मागणी केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटप व कर्जाचे पुनर्गठन ३० सप्टेंबरनंतरही होणार -किशोर तिवारी

मागणी केलेल्या सर्व  शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटप  व कर्जाचे पुनर्गठन ३० सप्टेंबरनंतरही होणार -किशोर तिवारी  

दिनांक -२५ सप्टेंबर २०१९

राज्यात निवडणुकीची आदर्श आचार संहीता लागताच महाराष्ट्र बँक , विदर्भ कोकण  ग्रामीण बँकेसारख्या मस्तवाल बँकांनी आता पीककर्ज वाटप  व कर्जाचे पुनर्गठन बंद झाले असे सांगत शेतकऱ्यांना परत पाठवीत असल्याच्या प्रचंड तक्रारी अख्या मराठवाड्यातून व पश्चिम विदर्भांतून येत असल्यामुळे शिवसेना प्रमुखांचे कृषी सल्लागार व शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांच्याकडे केल्यानंतर त्यांनी हा गंभीर  शिवसेना प्रमुख उद्धध्व ठाकरे यांच्या मार्फत अर्थमंत्री निर्मलाताई सीतारामन यांच्याकडे केल्यावर आता ज्या ज्या शेतकऱ्यांनी आपला अर्ज पीककर्ज वाटप  व कर्जाचे पुनर्गठन  यासाठी ३० सप्टेंबर पुर्वी करणार आहेत त्यासर्वांना नव्याने पीककर्ज वाटप सर्व सरकारी बँका करतील अशी माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली ज्या बँकांवरून आदेश आले नाहीत असा कांगावा करतील त्यांना शिवसैनिकांनी आपल्या रीतीने समजावून अडचणीच्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटप करून शेतकऱ्यांचे प्राण वाचवावे अशा सूचना शिवसेना प्रमुख उद्धध्व ठाकरे यांनी दिल्या असल्याची माहीती सुद्धा किशोर तिवारी यांनी यावेळी दिली . 

यावर्षी अख्या महाराष्ट्रात खरीप हंगामात दुष्काळग्रस्त व शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात बँकांनी पीककर्ज वाटप  व कर्जाचे पुनर्गठन जेमतेम ३० टक्के केले आहे त्यातच सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या होत असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यात स्टेट बँकेने ७३ टक्के तर मध्यवर्ती सहकारी बँकेने ८३ टक्के आत्महत्या  नव्याने पीककर्ज वाटप करून विक्रम केला आहे त्याचवेळी महाराष्ट्र बँक , विदर्भ कोकण  ग्रामीण बँकेसारख्या मस्तवाल बँकांनी सर्वात कमी वाटप केले आहे हि शोकांतिका असल्याचे शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे . 

राज्यात पीक कर्ज वितरणाच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी बँका उदासीन आहेत  मागील तीन वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळ हा ट्रेंड पाहिला जात आहे ,राज्यस्तरीय बँकर्स समितीने (एसएलबीसी) नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील सर्व बँकांकडून ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत पीक कर्ज वितरित करण्यात आले असून ते खरीप हंगामातील उद्दिष्टाच्या जेमतेम ३० ते ४०  टक्के आहे. गेल्या वर्षी ३०  ऑगस्टपर्यंत हे वितरण सुमारे ८ ते १०  टक्क्यांनी कमी झाले आहे. ३० ऑगस्ट २०१८ पर्यंत ४८ % लक्ष्य गाठल्या गेल्या वर्षीच्या वाटपाची शेतीतील आकडेवारी होती  त्यातच यावर्षी मराठवाडा व विदर्भातील कापूस उत्पादित जिल्ह्यांमध्ये कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट अर्ध्यापेक्षा कमी झाले आहे. सर्वात कमी बुलडाणा येथे होते जे केवळ २० टक्के  तर  शेजारच्या वाशिममध्ये फक्त २२ टक्के  उद्दिष्ट पूर्ण केले गेले. यामुळे विदर्भातील  कोरडवाहू प्रचंड अडचणीत आले आहेत  तर यवतमाळच्या सीमेवरील दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यातील हिंगोलीमध्ये हे लक्ष्य पक्त १२ % आहे.ही पीककर्ज देण्याची उद्दिष्टे पेरणीचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी बँका व संबंधित जिल्हा प्रशासनाने संयुक्तपणे निश्चित केली आहेत म्हणुन जिल्हा प्रशासन बँकांची जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे झाले आहे मात्र सारे भाजपचे मंत्री संत्री मागील दोन महीन्यापासून शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडुन विजय संकल्प मेळावे घेत आहेत याचा हिशोब शेतकऱ्यांनी प्रचारावेळी घेण्याची विनंती  किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

============================================================================================================================================

पिककर्ज वाटप व कर्जाची पुनर्गठन यासाठी १८ सप्टेंबरला घाटंजी येथे "मागेल त्याला पिककर्ज " मेळावा

पिककर्ज वाटप व कर्जाची पुनर्गठन यासाठी   १८ सप्टेंबरला घाटंजी येथे "मागेल त्याला पिककर्ज  " मेळावा  

दिनांक -१७ सप्टेंबर  २०१९

दुबार पेरणी व आता ओला दुष्काळ यामुळे घाटंजी तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना   रिसर्व बँकेने मागील २७ ऑगस्टला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांच्या सूचनेनंतर दुष्काळग्रस्त तालुक्यात व मंडळात मागील वर्षाच्या खरीप हंगामाचे सर्व शेतकरयांचे परवानगी  घेऊन पुर्नगठन करण्याचे आदेश सर्व सरकारी बँकांना दिले असुन राज्य अग्रीम बँकर्स समिती एस एल बी सी ने सर्व बँकांना आपल्या सर्व बँकांच्या शाखांना तसे आदेश देण्याचे आदेश दिले आहेत त्याचा फायदा अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना व्हावा यासाठी स्टेट बँक ,महाराष्ट्र बँक ,ग्रामीण बँक व मध्यवर्ती बँकेने विषेय "मागेल त्याला पिककर्ज  " मेळावा  १८ सप्टेंबर दुपारी १ वाजता  घाटंजी येथील स्टेट बँकेत आयीजीत केला आहे ,या मेळाव्यात शेतकरी नेते किशोर तिवारी सह बँकेचे सर्व अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत अशी माहीती या पीककर्ज मेळाव्याचे संयोजक मोरेश्वर वातीले व आदीवासी नेते अंकित नैताम यांनी केली आहे . 

२०१७ पासुन छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र सरकारने ५० लाख कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या खात्यात सुमारे २६ हजार कोटी रुपये रक्कम भरल्यानंतरही जेमतेम २० टक्के शेतकऱयांना सरकारी बँकांनी नवीन पीककर्ज दिले असल्याची तक्रार सुद्धा यावेळी  आली आहे अशा बॅंकग्रस्त शेतकऱ्यांनी यावेळी यावे असे आव्हान  किशोर तिवारी यांनी केले आहे . 

 सायतखर्डा येथे वीज ग्राहक तक्रार निवारण मेळावा 

 घाटंजी विभागातील ग्रामीण क्षेत्रात वीज पुरवडा फारच खंडित रहात असल्यामुळे जनतेच्या प्राचीन तक्रारी आहेत त्यांचे निवारण करण्यासाठी  १८ सप्टेंबर दुपारी ३ वाजता सायतखर्डा येथे वीज ग्राहक तक्रार निवारण मेळावा वीज वितरण कंपनीने आयोजित केला आहे या मेळाव्याला शेतकरी नेते किशोर तिवारी ,वीज वितरण अधिकारी मडावी साहेब व वैद्य साहेब उपस्थित राहणार आहेत तरी  घाटंजी विभागातील ग्रामीण क्षेत्रातीळ जनतेनी या वीज ग्राहक तक्रार निवारण मेळाव्याचा फायदा घ्यावा अशी विनंती  मेळाव्याचे संयोजक मोरेश्वर वातीले व आदीवासी नेते अंकित नैताम यांनी केली आहे . 

==================================================================

शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडुन रामनगर यावली इलाहाबाद  बँकेचा व्यवस्थापक फरार  : पिककर्ज वाटप व कर्जाची पुनर्गठन यासाठी  किशोर तिवारी यांचे १७ सप्टेंबरला "पिककर्ज द्या " सत्त्याग्रह 

दिनांक -१६ सप्टेंबर  २०१९

१४ सप्टेंबरला जिल्ह्याधिकारी यवतमाळ यांनी अग्रीम बँक अधिकारी यांच्या मार्फत ज्या बँक पीककर्ज वाटप व दुष्काळग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्यात पीककर्जाचे पुनर्गठन करण्यात मागासले आहेत त्या दिवसभर उघड्या ठेऊन विषेय अर्ज द्या पीककर्ज घ्या मेळावा घेण्याचे आदेश दिले होते त्यामध्ये यवतमाळ तालुक्यातील रामनगर यावली येथील  इलाहाबाद  बँकेचा समावेश होता व शेतकरी नेते किशोर तिवारी  सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांसोबत दुपारी ४ वाजता अधिकृत भेट देणार  असा आदेशही बँकेच्या अधिकाऱ्यास देण्यात आला होता त्यानुसार १४ सप्टेंबरला सकाळी बँक व्यवस्थापक आले सुद्धा मात्र १५ मिनिटांनी सगळी व्यवस्था करून येतो आपण माझी वाट पहा असा निरोप ठेऊन आपला मोबाईल बंद करून फरार झाले .त्यानंतर शेकडो शेतकरी भर पाउसात आले होत बँक व्यवस्थापकाची वाट पाहत सकाळ पासुन बसून होते तहसीलदार वेढे यानो वारंवार त्यांना संपर्क करण्याचा केला मात्र त्यांना यश आले नाही त्यातच ४ वाजता किशोर तिवारी त्या ठिकाणी पोहचले तेव्हा त्यांच्यावर सर्व शेतकऱ्यांनी आपला रोष व्यक्त करीत घेराव केला त्यानंतर त्यांनी येत्या मंगळवार दिनांक १७ सप्टेंबरला येतो व आपणासोबत "पिककर्ज द्या " सत्त्याग्रह  करतो असे आश्वासन देत आपली सुटका करून घेतली आता १७ सप्टेंबरला दुपारी ४ वाजता किशोर तिवारी यवतमाळ तालुक्यातील रामनगर यावली येथील  इलाहाबाद  बँकेचा शाखेसमोर  "पिककर्ज द्या " सत्त्याग्रह  करणार असुन ज्योपर्यंत सर्व वंचितांना पीककर्ज मिळणार नाही तोपर्यंत देणे देणार आहेत . 

मागील महिन्यात पालक मंत्री मदन येरावार यांनी विषेय आढावा घेऊन इलाहाबाद  बँकेचा व्यवस्थापकाला तात्काळ पिकर्ज द्या असा आदेश दिला होता त्यानंतर किशोर तिवारी यांनी मागील महिन्यातच भेट देऊन १५ दिवसात पीककर्ज द्या अशी विनंती केली होती मात्र  रिसर्व बँकेने मागील २७ ऑगस्टला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांच्या सूचनेनंतर दुष्काळग्रस्त तालुक्यात व मंडळात मागील वर्षाच्या खरीप हंगामाचे सर्व शेतकरयांचे परवानगी  घेऊन पुर्नगठन करण्याचे आदेश सर्व सरकारी बँकांना दिले असुन राज्य अग्रीम बँकर्स समिती एस एल बी सी ने सर्व बँकांना आपल्या सर्व बँकांच्या शाखांना तसे आदेश देण्याचे आदेश दिले असतांना  आपणास वरून पुनर्गठनाचे आदेश नसल्याचे कारण समोर करून शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज देण्यास आले नाही  . यावर्षी विदर्भ व मराठवाड्यात सरकारी बँकांनी फक्त ३० टक्के पिक कर्ज वाटप केले असुन २०१७ पासुन छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र सरकारने ५० लाख कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या खात्यात सुमारे २५ हजार कोटी रुपये रक्कम भरल्यानंतरही जेमतेम २० टक्के शेतकऱयांना सरकारी बँकांनी नवीन पीककर्ज दिले असल्याची तक्रार सुद्धा यावेळी  आली आहे त्यातच महाराष्ट्र सरकारने २०१७ पासुन छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत जाहीर शेतकरी कर्जमाफीसाठी दीड लाखाच्या वरची रक्कम ३० मार्च २०१८ च्या पूर्वी भरलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व नवीन पिककर्ज वाटप बँकांच्या नाकर्तेपणामुळे अडली असुन  त्यातच हजारो शेतकरी जे पात्र आहेत मात्र त्यांची कर्जमाफीची रक्कम आल्यानंतरही नवीन पीककर्ज सरकारी बँका तांत्रिक अडचणी समोर करून नाकारत आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये  असंतोष वाढतच असल्याची चिंता किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली 

मागील पाच वर्षात आंध्रप्रदेश ,उत्तरप्रदेशासह महाराष्ट्र व मध्यप्रदेशच्या पीककर्ज माफीची   सहकारी व सरकारी बँकांनी २००८च्या कृषी कर्जमाफीचे तीनतेरा करण्याच्या आपल्या धोरणाची  पुर्णरावृत्ती केली असुन नवीन पीककर्ज  पुरवडा देण्यास शेतकऱ्यांचा अतोनात छळ आजही  सुरुच असुन मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात हजारो शेतकऱ्यांनी केलेल्या तक्रारीचा हवाल देत बँकांच्या आसुडाची यादीच आपणद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांच्याकडे  सादर केली आहे  बँकांना पाठीशी घालणाऱ्या केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना  वठणीवर आणण्याची विनंती केली आहे कारण केंद्र सरकारने बँकांचे कृषी पतपुरवडा गरज  असुन जर  सरकारचा या गंभीर समस्येकडे  कडे लक्ष व  हस्तक्षेप लवकर झाला नाहीतर आर्थिक संकटात असलेले लाखो पीककर्जवंचित शेतकरी आर्थिक अडचणीमुळे आत्महत्यांचा  मार्गांवर जातील  हे सत्य नाकारता येत नाही . कृषी कर्ज व कर्जमाफीचा घोळ दूर करण्यासाठी विद्यमान एका ऐवजी पाच वर्षे 'पीक कर्ज धोरण आणण्यासाठी सरकारने  विषेय पत धोरण सुरु करण्याचा सल्ला  किशोर तिवारी यांनी यावेळी व्यक्त केली 

सर्व शेतकऱ्यांना  चार टक्के दराने  पीक कर्जासाठी व्याज दर कमी करून औपचारिक क्रेडिट प्रणाली पलीकडे जाणे गरजेचे आहे एका ऐवजी पाच वर्षे 'पीक कर्ज धोरण  आणताना या पाच वर्षात ह्या शेतकऱ्याच्या मुलांच्या शिक्षणाचा ,मुलीच्या लग्नाच्या खर्चाचा व कठीण आजारावरील खर्चाचा समावेश करण्याची सूचना सह प्रत्येक वर्षी खरीप हंगामात ३० एप्रिल पूर्वी  पिक कर्ज वाटपाची अंतिम तारीख असावी असा नियम करण्यात यावा.सतत नापिकीमुळे होणारे नुकसान व पत पुरवठ्यामध्ये होणारा खंड यासाठी शेतकऱ्यांना कायम स्वरूपी वाचविणारी विमा व्यवस्था देण्यासाठी अनेक उपाय  राज्य सरकारला सादर अहवालात देण्यात आले आहेत  ."एक एकात्मिक क्रेडिट-कम-पीक-पशुधन मानवी आरोग्य विमा पॅकेज विकसित करणे आवश्यक आहे आणि पीक विमा संरक्षण संपूर्ण राज्य आणि कमी प्रीमियम सर्व पिके कव्हर करण्याचा सल्ला  किशोर तिवारी यांनी सरकारला दिला  आहे . 

नवीन मोटार वाहन कायद्याला महाराष्ट्रात लागू न करण्याच्या निर्णयाचे किशोर तिवारीकडुन स्वागत - नितीन गडकरींनी सुद्धा फेर विचार करण्याची गरज

नवीन मोटार वाहन कायद्याला  महाराष्ट्रात लागू न करण्याच्या निर्णयाचे किशोर तिवारीकडुन स्वागत - नितीन गडकरींनी सुद्धा फेर विचार करण्याची गरज 

दिनांक १३ सप्टेंबर २०१९ 

 किशोर तिवारी यांनी केली आहे . या कायद्यातील (New motor vehicle act Maharashtra) दंडाची रक्कम भरपूर प्रमाणात असल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने हा तटस्थ निर्णय घेतलाय. या कायद्यातील रक्कम अवाजवी असून ती तातडीने कमी करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे केली आहे.देशात १ सप्टेंबर रोजी संशोधित मोटर वाहन कायदा 1988 लागू करण्यात आला. मोटर वाहन कायद्यादुरुस्ती करावी यासाठी केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी गेल्या पाच वर्षांपासून प्रयत्न करत होते. अनेकदा हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं, पण या विधेयकातील दंडाच्या तरतुदींना विरोध करत विरोधी पक्षातील खासदारांनी राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर होऊ दिलं नाही. पण यावेळच्या अधिवेशनात गडकरींनी हे विधेयक मंजूर करुन घेतलं.

केंद्र सरकारने लागू केलेला नवीन मोटार वाहन कायदा (New motor vehicle act Maharashtra) महाराष्ट्रात लागू होणार नाही, असं परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी  केलेल्या घोषणेचे स्वागत

कठोर नियमांची तरतूद

मोटार वाहन कायदा नियमात आणि त्यांचे उल्लंघन केल्यावर होणाऱ्या दंडात्मक कारवाईत बदल करण्यात आले आहेत. वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांवर कडक कारवाई करण्याच्या दृष्टीने हे बदल करण्यात आले आहेत.

ड्रायव्हिंग लायसन्स सोबत नसेल तर पाचशे रुपयांऐवजी दसपट म्हणजे तब्बल पाच हजार रुपये दंड मोजावा लागणार आहे. दारु पिऊन गाडी चालवणाऱ्या चालकांकडून दोन हजार रुपये दंड वसूल केला जात होता, तोही आता दहा हजार रुपयांवर नेण्यात आला आहे.

अल्पवयीन मुलांना गाडी दिल्यास तुरुंगवास

वाहतुकीचे नवे नियम लागू करण्याबाबत विधेयकाला संसदेने मंजुरी दिली. अल्पवयीन मुलांनी गाडी चालवताना अपघात घडला, तर त्याच्या किंवा तिच्या पालकांना तीन वर्ष तुरुंगवासाची तरतूद आहे. त्याचबरोबर त्या वाहनाची नोंदणीही रद्द करण्यात येईल.रुग्णवाहिका, अग्निशमन दल यासारख्या आपत्कालीन वाहनांना रस्ता दिला नाही, किंवा पात्र नसतानाही गाडी चालवली, तर दहा हजार रुपये दंड होऊ शकतो. भरधाव वेगाने गाडी चालवल्यास एक ते दोन हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.

या सर्व नव्या मोटार वाहन कायद्यानुसार वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांकडून वसुल करण्यात येणाऱ्या प्रचलित दंडाच्या रकमेत प्रचंड वाढ करण्यात आली आहे. ही आर्थिक दंडवसुली सामान्य जनतेला   अमान्य आहे व मध्यमवर्गीयांना फारच कष्टदायक आहे तस  वाहतूक नियम मोडल्यास अधिकचा दंड ठोठावण्याचा निर्णय जनहितासाठीच घेतलाय शिवाय, सध्याच्या दंड हे जवळपास दशकभर जुने होते, त्यामुळं त्यात बदल करणंही आवश्यक होतंच शिवाय सध्याच्या दंड हे जवळपास दशकभर जुने होते, त्यामुळं त्यात बदल करणंही आवश्यक होतंच यामुळे  दंडाच्या रकमेत वाढ झाल्यानं अपघात कमी होतील. कारण लोक वाहन चालवताना अधिक सतर्क राहतील. मात्र दहापटीने दंड वाढविल्याने पोलीस व परीवहन खात्याचा वसुलीचा दर दहापटीने वाढला असुन हा सारा प्रकार तापदायक असल्याने यावर फेरविचार करावा अशी विनंती त्यांचे खंदे समर्थक व जवळचे मित्र किशोर तिवारी यांनी सुद्धा केली होती मात्र त्यांनी नाकारली आहे आता सर्वच राज्य नव्या कायद्याला लागु करण्यास 

=============================================================================================================================================

Nitin Gadkari should reduce fines on new traffic rules -kishore tiwari

Nitin Gadkari should reduce fines on new traffic rules -kishore Tiwari

dated -11 September 2019 

Under the new Motor Vehicles Act, Nitin Gadkari has introduced  huge increase in the amount of penalties incurred by those who violate traffic rules. While this financial penalty is unacceptable to the general public and very difficult for the middle class, the decision to impose additional penalties for breaking the traffic rules is not only creating  the unrest in the  public but also because the current penalties are almost decades old and it is necessary to reduce the number of accidents by increasing the penalty amount so that people will be more alert when driving. However, Nitin Gadkari own suporters and his close friend Kishore Tiwari have requested that the police and trasport  department recover the rate of ten times as the penalty that all such cases were feverish.

Although many states have not introduced new motor vehicle laws, huge violations of traffic rules under the Motor Vehicles Act impose huge financial penalties as the police and the Department of Transportation have initiated a new rates of levy of tariffs, due to huge hike in freight trucks as per the order of the Center implemnted . The drivers are being punished in large  who violated the rules of traffic. Kishore Tiwari has made it clear that the whatapp university is  mocking these new rules are going viral on social media and I am  upset and many people are calling me to call Nitin Gadkari and tell him make the fine rational . Now, as  I was bating to  make you Prime Minister Gadkari and this whatapp university openly   insulting and i am abused by my opponents, they are saying that if you had been elevated to become Prime your national attempt to discipline all sector of economy and industry would have been practiced then country would have another anarchy . Tiwari has pointed out

State Transport Minister Diwakar Rawate has opposed the punishment claiming that  State Government has the freedom to decide on the implementation of the new Motor Vehicles Act; and  I personally feel  the financial penalties imposed under the new Motor Vehicles Act are unfair as because if driving without a license, the fine of Rs 5,000 will be paid along with the fine of Rs 5,000 if the officers do not obey the order. Fines, for speeding, there is a fine of Rs. 3,000 / - for fine driving, a fine of Rs. 5,000 for driving dangerously, Rs. 5,000 for driving while drunk, speeding or racing is a fine of Rs. There is a provision of Rs. 3,000 to Rs. 1 lac if the vehicle is broken without breaking the rules of penalties of Rs. If you do not pay, there is a fine of more than Rs. 5,000, if a passenger exceeds the capacity of a vehicle, a passenger will be fined Rs. 1,000, if a seatbelt is not imposed, there is a fine of Rs. 3,000, if there are more than two persons on a scooter or bike, Rs. Fines and licenses can be revoked for 6 months. If no helmet is worn, fine of Rs. 1000 payment., The passage of emergency vehicles is not given then  penalty of Rs 10 lakh to Rs 2 thousand  as the penal authorities are also empowered to revoke their driving licenses. Kishore Tiwari has urged his friend Nitin Gadkari, who has been with him since 1977, to reconsider huge  fines  and reconsider his request to reduce the penalty.

================================================== =========

नव्या वाहतूक नियमानुसार प्रचंड दंडाच्या रकमेत नितीन गडकरी यांनी कमी करावा-किशोर तिवारी

नव्या वाहतूक नियमानुसार प्रचंड दंडाच्या रकमेत नितीन गडकरी यांनी कमी करावा-किशोर तिवारी 
दिनांक -१० सप्टेंबर २०१९

नव्या मोटार वाहन कायद्यानुसार वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांकडून वसुल करण्यात येणाऱ्या प्रचलित दंडाच्या रकमेत प्रचंड वाढ करण्यात आली आहे. ही आर्थिक दंडवसुली सामान्य जनतेला   अमान्य आहे व मध्यमवर्गीयांना फारच कष्टदायक आहे तस  वाहतूक नियम मोडल्यास अधिकचा दंड ठोठावण्याचा निर्णय जनहितासाठीच घेतलाय शिवाय, सध्याच्या दंड हे जवळपास दशकभर जुने होते, त्यामुळं त्यात बदल करणंही आवश्यक होतंच शिवाय सध्याच्या दंड हे जवळपास दशकभर जुने होते, त्यामुळं त्यात बदल करणंही आवश्यक होतंच यामुळे  दंडाच्या रकमेत वाढ झाल्यानं अपघात कमी होतील. कारण लोक वाहन चालवताना अधिक सतर्क राहतील. मात्र दहापटीने दंड वाढविल्याने पोलीस व परीवहन खात्याचा वसुलीचा दर दहापटीने वाढला असुन हा सारा प्रकार तापदायक असल्याने यावर फेरविचार करावा अशी विनंती त्यांचे खंदे समर्थक व जवळचे मित्र किशोर तिवारी यांनी केली आहे 

अनेक राज्यांनी नवीन मोटार वाहन कायद्याची अंबलबजावणी सुरु केली नाही तरी  मोटार वाहन कायद्यान्वये वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यास प्रचंड आर्थिक दंड आकारला जात असल्याने पोलीसांनी व परीवहन खात्याने वसुली नव्या दराने सुरु केली आहे यामुळे प्रचन्ड भाडेवाढ ट्रक वाल्यानी केली आहे कारण केंद्राच्या आदेशानुसार देशभरात १ सप्टेंबरपासून वाहतुकीचे नवे नियम लागू झाले आहेत. वाहतूक नियम मोडणाऱ्या चालकांविरोधात कारवाई करून त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात दंडवसुली केली जात आहे. या नव्या नियमांची खिल्ली उडवणारे मिम्स सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत त्यामुळे  आपण व्यथित झाले असुन आपणास अनेक लोक फोन करून नितीन गडकरींना सांगा असा आग्रह धरत असल्यामुळे आपण ही विनंती करीत असल्याचे किशोर तिवारी स्पष्ट केले आहे . आपण नितीन गडकरी याना पंतप्रधान करा असा आग्रह जाहीरपणे केला होता आता मात्र मला माझे विरोधक अपमानीत करून जर पंतप्रधान गडकरी साहेब झाले असते तर अश्याच प्रकारे शिस्त लावण्याचा प्रकार सर्वच क्षेत्रात लागला असता वाचलो रे बापा असा टोमणा मारतात त्यावेळी नसता मानसिक त्रास विकत घेतल्याचा वेदना होतात याकडे किशोर तिवारी यांनी लक्ष वेधले आहे 
या दंडवसुलीला राज्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनीच विरोध केला आहे. नव्या मोटार वाहन कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य राज्य सरकारला आहे; पण नव्या मोटार वाहन कायद्यान्वये वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यास आकारण्यात येणाऱ्या आर्थिक दंडाला माझा व्यक्तिशः विरोध आहे कारण लायसन्स नसताना गाडी चालवली तर ५ हजार रुपयांचा दंड त्याबरोबर ,अधिकाऱ्यांचा आदेश मानला नाही तर २ हजार रुपयांचा दंड भरावा लागेल.,अपात्र होऊन वाहन चालवल्यास १० हजार रु. दंड,भरधाव वेगाने गाडी चालवणाऱ्यांना १ हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे.,धोकादायक पद्धतीने वाहन चालवलं तर ५ हजार रुपयांचा दंड ,दारू पिऊन गाडी चालवली तर १० हजार रुपयांचा दंड भरावा लागेल.,स्पीडिंग किंवा रेसिंग केलं तर ५ हजार रुपयांचा दंड आहे.,परवाना नसताना वाहन चालवलं तर १० हजार रुपयांचा दंडलायसन्सचे नियम तोडले तर २५ हजार रुपयांपासून ते १ लाख रुपयांपर्यंतची तरतूद आहे.,वाहनात जास्त सामान भरलं तर २ हजार रुपयांहून जास्त दंडाची तरतूद आहे.,वाहनाच्या क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी असतील तर एका पॅसेंडरला एक हजार रुपये असा दंड पडेल.,सीटबेल्ट लावला नाही तर १ हजार रुपयांचा दंड आहे.,स्कूटर किंवा बाईकवर दोनपेक्षा जास्त व्यक्ती असल्या तर २ हजार रुपयांचा दंड आणि ३ महिन्यांसाठी लायसन्स रद्द होऊ शकतं.,हेल्मेट घातलं नाही तर १ हजार रुपयांचा दंड आणि ३ महिन्यांसाठी लायसन्स रद्द होण्याची शिक्षा.,अँब्युलन्ससारख्या इमर्जन्सी वाहनांना रस्ता दिला नाही तर १० हजार रुपयांपर्यंत दंड लागू शकतो.इन्शुरन्स नसलेलं वाहन चालवलं तर २ हजार रुपयांचा दंड पडेल.,अल्पवयीन मुलांनी गाडी चालवताना अपघात झाला तर त्यांच्या पालकांना दोषी ठरवलं जाईल. वाहनाची नोंदणीही रद्द होईल.,नातिकीट प्रवास केला तर ५०० रु. दंड अधिकाऱ्यांना ड्रायव्हिंग लायसन्स रद्द करण्याचे अधिकारही देण्यात आले आहेत. हे जरा जास्त वाटते यावर फेरविचार करावा व जुलमी दंड आकारणी बंद करावी अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी आपले १९७७ पासूनचे मित्र नितीन गडकरींना केली आहे 
===========================================================
================
=============

परवानाधारक सावकारांनी परवाना क्षेत्राच्या बाहेरील शेतकर्‍यांना कर्जेमाफीचे स्वागत किशोर तिवारी कडून

परवानाधारक सावकारांनी परवाना क्षेत्राच्या बाहेरील शेतकर्‍यांना कर्जेमाफीचे स्वागत किशोर तिवारी कडून 

दिनांक १० सप्टेंबर २०१९

परवानाधारक सावकारांनी परवान्यात नमूद केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेरील शेतकर्‍यांना दिलेली कर्जे माफ करण्याचा महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचे स्वागत कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केले हा  निर्णय  विदर्भ आणि मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त भागातील  शेतकर्‍यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांना सावकारीच्या तावडीतून मुक्त करून शेतकर्‍यांना दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. परवानाधारक सावकारांनी परवान्यात नमूद केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेरील शेतकर्‍यांना दिलेली कर्जे माफ करण्याचा निर्णय दिनांक ९ सप्टेंबरच्या  झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे यासाठी सावकार मुक्ती प्रणेते प्रकाश पोहरे ,आमदार समीर कुणावर यांनी विषेय प्रयन्त केले आहे 

 वर्धा जिल्ह्यातील शेतकरी लगतच्या नागपूर जिल्ह्यतून सावकारी कर्ज घेत असतात तसेच वाशीम बुलढाणा 

जिल्यातील शेतकरी लगतच्या अकोला  जिल्ह्यतून सावकारी कर्ज घेत असतात ते सर्व हजारो शेतकरी या कर्जमाफी पासुन वंचित होते आता त्यांनाही या योजनेचा फायदा मिळणार आहे 

विविध नैसर्गिक आपत्तीग‘स्त शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेली कर्जे माफ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने एप्रिल २०१५ मध्ये घेतला होता. या निर्णयानुसार १९ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीच्या मंजुरीनुसार ३१ मार्च २०१८  पर्यंत ४६ हजार ७३५ शेतकर्‍यांची ५५ कोटी ९६  लाख ६५  हजार रुपयांची मुद्दल आणि १०  कोटी ५९ लाख ७३  हजार रुपयांचे व्याज असे एकूण ६६ कोटी ५६ लाख ३८ हजार रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात आले आहेत. ही रक्कम संबंधित शेतकर्‍यांच्या कर्जापोटी १३९३  सावकारांना वितरित करण्यात आली आहे.

 

या योजनेची अंमलबजावणी करताना १०  एप्रिल २०१५  च्या शासन निर्णयातील अट क्र. १ (३ ) नुसार परवानाधारक सावकाराने त्याच्या परवाना क्षेत्राबाहेरील व्यक्तीला दिलेले कर्ज अपात्र ठरले. त्यानुसार तालुका आणि जिल्हास्तरीय समित्यांनी कर्जदार शेतकर्‍यांच्या प्राप्त याद्यांच्या आधारावर कार्यक्षेत्राच्या बाहेर राहणार्‍या शेतकर्‍यांना अपात्र ठरविले होते. अशा कर्जदार शेतकर्‍यांना सावकारी कर्जमाफी योजनेचा लाभ देण्यासाठी कार्यक्षेत्राची अट एक वेळेस शिथिल करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार एप्रिल २०१५ च्या शासन निर्णयातील परवानाधारक सावकाराने परवान्यात नमूद केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेरील व्यक्तीस दिलेले कर्ज या योजनेत पात्र राहणार नसल्याची अट शिथिल करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे परवानाधारक सावकाराने परवान्यात नमूद केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेर राहणार्‍या कर्जदार शेतकर्‍यास दिलेले ३० नोव्हेंबर २०१४  पर्यंतचे कर्ज वैध ठरणार आहे. तसेच याद्यांच्या तपासणी किंवा पुनर्तपासणीनंतर मूळ योजनेच्या इतर सर्व अटी व शर्तींप्रमाणे योग्य असणार्‍या शेतकर्‍यांच्या प्रकरणास योजनेचा लाभ मिळणार आहे तरी सर्व पात्र शेतकऱ्यानी तात्काळ लाभ घ्यावा असे आव्हान किशोर तिवारी यांनी केले आहे . 

 

आजच्या निर्णयानुसार अट शिथिल केल्यामुळे मूळ याद्यांमध्ये समाविष्ट कार्यक्षेत्राच्या बाहेरच्या अपात्र ठरविण्यात आलेल्या कर्जदार शेतकर्‍यांच्या प्रकरण तपासणी किंवा फेरतपासणीनंतर जिल्हास्तरीय समितीने ज्या तारखेला कर्जमाफी प्रस्तावास मान्यता दिली आहे, त्या तारखेपर्यंत सावकारास कर्ज व त्यावरील व्याज देण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी ३१  मार्च २०२०  पर्यंत मुदत देण्यात आल्यामुळे जास्तीत जास्त पात्र शेतकरी फायदा घेऊ शकतात अशी माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली 

=======================================

सरकारी बँकांची पिककर्ज वाटप व दुष्काळग्रस्त भागात मागील हंगामातील कर्जाची पुनर्गठन करण्यास नकार :किशोर तिवारी यांची केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे तक्रार

सरकारी बँकांची पिककर्ज वाटप व दुष्काळग्रस्त भागात मागील हंगामातील कर्जाची पुनर्गठन करण्यास नकार :किशोर तिवारी यांची केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे तक्रार  

दिनांक -७ ऑगस्ट २०१९

रिसर्व बँकेने मागील २७ ऑगस्टला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांच्या सूचनेनंतर दुष्काळग्रस्त तालुक्यात व मंडळात मागील वर्षाच्या खरीप हंगामाचे सर्व शेतकरयांचे परवानगी  घेऊन पुर्नगठन करण्याचे आदेश सर्व सरकारी बँकांना दिले असुन राज्य अग्रीम बँकर्स समिती एस एल बी सी ने सर्व बँकांना आपल्या सर्व बँकांच्या शाखांना तसे आदेश देण्याचे आदेश दिले असतांना विदर्भ व मराठवाड्यात सर्वच जिल्ह्यात आपणास वरून पुनर्गठनाचे आदेश नसल्याचे कारण समोर करून शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज देण्यास स्पष्ट  असल्याची गंभीर तक्रार कै  वसंतराव नाईक शेतकरी स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांच्याकडे केली आहे . यावर्षी विदर्भ व मराठवाड्यात सरकारी बँकांनी फक्त ३० टक्के पिक कर्ज वाटप केले असुन २०१७ पासुन छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र सरकारने ५० लाख कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या खात्यात सुमारे २५ हजार कोटी रुपये रक्कम भरल्यानंतरही जेमतेम २० टक्के शेतकऱयांना सरकारी बँकांनी नवीन पीककर्ज दिले असल्याची तक्रार सुद्धा यावेळी किशोर तिवारी यांनी केली 

महाराष्ट्र सरकारने २०१७ पासुन छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत जाहीर शेतकरी कर्जमाफीसाठी दीड लाखाच्या वरची रक्कम ३० मार्च २०१८ च्या पूर्वी भरलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व नवीन पिककर्ज वाटप बँकांच्या नाकर्तेपणामुळे अडली असुन  त्यातच हजारो शेतकरी जे पात्र आहेत मात्र त्यांची कर्जमाफीची रक्कम आल्यानंतरही नवीन पीककर्ज सरकारी बँका तांत्रिक अडचणी समोर करून नाकारत आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये  असंतोष वाढतच असल्याची चिंता किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली 

मागील पाच वर्षात आंध्रप्रदेश ,उत्तरप्रदेशासह महाराष्ट्र व मध्यप्रदेशच्या पीककर्ज माफीची   सहकारी व सरकारी बँकांनी २००८च्या कृषी कर्जमाफीचे तीनतेरा करण्याच्या आपल्या धोरणाची  पुर्णरावृत्ती केली असुन नवीन पीककर्ज  पुरवडा देण्यास शेतकऱ्यांचा अतोनात छळ आजही  सुरुच असुन मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात हजारो शेतकऱ्यांनी केलेल्या तक्रारीचा हवाल देत बँकांच्या आसुडाची यादीच आपणद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांच्याकडे  सादर केली आहे  बँकांना पाठीशी घालणाऱ्या केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना  वठणीवर आणण्याची विनंती केली आहे कारण केंद्र सरकारने बँकांचे कृषी पतपुरवडा गरज  असुन जर  सरकारचा या गंभीर समस्येकडे  कडे लक्ष व  हस्तक्षेप लवकर झाला नाहीतर आर्थिक संकटात असलेले लाखो पीककर्जवंचित शेतकरी आर्थिक अडचणीमुळे आत्महत्यांचा  मार्गांवर जातील  हे सत्य नाकारता येत नाही . कृषी कर्ज व कर्जमाफीचा घोळ दूर करण्यासाठी विद्यमान एका ऐवजी पाच वर्षे 'पीक कर्ज धोरण आणण्यासाठी सरकारने  विषेय पत धोरण सुरु करण्याचा सल्ला  किशोर तिवारी यांनी द्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांना केला आहे 

सर्व शेतकऱ्यांना  चार टक्के दराने  पीक कर्जासाठी व्याज दर कमी करून औपचारिक क्रेडिट प्रणाली पलीकडे जाणे गरजेचे आहे एका ऐवजी पाच वर्षे 'पीक कर्ज धोरण  आणताना या पाच वर्षात ह्या शेतकऱ्याच्या मुलांच्या शिक्षणाचा ,मुलीच्या लग्नाच्या खर्चाचा व कठीण आजारावरील खर्चाचा समावेश करण्याची सूचना सह प्रत्येक वर्षी खरीप हंगामात ३० एप्रिल पूर्वी  पिक कर्ज वाटपाची अंतिम तारीख असावी असा नियम करण्यात यावा.सतत नापिकीमुळे होणारे नुकसान व पत पुरवठ्यामध्ये होणारा खंड यासाठी शेतकऱ्यांना कायम स्वरूपी वाचविणारी विमा व्यवस्था देण्यासाठी अनेक उपाय  राज्य सरकारला सादर अहवालात देण्यात आले आहेत  ."एक एकात्मिक क्रेडिट-कम-पीक-पशुधन मानवी आरोग्य विमा पॅकेज विकसित करणे आवश्यक आहे आणि पीक विमा संरक्षण संपूर्ण राज्य आणि कमी प्रीमियम सर्व पिके कव्हर करण्याचा सल्ला  किशोर तिवारी यांनी द्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांना केला आहे 

"प्रत्येक वंचिताला अन्न व गॅस कनेक्शन " कारेगाव बंडल व अर्ली येथे किशोर तिवारी यांची घोषणा

"प्रत्येक वंचिताला  अन्न व गॅस कनेक्शन "  कारेगाव बंडल व अर्ली येथे किशोर तिवारी यांची  घोषणा 

दिनांक -६सप्टेंबर २०१९

पंडीत दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय अभियान महाराष्ट्र सरकारने ४० लाख नवीन शिधावाटप पत्रिका तर ३० लाख गॅस कनेक्शन देण्याच्या कार्यक्रमाला १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली असुन यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व वंचितांना अन्न व गॅस कनेक्शन डिनर असल्याची घोषणा  वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मशीनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी अतिदुर्गम कारेगाव बंडल व अर्ली येथे ३ सप्टेंबर रोजी जनता दरबारात केली तरी  घुबडी, चनाखा, दर्यापूर, पिटापुंगरी, खैरी, वडवाड, हिवरी, ठाणेगाव, कोदूरी, सावरगाव, सावंगी, रामनगर, वघारा आदी गावातील नागरिकांनी सर्व वंचितांनी "मागेल त्याला अन्न व गॅस कनेक्शन " या योजनेचा  लाभ घ्यावा असे आव्हान केळापूरचे तहसीलदार सुरेश केवले यांनी केले आहे . 

यावेळी आदिवासी नेते  अंकीत नैताम ,बाबुलाल मेश्राम , भीमराव नैताम भाजप नेते  नरेन्द्ररेड्डी अर्लीकर ,शिवारेड्डी हिवरीकर  ,जिल्हा परीषद सदयस गजानन बेजंकीवार ,कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक गंगारेड्डी क्यातमवार ,मायाताई बारहाते ,गजानन बोदूरवार ,डॉ दिलीप रेड्डी कुंटावार धनंजय झीलपिलवार ,किशोर रासमवार ,भूमण्णा सरलावार ,जितु मडावी ,वसंतराव कुरवते  ,हनमंतु कोवे ,लक्ष्मण कुरवते ,महादेव मामीडवार ,नरसय्या नागुलवार ,रमेश कोपुलवार .गंगाराम तांडेकर व पुनाजी टापरे ,राजेंद्र कोडापे, झिबलाबाई तुमराम , माणिक पेंदोर, श्रीकृष्ण आडे, शंकर अंधारे, अरुण मेश्राम, देविदास कुमरे, कृष्णा शेडमाके, नरसिंग गणाजीवार, रुपेश चिंतलवार, गजानन सातपुते, विजय नैताम उपस्थित होते 

यावेळी यवतमाळ जिल्ह्यातील अर्ली येथील १०५ कुटुंबाचा २००७ पासुन प्रलंबित असलेला  पुनर्वसनाचा गंभीर प्रश्न कायम स्वरूपी पट्टे देऊन व त्यावर घरकुल वसाहत निर्माण करून देण्यासाठी गटविकास अधिकारी वानखेडे  यांनी यावेळी दिली 

मागील अनेक वर्षांपासून अर्ली येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व तेथील वसाहत सम्पूर्ण निकामी झाली होते किशोर तिवारी यांच्या पाठपुराव्याने दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाले असून या  कामाची पाहणी यावेळी   तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ मडावी यांच्या  सोबत केली 

मागील २२ वर्षापासुन बंद झालेली कारेगाव बंडल येथील   आश्रमशाळा अवख्या २२ दिवसात सुरु करण्याचा निर्णय  आदिवासी विकास मंत्री डॉ अशोक उईके यांनी घेतला असुन तसे आदेश त्यांनी प्रकल्प अधिकारी आत्माराम डबे यांनी कारेगाव बंडल येथील   आश्रमशाळा  सुरु केली आहे व   आदिवासी समाजावर होत असलेला अन्याय दूर केला  आहे या शाळेची पाहणी सुद्धा किशोर तिवारी यावेळी केली  

==================================================================

"मागेल त्याला अन्न व गॅस कनेक्शन " ३ सप्टेंबर रोजी कारेगाव बंडल व अर्ली येथे किशोर तिवारी यांचा जनता दरबार

"मागेल त्याला अन्न व गॅस कनेक्शन " ३ सप्टेंबर  रोजी कारेगाव बंडल व अर्ली येथे किशोर तिवारी यांचा जनता दरबार 

दिनांक -२ सप्टेंबर २०१९

पंडीत दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय अभियान महाराष्ट्र सरकारने ४० लाख नवीन शिधावाटप पत्रिका तर ३० लाख गॅस कनेक्शन देण्याच्या कार्यक्रमाला १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली असुन यवतमाळ जिल्ह्यातील केळापूर  तालुक्यातील अतिदुर्गम कारेगाव बंडल व अर्ली येथे ३ सप्टेंबर रोजी कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मशीनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी विषेय जनता दरबार आयोजित  केला आहे तरी सर्व वंचितांनी "मागेल त्याला अन्न व गॅस कनेक्शन " या योजनेचा घुबडी, चनाखा, दर्यापूर, पिटापुंगरी, खैरी, वडवाड, हिवरी, ठाणेगाव, कोदूरी, सावरगाव, सावंगी, रामनगर, वघारा आदी गावातील नागरिकांनी लाभ घ्यावा असे आव्हान केळापूरचे तहसीलदार सुरेश केवले यांनी केले आहे . 

यावेळी आदिवासी नेते  अंकीत नैताम ,बाबुलाल मेश्राम , भीमराव नैताम भाजप नेते  नरेन्द्ररेड्डी अर्लीकर ,शिवारेड्डी हिवरीकर  ,जिल्हा परीषद सदयस गजानन बेजंकीवार ,कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक गंगारेड्डी क्यातमवार ,मायाताई बारहाते ,गजानन बोदूरवार ,डॉ दिलीप रेड्डी कुंटावार धनंजय झीलपिलवार ,किशोर रासमवार ,भूमण्णा सरलावार ,जितु मडावी ,वसंतराव कुरवते  ,हनमंतु कोवे ,लक्ष्मण कुरवते ,महादेव मामीडवार ,नरसय्या नागुलवार ,रमेश कोपुलवार .गंगाराम तांडेकर व पुनाजी टापरे ,राजेंद्र कोडापे, झिबलाबाई तुमराम , माणिक पेंदोर, श्रीकृष्ण आडे, शंकर अंधारे, अरुण मेश्राम, देविदास कुमरे, कृष्णा शेडमाके, नरसिंग गणाजीवार, रुपेश चिंतलवार, गजानन सातपुते, विजय नैताम राहणार आहे . 

यावेळी यवतमाळ जिल्ह्यातील अर्ली येथील १०५ कुटुंबाचा २००७ पासुन प्रलंबित असलेला  पुनर्वसनाचा गंभीर प्रश्न कायम स्वरूपी पट्टे देऊन व त्यावर घरकुल वसाहत निर्माण करून देण्यासाठी गटविकास अधिकारी वानखेडे विषेय प्रस्ताव देणार असल्याची माहीती अर्ली येथील सरपंच पूजा कोवे  यांनी यावेळी दिली 

मागील अनेक वर्षांपासून अर्ली येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व तेथील वसाहत सम्पूर्ण निकामी झाली असुन प्रचंड प्रमाणात दुरुस्तीचे काम आहे ,किशोर तिवारी यांच्या पाठपुराव्याने दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाले असून या  कामाची पाहणी यावेळी करणार माहिती तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ मडावी यांनी दिली . 

मागील २२ वर्षापासुन बंद झालेली कारेगाव बंडल येथील   आश्रमशाळा अवख्या २२ दिवसात सुरु करण्याचा निर्णय  आदिवासी विकास मंत्री डॉ अशोक उईके यांनी घेतला असुन तसे आदेश त्यांनी प्रकल्प अधिकारी आत्माराम डबे यांना दिले असून कारेगाव बंडल येथील   आश्रमशाळा सेमी  इंग्लिश असुन या ठिकाणी आय टी आय सुद्धा सुरु करणार असल्यामुळे  आदिवासी समाजावर होत असलेला अन्याय आता कमी होणार आहे या शाळेची पाहणी सुद्धा किशोर तिवारी यावेळी करणार आहेत 

==================================================================