Friday, October 28, 2016

स्वामीनाथनच्या पलिकडे-लोकशाहीवार्ताचा अग्रलेख

स्वामीनाथनच्या पलिकडे-लोकशाहीवार्ताचा अग्रलेख 

शेतकर्‍यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी हरित क्रांतीचे प्रणेते डॉ. स्वामीनाथन यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाच्या शिफारसी महत्वाच्या असल्या तरी शेतकर्‍यांच्या समस्या एवढय़ा भीषण आहेत की, त्या सोडविण्यासाठी आपल्याला स्वामीनाथनच्या पलिकडे जाऊन विचार करावा लागणार असल्याचा विचार प्रकट करुन महाराष्ट्र सरकारच्या वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे राज्यमंत्र्याचा दर्जा प्राप्त असलेले शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी या विषयाला गती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. लोकशाहीवार्ताच्या 'लोकदीप २0१६' या दिवाळी अंकांचे प्रकाशन करतांना ते बोलत होते. सामान्यत: शेतकर्‍यांच्या समस्यांचा जेव्हा उल्लेख होतो तेव्हा लोक स्वामीनाथनपर्यंत येऊन थांबतात. जणू काय, स्वामीनाथन हे या समस्यांवरील एकमेव उत्तर आहे. पण आपल्याला खर्‍या अर्थाने शेतकर्‍यांच्या समस्या सोडवायच्या असतील तर स्वामीनाथन पुरेसा नाही, कालोचितही नाही हा विषय तिवारी यांनी मोठय़ा धैर्याने मांडला. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदनच करायला हवे. याच विशेषांकात सुप्रसिध्द अर्थतज्ज्ञ डॉ. श्री.वि. खांदेवाले यांनीही तिवारींसारखेच मूलभूत विचार मांडले. सातवा वेतन आयोग आणि स्वामीनाथन आयोग हे परस्पर विरोधी नाहीत. त्यात असलेली विसंगती हा व्यवस्थेचा परिपाक आहे व त्यासाठी आपल्याला व्यवस्था बदलावी लागेल, हा डॉ. खांदेवाले यांचा विचारही मूलभूत स्वरुपाचा आहे आणि त्याचाही गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे.

देशाचा पोशिंदा असलेला शेतकरी वर्षांनुवष्रे कायमचा उपेक्षित राहिला आहे. त्याच्या भरवशावर जनजीवन अवलंबून असतानाही त्याची काळजी मात्र हवी त्या प्रमाणात घेतली जात नाही. सरकारी यंत्रणाही शेतकरी हिताची नसल्याने शेतकर्‍यांच्या समस्या सुटण्याचे नाव घेत नाहीत. काँग्रेसच्या कार्यकाळात शेतकरी हिताचे कोणतेही निर्णय घेतले गेले नाहीत. परिणामी शेतकरी समस्या बिकट झाली. शेतकर्‍यांभोवती निर्माण झालेला चक्रव्यूह न भेदता आल्याने आज आत्महत्यांचे सत्र थांबता थांबत नाही. शेतकर्‍यांच्या समस्यांवर नेमलेल्या स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसीही थंड्या बस्त्यात पडल्या आहेत.त्यांची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे या बदलत्या काळात समस्याही गंभीर झाल्या असल्याने आता स्वामीनाथन आयोगाने केलेल्या शिफारशीही तोकड्या पडणार आहेत. त्यामुळे त्यात सुधारणा करूनच अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. अन्यथा शेतकर्‍यांचे प्रश्न संपणार नाहीत व आत्महत्यांना ब्रेकही लागणार नाही, हे किशोर तिवारी यांचे विश्लेषण म्हणूनच वस्तुनिष्ठ ठरते.

काँग्रेसच्या काळात प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी व कार्यकर्ते पोसण्याच्या दृष्टीने विविध योजनांची अंमलबजावणी व्हायची. त्यामुळे काँग्रेस नेते, अधिकारी गब्बर झाले व शेतकरी आणि सामान्य माणूस बेजार झाला. त्याला जगणेही कठीण झाले. परंतु आता सरकार बदलले आहे. आता काम करणारे सरकार सत्तेवर आले आहे. खाबूगिरीवर नियंत्रण येऊ लागल्याने नेमके प्रश्न सुटण्यास मदत होत आहे. परंतु शेतकर्‍यांच्या बिकट समस्या जादुच्या कांडीसारख्या क्षणात सुटणार्‍या नाहीत. वर्षांनुवर्षांपासून जटील व गुंतागुंतीच्या झालेल्या समस्यांना सोडविण्यास काही काळ जाऊ द्यावा लागणार आहे. दुर्धर आजार जसा पॅरासिटोमोलच्या गोळीने दूर होत नाही. त्याच्यावर पुरेसा उपचार करण्यास वेळ द्यावा लागतो व त्यासाठी रोगाचे निदानही योग्य होणे गरजेचे आहे. नाहीतर जखम पायाला अन् पट्टी डोक्याला असा प्रकार होण्याची शक्यता असते. म्हणून शेतकर्‍यांच्या समस्यांचा कायमस्वरुपी विचार होणे व तो विचारापर्यंतच न थांबता प्रत्यक्ष कृतीत आणणे हे अतिशय आवश्यक आहे. त्या दृष्टीनेच राज्यात जलयुक्त शिवारसह अनेक उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. सौर ऊज्रेवरील मोटारपंप शेतकर्‍यांना उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. शेतकर्‍यांचे मूळ प्रश्न दूर करण्यासाठी कसोशीने केल्या जाणार्‍या प्रयत्नांचे परिणाम लवकरच दृष्टीपथात पडल्याशिवाय राहणार नाहीत.विदर्भासह देशातील शेतकर्‍यांची परिस्थिती बिकट; 
==========================
किशोर तिवारी यांचे स्वामीनाथन आयोगावर प्रगट केलेले विचार 

''स्वामीनाथनही कालबाह्य़ - किशोर तिवारी-लोकशाही वार्ता/नागपूर''

वर्तमानात विदर्भासह देशातील शेतकर्‍यांची अवस्था अतिशय बिकट झाली आहे. त्यामुळे स्वामीनाथन आयोगाने शेतकर्‍यांसाठी केलेल्या शिफारसीही कालबाह्य़ झाल्याचे प्रतिपादन वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केले. 'लोकशाही वार्ता'च्या लोकदीप या दिवाळी अंकाचे आज, गुरुवारी तिवारींच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी तिवारी म्हणाले की, शेतकर्‍यांजवळ आज पैसाच नाही. ग्रामीण भागात गुंतवणूक येत नाही. शेतमालाला भाव नाही. बँका कर्ज देत नाही. ग्रामीण भागात आज रोजगार नाही, पिकविम्याचे पैसे कंपन्या द्यायला तयार नाहीत. क्रेडिट, क्रॉप व कॉस्ट यात सरकार कुठेही नाही. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीही आता वास्तविक राहिल्या नसून त्यात दुरुस्तीची गरज आहे. लोकशाही वार्ताचा दिवाळी अंक सत्ताधिशांचे डोळे उघडणारा असून डोळे उघडले नाहीत तर येणारा काळ गंभीर आहे. शेतकर्‍यांच्या मुळ प्रश्नांसंबंधी सरकारने तातडीने समिती तयार करावी व समितीच्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करावी. पतपुरवठय़ाची सक्ती, सरकारनिश्‍चत क्रॉप पॅटर्न, भावनियंत्रक व शेतीमालास योग्य भाव आदींवर तातडीने अंमल केल्यास शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या नक्कीच थांबतील, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला.  ग्रामीण भारतातील विकासाचे तसेच मुळ प्रश्न आजही कायम असल्याचे सांगत शेतकरी आत्महत्यासंदर्भातील आजपर्यंतच्या घडामोडींचा त्यांनी उल्लेख केला.

00000000000000000000000000000000000


Thursday, October 13, 2016

रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना देणार अनुदान तत्वावर बियाणे-निर्णय | स्व. वसंतराव नाईक स्वावलंबन मिशनचेे किशोर तिवारी यांची माहिती

 
रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना देणार अनुदान तत्वावर बियाणे-निर्णय | स्व. वसंतराव नाईक स्वावलंबन मिशनचेे किशोर तिवारी यांची माहिती 
 
Published on 14 Oct-2016
रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना देणार अनुदान तत्वावर बियाणे --शेतकरी आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना लाभ ---अडचणीतील शेतकऱ्यांना देणार आता मदतीचा हात 
प्रतिनिधी | 

खरीपहंगामात पिकांना लागणाऱ्या पावसापेक्षा अधिक पाऊस झाल्यामुळे सोयाबीनच्या उत्पादनात घट येणार आहे. तसेच दर कोसळल्यामुळे शेतकऱ्यांना फटका बसणार आहे. मात्र, जिल्ह्यात जलयुक्तच्या कामामुळे आणि पाण्याची उपलब्धता असल्याने शेतकरी रब्बीचे पीक घेण्यास उत्सुक आहे. रब्बीच्या हंगामात हरभरा पीक घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यासाठी अनुदान तत्त्वावर बियाणे उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत दिली. 
या वेळी जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह, जिल्हा परिषदेचे सीईओ दीपक सिंगला, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश खवले, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अशोक राठोड, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. टी. जी. धोटे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. के. झेड. राठोड आदी उपस्थित होते. किशोर तिवारी म्हणाले, जिल्ह्यात झालेल्या अधिक पावसामुळे खरीप हंगामातील सोयाबीनचे पीक वाया गेले आहे. तसेच आलेल्या उत्पादनाला बाजारात भाव मिळणे कठीण असल्यामुळे या शेतकऱ्यांना आता रब्बी पिकाकडे वळवावे लागणार आहे. जलयुक्त शिवारच्या कामामुळे पाण्याचा साठा चांगल्या प्रमाणात उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे येत्या काळात रब्बीसाठी शेतकऱ्यांना हरभरा पिकाचे बियाणे अनुदानावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. गेल्या काही काळात रब्बी पिकाखालील क्षेत्र सातत्याने वाढत आहे. या वर्षी किमान सव्वातीन लाख हेक्टरवर रब्बीच्या पिकाचे नियोजन राहणार आहे. यासाठी लागणारे सुमारे ५० हजार क्विंटल बियाणे उपलब्धतेसाठी नियोजन करावे. रब्बी पिकाचे नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान होण्याची शक्यता कमी असल्यामुळे यातून शेतकऱ्यांना चांगला आधार मिळणार आहे. खरीप हंगामातील पिकाला चांगला भाव मिळण्यासाठी शासनाच्या खरेदी संस्थांनी किमान आधारभूत किंमतीने शेतमालाची खरेदी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. 
शेतकऱ्यांनी केवळ शेत पिकावर अवलंबून राहू नये, त्यांनी त्यावर प्रक्रिया उद्योग उभारावे, यासाठी मुद्रा योजनेतून कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार असून ही योजना ग्रामकेंद्रीत करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. प्रत्येक गावात किमान १० नागरिकांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात येणार आहे. जास्तीत जास्त लोकांना या योजनेचा फायदा घेणे गरजेचे आहे. तरी शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. 
रब्बी हंगाम पूर्व आढावा बैठकीत बोलताना किशोर तिवारी इतर अधिकारी. 
३ लाख २० हजार हेक्टरवर रब्बी पेरणीचा अंदाज 
जिल्ह्यात खरीप हंगाम साधारणत: नऊ लाख हेक्टरवर घेतल्या जातो. त्या तुलनेत रब्बी हंगाम चकीत करणाराच आहे. केवळ ९० हजार हेक्टरवर रब्बी हंगाम घेतल्या जात असल्याची आकडेवारी कृषी विभागच सांगते. अशा परिस्थितीत रब्बी हंगाम लागवडीचे क्षेत्र वाढवणे गरजेचे आहे. यासाठी सिंचनाची पुरेपुर व्यवस्था असावी लागते. यंदा पावसाची सरासरी दरवर्षीच्या तुलनेत अधिक झाली आहे. त्यामुळे रब्बी हंगाम लागवडीचे क्षेत्र वाढवण्यावर अधिक भर देणे गरजेचे आहे. 
शासकीय योजनांचा फायदा होणे गरजेचे 
गावाच्या विकासासाठी चांगली शाळा, आरोग्य व्यवस्था, विजेचा पुरवठा यासोबतच शासनाने दिलेल्या अन्न सुरक्षा योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे. अशा परिस्थितीत तळागाळातील सर्वांना या योजनांचा लाभ मिळणे आवश्यक आहे. या व्यवस्था चांगल्या मिळाल्यास शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांच्या जीवनमानावर चांगला परिणाम होऊ शकतो. त्यातही आत्महत्येचा आकडाही कमी होण्यास मदत मिळू शकते. यासाठी शेतकऱ्यांनी योजनांचा लाभ घेण्याची गरज आहे. 
नुकसान झाल्यास विम्याचा लाभ देणार 
गेल्या काही दिवसातील पावसामुळे सोयाबिनचे पीक तोटयात येणार आहे. या वर्षी पीक विम्याला चांगला प्रतिसाद मिळालेला असल्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मिळवून देण्यात येणार आहे. विमा कंपनी नुकसानीची पाहणी करण्यास वेळ लावत असल्यास शेतकऱ्यांनी तक्रार केल्यानंतर नायब तहसीलदारांमार्फत पंचनामा करण्यात येईल. हा पंचनामा विमा कंपनीला पाठवून शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्यात येईल. नुकसान झाल्यास भरपाई देण्यात येईल. 
===============================================