Monday, January 22, 2018

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी हमीभाव व बँकांचा पिककर्ज वाटप धोरण बदला - शेतकरी मिशनचे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जैटली यांना निवेदन

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी हमीभाव व बँकांचा पिककर्ज वाटप  धोरण बदला - शेतकरी मिशनचे   केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जैटली यांना निवेदन    
दिनांक - २२   जानेवारी, २०१८ 
शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते  व महाराष्ट्राच्या कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष  किशोर तिवारी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जैटली  यांना येत्या अर्थसंकल्पात  
महाराष्ट्राच्या विदर्भ व मराठवाड्याच्या आत्महत्याग्रस्त कोरडवाहु शेतकऱ्यांच्या कापुस ,तूर ,सोयाबीन या नगदी पिकांच्या उत्पादकांना आर्थिक संकटातुन वाचविण्यासाठी व त्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रा. एम.एस. स्वामिनाथन  यांच्या अध्यक्षतेखाली  राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या अहवालाच्या हमीभावाच्या शिफारशींवर ज्यामध्ये लागवड खर्च अधिक ५०% टक्के नफा असा निश्चित करण्याचा फार्मुला दिला होता त्याप्रमाणे हमीभाव देणे  तसेच  ब्रिटिशकालीन कृषी पिककर्ज वाटप बंद करून पंचवार्षिक  पत पुरवडा धोरण तात्काळ राबविणे यावर जोर दिला असुन ,यावर्षी भारत सरकार २०१८-१९ चे अर्थ संकल्प शेतकऱ्यांच्या असणार या घोषणेचे शेतकरी मिशनने घोषणेचे स्वागत करीत वरील मागण्या आपल्या निवेदनात केल्या आहेत . 
शेतकरी मिशनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  सरकारच्या वतीने  शेतकऱ्यांच्या आर्थिक  स्थिती सुधारण्याकरीता तसेच पंतप्रधानांच्या २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपट्ट करण्यासाठी सुरु असलेल्या प्रमुख कार्यक्रमात पंतप्रधान  पीक विमा योजना,  पंतप्रधान सिचाई योजना ,राष्ट्रीय  बाजार हस्तक्षेप मोहिम, वीज, पत ,जैव-संसाधने पुर्नजिवित करण्यासाठी होत असलेल्या  योजनां राष्ट्रीय कार्यक्रम जसे  सुधारित बियाणे या योजनांचे स्वागत करीत शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्यांच्या पार्श्वभुमीवर कर्जबाजारीपणा व कापुस ,सोयाबीन व तुरीच्या तोटक्या व प्रचंड तोट्यात नेणाऱ्या शेतीचा हवाला देत हमीभावाचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी लाऊन धरली आहे . जोपर्यंत सरकार  लागवड खर्च अधिक ५०% टक्के नफा अशा  हमीभावाचे कवच शेतकऱ्यांना देणार नाही व बँकांची दरवाजे सक्ती सर्व शेतकऱ्यांना खुली करणार नाही तोपर्यंत शेतकरी आत्महत्या थांबणार नाही असा स्पष्ट इशारा किशोर तिवारी यांनी आपल्या निवेदनात दिला आहे . 
किशोर तिवारी यांनी आपल्या निवेदनात  महाराष्ट्र  राज्याने मागील तीन वर्षात  जलयुक्त शिवार , कृषी वीज जोडणी ,जमिनीचे आद्र्ता नियोजन , पाणी, जैव-संसाधने, पतपुरवडा  आणि विमा, तंत्रज्ञान आणि ज्ञान व्यवस्थापन आदी क्षेत्रात  राष्ट्रीय योजना व  कार्यक्रमाचा भाग म्हणून मोठ्याप्रमाणात भरीव कार्य केले आहे मात्र शेतकरी मिशनचा हा अनुभव आहे की या कार्यक्रमाचा फायदा लहान आणि गरजू शेतकर्यांपर्यंत पोचत नाहीत,त्यांचंप्रमाणे यावर्षी सरकारने ९० टक्के अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांचे बँकांचे थकीत कर्ज माफ केले आहे  नाबार्डचा पीक कर्ज वितरण प्रणाली तसेच सरकारी बँकांची कृषी पतपुरवड्याबाबत असलेली नेहमीची उदासीनता वेळेवर व पुरेसे पीककर्ज वाटप होत नसल्यामुळे या कर्जमाफीचा  उद्देश साध्य होणार नसल्याची भीती सुद्धा या निवेदनात व्यक्त करण्यात  आहे . 
सिंचन, वीजपुरवठा, ग्रामीण रोजगार, योग्य बाजार आणि पतपुरवठा यासारख्या क्षेत्रामध्ये पद्धतशीर संस्थात्मक  नियोजन गुंतलेले नाही. संस्थात्मक वित्तपुरवठा पुरेसा उपलब्ध नाही आणि सरकारद्वारा निर्धारित किमान खरेदीची  किंमत सर्वात गरीब व अडचणीच्या  शेतकर्यांपर्यंत पोचत नाही. मध्यम शेतकरी आणि शेतकर्यांचा आर्थिक शोषण रोखण्यासाठी होणारे सर्व प्रयन्त  दलालांचा पोषण करण्यासाठीच चालविण्यात येत असल्याचा अनुभव येत असल्याचा गंभीर आरोपच शेतकरी मिशनने करीत   या कृषी मालाच्या खरेदीच्या पद्धतीवर किशोर तिवारी प्रश्न उपस्थित केले असुन यावर शेतकऱ्यांच्या कृषीमालाला रास्त भाव व बाजाराकडुन होणारी लुट रोखण्यासाठी तात्काळ सुधारणेची मागणी तिवारी यांनी केली आहे  . 

====================================================================

Friday, January 19, 2018

Budget 2018 : Address issue of MSP and Credit to tackle Agrarian Crisis- Farm Task Force Urge FM


Budget 2018 : Address issue of MSP and Credit to tackle Agrarian Crisis- Farm Task Force Urge  FM

Date -20th Jan 2018

Kishore Tiwari ,Veteran farm activist and chairman of  farm task force (LATE  VASANTRAO  NAIK  SHETI SWAVALAMBAN  MISSION(VNSSM)   working  on agrarian crisis has urged finance minister Arun Jaitly  their main demand related adequacy and timeliness of institutional credit, issue of  Farmers (NCF), chaired by Prof. M.S.Swaminathan that is investment plus 50% profit and functional mechanism for proper market intervention and the pending demand that   "Agriculture" be inserted in the Concurrent List of the Constitution.

Tiwari added that  Maharashtra is state which is started working on cores issues raised in NCF report  related to the areas land, water, bio-resources, credit and insurance, technology and knowledge management, and markets  aggressively as part your National plan and programme but the ground reality is that Government programs do not reach small and needy farmers ,this year  Maharashtra government has implemented mega agricultural debt. Waiver and debt. Relief scheme to benefit over 6 million farmers but as Maharashtra government has no direct control over hostile functioning PSU banks always failed to give timely and sufficient credit to needy and debt rapped farmers.

on the   prevailing agrarian distress and crisis ,Tiwari submitted  that This is the fact that the major causes of the agrarian crisis are due to unfinished agenda in land reform, quantity and quality of water, technology fatigue, access, adequacy and timeliness of institutional credit, and opportunities for assured and remunerative marketing.  Adverse meteorological factors add to these problems .

.No systematic institutional and organizational planning is involved in cultivation, irrigation, harvesting etc. Institutional finances are not adequately available and minimum purchase price fixed by the government do not reach the poorest farmer. Middlemen and economic exploitation of farmers Exploitation by the middlemen is the reason put forth for not getting the best price for the produce of the agriculturists. The government should promote the plan Farmers Market, where the farmers can directly sell their products at reasonable price to the consumers.

Issue  mono crop culture is till burning in dry land regions of agrarian crisis driven area as earlier all attempts of crop rotations failed to get success due to wrong import policies and very poor intervention of sate run marketing agencies ,Tiwari said .

Task force chief says that   Maharashtra has given mega farm loan waivers though it was  temporarily necessary for the revival of farming but as there is no legitimate binding for PUS banks to create  a secure credit system in the long term. The waiver of loans implies that banks will have to be compensated by the government for the amount involved. This means that large sums of money, which could have otherwise gone to strengthen the agricultural infrastructure and research - such as seed production, soil health enhancement and plant protection, will not be available which has started showing its impact. in order to mitigate the present agrarian crisis National Rural Employment Guarantee Programme can provide social protection to landless farmers but significant achievements in this area is till awaited similarly  Special efforts are also being made to promote market-driven skills for rural women who contribute to about 50 percent of the agricultural work but there is no serious impact at ground thanks to the poor involvement of the agricultural universities and the private sector, Tiwari added. 
=====================

Thursday, January 18, 2018

बियाणे कंपन्यांची मक्तेदारी संपविण्यासाठी गावस्तरीय शाश्वत बियाणे बँक योजना राबविणार - जरूर येथील "सरकार आपल्यादारी कार्यक्रमात " किशोर तिवारी यांची घोषणा

बियाणे कंपन्यांची मक्तेदारी संपविण्यासाठी गावस्तरीय  शाश्वत बियाणे बँक  योजना राबविणार - जरूर येथील "सरकार आपल्या दारी " कार्यक्रमात  किशोर तिवारी यांची घोषणा 
दिनांक -१८ जानेवारी २०१८ 
सध्या महाराष्ट्रात  विदर्भ मराठवाड्यातील कापूस पिकाखाली ४४ लाख हेक्टरचे क्षेत्र असून ऑक्टोबर नंतर सर्वच  ठिकाणी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला आहे हे सत्य आहे  शेतकऱ्यांनी अमेरीकेच्या बी टी बियाणांवर बोंडअळीचा  हल्ला होत नाही या बियाणे कंपन्यांच्या दाव्यावर  ठेऊन बोंडअळीचा पेरणी केली आता राज्यात १२ लाखावर शेतकऱ्यांनी नुकसान भरपाईसाठी सुमारे ५ हजार कोटीच्या वर अधिकृत तक्रारी सादर केल्या आहेत व महाराष्ट्राच्या देवेंद्र फडणवीस  सरकारने अडचणीतल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देत कापुस उत्पादकांना  ऐतिहासिक हेक्टरी ३० ते ३८ हजार मदत जाहीर केली असुन बियाणे कंपन्यांनी आजपर्यंत याच शेतकऱ्याकडून हजारो कोटींची कमाई केल्यानंतर आता कोर्टाची भाषा व पुढील वर्षी बियाणेच  देणार नाहीत अशा धमक्या देत सरकार  व शेतकऱ्यांनी वेठीस धरण्याचा प्रयन्त सुरु केला असुन आता या बियाणे कंपन्यांची मक्तेदारी  संपविण्याची वेळ आली असुन   कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनने हे आवाहन स्वीकारले असुन येत्या खरीप हंगामपासून ग्रामस्तरीय शाश्वत बियाणे बँक  ही योजना पंजाबराव कृषी विद्यापीठ  , केंद्रीय कापुस संशोधन  संस्था व महाबीजच्या सहकार्याने सुरु करणार असल्याची घोषणा अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी  यवतमाळ जिल्ह्याच्या घाटंजी  तालुक्यातील जरूर येथील "सरकार आपल्या दारी" या कार्यक्रमात केली  आहे . 
महाराष्ट्र सरकारच्या बळीराजा चेतना अभियानाचा एक भाग म्हणून ग्रामीण जनतेच्या विकासाच्या व लोककल्याणाच्या योजना राबविणाऱ्या विभागाच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांना गावाच्या चावडी हजर करून सर्व तक्रारीचे समाधान करण्यासाठी असा अभिनव उपक्रम शेतकरी मिशन तर्फे आयोजित करण्यात येत असुन हळुहळु सर्व राजकीय पक्षाच्या व सामाजिक संघटनांच्या सहकार्याने या मोहीमेला गती आली असुन व जिल्हा प्रशासनाने अशा कार्यक्रमाचे संपुर्ण नियोजन करण्यास पुढाकार घेतला असल्यामुळे सर्व विभागाचे अधिकारी या सरकार आपल्यादारी कार्यक्रमाला उपस्थित रहात असल्यामुळे एक चळवळ म्हणुन समोर येत आहे . 

जरूर येथील "सरकार आपल्या दारी" या कार्यक्रमात सौ. कालींदाताई आत्राम सभापती पं.स. घाटंजी, सौ. सरिता मोहनराव जाधव जि.प. सदस्या शिवणी सर्कल,  मोवाडा, सुनीता पेंदोर सरपंच, मोरेश्वरराव वातिले उपसरपंच, मोहण जाधव, अंकित नैताम,तुळशीराम आत्राम सरपंच  जि.के. हामंद तहसिलदार घाटंजी, एम.एस. चव्हाण गट विकास अधिकारी घाटंजी, आर.व्ही. माळोदे ता. कृषि अधिकारी, श्री मडावी सा. वनिकरण उपवि. अधि., श्री. भावसार साहेब ठाणेदार घटंजी, डॉ. उमरे ता.आरोग्य अधिकारी, श्री. शेजे उपविभागिय अभियंता, श्री.डोंगरे सहाय्यक निबंधक, श्री. चव्हाण पशु संवर्धन, मंडळ अधिकरी व तलाठी ग्रामसेवक आदि. मान्यवर उपस्थित होते कार्यक्रमाचे संचालन मधुकर सातपुडके यांनी  तर  प्रास्ताविक मोरेश्वर वातीले यांनी तर आभार प्रदर्शन नंदु तुमराम यांनी केले 
यावेळी सरपंच सुनीता पेंदोर , संजय जिवतोडे रघुनाथ वहीले, संजय पेंदोर, मधुकर सातपुडके, अरूण सिडाम, काशीराम वेट्टी परबतराव कोवे, संजय मेश्राम, कल्पनाताई कोटनाके, कलाताई कीनाके, राहुल वनकर, नीलकंठ करमनकर, लक्ष्मण आञाम यांनी प्रचन्ड तक्रारी मांडल्या यावेळी  परिसरातील मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते.
=================================================
============================

Wednesday, January 17, 2018

PM Modi urged to look into core agrarian issues-TIMES OF INDIA



PM Modi urged to look into core agrarian issues-Times of India


TNN | Jan 15, 2018, 02.36 AM IST



https://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/pm-urged-to-look-into-core-agrarian issues/articleshow/62500873.cms



NAGPUR: Farm activist and Vasantrao Naik Sheti Swavalamban Mission chairman Kishore Tiwari has urged Prime Minister Narendra Modi to re-look into the status of the government's agrarian programme to resolve the farmers distress in drylands of the country.



In a letter to the PM, Tiwari recalled the report of National Commission on Farmers (NCF) chairman M S Swaminathan which had focused on the rise in farmer suicides and recommended solutions through a holistic national policy for farmers. The report, submitted during the UPA regime, had listed among major causes of the agrarian crisis the unfinished agenda of land reforms, quantity and quality of water, technology fatigue, access, adequacy and timeliness of institutional credit, and opportunities for assured and remunerative marketing. Swaminathan had also sought shifting of agriculture to concurrent list.



Tiwari said in the letter that Maharashtra had started working on core issues raised in NCF report related to the areas of land, water, bio-resources, credit and insurance, technology and knowledge management, and markets aggressively. Yet, he pointed out that the ground reality that the government programme did not reach small and needy farmers.



"This year the state has implemented mega agricultural debt, waiver and debt relief scheme to benefit around 6 million farmers but as the state has no direct control over functioning PSU banks, it failed to give timely and sufficient credit to needy and debt rapped farmers," said Tiwari.



"Farming is largely an un-organized sector. No systematic institutional and organizational planning is involved in cultivation, irrigation, harvesting etc. Institutional finance is not adequately available and minimum purchase price fixed by the government does not reach the poorest farmer. Traders and middlemen exploitation denies the best price for the produce to cultivators. There is need to promote farmers' market where they can directly sell produce at reasonable prices to the consumers," Tiwari elaborated.
====================




Saturday, January 13, 2018

Farm Task Force Urge PMO to Relook in to Core Issues of Agrarian Crisis

Relook  in to Core Issues of Agrarian Crisis- Farm Task Force Urge PM 
Date -13th Jan 2018

Kishore Tiwari ,Veteran farm activist and chairman of  farm task force (Late  Vasantrao  Naik  Sheti  Swavalamban  Mission (VNSSM) addressing ongoing agrarian crisis has urged prime minister Narendra Modi to relook in to status of the present Govt's various programme as part of the recommendations such as providing improved seeds, soil health cards, agricultural credit reform, improved insurance, increasing the area under irrigation and the addition of Farmer's Welfare to the responsibility of the Ministry of Agriculture after ground reports of the prevailing farm distress in farmers suicide affected dryland region of india. 
In a letter to PM ,Kishore Tiwari recalled National Commission on Farmers (NCF), chaired by Prof. M.S.Swaminathan, submitted  report focusing on causes of famer distresses and the rise in farmer suicides, and recommends solutions  through a holistic national policy for farmers and the major causes of the agrarian crisis are due to unfinished agenda in land reform, quantity and quality of water, technology fatigue, access, adequacy and timeliness of institutional credit, and opportunities for assured and remunerative marketing asking state to insert  "Agriculture" be inserted in the Concurrent List of the Constitution.
Tiwari added that  Maharashtra is state which is started working on cores issues raised in NCF report  related to the areas land, water, bio-resources, credit and insurance, technology and knowledge management, and markets  aggressively as part your National plan and programme but the ground reality is that Government programs do not reach small and needy farmers ,this year  Maharashtra government has implemented mega agricultural debt. Waiver and debt. Relief scheme to benefit over 6 million farmers but as Maharashtra government has no direct control over hostile functioning PSU banks always failed to give timely and sufficient credit to needy and debt rapped farmers.
on the   prevailing agrarian distress and crisis ,Tiwari submitted  that it’s right time to relook in to all NCF recommendations and reassessments NDA Govt.’s  major programme like PM crop  insurance Yojna, Nabard’s crop loan disbursements module ,existing market intervention module, availability of electricity and achievements irrigation and watershed activity under PMSY , functioning of MGNREGA , Nation food security, performance of National Health Mission functioning of public health, public education, public transport ,performance of MUDRA loan scheme for the creation of allied business activity in crisis driven rural area as state like Maharashtra where farm suicides affected region till lacks is areas  like in irrigation ,power infrastructure ,rural employments ,proper market and credit facility hence this submission that till Agriculture is unorganized activity today Indian agriculture is largely an unorganized sector. No systematic institutional and organizational planning is involved in cultivation, irrigation, harvesting etc. Institutional finances are not adequately available and minimum purchase price fixed by the government do not reach the poorest farmer. Middlemen and economic exploitation of farmers Exploitation by the middlemen is the reason put forth for not getting the best price for the produce of the agriculturists. The government should promote the plan Farmers Market, where the farmers can directly sell their products at reasonable price to the consumers. 
Issue  mono crop culture is till burning in dry land regions of agrarian crisis driven area as earlier all attempts of crop rotations failed to get success due to wrong import policies and very poor intervention of sate run marketing agencies ,Tiwari said .
Task force chief says that   Maharashtra has given mega farm loan waivers though it was  temporarily necessary for the revival of farming but as there is no legitimate binding for PUS banks to create  a secure credit system in the long term. The waiver of loans implies that banks will have to be compensated by the government for the amount involved. This means that large sums of money, which could have otherwise gone to strengthen the agricultural infrastructure and research - such as seed production, soil health enhancement and plant protection, will not be available which has started showing its impact. in order to mitigate the present agrarian crisis National Rural Employment Guarantee Programme can provide social protection to landless farmers but significant achievements in this area is till awaited similarly  Special efforts are also being made to promote market-driven skills for rural women who contribute to about 50 percent of the agricultural work but there is no serious impact at ground thanks to the poor involvement of the agricultural universities and the private sector, Tiwari added. 


=======================================================================

Thursday, January 4, 2018

दहेगाव येथील "सरकार आपल्या दारी" कार्यक्रमाला हजारोंची उपस्थिती :कामचुकार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीचा पडला सडा

दहेगाव येथील "सरकार आपल्या दारी" कार्यक्रमाला हजारोंची उपस्थिती :कामचुकार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या   तक्रारीचा पडला सडा 
दिनांक ३ जानेवारी २०१८
राळेगाव तालुक्यातील वडकी  परीसरातील महाराष्ट्रात  सर्वात जास्त विक्रमी २३ शेतकरी आत्महत्या मागील दशकात नोंद झालेल्या दहेगाव (कुंभा ) येथे प्रशासनाच्या सतत उपक्षेने व उदासीनते आदीवासी ,कोलाम पारधी, शेतकरी यांच्या कडुन आदिवासी विकास ,ग्राम विकास ,कृषी ,महसुल ,परिवहन महामंडळ ,वन ,आरोग्य ,सहकार ,वीज ,सिचन ,शिक्षण ,पोलीस , अन्न  सुरक्षा या विभागाच्या प्रचंड तक्रारी घेऊन ३ जानेवारीला  हजारो नागरीकांनी हजेरी लाऊन  कै वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांचा   सरकार आपल्यादारी कार्यक्रमाला प्रचंड प्रतिसाद दिला. महाराष्ट्र सरकारच्या बळीराजा चेतना  अभियानाचा एक भाग म्हणून ग्रामीण जनतेच्या विकासाच्या व   लोककल्याणाच्या  योजना राबविणाऱ्या विभागाच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांना गावाच्या चावडी हजर करून सर्व  तक्रारीचे समाधान करण्यासाठी  असा अभिनव उपक्रम शेतकरी मिशन तर्फे  आयोजित करण्यात येत असुन हळुहळु सर्व राजकीय पक्षाच्या व सामाजिक संघटनांच्या सहकार्याने या मोहीमेला गती आली असुन  व जिल्हा प्रशासनाने अशा  कार्यक्रमाचे संपुर्ण नियोजन करण्यास पुढाकार घेतला असल्यामुळे सर्व विभागाचे अधिकारी या  सरकार आपल्यादारी कार्यक्रमाला उपस्थित रहात असल्यामुळे एक चळवळ म्हणुन समोर येत आहे . 
वडकी - दहेगाव परिसरातील   जिल्हा परीषद सदयस प्रीतीताई संजय काकडे  ,जयपाल पेंदोर ,लीलाधर काळे ,शेषराव ताजने ,रुक्माबाई जुमनाके ,भाजप सरचिटणीस अनिल नंदुरकर ,शारदानंद जैस्वाल , विठ्ठल वडस्कर व निखिल साळखे  यांच्या पुठाकाराने भाजप नेते डॉ मोतिरामजी बावणे करंजीकर ,रामदास परचाके ,सदाशिव मडावी ,सुदाम बल्की,सुरज मडावी ,रामस्वरूप पाझारे ,आदिवासी नेते धर्माजी आत्राम ,लेतुजी जुनघरे ,अंकीत नैताम ,चंद्रभान उदे गुरुजी  यांच्या प्रमुख उपस्थित आयोजित सरकार आपल्यादारी कार्यक्रमाला उपविभागीय अधिकारी संदीप अपार , गटविकास अधिकारी खेडकर , तहसीलदार किरण गांगुर्डे सह प्रकल्प अधिकारी डाखोरे ,वन अधिकारी पवार साहेब जनतेच्या तक्रारीचे समाधान केले  
दहेगाव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर डॉक्टरांसह २१ पैकी १६ कर्मचारी नसुन डॉ भगत यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात निवासावरील संडास व बाथरुम निकामी असुन जिल्हा आरोग्य अधिकारी  सतत विनंती करूनही कोणतीही व्यवस्था वा सुधार करण्यास तयार नाही अशी व्यस्था मांडली तर  जिल्हा परीषद सदयस प्रीतीताई संजय काकडे  यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाने आरोग्य व शिक्षण विभागाकडे पुर्णपणे दुर्लक्ष केले असल्याची तक्रार केली . ,जयपाल पेंदोर ,लीलाधर काळे ,शेषराव ताजने ,रुक्माबाई जुमनाके यांनी दहेगावात एकही बस येत नसल्यामुळे शाळेच्या मुलं मुलीसह सर्वांना बससाठी कुंभा वा ३ किमी राष्ट्रीय महामार्गावर जावे लागत असल्याची तक्रार केली तेव्हा परिवहन महामंडळकडुन बस नसल्यामुळे बंद केल्याचे सांगण्यात आले  एक महिन्यात बस चालु करण्याची सुचना यावेळी किशोर तिवारी यांनी दिली . 
पारधी व दलीत वस्तीत घाणीचे साम्राज्य असुन पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न बिकट असल्याची तक्रार महिलांनी केल्यावर जिल्हा परीषद सदयस प्रीतीताई संजय काकडे यांनी या पारधी व दलीत समाजाच्या भगीनींसोबत वस्तीची पाहणी केली व तेथील नरकावस्था जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यपालन अधिकाऱ्याला मांडण्याची माहीती दिली . 
भाजप नेते संजय काकडे यांच्या प्रयन्तामुळे दहेगाव व गारगोटी सिंचन प्रक्लपाला केंद्रीय सिंचन मंत्री नितीन गडकरी यांनी रु  ३३० लाखाचा निधी दिला असुन येत्या सहा महीन्यात काम पुर्ण होत असल्याची माहीती यावेळी भाजप अनिल नांदुरकर यांनी दिली . 
===============================================
===============================================

Sunday, December 31, 2017

तेलंगणाच्या शेतकऱ्यांना चोवीस तास मोफत वीज देण्याच्या घोषणेचे महाराष्ट्राच्या शेतकरी मिशनकडून स्वागत

💫 *नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!* 💫
----------------------------------------
   *येणारे नवीन वर्ष आपणांस व आपल्या     परिवारास सुख समृद्धीचे व यशाचे जावो    हीच प्रार्थना!*
तेलंगणाच्या शेतकऱ्यांना चोवीस तास मोफत वीज देण्याच्या घोषणेचे महाराष्ट्राच्या शेतकरी मिशनकडून स्वागत 
दिनांक १ जानेवारी २०१८
२०१८ या नववर्षाच्या पहील्या दिवसाची पहाट लगतच्या तेलंगणा राज्याच्या आत्महत्याग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी आज पासुन सर्व कृषी वीज पंपांना चोवीस तास २४ x ७ मोफत वीज पुरवडा करण्याच्या सुखद दिलासा देणाऱ्या घोषणेचे  महाराष्ट्राच्या कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी स्वागत केले असुन महाराष्ट्राच्या विदर्भ व मराठवाड्यातील कोरडवाहु शेतकऱ्यांना मागील तीन वर्षात विक्रमी ४ लाखावर कृषीचे वीज कनेक्शनची जोडणी झाली आहे मात्र वीज पुरवडा प्रचंड प्रमाणात  खंडित तर मिळतो मात्र जेमतेम ८ ते १० तासही मिळत नसल्याच्या तक्रारीचा डोंगरच सतत करीत असल्याचा आपला मागील २  वर्षाचा अनुभव असल्याने शेतकरी मिशन कडुन आपण मोफत नाही मात्र रास्त दरात वीज द्या मात्र देतांना चोवीस तास २४ x ७ द्या ही मागणी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना करीत असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी यावेळी दिली . 
अखंड आंध्रप्रदेश असतांना तेलंगणा राज्याची सतत विजेबाबत उपेक्षा होत होती व ४ वर्षांपूर्वी तेलंगणा राज्याची निर्मितीच्या वेळेस विजेचे संकट व वीज कपात प्रचंड प्रमाणात होती मात्र  अवघ्या साडे तीन वर्षात स्वतंत्र तेलंगानाने वीजेच्या क्षेत्रात केलेली प्रगती कौतुकास्पद असुन विदर्भ व मराठवाड्यातील कोरडवाहु शेतकऱ्यांना असा दिलासा मिळणे काळाची गरज आहे . 
भारत सरकारचे सिंचन मंत्री नितीन गडकरी यांनी विदर्भ व मराठवाड्यातील कोरडवाहु शेतकऱ्यांना पाणी देण्यासाठी सर्व प्रलंबित सिंचन प्रकल्पासाठी २० हजार कोटी दिले असुन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे सर्व कृषी वीज पंप  सौर उर्जेवर चालविण्यासाठी सौरउर्जेचे वीज निर्मिती प्रकल्प सुरु केले असुन यामुळे आम्ह्चे सुद्धा तेलंगाणाच्या शेतकऱ्यानंसारखे चांगले दिवस येणार अशी आशा  विदर्भ व मराठवाड्यातील कोरडवाहु शेतकऱ्यांना निर्माण झाली आहे मात्र सध्या वीज विभागाकडुन जुलमी मोगलाई पद्धतीने वसुली सुरू असुन प्रत्येक खेड्यात घरात एक व दोन दिवे असतांना हजाराच्या घरात बिल येत आहे तर कृषी विजेचे बिल अनेकांचे लाखाच्या घरात जात आहे ,ग्रामीण जनता वीज वितरण कंपनीच्या त्रासाने वैतागली असुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वीज विभागाचा इलाज करण्याची मागणीच किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 
जशी अखंड आंध्रप्रदेश असतांना तेलंगणा विभागाची  सतत विकास बाबत उपेक्षा होत होती आता स्वतंत्र तेलंगाणा राज्याने सुरु केलेला विकास आणि विजेच्या क्षेत्रात केलेली घोषणा यावरून महाराष्ट्रात विदर्भ विभागाचा विकास व सिंचन ,वीज , उद्योग व रोजगाराच्या क्षेत्रात चांगले दिवस आणण्याकरीता वेगळ्या विदर्भ  राज्यशिवाय पर्याय नसल्याचा विस्वास किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केला आहे . 
========================================