Saturday, February 17, 2018

राज्यात अ-मान्यताप्राप्त किटकनाशकाप्रमाणे तणनाशकांची राजरोसपणे होत असलेली अवैद्द्य विक्री बंद करा -शेतकरी मिशनची मागणी

राज्यात अ-मान्यताप्राप्त किटकनाशकाप्रमाणे तणनाशकांची राजरोसपणे होत असलेली  अवैद्द्य विक्री बंद  करा -शेतकरी मिशनची मागणी 
दिनांक -१७ फेबु २०१८
नुकतीच आंध्रप्रदेश सरकारने कृषीचे विशेष आयुक्त यांच्या शिफारशींवर आंध्रप्रदेश राज्यात ग्लायफोसेट सारख्या गैर निवडक तणनाशकावर बंदी घातल्याने देशात पिकांच्या मधात सर्रास वापण्यात येत असलेली तणनाशकांना भारत सरकारच्या केंद्रीय कीटकनाशक मंडळाने देण्यात आलेली परवानगी ही गैर पिकांच्या व वन -गायरान क्षेत्रासाठीच मर्यादीत असल्याचे सत्य समोर आले असुन सध्या हजारो कोटींचा तणनाशकांची विक्री व वापर बेकादेशीर असुन यामुळे पर्यावरण ,आरोग्य , जलसंवर्धनाच्या गंभीर समस्या निर्माण झाल्याने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून प्रशासकीय संरक्षणात होत असलेली अवैद्य विक्री महाराष्ट्रात तात्काळ बंद करावी अशी मागणी कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी केली आहे . 
सध्या शेतमजुरीचे भाव व गवत काढण्यासाठी मजुरांची खेड्यात वणवण यामुळे शेतकऱ्यांनी पिकादरम्यान तणनाशकांचा अनियंत्रित वापर सुरु केला आहे मात्र या तणनाशकांचा वापर करतांना पिकांना यावर विपरीत परीणाम टाळण्यासाठी अनेक सावधगिरीच्या उपाययोजना कराव्या लागतात यासाठी सध्या तणनाशक निरोधक म्हणजे हर्बीसाईड रेसीटन्स एच टी कापसाच्या व सोयाबीनचा पेरा भारत सरकारची कोणतीही मान्यता नसतांना प्रशासकीय संरक्षणात होत असल्याची लाखो तक्रारी आल्या आहेत त्यातच तणनाशकांची प्रमुख निर्माण करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच आपल्या परवानाधारक बियाणे निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांमार्फत बेकादेशीर करीत असुन सरकारने यावर फक्त बघ्याची व सावरसावर करण्याची भुमीका घेतल्याची खंत  शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी आपल्या तक्रारीत केली आहे . 
यापूर्वीही मागील वर्षी ऑक्टोबर महीन्यात यवतमाळ जिल्हात ५० च्या वर शेतकरी व शेतमजुरांचे कीटकनाशंकांच्या विषबाधेमुळे मृत्यु झाल्यांनतर ज्या अतिविषारी प्रोफिनोफोस, सायपरमेथ्रीन  एसिटामिफ्रिड , इमिडाकलोप्रिड या कीटकनाशकांच्या अनियंत्रित वापराचा मुद्दा समोर आला होता त्यांची कापुस व सोयाबीन  सारख्या पिकांसाठी भारत सरकारच्या केंद्रीय कीटकनाशक मंडळाची मान्यता नसल्याचे सत्य समोर आले होते यावर या सर्व विक्री करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची घोषणाच त्यावेळी सरकारने केली होती मात्र आजपर्यंत एकाही  कीटकनाशक  निर्माण कंपन्यांविरुद्ध साधी कारवाई तर सोडा नोटीसही देण्यात आली या उलट कीटकनाशक  निर्माण कंपन्यांचे मालक भाजप मंत्र्यासोबत कृषी प्रदर्शनींमध्ये आमच्या शेतकऱ्यांवर या पापाचे खापर फोडत होते असा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 
अमेरीकेच्या तणनाशक निरोधक म्हणजे हर्बीसाईड रेसीटन्स एच टी कापसाच्या बियाणांचे तंत्र राउंड उप फ्लक्स चे निर्माते मोनसँट्रो कंपनीच राउंड उप तणनाशकांची विक्री वाढविण्यासाठी अवैद्य  तणनाशक निरोधक म्हणजे हर्बीसाईड रेसीटन्स एच टी कापसाच्या बियाणांची विक्री  राशी ,निजिऊड ,कावेरी व माहिको या कंपन्यांमार्फत करीत असल्याच्या गंभीर आरोपाची तसेच  आरोग्याला धोका असणाऱ्या ग्लायफोसेट सारख्या  तणनाशकांची भारत सरकारच्या केंद्रीय कीटकनाशक मंडळाची पिकांच्या मधील गवत नष्ट करण्यासाठी परवानगी नसतांना होत असलेली अनियंत्रित विक्रीची चौकशी करण्याची मागणी सरकारला तिवारी यांनी केली आहे .
================================================================





Friday, February 16, 2018

किशोर तिवारी -नाबाद ६१

किशोर तिवारी -नाबाद ६१ 
(किशोर तिवारी यांच्या १७ फेबु.ला येत असलेल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा)
प्रिय पापा 
आपणास ६०व्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा ,आपण आम्हास गौरव व्हावा असे जीवन जगता म्हणुन आपल्याबद्दल अभिमान आहे  ,आपण आम्हाला  जीवनाचे  साधेपण , चारीत्र्य ,परमार्थ यावर सतत धडे दिले त्यामुळे जीवनमूल्यांचे मोल समजले ,आपल्या संघर्षाच्या गोष्टी मी माझ्या मित्रांना  सतत सांगत राहते म्हणूनच  माझे  अनेक  मित्र जे आपल्याला   कधीही भेटले  नाही परंतु नेहमी आपल्या वंचितांच्या लढाची खुबचं प्रशंसा करीत राहतात ,आपल्या खरतड जीवनापासुन व  आदर्शमूल्यांतुन  बरेच काही शिकले आहे ,आपल्या रंजल्या गांजल्या शेतकरी ,कोलाम ,पारधी ,विधवांच्या सुख-समाधानाकरीता सतत प्रत्यनांची व  देत असलेल्या मैत्रीची जाणीव  मला ,आईला व  अपूर्वाला नेहमी होत असते .आजी नेहमी सांगत असते ज्याप्रमाणे आजोबाला सार्वजनिक जीवनात चांगुलपणाचा आजार होता तोच तुम्हाला जडला आहे . अगदी मी व अपूर्वा फारच लहान असतानाच आपण पूर्णवेळ आंदोलकांच्या भूमिकेत सतत संघर्ष केला .आपण वारंवार तुरंगात जात होता आपले कोलामांचे ,तेंदूपत्ता मजुरांचे ,शेतकऱ्यांचे अनेक आंदोलन माझ्या डोळ्यासमोर येतात .जीवनात सत्ता ,संपत्ती ,अधिकार अनित्य असतात याचा उपयोग फक्त इतरांचे मंगल करण्यासाठीच करावा हि अमोल अशी आपण दिलेली शिदोरी ,आम्हास नेहमी योग्य मार्ग दाखवत असते . 
आम्ही प्रत्येक वर्षी जेंव्हा जेंव्हा आपल्यातील जीवनमूल्यांचे आकलन झाले असे वाटते तेंव्हा तेंव्हा आपण आम्हास  आश्चर्यचकित करण्याचे नवे मार्ग शोधता ,कठीण समयी आपल्या अडचणीतही इतरांना सतत  प्रेम, दयाळूपणा आणि प्रामाणिकतेचा अनुभव आपल्या  शुद्ध नि:स्वार्थाच्या कृतीमध्ये मला दिसला . सर्वांचा दुःखात ,अन्यायात हसत हसत शामील होण्याची कला आम्हाला आपणच दिली ,आपल्या हजारो शेतकरी विधवा बहीणी त्यांच्या पुनर्वसनाच्या आपल्याला होत असलेला वेदना यापासुन आम्ही सर्वानी जगात मानवतेचा धडा शिकला आहे . 
मागील वर्षी मी लंडनला असतांना आपल्यावर मुंबईत हृदयाची मोठी शस्त्रक्रिया झाली होती त्यात पुन्हा त्याच जोमाने गरीबाची सेवा करण्यासाठी तयार होणे सहज श्यक्य नव्हते परंतु ज्या सहजतेने या वादळातून बाहेत येऊन आज शेतकऱ्यांसाठी ,आदीम कोलाम ,पारधी यांच्यासाठी जोमाने लढत आहात याचा आम्हास अभिमान आहे . 
आपल्या मधील सहजपणा ,विचांराची स्पष्टता ,करुणामय स्वभाव ,समानता व जीवनमूल्यांचा जपण्यासाठी लढण्याची जिद्द  यामुळे  आत्मविश्वासाने जगण्यासाठी लागणारे सर्वात उत्तम धडे  तुमच्याकडून मिळाले याचा  मला अभिमान वाटतो . 
मला माहित आहे की आपल्या जीवनाचा मार्ग  नेहमीच सोप्या नव्हत्या, परंतु आपण  वारंवार दाखवुन  दिले की वादळातूनही सत्याच्या मार्गावर सतत  चालत रहानेच हाच  एकमेव मुक्तीचा पर्याय आहे . 
मी व अपूर्वा  नेहमी प्रार्थना करतो की तुम्ही आणि मम्मी एकमेकांच्या  सोबतीने जीवनाचा खरा आनंद घेत राहतील व आपण दोघे एकमेकांना शक्ती, पाठिंबा आणि प्रोत्साहनात्मक स्त्रोत राहून समाजाची सेवा करावी . 
 मला आणि अपूर्वा   देवाचे  अत्यंत आभारी आहोत की त्यांनी आम्हाला असा विस्मयकारक वडील दिले 
आपण दीर्घ आयुष्य, आपणास आरोग्य आणि समृद्धीचे जीवन मिळावे हीच देवाजवळ प्रार्थना 
आम्ही सर्वांचे  आपणास खूप खुप प्रेम !!!!!!!!!!!
सगळ्यासाठी धन्यवाद!
आपली 
आभा तिवारी -वैद्य 


====================================================================

Tuesday, February 13, 2018

अकाली पाऊस व गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या व्यथा - नुकसान भरपाईचे वास्तव

अकाली पाऊस व गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या व्यथा - नुकसान भरपाईचे वास्तव 
महाराष्ट्राच्या विदर्भ ,मराठवाडा ,खान्देश व उत्तर महाराष्ट्रात १० फेबु ते १४ फेबु दरम्यान  झालेल्या अवकाळी पाऊसाने व प्रचंड गारपिटीने सुमारे ४ लाख हेक्टर वरील  उभे रबीचे पीक गारद झाले आहे यापुर्वी ४४ लाख हेक्टरमध्ये  सर्वच  ठिकाणी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्याने खरिपाची पिकांचे झालेले प्रचंड नुकसान त्यातच ओखी वादळाने झालेले ऑक्टोबरमध्ये झालेले पिकांचे नुकसान शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर टाकणारे  आहे यावेळचे आलेल्या अवकाळी पाऊसाने व प्रचंड गारपिटीने २०१४ रबी हंगामामध्ये झालेल्या नुकसानीची आठवण करून दिली आहे अर्थात त्यावेळी राज्याने केंद्राच्या मदतीने दिलेली प्रति हेक्टरी मदत सुद्धा आता चर्चेत आली आहे मात्र विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागातील हवालदील बळीराजा सरकारच्या मदतीच्या घोषणेने वा विरोधीपक्षाच्या नुकसान भरपाईच्या मागणीने जास्त आशादायी दिसत नसल्याचे वास्तव आहे कारण यावर्षी घोषीत झालेली ऐतिहासिक कर्जमाफी व त्यांनतर घोषीत झालेली बोंडअळीग्रस्तांना देण्यात येणारी नुकसान भरपाई प्रशासकीय उदासीनतेमुळे सरकारला तर किरकिरी करणारी ठरली त्याच बरोबर सरकार वरील विश्वासाला तडा देणारी ठरत आहे ही चिंतेची बाब आहे . अचानक सुलतानी संकटाला तोंड देत असलेल्या बळीराजाला अस्मानी संकटाला पुन्हा एकदा समोर जावे लागत आहे यावेळी पंचनामा करणारी अस्तित्वात नसलेली संदर्भहीन कृषी व महसुल यंत्रणा ,विमाकंपनीला पोसणारे नुकसान भरपाईचे निकष ,अस्मानी वा सुलतानी संकटाचे प्रत्येक वेळी होणारे  घाणेरडे राजकारण ,कोणत्याही जबाबदारीपासून मुक्त असलेली भ्रष्ट सनदी अधिकाऱ्यांची संवेदनशून्य सरकारपाडू फौजेवर गंभीर चर्चा होणे गरजेचे आहे  . 
यावेळी सरकारने ८ फेबु .ला या अवकाळी पाऊसाची व गारपिटीची पुर्वसुचना राज्यस्तरावर दिली होती मात्र या पूर्वसूचनेची कोणतीही दखल ग्रामस्तरीय सरकारी कर्मचाऱ्यांनी घेतल्याचे मला विदर्भ ,मराठवाड्याच्या दौऱ्यात दिसले नाही ,तसेच दररोज मंत्र्यांनी व विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी  प्रेसनोट  काढण्यात घेतलेली आघाडी बघण्यासारखी होती मात्र हवालदील शेतकऱ्याला यात काहीच रस दिसत नाही कारण ब्लॉक स्तरावर नुकसान निश्चित करणारी विमा योजनेचे नियम ज्योपर्यंत गावस्तरावर येत नाही विमा कंपन्यांकडून मदत मिळणे सहज शक्य होणार नाही ,कार्यालयात बसुन सर्व पंचनामे करण्याची पद्धत कारण आज विदर्भ व मराठवाड्यात ६० टक्के कर्मचारी वा अधिकाऱ्यांची पदे कृषी वा महसुल विभागात रीक्त असल्याने पंचनामे कसे करावे याचे आदेशच विभागीय स्तरावरून देण्यात येत असल्याने वंचितांना वंचित वा प्रस्थापितांना मदत देणारी यंत्रणा ,आधार कार्ड व ऑन लाईनचा वेदना दायक जीव घेणारा तथाकथित पारदर्शी प्रकार यापासुन मुक्ती मिळणार नाही त्योपर्यंत वेळेवर व योग्य व्यक्तीस मदत  मिळणार  नाही हे सत्य केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वा राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या कुबड्या घेऊन सत्तेत येण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या कोण सांगणार असा सवाल आज प्रत्येक प्रामाणिक कार्यकर्त्यास येत आहे . 
महाराष्ट्राच्या विदर्भ ,मराठवाडा ,खान्देश व उत्तर महाराष्ट्रातील अल्प भूधारक कोरडवाहू शेतकरी सरकारवर अविश्वासाच्या भूमिकेने पहात आहे याला सरकारची पत वा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी व सरकारच्या निर्णयाची अंबलबजावणी करण्याची जबाबदारी असणारी बेजबाबदार मात्र अनियंत्रित झालेली मस्तवाल नौकरशाही असल्याचा माझा मागील तीन वर्षाचा सरकारचा अनुभव आहे याचे उदाहरण जर द्यावयाचे असल्यास यावर्षी घोषीत झालेली महाराष्ट्रातील ४४ लाख हेक्टरमधील बोंडअळीमुळे नापिकी झालेल्या कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणारी ऐतिहासिक नुकसान भरपाई असणार कारण  शासनस्तरावर बोंडअळीग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी ६ हजार ८०० रुपये ते ३७ हजार ५०० रुपये मदत जाहीर करण्यात आली होती यामध्ये सरकारकडे १२ लाखावर शेतकऱ्यांनी बियाणे उत्पादकाकडून सुमारे ६ हजार कोटी रुपयाच्या वसुलीसाठी रीतसर तक्रारी केल्या आहेत त्याच बरोबर विमा कंपनीला सुद्धा एवढ्याच तक्रारी आलेल्या आहेत तर राष्ट्रीय आपदा कोषच्या मदतीसाठी तर कापसाच्या पेऱ्यापेक्षा जास्त क्षेत्राचे पंचनामे झाल्याने ही मदत सहज शक्य नाही असा दावा हेच अधिकारी खाजगीत करीत असल्याचे चित्र आहे त्याच प्रमाणे ऐतिहासिक कर्जमाफी मध्ये सरकारला कट करून हेच अधिकारी वारंवार अडचणीत आणत आहेत ,जबाबदारीने काम करण्याची सवय विसरलेले मूर्ख अधिकारी शेतकऱ्यांच्या अडचणी व ग्रामीण महाराष्ट्रात वंचितांच्या कबरी खोदण्याचे एकसुत्री काम करीत असल्याने बळीराजा नैऱ्यायात जात आहेत  . 
पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर्षी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी अर्थसंकल्पात अनेक घोषणा केल्या मात्र त्यांच्या सरकारच्या योजनांचे तीनतेरा कसे होत आहे यावर गंभीर चिंतन करण्याची गरज आहे एकीकडे अधिकारी व कर्मचारी सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वाढीव पगार घेणार मात्र दुसरीकडे त्यांना अन्न देणाऱ्या बळीराज्याला मरण्यासाठी मोकळे सोडणार यावर या अस्मानी संकटाच्या निमित्याने विचार व्हावा हीच काळाची गरज आहे 
किशोर तिवारी 
विदर्भ जनआंदोलन समिती 
०९४२२१०८८४६
kishortiwari@gmail.com
=========================================================================



































Saturday, February 10, 2018

शेतीमालाच्या हमीभावाचा प्रश्न सकारात्मक दृष्ट्टीने निकाली लावा -शेतकरी मिशनचे पंतप्रधान मोदी यांना साकडे

शेतीमालाच्या हमीभावाचा प्रश्न सकारात्मक दृष्ट्टीने निकाली लावा -शेतकरी मिशनचे पंतप्रधान मोदी यांना साकडे 
दिनांक -१० फेबु २०१८
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी १ फेब्रुवारीला सादर केलेला अर्थसंकल्प शेतकऱ्याला केंद्रबिंदू ठेवून तयार केलेला अर्थसंकल्प असल्याचं  सांगत शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळणार ही महत्वाची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती मात्र ९ फेब्रुवारीला राज्यसभेत यावर जो खुलासा दिला त्यामुळे संभ्रमात वाढ झाली असुन कारण उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव जरी मिळणार असला तरी ज्या उत्पादन खर्चावर हा हमीभाव मिळणार आहे, तो मोजताना सरकार कडून अनेक खर्चाना वगळण्यात आल्याची होत असलेले आरोप त्यातच राज्यसभेत अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी यावर जो खुलासा केला त्यामुळे ही घोषणा केवळ धूळफेक असल्याचा  देशभरातल्या वेगवेगळ्या शेतकरी संघटनांनी केलेला दावा खरा असल्याची भावना शेतकऱ्यांच्या नैऱ्यायात भर टाकणारी  असल्याने  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ सालापर्यंत म्हणजे देशाच्या स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षात शेतकऱ्याचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचा सरकारचा मानस पुर्ण करण्यासाठी शेतीमालाच्या हमीभावाचा प्रश्न स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालात असलेल्या तरतुदीप्रमाणे शेतकऱ्यांना अपेक्षित हमी भाव देण्याची आग्रही मागणी कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी  यांनी   पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सादर केलेल्या निवेदनात केली आहे . 
 आपल्या निवेदनात किशोर तिवारी यांनी उत्पादन खर्चावर हमी भाव तर सरकार देणार आहे, मात्र उत्पादन खर्च म्हणजे शेतकऱ्याला लागवडीसाठी येणारा सारा खर्च विचारात घेऊनच  निश्चित करण्यात यावा नाहीतर शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होण्याऐवजी तोटा होईल कारण अर्थमंत्र्यांनी उत्पादन खर्चावर आधारित दीडपट हमीभावाची घोषणा करताना म्हटलं आहे की, सरकारनं रब्बी हंगामातच किमान आधारभूत किंमत देण्याचं आश्वासन पूर्ण केलं आहे. मात्र रब्बी हंगामात हमीभाव  देताना सरकारनं उत्पादन खर्च C-2 या मानकानुसार म्हणजे खर्च अधिक जमिनीचे भाडे खसारा न पकडता A-2+FL या मानकानुसार म्हणजे फक्त खर्च व घरमजुरी धरून पकडला आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्च कमी गेला असुन शेतकऱ्याचे नुकसान झाले आहे. रब्बी हंगामाप्रमाणे खरिपातही आता उत्पादन खर्च कमीच पकडला जाईल आणि त्यावर आधारित हमी भाव दिला जाईल. ज्यातून शेतकऱ्याचे नुकसानच होणार आहे अशी भीती निर्माण झाली आहे म्हणुन शेतकऱ्यांना दीडपट हमी भाव देताना उत्पादन खर्च C-2 या मानकानुसारच दिला पाहिजे अशी स्पष्ट तरतूद स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालात आहे. सरकारच्या शेतकरीविरोधी सनदी अधिकाऱ्यांनी यावेळी सरकारनं उत्पादन खर्चाची व्याख्याच बदलून टाकली आहे, त्यामुळे अर्थातच शेतकऱ्यांना अपेक्षित हमी भाव मिळणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे कारण  हमी भावासाठी उत्पादन खर्च ठरवताना जमीन मालकी किंवा जमिनीचं भाडं ग्राह्य न धरल्यानं उत्पादन खर्च अत्यंत कमी मोजला जाईल. त्यातून शेतकऱ्यांचे नुकसानच होईल  असे किशोर तिवारी म्हटले आहे . 

किशोर तिवारी आपल्या निवेदनात उत्पादन खर्च ठरवत असताना सरकारकडून वेगवेगळे घटक ग्राह्य धरले जातात आणि त्यानुसार उत्पादन खर्चाचे वेगवेगळे प्रकारही निश्चित करण्यात आलेले आहेत त्यावरच आपला वाद मांडला असुन लागवडी पिक कर्ज  व्याज सरकारी व खाजगी वेगवेगळे असतात त्याचप्रमाणे  राष्ट्रीय स्तरावर सरसकट समान उत्पन्न येत नसल्यामुळे हमीभाव राज्यस्तरावर घोषीत करण्याची मागणी पुढे रेटली आहे ,त्याच बरोबर फक्त शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव दिल्याने प्रश्न सुटणार नाही कारण दीडपट हमीभाव देण्यासाठी सक्षम यंत्रणाच सध्या अस्तित्वात नसल्याचे सत्य मांडत यावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र व राज्याची योजना तात्काळ सुरु करण्याची मागणी किशोर तिवारी यांनी रेटली आहे . 
=================================================







Tuesday, January 30, 2018

Introduction of Direct Targeted Subsidies and Income incentive is only way to tackles Indian Agrarian Crisis - Kishore Tiwari

Introduction of Direct Targeted Subsidies and Income incentive is only way to tackles Indian Agrarian Crisis  - Kishore Tiwari  

Date -31st  Jan 2018

Kishore Tiwari ,Veteran farm activist and chairman of  farm task force (LATE  VASANTRAO  NAIK  SHETI SWAVALAMBAN MISSION (VNSSM) who is Maharashtra state panel to tackle agrarian crisis has urged finance minister Arun Jaitly  that the era globalization and free market economy has fueled farm distress and economic crisis in the farm-suicide affected region where dry-land farmers  finding difficult to compete with global market prices and poor market intervention has increased the urgent need of introduction of direct targeted subsidies and cash incentives in the from of labor wages under MGNREGA or export  incentive and heady import restriction to save by inserting    "Agriculture" be inserted in the Concurrent List of the Constitution.
State is always painting rosy picture of agrarian economy and all so-called farmercentric much hyped budget failed to give any benefit to dying farmers as no systematic institutional and organizational planning is involved in cultivation, irrigation, harvesting etc. Institutional finances are not adequately available and minimum purchase price fixed by the government do not reach the poorest farmer. Middlemen and economic exploitation of farmers  is the reason put forth for not getting the best price for the produce of the agriculturists. The government should promote the plan Farmers Market, where the farmers can directly sell their products at reasonable price to the consumers, Tiwari asked.

Tiwari added that  Maharashtra is state which is started working on cores issues raised in NCF report  related to the areas land, water, bio-resources, credit and insurance, technology and knowledge management, and markets  aggressively as part your National plan and programme but the ground reality is that Government programs do not reach small and needy farmers ,this year  Maharashtra government has implemented mega agricultural debt. Waiver and debt. Relief scheme to benefit over 6 million farmers but as Maharashtra government has no direct control over hostile functioning PSU banks always failed to give timely and sufficient credit to needy and debt rapped farmers.

on the   prevailing agrarian distress and crisis ,Tiwari added  that This is the fact that the major causes of the agrarian crisis are due to unfinished agenda in land reform, quantity and quality of water, technology fatigue, access, adequacy and timeliness of institutional credit, and opportunities for assured and remunerative marketing.  Adverse meteorological factors add to these problems .

Task force chief says that   Maharashtra has given mega farm loan waivers though it was  temporarily necessary for the revival of farming but as there is no legitimate binding for PUS banks to create  a secure credit system in the long term. The waiver of loans implies that banks will have to be compensated by the government for the amount involved. This means that large sums of money, which could have otherwise gone to strengthen the agricultural infrastructure and research - such as seed production, soil health enhancement and plant protection, will not be available which has started showing its impact. in order to mitigate the present agrarian crisis National Rural Employment Guarantee Programme can provide social protection to landless farmers but significant achievements in this area is till awaited similarly  Special efforts are also being made to promote market-driven skills for rural women who contribute to about 50 percent of the agricultural work but there is no serious impact at ground thanks to the poor involvement of the agricultural universities and the private sector, Tiwari added. 

Saturday, January 27, 2018

अर्थसंकल्पाच्या तोंडावर रासायनिक खताच्या किमती वाढविल्या ,तुरीची हमीभावापेक्षा कमी भावात विक्री -शेतकरी मिशनने सरळ कृषी अनुदानाची मागणी रेटली

अर्थसंकल्पाच्या तोंडावर रासायनिक खताच्या  किमती वाढविल्या ,तुरीची  हमीभावापेक्षा कमी भावात विक्री -शेतकरी मिशनने सरळ कृषी अनुदानाची मागणी रेटली  
दिनांक -२७ जानेवारी २०१८
एकीकडे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जैटली  येणारा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांसाठी व देशातील
कृषी संकटाला समाप्त करण्यासाठी असणारा असल्याचा सुतोवात केल्यांनतर यावर मोठ्याप्रमाणात चर्चेला ऊत आला आहे मात्र दोन दिवसापुर्वी भारत सरकारच्या रासायनिक खत निर्माण करणाऱ्या सर्व कंपन्यांनी खताच्या किमती सरासरी  १० टक्क्याने तात्काळ वाढविल्याने लागवडीचा खर्च कमी करण्यापेक्षा राष्ट्रीय प्रयन्त होत असुन केंद्र सरकारच्या नाफेड या तुर खरेदी करणाऱ्या संस्थेने एकही खरेदी केंद्र सुरु न केल्याने आर्थिक अडचणी असणारे शेतकरी सरासरी ४ हजार रुपये प्रति क्विंटलने विकत असुन हीच तुर नाफेडला ५ हजारावर हमीभावात विकण्यासाठी व्यापारी नोंदणी करीत आहेत असाच प्रकार सोयाबीन शेतकऱ्यांनी विकण्यास आल्यावर सरासरी २२०० रुपये  प्रति क्विंटल भावाने व्यापाऱ्यांनी घेतला आता सोयाबीनचा भाव ३२०० रुपये   प्रति क्विंटलच्या वर हा सर्व  प्रकार शेतकऱ्यांचे  उत्पन्न दुपट्ट नाहीतर अर्धे करणारा असुन आता शेतकऱ्यांना सरळ सरळ वार्षिक नगदी  अनुदान देण्यात यावे हाच एकमेव मार्ग शिल्लक असल्याचा निर्वाणीचा दावा शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते  व महाराष्ट्राच्या कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष  किशोर तिवारी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जैटली  यांना येत्या अर्थसंकल्पात संदर्भात  सादर केलेल्या सूचनात केला आहे . मागील सरकारने जेंव्हा जेंव्हा शेतकऱ्यांसाठी व देशातील कृषी संकटाला समाप्त करण्यासाठी अर्थसंकल्प सादर केला तेंव्हा तेंव्हा सरकारच्या कृषी योजनांचा व कृषी पतवाढीचा फायदा उद्योगांना व सरकारी बँकांना झाला आता सरकारने शेतकरी जिवंत ठेवण्यासाठी  अमेरीका ,युरोप ,चायना प्रमाणे सरळ नगदी अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्याचा आग्रह किशोर तिवारी यांनी धरला आहे . 
सिंचन, वीजपुरवठा, ग्रामीण रोजगार, योग्य बाजार आणि पतपुरवठा यासारख्या क्षेत्रामध्ये पद्धतशीर संस्थात्मक  नियोजन गुंतलेले नाही. संस्थात्मक वित्तपुरवठा पुरेसा उपलब्ध नाही आणि सरकारद्वारा निर्धारित किमान खरेदीची  किंमत सर्वात गरीब व अडचणीच्या  शेतकर्यांपर्यंत पोचत नाही. मध्यम शेतकरी आणि शेतकर्यांचा आर्थिक शोषण रोखण्यासाठी होणारे सर्व प्रयन्त  दलालांचा पोषण करण्यासाठीच चालविण्यात येत असल्याचा अनुभव येत असल्याचा गंभीर आरोपच शेतकरी मिशनने करीत   या कृषी मालाच्या खरेदीच्या पद्धतीवर किशोर तिवारी प्रश्न उपस्थित केले असुन यावर शेतकऱ्यांच्या कृषीमालाला रास्त भाव व बाजाराकडुन होणारी लुट रोखण्यासाठी तात्काळ सुधारणेची मागणी तिवारी यांनी केली आहे  .
शेतकरी मिशनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  सरकारच्या वतीने  शेतकऱ्यांच्या आर्थिक  स्थिती सुधारण्याकरीता तसेच पंतप्रधानांच्या २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपट्ट करण्यासाठी सुरु असलेल्या प्रमुख कार्यक्रमात पंतप्रधान  पीक विमा योजना,  पंतप्रधान सिचाई योजना ,राष्ट्रीय  बाजार हस्तक्षेप मोहिम, वीज, पत ,जैव-संसाधने पुर्नजिवित करण्यासाठी होत असलेल्या  योजनां राष्ट्रीय कार्यक्रम जसे  सुधारित बियाणे या योजनांचे स्वागत करीत शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्यांच्या पार्श्वभुमीवर कर्जबाजारीपणा व कापुस ,सोयाबीन व तुरीच्या तोटक्या व प्रचंड तोट्यात नेणाऱ्या शेतीचा हवाला देत हमीभावाचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी लाऊन धरली आहे . जोपर्यंत सरकार  लागवड खर्च अधिक ५०% टक्के नफा अशा  हमीभावाचे कवच शेतकऱ्यांना देणार नाही व बँकांची दरवाजे सक्ती सर्व शेतकऱ्यांना खुली करणार नाही तोपर्यंत शेतकरी आत्महत्या थांबणार नाही असा स्पष्ट इशारा किशोर तिवारी यांनी आपल्या निवेदनात दिला आहे 
महाराष्ट्राच्या विदर्भ व मराठवाड्याच्या आत्महत्याग्रस्त कोरडवाहु शेतकऱ्यांच्या कापुस ,तूर ,सोयाबीन या नगदी पिकांच्या उत्पादकांना आर्थिक संकटातुन वाचविण्यासाठी व त्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रा. एम.एस. स्वामिनाथन  यांच्या अध्यक्षतेखाली  राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या अहवालाच्या हमीभावाच्या शिफारशींवर ज्यामध्ये लागवड खर्च अधिक ५०% टक्के नफा असा निश्चित करण्याचा फार्मुला दिला होता त्याप्रमाणे हमीभाव देणे  तसेच  ब्रिटिशकालीन कृषी पिककर्ज वाटप बंद करून पंचवार्षिक  पत पुरवडा धोरण तात्काळ राबविणे काळाची गरज असतांना नीती निर्धारण करणाऱ्या संस्था यावर गंभीर नाहीत अशी खंत तिवारी व्यक्त केली . 
किशोर तिवारी यांनी आपल्या निवेदनात  महाराष्ट्र  राज्याने मागील तीन वर्षात  जलयुक्त शिवार , कृषी वीज जोडणी ,जमिनीचे आद्र्ता नियोजन , पाणी, जैव-संसाधने, पतपुरवडा  आणि विमा, तंत्रज्ञान आणि ज्ञान व्यवस्थापन आदी क्षेत्रात  राष्ट्रीय योजना व  कार्यक्रमाचा भाग म्हणून मोठ्याप्रमाणात भरीव कार्य केले आहे मात्र शेतकरी मिशनचा हा अनुभव आहे की या कार्यक्रमाचा फायदा लहान आणि गरजू शेतकर्यांपर्यंत पोचत नाहीत,त्यांचंप्रमाणे यावर्षी सरकारने ९० टक्के अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांचे बँकांचे थकीत कर्ज माफ केले आहे  नाबार्डचा पीक कर्ज वितरण प्रणाली तसेच सरकारी बँकांची कृषी पतपुरवड्याबाबत असलेली नेहमीची उदासीनता वेळेवर व पुरेसे पीककर्ज वाटप होत नसल्यामुळे या कर्जमाफीचा  उद्देश साध्य होणार नसल्याची भीती सुद्धा या निवेदनात व्यक्त करण्यात  आहे . 
 
=====================================

Wednesday, January 24, 2018

कीटकनाशकाचे बळी:एस आय टीचा अहवाल पुंगळी करून टाका - शेतकरी मिशन केले सरकारला आवाहन


 कीटकनाशकाचे बळी:एस आय टीचा अहवाल पुंगळी करून टाका - शेतकरी मिशन केले सरकारला आवाहन 
दिनांक २४ जानेवारी २०१८ 
यवतमाळ आणी महाराष्ट्रातील अन्य जिल्ह्यातील कीटकनाशक विषबाधामुळे नुकत्याच झालेल्या मृत्यूंचे राजकीय पडसाद उमटल्यामुळे व ५०च्या वर निर्दोष आदिवासी शेतकरी व शेतमजुरांचे बळी गेल्यांनतर  सरकारने भारतातील अशा सर्व कीटकनाशकांचा अनियंत्रित वापरावर नियंत्रण करण्यासाठी व ह्या दुर्घटना भविष्यात होणार नाही यासाठी नियुक्त केलेल्या विशेष तपास पथक (एसआयटी) च्या सोमवारी मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आलेल्या अहवालात दिलेल्या शेतकरी व शेतमजुरांवर फौजदारी कारवाई करण्याच्या शिफारशींचा प्रखर विरोध कै वसंतराव नाईक शेती स्वा मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केला असुन हा प्रकार  कीटकनाशक कायदा १९६८ त्याचे नियम १९७१ साऱ्या तरतुदी केराची टोपली दाखविणाऱ्या कीटकनाशक कंपन्यांची  जबाबदारी टाळून त्यांना अभय देत अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप करीत या अहवालाला पुंगळी करून टाका असा सल्ला सरकारला दिला आहे . 
ज्या कीटकनाशकाचे साधे पिकाचे लेबल सुद्धा नसतांना सारे नियम व कायदे धाब्यावर ठेऊन विकणाऱ्या कीटकनाशक कंपन्यांवर कोणतीही कारवाई न करता होणारी विक्री यावर अहवालात साधी चर्चाही होत नाही ,कृषी व आरोग्य विभागाची जबाबदारी निश्चित करण्यात येत नाही कीटकनाशक कंपन्यां आपली कोणतीच जबाबदारी निश्चित करण्यात येत नाही आणी सारी जबाबदारी निर्दोष शेतकरी व शेतमजुर यांचेवर टाकण्यात आल्यामुळे सरकारची प्रतिमा अधिकारी कट रचुन खराब करीत असल्याच्या आरोप सुद्धा किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 

सर्वात प्रथम डासांच्या  हल्ला रोखण्यासाठी  व मलेरीया या जीवघेणाऱ्या रोगाचा  नायनाट करण्यासाठी १९६५ मध्ये डी डी टी या  कीटकनाशकाची फवारणी केल्यामुळे मोठया  प्राणहानी व अनेक पर्यावरण व आरोग्याच्या समस्या सोडविण्यासाठी कीटकनाशक कायदा १९६८ त्याचे नियम १९७१ अस्तित्वात आले मात्र या कायद्याची कोणतीच अंबलबजावणी होत नसल्यामुळे अखेर सरकारला डी डी टी या  कीटकनाशका बंदी आणावी लागली ही कारवाईसुद्धा सरकारने जगाच्या सर्व देशांनी बंदी टाकल्यावर केली होती तसेच एन्डोसल्फान ही भयंकर कीटकनाशक अख्ख्या जगात बंदी घातल्यानंतर  भारताच्या केरळ राज्यात राज्य सरकार सर्व विरोधी पक्ष यांनी जनआंदोलकासोबत रस्त्यावर आल्यावर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर देशात एन्डोसल्फानच्या वापरावर बंदी टाकण्यात आली मात्र या दरम्यान हजारो निरपराथ शेतकऱ्यांचे व शेतमजुरांचे बळी पडले होते यावर्षी विदर्भात सरकारच्या नाकर्तेपणाचा इतिहास पुन्हा अनुभवात आला कारण सरकारच्या अती. मुख्य  सचिव (गृह ) यांनी दिलेला अहवाल तसेच सरकारच्या चौकशीसाठी निर्माण केलेल्या एस आय टीच्या   चौकशीचा अहवाल हा कीटकनाशाचा हैदौस रोखण्यासाठी सरकारची कारवाई समस्येच्या मुळ कारणापासुन दूर जात असल्याचा आरोप कै वसंतराव नाईक शेती स्वा मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी व्यक्त केले आहे. 
सरकारच्या नौकरशाहीने  या गंभीर संकटाला कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी  या क्षेत्रातील विषमुक्त व कीटकनाशक मुक्त शेतीला जगातील सर्व विकसीत देशात सुरु असलेले प्रयन्त यावर कार्यक्रम व धोरण आखण्याचे सोडुन केराच्या टोपलीच्या भाग झालेला कीटकनाशक कायदा १९६८ त्याचे नियम १९७१ याची पायमल्लीची काथाकुट करण्यासाठी व माध्यमांची ओरड कमी करण्यासाठी होत असलेला चौकशी समितीचा धूळफेकीचा लाजीरवाणा प्रकार असल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला आहे कारण  या भीषण नरसंहाराचे कारण  तीन दशकातील कृषी क्षेत्रातील हरित क्रांतीच्या नावावर  घरात घरात अन्नाच्या प्रत्येक कणात विष टाकणाऱ्या, पर्यावरणात सारे मित्र पक्षी कीटक जीवाणु यांना संपवून परंपरागत हजारो वर्षापासून सुरु असलेल्या शास्वत शेतीला नष्ट करून सारी कृषी आर्थिक व्यवस्था जगाच्या फक्त ३ बहु राष्ट्रीय कंपन्याच्या हातात देणाऱ्या बहु राष्ट्रीय कंपन्या हेच खरे शेतकऱ्यांचे खरे मारेकरी असल्यामुळे यांचे कारवाई करून यांना गजाआड करण्याचे सोडून माझ्या शेतकऱ्यांवर व शेतमजुरांवर याचे खापर फोडणे वेदनादायक असुन सरकारने हा नरसंहार तात्काळ बंद करण्यासाठी विदर्भात व मराठवाड्यात  सिक्कीम राज्याप्रमाणे विषमुक्त वा नैसर्गीक शेतीचा मार्ग स्वीकारावा अशी विनंती शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी पुम्हा एकदा केली आहे. 
राज्यात या वर्षी सरकारने बंदी घातलेले राशी कंपनीचे बी.टी.-२ बियाणे राजरोसपणे पेरल्या गेले या पेक्षा भयंकर प्रकार म्हणजे सरकारने कोणतीच परवानगी न दिलेले तण  नाशक निरोधक  बी.टी.-३ राऊंड उप बियाणे मोठया प्रमाणात सरकारी अधिकारी व पोलीसांच्या लाचखोरीच्या विकल्या गेले व त्यांच्या प्रचंड अळी व रोगराईचा हल्ला झाला व जगात बंदी असलेल्या   ओर्गनोफास्फोरस गटाच्या   प्रोपोनोपास व पोलीस या औषधीचा अनियंत्रितपणे वापर सुरु झाल्यानंतर पटापट  शेतकऱ्यांवर व शेतमजुरांवर विषबाधा होत असतांना  बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची चाकरी करणाऱ्या बाबूंनी यावर तोडगा न काढता डागडुगी करणे जिड आणण्याचा प्रकार असून  बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची कृषी सत्ता निर्माण करणाऱ्या या  समस्याचा राक्षस  कायम स्वरूपी  मारण्यासाठी शेतकरी मिशनने दिलेल्या एकात्मिक कार्यक्रमाच्या प्रमुख शिफारशी खालीलप्रमाणे आहेत 
१. संपुर्ण शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भ -मराठवाड्यात रासायनिक शेतीला तात्काळ बंदी घालणे व विषमुक्त नैर्सगिक झिरो बजेट शेतीसाठी प्रतिहेक्टरी २५ हजार रुपये सरसकट अनुदान ५ वर्ष देण्यात यावे ,सारे विषमुक्त कृषीमालाची सरकारकडून खरेदी करण्यात यावी . 
२. विदेशी कापसाच्या वाणांवर तात्काळ बंदी व देशी कापसाच्या बियाणांचा कृषी विभाग ,कृषी विद्यापीठ- कापूस संशोधन केंद्र ,महाबीज कडून १०० टक्के पुरवढा करण्यात यावा . 
३. डाळीच्या ,विदर्भ -मराठवाड्याच्या मिलेट वर्गीय ,तैल वा अन्नाच्या पिकासाठी विषेय कार्यक्रम राबविणे 
४.  हर्बल कीटकनाशकांच्या व गोमुत्र -आधारीत आयुर्वेदिक कीटकनाशकाच्या वापराची सक्ती व त्यासाठी अनुदान देण्यात यावे .  
५. विषमुक्त अन्नाच्या विक्रीसाठी प्रत्येक गावपातळीवर विक्रीव्यवस्था ,पतपुरवडा ,तारण व्यवस्था तात्काळ निर्माण करण्यात यावी . 
६. सध्या आरोग्यविभागाद्वारे चुकीच्या औषधाचा भडीमारामुळे मेंदु ,किडनी ,दृष्टीवर झाल्याच्या घटनांची संपूर्ण चौकशी व योग्य ऍंटीडोडचा तात्काळ पुरवढा करण्यात यावा . 
७. बियाणे ,कीटकनाशक ,रासायनिक खत ,प्लांट ग्रोथ नियंत्रकाची नावावर होत असलेली लूट रोखण्यासाठी स्वतंत्र पोलीस ,प्रशासन यांच्या नियंत्रातील यंत्रणा तात्काळ तयार करण्यात यावी . 
८.  बियाणे ,कीटकनाशक ,रासायनिक खत ,प्लांट ग्रोथ नियंत्रका नियमबाह्य रीतीने विक्रीकरण्यासाठी कृषीखात्याचे नियंत्रन ठेवणारे अधिकारी सर्व कृषी केंद्राकडून , ठोक विक्रेते ,निर्माता कंपन्यायांचेकडून कोट्यवधी रुपयाचा  हप्ता घेत असल्याच्या गंभीर तक्रारी सरसकट लाजलुचपत खात्यामार्फत चौकशीला व आयकर विभागाला देण्याची शिफारशी मिशनने केली आहे . 
९. वैद्यकीय महाविद्यालय ,जिल्हा रुग्णालय ,ग्रामीण  रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये आरोग्य सेवा तात्काळ न दिल्यामुळे ,अनेक  रुग्णाना चुकीचे ऍंटीडोड व औषधी दिल्यामुळे मृत्यु झाल्याच्या वा दृष्टी गमावल्याच्या तक्रारी आल्याची माहीती डॉक्टरांच्या समितीकडुन चौकशी करण्याची  शिफारस मिशनने केली आहे . 
१०. उसासाठी असलेले कीटकनाशक कापसासाठी राजरोसपणे विकणे ,जगात बंदी असलेले ओर्गनोफास्फोरस गटाच्या   प्रोपोनोपास महाराष्ट्रात कृषीखात्यामार्फत मागील ५ वर्षापासुन सतत तक्रारी येत असतांना स्वतः आपल्या खात्यामार्फत  वाटणे ,गुणवत्ता तीव्रता नियमित न तपासणे सर्व परवाने पैसे खाऊन विकणे हा प्रकारच शेतकऱ्यांचे व शेतमजुरांचे मुडदे पाडत असल्याचा आरोप शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी आपल्या अहवालात केला असुन या हत्याकांडाचे प्रमुख आरोपी सरकारचे चुकीचे धोरण व सडलेली नाकर्ती व्यवस्था व त्यांना संरक्षण देणारी लाचार राजकीय मंडळी असल्याचा गंभीर दोष देत राज्य सरकारच्या मस्तवाल सनदी अधिकाऱ्यांनी आधीच्या सर्व मिशनच्या अहवालाप्रमाणे केराची टोपली दाखविली तर आपण पंतप्रधान मोदींच्या दरबारात आपली शेतकरी वाचवा मोहीम नेणार असल्याची माहीती किशोर तिवारी दिली 
=======================