Tuesday, October 17, 2017

शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा केल्याबद्दल शेतकरी मिशनकडून मुख्यमंत्र्याचे आभार


शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा केल्याबद्दल शेतकरी मिशनकडून मुख्यमंत्र्याचे आभार 
दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१७
छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेंमध्ये सर्व अडचणीचे शेतकऱ्यांचा समावेश करून २००९ ते २०१६ पर्यंत पीककर्ज थकीत असलेले व बँकांनी पुर्नगठीत केलेले ३१-७-२०१७ पर्यंतचे   हप्ता न भरलेले वा भरलेले शेतकरी यांचा समावेश करून तसेच  घरात वडील व १८ वर्षावरील सर्व वेगवेगळी सातबारा असणारी मुले  स्वतंत्रपणे कर्जमाफी पात्र करून  मयत शेतकऱ्यांचे वारस यांनाही कर्जमाफीचा लाभ देत आपला शब्द कायम ठेऊन पहील्या टप्पात नरक चतुर्दशीच्या मुहुर्तावर आज बुधवारी (१८ आॅक्टोबर) राज्यातील सुमारे दहा लाख शेतक-यांच्या बँक खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा केल्याबद्दल  तर दिवाळीनंतर महिनाभरात सर्वच पात्र शेतक-यांच्या बँक खात्यावर रक्कम जमा करण्यात या  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेचे  कै वसंतराव नाईक शेतकरी मिशन अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी स्वागत केले असुन मुख्यमंत्र्यांना देशाच्या इतिहासात अभुतपुर्व असलेल्या महाराष्ट्राच्या  शेतकऱ्यांच्या अल्प व मध्यम अवधीच्या सर्व अड्चणीतल्या व शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्यातील ९८ टक्के शेतकऱ्यांच्या सात बारा कोरा करणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनें’ची तात्काळ अंबलबजावणी केल्याबद्दल आभार मानले आहेत . 

व्यावसायिक बँकांनी मोठ्या प्रमाणावर कर्जदार शेतक-यांचे आकडे फुगवून सांगतात   आणि नंतर कमी करतात त्यामुळे या बँकांनी आधी आणि नंतर दिलेली कर्जदारांची आकडेवारी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेच्या निदर्शनास देण्याची मिशनची मागणी लाऊन धरल्याबद्दल   मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना किशोर तिवारी धन्यवाद दिले आहेत . व्यावसायिक बँकांनी फुगवून दिलेली आकडेवारी सरकार  आता  शहानिशा करण्यासाठी  केंद्र सरकारकडे व रिझर्व्ह बँकेकडे देणार असुन  बँकांनी दिलेल्या या आकडेवारीवर विश्वास ठेवून कर्जमाफी दिली असती तर राज्यातील करदात्यांचा पैसा बोगस खात्यांमध्ये गेला मात्र हा प्रयन्त मुख्यमंत्र्यांनी हाणुन पाडला कारण सहकारी व व्यावसायिक बँकांनी मिळून ८९ लाख शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र असे आधी सरकारला सांगितले होते. मात्र सरकारने थेट लाभधारक शेतक-यांकडून अर्ज भरून घेणे सुरू केल्यामुळे या बँकांचे पितळ उघडे पडले व पहिल्या टप्प्यात साडेतेरा लाख कर्जदार शेतक-यांची संख्या या बँकांनी कमी केली यामुळे कर्जमाफीच्या गोरखधंद्याचे पितळ जगासमोर आल्याचा दावा किशोर तिवारी यांनी केला आहे . कर्जमाफीच्या पहिल्या दिवशी १० लाख शेतक-यांच्या खात्यांत कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्यात आली असुन  आणि येत्या नोव्हेंबरअखेर ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल तसेच पूर्वी बँका राईट आॅफ केलेली खाती दाखवत आणि कर्जमाफीचे पैसे घेत असत, मात्र ते आता शक्य होणार नाही.  असे किशोर तिवारी यांनी स्पष्ट केले.

तात्काळ सरसकट विनाअर्जघेता कर्जमाफी देण्याची  सत्तारूढ विरोधी पक्षाची मागणी अकालनीय व आवश्यक नसल्याची ठाम भुमिका किशोर तिवारी मांडली असुन असा आग्रह २००८च्या संपुआ सरकारची  कर्जमाफीच्या दूरपयोगाची पुर्णरावृत्ती करणारा असुन अडचणीतल्या शेतकऱ्यांची खरी ओळख करून त्यांनी यादी गावाच्या चावडी लाऊन सर्वांचा आक्षेप व समावेश करणे व कर्जमाफी होत असलेल्या शेतकऱ्याला नवीन पीककर्ज मिळणे काळाची गरज असुन सरकारला सर्वस्तरावरून सहकार्य करण्याची विनंती तिवारी  आहे . 
सरसकट व अर्ज न करता कर्जमाफीची मागणी करणारे हे शेती न करणारे सातबारा धारक शेतकरी असुन सरकारने मक्त्याने वा भाडेपट्टीने या नामधारक शेतकऱ्यांची शेती करणाऱ्या दलीत आदीवासी इतर मागास अल्प भूधारक शेतकऱ्यांची वा भूमीहीन शेतकऱ्यांची ओळख करण्याच्या शास्त्रशुध्द प्रक्रियेला तात्काळ कर्जमाफी देण्याच्या मागणीने फाटा मिळणार असल्याची भीती तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे. 
 ८ सप्टेंबर रोजी सर्व शासकीय निर्णयामध्ये कर्जमाफीची व्याप्ती सरकारने वाढविली असुन सर्व प्रकारच्या कृषी क्षेत्रातील मध्यम कालावधीच्या कर्जालाही छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेंचा लाभ मिळणार असुन  पुर्नगठीत कर्जाच्या परत  न केलेल्या थकीत कर्जाच्या सुद्धा मिळणार असल्याची माहीती तिवारी यांनी दिली . 
====================================================


Monday, October 16, 2017

Task Force blamed Syngenta Bayer and Monsanto for Pesticide Killings of Vidarbha Farmers




Task Force blamed  Syngenta  Bayer  and Monsanto for Pesticide Killings of Vidarbha Farmers



Dated 17 october 2017 
Special Task Force in Maharashtra to tackle  agrarian crisis  (Vasantrao Naik Sheti Swavlamban Mission-VNSSM) chairman  Kishor Tiwari today blamed   Swiss agrochemicals firm Syngenta , Germany’s Bayer and Bayer owned Monsanto for recent deaths of innocent farmers and farmworkers  from pesticide exposure in Maharashtra’s cotton belt in Yavatmal as they  have been accused of distributing dangerous pesticides  without sufficient safety information and violating guidelines and conditions by Central Insecticides Board and Registration Committee (CIBRC), government of India. and the United Nations Food and Agriculture Organisation (FAO) Code of Conduct on Pesticide Management.



“In the Maharashtra , Monsanto is indirectly involved in distributing BG-III herbicide resistant GM cotton seeds  and   then  Syngenta & Bayer distributing  dangerous pesticides without guaranteeing safe user conditions and knowingly expose farmers to major health risks resulting death of poor farmers and farm workers ” Tiwari said in a statement.
According to the VNSSM survey, many farmers are suffering the health effects of uninformed, unprotected pesticide application to crops including nausea, rashes and eye irritation , Syngenta and Bayer  six products - Nativo (Bayer), Confidor (Bayer), Regent (Bayer), Larvin (Bayer), Gramoxone (Syngenta), and Matador (Syngenta) are  commonly known as highly toxic and unsafe needs to be banned with immediate effect ,Tiwari urged 



Farmers dying from pesticide exposure in Maharashtra’s cotton belt in Yavatmal make it evident that the government’s efforts to regulate toxic chemicals used in agriculture have miserably failed. It is natural for cotton growers under pressure to protect their investments to rely on greater volumes of insecticides in the face of severe pest attacks. It appears many of them have suffered high levels of exposure to the poisons, leading to their death. The fact that they had to rely mainly on the advice of unscrupulous agents and commercial outlets for pesticides, rather than on agricultural extension officers, shows gross irresponsibility on the part of the government. But the problem runs deeper. The system of regulation of insecticides in India is obsolete, and even the feeble efforts at reform initiated by the  government have fallen by the wayside. A new Pesticides Management Bill introduced in 2008 was studied by the Parliamentary Standing Committee, but it is still pending ,Tiwari added.
Earlier Kishor Tiwari  urged  criminal action against the pesticide manufacturers and corrupt government officials involved in the deaths of the Maharashtra farmers. He’s also right to demand an immediate ban on chemical farming in India. India’s farmers are not able to comprehend the toxicity of pesticides, retailers are not honest enough to act responsibly and, it seems, government officials are not properly trained or given sufficient resources to carry out their duties to regulate the trade. Tiwari’s recommendations also include a Rs 25,000 per hectare grant to farmers for five years for natural farming and a separate police-administration machinery to prevent the exploitation of farmers by pesticide manufacturers.
 Tiwari’s claim that the pesticide business in the country is controlled by three multinational companies United Phosphorus Limited, Syngenta and Bayer  are major players in the pesticide trade; however there is a multitude of smaller Indian manufacturers that are producing the same pesticide formulations under different brand names. All of these manufacturers are conducting their business in an unethical manner,time has come to regulate them .
=================================================

Sunday, October 15, 2017

कीटकनाशाचा हैदौस रोखण्यासाठी सरकारची कारवाई समस्येच्या मुळ कारणापासुन दूर


कीटकनाशाचा हैदौस रोखण्यासाठी सरकारची कारवाई समस्येच्या मुळ कारणापासुन दूर 
दिनांक -१५ ऑक्टोबर २०१७
सर्वात प्रथम डासांच्या  हल्ला रोखण्यासाठी  व मलेरीया या जीवघेणाऱ्या रोगाचा  नायनाट करण्यासाठी १९६५ मध्ये डी डी टी या  कीटकनाशकाची फवारणी केल्यामुळे मोठया  प्राणहानी व अनेक पर्यावरण व आरोग्याच्या समस्या सोडविण्यासाठी कीटकनाशक कायदा १९६८ त्याचे नियम १९७१ अस्तित्वात आले मात्र या कायद्याची कोणतीच अंबलबजावणी होत नसल्यामुळे अखेर सरकारला डी डी टी या  कीटकनाशका बंदी आणावी लागली ही कारवाईसुद्धा सरकारने जगाच्या सर्व देशांनी बंदी टाकल्यावर केली होती तसेच एन्डोसल्फान ही भयंकर कीटकनाशक अख्ख्या जगात बंदी घातल्यानंतर  भारताच्या केरळ राज्यात राज्य सरकार सर्व विरोधी पक्ष यांनी जनआंदोलकासोबत रस्त्यावर आल्यावर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर देशात एन्डोसल्फानच्या वापरावर बंदी टाकण्यात आली मात्र या दरम्यान हजारो निरपराथ शेतकऱ्यांचे व शेतमजुरांचे बळी पडले होते आज विदर्भात सरकारच्या नाकर्तेपणाचा इतिहास पुन्हा अनुभवात येत आहे कारण सरकारच्या अती. मुख्य  सचिव (गृह ) यांनी दिलेला अहवाल तसेच सरकारच्या चौकशीसाठी निर्माण केलेल्या एस आय टीच्या   चौकशीचा संदर्भ हा कीटकनाशाचा हैदौस रोखण्यासाठी सरकारची कारवाई समस्येच्या मुळ कारणापासुन दूर जात असल्याचा आरोप कै वसंतराव नाईक शेती स्वा मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी व्यक्त केले आहे. 
सरकारच्या नौकरशाहीने  या गंभीर संकटाला कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी  या क्षेत्रातील विषमुक्त व कीटकनाशक मुक्त शेतीला जगातील सर्व विकसीत देशात सुरु असलेले प्रयन्त यावर कार्यक्रम व धोरण आखण्याचे सोडुन केराच्या टोपलीच्या भाग झालेला कीटकनाशक कायदा १९६८ त्याचे नियम १९७१ याची पायमल्लीची काथाकुट करण्यासाठी व माध्यमांची ओरड कमी करण्यासाठी होत असलेला चौकशी समितीचा धूळफेकीचा लाजीरवाणा प्रकार असल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला आहे कारण  या भीषण नरसंहाराचे कारण  तीन दशकातील कृषी क्षेत्रातील हरित क्रांतीच्या नावावर  घरात घरात अन्नाच्या प्रत्येक कणात विष टाकणाऱ्या, पर्यावरणात सारे मित्र पक्षी कीटक जीवाणु यांना संपवून परंपरागत हजारो वर्षापासून सुरु असलेल्या शास्वत शेतीला नष्ट करून सारी कृषी आर्थिक व्यवस्था जगाच्या फक्त ३ बहु राष्ट्रीय कंपन्याच्या हातात देणाऱ्या बहु राष्ट्रीय कंपन्या हेच खरे शेतकऱ्यांचे खरे मारेकरी असल्यामुळे यांचे कारवाई करून यांना गजाआड करण्याचे सोडून माझ्या शेतकऱ्यांवर व शेतमजुरांवर याचे खापर फोडणे वेदनादायक असुन सरकारने हा नरसंहार तात्काळ बंद करण्यासाठी विदर्भात व मराठवाड्यात  सिक्कीम राज्याप्रमाणे विषमुक्त वा नैसर्गीक शेतीचा मार्ग स्वीकारावा अशी विनंती शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी पुम्हा एकदा केली आहे. 
राज्यात या वर्षी सरकारने बंदी घातलेले राशी कंपनीचे बी.टी.-२ बियाणे राजरोसपणे पेरल्या गेले या पेक्षा भयंकर प्रकार म्हणजे सरकारने कोणतीच परवानगी न दिलेले तण  नाशक निरोधक  बी.टी.-३ राऊंड उप बियाणे मोठया प्रमाणात सरकारी अधिकारी व पोलीसांच्या लाचखोरीच्या विकल्या गेले व त्यांच्या प्रचंड अळी व रोगराईचा हल्ला झाला व जगात बंदी असलेल्या   ओर्गनोफास्फोरस गटाच्या   प्रोपोनोपास व पोलीस या औषधीचा अनियंत्रितपणे वापर सुरु झाल्यानंतर पटापट  शेतकऱ्यांवर व शेतमजुरांवर विषबाधा होत असतांना  बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची चाकरी करणाऱ्या बाबूंनी यावर तोडगा न काढता डागडुगी करणे जिड आणण्याचा प्रकार असून  बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची कृषी सत्ता निर्माण करणाऱ्या या  समस्याचा राक्षस  कायम स्वरूपी  मारण्यासाठी शेतकरी मिशनने दिलेल्या एकात्मिक कार्यक्रमाच्या प्रमुख शिफारशी खालीलप्रमाणे आहेत 
१. संपुर्ण शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भ -मराठवाड्यात रासायनिक शेतीला तात्काळ बंदी घालणे व विषमुक्त नैर्सगिक झिरो बजेट शेतीसाठी प्रतिहेक्टरी २५ हजार रुपये सरसकट अनुदान ५ वर्ष देण्यात यावे ,सारे विषमुक्त कृषीमालाची सरकारकडून खरेदी करण्यात यावी . 
२. विदेशी कापसाच्या वाणांवर तात्काळ बंदी व देशी कापसाच्या बियाणांचा कृषी विभाग ,कृषी विद्यापीठ- कापूस संशोधन केंद्र ,महाबीज कडून १०० टक्के पुरवढा करण्यात यावा . 
३. डाळीच्या ,विदर्भ -मराठवाड्याच्या मिलेट वर्गीय ,तैल वा अन्नाच्या पिकासाठी विषेय कार्यक्रम राबविणे 
४.  हर्बल कीटकनाशकांच्या व गोमुत्र -आधारीत आयुर्वेदिक कीटकनाशकाच्या वापराची सक्ती व त्यासाठी अनुदान देण्यात यावे .  
५. विषमुक्त अन्नाच्या विक्रीसाठी प्रत्येक गावपातळीवर विक्रीव्यवस्था ,पतपुरवडा ,तारण व्यवस्था तात्काळ निर्माण करण्यात यावी . 
६. सध्या आरोग्यविभागाद्वारे चुकीच्या औषधाचा भडीमारामुळे मेंदु ,किडनी ,दृष्टीवर झाल्याच्या घटनांची संपूर्ण चौकशी व योग्य ऍंटीडोडचा तात्काळ पुरवढा करण्यात यावा . 
७. बियाणे ,कीटकनाशक ,रासायनिक खत ,प्लांट ग्रोथ नियंत्रकाची नावावर होत असलेली लूट रोखण्यासाठी स्वतंत्र पोलीस ,प्रशासन यांच्या नियंत्रातील यंत्रणा तात्काळ तयार करण्यात यावी . 
८.  बियाणे ,कीटकनाशक ,रासायनिक खत ,प्लांट ग्रोथ नियंत्रका नियमबाह्य रीतीने विक्रीकरण्यासाठी कृषीखात्याचे नियंत्रन ठेवणारे अधिकारी सर्व कृषी केंद्राकडून , ठोक विक्रेते ,निर्माता कंपन्यायांचेकडून कोट्यवधी रुपयाचा  हप्ता घेत असल्याच्या गंभीर तक्रारी सरसकट लाजलुचपत खात्यामार्फत चौकशीला व आयकर विभागाला देण्याची शिफारशी मिशनने केली आहे . 
९. वैद्यकीय महाविद्यालय ,जिल्हा रुग्णालय ,ग्रामीण  रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये आरोग्य सेवा तात्काळ न दिल्यामुळे ,अनेक  रुग्णाना चुकीचे ऍंटीडोड व औषधी दिल्यामुळे मृत्यु झाल्याच्या वा दृष्टी गमावल्याच्या तक्रारी आल्याची माहीती डॉक्टरांच्या समितीकडुन चौकशी करण्याची  शिफारस मिशनने केली आहे . 
१०. उसासाठी असलेले कीटकनाशक कापसासाठी राजरोसपणे विकणे ,जगात बंदी असलेले ओर्गनोफास्फोरस गटाच्या   प्रोपोनोपास महाराष्ट्रात कृषीखात्यामार्फत मागील ५ वर्षापासुन सतत तक्रारी येत असतांना स्वतः आपल्या खात्यामार्फत  वाटणे ,गुणवत्ता तीव्रता नियमित न तपासणे सर्व परवाने पैसे खाऊन विकणे हा प्रकारच शेतकऱ्यांचे व शेतमजुरांचे मुडदे पाडत असल्याचा आरोप शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी आपल्या अहवालात केला असुन या हत्याकांडाचे प्रमुख आरोपी सरकारचे चुकीचे धोरण व सडलेली नाकर्ती व्यवस्था व त्यांना संरक्षण देणारी लाचार राजकीय मंडळी असल्याचा गंभीर दोष देत राज्य सरकारच्या मस्तवाल सनदी अधिकाऱ्यांनी आधीच्या सर्व मिशनच्या अहवालाप्रमाणे केराची टोपली दाखविली तर आपण पंतप्रधान मोदींच्या दरबारात आपली शेतकरी वाचवा मोहीम नेणार असल्याची माहीती किशोर तिवारी दिली 
=======================

Thursday, October 12, 2017

कीटकनाशकांचे बळी घेण्यास शेतकरी व शेतमजुराचा निष्काळजीपणा नाहीतर कीटकनाशक निर्माते ,विक्रेते व अधिकारीच जबाबदार -शेतकरी मिशन


कीटकनाशकांचे बळी घेण्यास शेतकरी व शेतमजुराचा  निष्काळजीपणा नाहीतर कीटकनाशक निर्माते ,विक्रेते व अधिकारीच जबाबदार -शेतकरी मिशन   
दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१७
सध्या अख्ख्या जगात शेतकरी आत्महत्यासाठी चर्चेत असलेल्या विदर्भाच्या कापुस उत्पादक क्षेत्रात बी.टी. कपाशीवर आलेल्या कीटकाचा व  अळीचा हल्ला रोखण्यासाठी  कीटकनाशकाची फवारणी केल्याने ४८  च्यावर निर्दोष शेतमजुर व शेतकऱ्यांचे कीटकनाशकांच्या विषबाधेचे  बळी पडल्यानंतर व २००० हजारावर शेतमजुर व शेतकऱ्यांना विषबाधा झाल्याची भीषण सत्यता  कै वसंतराव नाईक शेती स्वा मिशनने लाऊन धरल्यानंतर सध्या एका मागुन एक एक सत्य शोधन अहवाल दररोज समोर येत असुन कीटकनाशक कायदा १९६८ त्याचे नियम १९७१ व भारत सरकारने नोव्हेंबर २०१५ मध्ये केलेली सुधारणा यामध्ये दिलेल्या तरतुदीनुसार शेतकऱ्यांना व शेतमजुरांना कीटकनाशक फवारणीसाठी सरंक्षण किट देण्याची जबाबदारी कीटकनाशक निर्माते ,विक्रेते ,कृषी विभाग यांची आहे तसेच कीटकनाशक फवारणीचे प्रशिक्षण ,संपूर्ण सखोल माहीती व माहीती पुस्तक दिल्याशिवाय विकण्यात मज्जाव असतांना ,प्रत्येक विक्रेत्याकडे कीटकनाशकासोबत विकण्यात येणाऱ्या जीवघेण्या विषाची बाधा झाल्यांनतर त्याला लागणारे ऍंटीडोड वा जीव वाजविणारे औषधअसल्याशिवाय विकण्यात येऊ नये व जर कीटकनाशक निर्माते व विक्रेते कीटकनाशक फवारणीसाठी सरंक्षण किट,जीवघेण्या विषाची बाधा झाल्यांनतर त्याला लागणारे ऍंटीडोड व त्याचे माहीती पत्रक मराठीमध्ये शेतकऱ्यांना देत नव्हते तर या कीटकनाशक कायदा १९६८ त्याचे नियम १९७१ व भारत सरकारने नोव्हेंबर २०१५ मध्ये केलेली सुधारणाप्रमाणे हे सगळी व्यवस्था नसतांना विक्रीची परवानगी देणारे व राजरोस आपल्या अधिकाराची चूक करणारे कीटकनाशक नियंत्रक  व निरीक्षक याला जबाबदार असतांना गरीब निर्दोष शेतकरी व शेतमजूर यांना जबाबदार दाखविणें चुकीचे असल्याचे मत कै वसंतराव नाईक शेती स्वा मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी व्यक्त केले आहे . 
कीटकनाशक निर्मात्यांनी संरक्षण किट व जीवघेण्या विषाची बाधा झाल्यांनतर त्याला लागणारे ऍंटीडोड आज पर्यंत शेतकऱ्यांना देण्यात आले नाहीं ,सारी नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी यांच्यावर असताना एकाही कीटकनाशक निर्मात्याला  कायद्याचा नियमानुसार गजाआड करून कारवाई न करता तसेच भारत सरकारने नोव्हेंबर २०१५ मध्ये केलेली सुधारणा लागु न करता मस्तवाल झालेली नौकरशाहीच या पापाचे धनी असल्याची  खंत असुन या व्यवस्थेवर आपला असंतोष दाखविणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर गंभीर आरोप करून अपमानीत करण्याचा प्रकाराचा वेदना आपण मुख्यमंत्र्यांना मांडणार असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली . 
या भीषण नरसंहाराचे कारण  तीन दशकातील कृषी क्षेत्रातील हरित क्रांतीच्या नावावर  घरात घरात अन्नाच्या प्रत्येक कणात विष टाकणाऱ्या, पर्यावरणात सारे मित्र पक्षी कीटक जीवाणु यांना संपवून परंपरागत हजारो वर्षापासून सुरु असलेल्या शास्वत शेतीला नष्ट करून सारी कृषी आर्थिक व्यवस्था जगाच्या फक्त ३ बहु राष्ट्रीय कंपन्याच्या हातात देणाऱ्या बहु राष्ट्रीय कंपन्या हेच खरे शेतकऱ्यांचे खरे मारेकरी असल्यामुळे यांचे कारवाई करून यांना गजाआड करण्याचे सोडून माझ्या शेतकऱ्यांवर व शेतमजुरांवर याचे खापर फोडणे वेदनादायक असुन सरकारने हा नरसंहार तात्काळ बंद करण्यासाठी विदर्भात व मराठवाड्यात  सिक्कीम राज्याप्रमाणे विषमुक्त वा नैसर्गीक शेतीचा मार्ग स्वीकारावा अशी विनंती शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविलेल्या निवेदनात केली आहे . हि समस्या कायम स्वरूप सोडविण्यासाठी शेतकरी मिशनने दिलेल्या एकात्मिक कार्यक्रमाच्या प्रमुख शिफारशी खालीलप्रमाणे आहेत 

१. संपुर्ण शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भ -मराठवाड्यात रासायनिक शेतीला तात्काळ बंदी घालणे व विषमुक्त नैर्सगिक झिरो बजेट शेतीसाठी प्रतिहेक्टरी २५ हजार रुपये सरसकट अनुदान ५ वर्ष देण्यात यावे ,सारे विषमुक्त कृषीमालाची सरकारकडून खरेदी करण्यात यावी . 
२. विदेशी कापसाच्या वाणांवर तात्काळ बंदी व देशी कापसाच्या बियाणांचा कृषी विभाग ,कृषी विद्यापीठ- कापूस संशोधन केंद्र ,महाबीज कडून १०० टक्के पुरवढा करण्यात यावा . 
३. डाळीच्या ,विदर्भ -मराठवाड्याच्या मिलेट वर्गीय ,तैल वा अन्नाच्या पिकासाठी विषेय कार्यक्रम राबविणे 
४.  हर्बल कीटकनाशकांच्या व गोमुत्र -आधारीत आयुर्वेदिक कीटकनाशकाच्या वापराची सक्ती व त्यासाठी अनुदान देण्यात यावे .  
५. विषमुक्त अन्नाच्या विक्रीसाठी प्रत्येक गावपातळीवर विक्रीव्यवस्था ,पतपुरवडा ,तारण व्यवस्था तात्काळ निर्माण करण्यात यावी . 
६. सध्या आरोग्यविभागाद्वारे चुकीच्या औषधाचा भडीमारामुळे मेंदु ,किडनी ,दृष्टीवर झाल्याच्या घटनांची संपूर्ण चौकशी व योग्य ऍंटीडोडचा तात्काळ पुरवढा करण्यात यावा . 
७. बियाणे ,कीटकनाशक ,रासायनिक खत ,प्लांट ग्रोथ नियंत्रकाची नावावर होत असलेली लूट रोखण्यासाठी स्वतंत्र पोलीस ,प्रशासन यांच्या नियंत्रातील यंत्रणा तात्काळ तयार करण्यात यावी . 
८.  बियाणे ,कीटकनाशक ,रासायनिक खत ,प्लांट ग्रोथ नियंत्रका नियमबाह्य रीतीने विक्रीकरण्यासाठी कृषीखात्याचे नियंत्रन ठेवणारे अधिकारी सर्व कृषी केंद्राकडून , ठोक विक्रेते ,निर्माता कंपन्यायांचेकडून कोट्यवधी रुपयाचा  हप्ता घेत असल्याच्या गंभीर तक्रारी सरसकट लाजलुचपत खात्यामार्फत चौकशीला व आयकर विभागाला देण्याची शिफारशी मिशनने केली आहे . 
९. वैद्यकीय महाविद्यालय ,जिल्हा रुग्णालय ,ग्रामीण  रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये आरोग्य सेवा तात्काळ न दिल्यामुळे ,अनेक  रुग्णाना चुकीचे ऍंटीडोड व औषधी दिल्यामुळे मृत्यु झाल्याच्या वा दृष्टी गमावल्याच्या तक्रारी आल्याची माहीती डॉक्टरांच्या समितीकडुन चौकशी करण्याची  शिफारस मिशनने केली आहे . 
१०. उसासाठी असलेले कीटकनाशक कापसासाठी राजरोसपणे विकणे ,जगात बंदी असलेले ओर्गनोफास्फोरस गटाच्या   प्रोपोनोपास महाराष्ट्रात कृषीखात्यामार्फत मागील ५ वर्षापासुन सतत तक्रारी येत असतांना स्वतः आपल्या खात्यामार्फत  वाटणे ,गुणवत्ता तीव्रता नियमित न तपासणे सर्व परवाने पैसे खाऊन विकणे हा प्रकारच शेतकऱ्यांचे व शेतमजुरांचे मुडदे पाडत असल्याचा आरोप शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी आपल्या अहवालात केला असुन या हत्याकांडाचे प्रमुख आरोपी सरकारचे चुकीचे धोरण व सडलेली नाकर्ती व्यवस्था व त्यांना संरक्षण देणारी लाचार राजकीय मंडळी असल्याचा गंभीर दोष देत राज्य सरकारच्या मस्तवाल सनदी अधिकाऱ्यांनी आधीच्या सर्व मिशनच्या अहवालाप्रमाणे केराची टोपली दाखविली तर आपण पंतप्रधान मोदींच्या दरबारात आपली शेतकरी वाचवा मोहीम नेणार असल्याची माहीती किशोर तिवारी दिली 
============

Sunday, October 8, 2017

कीटकनाशकांचे बळी :कीटकनाशक कायदयाची पायमल्ली करणारे कंपन्या व कृषी अधिकारीच खरे मारेकरी-- किशोर तिवारी


कीटकनाशकांचे बळी :कीटकनाशक कायदयाची पायमल्ली करणारे कंपन्या व कृषी अधिकारीच खरे मारेकरी-किशोर तिवारी  
दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१७
यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये २१ च्यावर निर्दोष शेतमजुर व शेतकऱ्यांचे कीटकनाशकांच्या फवारणीने बळी पडल्यानंतर अख्ख्या विदर्भ -मराठवाड्यामध्ये ४० च्यावर प्रकरणात मृत्यु व २००० हजारावर शेतमजुर व शेतकऱ्यांना विषबाधा झाल्याची भीषण सत्यता  कै वसंतराव नाईक शेती स्वा मिशनने लाऊन धरल्यानंतर मागील तीन दशकातील कृषी क्षेत्रातील हरित क्रांतीच्या घरात घरात अन्नाच्या प्रत्येक कणात विष टाकणाऱ्या, पर्यावरणात सारे मित्र पक्षी कीटक जीवाणु यांना संपवून परंपरागत हजारो वर्षापासून सुरु असलेल्या शास्वत शेतीला नष्ट करून सारी कृषी आर्थिक व्यवस्था जगाच्या फक्त ३ कंपन्यांच्या हातात देणाऱ्या बहु राष्ट्रीय कंपन्या त्यांचे भारतातील दलाल ,त्यांना पोसणारे अधिकारी नेते हेच खरे शेतकऱ्यांचे खरे मारेकरी असल्यामुळे यांचे कारवाई करून यांना गजाआड करण्याचे सोडून माझ्या शेतकऱ्यांवर व शेतमजुरांवर याचे खापर फोडणे वेदनादायक असुन सरकारने हा नरसंहार तात्काळ बंद करण्यासाठी विदर्भात व मराठवाड्यात  सिक्कीम राज्याप्रमाणे विषमुक्त वा नैसर्गीक शेतीचा मार्ग स्वीकारावा अशी विनंती शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केली आहे . 
केंद्राने राज्यांना कीटकनाशक कायदा १९६९ व कीटकनाशक कायदा नियम १९७१ प्रमाणे कीटकनाशकांच्या वापरावर नियंत्रण करण्यासाठी दिलेले अधिकार कृषी अधिकाऱ्यांनी व कीटकनाशक कंपन्यांनी शेतकऱ्यांचे व शेत मजुरांचे मुडदे पाडण्यासाठी व घरात घरात अन्नाच्या प्रत्येक कणात विष टाकण्यासाठी वापरले आता यावर खुली चर्चा करण्याची वेळ आली आहे ज्या  कृषी अधिकाऱ्यांनी व कीटकनाशक कंपन्यांनी रासायनिक शेतीच्या नांवावर कमावले त्यांचेवर फौजदारी कारवाई का करण्यात येत नाही असा खडा सवाल तिवारी यांनी केला आहे .  कीटकनाशक कायदा १९६९ व कीटकनाशक कायदा नियम १९७१ प्रमाणे राज्यात जर एकही विक्रेता व्यवसाय करीत नसेल  तर प्रत्येक महिन्याला हप्ता खाणारे अधिकारी घरी का पाठविले जात नाहीत थातुरमाथुर कारवाईने हा गोरखधंदा बंद होणार नाही आता या जीव घेणाऱ्या शेतीला तात्काळ बंदी घाला अशी निर्वाणीची विनंती तिवारी यांनी केली आहे .  

आपल्या निवेदनात तिवारी यांनी सरकारच्या चुकीच्या  धोरणासह व कृषीसह आरोग्य विभागाच्या कुचलेल्या  व्यवस्थेचा प्रश्न गंभीरपणे चव्हाट्यावर आला असुन हे सारे बळी या हत्याकांडात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शामील असलेले कृषी धोरण राबविणारे अधिकारी व कृषी विद्यापीठ- संशोधन केंद्र  ,आरोग्य सेवा देणारे जबाबदार अधिकारी   शेतमजुर व शेतकऱ्यांच्या चुकीच्या पद्धतीने चुकीच्या चीन बनावटीच्या पंपाने फवारणी केल्याने ,झाडे मोठी झाल्यामुळे ,दुपारी प्रचंड उन्ह व उकळ्यामुळेच हा प्रकार घडला असल्याचा दावा पुर्णपणे खोडून याला याला हत्याकांडाला चुकीचे धोरण व सडलेली शासकीय व्यवस्थाच जबाबदार  असल्याचा गंभीर आरोप  केला असुन त्यामध्ये या कीटकनाशकाच्या विषबाधेचा अख्ख्या विदर्भ-मराठवाड्यामध्ये  सरकारची कोणतीच परवानगी नसलेले राउंड अप बी टी ची गुजरातमधुन झालेली व महाराष्ट्रात सरकारने बंदी घातलेले  राशी कंपनीचे बी टी बियाणांचा १० लाख हेक्टरमध्ये झालेला बेकायदेशीर पेरा ,त्यावर आलेला थिप्स ,मिलीबग ,जासीड ,शेंद्रीय अळी , बोडअळीचा बेभान हल्ला ,पर्यावरणाच्या बदल ,कृषीखात्याचा शेतकऱ्यांशी तुटलेला संवाद ,आरोग्य विभागाने ओर्गनोफास्फोरस गटाच्या   प्रोपोनोपास या प्रकारच्या कीटकनाशकामुळे  विषबाथेचा रुग्णावर अँटिटोड म्हूणन देण्यात येणारे  अल्ट्रोपीन या औषधाचा भडीमारामुळे मेंदु ,किडनी ,दृष्टीवर परीणाम झाल्याने मेलेल्यांची संख्या या सारख्या प्रमुख मुद्द्यांनाच प्रमुखरीत्या या अहवालात महत्व देण्यात आले असुन या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी मिशनने एकात्मिक कार्यक्रम सरकारला दिल्याची माहीती शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी आज दिली . 
शेतकरी मिशनच्या एकात्मिक कार्यक्रमाच्या प्रमुख शिफारशी 
१. संपुर्ण शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भ -मराठवाड्यात रासायनिक शेतीला तात्काळ बंदी घालणे व विषमुक्त नैर्सगिक झिरो बजेट शेतीसाठी प्रतिहेक्टरी २५ हजार रुपये सरसकट अनुदान ५ वर्ष देण्यात यावे ,सारे विषमुक्त कृषीमालाची सरकारकडून खरेदी करण्यात यावी . 
२. विदेशी कापसाच्या वाणांवर तात्काळ बंदी व देशी कापसाच्या बियाणांचा कृषी विभाग ,कृषी विद्यापीठ- कापूस संशोधन केंद्र ,महाबीज कडून १०० टक्के पुरवढा करण्यात यावा . 
३. डाळीच्या ,विदर्भ -मराठवाड्याच्या मिलेट वर्गीय ,तैल वा अन्नाच्या पिकासाठी विषेय कार्यक्रम राबविणे 
४.  हर्बल कीटकनाशकांच्या व गोमुत्र -आधारीत आयुर्वेदिक कीटकनाशकाच्या वापराची सक्ती व त्यासाठी अनुदान देण्यात यावे .  
५. विषमुक्त अन्नाच्या विक्रीसाठी प्रत्येक गावपातळीवर विक्रीव्यवस्था ,पतपुरवडा ,तारण व्यवस्था तात्काळ निर्माण करण्यात यावी . 
६. सध्या आरोग्यविभागाद्वारे चुकीच्या औषधाचा भडीमारामुळे मेंदु ,किडनी ,दृष्टीवर झाल्याच्या घटनांची संपूर्ण चौकशी व योग्य ऍंटीडोडचा तात्काळ पुरवढा करण्यात यावा . 
७. बियाणे ,कीटकनाशक ,रासायनिक खत ,प्लांट ग्रोथ नियंत्रकाची नावावर होत असलेली लूट रोखण्यासाठी स्वतंत्र पोलीस ,प्रशासन यांच्या नियंत्रातील यंत्रणा तात्काळ तयार करण्यात यावी . 
८.  बियाणे ,कीटकनाशक ,रासायनिक खत ,प्लांट ग्रोथ नियंत्रका नियमबाह्य रीतीने विक्रीकरण्यासाठी कृषीखात्याचे नियंत्रन ठेवणारे अधिकारी सर्व कृषी केंद्राकडून , ठोक विक्रेते ,निर्माता कंपन्यायांचेकडून कोट्यवधी रुपयाचा  हप्ता घेत असल्याच्या गंभीर तक्रारी सरसकट लाजलुचपत खात्यामार्फत चौकशीला व आयकर विभागाला देण्याची शिफारशी मिशनने केली आहे . 
९. वैद्यकीय महाविद्यालय ,जिल्हा रुग्णालय ,ग्रामीण  रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये आरोग्य सेवा तात्काळ न दिल्यामुळे ,अनेक  रुग्णाना चुकीचे ऍंटीडोड व औषधी दिल्यामुळे मृत्यु झाल्याच्या वा दृष्टी गमावल्याच्या तक्रारी आल्याची माहीती डॉक्टरांच्या समितीकडुन चौकशी करण्याची  शिफारस मिशनने केली आहे . 
१०. उसासाठी असलेले कीटकनाशक कापसासाठी राजरोसपणे विकणे ,जगात बंदी असलेले ओर्गनोफास्फोरस गटाच्या   प्रोपोनोपास महाराष्ट्रात कृषीखात्यामार्फत मागील ५ वर्षापासुन सतत तक्रारी येत असतांना स्वतः आपल्या खात्यामार्फत  वाटणे ,गुणवत्ता तीव्रता नियमित न तपासणे सर्व परवाने पैसे खाऊन विकणे हा प्रकारच शेतकऱ्यांचे व शेतमजुरांचे मुडदे पाडत असल्याचा आरोप शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी आपल्या अहवालात केला असुन या हत्याकांडाचे प्रमुख आरोपी सरकारचे चुकीचे धोरण व सडलेली नाकर्ती व्यवस्था व त्यांना संरक्षण देणारी लाचार राजकीय मंडळी असल्याचा गंभीर दोष देत राज्य सरकारच्या मस्तवाल सनदी अधिकाऱ्यांनी आधीच्या सर्व मिशनच्या अहवालाप्रमाणे केराची टोपली दाखविली तर आपण पंतप्रधान मोदींच्या दरबारात आपली शेतकरी वाचवा मोहीम नेणार असल्याची माहीती किशोर तिवारी दिली 
============

Saturday, October 7, 2017

कीटकनाशक विषबाधा :मृतकांना आर्थिक मदत व शेतकऱ्यांना सुरक्षा किटचे वाटप --सर्व मृतकाच्या कुटूंबाना प्रत्येकी ५१ हजाराची मदत

कीटकनाशक विषबाधा :मृतकांना आर्थिक मदत व शेतकऱ्यांना सुरक्षा किटचे वाटप --सर्व मृतकाच्या कुटूंबाना प्रत्येकी ५१ हजाराची मदत
दिनांक -७ ऑक्टोबर २०१७
पांढरकवडा येथील सुराणा भवनमध्ये आज शेतकरी मिशनच्या पुढाकाराने व केळापुर तालुका कृषी सहायक संघटना प्रगतीशील शेतकरी व समाजसेवक काशिनाथजी मिलमिले यांच्या मिलमिले कृषी सेवा केंद्र व बायर क्रॉप सायन्स ली .ठाणे यांच्यावतीने परीसरातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना कीटकनाशक सुरक्षा किटचे वाटप करण्याच्या मोहिमेची सुरुवात करण्यात आली. पुढील टप्पात यवतमाळ जिल्हातील सर्व कीटकनाशक बाधाग्रस्त भागात प्रत्येक गावात कीटकनाशक सुरक्षा किटचे वाटप करण्याच्या करण्याची घोषणा यावेळी कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा मिशन अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली . या कार्यक्रमाला  सहा .जिल्हाधिकारी श्रीमती एस भुवनेश्वरी ,सौ ए अभरणा उपवंनसरक्षक  पांढरकवडा उपविभागीय कृषी अधिकारी राहुल सातपुते ,तहसीलदार महादेवराव जोरवार ,कृषिअधिकारी सुरेश चव्हाण ,तालुका आरोग्य अधिकारी डॉक्टर मडावी उपस्थित होते . 
यावेळी कृषी भुषण शेतकरी रामकृष्ण वांजरीकर पाटील ,अरुणभाऊ ठाकरे ,बायर क्रॉप सायन्स ली .ठाणे यांच्यावतीने विभागीय प्रबंधक प्रदीप गोस्वामी ,प्रकाशभाऊ बोलेनवर ,डॉक्टर अनिल भोयर , डॉ सुनील पावडे  अनिल गंधेवार आदीवासी नेते धर्मा आत्राम ,अंकीत यांनी विचार प्रगट केले . 
सर्व मृतकाच्या कुटूंबाना प्रत्येकी ५१ हजाराची मदत 
या अभिनव कार्यक्रमाचे संयोजक नचिकेत मिलमिले यांनी यवतमाळ जिल्हा कृषी केंद्र संचालक संघाचे अध्यक्ष प्रदीपभाऊ बनगीनवार यांचे सुचनेनुसार घोषणा केली की कीटकनाशक बाधेमुळे मृत झालेल्या सर्व कुटुंबाना प्रत्येकी ५१ हजार रुपयाची मदत देण्यात येणार आहे यावेळी केळापूर तालुक्यात पहापळ व टेंभी येथे मृत झालेल्या विठ्ठलराव पेरकेवार व प्रदीप सोयाम यांच्या कुटुंबाना प्रत्येकी ३१ हजार रुपयाची मदत नगदी स्वरूपात देण्यात आली यामध्ये प्रत्येकी १० हजार रुपये तालुक्यातील कृषी सहाय्यकांनी आपली दिवाळी साजरी न करता पगारातुन दिली असल्याची माहीती कृषी सहायक संघटनेचे पदाधिकाऱ्यांनी दिली तर केळापुर कृषी सेवा केंद्र संचालक संघातुर्भे प्रत्येकी नगदी २१ हजार रुपये देण्यात आले . यावेळी  कीटकनाशक सुरक्षा किटचे वाटप काशिनाथ मिलमिले यांच्या सहकाराने करण्यात आले . शेतकऱ्यांमध्ये कीटकनाशक फवारणीवेळी दक्षता घेण्यासाठी विशेष मोहीम सुरु करण्यात  येत असल्याची माहीती केळापुर कृषी सेवा केंद्र संचालक संघाचे राजु कांडूरवार ,सुशील कैलासवार ,किशोर देशट्टीवार ,आनंद चोपडा ,मिथुन गणशेट्टीवार यांनी दिली .यावेळी मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते . 
----------------------------------------------------------
----------------
------------

Friday, October 6, 2017

कीटकनाशनाचे बळी - चुकीचे कृषी धोरण व कुचलेली व्यवस्थाच जबाबदार -किशोर तिवारी

कीटकनाशनाचे  बळी - चुकीचे कृषी धोरण व कुचलेली व्यवस्थाच जबाबदार -किशोर तिवारी 
दिनांक - ७ ऑक्टोबर २०१७
यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये २०च्यावर निर्दोष शेतमजुर व शेतकऱ्यांचे कीटकनाशकांच्या फवारणीने बळी पडल्यानंतर अख्ख्या विदर्भ -मराठवाड्यामध्ये ३४ च्यावर प्रकरणात मृत्यु व २००० हजारावर शेतमजुर व शेतकऱ्यांना विषबाधा झाल्याची भीषण सत्यता  कै वसंतराव नाईक शेती स्वा मिशनने लाऊन धरल्यानंतर  मागील तीन दशकातील कृषी क्षेत्रातील चुकीचे धोरण व कृषीसह आरोग्य विभागाच्या कुचलेल्या  व्यवस्थेचा प्रश्न गंभीरपणे चव्हाट्यावर आला असुन हे सारे बळी या हत्याकांडात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शामील असलेले कृषी धोरण राबविणारे अधिकारी व कृषी विद्यापीठ- संशोधन केंद्र  ,आरोग्य सेवा देणारे जबाबदार अधिकारी   शेतमजुर व शेतकऱ्यांच्या चुकीच्या पद्धतीने चुकीच्या चीन बनावटीच्या पंपाने फवारणी केल्याने ,झाडे मोठी झाल्यामुळे ,दुपारी प्रचंड उन्ह व उकळ्यामुळेच हा प्रकार घडला असल्याचा दावा पुर्णपणे खोडून याला याला हत्याकांडाला चुकीचे धोरण व सडलेली शासकीय व्यवस्थाच जबाबदार  असल्याचा गंभीर आरोप शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी सरकारला सादर केलेल्या अहवालात पुराव्यासह सादर केला असुन त्यामध्ये या कीटकनाशकाच्या विषबाधेचा अख्ख्या विदर्भ-मराठवाड्यामध्ये  सरकारची कोणतीच परवानगी नसलेले राउंड अप बी टी ची गुजरातमधुन झालेली व महाराष्ट्रात सरकारने बंदी घातलेले  राशी कंपनीचे बी टी बियाणांचा १० लाख हेक्टरमध्ये झालेला बेकायदेशीर पेरा ,त्यावर आलेला थिप्स ,मिलीबग ,जासीड ,शेंद्रीय अळी , बोडअळीचा बेभान हल्ला ,पर्यावरणाच्या बदल ,कृषीखात्याचा शेतकऱ्यांशी तुटलेला संवाद ,आरोग्य विभागाने ओर्गनोफास्फोरस गटाच्या   प्रोपोनोपास या प्रकारच्या कीटकनाशकामुळे  विषबाथेचा रुग्णावर अँटिटोड म्हूणन देण्यात येणारे  अल्ट्रोपीन या औषधाचा भडीमारामुळे मेंदु ,किडनी ,दृष्टीवर परीणाम झाल्याने मेलेल्यांची संख्या या सारख्या प्रमुख मुद्द्यांनाच प्रमुखरीत्या या अहवालात महत्व देण्यात आले असुन या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी मिशनने एकात्मिक कार्यक्रम सरकारला दिल्याची माहीती शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी आज दिली . 
शेतकरी मिशनच्या एकात्मिक कार्यक्रमाच्या प्रमुख शिफारशी 
१. संपुर्ण शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भ -मराठवाड्यात रासायनिक शेतीला तात्काळ बंदी घालणे व विषमुक्त नैर्सगिक झिरो बजेट शेतीसाठी प्रतिहेक्टरी २५ हजार रुपये सरसकट अनुदान ५ वर्ष देण्यात यावे ,सारे विषमुक्त कृषीमालाची सरकारकडून खरेदी करण्यात यावी . 
२. विदेशी कापसाच्या वाणांवर तात्काळ बंदी व देशी कापसाच्या बियाणांचा कृषी विभाग ,कृषी विद्यापीठ- कापूस संशोधन केंद्र ,महाबीज कडून १०० टक्के पुरवढा करण्यात यावा . 
३. डाळीच्या ,विदर्भ -मराठवाड्याच्या मिलेट वर्गीय ,तैल वा अन्नाच्या पिकासाठी विषेय कार्यक्रम राबविणे 
४.  हर्बल कीटकनाशकांच्या व गोमुत्र -आधारीत आयुर्वेदिक कीटकनाशकाच्या वापराची सक्ती व त्यासाठी अनुदान देण्यात यावे .  
५. विषमुक्त अन्नाच्या विक्रीसाठी प्रत्येक गावपातळीवर विक्रीव्यवस्था ,पतपुरवडा ,तारण व्यवस्था तात्काळ निर्माण करण्यात यावी . 
६. सध्या आरोग्यविभागाद्वारे चुकीच्या औषधाचा भडीमारामुळे मेंदु ,किडनी ,दृष्टीवर झाल्याच्या घटनांची संपूर्ण चौकशी व योग्य ऍंटीडोडचा तात्काळ पुरवढा करण्यात यावा . 
७. बियाणे ,कीटकनाशक ,रासायनिक खत ,प्लांट ग्रोथ नियंत्रकाची नावावर होत असलेली लूट रोखण्यासाठी स्वतंत्र पोलीस ,प्रशासन यांच्या नियंत्रातील यंत्रणा तात्काळ तयार करण्यात यावी . 
८.  बियाणे ,कीटकनाशक ,रासायनिक खत ,प्लांट ग्रोथ नियंत्रका नियमबाह्य रीतीने विक्रीकरण्यासाठी कृषीखात्याचे नियंत्रन ठेवणारे अधिकारी सर्व कृषी केंद्राकडून , ठोक विक्रेते ,निर्माता कंपन्यायांचेकडून कोट्यवधी रुपयाचा  हप्ता घेत असल्याच्या गंभीर तक्रारी सरसकट लाजलुचपत खात्यामार्फत चौकशीला व आयकर विभागाला देण्याची शिफारशी मिशनने केली आहे . 
. वैद्यकीय महाविद्यालय ,जिल्हा रुग्णालय ,ग्रामीण  रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये आरोग्य सेवा तात्काळ न दिल्यामुळे ,अनेक  रुग्णाना चुकीचे ऍंटीडोड व औषधी दिल्यामुळे मृत्यु झाल्याच्या वा दृष्टी गमावल्याच्या तक्रारी आल्याची माहीती डॉक्टरांच्या समितीकडुन चौकशी करण्याची  शिफारस मिशनने केली आहे . 
१०. उसासाठी असलेले कीटकनाशक कापसासाठी राजरोसपणे विकणे ,जगात बंदी असलेले ओर्गनोफास्फोरस गटाच्या   प्रोपोनोपास महाराष्ट्रात कृषीखात्यामार्फत मागील ५ वर्षापासुन सतत तक्रारी येत असतांना स्वतः आपल्या खात्यामार्फत  वाटणे ,गुणवत्ता तीव्रता नियमित न तपासणे सर्व परवाने पैसे खाऊन विकणे हा प्रकारच शेतकऱ्यांचे व शेतमजुरांचे मुडदे पाडत असल्याचा आरोप शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी आपल्या अहवालात केला असुन या हत्याकांडाचे प्रमुख आरोपी सरकारचे चुकीचे धोरण व सडलेली नाकर्ती व्यवस्था व त्यांना संरक्षण देणारी लाचार राजकीय मंडळी असल्याचा गंभीर दोष देत राज्य सरकारच्या मस्तवाल सनदी अधिकाऱ्यांनी आधीच्या सर्व मिशनच्या अहवालाप्रमाणे केराची टोपली दाखविली तर आपण पंतप्रधान मोदींच्या दरबारात आपली शेतकरी वाचवा मोहीम नेणार असल्याची माहीती किशोर तिवारी दिली 

---------------------------------
----
---