तुरीची व हरभऱ्याची हमीभावापेक्षा कमी भावात विक्री -शेतकरी मिशनने नाफेडच्या खरेदीकरीता दिल्ली गाठली
दिनांक - ६ मार्च २०१९
एकीकडे केंद्रीय सरकार अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी व देशातील
कृषी संकटाला समाप्त करण्याचा सुतोवात केल्यांनतर यावर मोठ्याप्रमाणात चर्चेला ऊत आला आहे मात्र विदर्भ व मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचे कापुस सोयाबीनच्या नापिकीनंतर जगण्याचा आधार असलेले तूर व हरभऱ्याचे भाव नाफेडची सरकारी खरेदी सुरु न झाल्यामुळे सध्या तुरी बाजारात रु ४८५० तर हरभरा रु ३७५० दराने विकला जात आहे सरकारने तुरीचा हमीभाव रु ५६५० तर हरभऱ्याचा हमीभाव रु ४४५० प्रति क्वि. घोषीत केल्यांनतर सरकारच्या नाफेड या खरेदीकरणाऱ्या एजन्सीने महाराष्ट्रात खरेदी सुरु न केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे तुरीवर प्रति क्वि.सरासरी ८०० रुपये तर हरभऱ्यावर प्रति क्वि.सरासरी ७०० रुपये नुकसान होत असुन राज्यातील जबाबदार अधिकारी यांच्या उदासीन धोरणामुळे ही परीस्थिती निर्माण झाली आहे असा आरोप शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते व महाराष्ट्राच्या कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केलं असुन आता ७ मार्चला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे दाद मागणार असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली .
केंद्र सरकारच्या नाफेड या तुर खरेदी करणाऱ्या संस्थेने एकही खरेदी केंद्र सुरु न केल्याने आर्थिक अडचणी असणारे शेतकरी सरासरी ४ हजार ५०० रुपये प्रति क्विंटलने विकत असुन हीच तुर नाफेडला ५६५० रुपयाला हमीभावात विकण्यासाठी व्यापारी नोंदणी करीत आहेत असाच प्रकार हरभऱ्यात होत आहे हा सर्व प्रकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपट्ट नाहीतर अर्धे करणारा असुन लोकसभेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर हा अन्याय लोकप्रतिनिधी का सहन करीत आहेत असा सवाल करीत सारेच्या सारे निवडणूक निधीसाठी व्यापाऱ्यांच्या दारावर लोटांगण टाकीत आहेत काय असा सवालही तिवारी यांनी केला आहे .
सिंचन, वीजपुरवठा, ग्रामीण रोजगार, योग्य बाजार आणि पतपुरवठा यासारख्या क्षेत्रामध्ये पद्धतशीर संस्थात्मक नियोजन गुंतलेले नाही. संस्थात्मक वित्तपुरवठा पुरेसा उपलब्ध नाही आणि सरकारद्वारा निर्धारित किमान खरेदीची किंमत सर्वात गरीब व अडचणीच्या शेतकर्यांपर्यंत पोचत नाही. मध्यम शेतकरी आणि शेतकर्यांचा आर्थिक शोषण रोखण्यासाठी होणारे सर्व प्रयन्त दलालांचा पोषण करण्यासाठीच चालविण्यात येत असल्याचा अनुभव येत असल्याचा गंभीर आरोपच शेतकरी मिशनने करीत या कृषी मालाच्या खरेदीच्या पद्धतीवर किशोर तिवारी प्रश्न उपस्थित केले असुन यावर शेतकऱ्यांच्या कृषीमालाला रास्त भाव व बाजाराकडुन होणारी लुट रोखण्यासाठी तात्काळ सुधारणेची मागणी तिवारी यांनी केली आहे .
शेतकरी मिशनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थिती सुधारण्याकरीता तसेच पंतप्रधानांच्या २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपट्ट करण्यासाठी सुरु असलेल्या प्रमुख कार्यक्रमात पंतप्रधान पीक विमा योजना, पंतप्रधान सिचाई योजना ,राष्ट्रीय बाजार हस्तक्षेप मोहिम, वीज, पत ,जैव-संसाधने पुर्नजिवित करण्यासाठी होत असलेल्या योजनां राष्ट्रीय कार्यक्रम जसे सुधारित बियाणे या योजनांचे स्वागत करीत शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्यांच्या पार्श्वभुमीवर कर्जबाजारीपणा व कापुस ,सोयाबीन व तुरीच्या तोटक्या व प्रचंड तोट्यात नेणाऱ्या शेतीचा हवाला देत हमीभावाचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी लाऊन धरली आहे . जोपर्यंत सरकार लागवड खर्च अधिक ५०% टक्के नफा अशा हमीभावाचे कवच शेतकऱ्यांना देणार नाही व बँकांची दरवाजे सक्ती सर्व शेतकऱ्यांना खुली करणार नाही तोपर्यंत शेतकरी आत्महत्या थांबणार नाही असा स्पष्ट इशारा किशोर तिवारी यांनी आपल्या निवेदनात दिला आहे
महाराष्ट्राच्या विदर्भ व मराठवाड्याच्या आत्महत्याग्रस्त कोरडवाहु शेतकऱ्यांच्या कापुस ,तूर ,सोयाबीन या नगदी पिकांच्या उत्पादकांना आर्थिक संकटातुन वाचविण्यासाठी व त्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रा. एम.एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या अहवालाच्या हमीभावाच्या शिफारशींवर ज्यामध्ये लागवड खर्च अधिक ५०% टक्के नफा असा निश्चित करण्याचा फार्मुला दिला होता त्याप्रमाणे हमीभाव देणे तसेच ब्रिटिशकालीन कृषी पिककर्ज वाटप बंद करून पंचवार्षिक पत पुरवडा धोरण तात्काळ राबविणे काळाची गरज असतांना नीती निर्धारण करणाऱ्या संस्था यावर गंभीर नाहीत अशी खंत तिवारी व्यक्त केली .
==============================================================
No comments:
Post a Comment