Wednesday, September 20, 2017

Three Million applicants of farm loan waiver are not Guanine Cultivators

Three Million applicants of farm loan waiver are not Guanine Cultivators   

Dated 20th September 2017

Maharashtra Farm distress mission chairman and veteran farm activist Kishor Tiwari today claimed that more than 3 million applicants who have applied for Mega-Farm loan waiver are not legitimate cultivator and will not get any benefit of the loan waiver.earlier Revenue minister of Maharashtra  Chandrakant Patil on Tuesday said at least one million bank accounts of farmers are fake which was subjected to the massive criticism but now state-owned farm task force ground report will open the fresh discussion on landless or tenant farmers long pending issues of official status  of the land tenancy  as per the directives of NITI Aayog .
Tiwari claimed that in dryland farm suicide-prone part of Vidarbha & Marathwada more than 30% land is being cultivated by tenant farmers  who are getting any type of institutional credit and will not be covered under coming farm loan waiver but so-called farmers who are legitimate owner on record have applied for loan waiver  are not entitled forloan waiver as they are not legitimate cultivators .as per recent revenue minister Patil's statement  "As per the previous assessment, some 89 lakh farmers were expected to benefit out of the loan waiver scheme... Now, we have realized that some 10 lakh bank accounts of farmers are fake, most of them opened by banks or credit societies for siphoning off the loan amount. Now, with this new software, we are able to detect the true farmers who actually have some agricultural land and have availed some loan. and these fake accounts have some information missing such as actual land area, supporting documents, bank account, among others. As the software demands detailed information, we came to know that some 10 lakh bank accounts are fake, hence they would not get any loan waiver benefits,” Patil said Tuesday. 
Farmers' rights activist Kishore Tiwari further said, "The state government should not only stop at freezing these bogus accounts but investigate who created them and who overlooked the creation of these accounts and siphoned off thousands of crores of the state government and bring them to justice."
Tenant farmers, who comprise about 30 % of the total cultivators in Maharashtra are unlikely to be benefited from the farm loan waiver as only the land-owning farmers are expected to be extended the benefit, to begin with,.as it is extremely difficult for the government to extend the benefit to the tenant farmers. “Genuinely speaking, the tenants should get the benefit of investment support scheme under which every landholding farmer is entitled to get since it’s they who would be actually toiling for raising crops,” Tiwari said.

Sunday, September 17, 2017

Maharashtra Farmer's Mission Welcomes GOI decision to lift export pluses

Maharashtra  Farmer's Mission Welcomes GOI decision  to lift export pluses 

Date-17 September 2017

Late Vasantrav Naik farmers mission for  Maharashtra and veteran farm activist  Kishore Tiwari in a letter to Indian Prime Minister  Narendra Modi welcoming his initiative to lift export ban on pluses like Tur,udid  and Mung dal as last two years net production ofTur dal  has crossed 2 million tons mark  Likewise, the production of mung beans also reached 22 to 24 lakh tonnes from 15 lakh tonnes. Kishore Tiwari expressed his view that the decision to lift the ban on pulses has made the way for export of pulses, due to which the farmers will be benefitted with this decision and they will get a good price.
Last year, even after the record production of  pulses in Maharashtra, GOI allowed the free import of so-called pluses but widely known as   Yellow beans with very less protein same time  banning the export of Indian pluses  which has caused heavy losses to Indian farmers  hence  this decision will benefit the farmers and  will get a good price  in the coming season and  sowing of pluses will be encouraged Tiwari added.
 However, Tiwari has demanded to relax the condition of seeking the approval of the  Food Production Export Development Authority, which regulates the export and import of agricultural produce.
earlier very limited export of organic pulses a Kabuli Grams is permitted only with this historic allowing free export of tur, urad and groundnut pulse is Foreign Trade Directorate which has informed, that GOI  has removed the export ban on these three pulses. Tiwari said that this decision has come into force with immediate effect and Tiwari expressed hope that farmers will be able to stabilize the prices of pulses in the country, Tiwari added
In 2004, the then BJP government as part of WTO agreement lifted quantitive restrictions on export and import of agriculture communities allowing massive import of cotton lint which has collapsed the cotton prices in domestic market resulting huge losses to cotton growers in central India resulting the start of farmers suicide spiral now lifting of free export of pluses to certainly give some relief to this dining cotton farmer community ,Tiwari said.

Saturday, September 16, 2017

तूर, उडद, मूगडाळीवरील निर्यातबंदी उठविण्याचा निर्णयाचे शेतकरी मिशनकडून स्वागत

तूर, उडद, मूगडाळीवरील निर्यातबंदी उठविण्याचा निर्णयाचे शेतकरी मिशनकडून स्वागत  

दिनांक -१७ सप्टेंबर २०१७
कै वसंतराव नाईक शेती स्वा मिशनचे अध्यक्ष शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी भारताचे पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविलेल्या विशेष संदेशात शेतकर्‍यांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने आणखी एक घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयानुसार   तूर, उडद आणि मूगडाळवरील निर्यातबंदी उठविण्याचा निर्णयाचे स्वागत केले असुन गेल्या दोन वर्षांत डाळींच्या उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे. यावर्षी देशात डाळींचे उत्पादन सुमारे २०० लाख टनांवर पोहोचले आहे. मागील काही वर्षात उडदाच्या डाळीचे उत्पादन ७ ते १० लाख टन होते, ते यंदा १८ ते २० लाख टनापर्यंत पोहोचले आहे. त्याचप्रमाणेच मूग डाळीचे उत्पादनही १५ लाख टनावरून २२ ते २४ लाख टनावर पोहोचले. याच अनुषंगाने डाळींवरील निर्यातबंदी उठविण्यातआल्या मुळे डाळ निर्यात करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे या  निर्णयामुळे शेतकर्‍यांना मोठा फायदा होणार असून, त्यांना चांगली किंमत मिळू शकणार असल्याचे मत किशोर तिवारी यांनी वेळी व्यक्त केली . 
मागील वर्षी महाराष्ट्रात तुर डाळीचे विक्रमी उत्पादन घेतल्यानंतरही देशात पडेल भावात तुर डाळीच्या नावावर यलो बी वा पिवळे बियाणे म्हणुन ओळखल्या जाणारे तथाकथीत डाळीची प्रचंड प्रमाणात आयात केल्यामुळे व भारताची प्रोटीनचा सर्वात जास्त मात्रा असलेले व जगात प्रचंड मागणी असणाऱ्या तुरीच्या डाळीवर निर्यातीवर बंदी टाकल्यामुळे डाळीउत्पादक शेतकऱ्यांना प्रचंड नुकसान झाले होते व देशात अन्न पुरवडा व पणन मंत्रालयातील मुठभर भ्रष्ट्र अधिकारी अनियंत्रित आयात करून शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान करीत असल्याची तक्रार शेतकरी मिशनमार्फत किशोर तिवारी यांनी भारताचे पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटुन केली होती व शेतकर्‍यांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्याद्रुष्टीने  केंद्र सरकार सर्व महत्त्वाच्या घेणार असल्याचे मोदी यांनी सांगीतल्याप्रमाणे अंबलबजावणी होत असल्यामुळें तिवारी समाधान व्यक्त केले आहे . 

तिवारी यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की या निर्णयामुळे शेतकर्‍यांना मोठा फायदा होणार असून, त्यांना चांगली किंमत मिळू शकणार असून, आगामी हंगामात पेरणीलाही प्रोत्साहन मिळणार आहे. तथापि, या डाळींची निर्यात करण्यासाठी कृषी उत्पादनांना प्रोत्साहन देणार्‍या कृषी आणि प्रक्रिया अन्न उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरणाची परवानगी घेणे आवश्यक असल्यामुळें ही अट शिथील करण्याची मागणी तिवारी यांनी केली आहे . 
सध्या केवळ सेंद्रीय डाळी आणि काबुली चण्याच्याच मर्यादित निर्यातीला परवानगी आहे. पण, आता तूर, उडद आणि मूग डाळीच्या निर्यातीचा मार्गही मोकळा झाला आहे. विदेशी व्यापार महासंचालनालयाच्या मते, या तिन्ही डाळींवरील निर्यातीचे निर्बंध आम्ही हटविले आहेत. हा निर्णय तत्काळ प्रभावाने लागू झाला आहे यामुळे देशातील बाजारात डाळीचे वाढीव भाव शेतकऱ्यांच्या पदरात अशी आशा तिवारी व्यक्त केली आहे . 
२००४ मध्ये तत्कालीन भाजप सरकारने विश्व व्यापार संघटनेच्या खुल्या बाजारीकरणाच्या अटीनुसार आयात निर्यातीचे धोरणावरील निर्बंध संपविल्यानंतर भारतात पडेल भावात कापसाची प्रचंड प्रमाणात आयात झाल्यामुळे कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आत्महत्यासत्र सुरु झाल्याची आठवण ताजी करीत मागील वर्षी प्रमाणे डाळीवर आधारीत उद्योगाच्या फरसाण लॉबीसमोर शरणागती न घेता   तूर, उडद आणि मूगडाळवरील निर्यातबंदी उठविण्याचा निर्णयामुळे विदर्भ -मराठवाड्याच्या शेतकऱ्यांचे हीत जोपासले जाईल अशी अपेक्षा तिवारी व्यक्त केली आहे . 

Friday, September 15, 2017

'तात्काळ शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची मागणी ' अकालनीय - किशोर तिवारी

'तात्काळ शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची देण्याची मागणी ' अकालनीय - किशोर तिवारी 

दिनांक -१५ सप्टेंबर २०१७
यावेळी देशाच्या इतिहासात अभुतपुर्व असलेल्या महाराष्ट्राच्या होऊ घातलेल्या शेतकऱ्यांच्या अल्प व मध्यम अवधीच्या सर्व अड्चणीतल्या व शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्यातील ९८ टक्के शेतकऱ्यांच्या सात बारा कोरा करणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनें’ची तात्काळ अंबलबजावणी करून कर्जमाफी देण्याची सत्तारूढ विरोधी पक्षाची मागणी अकालनीय व आवश्यक नसल्याची ठाम भुमिका  कै वसंतराव नाईक शेतकरी मिशन अध्यक्ष किशोर तिवारी मांडली असुन असा आग्रह २००८च्या संपुआ सरकारची  कर्जमाफीच्या दूरपयोगाची पुर्णरावृत्ती करणारा असुन अडचणीतल्या शेतकऱ्यांची खरी ओळख करून त्यांनी यादी गावाच्या चावडी लाऊन सर्वांचा आक्षेप व समावेश करणे व कर्जमाफी होत असलेल्या शेतकऱ्याला नवीन पीककर्ज मिळणे काळाची गरज असुन सरकारला सर्वस्तरावरून सहकार्य करण्याची विनंती तिवारी  आहे . 
छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनें’तर्गत आतापर्यंत ९८ लाख अर्जाची नोंदणी झाली असुन ५०  लाखावर  शेतकर्‍यांनी आनलाईन अर्ज भरले आहेत. कर्जमाफीचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांना व्हावा एकही पात्र शेतकरी वंचित राहणार नाही अर्ज भरण्यासाठी गावातील सर्व शासकीय कर्मचारी शेतकऱ्यांना मदतीचे  आदेश  असुन सध्या ही   मुदत २२ सप्टेंबरपर्यंत असुन सर्व तांत्रिक अडचणी दुर करीत एकही पात्र शेतकरी  वंचित राहणार नाही अशी माहीती कै वसंतराव नाईक शेतकरी मिशन अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी आज सहकार व कृषी आयुक्तांच्या आढावा बैठकीनंतर दिले . 
सरसकट व अर्ज न करता कर्जमाफीची मागणी करणारे हे शेती न करणारे सातबारा धारक शेतकरी असुन सरकारने मक्त्याने वा भाडेपट्टीने या नामधारक शेतकऱ्यांची शेती करणाऱ्या दलीत आदीवासी इतर मागास अल्प भूधारक शेतकऱ्यांची वा भूमीहीन शेतकऱ्यांची ओळख करण्याच्या शास्त्रशुध्द प्रक्रियेला तात्काळ कर्जमाफी देण्याच्या मागणीने फाटा मिळणार असल्याची भीती तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे. 
यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेंमध्ये सर्व अडचणीचे शेतकरी येतील व २००९ ते २०१६ पर्यंत पीककर्ज थकीत असलेले व बँकांनी पुर्नगठीत केलेले २०१७च्या हंगामात हप्ता न भरलेले वा भरलेले शेतकरी पात्र असल्याची माहीती यावेळी तिवारी यांनी दिली . घरात वडील व १८ वर्षावरील सर्व वेगवेगळी सातबारा असणारी मुले  स्वतंत्रपणे कर्जमाफी पात्र असुन मयत शेतकऱ्यांचे वारस यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याची माहीती दिली . 
 ८ सप्टेंबर रोजी सर्व शासकीय निर्णयामध्ये कर्जमाफीची व्याप्ती सरकारने वाढविली असुन सर्व प्रकारच्या कृषी क्षेत्रातील मध्यम कालावधीच्या कर्जालाही छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेंचा लाभ मिळणार असुन  पुर्नगठीत कर्जाच्या परत  न केलेल्या थकीत कर्जाच्या सुद्धा मिळणार असल्याची माहीती तिवारी यांनी दिली .

Sunday, September 10, 2017

"यवतमाळचे शिवदत्ताचे तांडव"-"लोकप्रतिनिधी-कंत्राटदार-अधिकारी"यांचा राजरोसपणे सुरु असलेला गोरखधंदा बंद कोण करणार -किशोर तिवारी

"यवतमाळचे शिवदत्ताचे तांडव"-"लोकप्रतिनिधी-कंत्राटदार-अधिकारी"यांचा राजरोसपणे सुरु असलेला  गोरखधंदा बंद कोण करणार -किशोर तिवारी 

दिनांक- ११ सप्टेंबर  २०१७
सध्या अख्ख्या महाराष्ट्रात सर्वांच्या चर्चेत असलेल्या यवतमाळ येथील कंत्राटदार शिवदत्त शर्मा  यांची माझा मुलगा अपघाताने मागील सहा महीन्यापासून कोमात आहे मी सरकारी दरापेक्षा २५ टक्के दरात काम घेतले असल्यामुळें माझे घर विकुन आपणास कामाच्या रकमेच्या ५ टक्के विधानसभा क्षेत्र आमदाराची अलीखीत  जबरीची खंडणी जी अधिकृतपणे अधिकारी गोळा करतात ती देण्यास असमर्थ आहे ही ध्वनीफीतने  "लोकप्रतिनिधी-कंत्राटदार-अधिकारी"यांचा राजरोसपणे सुरु असलेला  गोरखधंदा पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आणला  आहे सगळ्या राष्ट्रीय व  राज्य स्तरावरच्या माध्यमांनी मागील चार दिवसापासुन सतत कंत्राटदार शिवदत्ता शर्मांचे आमदारांशी झालेले स्वछता अभियानावर झालेले पवित्र संभाषण जगासमोर आनल्यानंतर या गंभीर आरोपांची साधी चौकशीची मागणीही विरोधीपक्ष वा  सत्ताधारी विरोधी पक्ष(ही जमात मागील ३ वर्षात जन्माला आली आहे ) करीत नाही यावरूनच सारेच्या सारे या देशलुटीच्या राष्ट्रीय पर्वात सहभागी असल्याची चर्चा वचिंत दलीत जनता करीत असुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर तोडगा काढावा अशी विनंती कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी  यांनी केली आहे . 
दवाखान्यात डॉक्टर नाहीत ,प्रशासनात अधिकारी नाहीत ,शेतकरी मरत असतांना कृषी व ग्रामीण   विभागात अधिकारी नाही अशावेळी नेमका ठाणेदारच पाहीजे यासाठी  आपली सारी पत खर्ची लावणाऱ्या नेत्यांनी शिवदत्त शर्मा यांचे सत्यासाठी सुरू असलेले तांडव एक गंभीर इशारा असुन सत्ता -संपत्ती -सन्मान अनित्य आहेत एक दीवस जाणारच मात्र त्याचा खुला दुरुपयोग समाज माफ करीत नाही असा निर्वाणीचा सल्ला किशोर तिवारी यांनी पोटभरू नेत्यांना दीला आहे . 
 लोक चांगले दिवस येण्यासाठी व शेतकरी शेत मजुर आदीवासी दलीत यांच्या घरात सुखींचे दिवस येणार या आशेने सरकारे बदलतात मात्र मेलेल्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाणारे समाजसेवक व राजकीय नेते चांगले दिवस येऊ देत नाहीत . भ्रष्ट व नालायक अधिकाऱ्यांनी व नेत्यांनी देशच विकण्याचा धंदा सुरु केला असुन आता जनतेनी  हातात मशाली घेण्याची वेळ आली असल्याची भावना तिवारी यांनी या संघटीत  गोऱ्रखंधंद्यावर टीका करतांना म्हटले  आहे .

मागील महिन्यातच असाच गोऱ्रखंधंद्यावर प्रकाश टाकतांना समोर आलेल्या सत्याप्रमाणे  राज्यात कार्यरत असलेल्या मजुरांच्या  सहकारी संस्था ह्या मजुरांच्या नसुन राजकीय नेत्यांच्या पोट भरण्याचा धंदा असल्याचे सबळ पुरावे व सत्य  अनेक जिल्ह्यातील तथाकथीत मजूर संस्थाचे  सहकार खात्याने ऑडीट केल्यावर ह्या मध्ये असलेले मजुर सध्या आयकराचा भरणा करणारे राजकीय नेते असुन त्यांनी संस्थांनी केलेल्या कामावर एक दिवसही काम केल्याचे समोर आले आहे तसेच जे काम खुल्या  निविदामार्फत फक्त ७० टक्के  निर्धारीत निधीमध्ये सहज होत असतांना संस्थामार्फत हेंच काम १०० टक्के निर्धारीत निधीमध्ये करण्यात आले असुन यामध्ये कोणतीच खुली  स्पर्धा नसल्याचे स्पष्ट झाले असुन ही एक संघटीत कट रचुन अधिकारी यांच्या सहमतीने केलेला  गुन्हा असल्यामुळे   या गोरखधंद्यामध्ये शामील असलेल्या सर्व संस्थामालकांवर  फौजदारी करण्याच्या व सरकारी निधी वसुल करण्याचा आग्रह  किशोर तिवारी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्याकेला  सर्व पुराव्यानिशी  तक्रार सादर केल्यानंतर केला होता . 

                              महाराष्ट्रात जिल्याजिल्ह्यात नेत्यांनी व कंत्राटदारांनी तथाकथित मजूरसंस्था निर्माणकरुन त्यांचा एक थोतांड महासंघ निर्माण केला व आपले समांतर सरकार स्थापन करून राजरोसपणे गोरखधंदा करून सरकारी तिजोरीला कोट्यवधींचा जुना लावत असुन खासदार ,मंत्री, आमदार हे सुद्धा ह्या समांतर सरकारला दंडवत लाऊन आपल्या कार्यकर्त्यांसाठी काम मागत असल्याच्या तक्रारी मोठ्याप्रमाणात येत होत्या . मजूरसंस्थाचे नेते मागील सरकारमध्ये राष्ट्रवादी -काँग्रेस पदाधिकारी होते आता भाजप -शिवसेनेचे पदाधिकारी झाले असुन सरकारी अधिकाऱ्यांवर दबाब टाकुन सरकारी तिजोरीची कोट्यवधी खुली लुट करीत असुन यामध्ये हळुहळु न्याय व्यवस्था सोडुन लोकशाहीचे सारे स्तंभ शामील होत असल्याची वेदना  किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांचे जवळ व्यक्त केली होती . 


Saturday, September 9, 2017

शेतकरी मिशनची आपले सरकार केंद्र, महा ई सेवा केंद्र, कॉमन सर्व्हिस सेंटरवर भेटी

शेतकरी मिशनची  आपले सरकार केंद्र, महा ई सेवा केंद्र, कॉमन सर्व्हिस सेंटरवर भेटी 
दिनांक -९ सप्टेंबर २०१७

अनेक शेतकऱ्यांनी आपले सरकार केंद्र, महा ई सेवा केंद्र, कॉमन सर्व्हिस सेंटर तसेच काही खासगी केंद्रांद्वारे शेतकऱ्यांचे कर्जमाफीचे  अर्ज भरतांना प्रचंड हेलपाटे व आर्थिक भुरदंड पडत असल्याची तक्रार केल्यानंतर कै वसंतराव नाईक शेतकरी मिशन अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी यवतमाळ जिल्यामधील खासगी केंद्रांद्वारे भेटी देण्याच्या सपाटा लावला असुन आज ग्रामपंचायत अडणी येथील केंद्रावर भाजपचे नेते माजी जी.प . सद्यस्य रॉकेशभाऊ नेमनवार ,भाजपचे नेते डॉ बी झेड बावणे ,आदीवासी नेते अंकित नैताम ,तलसीलदार महादेवराव जोरवार , गटविकास अधिकारी मधुकरराव घसाळकर ,प्रशांतरावं बावणे ,विशालराव झोटींग यांच्या सोबत भेट दिली ऑन लाईन कर्जमाफी अर्ज भरून घेतले यावेळी एका शेतकऱ्याला अर्ज लोड करण्यास सरासरी ५ ते दहा मिनिटे लागत असून सुरवातीला इंटरनेट कनेक्टिविटी बरोबर नव्हती मात्र ३ दिवसापासून गती वाढली असुन आता पर्यंत ८० टक्के लोडींग काम झाल्याची माहीती यावेळी देण्यात आली . 
अडणी कॉमन सर्व्हिस सेंटरवर जमलेल्या शेतकऱ्यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेंमध्ये सर्व अडचणीचे शेतकरी येतील व २००९ ते २०१६ पर्यंत पीककर्ज थकीत असलेले व बँकांनी पुर्नगठीत केलेले २०१७च्या हंगामात एकही हप्ता न भरलेले शेतकरी पात्र असल्याची माहीती यावेळी तिवारी यांनी दिली . घरात वडील व १८ वर्षावरील सर्व वेगवेगळी सातबारा असणारी मुले  स्वतंत्रपणे कर्जमाफी पात्र असुन मयत शेतकऱ्यांचे वारस यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याची माहीती दिली . 
अर्ज भरल्यानंतर एका अर्जामागे दहा रुपये सरकार देणार आहे. त्यामुळे अर्ज भरताना पैसे देण्याची शेतकऱ्यांना गरज नसल्याचे तिवारी यांनी स्पष्ट केले. तरी देखील कोणाकडून पैशांची मागणी झाल्यास किंवा कामकाजाबाबत हलगर्जीपणा झाल्याच्या तक्रारी आल्यास या तक्रारीत तथ्य आढळल्यास संबंधित केंद्रांवर कारवाई करुन त्यांचा परवाना रद्द  तात्काळ करण्याचा सूचना यावेळी तिवारी यांनी दिल्या. 

शेतकरी मिशन आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची दारी :शासकीय मदत देण्याचे आदेश

शेतकरी मिशन आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची दारी :शासकीय मदत देण्याचे आदेश 
दिनांक -९ सप्टेंबर २०१७
यवतमाळ जिल्हातील करंजी व सिंगलदिप येथे एकाच दिवशी दोन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून आपली जीवनयात्रा संपविण्याच्या वृत्ताची गंभीर दखल घेत कै वसंतराव नाईक शेती स्वा मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी भाजपचे नेते माजी जी.प . सद्यस्य रॉकेशभाऊ नेमनवार ,भाजपचे नेते डॉ बी झेड बावणे ,आदीवासी नेते अंकित नैताम ,तलसीलदार महादेवराव जोरवार , गटविकास अधिकारी मधुकरराव घसाळकर ,प्रशांतरावं बावणे ,विशालराव झोटींग यांच्या सोबत करंजी व सिगलदीप या ठिकाणी भेट देऊन करंजी येथील मोहन चव्हाण व सिंगलदिप येथील राजू टेकाम यांच्या  कुटुंबांची सांत्वना कडून त्यांच्या  अडचणींनी  विचारपुस केली . 
यावेळी मुंबईच्या ग्रँड मराठा फोंडेशन तर्फे या कुटुंबाना आर्थीक मदतीचे वाटप करण्यात आले . करंजी येथील आत्महत्याग्रस्त चव्हाण यांच्या बी एस सी चा अभ्यासक्रमात असणाऱ्या मुलीचा पुढील शिक्षणाचा संपुर्ण खर्च 
मुंबईच्या ग्रँड मराठा फोंडेशन उचलणार असल्याची माहीती संस्थेचे   रोहीत शेलाटकर  यांनी यावेळी दिली . 
करंजी येथील शेतकरी मोहन चव्हाण यांनी तणनाशकची फवारणी केल्यानंतर संपुर्ण पऱ्हाटी  चिमुन संपुर्ण खराब झाली होती व  त्यानंतर ४ एकरात ४० हजाराचे रासायनिक खत वापरूनही कोणतीही सुधारणा न झाल्यामुळें नैराश्यात गेल्याने आत्महत्या केल्याची माहीती कुटुंबीयांनी दिल्यावर किशोर तिवारी या  प्रकरणाची संपुर्ण चौकशीची आदेश उपविभागीय कृषी अधिकारी राहुल सातपुते यांना दिले तसेच करंजी व सिंगलदिप येथील दोन्ही आत्महत्या कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या कुटुंबामधील असल्यामुळे या कुटुंबाना शासकीय मदत व संपुर्ण पिककर्ज देण्याची घोषणा किशोर तिवारी यांनी यावेळी केली