Monday, July 23, 2018

दीड लाखाच्यावर वरची रक्कम भरणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना तात्काळ नवीन पीककर्ज द्या -किशोर तिवारी

दीड लाखाच्यावर वरची रक्कम भरणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना तात्काळ नवीन पीककर्ज द्या -किशोर तिवारी 
दिनांक- २३ जुलै २०१८
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत जाहीर शेतकरी कर्जमाफीसाठी दीड लाखाच्या वरची रक्कम ३० मार्च २०१८ च्या पूर्वी भरलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व नवीन पिककर्ज वाटप सहकार विभागाच्या व ऑनलाईन कर्जमाफीची व्यवस्था मंत्रालयात अधिकाऱ्यांच्या  नाकर्तेपणामुळे अडली असुन ,हा प्रश्न तात्काळ मार्गी लावण्याची विनंती कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशन अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांना केली आहे . 
एकीकडे सरकारने  कर्जमाफीसाठी दीड लाखाच्या वरची रक्कम भरण्याची शेवटची तारीख जाहीर करून व वरची रक्कम भरण्याचे आव्हान केल्यावर ज्या शेतकऱ्यांनी बाजारातून कर्ज काढून ह्या हजारो रुपयाचा भरणा केला आता त्यांना नवीन पिककर्ज देण्यास बँका नकार देत असुन वरून सरकारकडून पैसे ज्योपर्यंत येत नाही आम्ही नवीन पीककर्ज वा रक्कमही परत करीत नसल्याचे उत्तर देत आहेत आता ऑगस्ट महीना येत आहे व कर्जमाफीच्या यादीचा घोळ संपण्याच्या नाव घेत नसुन त्यातच हजारो शेतकरी जे पात्र आहेत मात्र त्यांची कर्जमाफीची रक्कम न आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नौकरशाहीच्या  नाकर्तेपणामुळे सरकारच्यावरील असलेला असंतोष सर्व घोळ  दूर करून कमी करावा अशी विनंती सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या
आता छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत जाहीर शेतकरी कर्जमाफीसाठी आता कुटुंब घटक न मानता व्यक्ती हा घटक मानण्यात येणार आहे. आतापर्यंत प्रतिकुटुंब दीड लाखाच्या मर्यादेत कर्जमाफीची अट होती, मात्र आता प्रत्येक कर्जदारास वैयक्तिकरीत्या दीड लाखापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतलाआहे या  घोषणेचे स्वागत कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशन अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केले आहे यामुळे विदर्भ मराठवाड्याचा आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठया प्रमाणात दिलासा मिळणार असून आता अडलेल्या सुमारे दहा लाखावर  शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळणार असल्याची माहितीही तिवारी यांनी दिली . 
यापूर्वी  कुटुंबाची थकबाकीची एकूण रक्कम दीड लाखापेक्षा जास्त असल्यास त्यांना दीड लाखावरील रक्कम आगाऊ भरल्यानंतर शासनातर्फे दीड लाख कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निकष होता. आता शासनाने अशा प्रकरणी कुटुंबाची अट शिथिल केली असून प्रत्येक कर्जदारास दीड लाखापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे यामुळे कर्जमाफीच्या योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबातील पती/पत्नी व मुले यांना प्रत्येकी दीड लाखापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. या अनुषंगाने एकरकमी परतफेड योजनेत पात्र झालेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची भरावी लागणारी रक्कम कमी होणार आहे यामुळे या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी घ्यावा असे आव्हान किशोर तिवारी यांनी केले आहे . अनेक बँका शेतकऱ्यांना नवीन पिक कर्ज देण्यास नकार देत आहे अशा बँकांवर सरकारने कारवाई सुरु केली आहे तरी  शेतकऱ्यांचा   छळ करणाऱ्या बँक व सरकारी अधिकाऱ्यांची माहीती आपल्या मोबाईल नो. ९४२२१०८८४६ वर देण्याचे नम्र आव्हानही तिवारी यांनी केले आहे . 

===========================================================

Saturday, July 21, 2018

शेतकरी कर्जमाफी योजनेत व्यक्ती घटक मानण्याचा निर्णयाचे शेतकरी मिशनकडून स्वागत -बँकांचा असहकार संपवा -किशोर तिवारी


शेतकरी कर्जमाफी योजनेत  व्यक्ती घटक मानण्याचा निर्णयाचे शेतकरी मिशनकडून स्वागत -बँकांचा असहकार संपवा -किशोर तिवारी 
दिनांक -२१ जुलै २०१८
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत जाहीर शेतकरी कर्जमाफीसाठी आता कुटुंब घटक न मानता व्यक्ती हा घटक मानण्यात येणार आहे. आतापर्यंत प्रतिकुटुंब दीड लाखाच्या मर्यादेत कर्जमाफीची अट होती, मात्र आता प्रत्येक कर्जदारास वैयक्तिकरीत्या दीड लाखापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याची माहिती सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या  विधानपरिषदेत व विधानसभेत केलेल्या घोषणेचे स्वागत कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशन अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केले आहे यामुळे विदर्भ मराठवाड्याचा आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठया प्रमाणात दिलासा मिळणार असून आता अडलेल्या सुमारे ४० टक्के शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळणार आहे असल्याची माहितीही तिवारी यांनी दिली . 
सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी आपल्या घोषणेत स्पष्ट केले आहे की  कुटुंबाची थकबाकीची एकूण रक्कम दीड लाखापेक्षा जास्त असल्यास त्यांना दीड लाखावरील रक्कम आगाऊ भरल्यानंतर शासनातर्फे दीड लाख कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निकष होता. आता शासनाने अशा प्रकरणी कुटुंबाची अट शिथिल केली असून प्रत्येक कर्जदारास दीड लाखापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे यामुळे कर्जमाफीच्या योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबातील पती/पत्नी व मुले यांना प्रत्येकी दीड लाखापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. या अनुषंगाने एकरकमी परतफेड योजनेत पात्र झालेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची भरावी लागणारी रक्कम कमी होणार आहे यामुळे या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी घ्यावा असे आव्हान किशोर तिवारी यांनी केले असुन शेतकऱ्यांचा   छळ करणाऱ्या बँक व सरकारी अधिकाऱ्यांची माहीती मोबाईल नो. ९४२२१०८८४६ वर देण्याचे नम्र निवेदनही तिवारी यांनी केले आहे 
बँकांचा असहकार संपवा -किशोर तिवारी 

महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात गत वर्षीचा  दुष्काळ व मागील तीन वर्षापासुन होत

असलेली सतत नापिकी ,शेतीमालाची जागतिक मंदी व यावर्षी चांगल्या पावसाच्या हवामान खात्याचा अंदाजाचे तसेच दुष्काळग्रस्त भागात जलयुक्त शिवाराच्या १२ हजार गावात झालेल्या विक्रमी कामाचे सोने करण्याकरिता मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी ऐतिहासिक कर्जमाफी दिल्यांनतरही बँकांनी आपल्या नाकर्तेपणाचा कळस गाठला असतांना आता शेतकऱ्यांकडून राजरोसपणे अधिकारी पीककज वाटपासाठी लाच मागण्याच्या तक्रारी येत असुन बुलढाणा जिल्ह्यातील सेंट्रल बँकेच्या अधिकाऱ्याने केलेला लज्जास्पद प्रकार हा या बँकांचा एक नमुना असुन सहकारी व सरकारी बँकांनी २००८च्या कृषी कर्जमाफी पुर्णरावृत्ती केली असुन नवीन पीककर्ज  पुरवडा देण्यास शेतकऱ्यांचा अतोनात छळ सुरु केला असुन मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात हजारो शेतकऱ्यांनी दररोज करीत असलेल्या तक्रारीचा हवाल देत बँकांच्या आसुडाची यादीच  किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  सादर केल्यावर त्यांनी  केंद्रीय अर्थमंत्री  पियुष गोयल यांना या शेतकरी विरोधी   बँकांच्या धोरणाची कल्पना देत नाबार्ड व बँकांना पीककर्ज वाटपामध्ये गती देण्याची विनंती केली होती मात्र मस्तवाल बँका पीककर्ज देण्याचा नावावर शेतकऱ्यांचा अतोनात छळ करीत असुन आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हस्तक्षेप करून हा गंभीर प्रश्न मार्गी लावावा अशी विनंती करणारे निवेदन  वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनच्या अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी नुकतेच दिले असुन बँकांना पाठीशी घालणाऱ्या केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाला तात्काळ  वठणीवर आणण्याची विनंती केली असुन जर पतंप्रधान कार्यालयाचा हस्तक्षेप लवकर झाला नाहीतर आर्थिक संकटात असलेले लाखो पीककर्जवंचित शेतकरी रस्त्यावर येतील असा इशाराही तिवारी यांनी दिला आहे .  
राष्ट्रीयकृत  बँकांच्या असह्कारावर व पीककर्ज वाटपाच्या  बाबतीत होणारा झळ मागीलवर्षापेक्षा यावर्षी प्रचंड वाढला असून जर  राष्ट्रीयकृत  बँकांनी पीककर्ज वाटपासाठी ३१ आगस्टची वाट पाहीलीतर ५० टक्के क्षेत्रात शेतकरी पेरणीच करू शकणार नाही व जर पेरणी केलीतर त्याला दामदुपट्टीने खाजगी सावकाराकडून कर्ज घ्यावे     लागणार आहे पुन्हा शेतकरी आत्महत्यांना निमंत्रण देण्याचा हा प्रकार असुन महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात यावर्षीची  नापिकी  व मागील तीन वर्षापासुन होत असलेली सतत शेतीमालाची मंदीची मार यामुळे  शेतकरी प्रचंड अडचणींवर आले आहेत व आत्महत्या करीत आहेत व ह्या आत्महत्यारोखण्यासाठी बँकांनी शेतकऱ्यांच्या दारावर जाणे ही काळाची गरज असतांना संकटात असलेल्या शेतकऱ्याला बँकांची दारावर चपला   रगडण्याची वेळ  बँकांनी आणली असल्याची खंत किशोर तिवारी यांनी मांडली आहे . 
=====================================================

Wednesday, July 18, 2018

पीककर्ज वाटपामध्ये दलांलाचा हैदौस - किशोर तिवारी २० जुलैला बोरी अरबला बँकांना भेटी देणार


पीककर्ज वाटपामध्ये दलांलाचा हैदौस - किशोर तिवारी  २० जुलैला बोरी अरबला  बँकांना भेटी देणार   
दिनांक १९ जुलै  २०१८
यवतमाळ जिल्हामध्ये सरकारी बँका त्यातच स्टेट  बँकेने शेतकऱ्यांचा सूड देण्याचा सपाटा लावला असुन फक्त जे शेतकरी दलालामार्फत येणार त्यांनाच पीककर्ज मिळणार असा अघोषित नियम केल्याच्या तक्रारी  सतत आल्याने   शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी याची गंभीर दखल घेत २० जुलैला  दुपारी १२ वाजता बोरीअरब  वादग्रस्त  स्टेट  बँकेमध्ये शेतकऱ्यांच्या तक्रारीची जनसुनवाई  करणार असुन या सर्व तक्रारी सी बी आई कडे चौकशीला देणार असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली . त्यांनतर  बोरीअरब येथेच उपविभागीय अधिकारी दारव्हा यांच्या    सोबत  पीककर्ज वाटप करणाऱ्या बँकाचे अधिकारी व सहकार -कृषी -महसुल -ग्रामीण प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत मा .  मा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांनी दिलेल्या सूचनेप्रमाणे पीककर्ज वाटप २०१८-१९ खरीप हंगामाचा प्रगतीचा आढावा  प्रत्येक बँकेच्या शाखेसाठी नोडल अधिकाऱ्यांच्या  मागेल त्याला कर्ज या योजनेअंतर्गत " अर्ज द्या व कर्ज घ्या " मोहीमेचा प्रगतीचा आढावा व  पीककर्ज माफीच्या यादी न लावणे व नवीन पिक कर्ज न देणे अशा तक्रारी निवारण करण्यासाठी तसेच  कर्ज थकीत नसल्याचे प्रमाणपत्र वाटपासाठी पीक कर्ज मेळाव्याचे तसेच  शासकीय अनुदान वा मदत  पिक कर्ज खात्यात वळती केल्याच्या तक्रारी निवारण करण्यासाठी सूचनाची बँकांनी केलेली अंबलबजावणीचा आढावा घेण्यात येणार आहे .
स्टेट बँकेने १८ जुलैच्या किसान मिलन च्या  कार्यक्रमाचे केले तीनतेरा 
मागील दोन महिन्यात शेतकऱ्यांच्या सूड घेणाऱ्या स्टेट बँकेने केंद्रीय अर्थ मंत्र्यांकडून विचारणा झाल्यांनतर किसान मिलन नावाने विषेय कृषी कर्ज वाटपाची मोहीम १८ जुलैला ठेवली होती मात्र यवतमाळ जिल्हातील पाटणबोरी ,जवळा ,पारवा ,मुकुटबन ,बोरीअरब येथील बँक अधिकाऱ्यांनी याकडे संपूर्ण पाठ फिरविल्याचा अनुभव दररोज हेलपाटे घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी घेतला 
यावर्षी सरकारने शेतकऱ्यांवरील थकीत झालेले २००१ पासुन जून  २०१७ पर्यंतचे सर्व पिक कर्ज व सर्व मध्यम मुदतीचे शेतीसाठी घेतलेले दीड लाखपर्यंतचे थकीत कर्जाची रक्कम बँकांना दिले असुन आता आजच्या  हेक्टरी पत मर्यादेप्रमाणे पिक कर्ज वाटप करणे अत्यंत आवश्यक असल्यामुळे  " मागेल त्याला पीककर्ज " योजना सुरु करण्यात आली असुन   सर्व शेतकऱ्यांना सरकारला दिलेल्या सवलती प्रमाणे फायदा देऊन नवीन पत पुरवडा करान्यासाठी येत्या २६-२७ मेला अर्ज द्या व पीककर्ज घ्या '   असे पीक कर्ज मेळावे आयोजित करण्यात आले होते  व या मेळाव्यासाठी प्रशासनाकडुन नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात आले होते  सर्व   बँकांनी कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांची यादी लावणे ,सरकारने कर्जमाफीची रक्कम जमा  केल्यांनंतर नव्याने पीककर्ज  देणे ,दुष्काळ घोषीत केल्यांनंतर थकीत पिक कर्जाचे पुनर्वसन  करणे,पीकविमा व अनुदानाची मदत पीककर्ज खात्यात जमा केली असल्यास या सर्व तक्रारींचे तात्काळ निवारण यावेळी करण्यात येणार होते तसेच  ज्या शेतकऱ्यांना सहकारी सोसायट्या वा सहकारी बँक कर्जमाफी नंतर ना हरकत प्रमाणपत्र देत आहे त्यांना सरकारी बँकांनी तात्काळ पीककर्ज नव्याने द्यावे तसेच वन टाइम सेटलमेंट करनाऱ्या शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज तात्काळ देण्यात यावे यासाठी या मेळाव्यात विषेय भर देण्यात आला  होता . या  अर्ज द्या व पीककर्ज घ्या  असे पीककर्ज  मेळाव्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी  जिल्हातील अनेक  बँकांच्या शाखेत  भेटीसुद्धा दिल्या होत्या मात्र बँकांनी या सर्वावर दुर्लक्ष करीत शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे 
यवतमाळ  जिल्ह्यात गत वर्षीची नापिकी   दुष्काळ व मागील तीन वर्षापासुन होत असलेली सतत नापिकी ,शेतीमालाची जागतिक मंदी व यावर्षी चांगल्या पावसाच्या हवामान खात्याचा अंदाजाचे तसेच दुष्काळग्रस्त भागात जलयुक्त शिवाराच्या १२ हजार गावात झालेल्या विक्रमी कामाचे सोने करण्याकरिता मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी ऐतिहासिक कर्जमाफी देऊन मागील ५ मेला   राज्याची खरीप  आढावा बैठक घेऊन राज्यातील कृषीसंकटाला समाप्त करण्यासाठी पुरोगामी कृषी धोरण जाहीर केले त्यामध्ये दुष्काळ व नापिकीच्या संकटामुळे कर्जबाजारी सर्व दुष्काळग्रस्त  शेतकरयांना नव्याने पत पुरवडा होण्यासाठी राज्यातील कमीतकमी ८० टक्के शेतकऱ्यांना ३१ मे पुर्वी कर्जमाफी  देऊन  नव्याने पिककर्ज  देण्याचे आवाहन सर्व बँकांना केले होते  मात्र जिल्हातील राष्ट्रीयकृत  बँकांनी  आजपर्यंत  फक्त जेमतेम १२ टक्केच वाटप केल्यामुळे राष्ट्रीयकृत  बँकांच्या असह्कारावर वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनचे  अध्यक्ष किशोर तिवारी  यांनी तीव्र त्रागा प्रगत केला असुन यावर्षी केंद्राने देशात १३ लाख ६० हजार कोटीचे तर महाराष्ट्र राज्याला विक्रमी ६३ हजार कोटीचे पीककर्जाचे लक्ष्य दिले असुन राज्य सरकारने ४० लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम वळती केली आहे मात्र सहकारी व सरकारी बँकांनी २००८च्या कृषी कर्जमाफी पुर्णरावृत्ती केली असुन नवीन पीककर्ज  पुरवडा देण्यास शेतकऱ्यांचा अतोनात छळ सुरु केला असुन यवतमाळ जिल्ह्यात हजारो शेतकऱ्यांनी दररोज करीत असलेल्या तक्रारीचा हवाल देत बँकांच्या आसुडाची यादीच  किशोर तिवारी यांनी सादर केली असुन या सर्व तक्रारींचा समाचार शेतकरी मिशनचे  अध्यक्ष किशोर तिवारी  बँकांच्या अधिकाऱ्यांकडून १२  जूनला घेणार असुन सर्वच बँकांचे जबाबदार अधिकारी या महत्वाच्या आढावा बैठकीला अपेक्षित असुन यामध्ये मागील दोन महिन्यापासून प्रत्येक आठवड्यात जिल्हाधीकाऱ्यांनी पीककर्ज आढावा बैठक घेऊन सर्व बँकांना पीककर्ज वाटपाचे आदेश दिले होतें मात्र अनेक बँकांनी पीककर्ज वाटप ५ टक्केच केले आहे तर अनेक बँकांनी दुष्काळ व नापिकीमुळे त्रस्त शेतकऱ्याला संपूर्ण व्याज व थकित कर्ज भरूनच नवे पीककर्ज दिले नसल्याच्या हजारो  तक्रारी येत असुन यावर कारवाई होणे गरजेचे आहे . बँकांनी शेतकऱ्यांना नव्याने २५ प्रकारची अफलातुन नवीन नवीन कोणत्याही नियमात नसलेली कागदपत्रे गोळा करून आणण्यास सांगत असुन सातबारा नमुना ८ अ व शपथपत्र हीच कागदपत्रे  नियमात असतांना सर्च रिपोर्ट मुल्याकंन चतुरसीमा रिपोर्ट गहाणखत मिळकत प्रमाणपत्र सर्व बँका पत  संस्था ,मायक्रो फायनान्स कंपन्या व सोसायट्या यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र मागत असल्याच्या तक्रारी येतच आहेत  . सहकारी बँकांनी कर्जमाफी आपल्या तोट्यात जमा करून आता आपल्या मर्जीने १०  हजार वा सरकारने जमा केलेल्या रक्कमेतील मुद्दल नवीन पीककर्ज देण्याचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांना देत आहेत आता हा सर्व अन्याय तात्काळ दूर न झाल्यास संपुर्ण कर्जमाफीचे तीनतेरा वाजणार अशी परिस्थिती बँकांनी आणल्याचा आरोप किशोर तिवारी केला आहे . 
राष्ट्रीयकृत  बँकांच्या असह्कारावर व पीककर्ज वाटपाच्या  बाबतीत होणारा झळ मागीलवर्षापेक्षा यावर्षी प्रचंड वाढला असून जर  राष्ट्रीयकृत  बँकांनी पीककर्ज वाटपासाठी ३१ आगस्टची वाट पाहीली तर ५० टक्के क्षेत्रात शेतकरी पेरणीच करू शकणार नाही व जर पेरणी केलीतर त्याला दामदुपट्टीने खाजगी सावकाराकडून कर्ज घ्यावे   लागणार आहे पुन्हा शेतकरी आत्महत्यांना निमंत्रण देण्याचा हा प्रकार असुन  जिल्ह्यात मागील वर्षीची  नापिकी  व मागील तीन वर्षापासुन होत असलेली सतत शेतीमालाची मंदीची मार यामुळे  शेतकरी प्रचंड अडचणींवर आले आहेत व आत्महत्या करीत आहेत व ह्या आत्महत्यारोखण्यासाठी बँकांनी शेतकऱ्यांच्या दारावर जाणे ही काळाची गरज असतांना संकटात असलेल्या शेतकऱ्याला बँकांची दारावर चपला   रगडण्याची वेळ  बँकांनी आणली असल्याची खंत किशोर तिवारी यांनी मांडली आहे .  

---------------------------------------------------------------------------------

Friday, July 13, 2018

स्टेट बँकेकडून शेतकऱ्यांचा मदतीचे धनादेश घेण्यास नकार :दूरसंचार विभागाच्या नाकर्तेपणामुळे पीककर्ज वाटपात विलंब - किशोर तिवारी

स्टेट बँकेकडून  शेतकऱ्यांचा मदतीचे धनादेश घेण्यास नकार :दूरसंचार विभागाच्या नाकर्तेपणामुळे पीककर्ज वाटपात  विलंब - किशोर तिवारी 
दिनांक -१३ जुलै  २०१८
सरकारने  बोंडअळीग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलेली तहसीलदार झरी यांनी दिनांक १३ जूनच्या तारखेचे  मदतीचे धनादेश मस्तवाल स्टेट बँकेच्या पाटणबोरी व पांढरकवडा शाखेने घेण्यास व झरी येथील हजारो आदीवासी शेतकऱ्यांना मदतीपासुन मागील एक महिन्यापासून वंचित ठेवल्याच्या गंभीर प्रकार वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनच्या अध्यक्ष किशोर तिवारी दिनांक ११ व १२ जुलै रोजी यवतमाळ व केळापूर येथे घेतलेल्या आढावा बैठकीत समोर आला असुन झरी येथील तहसीलदारांना विचारणा केली असता आपण स्टेट बँकेच्या पाटणबोरी येथील शाखा व्यस्थापक फटिंग यांना वारंवार विनंति १३ जूनपासून केली असुन आम्ही मदतीचे वाटप करण्यास बांधील नसुन आपण वर पर्यंत पंतप्रधान वा मुख्यमंत्रीकडे खुशाल दाद मागा असा सल्ला दिल्याचे धक्कादायक सत्यसुद्धा सांगितले  दरम्यान पिंपरी (बोरी ) गवारा  पीवरडोल टाकळी परीसरातील शेकडो आदीवासी शेतकऱ्यांनी दुबार पेरणीनंतर वेळेवर मदत न मिळाल्यामुळे आपली शेती पडीत सोडली असल्याची तक्रार  किशोर तिवारी यांना दिली असुन या प्रकरणाची सरकारने गंभीर दखल घेतली असुन स्टेट बँकेच्या सर्व जबाबदार अधिकाऱ्यांना निलंबनाची मागणी सुद्धा आपण रेटणार असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली . 
दूरसंचार विभागाच्या नाकर्तेपणाचा कळस 
सरकारने  सर्व बँकेचे व्यवहार ऑन लाईन तर केले आहे मात्र याचा सर्वात जास्त त्रास शेतकऱ्यांना  आहे . झरी ,आर्णी ,राळेगाव ,कळंब ,नेर ,महागाव ,केळापूर ,मारेगाव तालुक्यात दूरसंचार विभागाच्या सर्व बँकांना नेटवर्क देण्यास निकामी असुन दुसरीकडे ऑन लाईन सातबारा देणारी सेवा बंद असल्यामुळे मे ,जून आणी आता जुलैमध्येही शेतकरी पीककर्जापासून वंचित असुन त्यामध्ये ऑन लाईन यादींचा घोळ संपत नसुन शेतकऱ्यांना बँका  दूरसंचार विभाग व मंत्रालयातील निकामी व बेजबाबदार अधिकारी यांनी आत्महत्या करण्यास कट  रचुन आमंत्रित करीत असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 
पीककर्ज माफी नंतरही बँकाकडून  नवीन पीककर्ज देण्यास नकार 
मूळ पीककर्ज संपूर्णपणे माफ झाल्यांनंतरही त्यांच शेतकऱ्याला त्याच शेतावरील तेच पिक कर्ज  तीन जागी दाखवून नवीन पीककर्ज देत नसल्याच्या हजारो तक्रारी येत असुन हा बँकांचा तांत्रिक भाग असुन यामुळे बँकांनी सरकारच्या ऐतिहासिक कर्जमाफीचे तीनतेरा केल्याचे सत्य आढावा बैठकीत समोर आले हा सर्व प्रकार आंधळा दळत आहे व कुत्रे (बँका ) खात आहेत असा असल्याची टीका सुद्धा तिवारी यांनी केली आहे . 
महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात  सहकारी व सरकारी बँकांनी २००८च्या कृषी कर्जमाफी पुर्णरावृत्ती केली असुन नवीन पीककर्ज  पुरवडा देण्यास शेतकऱ्यांचा अतोनात छळ सुरु केला असुन मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात हजारो शेतकऱ्यांनी दररोज करीत असलेल्या तक्रारीचा हवाल देत बँकांच्या आसुडाची यादीच  किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  सादर केल्यावर त्यांनी  केंद्रीय अर्थमंत्री  पियुष गोयल यांना या शेतकरी विरोधी   बँकांच्या धोरणाची कल्पना देत नाबार्ड व बँकांना पीककर्ज वाटपामध्ये गती देण्याची विनंती केली होती मात्र मस्तवाल बँका पीककर्ज देण्याचा नावावर शेतकऱ्यांचा अतोनात छळ करीत असुन केंद्र सरकारने  यामध्ये लक्ष देण्याची विनंती तिवारी यांनी केली  आहे . 
राष्ट्रीयकृत  बँकांच्या असह्कारावर व पीककर्ज वाटपाच्या  बाबतीत होणारा झळ मागीलवर्षापेक्षा यावर्षी प्रचंड वाढला असून जर  राष्ट्रीयकृत  बँकांनी पीककर्ज वाटपासाठी ३१ आगस्टची वाट पाहीलीतर ५० टक्के क्षेत्रात शेतकरी पेरणीच करू शकणार नाही व जर पेरणी केलीतर त्याला दामदुपट्टीने खाजगी सावकाराकडून कर्ज घ्यावे     लागणार आहे पुन्हा शेतकरी आत्महत्यांना निमंत्रण देण्याचा हा प्रकार असुन महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात यावर्षीची  नापिकी  व मागील तीन वर्षापासुन होत असलेली सतत शेतीमालाची मंदीची मार यामुळे  शेतकरी प्रचंड अडचणींवर आले आहेत व आत्महत्या करीत आहेत व ह्या आत्महत्यारोखण्यासाठी बँकांनी शेतकऱ्यांच्या दारावर जाणे ही काळाची गरज असतांना संकटात असलेल्या शेतकऱ्याला बँकांची दारावर चपला   रगडण्याची वेळ  बँकांनी आणली असल्याची खंत किशोर तिवारी यांनी मांडली आहे . 
  मागील ५ मेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांनी  राज्याची खरीप  आढावा बैठक घेऊन राज्यातील कृषीसंकटाला समाप्त करण्यासाठी पुरोगामी कृषी धोरण जाहीर केले त्यामध्ये दुष्काळ व नापिकीच्या संकटामुळे कर्जबाजारी सर्व दुष्काळग्रस्त  शेतकरयांना नव्याने पत पुरवडा होण्यासाठी राज्यातील कमीतकमी ८० टक्के शेतकऱ्यांना ३१ मे पुर्वी कर्जमाफी  देऊन  नव्याने पिककर्ज  देण्याचे आवाहन सर्व बँकांना केले होते मात्र राज्यातील राष्ट्रीयकृत  बँकांनी  मराठवाडा व विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त  १४ जिल्ह्यात आजपर्यंत  फक्त जेमतेम ३० टक्केच वाटप केल्यामुळे राष्ट्रीयकृत  बँकांच्या असह्कारावर शेतकरी तीव्र असंतोष  प्रगट करीत  असुन यावर्षी केंद्राने देशात १३ लाख ६० हजार कोटीचे तर महाराष्ट्र राज्याला विक्रमी ६३ हजार कोटीचे पीककर्जाचे लक्ष्य दिले असुन राज्य सरकारने ४० लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम वळती केली आहे मात्र सहकारी व सरकारी बँकांनी २००८च्या कृषी कर्जमाफी पुर्णरावृत्ती केली असुन नवीन पीककर्ज  पुरवडा देण्यास शेतकऱ्यांचा अतोनात छळ सुरु केला आहे व  या बँकांनी  राज्यातील अभुतपुर्व दुष्काळ व शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्या या गंभीर चिंतेची माणुसकीने दखल घेत पिककर्ज वाटपाला  गती देण्याची राज्य सरकारची विनंती व कारवाईला केराची टोपली दाखवत आपला असहकार्य कायम ठेवल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आता लक्ष घालणे काळाची गरज असल्याचे म्हटले आहे 

=================================