Friday, December 15, 2017

बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांचे संकट गंभीर :प्रशासन सरकारची दिशाभुल आहे -किशोर तिवारी


बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांचे संकट गंभीर :प्रशासन सरकारची दिशाभुल आहे -किशोर तिवारी 
दिनांक -१६ डिसेंबर २०१७
राज्यात विदर्भ मराठवाड्यातील कापूस पिकाखाली ४४ लाख हेक्टरचे क्षेत्र असून ऑक्टोबर नंतर सर्वच  ठिकाणी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला आहे हे सत्य आहे त्यामुळे आता डिसेंबरनंतर कापसाची आवक प्रचंड प्रमाणात घटली असुन ज्या ज्या शेतकऱ्यांनी सप्टेंबर ऑक्टोबर महिन्यात रासायनिक खताचा वापर करीत कापसाला पाणी दिले त्यासर्वच शेतकऱ्यांना बोंडअळीचा फटका बसला असुन जुलै ऑगस्ट मध्ये आलेली बोंड तेही बहुतेक कोरडवाहू क्षेत्रात ऑक्टोबर नोव्हेंबर फुटली व सर्वच शेतकऱ्यांचे पहिला व दुसरा वेचा चांगला आला ,त्या कापसाची आवक पाहुन बोंडअळीचे संकट कृषिविभाग कमी आखत असुन सरकारची दिशाभुल करीत असल्याचा गंभीर आरोप कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 
यावर्षी महाराष्टात व लगतच्या तेलंगणामध्ये सप्टेंबर -ऑक्टोबर  महिन्यात बोंडअळी संकट आले व आज राज्यात जेमतेम ९८ लाख क्विंटल कापसाची आवक झाली आहे मात्र आपण संपुर्ण विदर्भ मराठवाड्याचा दौरा केल्यांनतर शेतकऱ्यांचे यंदा यामुळे ५० टक्क्यांहून अधिक नुकसान होणार असा प्राथमिक अंदाज दिला होता त्यानुसार सर्वच भागांतून कापसाची आवक डिसेंबरमध्ये घटली असुन बहुतेक शेतकऱ्यांनी कापसाचे पीक नष्ट करून गहु हरभऱ्याची पेरणी केली आहे मात्र कृषी विभागाचे अधिकारी फक्त कार्यालयात बसल्याबसल्या पिकांचे पंचनामे करीत असल्याच्या प्रचंड तक्रारी आपणास मिळाल्या असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली . 
या खरीप हंगामात  सुरवातीला ३५० ते ४०० लाख क्विंटल कापसाची विक्रमी उत्पादन राज्यात होणार असा विश्वास होता मात्र गुलाबी बोंडअळीने हे कापसाचे उत्पादन १८० ते २२० लाख क्विंटलच्या घरात आणले आहे यामुळे शेतकऱ्यांचे कमीतकमी रु दहा हजार कोटीचे नुकसान झाले आहे मात्र कृषी विभाग बियाणे कंपन्यांवर  कोर्ट केसेस दाखल करून वसुल करून देणार असा पोकळ दावा करीत आहे राष्ट्रीय व राज्य विपदा निधींमधून देण्यात येणारी मदत सुद्धा कृषी विभागाच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे तोटकी मिळणार अशी भीती निर्माण झाली कारण सध्या ५ लाखावर कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांनी अधिकृत तक्रारी दिल्या आहेत तर सुमारे ५ लाखावर आदीवासी दलीत मागासवर्गीय भूमिहीन शेतकरी बियाणाची पावती व  बियाण्यांच्या पाकिटावरील ‘रॅपर’देखील सादर करण्याची अट असल्यामुळे तसेच हजारो शेतकऱ्यांनी बोगस तण नाशक निरोधक बी जि ३ कापसाचे बियाणे व राज्यात बंदी घातलेले राशी ६९५ लगतच्या राज्यातुन विकत आणुन पेरल्यामुळे तक्रारी करण्यापासुन वंचित असल्याचे सत्य विदर्भ मराठवाड्यात आपल्याला दौऱ्यात दिसल्याचे किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे .एकीकडे  सरकार  कुठलीही बियाणे कंपनी असो, गुन्हे दाखल होतील असा दावा करीत आहे  दोषयुक्त बियाण्यांना विक्रीअगोदर प्रमाणित करणाऱ्या अधिकारी बियाणे कंपन्यांचे हित जोपासत असल्याचा आरोपही किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 
यावर्षी ऑगस्टच्या सुरवातीला गुलाबी बोंडअळीचे लगतच्या तेलंगणा राज्यात आलेले संकट आता   संपुर्ण विदर्भ व  मराठवाड्यात ,मध्यप्रदेश ,गुजरात राज्यात पसरले आहे यात महाराष्ट्राच्या कापुस उत्पादक क्षेत्रात प्रचंड नुकसान झाले असुन मात्र कृषी खाते ,केंद्रीय कापूस शोध संस्था ,भारतीय कृषी संशोधन परिषद ,कृषी विद्यापीठ यांनी ह्या अभुतपुर्व संकटावर पुरेसे लक्ष न दिल्यामुळे  विदर्भ व  मराठवाड्यातील सुमारे ७० लाखावर कापुस उत्पादक शेतकरी  दशकातील सर्वात मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करीत असल्यामुळे

कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनने गुलाबी  बोंडअळीचा विषय केंद्रात व राज्यात लावून धरला असून शेतकऱ्यांना तात्काळ नुकसान भरपाई ,गुलाबी  बोंडअळीच्या संकटातुन कायम सुटका यासाठी सर्व स्तरावर पाठपुरावा सुरु केला असुन या बोंडअळीच्या प्रकोप टाळण्यासाठी कालबद्ध पंचसूत्री तोडगा शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला आहे . 
आपल्या पंचसूत्री बोंडअळी समस्या निवारण कार्यक्रमात किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्र्याना सादर केलेल्या अहवालात कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या गुलाबी  बोंडअळीच्या संकटाला सुरवातीला सरकारने भारतातील देशी कापसाचे बियाणाच्या जागी  आणलेले अमेरीकेचे  संकरीत कापसाचे बियाणेच मूळ कारण असुन व  आता बी टी कापसाचे "बोन्डअळीरक्षक बोल गार्ड" हे तंत्र अळी मारण्यास  यातील विषाणूवर  निरोधकता आल्यामुळें पुर्णपणे अयशस्वी होत असल्यामुळे संपुर्ण विदर्भ मराठवाड्यातील ४० लाख हेक्टरमधील उभे कापसाचे अभूतपूर्व गुलाबी अळीच्या हल्ल्याने पूर्णपणे खल्लास झाले आहे . 
आपल्या पंचसुत्रीमध्ये सादर   केलेल्या प्रस्तावात किशोर तिवारी यांनी सरकारला शेतकऱ्यांचे गुलाबी  अळी यांचा संकटाचा सामना करण्याकरितां प्रबोधनाची मोहीम सुरु करण्याचा व या संकटाचे मूळ कारण आता निवारण करण्याकरीता उपाययोजना ,नुकसान भरपाईसाठी कारवाईची संपुर्ण माहीती त्यासाठी कृषी ,ग्रामविकास व महसुल विभागाचा सहभाग ,कापसाचे गुलाबी अळीग्रस्त पीकामध्ये उभे पीक  गाई म्हशी बैलांना वा बकऱ्याना चारणे त्यामुळे अळीचा सरसकट नाश  होईल ,उरलेले कापसाचे पीक नष्ट करणे ,जमिनीमधील गुलाबी अळीच्या अंडी नष्ट करणे ,कापसाचे पीक डिसेंबर नंतर फरतड न घेता काढून फेकणे ,मॉन्सूनपूर्व कापसाची पेरणी टाळणे ,कापसाचे पीक यावर्षी  गुलाबी अळीग्रस्त झाले असल्यास पुढच्या वर्षी  डाळीचे वा तेलबियांचे पीक घेणे,बियाणे कंपन्या विरुद्धचा सामुहिक नुकसान भरपाईचा दावा सादर करावयाचा असल्यामुळे तक्रारी  दाखल करणे गरजेचे असुन त्यासाठी शेतकऱ्यांना संपुर्ण माहिती देणे ,अमेरीकेचे कापसाचे बियाणे गुलाबी अळीचे निमंत्रक असल्यामुळे या कापसाच्या बियाणांच्या जागी भारतीय सरळ वाणाच्या कापसाचा पेरा करणे एकमेव उपाय कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर असल्यामुळे सरकारने कृषी खाते ,केंद्रीय कापूस शोध संस्था ,भारतीय कृषी संशोधन परिषद ,कृषी विद्यापीठ यांना कामावर लावणे गरजेचे असुन विदेशी बियाणे कीटकनाशक कंपन्याचे कृषि क्षेत्रातील साम्राज्य संपण्याचा निर्वाणीचा सल्ला  किशोर तिवारी यांनी दिला आहे .
= ======================================

Tuesday, December 5, 2017

गुलाबी बोंडअळीचे संकट -७ डिसेंबरला यवतमाळ येथे कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांची परिषद


गुलाबी बोंडअळीचे संकट -७ डिसेंबरला यवतमाळ येथे कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांची परिषद 
दिनांक -५ डिसेंबर   २०१७
यावर्षी ऑगस्टच्या सुरवातीला गुलाबी बोंडअळीचे लगतच्या तेलंगणा राज्यात आलेले संकट आता   संपुर्ण विदर्भ व  मराठवाड्यात ,मध्यप्रदेश ,गुजरात राज्यात पसरले आहे यात महाराष्ट्राच्या कापुस उत्पादक क्षेत्रात प्रचंड नुकसान झाले असुन या अभुतपुर्व संकटातुन शेतकऱ्यांना पर्याय शोधण्यासाठी व प्रचंड आर्थिक अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी व त्यांच्या मागण्या सरकार दरबारी रेटण्यासाठी कै.वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशन,कृषी खाते ,केंद्रीय कापूस शोध संस्था ,पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ व त्यांच्याशी जुळलेले महाविद्यालये ,कृषी विज्ञान केंद्र ,कृषी विभाग जिल्हा परीषद यवतमाळ , जिल्हा पत्रकार  संघ ,शेतकरी चळवळीत काम करणाऱ्या संघटना ,शास्वत शेतीवर काम करणारे कार्यकर्ते यांच्या संयुक्त  प्रयासाने येत्या गुरुवारला यवतमाळ कै वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या कै जवाहरलाल दर्डा सभागृहात एक दिवसाची कार्यशाळा व शेतकरी परिषद आयोजित करण्यात आली आहे यामध्ये गुलाबी बोंडअळीच्या  अभुतपुर्व संकटावर तोडगा व पर्याय याकडे सरकारचे व शेतकऱ्यांचे  लक्ष व यावर मात करण्यासाठी  गुलाबी  बोंडअळीचा विषय केंद्रात व राज्यात रेटून  शेतकऱ्यांना तात्काळ नुकसान भरपाई ,गुलाबी  बोंडअळीच्या संकटातुन कायम सुटका यासाठी सर्व स्तरावर पाठपुरावा सुरु करण्यासाठी ठराव व प्रस्ताव सरकार दरबारी रेटण्यात येतील अशी माहीती शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी व यवतमाळ जिल्हा  परिषदेचे उपाध्यक्ष श्यामबाबू जैस्वाल यांनी दिली . 
 बोंडअळी समस्या निवारण करण्यासाठी कापूस उत्पादक कृषी क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या सर्व संस्था ,शेतकरी ,शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते ,बियाणे उत्पादक यांचे प्रतिनिधी यांना एका व्यासपीठावर आणुन  कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या गुलाबी  बोंडअळीच्या संकटाचे  मूळ कारण व त्यावर समाधान यावर  चिंतन तसेच   बी टी कापसाचे "बोन्डअळीरक्षक बोल गार्ड" हे तंत्र अळी मारण्यास  यातील विषाणूवर  निरोधकता आल्यामुळें  संपुर्ण विदर्भ मराठवाड्यातील ४० लाख हेक्टरमधील उभे कापसाचे अभूतपूर्व गुलाबी अळीच्या हल्ल्याने संकटात आल्यामुळे यावर शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई व तोडगा देण्यासाठी सक्रिय प्रयन्त या  कार्यशाळेमार्फत करण्यात येतील, तरी शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात आपल्या तक्रारी घेऊन यामध्ये सहभागी व्हावे अशी विनंती किशोर तिवारी व श्यामबाबू जैस्वाल यांनी केली आहे .  
या महाराष्ट्राच्या पहील्या  बोंडअळी समस्या निवारण करण्यासाठी आयोजित कापूस उत्पादक परिषदेमध्ये शास्वत शेतीचे अभ्यासक व शेतकरी नेते प्रकाशभाऊ पोहरे ,जैविक शेतीचे प्रणेते मनोहरराव परचुरे ,केंद्रीय कापूस अनुसंधान परिषदेचे संशोधक ,पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे सल्लागार ,कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित राहणार असल्याची माहीती जिल्हा कृषी अधिकारी नवनाथ कोलपकर यांनी यावेळी दिली 
==========================================================. 

.

Saturday, December 2, 2017

विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची अन्नसुरक्षा बंद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाच्या शेतकरी मिशनकडुन विरोध

आत्महत्याग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची अन्नसुरक्षा बंद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाच्या  शेतकरी मिशनकडुन विरोध  -निर्णयाचा फेरविचार करा शेतकरी मिशनची मागणी 
दिनांक -२ डिसेंबर २०१७
अन्न-पुरवठा विभागाच्या अंत्योदय योजनेच्या ज्या कुटुंबात एक वा दोन लोक आहेत अशा सर्व कुटुंबाना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत एकास ५ किलो व दोन लोक असल्यास १० किलो अन्न देण्याच्या  निर्णयाच्या पाठोपाठ आता  अन्न-पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांनी   शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्यातील ६५ लाखावर नैरायग्रस्त शेतकरी कुटुंबाना सुरु असलेली महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरु केलेली ऐतिहासिक अन्न सुरक्षा योजना गुंडाळण्याचा केलेला सुतोवाचा स्व. वसंतराव नाईक कृषी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी प्रखर विरोध केला असुन सध्या विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकरी नापिकी व सोयाबीन -कापसाच्या हमीभावापेक्षा कमी भावात होत असलेल्या खरेदीमुळे प्रचंड आर्थिक अडचणीत असुन त्यातच त्यांना देण्यात येत असलेली अन्न सुरक्षा बंद करणाच्या तुकलंकी शेतकरी विरोधी निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या   नैराया भर पडणाऱ्या असल्यामुळे या हा भुकलेल्याना अन्नापासून वंचित ठेवणाऱ्या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा अशी मागणी स्व. वसंतराव नाईक कृषी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे . 
 विदर्भ व मराठवाड्यातील ६५ लाखावर नैरायग्रस्त शेतकरी कुटुंबाना आधार देण्याकरीता महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वार्षिक १२०० कोटी रुपयाचा सरकारच्या तिजोरीवर बोजा लादणारी अन्न सुरक्षा योजना शेतकरी मिशनच्या पाठपुराव्यानंतर दोन वर्षांपूर्वी सुरु केली होती मात्र मागील दोन वर्षापासूनच शेतकरी विरोधक सनदी अधिकारी ही योजना बंद करण्याची संधी शोधात होते आता सरकारच्या खर्चामध्ये कपात करण्याच्या मोहिमेचा एक भाग म्हणून शेतकऱ्यांना उपासमारीला तोंड देण्यासाठी सोडण्याच्या निर्णय घेण्यास अन्न-पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांना पटविण्यात सनदी अधिकाऱ्यांना यश आले असुन अशा प्रकारे अडचणीतल्या हवालदिल शेतकरी कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आणणाऱ्या  हा अन्न-पुरवठा विभागाचा निर्णय सरकारची लोककल्याणकारी प्रतिमा खराब करणारा असुन सर्वोच्च व उच्चन्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली करणारा असुन ,हा भुकलेल्याना अन्नापासून वंचित ठेवणाऱ्या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा अशी मागणी  किशोर तिवारी यांनी  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे . 
यापुर्वी सरकारने  अंत्योदय योजनेच्या ज्या कुटुंबात एक वा दोन लोक आहेत अशा सर्व कुटुंबाना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत एकास ५ किलो व दोन लोक असल्यास १० किलो अन्न देण्याच्या निर्णयामुळे   लाखो आदिवासी, गरीब, कोलाम पारधी  दलित अंत्योदय योजनेच्या लाभार्थीना बसला आहे कारण उपरोक्त योजनेतून कमी करून त्यांना अन्न सुरक्षा योजनेत समाविष्ट केले गेल्यामुळे याचा फटका वयोवृद्ध, निराधार, अपंग, विधवा आदींना बसला आहे  कुपोषणग्रस्त भागात याची  झळ मोठयाप्रमाणात बसली आहे ,ही योजना केंद्राची असल्यामुळे यामध्ये सरकारने मोदी सरकारची कोणतीही सूचना नसतांना तसेच अन्न-पुरवठा विभागाने आपल्या  विभागीय व जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांचा सल्ला केराच्या टोपलीत टाकत हा अफलातून गरीब व आदिवासी विरोधी निर्णय घेतला असल्याचा आरोपही तिवारी यांनी केला आहे . 

अन्न-पुरवठा विभागाचे हे पत्रक तातडीने रद्द करावे, अशी मागणी शेतकरी मिशनने सरकारला  केली आहे .ग्रामीण भागात मजुरांना काम नाही. रोजगार हमीची कामे तातडीने सुरू करण्याची गरज आहे. तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण दिल्यास ग्रामीण रोजगाराला चालना मिळेल. प्रलंबित वन हक्क दाव्यांवर तत्परतेने निर्णय घ्यावा आदी मागण्या आदिवासी रस्त्यावर येत असतांना अंत्योदय योजनेंबाबत प्रधान सचिवांनी काढलेले पत्र कायद्याचा भंग करीत असून सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान सनदी अधिकारी करीत असल्याची खंत तिवारी यावेळी व्यक्त केली 

नागरी पुरवठा विभागांतर्गत अन्न अधिकारासाठी ज्या योजना सुरू आहेत, त्यामध्ये ३५ किलो धान्य वयोवृद्ध, निराधार, अपंग, विधवा, परित्यक्ता, गर्भवती, स्तनदा माता, एकटय़ा राहणाऱ्या महिला, मानसिक रुग्ण, सर्व आदिम जमातीच्या कुटुंबाचा समावेश करण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. आदिवासी, गरिबांवर उपासमारीची वेळ आणणारे अन्न-नागरी पुरवठा विभागाचे पत्र तात्काळ रद्द करण्यात यावे अशी मागणी सर्वच स्तरावरून येत आहे याकडे तिवारी यांनी लक्ष वेधले आहे , अंत्योदय योजनेचा लाभ निराधार, विधवा-परित्यक्ता महिला, वयोवृद्ध अपंग, वेश्या, वेश्यांची मुले, रस्त्यावरील अनाथ मुले यांना देण्यात  अशी मागणीही करण्यात आली आहे. राज्य अन्न अधिकार आयोग स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे. . . 

Monday, November 27, 2017

बोंडअळीचे संकट अख्ख्या भारताच्या कापुस उत्पादक क्षेत्रात-शेतकरी मिशनने दिला भारत सरकारला तोडगा


बोंडअळीचे संकट अख्ख्या भारताच्या कापुस उत्पादक क्षेत्रात-शेतकरी मिशनने दिला भारत सरकारला तोडगा  
दिनांक -२७  नोव्हेंबर   २०१७
यावर्षी ऑगस्टच्या सुरवातीला गुलाबी बोंडअळीचे लगतच्या तेलंगणा राज्यात आलेले संकट आता   संपुर्ण विदर्भ व  मराठवाड्यात ,मध्यप्रदेश ,गुजरात राज्यात पसरले आहे यात महाराष्ट्राच्या कापुस उत्पादक क्षेत्रात प्रचंड नुकसान झाले असुन मात्र कृषी खाते ,केंद्रीय कापूस शोध संस्था ,भारतीय कृषी संशोधन परिषद ,कृषी विद्यापीठ यांनी ह्या अभुतपुर्व संकटावर पुरेसे लक्ष न दिल्यामुळे  विदर्भ व  मराठवाड्यातील सुमारे ७० लाखावर कापुस उत्पादक शेतकरी  दशकातील सर्वात मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करीत असल्यामुळे
कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनने गुलाबी  बोंडअळीचा विषय केंद्रात व राज्यात लावून धरला असून शेतकऱ्यांना तात्काळ नुकसान भरपाई ,गुलाबी  बोंडअळीच्या संकटातुन कायम सुटका यासाठी सर्व स्तरावर पाठपुरावा सुरु केला असुन या बोंडअळीच्या प्रकोप टाळण्यासाठी कालबद्ध पंचसूत्री तोडगा शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला आहे . 
आपल्या पंचसूत्री बोंडअळी समस्या निवारण कार्यक्रमात किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्र्याना सादर केलेल्या अहवालात कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या गुलाबी  बोंडअळीच्या संकटाला सुरवातीला सरकारने भारतातील देशी कापसाचे बियाणाच्या जागी  आणलेले अमेरीकेचे  संकरीत कापसाचे बियाणेच मूळ कारण असुन व  आता बी टी कापसाचे "बोन्डअळीरक्षक बोल गार्ड" हे तंत्र अळी मारण्यास  यातील विषाणूवर  निरोधकता आल्यामुळें पुर्णपणे अयशस्वी होत असल्यामुळे संपुर्ण विदर्भ मराठवाड्यातील ४० लाख हेक्टरमधील उभे कापसाचे अभूतपूर्व गुलाबी अळीच्या हल्ल्याने पूर्णपणे खल्लास झाले आहे . मागील दोन वर्षात गुजरात ,तेलंगणा ,पंजाब व मराठवाड्यात मोठयाप्रमाणात बॊडअळी, गुलाबी अळी यांचा हल्लामुळे नापिकीच्या घटना समोर आल्या आहेत यामुळेच महाराष्ट्राच्या कृषी विभागाने  मागीलवर्षीच्या तक्रारीवरून राशी कंपनीच्या बी टी बियाण्यावर बंदी टाकली आहे मात्र यावर्षी संपुर्ण विदर्भ व मराठवाड्यात अमेरीकेच्या मोनसँट्रोच्या परवानाधारक   कंपन्याच्या  बियाणांवर सरसकट हल्ला झाला आहे त्यामुळे   बोंडअळीच्या संकटाला राष्ट्रीय स्वरूप आले आहे त्यातच महाराष्ट्रातील कापुस हे ४० लाख हेक्टर वरील सर्वात मोठे नगदी पीक असल्याने विदर्भ व  मराठवाड्यातील सुमारे ७० लाखावर कापुस उत्पादक शेतकरी हवालदील झाले आहेत म्हणूनच शेतकरी मीशनने हा प्रश्न लावून धरला आहे 
आपल्या पंचसुत्रीमध्ये सादर   केलेल्या प्रस्तावात किशोर तिवारी यांनी सरकारला शेतकऱ्यांचे गुलाबी  अळी यांचा संकटाचा सामना करण्याकरितां प्रबोधनाची मोहीम सुरु करण्याचा व या संकटाचे मूळ कारण आता निवारण करण्याकरीता उपाययोजना ,नुकसान भरपाईसाठी कारवाईची संपुर्ण माहीती त्यासाठी कृषी ,ग्रामविकास व महसुल विभागाचा सहभाग ,कापसाचे गुलाबी अळीग्रस्त पीकामध्ये उभे पीक  गाई म्हशी बैलांना वा बकऱ्याना चारणे त्यामुळे अळीचा सरसकट नाश  होईल ,उरलेले कापसाचे पीक नष्ट करणे ,जमिनीमधील गुलाबी अळीच्या अंडी नष्ट करणे ,कापसाचे पीक डिसेंबर नंतर फरतड न घेता काढून फेकणे ,मॉन्सूनपूर्व कापसाची पेरणी टाळणे ,कापसाचे पीक यावर्षी  गुलाबी अळीग्रस्त झाले असल्यास पुढच्या वर्षी  डाळीचे वा तेलबियांचे पीक घेणे,बियाणे कंपन्या विरुद्धचा सामुहिक नुकसान भरपाईचा दावा सादर करावयाचा असल्यामुळे तक्रारी  दाखल करणे गरजेचे असुन त्यासाठी शेतकऱ्यांना संपुर्ण माहिती देणे ,अमेरीकेचे कापसाचे बियाणे गुलाबी अळीचे निमंत्रक असल्यामुळे या कापसाच्या बियाणांच्या जागी भारतीय सरळ वाणाच्या कापसाचा पेरा करणे एकमेव उपाय कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर असल्यामुळे सरकारने कृषी खाते ,केंद्रीय कापूस शोध संस्था ,भारतीय कृषी संशोधन परिषद ,कृषी विद्यापीठ यांना कामावर लावणे गरजेचे असुन विदेशी बियाणे कीटकनाशक कंपन्याचे कृषि क्षेत्रातील साम्राज्य संपण्याचा निर्वाणीचा सल्ला  किशोर तिवारी यांनी दिला आहे .
= ======================================

Sunday, November 19, 2017

अंत्योदय योजनेच्या लाभार्थींचे अन्न कमी केल्यामुळे गरीब ,वंचित व आदिवासी कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ -निर्णयाचा फेरविचार करा शेतकरी मिशनची मागणी


अंत्योदय योजनेच्या लाभार्थींचे अन्न कमी केल्यामुळे  गरीब ,वंचित व  आदिवासी कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ -निर्णयाचा फेरविचार करा शेतकरी मिशनची मागणी 


दिनांक -२० नोव्हेंबर २०१७
अन्न-पुरवठा विभागाच्या अंत्योदय योजनेच्या ज्या कुटुंबात एक वा दोन लोक आहेत अशा सर्व कुटुंबाना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत एकास ५ किलो व दोन लोक असल्यास १० किलो अन्न देण्याच्या  परिपत्रकामुळे अनेक सर्व गरीबातले अत्यंत गरीब ,वचिंत वयोवृद्ध, निराधार, अपंग, विधवा ,आदिवासी कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे हा अन्न-पुरवठा विभागाचा निर्णय सरकारची लोककल्याणकारी प्रतिमा खराब करणारा असुन सर्वोच्च व उच्चन्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली करणारा असुन ,हा भुकलेल्याना अन्नापासून वंचित ठेवणाऱ्या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा अशी मागणी स्व. वसंतराव नाईक कृषी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे . 

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी जर एक वा दोन लोकांच्या कुटुंबामध्ये देण्यात येणारे अंत्योदय योजनेचा गहू व तांदूळ खुल्या बाजारात विकल्या जाऊ नये हा प्रयन्त अन्न-पुरवठा विभागाचा असल्यास सरकारने या सर्व गरीबातले अत्यंत गरीब ,वचिंत वयोवृद्ध, निराधार, अपंग, विधवा ,आदिवासी कुटुंबांना अन्नपूर्णा योजना ज्यामध्ये २० किलो अन्न मोफत देण्यात येते त्यामध्ये यांचा समावेश करावा असा प्रस्ताव किशोर तिवारी सरकारला दिला आहे . 


  राज्यात  लाखो आदिवासी, गरीब, कोलाम पारधी  दलित अंत्योदय योजनेच्या लाभार्थीना उपरोक्त योजनेतून कमी करून त्यांना अन्न सुरक्षा योजनेत समाविष्ट केले गेल्यामुळे याचा फटका वयोवृद्ध, निराधार, अपंग, विधवा आदींना बसला आहे  कुपोषणग्रस्त भागात याची  झळ मोठयाप्रमाणात बसली आहे ,ही योजना केंद्राची असल्यामुळे यामध्ये सरकारने मोदी सरकारची कोणतीही सूचना नसतांना तसेच अन्न-पुरवठा विभागाने आपल्या  विभागीय व जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांचा सल्ला केराच्या टोपलीत टाकत हा अफलातून गरीब व आदिवासी विरोधी निर्णय घेतला असल्याचा आरोपही तिवारी यांनी केला आहे . 



अन्न-पुरवठा विभागाचे हे पत्रक तातडीने रद्द करावे, अशी मागणी शेतकरी मिशनने सरकारला  केली आहे . अन्न-नागरी पुरवठा विभागाच्या परिपत्रकानुसार अंत्योदय योजनेचे लाभार्थी योजनेतून कमी करण्यात आले असुन  त्यांना अन्न सुरक्षा योजनेत समाविष्ट केले गेले  आहे. या बदलामुळे संबंधित कुटुंबांना आधी प्रति महिना मिळणारे ३५ किलो धान्य कमी झाले  आहे. आता अन्न सुरक्षेच्या प्राधान्य यादीत यांना महिन्याला प्रति व्यक्ती पाच किलो धान्य दिले जाणार आहे. वास्तविक विदर्भात आदिवासी, आदिम जमाती मोठय़ा प्रमाणावर आहे. याच भागात भुकेमुळे आणि रोजगार नसल्याने कुपोषणाचे प्रमाण अधिक आहे. या पाश्र्वभूमीवर तिवारी  होणाऱ्या विपरीत परिणामांकडे सरकारचे  लक्ष वेधले आहे . 
नागरी पुरवठा विभागांतर्गत अन्न अधिकारासाठी ज्या योजना सुरू आहेत, त्यामध्ये ३५ किलो धान्य वयोवृद्ध, निराधार, अपंग, विधवा, परित्यक्ता, गर्भवती, स्तनदा माता, एकटय़ा राहणाऱ्या महिला, मानसिक रुग्ण, सर्व आदिम जमातीच्या कुटुंबाचा समावेश करण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. आदिवासी, गरिबांवर उपासमारीची वेळ आणणारे अन्न-नागरी पुरवठा विभागाचे पत्र तात्काळ रद्द करण्यात यावे अशी मागणी सर्वच स्तरावरून येत आहे याकडे तिवारी यांनी लक्ष वेधले आहे , अंत्योदय योजनेचा लाभ निराधार, विधवा-परित्यक्ता महिला, वयोवृद्ध अपंग, वेश्या, वेश्यांची मुले, रस्त्यावरील अनाथ मुले यांना देण्यात  अशी मागणीही करण्यात आली आहे. राज्य अन्न अधिकार आयोग स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे. . ग्रामीण भागात मजुरांना काम नाही. रोजगार हमीची कामे तातडीने सुरू करण्याची गरज आहे. तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण दिल्यास ग्रामीण रोजगाराला चालना मिळेल. प्रलंबित वन हक्क दाव्यांवर तत्परतेने निर्णय घ्यावा आदी मागण्या आदिवासी रस्त्यावर येत असतांना अंत्योदय योजनेंबाबत प्रधान सचिवांनी काढलेले पत्र कायद्याचा भंग करीत असून सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान सनदी अधिकारी करीत असल्याची खंत तिवारी यावेळी व्यक्त केली . 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

बोंडअळीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देणार : किशोर तिवारी


बोंडअळीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देणार : किशोर  तिवारी
दिनांक -१९ नोव्हेंबर २०१७
सध्या विदर्भात कपाशी पिकांवर बोंडअळीचा प्रार्दुभावर आला असून या बोंडअळीमुळे कपाशीचे मोठ्या प्रमाणात  नुकसान होण्याबरोबरच पिक ५० टक्क्यावरून जास्त कमी प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे . ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतातील कपाशीवर गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव आला आहे. अशा शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येईल व ज्या ज्या बियाणे कंपन्यांचे कापसाचे बियाणे खराब निघाले आहे त्या सर्व कंपन्यांन्यावर सरकार नुकसान भरपाईचे दावे टाकणार असल्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्यांनी आपली रीतसर तक्रार द्यावी    त्यासाठी कृषी विभागाने तात्काळ पंचनामे करुन अहवाल सादर करावा, अशा सुचना स्व. वसंतराव नाईक कृषी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी मौदा येथील  शेतकरी समस्या आढावा बैठकीत केली . या बैठकीला शेतकरी नेते विजयभाऊ तेलंगे ,प्रमोदभाऊ देशटीवार .उपविभागीय कृषी अधिकारी राहुल सातपुते ,तहसीलदार महादेवराव जोरवार उपस्थित होते . 

शेतकऱ्यांशी चर्चा करतांना किशोर तिवारी यांनी कापसाच्या पिकाच्या व बियाणाच्या  विषयी महाराष्ट्रात सक्त कायदा असल्यामुळे एकही बियाणे कंपनी नुकसान भरपाई पासुन सुटणार नाही मात्र गुलाबीअळीग्रस्त सर्व शेतकऱ्यांनी रीतसर तक्रार करणे गरजेचे आहे जर कृषी विभागाचे अधिकारी वा कर्मचारी तक्रार घेत नसतील माझ्याशी  मोबाईल -०९४२२१०८८४६ वर संपर्क करण्याची विनंती त्यांनी यावेळी केली . जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतातील कपाशीवर गुलाबी बोंडअळीचा प्रार्दुभाव आलेला असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे यामुळे बरेच नुकसान होत आहे. त्यामळे तिवारी यांनी तातडीने बैठक घेऊन बोंडअळीमुळे होत असलेल्या नुकसानीचा आढावा घेतला.  तसेच शेतकरी फवारणी करताना विष बाधित झाले होते. अशा किटकनाशक औषधी विक्रेत्यांवर गुन्हे दाखल करावे. ज्या किटकनाशकामुळे शेतकरी बाधित झाले. त्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यात येईल. शेतकऱ्यांकडे किटकनाशक खरेदीचे देयक नसल्यास त्यांच्याकडून शपथपत्र घ्यावे, अशा सुचनाही यावेळी त्यांनी केल्या. शेतकऱ्यांना पीककर्ज माफी देऊन नवीन पीककर्ज देणे आवश्यक आहे. पीककर्ज माफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात ३१ मार्चपर्यंत जमा करण्यात येईल. विद्युत विभागाने शेतकऱ्यांचे प्रलंबित विज देयक असलेल्या शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कापू नये, अशा सुचना विद्युत विभागाला केल्या. यावेळी राजीव गांधी जिवनदायी योजनेचा, शेतकरी अन्नसुरक्षा योजना, शेतकरी अत्महत्या याचाही आढावा घेतला..

Sunday, November 12, 2017

विदर्भ व मराठवाड्याचे शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटात - शेतकरी मिशनचे मदतीसाठी सरकारला साकडे

विदर्भ व मराठवाड्याचे शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटात - शेतकरी मिशनचे मदतीसाठी सरकारला साकडे  
दिनांक -१३  नोव्हेंबर   २०१७
यावर्षी पाऊसाने दिलेला फटका ,त्यांनतर कीटकनाशक फवारणीचे विषबाधेचे संकट ,आता गुलाबी अळीसह अनेक प्रकारच्या रोगाची पिकांना झालेली लागण त्यातच सर्रास हमीभावापेक्षा कमी भावात होत  असलेली कापुस ,सोयाबीन ,धान ,मुंग ,उडीतची पडेल भावात विक्री ,नाफेड व सि सि आय ,पणन महामंडळ यांनी  जाचक अटी लाऊन सुरु असलेला प्रचंड त्रास यामुळे विदर्भ व  मराठवाड्यातील सुमारे ७० लाखावर शेतकरी कुटुंब दशकातील सर्वात मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करीत असल्यामुळे महाराष्र्टाच्या मायबाप सरकारने सर्व कापूस ,सोयाबीन ,धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे रहावे अशी विनंती  कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना  मराठवाडा व विदर्भाच्या कापुस उत्पादक क्षेत्राचा दौरा  करून   केली   आहे. माननीय कृषिमंत्री भाऊसाहेब पुंडकर यांना सुद्धा आपण संकटाची जाणीव दिली असुन त्यांनीसुद्धा  संपुर्ण विदर्भ मराठवाड्यातील ४० लाख हेक्टरमधील उभे कापसाचे अभूतपूर्व गुलाबी अळीच्या हल्ल्याची  गंभीर दखल घेत कृषीखात्याला अहवाल सादर करण्याचे ,सर्व वादग्रस्त बियाणे विकणाऱ्या कंपन्यांवर सरकार नुकसान भरपाईची कारवाई  करीत असल्याची माहिती देण्याचे तिवारी यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे . 
एकीकडे कापूस ,सोयाबीन ,धान उत्पादक शेतकरी कीटकांच्या अनियंत्रित हल्ल्याने आपले उभे पीक नष्ट करीत आहे त्यातच थोडाबहुत माल घरी आला त्याला नाफेड व सि सि आय ,पणन महामंडळ जाचक अटी लावत असल्यामुळे आतापर्यंत खुल्या  बाजाराची लुट रोखण्यासाठी सरकार पुर्णपणे अपयशी ठरत असल्याचे चित्र विदर्भ व  मराठवाड्यात दिसत असुन शेतकरी वर्गात प्रचंड नाराजीचा सूर ऐकू येत असुन ,शेतकऱ्यांच्या या कठीण समयी  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच त्यांना खंबीरपणे आधार देऊ शकतात असा विश्वास त्यांनी माझ्याजवळ व्यक्त करीत असल्यामुळे आपण तात्काळ मदतीचा हात द्यावा अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 
 मागील वर्षी सोयाबीन व तुर या पिकांचे विक्रमी उत्पादन घेणाऱ्या विदर्भ व दशकातील शेतकऱ्यांना पडेल भावामुळे झालेल्या  विक्रमी तोट्याचा सामना केल्यानंतर  यावर्षी महाराष्ट्रात कापसाच्या विक्रमी सुमारे ४८ लाख हेक्टरमध्ये बी . टी . कापसाची पेरणी केली होती मात्र पाऊसाने त्यावर  थिप्स ,मिलीबग ,बॊडअळी, गुलाबी अळी यांच्या अनियंत्रित हल्ल्यामुळे संपुर्ण पीक गारद झाले आहे आता ही रोगराई सर्वच पिकांवर गेल्याने यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा अशी विनंती तिवारी यांनी केली आहे
मागील दोन वर्षात गुजरात ,तेलंगणा ,पंजाब व मराठवाड्यात मोठयाप्रमाणात बॊडअळी ,  गुलाबी अळी यांचा हल्लामुळे नापिकीच्या घटना समोर आल्या आहेत यामुळेच महाराष्ट्राच्या कृषी विभागाने  मागीलवर्षीच्या तक्रारीवरून राशी  कंपनीच्या बी टी बियाण्यावर बंदी टाकली आहे मात्र यावर्षी संपुर्ण विदर्भ व मराठवाड्यात अमेरीकेच्या मोनसँट्रो या कंपनीचे  "बोन्डअळीरक्षक बोल गार्ड" हे तंत्र अळीमध्ये यातील विषाणूवर  निरोधकता आल्यामुळें पुर्णपणे अयशस्वी होत असल्यामुळे केंद्र सरकारने या संकटावर तोडगा काढावा व सरळ वाणाचे हायब्रीड कापसाचे बियाणे  उपलब्ध करावे अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे .
केंद्रातील कृषी मंत्रालय व भारतीय कृषी संशोधन संस्था या भारतातील १३० लाख हेक्टरमधील कापसाच्या पिकावरील संकटावर पुर्णपणे उदासीन असुन  महाराष्ट्र सरकारच्या कृषी विभागाने या बी टि कापसाच्या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी लिहलेल्या पत्रात आपण शेतकऱ्यांना देशी सरळ वाणाचे बियाणे वापरण्यासाठी सांगा असा सल्ला देण्यात आला होता मात्र देशात १३० लाख हेक्टरसाठी  कापसाचे बियाणे तर  सोडा १३० हेक्टर वर पेरण्यासाठीही बियाणे नाहीत हे सत्य तिवारी यांनी मुख्यमंत्री समोर मांडले आहे . जर अमेरीकेच्या मोनसँट्रो या कंपनीचे  "बोन्डअळीरक्षक बोल गार्ड" हे शोधतंत्र निकामी झाले आहे तर बी टी बियाणांची मुळ संकरीत बियाणाची २०० रुपये प्रती पाकीटाची किंमत  लागू करण्याचा कृषी विभागाचा केंद्र सरकारला सादर   केलेला प्रस्ताव तात्काळ लागु  करावा अशी  किशोर तिवारी केली आहे .
==============================================================