Thursday, May 24, 2018

२६-२७ मेला आयोजीत 'अर्ज द्या व पीककर्ज घ्या ' मेळाव्याचा शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा -किशोर तिवारी

२६-२७ मेला आयोजीत ' अर्ज द्या व पीककर्ज घ्या ' मेळाव्याचा शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा -किशोर तिवारी       
दिनांक -२४ मे २०१८
   
      यावर्षी सरकारने ऐतिहासिक पीककर्जमाफी दिल्यांनतर यवतमाळ जिल्ह्यातील बँकांना सुमारे ११०० कोटी रुपये सरकारने जमा केल्यानंतर आता येत्या   खरीप हंगामात दोन हजार कोटीच्या वर पीककर्ज वाटप करण्याचे लक्ष निर्धारीत करण्यात आले असुन येत्या २६-२७ मेला अर्ज द्या व पीककर्ज घ्या मोहिमेचा भाग म्हणून सर्व बँकामध्ये कर्ज मेळावे आयोजित करण्यात आले असुन या दिवशी सर्व बँकामध्ये फक्त पीककर्ज वाटप करण्यात येणार असल्याने सर्व शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन  कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष  किशोर तिवारी यांनी केले आहे .

             या पीककर्ज मेळाव्यासाठी प्रशासनाकडुन नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात आले असुन सर्व   बँकांनी कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांची यादी लावणे ,सरकारने कर्जमाफीची रक्कम जमा  केल्यांनंतर नव्याने पीककर्ज  देणे ,दुष्काळ घोषीत केल्यांनंतर थकीत पिक कर्जाचे पुनर्वसन  करणे,पीकविमा व अनुदानाची मदत पीककर्ज खात्यात जमा केली असल्यास या सर्व तक्रारींचे तात्काळ निवारण यावेळी करण्यात येणार असल्याची माहीती   किशोर तिवारी यांनी यावेळी दिली .
      यावर्षी सरकारने शेतकऱ्यांवरील थकीत झालेले २००१ पासुन जून  २०१७ पर्यंतचे सर्व पिक कर्ज व सर्व मध्यम मुदतीचे शेतीसाठी घेतलेले दीड लाखपर्यंतचे थकीत कर्जाची रक्कम बँकांना दिले असुन आता आजच्या  हेक्टरी पत मर्यादेप्रमाणे पिक कर्ज वाटप करणे अत्यंत आवश्यक असल्यामुळे  " मागेल त्याला पीककर्ज " योजना सुरु करण्याची व बँकांनी सरकारच्या कर्ज माफीमध्ये न आलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना सरकारला दिलेल्या सवलती प्रमाणे फायदा देऊन नवीन पत पुरवडा करावा व  मागील २००८च्या कृषी कर्ज माफीमध्ये बँकांनी आपले खिसे भरले मात्र शेतकऱ्यांना नवीन  पत पुरवडा सुरु केला नाही हा प्रकार यावेळी होणार नाही यासाठी सर्व प्रशासनाने शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्वी नवीन पिक कर्ज वाटप होणार याची जबाबदारी घ्यावी असे आवाहन तिवारी यांनी यावेळी केले . 
              ज्या शेतकऱ्यांना सहकारी सोसायट्या वा सहकारी बँक कर्जमाफी नंतर ना हरकत प्रमाणपत्र देत आहे त्यांना सरकारी बँकांनी तात्काळ पीककर्ज नव्याने द्यावे तसेच वन टाइम सेटलमेंट करनाऱ्या शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज तात्काळ देण्यात यावे . पीक कर्जमाफी मिळाल्याने निल झालेल्या शेतकऱ्यांना मध्यवर्ती  सहकारी बँक फक्त १० ते १५ हजार देणार या प्रस्तावाला शेतकरी मिशन नाराजी प्रगट करीत यासर्व नियमाप्रमाणे पिकानुसार कर्ज मिळावे ही प्रशासनाची जबाबदारी असुन या प्रश्न्नावर सहकार खात्याने तात्काळ तोडगा काढण्याची सूचना किशोर तिवारी यांनी दिली . जे बँक अधिकारी शेतकऱ्यांना वेळेवर पीककर्ज देणार नाहीत त्या सर्व  सर्व बँकांवर कारवाई करण्याच्या आदेश सरकारने दिले असल्याची माहिती किशोर तिवारी यावेळी दिली   . 
                महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१७ मधील ऐतिहासिक कृषी कर्जमाफीची   वन टाइम सेटलमेंट करण्याची ३० मार्चची मुदतही आता ३० जून २०१८ पर्यंत वाढविण्याच्या निर्णयाचा सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा फायदा घेत  नव्याने पिक कर्ज घेण्याची संधी मिळणार असल्याने  वन टाइम सेटलमेंट वा सातबारा कोरा झालेल्या  महाराष्ट्राच्या विदर्भ व मराठवाड्याच्या आत्महत्याग्रस्त कोरडवाहु शेतकऱ्यांच्या मधुन सुमारे ९० टक्के शेतकरी नव्या पिक कर्ज घेण्यास पात्र होणार आहेत व नवीन पिककर्ज घेणे हा या शेतकऱ्यांचा अधिकार असुन बँका टाळाटाळ करीत असल्याचा तक्रारी आल्या  आहेत तरी सर्व   बँकांना नव्याने पीक कर्ज देणे गरजेचे असल्याचे   तिवारी यांनी यावेळी सांगीतले . 

=====================================================================

Monday, May 21, 2018

कापसाच्या तंत्रज्ञानाच्या वाद :भारत सरकारने कापसाच्या बियाणांच्या तंत्रज्ञानावर चर्चा करावी -किशोर तिवारी

कापसाच्या तंत्रज्ञानाच्या वाद :भारत सरकारने कापसाच्या बियाणांच्या  तंत्रज्ञानावर चर्चा करावी  -किशोर तिवारी 
दिनांक -२१ मे  २०१८ 
शेतकऱ्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या नावावर अमेरीकेच्या मोनसँट्रो तंत्रज्ञानावर एकाधिकार असणाऱ्या कंपनीचे वकीलपत्र घेऊन तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याच्या नावावर जे शेतकरी नेते बी टी तंत्रज्ञानाच्या विरोध करतील त्यांना  झाेडून काढण्यात येईल या शेतकरी संघटनेच्या अध्यक्ष अनिल घनवट व  अॅड. वामनराव चटप, नेत्यांनी केलेल्या घोषणेचा  कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी तीव्र आक्षेप घेतला  असुन  मागीलवर्षी महाराष्ट्राच्या सुमारे ४० लाख हेक्टर वरील बिटी कपाशीवर गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर सध्या बी जि ३ म्हणून तणनाशक निरोधक चोर बी टी बियाणे बोंडअळीचे नियंत्रण करण्यास असमर्थ असल्यामुळे  कापसाच्या बियाणांचा त्यासोबतच विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हातील हवालदील शेतकऱ्यांचा अस्तित्वाचा प्रश्नच निर्माण झाला असुन  आज  एकमेव नगदी कापसाच्या पिकाला पर्याय दिसत नसल्यामुळे हा विषय राष्ट्रीय चर्चेनेच  सुटेल नेत्यांना झाेडून सुटणार नाही असा सल्ला सुद्धा तिवारी यांनी दिला आहे . 
  .
भारतामध्ये  बीटी कापूस जो ९५ टक्के क्षेत्रावर लागवडीखाली आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाच्या स्वातंत्र्याच्या नावावर  अमेरीकेच्या मोनसँट्रो कंपनीचे सारे कापूस उत्पादक शेतकरी आज गुलाम झाले आहेत व  देशातील बियाण्याच्या खासगी कंपन्यांची पाच हजार कोटी रुपयांची उलाढाल निव्वळ कापूस बियाण्याची आहे आणी ही उलाढाल  सर्व प्रकारच्या बियाणांच्या बाजारात ३० टक्के आहे मात्र  कापसाचे क्षेत्र फक्त सात टक्के असले तरी बियाणे निर्मिती, विक्री यामध्ये कापूस बियाण्याचा सिंहाचा वाटा आहे. सध्या  जनुकीय पद्धतीने अभियांत्रित केलेले बीटी कापूस हे देशातील एकमेव पीक आहे. कापूस बियाणे निर्मिती म्हणून एक मोठा आर्थिक उलाढालीचा व्यवसाय बनला आहे. जो व्यवसाय २००२ मध्ये म्हणजे बीटी वाण येण्यापूर्वी केवळ ४५० कोटी रुपयांचा होता. तो आता २०१७ मध्ये पाच  हजार कोटीच्या वर गेलामुळे बियाणे कंपन्या अार्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्या की शेतकरी असा सवालही किशोर तिवारी यांनी माजी अामदार अॅड. वामनराव चटप यांना केला आहे . 
राज्यात ४५ कंपन्यांचे सुमारे ५०० जातींच्या बिटी बियाणांचे सुमारे दीड ते पावणेदोन लाख पाकिटे विकली जातात. सुमारे ४० लाख हेक्टरमध्ये कपाशीचे उत्पादन घेतले जात आहे. मोन्सॅन्टो कंपनीचा २००२ मध्ये बोलगार्ड १ व नंतर बोलगार्ड २ हा जीन कपाशीच्या पिकांमध्ये वापरण्यात आला. त्यामुळे अमेरिकन बोंडआळी व लष्करी आळीचा उपद्रव कमी होऊन कपाशीच्या पिकांत वाढ  झाली. उत्पादन वाढले. पण आता हे तंत्रज्ञान जुने झाले असून त्यावर गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. या अळीची प्रतिकारक्षमता वाढली असून ती बिटी बियाणांना प्रतिसाद देत  नसून नवीन बोलगार्ड ३ हे तंत्रज्ञान बोंडअळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यास असमर्थ असल्यामुळे   आता  देशी वाणाची निर्मिती करणे हा एकमेव पर्याय उरला आहे यावर खुली चर्चा अपेक्षित आहे मात्र धोरण व कालबद्ध कार्यक्रम नसल्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी हताश झाले आहेत त्यामुळे  कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना शाश्वत पर्याय देण्याची विनंती तिवारी यांनी केली आहे . 
देशात कापसाच्या देशीवाणाच्या बियाणांचा समुळ उच्चाटन झाल्यामुळे  कपाशीच्या पिकांत  आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून नशिबावर पीक सोडून देण्याची वेळ  कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर येण्याची भीती तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे 
==============================================================

Friday, May 18, 2018

सरकारी बँकाकडून फक्त २ टक्के पीककर्ज वाटप -शेतकरी मिशनच्या आढावा बैठकीत बँकांचा नाकर्तेपणा आला समोर


सरकारी बँकाकडून फक्त २ टक्के पीककर्ज वाटप -शेतकरी मिशनच्या आढावा बैठकीत बँकांचा नाकर्तेपणा आला समोर 
दिनांक -१८ मे २०१८
यावर्षी सरकारने ऐतिहासिक पीककर्जमाफी दिल्यांनतर यवतमाळ जिल्ह्यातील बँकांना सुमारे हजार कोटी रुपये जमा केल्यानंतरही सरकार बँका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनांचा प्लॅन करीत नसुन या खरीप हंगामात दोन हजार कोटीच्या वर पीककर्ज वाटप करण्याचे लक्ष असतांना आता पर्यन्त फक्त २७ कोटी म्हणजे जेमतेम २ टक्का वाटप सरकारी बँकांनी केले असल्याचे धक्कादायक सत्य महाराष्ट्राच्या कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष  किशोर तिवारी यांनी १४ मे रोजी आयोजित जिल्हा आढावा बैठकीत समोर आले आहे . सरकारी बँकांनी कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांची यादी वारंवार सूचना देऊनही न लावणे ,सरकारने कर्जमाफीची रक्कम जमा  केल्यांनंतरही नव्याने पीककर्ज न देणे ,दुष्काळ घोषीत केल्यांनंतरही थकीत पिक कर्जाचे पुनर्वसन न करणे,पीकविमा व अनुदानाची मदत पीककर्ज खात्यात जबरीने जमा करणे  अशा प्रचंड तक्रारीची दखल घेत किशोर तिवारी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना या सर्व बँकांवर कारवाई करण्याच्या सूचनाही यावेळी दिला . 
ज्या शेतकऱ्यांना सहकारी सोसायट्या वा सहकारी बँक कर्जमाफी नंतर ना हरकत प्रमाणपत्र देत आहे त्यांना सरकारी बँकांनी तात्काळ पीककर्ज नव्याने द्यावे तसेच वन टाइम सेटलमेंट करनाऱ्या शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज तात्काळ देण्यात यावे . पीक कर्जमाफी मिळाल्याने निल झालेल्या शेतकऱ्यांना मध्यवर्ती  सहकारी बँक फक्त १० ते १५ हजार देणार या प्रस्तावाला शेतकरी मिशन नाराजी प्रगट करीत यासर्व नियमाप्रमाणे पिकानुसार कर्ज मिळावे ही प्रशासनाची जबाबदारी असुन या प्रश्न्नावर सहकार खात्याने तात्काळ तोडगा काढण्याची सूचना किशोर तिवारी यांनी दिली . 
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१७ मधील ऐतिहासिक कृषी कर्जमाफीची   वन टाइम सेटलमेंट करण्याची ३० मार्चची मुदतही आता ३० जून २०१८ पर्यंत वाढविण्याच्या निर्णयाचा सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा फायदा घेत  नव्याने पिक कर्ज घेण्याची संधी मिळणार असल्याने  वन टाइम सेटलमेंट वा सातबारा कोरा झालेल्या  महाराष्ट्राच्या विदर्भ व मराठवाड्याच्या आत्महत्याग्रस्त कोरडवाहु शेतकऱ्यांच्या मधुन सुमारे ९० टक्के शेतकरी नव्या पिक कर्ज घेण्यास पात्र होणार आहेत व नवीन पिककर्ज घेणे हा या शेतकऱ्यांचा अधिकार असुन बँका टाळाटाळ करीत असल्याचा तक्रारी आलेत या नाकर्त्या  बँकांना नव्या कर्जासाठी सक्ती करण्याची सूचना तिवारी यांनी यावेळी केली . 
यावर्षी सरकारने शेतकऱ्यांवरील थकीत झालेले २००१ पासुन जून  २०१७ पर्यंतचे सर्व पिक कर्ज व सर्व मध्यम मुदतीचे शेतीसाठी घेतलेले दीड लाखपर्यंतचे थकीत कर्जाची रक्कम बँकांना दिले असुन आता आजच्या  हेक्टरी पत मर्यादेप्रमाणे पिक कर्ज वाटप करणे अत्यंत आवश्यक त्याप्रमाणे " मागेल त्याला पीककर्ज " योजना सुरु करण्याची व बँकांनी सरकारच्या कर्ज माफीमध्ये न आलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना सरकारला दिलेल्या सवलती प्रमाणे फायदा देऊन नवीन पत पुरवडा करावा व  मागील २००८च्या कृषी कर्ज माफीमध्ये बँकांनी आपले खिसे भरले मात्र शेतकऱ्यांना नवीन  पत पुरवडा सुरु केला नाही हा प्रकार यावेळी होणार नाही यासाठी सर्व प्रशासनाने शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्वी नवीन पिक कर्ज वाटप होणार याची जबाबदारी घ्यावी अशा सूचनाही तिवारी यांनी केली आहे .
=====================================================================

Thursday, May 17, 2018

१५ लाख क्विंटल तूर आणि इतर कडधान्यांची मोझांबिकवरून होणारी आयात रोखा -किशोर तिवारी

१५ लाख क्विंटल तूर आणि इतर कडधान्यांची मोझांबिकवरून होणारी आयात रोखा -किशोर तिवारी 

दिनांक -१७ मे २०१८

देशात तुरीचे दर हमीभावापेक्षा खाली गेल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झालेले असताना, केंद्र सरकारने मोझांबिक या देशातून १५ लाख क्विंटल तूर आणि इतर कडधान्यांची आयात करण्यासाठी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या अखत्यारित येणाऱ्या परकीय व्यापार महासंचालनालयामार्फत  यासंबंधीची  काढलेली व्यापार सूचना (ट्रेड नोटीस) तात्काळ रद्द करावी अशी मागणी कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी  केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंग यांना केली आहे 
केंद्र सरकारला सादर केलेल्या निवेदनात किशोर तिवारी म्हटले आहे की  भारताने मोझांबिक देशाबरोबर तुरीच्या उत्पादन आणि विक्रीविषयी सामंजस्य करार केलेला असल्यामुळे  मोझांबिकला कडधान्य आयातीवरील निर्बंध लागू नाहीत. त्याचाच फायदा उठवत मोझांबिकमध्ये पिकवलेल्या १५ लाख क्विंटल तूर आणि इतर कडधान्यांची यंदाच्या हंगामात (२०१८-१९) आयात केली जाणार आहे. परकीय व्यापार महासंचालनालयाचे सहसंचालक एस. पी. रॉय यांच्या स्वाक्षरीने यासंबंधीची व्यापार सूचना काढण्यात आली आहे मात्र देशात यंदा सलग दुसऱ्या वर्षी तुरीचे भाव गडगडले आहेत. केंद्र सरकारने तुरीला प्रतिक्विंटल ५४५० रुपये हमीभाव जाहीर केला. परंतु बाजारात सध्या ४१०० ते ४३०० रुपये दर मिळत आहे. कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार यंदा महाराष्ट्रात ११५ लाख क्विंटल तूर उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. राज्य सरकारने यंदा ४४.६ लाख क्विंटल म्हणजे केवळ ३८.७ टक्के तूर हमीभावाने खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. उर्वरित ६१.२ टक्के तूर हमीभावापेक्षा कमी दराने व्यापाऱ्यांना विकण्याशिवाय शेतकऱ्यांपुढे पर्याय उरला नाही. या आतबट्ट्याच्या व्यवहारामुळे केवळ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना यंदा ९५० ते ११२५ कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे त्यातच १५ लाख क्विंटल तूर आयात होणार म्हणजे कडधान्य उत्पादकांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकारचं होणार अशी टीका सुद्धा तिवारी यांनी केली आहे . 
महाराष्ट्र  राज्यात १५ मे रोजी तूर खरेदीची मुदत संपली असून, सरकारला उद्दिष्टाच्या केवळ ६९.७ टक्के तूर खरेदी करण्यात यश आले आहे. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी विक्रमी तूर उत्पादन झालेले असतानाही आयातीवर निर्बंध आणि निर्यातीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यातविलंब केला होता त्याचा परिणाम म्हणून यंदाच्या हंगामात देशात तुरीचा शिल्लक साठा मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळेच यंदा आयातीवर निर्बंध घालूनही कडधान्यांच्या दरातील घसरण थांबवता आली नाही. त्यातच हमीभावाने तुरीची सरकारी खरेदी रखडल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या तोट्यात आणखी भर पडली. या पार्श्वभूमीवर मोझांबिकमधून तूर आणि इतर कडधान्य आयात करण्याचा सरकारचा निर्णय सरकारने तात्काळ रद्द करावा अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी रेटली आहे . 
द्विपक्षीय/क्षेत्रीय करार किंवा परस्पर सामंजस्य करार रद्द करा 
कडधान्यांचे दर घसरल्यामुळे केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०१७ मध्ये तूर, मूग आणि उडीद यांच्या आयातीवर बंधने घालण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार या कडधान्य आयातीचा कोटा ठरवून दिला होता. परंतु ज्या देशांशी द्विपक्षीय/क्षेत्रीय करार किंवा परस्पर सामंजस्य करार झालेले आहेत, त्यांना या निर्णयातून वगळण्यात आले होते मात्र पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विषेय प्रयासाने देशात कडधान्यांचे विक्रमी उत्पादन झाल्याने या इतर देशांशी द्विपक्षीय/क्षेत्रीय करार किंवा परस्पर सामंजस्य करारा फेरविचार झाला पाहीजे असे मत किशोर तिवारी व्यक्त केले . 
======================================================================


Friday, May 11, 2018

बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या १२ लाखावर तक्रारींवर बियाणे कंपन्यांना नुकसान भरपाईचे आदेश द्या -किशोर तिवारी

 बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या १२ लाखावर तक्रारींवर बियाणे कंपन्यांना नुकसान भरपाईचे आदेश द्या    -किशोर तिवारी 

दिनांक ११ मे   २०१८
महाराष्ट्र  राज्यात बोंडअळीग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकरी, नुकसानग्रस्त धान उत्पादक शेतकऱ्यांना कृषी मंत्री भाऊसाहेब  फुंडकर यांनी मागील डिसेम्बर विधानसभेत  जाहीर केलेल्या ऐतिहासिक मदतीनंतर सध्या सुमारे १२ लाखावर कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांनी  अमेरीकेच्या मोसॅन्ट्रो बियाणे कंपनीसह भारतातील सर्व कापुस बियाणे कंपन्यांविरुद्ध रीतसर नुकसान भरपाईची तक्रार केली असुन बहुराष्ट्रीय बियाणे कंपन्यांच्या एकाधिकार व जागतिक शोषणाविरुद्ध हा जागतिक स्तरावर सर्वात मोठा लढा असुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात शेतकरी आपली स्वातंत्र्याची व अधिकाराची लढाई लढत असतांना मात्र मागील सहा महिन्यात कृषी विभागाने एकही तक्रारीवर निवाडा दिला नसुन यामुळे बियाणे कंपन्यांनी आपला प्रभाव वापरून ह्या १२ लाख ६० हजार तक्रारी थंड्याबस्त्यात ठेवण्यात यश आल्याची चर्चा होत  असल्याने ह्या सर्व तक्रारींवर तात्काळ  बियाणे कंपन्यांना नुकसान भरपाईचे आदेश द्या अशा सूचना कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी  कृषी आयुक्त कार्यालयात आयोजीत आढावा बैठकीत दिले 
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या घोषणेप्रमाणे कोरडवाहू कापूस उत्पादकास शेंदरी बोंडअळीमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी एनडीआरएफमार्फत ६ हजार ८०० रुपये, पीक विमा ८ हजार रुपये व कापूस नियंत्रण कायद्यांतर्गत कंपन्यांकडून मिळणारी १६ हजार रुपयांची मदत दिली जाईल. अशी एकूण साधारण ३० हजार ८०० रुपये इतकी प्रति हेक्टरी मदत बोंडअळीग्रस्त कोरडवाहू कापूस उत्पादक शेतकऱ्यास देण्यात येईल. बागायत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यास एनडीआरएफमार्फत १३ हजार ५०० रुपये, पीक विमा ८ हजार रुपये व कापूस नियंत्रण कायद्यांतर्गत कंपन्यांकडून मिळणारी १६ हजार रुपयांची मदत दिली जाईल. अशी एकूण साधारण ३७ हजार ५०० रुपये इतकी प्रति हेक्टरी मदत बोंडअळीग्रस्त बागायती कापूस उत्पादक शेतकऱ्यास देण्यात येईल मात्र बियाणे कंपन्या नुकसान भरपाई न देता आपल्या पद्धतीने व्यस्थापन करून  ही मदतच मिळणार नाही अशा बातम्या येत असल्यामुळे  आर्थिक अडचणीत असलेल्या नैऱ्याशग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये  शंका  उपस्थित होत असल्याने यावर कृषी विभागाने निर्णय घेण्याची नितांत गरज असल्याचे कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी अधिकाऱ्यांना बजावून सांगितले
मागील तेरा वर्षामध्ये अमेरीकेच्या मोसॅन्ट्रोसह भारतातील सर्व कापुस बियाणे कंपन्यांनी  बी टी कापसाचे बियाणामध्ये विषारी जिन टाकुन २५० रुपयाचा संकरीत कापसाच्या बियाणांचा भाव सुरवातीला रु ११५० व नंतर रु ८५० प्रती पाकीट विकुन हजारो कोटींची कमाई केली असुन आता बी टी बियाणे बोंडअळी रक्षक राहीले नसुन कापुस बियाणे कंपन्यांनी केलेले सर्व दावे फोल ठरल्यामुळे महाराष्ट्राच्या कापूस बियाणे गुणवत्ता  नियंत्रण कायद्यांतर्गत नुकसान भरपाई देणे कायद्याने देणे गरजेचे असल्याने  महाराष्ट्र सरकारने अमेरीकेच्या मोसॅन्ट्रोसह भारतातील सर्व कापुस बियाणे कंपन्यांविरुद्ध त्यांच्या सुरु असलेल्या शेतकऱ्यांच्या शोषणाविरुद्धच्या लढ्यात सहकार्य करण्याचे  आवाहनच किशोर तिवारी यांनी सर्व कृषी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत . 
खरीप हंगाम २०१६-१७ मध्ये   गुलाबी बोंडअळीचे संकट लगतच्या तेलंगणा राज्यात आलेले संकट आले होते तर मागील वर्षी  संपुर्ण विदर्भ व  मराठवाड्यात ,मध्यप्रदेश ,गुजरात राज्यात पसरणार याची संपुर्ण जाणीव   अमेरीकेच्या मोसॅन्ट्रोसह भारतातील सर्व कापुस बियाणे कंपन्यांना होती त्यातच  महाराष्ट्राच्या कापुस उत्पादक क्षेत्रात प्रचंड नुकसान होणार अशी भीती  कृषी खाते ,केंद्रीय कापूस शोध संस्था ,भारतीय कृषी संशोधन परिषद ,कृषी विद्यापीठ यांनी व्यक्त केली होती मात्र तरी सुद्धा जबरीने खोटे दावे करीत या बीटी बियाणांची विक्री राजरोस कां करण्यात आली असा सवाल  किशोर तिवारी  विदर्भ व  मराठवाड्यातील सुमारे ७० लाखावर कापुस उत्पादक शेतकरी वतीने केला आहे . जे तथाकथीत शेतकरी नेते मोसॅन्ट्रोसह भारतातील सर्व कापुस बियाणे कंपन्यांची दलालीकरीत बी टी बियाणामधील २०१२ मध्येच  विषारी जिन निकामी झाले  होते व आता बी टी बियाणे बोंडअळी रक्षक राहीले नाही तर या मोसॅन्ट्रोसह भारतातील सर्व कापुस बियाणे कंपन्यांनी प्रति पाकिटावर बी टी ची रु ५०० ते ६०० रॉयल्टी का घेत आहेत असा सवाल तिवारी यांनी करीत जे कापुस बियाणे कंपन्यांनी कापसाच्या पिकाचे दावे केले व बोंडअळी रक्षक असल्याचा दावा केला आता संपुर्ण अपयश आल्यांनतर ज्या शेतकऱ्यांकडून हजारो कोटी रुपये लुबाडले त्यांना परत करण्यासाठी आपली नैतिकता दाखवावी ही काळाची गरज असुन जे राजकीय नेते व शेतकरी नेते मोसॅन्ट्रोसह भारतातील सर्व कापुस बियाणे कंपन्यांची कडून  बचाव करीत आहेत त्यांनी आपल्या मातीला बेईमान होऊ नये अशी विनंती तिवारी यांनी केली आहे . 

===================================

=====================

Wednesday, May 9, 2018

गारपिटीच्या अनुदानामधुन वा पीक विम्याची भरपाई मधुन बँकांनी पीककर्जाची वसुली करू नये - किशोर तिवारी

गारपिटीच्या   अनुदानामधुन वा पीक विम्याची भरपाई मधुन बँकांनी  पीककर्जाची वसुली करू नये  - किशोर तिवारी 

दिनांक ९ मे २०१८
विदर्भात  ५० पैशांच्या आत पैसेवारी असल्याने बाधित गावांमध्ये शेतीशी निगडित कर्जवसुलीस स्थगितीसाठी यंदा २८ एप्रिल रोजी शासनादेश जारी झाला आहे  मात्र, अनेक खातेदारांना मिळालेले गारपिटीचे अनुदान, पीक विम्याची भरपाई यांमधून बँका कर्जवसुली करीत असल्याच्या प्रचंड तक्रारी येत असुन ज्या शेतकऱ्याचे कर्जमाफीमध्ये नाव आहे त्याच्याही खात्यामधून पठाणी वसुली होत असल्याचे   वास्तव समोर आले आहे. शासनादेशाचा अनादर करणाऱ्या बँकांवर सरकारची नजर असुन अशा सर्व बँकांवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावून कारवाई सुरु करावी अशा स्पष्ट सूचना कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशन दिले असुन ज्या शेतकऱ्यांच्या खात्यांमधून जबरीने वसुली बँकांनी केली केली आहे त्यांनी आपल्याशी मोबाईल नंबर -९४२२१०८८४६ वर संपर्क करावा अशी विनंती शेतकऱ्यांना शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 
यंदा ११ व १३ फेब्रुवारीला विदर्भात अवकाळी पावसासह गारपीट झाली. यामध्ये शेतकºयाचा हरभरा, गहू, संत्रा व भाजीपाला पिकांचे ४०० कोटीच्या  घरात नुकसान झाले होते  यासाठी शासनाने मार्च महिन्यात निधी उपलब्ध दिला होता हा निधी शेतकऱ्यांना खात्यात जमा करण्यात आला आहे मात्र  बँकांद्वारा या निधीतून कर्जकपात करण्यात करीत असल्याच्या शेतकऱ्यांनी मशीन कडे तक्रारी केल्या असुन .वारंवार सूचना व आदेश देऊनही  बँका  याकडे डोळेझाक करीत असल्यामुळे आता प्रशासनाने सक्तीने वसुली रोखावी अशा स्पष्ट सूचना सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी यावेळी दिली   . अत्यल्प पावसामुळे गतवर्षीच्या खरीप हंगामात अल्प कालावधीतील सोयाबीन, मूग, उडीद आदी पिके बाद झाली. गुलाबी बोंडअळीमुळे बीटी कपाशीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. याबाबत शासनाने ३३ टक्क्यांवर नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट ३४८० कोटींची मदतीला सरकारने मंत्रिमंडळात मंजुरी दिली असुन त्याबरोबरच बाधित पिकांसाठी १२०० कोटींची विमाभरपाई कंपनीद्वारा शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करणे सुरू असताना बँकांद्वारा या भरपाईमधून कर्जकपात सुरू केली असल्याने शासनाने मदत द्यायची अन् बॅँकांनी कोणत्याही शासनादेशाला न जुमानता कर्जकपात करायची, असा प्रकार सुरू असल्याने  या शिरजोर झालेल्या बँकांवर कारवाई करण्याच्या सूचना सरकारने प्रशासनाला दिले असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली . 

सरकारने २८ एप्रिल रोजी शासनादेश जारी करून शेतकऱ्यांना गारपिटीचा वा  बोंडअळीचे अनुदान  असो की विमा अनुदान, ही त्यांना मदत आहे व यामधून कुठल्याच बँकेला कर्जकपात करता येणार नाहीअसे आदेश सर्व बँकांना  देण्यात आले आहेत या नंतरही  बँकेकडून पीक विमा भरपाई वा अनुदानातून कर्जकपात करण्यात आल्याची तक्रार शेतकऱ्याने केल्यास  ‘त्या’ बँकेच्या व्यवस्थापकाला नोटीस बजाऊन  त्याच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली . 
================================================================

Monday, May 7, 2018

Task Force Demands to Ban Killer Pesticide in Maharashtra

Task Force Demands to Ban Killer  Pesticide in Maharashtra 

Dated- 8th  MAY 2018
Kishor Tiwari, Chief of Vasantrao Naik Sheti Swavalamban Mission ,farm task force specially constituted to tackle on going agrarian crisis  has demanded that the State Government's proposal of banning poisonous insecticides should be accepted immediately by the Central Govt. 
In November 2017,Pesticide poisoning has reported  death of more than 60 farmers in Maharashtra, the proposal to ban killer  pesticides has been sent by state following High Court's directives but Tiwari has also expressed fear that the proposal submitted by state , can be shown the dustbin by Union Agriculture Minister.
it is long pending demand that  pesticides that had been banned or restricted in other countries should be banned in India too and recently The Supreme Court has directed the Centre to take a decision on banning 18 pesticides within the next two months. Most of these have been banned in other parts of the world because of their health and ecological impacts, Tiwari added.
Tiwari recalled  committee headed by Anupam Verma, a retired professor from Indian Agriculture Research Institute (IARI) was constituted by the Agriculture Ministry in August 2013 to review only 66 such pesticides. The Committee had recommended in 2015 that 12 pesticides be banned and 6 more phased out. The agriculture ministry had subsequently issued a draft notification in December 2016 on banning the pesticides recommended by the Anupam Verma committee. But after receiving comments and suggestions to the draft notification, the ministry constituted another committee headed by J S Sandhu of the Indian Council for Agricultural Research (ICAR) to look in to the suggestions and form an opinion on banning these pesticides. The petitioners however had informed SC that the government should consider banning 99 pesticides that were considered toxic globally hence by now use of pesticides, which took life of over 60 farmers and caused serious health problems to more than 2,000 farmers  must be banned totally  However, the multinational companies marketing these pesticides may influence the Union Government and prevent total ban on them, tiwari said
It is also reported that there is scientific evidence on health impacts of pesticides, on the link between pesticide use and depression and suicidal tendencies . He also raised concerns with use of herbicides like glyphosate which have not been reviewed by the Anupam Verma Committee and questioned the failure of Centre and state governments in regulating the use of pesticides and herbicides .
Tiwari has stated that the government should have taken the decision at the earliest to prevent further loss of life of farmers. Through these pesticides birds and insects are affected. With the use of these pesticides the poisonous food grains are being supplied to the consumers.
These pesticides have already been banned by a large number of countries. However, in India they are being used without any control.In 2015-16 the highly poisonous pesticides (Grade-I) was  used up to 30%, which resulted in several health problems.
Vasantrao Naik Sheti Swavalamban Mission followed the issue and exposed the political leaders and agents of the companies. The persistent efforts of Mission also helped in the companies putting blame on farmers for their deaths. Tiwari added that  in the name of green revolution,supplying poisonous food grains to the citizens should be prevented and the monopoly of  multinational companies should be prevented from controlling the agricultural economy of the nation should put end . He has also appealed to the farmers to take the path of organic farming like in Sikkim
===================================================