Tuesday, December 5, 2017

गुलाबी बोंडअळीचे संकट -७ डिसेंबरला यवतमाळ येथे कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांची परिषद


गुलाबी बोंडअळीचे संकट -७ डिसेंबरला यवतमाळ येथे कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांची परिषद 
दिनांक -५ डिसेंबर   २०१७
यावर्षी ऑगस्टच्या सुरवातीला गुलाबी बोंडअळीचे लगतच्या तेलंगणा राज्यात आलेले संकट आता   संपुर्ण विदर्भ व  मराठवाड्यात ,मध्यप्रदेश ,गुजरात राज्यात पसरले आहे यात महाराष्ट्राच्या कापुस उत्पादक क्षेत्रात प्रचंड नुकसान झाले असुन या अभुतपुर्व संकटातुन शेतकऱ्यांना पर्याय शोधण्यासाठी व प्रचंड आर्थिक अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी व त्यांच्या मागण्या सरकार दरबारी रेटण्यासाठी कै.वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशन,कृषी खाते ,केंद्रीय कापूस शोध संस्था ,पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ व त्यांच्याशी जुळलेले महाविद्यालये ,कृषी विज्ञान केंद्र ,कृषी विभाग जिल्हा परीषद यवतमाळ , जिल्हा पत्रकार  संघ ,शेतकरी चळवळीत काम करणाऱ्या संघटना ,शास्वत शेतीवर काम करणारे कार्यकर्ते यांच्या संयुक्त  प्रयासाने येत्या गुरुवारला यवतमाळ कै वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या कै जवाहरलाल दर्डा सभागृहात एक दिवसाची कार्यशाळा व शेतकरी परिषद आयोजित करण्यात आली आहे यामध्ये गुलाबी बोंडअळीच्या  अभुतपुर्व संकटावर तोडगा व पर्याय याकडे सरकारचे व शेतकऱ्यांचे  लक्ष व यावर मात करण्यासाठी  गुलाबी  बोंडअळीचा विषय केंद्रात व राज्यात रेटून  शेतकऱ्यांना तात्काळ नुकसान भरपाई ,गुलाबी  बोंडअळीच्या संकटातुन कायम सुटका यासाठी सर्व स्तरावर पाठपुरावा सुरु करण्यासाठी ठराव व प्रस्ताव सरकार दरबारी रेटण्यात येतील अशी माहीती शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी व यवतमाळ जिल्हा  परिषदेचे उपाध्यक्ष श्यामबाबू जैस्वाल यांनी दिली . 
 बोंडअळी समस्या निवारण करण्यासाठी कापूस उत्पादक कृषी क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या सर्व संस्था ,शेतकरी ,शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते ,बियाणे उत्पादक यांचे प्रतिनिधी यांना एका व्यासपीठावर आणुन  कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या गुलाबी  बोंडअळीच्या संकटाचे  मूळ कारण व त्यावर समाधान यावर  चिंतन तसेच   बी टी कापसाचे "बोन्डअळीरक्षक बोल गार्ड" हे तंत्र अळी मारण्यास  यातील विषाणूवर  निरोधकता आल्यामुळें  संपुर्ण विदर्भ मराठवाड्यातील ४० लाख हेक्टरमधील उभे कापसाचे अभूतपूर्व गुलाबी अळीच्या हल्ल्याने संकटात आल्यामुळे यावर शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई व तोडगा देण्यासाठी सक्रिय प्रयन्त या  कार्यशाळेमार्फत करण्यात येतील, तरी शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात आपल्या तक्रारी घेऊन यामध्ये सहभागी व्हावे अशी विनंती किशोर तिवारी व श्यामबाबू जैस्वाल यांनी केली आहे .  
या महाराष्ट्राच्या पहील्या  बोंडअळी समस्या निवारण करण्यासाठी आयोजित कापूस उत्पादक परिषदेमध्ये शास्वत शेतीचे अभ्यासक व शेतकरी नेते प्रकाशभाऊ पोहरे ,जैविक शेतीचे प्रणेते मनोहरराव परचुरे ,केंद्रीय कापूस अनुसंधान परिषदेचे संशोधक ,पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे सल्लागार ,कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित राहणार असल्याची माहीती जिल्हा कृषी अधिकारी नवनाथ कोलपकर यांनी यावेळी दिली 
==========================================================. 

.

Saturday, December 2, 2017

विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची अन्नसुरक्षा बंद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाच्या शेतकरी मिशनकडुन विरोध

आत्महत्याग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची अन्नसुरक्षा बंद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाच्या  शेतकरी मिशनकडुन विरोध  -निर्णयाचा फेरविचार करा शेतकरी मिशनची मागणी 
दिनांक -२ डिसेंबर २०१७
अन्न-पुरवठा विभागाच्या अंत्योदय योजनेच्या ज्या कुटुंबात एक वा दोन लोक आहेत अशा सर्व कुटुंबाना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत एकास ५ किलो व दोन लोक असल्यास १० किलो अन्न देण्याच्या  निर्णयाच्या पाठोपाठ आता  अन्न-पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांनी   शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्यातील ६५ लाखावर नैरायग्रस्त शेतकरी कुटुंबाना सुरु असलेली महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरु केलेली ऐतिहासिक अन्न सुरक्षा योजना गुंडाळण्याचा केलेला सुतोवाचा स्व. वसंतराव नाईक कृषी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी प्रखर विरोध केला असुन सध्या विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकरी नापिकी व सोयाबीन -कापसाच्या हमीभावापेक्षा कमी भावात होत असलेल्या खरेदीमुळे प्रचंड आर्थिक अडचणीत असुन त्यातच त्यांना देण्यात येत असलेली अन्न सुरक्षा बंद करणाच्या तुकलंकी शेतकरी विरोधी निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या   नैराया भर पडणाऱ्या असल्यामुळे या हा भुकलेल्याना अन्नापासून वंचित ठेवणाऱ्या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा अशी मागणी स्व. वसंतराव नाईक कृषी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे . 
 विदर्भ व मराठवाड्यातील ६५ लाखावर नैरायग्रस्त शेतकरी कुटुंबाना आधार देण्याकरीता महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वार्षिक १२०० कोटी रुपयाचा सरकारच्या तिजोरीवर बोजा लादणारी अन्न सुरक्षा योजना शेतकरी मिशनच्या पाठपुराव्यानंतर दोन वर्षांपूर्वी सुरु केली होती मात्र मागील दोन वर्षापासूनच शेतकरी विरोधक सनदी अधिकारी ही योजना बंद करण्याची संधी शोधात होते आता सरकारच्या खर्चामध्ये कपात करण्याच्या मोहिमेचा एक भाग म्हणून शेतकऱ्यांना उपासमारीला तोंड देण्यासाठी सोडण्याच्या निर्णय घेण्यास अन्न-पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांना पटविण्यात सनदी अधिकाऱ्यांना यश आले असुन अशा प्रकारे अडचणीतल्या हवालदिल शेतकरी कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आणणाऱ्या  हा अन्न-पुरवठा विभागाचा निर्णय सरकारची लोककल्याणकारी प्रतिमा खराब करणारा असुन सर्वोच्च व उच्चन्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली करणारा असुन ,हा भुकलेल्याना अन्नापासून वंचित ठेवणाऱ्या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा अशी मागणी  किशोर तिवारी यांनी  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे . 
यापुर्वी सरकारने  अंत्योदय योजनेच्या ज्या कुटुंबात एक वा दोन लोक आहेत अशा सर्व कुटुंबाना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत एकास ५ किलो व दोन लोक असल्यास १० किलो अन्न देण्याच्या निर्णयामुळे   लाखो आदिवासी, गरीब, कोलाम पारधी  दलित अंत्योदय योजनेच्या लाभार्थीना बसला आहे कारण उपरोक्त योजनेतून कमी करून त्यांना अन्न सुरक्षा योजनेत समाविष्ट केले गेल्यामुळे याचा फटका वयोवृद्ध, निराधार, अपंग, विधवा आदींना बसला आहे  कुपोषणग्रस्त भागात याची  झळ मोठयाप्रमाणात बसली आहे ,ही योजना केंद्राची असल्यामुळे यामध्ये सरकारने मोदी सरकारची कोणतीही सूचना नसतांना तसेच अन्न-पुरवठा विभागाने आपल्या  विभागीय व जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांचा सल्ला केराच्या टोपलीत टाकत हा अफलातून गरीब व आदिवासी विरोधी निर्णय घेतला असल्याचा आरोपही तिवारी यांनी केला आहे . 

अन्न-पुरवठा विभागाचे हे पत्रक तातडीने रद्द करावे, अशी मागणी शेतकरी मिशनने सरकारला  केली आहे .ग्रामीण भागात मजुरांना काम नाही. रोजगार हमीची कामे तातडीने सुरू करण्याची गरज आहे. तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण दिल्यास ग्रामीण रोजगाराला चालना मिळेल. प्रलंबित वन हक्क दाव्यांवर तत्परतेने निर्णय घ्यावा आदी मागण्या आदिवासी रस्त्यावर येत असतांना अंत्योदय योजनेंबाबत प्रधान सचिवांनी काढलेले पत्र कायद्याचा भंग करीत असून सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान सनदी अधिकारी करीत असल्याची खंत तिवारी यावेळी व्यक्त केली 

नागरी पुरवठा विभागांतर्गत अन्न अधिकारासाठी ज्या योजना सुरू आहेत, त्यामध्ये ३५ किलो धान्य वयोवृद्ध, निराधार, अपंग, विधवा, परित्यक्ता, गर्भवती, स्तनदा माता, एकटय़ा राहणाऱ्या महिला, मानसिक रुग्ण, सर्व आदिम जमातीच्या कुटुंबाचा समावेश करण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. आदिवासी, गरिबांवर उपासमारीची वेळ आणणारे अन्न-नागरी पुरवठा विभागाचे पत्र तात्काळ रद्द करण्यात यावे अशी मागणी सर्वच स्तरावरून येत आहे याकडे तिवारी यांनी लक्ष वेधले आहे , अंत्योदय योजनेचा लाभ निराधार, विधवा-परित्यक्ता महिला, वयोवृद्ध अपंग, वेश्या, वेश्यांची मुले, रस्त्यावरील अनाथ मुले यांना देण्यात  अशी मागणीही करण्यात आली आहे. राज्य अन्न अधिकार आयोग स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे. . . 

Monday, November 27, 2017

बोंडअळीचे संकट अख्ख्या भारताच्या कापुस उत्पादक क्षेत्रात-शेतकरी मिशनने दिला भारत सरकारला तोडगा


बोंडअळीचे संकट अख्ख्या भारताच्या कापुस उत्पादक क्षेत्रात-शेतकरी मिशनने दिला भारत सरकारला तोडगा  
दिनांक -२७  नोव्हेंबर   २०१७
यावर्षी ऑगस्टच्या सुरवातीला गुलाबी बोंडअळीचे लगतच्या तेलंगणा राज्यात आलेले संकट आता   संपुर्ण विदर्भ व  मराठवाड्यात ,मध्यप्रदेश ,गुजरात राज्यात पसरले आहे यात महाराष्ट्राच्या कापुस उत्पादक क्षेत्रात प्रचंड नुकसान झाले असुन मात्र कृषी खाते ,केंद्रीय कापूस शोध संस्था ,भारतीय कृषी संशोधन परिषद ,कृषी विद्यापीठ यांनी ह्या अभुतपुर्व संकटावर पुरेसे लक्ष न दिल्यामुळे  विदर्भ व  मराठवाड्यातील सुमारे ७० लाखावर कापुस उत्पादक शेतकरी  दशकातील सर्वात मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करीत असल्यामुळे
कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनने गुलाबी  बोंडअळीचा विषय केंद्रात व राज्यात लावून धरला असून शेतकऱ्यांना तात्काळ नुकसान भरपाई ,गुलाबी  बोंडअळीच्या संकटातुन कायम सुटका यासाठी सर्व स्तरावर पाठपुरावा सुरु केला असुन या बोंडअळीच्या प्रकोप टाळण्यासाठी कालबद्ध पंचसूत्री तोडगा शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला आहे . 
आपल्या पंचसूत्री बोंडअळी समस्या निवारण कार्यक्रमात किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्र्याना सादर केलेल्या अहवालात कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या गुलाबी  बोंडअळीच्या संकटाला सुरवातीला सरकारने भारतातील देशी कापसाचे बियाणाच्या जागी  आणलेले अमेरीकेचे  संकरीत कापसाचे बियाणेच मूळ कारण असुन व  आता बी टी कापसाचे "बोन्डअळीरक्षक बोल गार्ड" हे तंत्र अळी मारण्यास  यातील विषाणूवर  निरोधकता आल्यामुळें पुर्णपणे अयशस्वी होत असल्यामुळे संपुर्ण विदर्भ मराठवाड्यातील ४० लाख हेक्टरमधील उभे कापसाचे अभूतपूर्व गुलाबी अळीच्या हल्ल्याने पूर्णपणे खल्लास झाले आहे . मागील दोन वर्षात गुजरात ,तेलंगणा ,पंजाब व मराठवाड्यात मोठयाप्रमाणात बॊडअळी, गुलाबी अळी यांचा हल्लामुळे नापिकीच्या घटना समोर आल्या आहेत यामुळेच महाराष्ट्राच्या कृषी विभागाने  मागीलवर्षीच्या तक्रारीवरून राशी कंपनीच्या बी टी बियाण्यावर बंदी टाकली आहे मात्र यावर्षी संपुर्ण विदर्भ व मराठवाड्यात अमेरीकेच्या मोनसँट्रोच्या परवानाधारक   कंपन्याच्या  बियाणांवर सरसकट हल्ला झाला आहे त्यामुळे   बोंडअळीच्या संकटाला राष्ट्रीय स्वरूप आले आहे त्यातच महाराष्ट्रातील कापुस हे ४० लाख हेक्टर वरील सर्वात मोठे नगदी पीक असल्याने विदर्भ व  मराठवाड्यातील सुमारे ७० लाखावर कापुस उत्पादक शेतकरी हवालदील झाले आहेत म्हणूनच शेतकरी मीशनने हा प्रश्न लावून धरला आहे 
आपल्या पंचसुत्रीमध्ये सादर   केलेल्या प्रस्तावात किशोर तिवारी यांनी सरकारला शेतकऱ्यांचे गुलाबी  अळी यांचा संकटाचा सामना करण्याकरितां प्रबोधनाची मोहीम सुरु करण्याचा व या संकटाचे मूळ कारण आता निवारण करण्याकरीता उपाययोजना ,नुकसान भरपाईसाठी कारवाईची संपुर्ण माहीती त्यासाठी कृषी ,ग्रामविकास व महसुल विभागाचा सहभाग ,कापसाचे गुलाबी अळीग्रस्त पीकामध्ये उभे पीक  गाई म्हशी बैलांना वा बकऱ्याना चारणे त्यामुळे अळीचा सरसकट नाश  होईल ,उरलेले कापसाचे पीक नष्ट करणे ,जमिनीमधील गुलाबी अळीच्या अंडी नष्ट करणे ,कापसाचे पीक डिसेंबर नंतर फरतड न घेता काढून फेकणे ,मॉन्सूनपूर्व कापसाची पेरणी टाळणे ,कापसाचे पीक यावर्षी  गुलाबी अळीग्रस्त झाले असल्यास पुढच्या वर्षी  डाळीचे वा तेलबियांचे पीक घेणे,बियाणे कंपन्या विरुद्धचा सामुहिक नुकसान भरपाईचा दावा सादर करावयाचा असल्यामुळे तक्रारी  दाखल करणे गरजेचे असुन त्यासाठी शेतकऱ्यांना संपुर्ण माहिती देणे ,अमेरीकेचे कापसाचे बियाणे गुलाबी अळीचे निमंत्रक असल्यामुळे या कापसाच्या बियाणांच्या जागी भारतीय सरळ वाणाच्या कापसाचा पेरा करणे एकमेव उपाय कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर असल्यामुळे सरकारने कृषी खाते ,केंद्रीय कापूस शोध संस्था ,भारतीय कृषी संशोधन परिषद ,कृषी विद्यापीठ यांना कामावर लावणे गरजेचे असुन विदेशी बियाणे कीटकनाशक कंपन्याचे कृषि क्षेत्रातील साम्राज्य संपण्याचा निर्वाणीचा सल्ला  किशोर तिवारी यांनी दिला आहे .
= ======================================

Sunday, November 19, 2017

अंत्योदय योजनेच्या लाभार्थींचे अन्न कमी केल्यामुळे गरीब ,वंचित व आदिवासी कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ -निर्णयाचा फेरविचार करा शेतकरी मिशनची मागणी


अंत्योदय योजनेच्या लाभार्थींचे अन्न कमी केल्यामुळे  गरीब ,वंचित व  आदिवासी कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ -निर्णयाचा फेरविचार करा शेतकरी मिशनची मागणी 


दिनांक -२० नोव्हेंबर २०१७
अन्न-पुरवठा विभागाच्या अंत्योदय योजनेच्या ज्या कुटुंबात एक वा दोन लोक आहेत अशा सर्व कुटुंबाना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत एकास ५ किलो व दोन लोक असल्यास १० किलो अन्न देण्याच्या  परिपत्रकामुळे अनेक सर्व गरीबातले अत्यंत गरीब ,वचिंत वयोवृद्ध, निराधार, अपंग, विधवा ,आदिवासी कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे हा अन्न-पुरवठा विभागाचा निर्णय सरकारची लोककल्याणकारी प्रतिमा खराब करणारा असुन सर्वोच्च व उच्चन्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली करणारा असुन ,हा भुकलेल्याना अन्नापासून वंचित ठेवणाऱ्या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा अशी मागणी स्व. वसंतराव नाईक कृषी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे . 

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी जर एक वा दोन लोकांच्या कुटुंबामध्ये देण्यात येणारे अंत्योदय योजनेचा गहू व तांदूळ खुल्या बाजारात विकल्या जाऊ नये हा प्रयन्त अन्न-पुरवठा विभागाचा असल्यास सरकारने या सर्व गरीबातले अत्यंत गरीब ,वचिंत वयोवृद्ध, निराधार, अपंग, विधवा ,आदिवासी कुटुंबांना अन्नपूर्णा योजना ज्यामध्ये २० किलो अन्न मोफत देण्यात येते त्यामध्ये यांचा समावेश करावा असा प्रस्ताव किशोर तिवारी सरकारला दिला आहे . 


  राज्यात  लाखो आदिवासी, गरीब, कोलाम पारधी  दलित अंत्योदय योजनेच्या लाभार्थीना उपरोक्त योजनेतून कमी करून त्यांना अन्न सुरक्षा योजनेत समाविष्ट केले गेल्यामुळे याचा फटका वयोवृद्ध, निराधार, अपंग, विधवा आदींना बसला आहे  कुपोषणग्रस्त भागात याची  झळ मोठयाप्रमाणात बसली आहे ,ही योजना केंद्राची असल्यामुळे यामध्ये सरकारने मोदी सरकारची कोणतीही सूचना नसतांना तसेच अन्न-पुरवठा विभागाने आपल्या  विभागीय व जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांचा सल्ला केराच्या टोपलीत टाकत हा अफलातून गरीब व आदिवासी विरोधी निर्णय घेतला असल्याचा आरोपही तिवारी यांनी केला आहे . 



अन्न-पुरवठा विभागाचे हे पत्रक तातडीने रद्द करावे, अशी मागणी शेतकरी मिशनने सरकारला  केली आहे . अन्न-नागरी पुरवठा विभागाच्या परिपत्रकानुसार अंत्योदय योजनेचे लाभार्थी योजनेतून कमी करण्यात आले असुन  त्यांना अन्न सुरक्षा योजनेत समाविष्ट केले गेले  आहे. या बदलामुळे संबंधित कुटुंबांना आधी प्रति महिना मिळणारे ३५ किलो धान्य कमी झाले  आहे. आता अन्न सुरक्षेच्या प्राधान्य यादीत यांना महिन्याला प्रति व्यक्ती पाच किलो धान्य दिले जाणार आहे. वास्तविक विदर्भात आदिवासी, आदिम जमाती मोठय़ा प्रमाणावर आहे. याच भागात भुकेमुळे आणि रोजगार नसल्याने कुपोषणाचे प्रमाण अधिक आहे. या पाश्र्वभूमीवर तिवारी  होणाऱ्या विपरीत परिणामांकडे सरकारचे  लक्ष वेधले आहे . 
नागरी पुरवठा विभागांतर्गत अन्न अधिकारासाठी ज्या योजना सुरू आहेत, त्यामध्ये ३५ किलो धान्य वयोवृद्ध, निराधार, अपंग, विधवा, परित्यक्ता, गर्भवती, स्तनदा माता, एकटय़ा राहणाऱ्या महिला, मानसिक रुग्ण, सर्व आदिम जमातीच्या कुटुंबाचा समावेश करण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. आदिवासी, गरिबांवर उपासमारीची वेळ आणणारे अन्न-नागरी पुरवठा विभागाचे पत्र तात्काळ रद्द करण्यात यावे अशी मागणी सर्वच स्तरावरून येत आहे याकडे तिवारी यांनी लक्ष वेधले आहे , अंत्योदय योजनेचा लाभ निराधार, विधवा-परित्यक्ता महिला, वयोवृद्ध अपंग, वेश्या, वेश्यांची मुले, रस्त्यावरील अनाथ मुले यांना देण्यात  अशी मागणीही करण्यात आली आहे. राज्य अन्न अधिकार आयोग स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे. . ग्रामीण भागात मजुरांना काम नाही. रोजगार हमीची कामे तातडीने सुरू करण्याची गरज आहे. तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण दिल्यास ग्रामीण रोजगाराला चालना मिळेल. प्रलंबित वन हक्क दाव्यांवर तत्परतेने निर्णय घ्यावा आदी मागण्या आदिवासी रस्त्यावर येत असतांना अंत्योदय योजनेंबाबत प्रधान सचिवांनी काढलेले पत्र कायद्याचा भंग करीत असून सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान सनदी अधिकारी करीत असल्याची खंत तिवारी यावेळी व्यक्त केली . 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

बोंडअळीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देणार : किशोर तिवारी


बोंडअळीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देणार : किशोर  तिवारी
दिनांक -१९ नोव्हेंबर २०१७
सध्या विदर्भात कपाशी पिकांवर बोंडअळीचा प्रार्दुभावर आला असून या बोंडअळीमुळे कपाशीचे मोठ्या प्रमाणात  नुकसान होण्याबरोबरच पिक ५० टक्क्यावरून जास्त कमी प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे . ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतातील कपाशीवर गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव आला आहे. अशा शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येईल व ज्या ज्या बियाणे कंपन्यांचे कापसाचे बियाणे खराब निघाले आहे त्या सर्व कंपन्यांन्यावर सरकार नुकसान भरपाईचे दावे टाकणार असल्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्यांनी आपली रीतसर तक्रार द्यावी    त्यासाठी कृषी विभागाने तात्काळ पंचनामे करुन अहवाल सादर करावा, अशा सुचना स्व. वसंतराव नाईक कृषी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी मौदा येथील  शेतकरी समस्या आढावा बैठकीत केली . या बैठकीला शेतकरी नेते विजयभाऊ तेलंगे ,प्रमोदभाऊ देशटीवार .उपविभागीय कृषी अधिकारी राहुल सातपुते ,तहसीलदार महादेवराव जोरवार उपस्थित होते . 

शेतकऱ्यांशी चर्चा करतांना किशोर तिवारी यांनी कापसाच्या पिकाच्या व बियाणाच्या  विषयी महाराष्ट्रात सक्त कायदा असल्यामुळे एकही बियाणे कंपनी नुकसान भरपाई पासुन सुटणार नाही मात्र गुलाबीअळीग्रस्त सर्व शेतकऱ्यांनी रीतसर तक्रार करणे गरजेचे आहे जर कृषी विभागाचे अधिकारी वा कर्मचारी तक्रार घेत नसतील माझ्याशी  मोबाईल -०९४२२१०८८४६ वर संपर्क करण्याची विनंती त्यांनी यावेळी केली . जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतातील कपाशीवर गुलाबी बोंडअळीचा प्रार्दुभाव आलेला असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे यामुळे बरेच नुकसान होत आहे. त्यामळे तिवारी यांनी तातडीने बैठक घेऊन बोंडअळीमुळे होत असलेल्या नुकसानीचा आढावा घेतला.  तसेच शेतकरी फवारणी करताना विष बाधित झाले होते. अशा किटकनाशक औषधी विक्रेत्यांवर गुन्हे दाखल करावे. ज्या किटकनाशकामुळे शेतकरी बाधित झाले. त्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यात येईल. शेतकऱ्यांकडे किटकनाशक खरेदीचे देयक नसल्यास त्यांच्याकडून शपथपत्र घ्यावे, अशा सुचनाही यावेळी त्यांनी केल्या. शेतकऱ्यांना पीककर्ज माफी देऊन नवीन पीककर्ज देणे आवश्यक आहे. पीककर्ज माफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात ३१ मार्चपर्यंत जमा करण्यात येईल. विद्युत विभागाने शेतकऱ्यांचे प्रलंबित विज देयक असलेल्या शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कापू नये, अशा सुचना विद्युत विभागाला केल्या. यावेळी राजीव गांधी जिवनदायी योजनेचा, शेतकरी अन्नसुरक्षा योजना, शेतकरी अत्महत्या याचाही आढावा घेतला..

Sunday, November 12, 2017

विदर्भ व मराठवाड्याचे शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटात - शेतकरी मिशनचे मदतीसाठी सरकारला साकडे

विदर्भ व मराठवाड्याचे शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटात - शेतकरी मिशनचे मदतीसाठी सरकारला साकडे  
दिनांक -१३  नोव्हेंबर   २०१७
यावर्षी पाऊसाने दिलेला फटका ,त्यांनतर कीटकनाशक फवारणीचे विषबाधेचे संकट ,आता गुलाबी अळीसह अनेक प्रकारच्या रोगाची पिकांना झालेली लागण त्यातच सर्रास हमीभावापेक्षा कमी भावात होत  असलेली कापुस ,सोयाबीन ,धान ,मुंग ,उडीतची पडेल भावात विक्री ,नाफेड व सि सि आय ,पणन महामंडळ यांनी  जाचक अटी लाऊन सुरु असलेला प्रचंड त्रास यामुळे विदर्भ व  मराठवाड्यातील सुमारे ७० लाखावर शेतकरी कुटुंब दशकातील सर्वात मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करीत असल्यामुळे महाराष्र्टाच्या मायबाप सरकारने सर्व कापूस ,सोयाबीन ,धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे रहावे अशी विनंती  कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना  मराठवाडा व विदर्भाच्या कापुस उत्पादक क्षेत्राचा दौरा  करून   केली   आहे. माननीय कृषिमंत्री भाऊसाहेब पुंडकर यांना सुद्धा आपण संकटाची जाणीव दिली असुन त्यांनीसुद्धा  संपुर्ण विदर्भ मराठवाड्यातील ४० लाख हेक्टरमधील उभे कापसाचे अभूतपूर्व गुलाबी अळीच्या हल्ल्याची  गंभीर दखल घेत कृषीखात्याला अहवाल सादर करण्याचे ,सर्व वादग्रस्त बियाणे विकणाऱ्या कंपन्यांवर सरकार नुकसान भरपाईची कारवाई  करीत असल्याची माहिती देण्याचे तिवारी यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे . 
एकीकडे कापूस ,सोयाबीन ,धान उत्पादक शेतकरी कीटकांच्या अनियंत्रित हल्ल्याने आपले उभे पीक नष्ट करीत आहे त्यातच थोडाबहुत माल घरी आला त्याला नाफेड व सि सि आय ,पणन महामंडळ जाचक अटी लावत असल्यामुळे आतापर्यंत खुल्या  बाजाराची लुट रोखण्यासाठी सरकार पुर्णपणे अपयशी ठरत असल्याचे चित्र विदर्भ व  मराठवाड्यात दिसत असुन शेतकरी वर्गात प्रचंड नाराजीचा सूर ऐकू येत असुन ,शेतकऱ्यांच्या या कठीण समयी  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच त्यांना खंबीरपणे आधार देऊ शकतात असा विश्वास त्यांनी माझ्याजवळ व्यक्त करीत असल्यामुळे आपण तात्काळ मदतीचा हात द्यावा अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 
 मागील वर्षी सोयाबीन व तुर या पिकांचे विक्रमी उत्पादन घेणाऱ्या विदर्भ व दशकातील शेतकऱ्यांना पडेल भावामुळे झालेल्या  विक्रमी तोट्याचा सामना केल्यानंतर  यावर्षी महाराष्ट्रात कापसाच्या विक्रमी सुमारे ४८ लाख हेक्टरमध्ये बी . टी . कापसाची पेरणी केली होती मात्र पाऊसाने त्यावर  थिप्स ,मिलीबग ,बॊडअळी, गुलाबी अळी यांच्या अनियंत्रित हल्ल्यामुळे संपुर्ण पीक गारद झाले आहे आता ही रोगराई सर्वच पिकांवर गेल्याने यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा अशी विनंती तिवारी यांनी केली आहे
मागील दोन वर्षात गुजरात ,तेलंगणा ,पंजाब व मराठवाड्यात मोठयाप्रमाणात बॊडअळी ,  गुलाबी अळी यांचा हल्लामुळे नापिकीच्या घटना समोर आल्या आहेत यामुळेच महाराष्ट्राच्या कृषी विभागाने  मागीलवर्षीच्या तक्रारीवरून राशी  कंपनीच्या बी टी बियाण्यावर बंदी टाकली आहे मात्र यावर्षी संपुर्ण विदर्भ व मराठवाड्यात अमेरीकेच्या मोनसँट्रो या कंपनीचे  "बोन्डअळीरक्षक बोल गार्ड" हे तंत्र अळीमध्ये यातील विषाणूवर  निरोधकता आल्यामुळें पुर्णपणे अयशस्वी होत असल्यामुळे केंद्र सरकारने या संकटावर तोडगा काढावा व सरळ वाणाचे हायब्रीड कापसाचे बियाणे  उपलब्ध करावे अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे .
केंद्रातील कृषी मंत्रालय व भारतीय कृषी संशोधन संस्था या भारतातील १३० लाख हेक्टरमधील कापसाच्या पिकावरील संकटावर पुर्णपणे उदासीन असुन  महाराष्ट्र सरकारच्या कृषी विभागाने या बी टि कापसाच्या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी लिहलेल्या पत्रात आपण शेतकऱ्यांना देशी सरळ वाणाचे बियाणे वापरण्यासाठी सांगा असा सल्ला देण्यात आला होता मात्र देशात १३० लाख हेक्टरसाठी  कापसाचे बियाणे तर  सोडा १३० हेक्टर वर पेरण्यासाठीही बियाणे नाहीत हे सत्य तिवारी यांनी मुख्यमंत्री समोर मांडले आहे . जर अमेरीकेच्या मोनसँट्रो या कंपनीचे  "बोन्डअळीरक्षक बोल गार्ड" हे शोधतंत्र निकामी झाले आहे तर बी टी बियाणांची मुळ संकरीत बियाणाची २०० रुपये प्रती पाकीटाची किंमत  लागू करण्याचा कृषी विभागाचा केंद्र सरकारला सादर   केलेला प्रस्ताव तात्काळ लागु  करावा अशी  किशोर तिवारी केली आहे .
==============================================================

Friday, November 10, 2017

कीटकनाशके निर्मात्यांची संघटनेचा जावईशोध कीटकनाशकाचे बळी नाहीच तर शेतकरी दारूमुळे मेले -शेतकरी मिशन केले यूपीएलच्या बहिष्काराचे आवाहन

कीटकनाशके निर्मात्यांची संघटनेचा जावईशोध कीटकनाशकाचे बळी नाहीच तर शेतकरी दारूमुळे मेले -शेतकरी मिशन केले यूपीएलच्या बहिष्काराचे  आवाहन  
दिनांक १० नोव्हेंबर, २०१७
भारतातील कीटकनाशके निर्मात्यांची संघटना  क्रॉप केअर फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीसीएफआय)चे अध्यक्ष व भारताच्या सर्वात मोठ्या कीटकनाशक कंपनी यूपीएलचे  मालक राजु श्रॉफ यांनी टाइम्स ऑफ इंडिया या वृत्तपत्राला नागपुर येथे आपला जावईशोध सादर केला असून यामध्ये कीटकनाशकांच्या विषबाधा होऊन   कोणीही मेलेला नाही व यवतमाळ जिल्हातील कीटकनाशक विषबाधेचे  बळी चक्क शेतकरी व शेत मजुरांच्या स्वतःच्या चुकीने व दारूच्या कारणाने  असल्याचा  दावा त्यांनी केला आहे .नागपुर आयोजित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय कृषी प्रदर्शनात ते मुख्य पाहुणे म्हणून आले होते व विदर्भाच्या शेतकऱ्यांच्या जाहीर उपमान करून परत गेले सोबतच त्यांनी राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांचे कीटकनाशक विषबाधेचे समज चुकीचे असुन केंद्रीय कृषी सचिवांना आपण ही माहीती दिली असुन त्यांनी मान्य केल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.  वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशन (व्हीएनएसएसएम)चे  अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी राजु श्रॉफ यांचा  निषेध केला असुन शेतकऱ्यांनी राजु श्रॉफ यांच्या यूपीएल या कंपनीच्या सर्व कीटकनाशक ,तणनाशकांचा वापरावर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे . 
(ही आहे मूळ बातमी -https://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/inhaling-pesticides-cant-cause-death-crop-care-fedn-chief/articleshow/61584480.cms)

महाराष्ट्रात कृषी संकट टाळण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या विशेष विशेष कार्यदल  वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशन (व्हीएनएसएसएम)चे  अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी   भारतातील कीटकनाशके निर्मात्यांची संघटना  क्रॉप केअर फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीसीएफआय)च्या यांच्या विशेष तपास पथक (एसआयटी) समोर लेखी रूपात दिलेल्या निवेदनात कीटकनाशकांच्या फवारणीच्यावेळी स्वास घेतांना विषबाधा झाल्यास आजपर्यंत कोणीही मेलेला नाही व यवतमाळ जिल्हातील कीटकनाशक विषबाधेचे  बळी चक्क शेतकरी व शेत मजुरांच्या स्वतःच्या चुकीने मेल्याचा अफलातून सादर केलेला दावा धांदात खोटा असुन मृत्यु पावलेल्या नीरपराध    शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप केला आहे . 
किशोर तिवारी यांनी विश्व आरोग्य संघटनेच्या अहवालाचा हवाला देत म्हटले आहे ऑर्गनोफोस्फोरस कीटकनाशकांच्या विषबाधेमुळे भारतात हजारो शेतकरी व शेतमजूर मरत असुन जगात ज्या भागात अत्यंत विषारी ऑर्गनोफोस्फोरस   कीटकनाशके उपलब्ध आहेत त्या भागात सुमारे २ लाखावर शेतकरी व शेतमजूर विषबाधेने मेलेले आहेत कारण या विषबाधेचे  वैद्यकीय व्यवस्थापन कठीण आहे वं  विश्व आरोग्य संघटने वर्ग १ ची विषाक्तता असल्यामुळे यावर तात्काळ बंदी घालण्याची मागणी सुद्धा तिवारी यांनी केली आहे. 
कीटकनाशक कंपन्या आपल्या व्यावसायिक हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी हा  तर्क देत असल्यामुळे विदर्भाच्या  शेतकऱ्यांच्या व शेतमजुरांच्या झालेल्या  ४३ मृत्यूवर  व  ८०० पेक्षा जास्त विषबाधेच्या तक्रारींच्या सत्यावर परदा पडणार नाही  तसेच ४३ शेतकऱ्यांचे  व शेतमजुरांचे   रक्त व विसरा नमुन्यांची अमरावतीच्या सरकारी फारेंसिक प्रयोगशाळेत   विश्लेषण अहवालात कीटकनाशकाच्या विषाच्या कण मिळाले नसल्यामुळे विषबाधेचे बळीच नाहीत हा  कीटकनाशक कंपन्याचा दावा  संपूर्णपणे मूर्खपणाचा असुन वैद्यकीय तज्ञांप्रमाणे कीटकनाशकांच्या फवारणीच्यावेळी स्वास घेतांना विषबाधा झाल्यास मेंदूवर परीणाम होते व हृद्य -फ़ुपूस -किडनी बंद पडल्याने मृत्यू होतात जर कीटकनाशकांच्या सेवनानंतर मृत्यू झाल्यास त्याचे कण  रक्त व विसरा नमुन्यांमध्ये मिळतात यावर विवाद उपस्थित करून कीटकनाशक कंपन्या निर्दोष असल्याचा आव आणत असतील तर याचा इलाज सरकारने करावा अशी मागणीही तिवारी यांनी केली आहे 
किशोर तिवारी यांनी विश्वास व्यक्त केला की यवतमाळच्या भेटीत  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे या ऑर्गनोफोस्फोरस कीटकनाशके निर्माण करणाऱ्या मस्तवाल कंपन्यांवर सदोष मनुष्यवधाची फौजदारी कारवाई होईल जेणेकरून निर्दोष शेतकरी आणि शेतमजुरांना ऑर्गनोफोस्फोरस कीटकनाशकामुळे भविष्यात विषबाधा होऊन मृत्यू पडणार नाहीत . 
ऑर्गनोफोस्फोरस कीटकनाशके निर्माण करणाऱ्या मस्तवाल कंपन्यांनी कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण किट व विषबाधेची ऍंटीडोड  औषधी विक्रेत्याकडे ठेवली नाहीत तसेच एक प्रशिक्षण शिबीर आयोजित केले जात नाही हा प्रकार दिलेल्या कीटकनाशक परवान्याच्या शर्तीचा भंग असुन यावेळी हे सर्व प्रकरण शेतकरी चळवळीचे नेते ,माध्यमे , सरकारचे  मंत्री व शेतकरी मिशननेच जगासमोर आणल्याने कीटकनाशक कंपन्यांनी  गैर-सरकारी संस्थांना जबाबदार धरणे चुकीचे असुन आता पर्यावरण अनुकूल ,विषमुक्त ,परंपरागत शेती व समाजाला विषमुक्त अन्न देण्याच्या एकमेव मार्ग शिलक्क राहीला असल्याने सरकारने स्वीकारावा अशी आग्रही मागणी तिवारी यांनी केली आहे . 

========================================================

Thursday, November 9, 2017

Agro-Chem. Industries claims on Pesticide Poisoning is Misleading -Kishore Tiwari


Agro-Chem. Industries claims on Pesticide Poisoning is Misleading -Kishore Tiwari 


 
Dated -10th November 2017 
Kishor Tiwari, chairman of the special task force constituted to tackle agrarian crisis in Maharashtra,The Vasantrao Naik Sheti Swawlamban Mission (VSSNM) has strongly objected the claim of the Crop Care Federation of India (CCFI) official forum of pesticides manufacturers in india that no pesticides can ever kill anyone due to inhalation. "This is completely untrue as per reports of WHO all Organophosphorus pesticides self-poisoning is an important clinical problem in rural regions of the India  and kills an estimated 200 000 people every year in region of southeast asia and africa as this is a  problem in places where highly toxic organophosphorus pesticides are available. Medical management is difficult, with case fatality is very high hence we demand to ban all  highly toxic organophosphorus pesticides (WHO Class-I toxicity)in cotton growing region of Maharashtra" Tiwari urged GOI.
'I can understand the logic behind argument of CCFI being a body of the Indian Agro Chemicals Industry to safeguard their commercial interests but truth behind   the 43 deaths of farmers and farm labourers and illness of more than 800 reported from Yavatmal  and vidarbha is known to the world" tiwari said objecting the arguments of Crop Care Federation of India (CCFI) in a submission to the Special Investigation Team (SIT) ,terming the it as attempt to divert its focus from the fact and to influence the investigations. 
we are confidant that no such submission will have  any way influence on  the investigations of SIT as CM of Maharashtra Mr.Devendra Fadnavis has clarified that he will take this issue to its logical conclusion so that no innocent farmers and farm labourers are killed by organophosphorus pesticides poisoning in future ,Tiwari said . 
Tiwari has drawn attention of Crop Care Federation of India (CCFI) to the fact that not single Indian Agro Chemicals Industry has provided any protection kit and antidote medicine moreover not single training camp was conducted  till Yavatmal strategy is reported. All protocols laid down by indian authorities are being shown the dustbin thanks to corrupt implementing agencies ,It was Govt. Task force who brought this issue before the nation not the NGOs being blamed by CCFI as we want  environment friendly sustainable ,non toxic  & poison free farming and food to the society .
VSSNM chief  has asked for all  stakeholders discussion on  CCFI  claim that the toxicity arising from off-target air drift of the highly toxic pesticides spray mixture through dermal deposit will not be fatal to humans and differences of opinion over the reports that  43 blood samples analysed by Amravati lab showed no residues of pesticides and validity of clinical experts claim that  that administering the antidote atropine is the reason for absence of such pesticides residues in blood samples as core issue of innocent deaths are being diluted .
====================================================
===================== 

Sunday, November 5, 2017

बी.टी.कापुस नाही राहीले "अळीरक्षक "-अख्या महाराष्ट्रात ४८ लाखातील   बी. टी. कापसाचे पीक धोक्यात :शेतकरी मिशनची चिंता   
दिनांक २९ ऑगस्ट २०१७
मागील वर्षी सोयाबीन व तुर या पिकांचे विक्रमी उत्पादन घेणाऱ्या विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना पडेल भावामुळे झालेल्या  विक्रमी तोट्याचा सामना केल्यानंतर  यावर्षी महाराष्ट्रात कापसाच्या विक्रमी सुमारे ४८ लाख हेक्टरमध्ये बी . टी . कापसाच्या कृषी विभागाच्या यावर्षी बी. टी . कापसाच्या प्रजातीवर मोठयाप्रमाणात गुलाबी अळीचा मारा होणार या सावधानतेचा इशाऱ्याला न जुमानता केलेली पेरणी आता थिप्स ,मिलीबग ,बॊडअळी ,  गुलाबी अळी यांच्या अनियंत्रित हल्ल्यामुळे धोक्यात  येत असल्याची गंभीर चिंता  कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना  सादर केलेल्या मराठवाडा व विदर्भाच्या कापुस उत्पादक क्षेत्राचा दौरा  करून   सादर केलेल्या अहवालात वर्तविली आहे . 
जगात बोन्डअळीमुळे  अख्खी कापसाची उभे पीक नष्ट होत असल्यामुळे व कीटकनाशकांचा अनियंत्रित वापर सुरु झाल्याने  अमेरीकेच्या मोनसँट्रो या कंपनीने "बोन्डअळीरक्षक बोल गार्ड" म्हणजे बी टी कापसाचे बियाणे १९९१ मध्ये आणले भारत सरकारने या बी टी बियाण्याला २००४ मध्ये सरसकट वापराची परवानगी मोनसँट्रो या कंपनीला प्रती ४५० ग्रॅमच्या संकरीत बियाणांच्या  मुळकिंमतीच्या चौपट किंमत  आकारून दिली सुरवातीला कीटक नाशकाच्या  वापरात घट आली व भारतामध्ये कापसाचे उत्पादन विक्रमी झाले मात्र २००८ पासुन उत्पादन घट येण्यास सुरुवात झाली व २०११ नंतर या बी टी कापसावर थिप्स ,मिलीबग ,बॊडअळी ,  गुलाबी अळी यांचा हल्ला होत असल्याच्या तक्रारी येण्यास सुरुवात झाली मात्र मागील दोन वर्षात गुजरात ,तेलंगणा ,पंजाब व मराठवाड्यात मोठयाप्रमाणात बॊडअळी ,  गुलाबी अळी यांचा हल्लामुळे नापिकीच्या घटना समोर आल्या आहेत यामुळेच महाराष्ट्राच्या कृषी विभागाने  मागीलवर्षीच्या तक्रारीवरून राशी  कंपनीच्या बी टी बियाण्यावर बंदी टाकली आहे मात्र यावर्षी संपुर्ण विदर्भ व मराठवाड्यात अमेरीकेच्या मोनसँट्रो या कंपनीचे  "बोन्डअळीरक्षक बोल गार्ड" हे तंत्र अळीमध्ये यातील विषाणूवार निरोधकता आल्यामुळें पुर्णपणे अयशस्वी होत असल्यामुळे केंद्र सरकारने या संकटावर तोडगा काढावा अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

केंद्रातील कृषी मंत्रालय व भारतीय कृषी संशोधन संस्था या भारतातील १३० लाख हेक्टरमधील कापसाच्या पिकावरील संकटावर पुर्णपणे उदासीन असुन  महाराष्ट्र सरकारच्या कृषी विभागाने या बी टि कापसाच्या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी लिहलेल्या पत्रात आपण शेतकऱ्यांना देशी सरळ वाणाचे बियाणे वापरण्यासाठी सांगा असा सल्ला देण्यात आला होता मात्र देशात १३० लाखसाठी कापसाचे बियाणे तर  सोडा १३० हेक्टर वर पेरण्यासाठीही बियाणे नाहीत हे सत्य तिवारी यांनी मुख्यमंत्री समोर मांडले आहे . जर अमेरीकेच्या मोनसँट्रो या कंपनीचे  "बोन्डअळीरक्षक बोल गार्ड" हे शोधतंत्र निकामी झाले आहे तर बी टी बियाणांची मुळ संकरीत बियाणाची २०० रुपये प्रती पाकीटाची किंमत  लागू करण्याचा कृषी विभागाचा प्रस्ताव तात्काळ करावा  व बी टी बियाणांच्या कंपन्याची दलाली करण्यावर कारवाईची मागणी किशोर तिवारी केली आहे .

बी.टी.कापसावर गुलाबीअळीचा हल्ला - महाराष्ट्रात ४० लाख हेक्टर मधील उभ्या कापसाच्या पिकात नापिकी

बी.टी.कापसावर गुलाबीअळीचा हल्ला - महाराष्ट्रात ४० लाख हेक्टर मधील उभ्या  कापसाच्या पिकात नापिकी 
दिनांक -५ नोव्हेंबर   २०१७
यवतमाळ जिल्ह्यातील नेर तालुक्यातील परीसरात संपुर्ण कापुस पीक गुलाबी अळीने खल्लास केल्याच्या  बातम्यासमोर समोर आल्यावर आता संपुर्ण विदर्भ मराठवाड्यातील ४० लाख हेक्टरमधील उभे कापसाचे अभूतपूर्व गुलाबी अळीच्या हल्ल्याने संपुर्ण नष्ट झाल्याने हे या दशकातील  सर्वात मोठे आर्थिक संकट असुन महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या

कापसाच्या पिकांचे कमीतकमी रुपये १० हजार कोटीचे कमीतकमी नुकसान होत असुन यामुळे अळीच्या हल्ल्याने तूर व सोयाबीनचे पीक गारद झाल्याचा माहीती     कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना  सादर केलेल्या मराठवाडा व विदर्भाच्या कापुस उत्पादक क्षेत्राचा दौरा  करून   सादर केलेल्या अहवालात दिली  आहे .
 मागील वर्षी सोयाबीन व तुर या पिकांचे विक्रमी उत्पादन घेणाऱ्या विदर्भ व दशकातील शेतकऱ्यांना पडेल भावामुळे झालेल्या  विक्रमी तोट्याचा सामना केल्यानंतर  यावर्षी महाराष्ट्रात कापसाच्या विक्रमी सुमारे ४८ लाख हेक्टरमध्ये बी . टी . कापसाच्या कृषी विभागाच्या यावर्षी बी. टी . कापसाच्या प्रजातीवर मोठयाप्रमाणात गुलाबी अळीचा मारा होणार या सावधानतेचा इशाऱ्याला न जुमानता केलेली पेरणी आता थिप्स ,मिलीबग ,बॊडअळी ,  गुलाबी अळी यांच्या अनियंत्रित हल्ल्यामुळे धोक्यात  येत असल्याची गंभीर चिंता तिवारी यांनी ऑगस्ट महिन्यातच सरकारला दिली होती.
जगात बोन्डअळीमुळे  अख्खी कापसाची उभे पीक नष्ट होत असल्यामुळे व कीटकनाशकांचा अनियंत्रित वापर सुरु झाल्याने  अमेरीकेच्या मोनसँट्रो या कंपनीने "बोन्डअळीरक्षक बोल गार्ड" म्हणजे बी टी कापसाचे बियाणे १९९१ मध्ये आणले भारत सरकारने या बी टी बियाण्याला २००४ मध्ये सरसकट वापराची परवानगी मोनसँट्रो या कंपनीला प्रती ४५० ग्रॅमच्या संकरीत बियाणांच्या  मुळकिंमतीच्या चौपट किंमत  आकारून दिली सुरवातीला कीटक नाशकाच्या  वापरात घट आली व भारतामध्ये कापसाचे उत्पादन विक्रमी झाले मात्र २००८ पासुन उत्पादन घट येण्यास सुरुवात झाली व २०११ नंतर या बी टी कापसावर थिप्स ,मिलीबग ,बॊडअळी ,  गुलाबी अळी यांचा हल्ला होत असल्याच्या तक्रारी येण्यास सुरुवात झाली मात्र मागील दोन वर्षात गुजरात ,तेलंगणा ,पंजाब व मराठवाड्यात मोठयाप्रमाणात बॊडअळी ,  गुलाबी अळी यांचा हल्लामुळे नापिकीच्या घटना समोर आल्या आहेत यामुळेच महाराष्ट्राच्या कृषी विभागाने  मागीलवर्षीच्या तक्रारीवरून राशी  कंपनीच्या बी टी बियाण्यावर बंदी टाकली आहे मात्र यावर्षी संपुर्ण विदर्भ व मराठवाड्यात अमेरीकेच्या मोनसँट्रो या कंपनीचे  "बोन्डअळीरक्षक बोल गार्ड" हे तंत्र अळीमध्ये यातील विषाणूवर  निरोधकता आल्यामुळें पुर्णपणे अयशस्वी होत असल्यामुळे केंद्र सरकारने या संकटावर तोडगा काढावा व सरळ वाणाचे हायब्रीड कापसाचे बियाणे  उपलब्ध करावे अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे .
केंद्रातील कृषी मंत्रालय व भारतीय कृषी संशोधन संस्था या भारतातील १३० लाख हेक्टरमधील कापसाच्या पिकावरील संकटावर पुर्णपणे उदासीन असुन  महाराष्ट्र सरकारच्या कृषी विभागाने या बी टि कापसाच्या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी लिहलेल्या पत्रात आपण शेतकऱ्यांना देशी सरळ वाणाचे बियाणे वापरण्यासाठी सांगा असा सल्ला देण्यात आला होता मात्र देशात १३० लाख हेक्टरसाठी  कापसाचे बियाणे तर  सोडा १३० हेक्टर वर पेरण्यासाठीही बियाणे नाहीत हे सत्य तिवारी यांनी मुख्यमंत्री समोर मांडले आहे . जर अमेरीकेच्या मोनसँट्रो या कंपनीचे  "बोन्डअळीरक्षक बोल गार्ड" हे शोधतंत्र निकामी झाले आहे तर बी टी बियाणांची मुळ संकरीत बियाणाची २०० रुपये प्रती पाकीटाची किंमत  लागू करण्याचा कृषी विभागाचा केंद्र सरकारला सादर   केलेला प्रस्ताव तात्काळ लागु  करावा  व बी टी बियाणांच्या कंपन्याची दलाली करण्यावर कारवाईची मागणी किशोर तिवारी केली आहे .
=======================================================================

Thursday, November 2, 2017

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाच्या सदस्य (विधी) पदी अॅड. विनोद तिवारी यांची निवड

महाराष्ट्र  जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाच्या सदस्य (विधी) पदी अॅड. विनोद तिवारी यांची निवड

नागपूर: महाराष्ट्र   शासनाच्या जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण या उच्च स्तरीय आयोगाच्या सदस्य (विधी) पदावर पाणी समस्या व त्याचे नियमन या क्षेत्रात राज्य स्तरावर काम करीत असलेल्या ”जल संघर्ष “ या स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष व नागपूर येथील जेष्ठ  विधीज्ञ अॅड. विनोद तिवारी यांची निवड राज्यपाल श्री. विद्यासागर राव यांचेद्वारे करण्यात आली आहे. 
राज्यातील सर्व जलसंपदा व पाण्याचे न्यायोचित, समसमान वितरण व व्यवस्थापन यासाठी महाराष्ट्र  जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण कायदा, २००५ “ खाली महाराष्ट्र राज्यात    जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण स्थापन झालेले असून जागतिक बँकेच्या मदतीने उभारण्यात येणारे विविध धरण प्रकल्प व सिंचनाच्या पायाभूत सुविधेतुन निर्माण झालेल्या जलसंपदेचे शेती सिंचन, उद्योग-कारखाने, औष्णिक विद्युत प्रकल्प, महानगरपालिका, नगरपरिशदा व ग्रामीण क्षेत्रातील पेयजल वितरण व्यवस्थेसह भूजलसंपदा, नद्या  व पाणी स्त्रोत्रांचे संपुर्ण व्यवस्थापन व न्यायोचित पाणी वितरण यासाठी हा उच्चाधिकार आयोग कार्यरत असून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात सुरू असलेल्या जनहित याचीकेद्वारे या जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाला सर्व उच्चाधिकार देवून कार्यान्वित करण्याचा आदेष पारीत झाल्यानंतर राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी उच्चाधिकार निवड समितीच्या शीफारसी वरून या आयोगावर तीन सदस्यांची नियुक्ती केली आहे. त्यात सदस्य (विधी) म्हणुन अॅड. विनोद तिवारी (नागपूर-यवतमाळ) यांचेसह सदस्य (भूजल संपत्ती) डाॅ. रतनचंद जैन (दिल्ली) आणि सदस्य (अर्थव्यवस्था) प्रा. डाॅ. शिवाजीराव सांगळे (औरंगाबाद) यांची नेमणूक राज्यपाल श्री राव यांनी केली आहे. 
अॅड. विनोद तिवारी यांनी इंजिनियरींग, व्यवस्थापन, कायदा, लोक प्रषासन, पर्यावरण, माहितीतंत्रज्ञान, मानवी हक्क कायदा, कर प्रणाली कायदे, अर्थ व्यवस्थापन इ. क्षेत्रात पदवीत्तर शिक्षण  प्राप्त केले असून त्यांना विविध क्षेत्रातील कार्याचा ३३ वर्षाचा  दांडगा अनुभव आहे. जलव्यवस्थापन व पाण्याचे न्यायोचित वितरण या विषयावर अॅड. तिवारी यांनी राष्ट्रीय  व अंतराष्ट्रीय स्तरावर विविध संम्मेलनात भाग घेतला असून ”जल संघर्ष “  या लोक चळवळीच्या माध्यमातून ते राज्यातील सिंचन व्यवस्थेच्या रेंगाळलेल्या विविध प्रकल्पाच्या पुर्णत्वासाठी सातत्याने लढत असून मुख्यमंत्री श्री. देवेन्द्र फडणवीस यांच्या लोकउपयोगी ”जलयुक्त शीवार“ या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या अमलबजावणीत महत्वाची भूमिका पार पाडली आहे. 
विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या व ग्रामीण जनजीवनाच्या समस्यांची अॅड. तिवारी यांना जाण असून जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाच्या नविन जबाबदारीने ते ग्रामीण जनतेला त्यांचा पाण्यावरील समसमान व न्यायोचित हक्क मिळवून देतील असा विश्वास  व्यक्त करण्यात येत आहे. 
केंद्रीय जलसंपत्ती मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, महाराश्ट्राचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, शेतकरी स्वावलम्बन मिशनचे  अध्यक्ष श्री. किशोर तिवारी व यवतमाळचे पालकमंत्री मदन येरावार यांनी अॅड. तिवारी यांच्या नियुक्तीचे स्वागत केले आहे. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

संपर्क: अॅड. विनोद तिवारी 
मो. 9371137653/9370373777

Task Force welcome Mah Govt. decision to conduct CBI Enquiry of HT Cotton Seed Sale


Task Force welcome Mah Govt. decision to conduct CBI Enquiry of HT Cotton Seed Sale 
Dated -2nd  November 2017 
A Maharashtra government Special Task Force to address on going agrarian crisis  today welcomed Mah. Govt. decision to request the Centre to institute a CBI enquiry into reports that around 3.50 million packets of illegal Herbicide Tolerant genetically modified cotton seeds have been  sold during the current season in several cotton-growing states in the country.
Reacting to media reports of Widespread use of unapproved GM cotton, Vasantrao Naik Sheti Swavlamban Mission Chairman Kishore Tiwari said reports of New Delhi-based South Asia Biotechnology Centre (SABC) show that such illegal packets worth around Rs 4.72 billion are being sold in different states.
These states - Maharashtra, Gujarat, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and Madhya Pradesh - account for nearly 850,000 hectares - or seven per cent of all the total cotton-growing areas of India - is under the illegal HT (Herbicide Tolerant) cotton hybrids cultivation, he said.
"This is a very shocking revelation and needs a detailed probe into the functioning of the Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC), Indian Council of Agricultural Research (ICAR) and Central Institute of Cotton Research (CICR) since they are responsible to check the illegal sales," Tiwari told .
He pointed out that the HT cotton hybrids sale was rampant even after it was brought to the notice of the central government and other agencies, besides the concerned states.
Tiwari demanded an urgent stop to the illegal sale of such seeds, and to locate and identify the plots where the spurious HT cotton hybrids are being used and destroy them.
His demand came close on the heels of Maharashtra Agriculture Minister Pandurang Phundkar's call for a ban on the HT genetically modified cotton seeds.
Tiwari cited reports that though such HT cotton hybrids are being grown in USA, Brazil and some other countries since 1998, it has not been technically and formally approved in India so far, thus rendering its cultivation completely illegal.
In fact, the CICR has even found that six of the nine cottonseed hybrids tested positive for herbicide tolerance, but did not care to inform the Maharashtra authorities.
It was only after the state's Principal Secretary (Agriculture) Bijay Kumar sought to know details about it following media reports of extensive cultivation of such HT cotton hybrids in the above states that the matter came into limelight.
He said while India has tough laws and regulations for approval of GM crops which need to adhere strictly to bio-safety standards to obviate risks to humans, animals and environment, the lackadaisical attitude of CICR, ICAR, GEAC allows rogue actors a free hand.
"The casual attitude of these departments, their officials and the states' agriculture departments needs a thorough CBI probe," Tiwari urged.
According to some reports, the global giant Monsanto, which owns the HT trait found in CICR samples, has claimed it has informed the GEAC since 2008 and most recently in August 2017.
"Yet, the GEAC has turned a blind eye to the issue, pointing to a larger involvement of regulatory bodies which needs to be scanned properly by different experts now proposed CBI enquiry will reveal the truth ," Tiwari concluded.
======================

Sunday, October 29, 2017

PMO urged to stop Distress Sale Cotton & Soybean-VNSSM

PMO urged to stop Distress Sale Cotton & Soybean-VNSSM 
Dated -30 0ctober 2017
Maharashtra Agrarian Crisis management special task force chairman Kishor Tiwari  today urged PMO or urgent intervention to address distress sale main cash crops cotton & soybean which is being sold below minimum support price (MSP) as central agencies cotton corporation of india  (CCI) and NAFED   both failed arrest the prices moreover their intervention was  too poor to stabilize the market prices of cotton & soybean which has record 7 million hectares area under cultivation in farm suicide prone region of maharashtra   which is adding fuel in on going agrarian crisis .
Besides proper functional  market intervention of CCI and NAFED , Kishor Tiwari  has asked PMO for strong exim policy changes of banning imported cotton lint and palm oil and put soybean cake DOC in MCDEX and NCDEX  open trade beside giving export subsidies to cotton and soybean traders in the country .
Earlier Maharashtra farm task force has welcomed  Gujrat Chief Minister Vijay Rupani decision for  special  relief to cotton growers in Gujarat by announcing  a bonus of Rs.500 per quintal over and above the minimum support price of Rs.4320.and after the additional bonus, the effective procurement price of cotton will touch Rs.4,820/quintal.
Now we are asking our Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis to follow the footstep his counterpart as cotton growers in his state are going through the very bad phase of time because Cotton acreage in the State stood at 50 lakh hectares, about 15 per cent higher  than the 35 lakh hectare normal acreage in the State due to massive bollworm attack and pesticide poisoning in farm suicide affected dryland region of vidarbha and marathwada  ,Maharashtra State government along with the Cotton Corporation of India will carry out the procurement process.Maharashtra is the second  largest producer of cotton in the country, followed by  Telangana , VNSSM Chief Kishor Tiwari  informed .

Due to recent attack of pest of  cotton farmers are under huge losses task force has moved special request to the government’s to follow the gujarat govt.decision of bonus over and above the MSP has been promised  by the PM to cotton farmers of region in 2014 parliamentary election ,Tiwari added.
VNSSM  chief has laso urged Maharashtra Chief Minister to arrange to start all procurement centres of CCI and marketing federation  as hostile babus are delaying it intentionally and distress sale below  MSP is reported in cotton growing  region of vidarbha and marathwada adding fuel to on going agrarian crisis.
=====================================

Wednesday, October 25, 2017

CM urged to give Rs.500/quintal bonus on cotton Farmers in poll-bound as declared by Gujarat


CM urged to give Rs.500/quintal bonus on cotton Farmers in poll-bound as declared by  Gujarat  

Dated -25 october 2017 
Maharashtra Agrarian Crisis management special task force chairman Kishor Tiwari  today welcome Gujrat Chief Minister Vijay Rupani decision for  special  relief to cotton growers in Gujarat by announcing  a bonus of Rs.500 per quintal over and above the minimum support price of Rs.4320.and after the additional bonus, the effective procurement price of cotton will touch Rs.4,820/quintal.
Now we are asking our Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis to follow the footstep his counterpart as cotton growers in his state are going through the very bad phase of time because Cotton acreage in the State stood at 50 lakh hectares, about 15 per cent higher  than the 35 lakh hectare normal acreage in the State due to massive bollworm attack and pesticide poisoning in farm suicide affected dryland region of vidarbha and marathwada  ,Maharashtra State government along with the Cotton Corporation of India will carry out the procurement process.Maharashtra is the second  largest producer of cotton in the country, followed by  Telangana , VNSSM Chief Kishor Tiwari  informed .

Due to recent attack of pest of  cotton farmers are under huge losses task force has moved special request to the government’s to follow the gujarat govt.decision of bonus over and above the MSP has been promised  by the PM to cotton farmers of region in 2014 parliamentary election ,Tiwari added.

VNSSM  chief has laso urged Maharashtra Chief Minister to arrange to start all procurement centres of CCI and marketing federation  as hostile babus are delaying it intentionally and distress sale below  MSP is reported in cotton growing  region of vidarbha and marathwada adding fuel to on going agrarian crisis.
=========================================================

Tuesday, October 24, 2017

NITI Aayog's intervention sought in Pesticide Management Bill, 2017

NITI Aayog's intervention sought in Pesticide Management Bill, 2017

By Indo Asian News Service | 
Tuesday, October 24, 2017 | 7:44:03 PM IST (+05:30 GMT)  0 Comment
http://www.india-forums.com/news/politics/910036-niti-aayog-intervention-sought-in-pesticide-management-bill-201.htm
http://www.business-standard.com/article/news-ians/niti-aayog-s-intervention-sought-in-pesticide-management-bill-2017-117102401107_1.html
Mumbai, Oct 24 (IANS) A Maharashtra government panel for farmers on Tuesday sought the NITI Aayog's urgent intervention to ensure discussions with all stakeholders before bringing about the changes in the proposed Pesticide Management Bill, 2017.
Mumbai, Oct 24 (IANS) A Maharashtra government panel for farmers on Tuesday sought the NITI Aayog's urgent intervention to ensure discussions with all stakeholders before bringing about the changes in the proposed Pesticide Management Bill, 2017.
The proposed Bill would be introduced by the Ministry of Agriculture.
Vasantrao Naik Shetkari Swavalamban Mission (VNSSM) Chairman Kishore Tiwari has written to the NITI Aayog that unless all the stakeholders are involved, the bill would fail to reflect the crises in the farmlands which have claimed the lives of more than 40 farmers in Maharashtra alone due to inhaling fumes of toxic pesticides.
"The deaths of farmers here is due to gross negligence in pesticide management in the country, which is now becoming a chronic problem. Every year, there are around 10,000 cases of pesticide poisoning and in 2015, more than 7,000 died due to accidental intake of insecticides/pesticides," Tiwari wrote to the NITI Aayog.
Holding the Ministry of Agriculture (both central and state) solely responsible for the unsafe use of pesticides, he said the deaths can be prevented if some crucial gaps in the regulations and their implementation are fixed on priority.
"The matter was discussed with Chief Minister Devendra Fadnavis this week in detail and he has assured to raise it with the Centre, especially since Maharashtra is witnessing so many deaths," Tiwari said.
The VNSSM pointed out how deadly pesticides like Monocrotophos, Oxydemeton-Methyl, Acephate and Profenofos are allegedly responsible for the deaths and illnesses in the state.
The pesticides Monocrotophos and Oxydemeton-Methyl are considered Class I hazardous pesticides by the World Health Organisation (WHO) and further classified as extremely hazardous (IA) and highly hazardous (IB).
He said the classification is based on acute toxicity of pesticide-active ingredients and since Class I pesticides can be fatal even at a very low dose, they are banned in many countries.
For instance, Monocrotophos is banned in 60 countries, Phorate in 37 nations, Traizophos in 40 nations and Phosphamidon in 49 countries but in India, their use continues.
"In 2015-2016, eighteen types of hazardous pesticides were allowed to be used in India, including 7,717 tonnes of technical grade and 2,254 tonnes Class I, without bothering to comply with the International Code of Conduct on Pesticide Management, released by WHO and Food and Agriculture Organisation (FAO), warning of extreme precautions to be exercised by the handlers," Tiwari said.
However, since it is impossible for the small farmers to make use of personal protective equipment, he said the Class I hazardous pesticides should have been banned long ago in India.
Interestingly, the VNSSM's letter to the NITI Aayog comes a day after former Union Agriculture Minister and Nationalist Congress Party (NCP) President Sharad Pawar slammed the central as well as state governments for the easy availability of deadly pesticides which have claimed so many lives in the state.

--IANS
======== ==

Monday, October 23, 2017

VNSSM demands urgent intervention in Pesticide Management Bill(PMB) 2017

VNSSM demands  urgent  intervention in  Pesticide Management Bill(PMB) 2017 

Dated 24th  October 2017
In a official requisition to NITI Aayog ,India's official policy making body  Kishor Tiwari veteran farm activist and chairman of Special Task Force to tackle agrarian crisis in Maharashtra late  Vasantrao Naik Sheti Swavlamban Mission (VNSSM) to urged for it's intervention of stakeholders consultation between the officials of the ministry of Agriculture and Farmer Welfare and chairpersons of various state Farmer Commissions to discuss the changes sought in the ministry of Agriculture and Farmer Welfare's draft note for withdrawal of the Pesticide Management Bill 2008 and introduction of PMB-2017 as this is of paramount importance to address crisis of pesticide poisoning as over 45 farmers have reportedly died and hundreds have become ill due to pesticide poisoning in several districts of Vidharba region in Maharashtra, since July this year. These incidents have been reported from four districts where farm workers died due to inhalation of toxic pesticides while spraying it on the fields.

“The death of farmers in Maharashtra due to pesticide poisoning is because of the gross negligence in pesticide management in the country. This negligence has led to pesticide poisoning becoming a chronic problem in the country. Every year, there are about 10,000 reported cases of pesticide poisoning in India. In 2015, about 7,000 people died because of accidental intake of insecticides/pesticides. The Ministry of Agriculture at the Centre and agricultural departments of the states are solely responsible for the unsafe use of pesticides in the country. Deaths and illnesses due to pesticides can be avoided if we can urgently fix some of the crucial gaps in our regulations and improve its enforcement,” said Kishor Tiwari in it's requisition to  NITI Aayog."this was discussed with maharashtra chief minister Devendra Fadnavis on sunday    in detail who has promised me take up this matter with central Govt. to address the issues India’s abysmal management of pesticides has started taking a deadly toll in maharashtra' Tiwari informed.    

VNSSM requisition has taken serious note of media reports that  in Maharashtra that  pesticides such as Monocrotophos, Oxydemeton-methyl, Acephate and Profenofos are believed to be responsible for the deaths and illness. Pesticides like Monocrotophos and Oxydemeton-methyl are considered class I pesticides by the World Health Organization (WHO), which are further categorised into extremely hazardous (class Ia) and highly hazardous (class Ib). The classification is based on acute toxicity of pesticide active ingredient and since class I pesticides can be fatal at a very low dose, many of these are banned in several countries. Monocrotophos is banned in 60 countries, Phorate in 37, Triazophos in 40 and Phosphamidon is banned in 49 countries. But India still allows the use of these pesticides.
In fact, there are 18 class I pesticides allowed to be used in the country. In 2015-16, of the 7,717 tonnes of pesticides (technical grade) used in the country, 2,254 tonnes were class I pesticides (about 30 per cent of total pesticides). As per the International Code of Conduct on Pesticide Management, jointly released by FAO and WHO, “pesticides whose handling and application require the use of personal protective equipment that is uncomfortable, expensive or not readily available should be avoided, especially in the case of small-scale users and farm workers in hot climates”. All class I pesticides require the use of personal protective equipment that is impossible to use by small-scale farmers and farm workers in India. On this basis itself, class I pesticides should have been banned in India long ago,Tiwari added.
=================================================================

Saturday, October 21, 2017

कीटकनाशक व्यवस्थापन कायदा -२०१७ तात्काळ अस्तित्वात आणा -महाराष्ट्राच्या शेतकरी मिशनची मागणी


कीटकनाशक व्यवस्थापन कायदा -२०१७ तात्काळ अस्तित्वात आणा -महाराष्ट्राच्या शेतकरी मिशनची मागणी  
दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१७

यवतमाळ आणी महाराष्ट्रातील अन्य जिल्ह्यातील कीटकनाशक विषबाधामुळे शेतकऱ्यांच्या विषबाधेमुळे नुकत्याच झालेल्या मृत्यूंचे राजकीय पडसाद उमटल्यामुळे  भारतातील अशा सर्व कीटकनाशकांचा अनियंत्रित वापरावर नवा वाद सुरू झाला आहे त्यातच किटकनाशकांच्या ढिसाळ व्यवस्थापनामुळे देशात किटकनाशकांमुळे शेतकऱ्यांचे बळी जात असून, विदर्भातील मृत्यू ही त्याचीच परिणती आहे याचे प्रमुख  कारण २००८ मध्ये भारताच्या संसदेमध्ये आलेल्या कीटकनाशक व्यवस्थापन विधेयकाला  तात्कालीन काँग्रेस -राष्ट्रवादीच्या सरकारची उदासीनता व कीटकनाशक निर्मात्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा दबाब गुंडाळण्यात आला असल्याने तात्काळ कीटकनाशक व्यवस्थापन कायदा -२०१७  लागू  करण्याची मागणी  वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन  मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केलीआहे .२००८ मध्ये कीटकनाशक व्यवस्थापन विधेयक संसदेत मांडले गेले. मात्र, ते इतीहास जमा  झाले आहे  त्यामुळे आता देशभरात होणारे मृत्यू लक्षात घेता कीटकनाशक व्यवस्थापनाचा  कायदा २०१७ अस्तित्वात आणणे गरजेचे असल्याचे मत शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी नीती आयोगाला सादर केलेल्या निवेदनात  प्रगट केले  आहे.अशाच प्रकारची मागणी पंजाब राज्याचे शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष अजय जाखर यांनी नुकतीच केली आहे . 
कीटकनाशक व्यवस्थापन कायदा २०१७ आपल्या नव्या स्वरूपात आरोग्य ,पर्यावरण ,सुरक्षित वापर ,कीटकनाशक व्यवस्थापनात अक्षम्य स्वरूपाच्या निष्काळजीपणामुळे शेतकऱ्यांचे मृत्यू व जमीनीची तसेच पर्यावरणाची हानीची नुकसान भरपाई याच्या तरतुदी कायद्यात  अस्तित्वात  आणणे काळाची गरज आहे कारण  सध्याच्या कीटकनाशक नियंत्रण कायदा १९६८ नियम १९७१ मध्ये या तरतुदी नाहीत व यामुळे  देशभरात दरवर्षी किटकनाशकाच्या प्रादुर्भावाच्या सुमारे १० हजार घटनांची नोंद होत आहे . २०१७  पर्यंत  अपघाताने किटकनाशकापायी हजार लोकांचे मृत्यू झाले आहेत त्यासोबतच याचा  दुष्परिणाम  शेतकऱ्यांचे आरोग्य आणि जमिनीवर होत आहे. पेरणी झालेल्या परिसरात कॅन्सर, किडनीचे आजार होत असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निवेदनात म्हटले  असल्याची माहीती  तिवारी यांनी नीती आयोगाला दिली  आहे.
सेंटर फॉर सायन्स अॅंड एन्व्हायरमेंट (सीएसई) या देशातील अग्रगण्य संस्थेच्या अहवालाचा हवाल देत शेतकरी मिशनने  किटकनाशकांच्या असुरक्षित वापरास केंद्रीय कृषी मंत्रालय तसेच राज्यांचे कृषी मंत्रालय जबाबदार असून किटकनाशकामुळे उद्भवणारे आजारपण आणि मृत्यू टाळण्यासाठी तात्काळ कीटकनाशक व्यवस्थापनातील त्रुटी दूर होणे आवश्यक असल्याचे आपल्या  निवेदनात किशोर तिवारी यांनी   नमूद केले आहे.महाराष्ट्रातील कीटकनाशक बळींना मोनोक्रोटोफॉस, ऑक्सीडेमेटॉन-मिथाईल, असीफेट आणि प्रोफेनोफॉस यासारखी कीटकनाशक जबाबदार असून यापैकी मोनोक्रोटोफॉस, ऑक्सीडेमेटॉन-मिथाईल ही वर्ग मधील कीटकनाशके जागतिक आरोग्य संघटनेने आरोग्यासाठी अत्यंत धोकादायक असल्याचे नमूद केले आहे. अनेक देशांमध्ये या किटकनाशकांना बंदी आहे. यापैकी मोनोक्रोटोफॉस या किटकनाशकावर जगातील ६० देशांमध्ये बंदी आहे. फोरेट वर ३७ तर ट्रीझोफॉसवर ४० आणि फॉस्फोमिडॉन वर ४९ देशांमध्ये बंदी असूनही देशात त्याचा वापर सुरुच आहे, याकडे सीएसई ने लक्ष वेधले आहे. देशात वर्ग-१ मधील १८ किटकनाशकांच्या वापराची मुभा आहे. या किटकनाशकांच्या वापरासाठी सुरक्षा उपकरणे वापरणे आवश्यक असून छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ते शक्य होत नसल्याचे सीएसई ने नमूद केले आहे. त्यामुळे या किटकनाशकांवर यापूर्वीच बंदी घालणे अपेक्षित होते, असेही या सेंटर फॉर सायन्स अॅंड एन्व्हायरमेंट (सीएसई) मागणीला किशोर तिवारी यांनी पाठींबा दिला  आहे.

ज्या कीटकनाशकांच्या वापरावर जगातील  अनेक देशांमध्ये ही बंदी घालण्यात आली असली तरीही त्यांचा  भारतात सहज वापर होत आहे तसेच श्रेणी -१ (अत्यंत / अत्यंत घातक म्हणून वर्गीकृत) सूचीमध्ये जे सात घातक कीटकनाशके आहेत ज्यांचा भारतात  एकूण कीटकनाशकाच्या वापरात  ३० % टक्के हिस्सा आहे त्याच बरोबर आय ए आर आयच्या    केंद्रीय समितीने २०१५ मध्ये ज्या  कीटकनाशकांचा वापर घातक असल्याचे नमूद केले होते व  त्यांनी ताबडतोब त्यांच्यावर प्रतिबंध घालण्यास प्राधान्य दिले नाही व २०१८ पासून १३ घातक कीटकनाशकाची  बंदी घालण्याची शिफारस केली होती त्यावर महाराष्टार्त तात्काळ बंदी घालण्याची मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 
=================================================
========================



मोन्सँटो कंपनीचे तननाशक निरोधक (राऊंडउप बी टी ) तंत्रज्ञानाचा विनापरवानगीने वापराची सीबीआयमार्फत चौकशी करा-किशोर तिवारी


मोन्सँटो कंपनीचे तननाशक निरोधक  (राऊंडउप बी टी ) तंत्रज्ञानाचा विनापरवानगीने वापराची  सीबीआयमार्फत चौकशी करा-किशोर तिवारी 

दिनांक -२१ ऑक्टोबर २०१७

  महाराष्ट्रासह तेलंगण, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक आणी   मध्य प्रदेश आदी राज्यांत तननाशक निरोधक बी टी बियाणाची ३५ लाख पाकिटे अवैधरीत्या विकल्या गेल्याचे दिल्ली येथील साउथ आशिया बायोटेक्नॉलॉजी सेंटरच्या अहवालात माध्यमांनी प्रसिद्ध केल्यावर व या मोन्सँटो कंपनीचे तननाशक निरोधक(राऊंडउपबीटी ) तंत्रज्ञानाचा अवैद्य वापर करून सुमारे ४० लाख   पाकीटे ज्याची किंमत सुमारे ४७२ कोटी रुपये आहे व या बियाणांचा वापर करून सुमारे साडेआठलाख हेक्टर क्षेत्रात पेरणी झाली असा अतिशय धक्कादायक सत्य समोर आल्यावर तननाशक निरोधक बी टी  बियाणे आलेच कसे, असा सवाल उपस्थित करीत, ‘त्यासाठी जबाबदार असलेल्यांना कठोर शिक्षा करा व या संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करा’, अशी मागणी वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली आहे

            तणनाशक निरोधक कापसाच्या बियाण्याचा मुद्दा सध्या ऐरणीवर आल्यानंतर  महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी या बियाण्यावर बंदीची मागणी केल्या पाठोपाठ किशोर तिवारी यांनी देखील हा मुद्दा सरळ केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या समोर उपस्थित करून थेट सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे कारण   केंद्राची जेनेटिक इंजिनीअरिंग अप्रेजल कमिटी , भारत सरकारच्या कृषी संशोधन परिषद व कापूस संशोधन संस्थेची तसेच  कृषी विद्यापीठाची अवैध बियाणे रोखण्याची जबाबदारी आहे.अशा बियाण्यांना परवानगी देण्यासाठी कायदे, नियम आहेत. केंद्रीय कापूस अनुसंधान परिषद, कृषी परिषदे सह विविध संस्थांचे अशा बियाण्यांवर नियंत्रण असते. त्यांच्या मान्यतेविना असे बियाणे देशात येत नाहीत. अशा स्थितीत हे बियाणे आलेच कसे, असा मूळ सवाल आहे. अख्ख्या देशात हा गोरखधंदा कृषी विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी व पोलिसांच्या हात मिळवणीमुळेच चालत  असावा , असा आरोपही किशोर तिवारी यांनी केला.
गेल्या २-३ वर्षांपासून तणनाशक निरोधक राऊंड उप बी टी  बियाण्यांचा वापर वाढला आहे कारण याला शेतकऱ्यांची गावस्तरावर मागणी आहे तसेच तणनाश करण्यासाठी लागणारी भरमसाट मजुरी कारणीभुत आहे मात्र  त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांचे आरोग्य आणि जमिनीवर होत आहे. पेरणी झालेल्या परिसरात कॅन्सर, किडनीचे आजार होत असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालात नमूद आहे. पांढऱ्या थैलीत आणून त्याची सर्रास विक्री होते आणि गावोगावी पेरणी केली जात असताना देखील कृषी विभागाला याची माहिती होत नाही, हे आश्चर्य आहे. तंत्रज्ञान लीक होत नाही. सरकारच्या विविध संस्थांचे बियाणे, खत व कीटकनाशक उत्पादक कंपन्यांशी हितसंबंध यात गुंतले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात यावे. कापूस संशोधन संस्थेने परीक्षण केलेल्या नऊ पैकी सहा बियाणे एचटी म्हणजे तणनाशक निरोधक असल्याचे निष्पन्न निघाले. यानंतरही केंद्रीय कापुस संशोधन संस्थेने राज्य सरकारला कळवण्याचे सौजन्य दाखवले नाही, ही गंभीर बाब आहे. कापूस संशोधन संस्थे सह केंद्र व राज्य सरकारच्या कृषी विभागाचा या संपुर्ण प्रकरणात सहभाग  लक्षात घेता सीबीआय मार्फत चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे किशोर तिवारी यांनी स्पष्ट केले.
‘संघ परिवाराच्या विरोधामुळे  तननाशक निरोधक बी टी बियाणाला भारतात   मान्यता नाही’"
यावर्षीचे हे बियाणे अधिकृतपणे बाजारात येणार होते. त्यासाठी मॉन्सॅन्टोने मोठ्या प्रमाणात उत्पादन केले. त्यावेळी स्वदेशी जागरण मंचने तीव्र विरोध केला. त्यातून केंद्राने बियाण्याला परवानगी दिली नाही. यातही २०० रुपयांची पाकिटे अकराशे रुपयांना विकण्यात आली. यातुलनेत बीटी कॉटन ७५० रुपयांत मिळते. बियाण्यांसाठी अधिक पैसे मोजून शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळावण्याची वेळ आली. निकृष्ट दर्जामुळे पिकावरही परिणाम झाला. सीबीआयद्वारे चौकशीविना हे प्रकरण निकाली निघणार नाही, असे किशोर तिवारी म्हणाले.