शेतकरी व  मजुरांची मते मिळणार नाहीत -किशोर तिवारी 

दिनांक -२५ मार्च २०१९

राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील विधानसभा निवडणुकीप्रमाणे महाराष्ट्रातही शेतकरी व शेतमजूर वर्ग पारडे फिरवू शकताे. महाराष्ट्रातील शेतकरीबहुल २४ ते २६ मतदारसंघांत शेतकऱ्यांची मते निर्णायक ठरणार असे भाकीत शेतकरी नेते किशोर तिवारी व्यक्त केले असुन, शेतकरी व शेतमजुरांना जातीच्या समीकरणात ठेवणाऱ्या राजकीय पक्षांना २०१९ राष्ट्रीय निवडणुकीमध्ये जर कृषी समस्यांचे मूळ कारण शेतीमालाचा भाव ,बँकांचे पतपुरवडा धोरण ,नगदी व डाळीच्या तसेच तेलांच्या पिकांना देशात भावाचे कवच ,ग्रामीण भागात रोजगाराचे निर्मिती करणारे उपाय यावर देणाऱ्या राजकीय पक्षांनाच ग्रामीण भागात मतदार होणार अशी असा विश्वास तिवारी यांनी प्रगट केला आहे . 

येत्या निवडणुकीमध्ये शेतीमालाला हमीभाव, शेतकऱ्यांसाठी सन्मान योजना, कर्जमाफी हे केंद्र व राज्य सरकारच्या प्रचारातील महत्त्वाचे मुद्दे असणार आहेत. स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशीनुसार शेतीमालाला हमीभाव देऊ, असे आश्वासन २०१४ च्या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिले होते. प्रत्यक्षात ४ वर्षांनंतर मोदींनी शेतीमालाच्या हमीभावाची घोषणा केली. परंतु त्यात उत्पादन खर्चाचे अपुरे धरलेले निकष आणि तो भाव मिळावा यासाठी आवश्यक यंत्रणेचा अभाव यामुळे शेतकऱ्यांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ झालाच नाही.  याकडे लक्ष देण्याची विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

बुलेट-मेट्रो ट्रेन, बालाकोट स्ट्राइकचा ग्रामीण मतदानावर मोठा परिणाम होईल, असे सरकारला वाटत आहे. मात्र, त्याचा प्रभाव शहरी भागातच असेल. मी मराठवाडा-विदर्भातील ५ हजार खेड्यांच्या संपर्कात आहे. शेतकऱ्यांत प्रचंड नाराजी आहे ही नाराजी दूर करण्यात राजकीय पक्ष यशस्वी झाले नाहीतर २४ ते २६ मतदारसंघात याचा धडा शेतकरी शिकवल्याशिवाय राहणार नाहीत कारण सरकारचा फोकसच शहरी मतदार असल्याने त्यांनी शेतकऱ्यांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे असा समज ग्रामीण भागात आहे  त्याचा प्रत्यय या निवडणुकीत निश्चित येईल कारण शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अनेक योजना आणल्या. दुष्काळ व शेतकऱ्यांच्या रेटा वाढल्यानंतर कर्जमाफी द्यावी लागली. मात्र, अद्यापही शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झालेला नाही, यावर गंभीरपाने विचार करण्याची गरज तिवारी यांनी व्यक्त केली. 

=============================================================