Friday, December 18, 2015

सी. सी .आय.च्या कापुस खरेदीवर गुजरात सरकारप्रमाणे बोनस द्या -शेतकरी मिशनचे सरकारला साकडे

सी. सी .आय.च्या   कापुस खरेदीवर गुजरात सरकारप्रमाणे बोनस द्या -शेतकरी मिशनचे सरकारला साकडे 
दिनांक -१८ डिसेंबर २०१५ 
भाजप शाषित गुजरात सरकारने कापूस महामंडळास (सीसीआय) कापूस विक्री केलेल्या शेतकर्यांना क्विंटलमागे ६५० रुपये बोनस जाहीर केले असुन , गुजरात प्रमाणे महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकरी यावर्षीच्या अभूतपूर्व नापिकीमुळे प्रचंड अडचणीत व कर्जात बुडाले असुन या आत्महत्याग्रस्त भागातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना सरकारने राज्यातही कापूस महामंडळास (सीसीआय) कापूस विक्री केलेल्या शेतकर्यांना क्विंटलमागे ६५० रुपये बोनस द्यावा ,अशी मागणी शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी राज्य सरकारला केली आहे . 
मागील दोन वर्षांपासून दुष्काळ व नापिकीला महाराष्ट्रातील आत्महत्याग्रस्त भागातील कोरडवाहू जागतिक मंदी व बी . टी . कापसाने प्रचंड खर्च करूनही दगा दिल्याने अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी आपण सरकारला ही आग्रही विनंती करीत असल्याचे ,तिवारी यांनी आपली निवेदनात म्हटले आहे . 
भारतात गुजरात सरकारने फक्त सीसीआयकडे कापूस विक्री करणार्‍या शेतकर्यांना बोनस देण्याचे घोषित केले आहे याचे स्वागत किशोर तिवारी केले आहे पण गुजरातेत बोनस जाहीर झाल्याने तेथे कापसाला राज्याच्या तुलनेत अधिक भाव मिळेल. अर्थातच राज्यात कापसाची खरेदी करून अनेक व्यापारी गुजरातेत कापूस नेतील. यामुळे राज्यातील जिनींग उद्योगाला फटका बसेल, त्यामुळे कापसाचे जिनींग उद्योग  जिवंत ठेवण्यासाठीही बोनस देणे गरजेचे झाले आहे कारण आता राज्यातील कापूस मोठया प्रमाणात गुजरातेत जाईल याचा फटका जिनींग व्यावसायिकांसोबत व्यापार्‍यांना देखील बसेल त्यामुळे राज्यातही कापूस उत्पादकांना सरसकट बोनस द्यावा  राज्यातील कापूस उत्पादकांना वाचवावे असे आव्हान तिवारी यांनी केले आहे

Saturday, November 28, 2015

Give farm relief before pay hike to government staff: TIMES OF INDIA

Printed from

Give farm relief before pay hike to 

government staff: Tiwari

NAGPUR: Kishore Tiwari, president of the special task force appointed by the Maharashtra government to address the agrarian crisis, has appealed to prime minister Narendra Modi that the government should put farmers before the government employees. 

In a statement issued on Saturday, Tiwari said the Central government itself would incur a Rs 1 lakh crore burden on the public exchequer by implementing the 7th Pay Commission recommendations. The Centre has already declared that it would give the huge wage hike to its employees. But the government has once again ignored the plight of 65% of the country's population. Farmers live in misery as there do not get adequate rates for the crop, Tiwari said. "The situation in 14 districts of Marathwada and Vidarbha regions in Maharashtra show that the penniless farmer is driven to suicide as he has lost all hopes since farming is no longer an economic proposition. 

"In this regard, the Centre should first implement the M S Swaminathan Commission report which has given a number of solutions to erase farm distress including fixing support price of crops based on input costs and factoring a 50% profit over that cost. There is also need to increase loan spread and represent the exploitative market with one that takes care of farmers' interest," said Tiwari. 

Instead of looking to basic survival needs of this vast chunk of countrymen living in rural parts, the Centre is keen on pampering the already over-fed and idling government employees rewarding them with a generous wage hike, Tiwari lamented. 

"At least the Swaminathan report should be implemented first and then give hike to the government employees who are loath to live in villages and prefer comforts of urban life," said the farm activist, who has been appointed as the task force to check rising number of farmer suicides in the state, especially in drylands of Marathwada and Vidarbh

Thursday, November 26, 2015

सातवा वेतन आयोगापूर्वी शेतकऱ्यांसाठी स्वामिनाथन आयोगाच्या हमीभावासह इतर शिफारशी तात्काळ लागू करा :शेतकरी मिशनची भारत सरकारला मागणी

सातवा वेतन आयोगापूर्वी शेतकऱ्यांसाठी स्वामिनाथन आयोगाच्या हमीभावासह इतर शिफारशी तात्काळ लागू करा :शेतकरी मिशनची भारत सरकारला मागणी 
दिनांक -२७ नोव्हेंबर २०१५
सरकारने आपल्या तिजोरीवर १ लाख कोटीचा बोजा पाडत सरकारी नौकराना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या घोषणेच्या नंतर महाराष्ट्राच्या दुष्काळग्रस्त १४ मराठवाडा व विदर्भाच्या जिल्यात  शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारने नियुक्त केलेल्या शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र  मोदी यांना निवेदन देऊन सातवा वेतन आयोगापूर्वी शेतकऱ्यांसाठी स्वामिनाथन आयोगाच्या हमीभावासह इतर शिफारशी तात्काळ लागू करा अशी मागणी केली आहे . 
सध्या भारतातील ७० टक्के ग्रामीण जनता कृषी संकटात असून सतत नापिकी व बाजाराच्या लुटीमुळे आर्थिक संकटात आहे त्यातच महाराष्ट्राच्या दुष्काळग्रस्त १४ मराठवाडा व विदर्भाच्या जिल्यात  मोठ्याप्रमाणात शेतकरी आत्महत्या करीत असुन या भारताच्या ७० टक्के ग्रामीण जनताला आधार देणे गरजेचे असुन सरकारने आपल्या बाबुना सातवा वेतन आयोग न देता स्वामिनाथन आयोगाच्या हमीभावाच्या व नवीन पिककर्जाच्या  शिफारशीसह   अन्न व तेल -डाळ उत्पादनासाठी विषेय निधी देणे ,ग्रामीण भागात पैसा येण्यासाठी नवे रोजगार व जोडधंदे यासाठी तात्काळ कार्यक्रम सुरु करणे गरजेचे असुन शेतकऱ्यांच्या व भारताच्या ग्रामीण जनतेच्या वीज ,पाणी ,रोजगार ,कृषीक्षेत्राला  व कृषीमालाला लागवड खर्ज अधिक ५० टक्के नफा असा हमीभाव व त्या हमीभावावर बाजारात शेतकरी माल विकेल अशी बाजार व्यवस्था देणे गरजेचे आहे मात्र यावर सरकारने अजूनही भर दिलेला नाही . 
सध्या ग्रामीण भागातील ७० टक्के सरकारी नौकर काम करण्यास तयार नाहीत व खेड्यात न राहता शहरात राहून काम करीत आहेत खेड्यातील शाळा ,दवाखाने ,सरकारच्या बँका, ग्रामीण विकास ,महसुल विभागाचे कर्मचारी फुकटचा पगार घेत आहेत असा सुर प्रत्येक खेड्यात येत असतो त्यातच या निकामी नौकराना सातवा वेतन आयोग देण्याच्या घोषणेचा ग्रामीण जनतेला पाजत नसून त्यांना कृषी संकटावर मात करण्यासाठी भारत सरकारची साथ पाहीजे सरकारने ग्रामीण भारत जिवंत ठेवण्यासाठी कृषी आयोगाच्या प्रलंबित शिफारशी लागू करण्याची  मागणी सतत होत आहे  . सरकारने कृषी संकटावर मात करण्यासाठी आपल्या येत्या अर्थ संकल्पात  सर्व शेतकर्याना नव्याने पत पुरवठा व शेतीमालाला   लागवड खर्ज अधिक ५० टक्के नफा असा हमीभाव सोबत प्रत्येक कोरडवाहू शेतकऱ्याच्या शेतात पाणी आणी विज व लुटणाऱ्या बाजारापासून बचाव करण्यासाठी  पर्यायी व्यवस्था पहीले देण्यात यावी त्यानंतरचा सातवा वेतन आयोग लागू करावा अशी मागणी शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र  मोदी यांना केली आहे . 









Wednesday, August 26, 2015

State must intervene to end farm distress-By M S Swaminathan

State must intervene to end farm distress

Tags: Op-ed
The persistence of farmers’ suicides inspite of the several programmes and social support systems developed by state and Union governments has become a matter of national concern. Until recently India was known to the world as the nation that launched the green revolution, but now the focus has shifted to the tragic suicides by farmers.

It is in this context that we must recognise the effort of the Maharashtra government to establish a mission for distressed districts headed by Kishor Tiwari, who is well known for his meticulous chronicling of farmers’ distress. Tiwari is well aware of the problems and the solutions to tackle them. I hope the mission will be able to identify the key components of agrarian distress and suggest implementable remedies. In particular, I would like to suggest a five-point action plan:

n Establish an agrarian distress consultancy centre within every krishi vigyan kendra in areas where farmers are prone to committing suicide. Such centres should have at least one male and one female adviser well versed in counselling those who feel hopeless and are likely to commit suicide.

n Strengthen the coping mechanism of cotton farmers who buy expensive new technology by persuading the seed companies to provide insurance cover to farmers against unforeseen damage caused by unfavourable weather.

n Strengthen the agriculture insurance mechanism and promote insurance literacy.

n Empower women farmers to have access to kisan credit cards even if they do not have title to land.

n Promote farming systems involving high value pulses, millets, oilseeds and horticultural crops that also require less water.

Above all, the various relief packages announced by governments should give high priority to the care and education of women and children in households where the male farmer has committed suicide.

The problem of farmers’ suicides is not only confined to Vidarbha, in Maharashtra. There are reports that similar distress is common to several other states, and more recently, in severe form in Karnataka and Telangana. This is why the Maharashtra initiative must be followed up by all states facing agrarian distress.

A major problem concerning agrarian distress is the economics of farming. While input prices have been constantly rising, output prices remain vola-tile. Assured and remunerative marketing holds the key to ensure stable and adequate income to farmers. This is also why the national commission on farmers, headed by me recommended the C2 formula (i.e., the total cost of production plus 50 per cent) as the procurement price. So far, this suggestion has not been accepted on the ground that a higher procurement price might add to the food subsidy bill and also violate WTO rules.

We should, however, remember that farm families themselves constitute more than 50 per cent of the consumers. Therefore, ensuring adequate compensation for them would help reduce the extent of malnutrition and hunger prevailing in rural areas.

Agriculture promotes jobs that lead to economic gr-owth, while industrialisation invariably results in jobless growth. Given our huge population consisting of a high proportion of youth, we should only promote job led growth. This is why agriculture becomes very important to national well being.

There is a problem of WTO regulations in relation to the minimum support price we offer to farmers and also how much food buffer stocks we can maintain for fulfilling the obligations under the National Food Security Act.

In developing the principles for assessing what is fair and what is unfair in trade, the WTO normally takes a global view. This is where the problem arises. Agriculture is essentially a commercial occupation in developed countries where hardly 5 per cent of the population depends on agriculture for their livelihood. On the other hand, agriculture in many developing countries, including ours, is the principal occupation of a majority of rural families who depend on crop and animal husbandry, fisheries, forestry and agro-processing both for their livelihood and household food security. Also, their farm size is small and marketable surplus low.

As a result, farm families require social protection. It is wrong to designate the limited support given to them as subsidy. It would be appropriate to refer to such assistance as support to sustainable farming.

Most international agencies describe India as the country with the largest number of hungry people. Small wonder then, foreign experts constantly advise the government to give the highest priority to ending hunger and malnutrition. Both agrarian prosperity and national food security depend on the economics of farming.

We have now come to the stage of giving legal right to food through the National Food Security Act 2013. Our country has evolved from ship-to-mouth existence to right to food commitment. To fulfil this commitment, we have to constantly pay attention to production, procurement, and public distribution. The difference between agriculture as commercial occupation and agriculture as a means of abolishing hun-ger and malnutrition will have to be clearly understood at the 10th ministerial meeting of WTO scheduled to be held in Nairobi this December. Union minister for commerce and

industry, Nirmala Sitaraman, has clearly tried to convey the message that supports policies for food security and abolition of malnutrition are non-negotiable.

The industrialised countries should understand and acknowledge the human dimensions of trade in foodgrains. Developed countries have safeguarded the extensive financial support they give to their farmers through the green box provision. It is high time that there is also a food security box to help countries adopt farm support policies that can help them achieve the zero hunger challenge launched by the UN secretary general. This will be an important step in our efforts to mitigate agrarian distress.

(The writer is an agricultural scientist who led India’s green revolution)

Monday, August 24, 2015

Maharashtra panel moots new crop loans to arrest farmers suicides- IANS


Maharashtra panel moots new crop loans to arrest farmers suicides

Mumbai, Aug 24 2015

http://www.newkerala.com/news/2015/fullnews-108870.html

The Vasantrao Naik Sheti Swavlamban Mission (VNSSM), set up by the Maharashtra government, proposes to provide new crop loans to all farmers in 14 districts in a bid to arrest suicides, its chairman said on Monday.

"We have proposed 100 percent new crop loans worth around Rs.40,000 crore to all farmers from April 2016, for which the state government and NABARD would be required to make suitable funds outlay," VNSSM's newly-appointed chairman Kishore Tiwari told IANS.

Besides, the VNSSM, headquartered in Amravati, has recommended restructuring of all existing farm loans for which funds have already been allocated, but the banks have failed to complete their targets, he added.

"In the current season, around 50 percent farmers have not been covered by state aid or loans and we want to release it by the month-end," Tiwari said.

The VNSSM will approach the Reserve Bank of India to relax norms to facilitate disbursal of fresh farm credits and impress upon banks to cooperate with the farmers to avoid more suicides in the worst-hit areas of Vidarbha and parts of Marathwada regions.

At a preliminary meeting last week, attended by Pravin Pardesi, in-charge CMO, it was decided to complete all pending borewell works in farmlands, ensure completion of food and health security scheme and clear back of electric connections to farmers by March 31, 2016, Tiwari said.

The newly-revamped VNSSM with eight top members named Tiwari, chief of watchdog NGO Vidarbha Jan Andolan Samiti, as its chairman, with the rank of minister of state.

Tiwari, 57, who categorically that he would not accept the frills and privileges associated with the post, said the VNSSM would submit its first report to Chief Minister Devendra Fadnavis and the departments concerned within a month.

It has been empowered to recommend and ensure implementation of a host of measures for the welfare of the six million farmers including finance, food, health and education security to prevent more incidents of suicides in the parched farmlands in 14 districts in VNSSM's jurisdiction.

Since January, Maharashtra recorded over 2,000 farmers suicides and in the past four weeks alone the figure stood at 146, mainly due to prevailing drought conditions and failure of monsoon in the state.

Saturday, August 8, 2015

शेतकर्‍यांसाठी कलावंतांकडून 'मदतीचे पुढचे पाऊल'-अभिनेते नाना पाटेकर व मकरंद अनासपुरे येणार


शेतकर्‍यांसाठी कलावंतांकडून 'मदतीचे पुढचे पाऊल'-अभिनेते नाना पाटेकर व मकरंद अनासपुरे येणार


भारताने उद्योग आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात प्रगती केली असली तरी भारताची खरी ओळख कृषीप्रधान देश अशीच आहे. गेल्या काही वर्षांपासून शेतकरी आत्महत्यांचा मुद्दा देशभर गाजत आहे. देशात गरीब आणि श्रीमंतांमधील दरी दिवसेंदिवस रुंदावतच चालली आहे. शेतक-यांच्या आत्महत्या या समस्येवर सद्या बरीच चर्चा आणि उहापोह सुरु आहे. परंतु, शेतकरी कुटुंबांच्या दैन्यावस्थेत तसुभरही फरक पडलेला नाही. लाखांचा पोशिंदा  असलेल्या बळीराजाच्या मदतीसाठी अता नाट्य व चित्रपट कलावंतांनी पुढचे पाऊल टाकले आहे. 
याचाच एक भाग म्हणून सुप्रसिद्ध अभिनेते नाना पाटेकर व मकरंद अनासपुरे यांनी कुटुंबियांना मदत करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. मदतीचा हा कार्यक्रम सोमवार १० ऑगस्ट रोजी डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात सकाळी ९.३० वाजता होणार आहे. शेतकरी आत्महत्या आणि त्यावर प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये होणारे उदंड भाष्य याला बळीराजा कंटाळला आहे. या समस्येची उकल करतांना अनेक मान्यवरांनी शोधलेली कारणे आणि सुचविलेले उपाय बघितले तर 'शेतकरी मरतोय तर मरू द्या, पण त्याच्या आत्महत्येची कारणेमिमांसा करणे आणि उपाय सुचविणे बंद करा'. अशा स्वरुपाची आत्मक्लेशी प्रतिक्रिया शेतकरी समाजमनात उमटल्या शिवाय राहत नाही. त्यामुळे या कलावंतांनी उक्तीहून कृती श्रेष्ठ या न्यायाने आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुबियांना मदत करण्यासाठी पुढचे पाऊल टाकले आहे. नाना पाटेकर, मकरंद अनासपुरे यांनी यासाठी पुढाकार घेतला असून, ही मदत एका कार्यक्रमातून दिली जाणार आहे. कलावंतांकडून होऊ घातलेला मदतीचा श्रीगणेशा ही केवळ सुरुवात असून समाजासाठी यापुढेही ही संवेदना कायम ठेवण्याचा मानस आहे. सामाजिक बांधिलकी जपून कलावंत पुढे आल्याने सामाजिक संघटना 'जनमंच'ने या कार्यक्रमाचे यजमानपद स्वीकारले आहे. अध्यक्षस्थानी सामाजिक कळवळय़ाचे प्रेरक नाना पाटेकर राहणार आहेत. मदतनिधी उभा करण्यासाठी धडपडणारे मकरंद अनासपुरे, लेखक श्याम पेठकर, नाट्य दिग्दर्शक हरिश इथापे, शेतकरी नेते किशोर तिवारी आदी उपस्थित राहणार आहेत. मान्यवर, संवेदनशील नागरिकांनी कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याचे आवाहन जनमंचने केले आहे

Saturday, July 25, 2015

Kishor Tiwari, farm activist, to head mission for distressed districts-Indian Express.

Kishor Tiwari, farm activist, to head mission 

for distressed districts

http://indianexpress.com/article/cities/mumbai/kishor-tiwari-farm-activist-to-head-mission-for-distressed-districts/2/
farm activist, kishore tiwari, farm activist critic, farm critic, govt critic, Devendra fadnavis, mumbai news, Indian Expre 
Kishor Tiwari.
The state government has roped in Kishor Tiwari, prominent farm activist known to be a harsh critic of the government, to head a mission to reduce farm distress and arrest the trend of suicides in 14 districts of the state.
Yet to be officially named, the mission will be headquartered in Amravati with Tiwari as its director supported by staff, including a Joint Director (Agriculture), Joint Registrar (Co-operatives) and Deputy Commissioner (Civil Supplies).
The government has decided to confer executive power on Tiwari with a secretary-level status likely for him. The 14 districts include six from western Vidarbha and eight from Marathwada
Tiwari’s name was announced immediately after Chief Minister Devendra Fadnavis’ marathon speech on the state’s agrarian distress in the Assembly earlier this week. Tiwari has accepted the assignment but the terms of reference will be conveyed to him next week when he meets CM on Wednesday.
“What is the point in continuing confrontation when the government is ready to talk about and address the issue,” Tiwari told The Sunday Express.
With his campaign through national and international media, Tiwari has been highlighting agrarian distress in Vidarbha aggressively through his organisation Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS) from Pandharkawda in Yavatmal district. His press notes dispatched with unfailing regularity about suicide incidents were frequently being used by the media.
“The CM referred to food, health and overall economic security for the farmers in his speech, something which I have all through been highlighting. If he has shown faith in him, I don’t want to remain an activist in isolation and will carry out the task given within the limitations of resources that are available with the government. It must also be seen how far the government can work with activists,” Tiwari said.

Tiwari, who has been strong critic of Bt cotton, and has held the technology responsible for agrarian distress, however, struck a different note, saying, “There should be no blind opposition to technology. Agrarian crisis is an integrated failure of various problems. Farmers have made Bt technology their choice in toto. So where do we activists stand in this regard now? But we must search for sustainable ways in dryland agriculture. There should be flexibility, no orthodoxy in technology matters.”
Tiwari, 56, who started out as ABVP activist in his youth, holds a master’s degree in engineering. Asked what will be his stand on 50 per cent more than production cost as minimum support price (MSP) for farm produce, Tiwari said, “Without that there can be no economic security to farmers. Production may have increased, but if the farmer doesn’t get returns, what is the use? On policy matters, I will be firm on my beliefs and will continue to use perception and persuasion to press them. All I need are the right terms of reference.”
Asked if VJAS will continue to agitate, Tiwari said, “We are working on many public issues on right to food and tribal issues. We will continue to do that and will operate with constructive approach on all issues, including farm distress.”
Another prominent farm activist Vijay Javandhiya said, “I congratulate Tiwari and wish him the best but major agriculture-related decisions rest with the Centre, so it remains to be seen how far he can get in solving the farmers’ problems. I have doubts given the kind of utterances coming from Union Agriculture Minister on sensitive issues like agrarian suicides.”

Thursday, July 23, 2015

Maharashtra picks activist to solve agrarian crises


Logo


Maharashtra picks activist to solve agrarian crises

In a surprising development, the Maharashtra government has decided to appoint a prominent farmers' activist to head a panel to curb farmland suicides and recommend agro-reforms.
Tentatively named 'Farmers Distress Management Task Force', it will be headed by Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS) president Kishore Tiwari, who has spent over 15 years in the field of the agriculture crises.
"Chief Minister Devendra Fadnavis called me up and informed me about the government decision," Tiwari told IANS.
A veteran of farmers' movements, Tiwari, 56, plans to streamline and ensure implementation of food, health and financial security in the 14 districts worst hit by agrarian crises, farmer suicides and other issues.
"Since the past decade, several reports of several central and state experts' commissions are either idling or are poorly implemented. I shall study these and suggest to the government ways and means to implement them and prevent farmer suicides," Tiwari said.
He said Fadnavis has assured that the recommendations of the proposed panel - which would have executive powers - would be implemented on priority.
Tiwari was an activist of the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad and the Bharatiya Janata Party but was moved by farmer's plight.
Around 2000, he gave up mainstream politics and offers from the corporate world to dedicate himself to the cause of peasants.

Sunday, July 19, 2015

विदर्भात आणखी सहा शेतकरी आत्महत्या: जुलै महिन्यात विदर्भात ३८ एकट्या यवतमाळ जिल्यात १४ शेतकऱ्यांनी संपविली जीवनयात्रा


विदर्भात आणखी सहा शेतकरी आत्महत्या: जुलै महिन्यात विदर्भात ३८ एकट्या यवतमाळ जिल्यात १४ शेतकऱ्यांनी संपविली जीवनयात्रा 

दिनांक :१९ जुलै २०१५
जुलै महिन्यात पाऊसाने दगा दिल्यानंतर आता विदर्भात दुबार पेरणीचे संकट अधिकच भीषण झाले आहे. मागील १५ दिवसापासून दर आठ तासाला एक कर्जबाजारी शेतकरी आत्महत्या करीत आहे. मागील ४८ तासांत आणखी सहा  शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे समोर आले. यामध्ये यवतमाळ जिल्यातील बोरीअरब चे श्रीकृष्ण इंगळे  ,  टाकळीचे  भाऊराव बंडेकर व बिटरगावचे राजाराम भलगे या तीन शेतकऱ्यांचा तर वाशीम जिल्यातील काक येथील महिला शेतकरी दुर्गाबाई देशमुख व मुंगडा येथील संदीप शेळके या दोन शेतकऱ्यांच्या व अमरावती  जिल्यातील पापडचे अजय खाप्रीकार यांचा समावेश असुन जुलै महिन्यातच विदर्भात ३८ तर एकट्या यवतमाळ जिल्यात १४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत यापुर्वी जुन महिन्यात सुद्धा यवतमाळ जिल्यात १४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची सरकारी नोंद असून यात जुलै महिन्यात यवतमाळ जिल्ह्यातील वाटखेड गावात एका पाठेपाठ एक दोन आत्महत्या झाल्या. या शेतकर्‍यांना पेरणी बुडाल्यानंतर बँकांनी तर कर्ज दिले नाही; मात्र बाजारातूनही दमडीही मिळाली नव्हती. यावर्षी विक्रमी ८२५ शेतकरी आत्महत्यांची विदर्भात नोंद झाली आहे. सरकारने तत्काळ मदत व पीककर्ज माफी घोषित केली नाही, तर मोठय़ा प्रमाणात आत्महत्या होणार असल्याची भीती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली. शेतकरी आत्महत्यांचे राजकारण बंद करण्याची मागणीही तिवारी यांनी केली आहे. 
सध्या राष्ट्रयीकृत बँका शेतकर्‍यांना दारातही उभे करीत नसून आतातर भारत सरकारच्या वतीने   केंद्रीय वित्त सचिव डॉ. हसमुख अढिया यांनी ८ जुलै रोजी राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांना पत्र लिहून राष्ट्रयीकृत बँकांना पीककर्ज वाटपासाठी महाराष्ट्र सरकारने  सक्ती करू नये, अशा सूचना राज्यातील जिल्हा दंडाधिकार्‍यांना देण्याबाबत सुचविले आहे यामुळे  राष्ट्रयीकृत बँका मस्तवालपणे  शेतकऱ्यांना नकार देत आहे व बँकाविरुध्द   कारवाई करू अशी ओरड करणारे भाजप सरकारचे मंत्री आता यावर बोलण्यास तयार नाही ,ही शोकांतिका आहे ,या शेतकरी आत्महत्या विदर्भाच्या कृषी संकटाची फक्त एक चाहूल असुन स्मार्टसिटी व मेट्रोरेलचा विकासाचा नारा देणाऱ्या सरकारला एक इशारा असून त्यांनी आपली धोरणे शेतकरी व गरिबाला समोर ठेऊन बदलावी अशी मागणी तिवारी यांनी केली आहे .

विदर्भ जनआंदोलन समितीने जुलै महिन्यात आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांची यादीच माध्यमांना दिली. ती अशी आहे : दिनेश धोंडे पोरगव्हान वर्धा, संतोष चटुले शेंदूरजना, अमरावती, पांडुरंग मडावी वाटखेड, यवतमाळ , अमोल वायले शिरसगाव, यवतमाळ, श्यामराव कोराडे भिवापूर, अमरावती, सतीश सिद्धराम गोहद, वर्धा, मारोतराव येटरे पांढरी, यवतमाळ, हरिहर करडे देऊळगाव, अकोला, नारायण ठाकरे पिंपळ विहीर, अमरावती, मौह्मद अखिल सौदागर काटपूर, अमरावती, प्रकाश चव्हाण कंधारी, यवतमाळ, अंतराम टेकाम आलेन्दूर, भंडारा, सतीश पोखले रोहीखेड, बुलढाणा, मनोहर वाटखुळे पवनार, वर्धा, यादव जीवतोडे शेम्बळ, चंद्रपूर, रामराव नैताम वाटखेड, यवतमाळ, पुडलिक उखाडे किन्ही, यवतमाळ, रामचंद्र कुम्बलकर वडनेर, वर्धा, रघुनाथ इंगळे खालेगाव, बुलढाणा, मांगीलाल आडे मनोरा, वाशीम देवीदास तायडे अहमदाबाद अमरावती, बळीराम भाटकर, मोरझडी, अकोला, शालिक गेडाम वाठोडा, यवतमाळ, विलास गावंडे कलाशी अमरावती, देवीदास केट धनज, वाशिम, बापूराव झाडे रावेरी यवतमाळ, रामेश्‍वर जामनिक कलाशी, अमरावती, पुंडलिक सुकलकर दाभा पहूर यवतमाळ, प्रमोद गावंडे उटी यवतमाळ, मनोहर कलंगी सलाई वर्धा, आनंदा राठोड बोथबोडण यवतमाळ, गणेश वाघ पेणटाकली बुलढाणा ,यवतमाळ जिल्यातील बोरीअरब चे श्रीकृष्ण इंगळे  ,  टाकळीचे  भाऊराव बंडेकर व बिटरगावचे राजाराम भलगे या तीन शेतकऱ्यांचा तर वाशीम जिल्यातील काक येथील महिला शेतकरी दुर्गाबाई देशमुख व मुंगडा येथील संदीप शेळके या दोन शेतकऱ्यांच्या व अमरावती  जिल्यातील पापडचे अजय खाप्रीकर या  ३८ शेतकर्‍यांनी जुलै महिन्यात आत्महत्या केल्या.
विदभार्तील ३० लाख शेतकर्‍यांनी पेरणी केली असून फक्त जेमतेम पाच लाख शेतकर्‍यांना बँकांनी नवीन पीककर्ज दिले. खागी सावकारांकडून व खुल्या बाजारातून सुमारे २० लाख हेक्टरमधील केलेली पेरणी हातातून जात असल्यामुळे निराशेत शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. सरकारने पीककर्ज माफी न देण्याचे व तसेच कापसाची व सोयाबीनची फक्त १०० रुपये व ५० रुपये केलेल्या हमीभावाच्या घोषणेमुळे अचानक शेतकरी आत्महत्यांची नवी लाट आली आहे. या सर्व शेतकरी आत्महत्या सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचे बळी असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे.

Saturday, July 18, 2015

शेतकरी आत्महत्या -"एन.सी.आर.बी" च्या आकडेवारीनुसार २०१४ मध्ये महाराष्ट्रात सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या

शेतकरी आत्महत्या  -"एन.सी.आर.बी" च्या आकडेवारीनुसार २०१४ मध्ये  महाराष्ट्रात सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या 
दिनांक -१८ जुलै २०१५
भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोने "एन.सी.आर.बी" २०१४च्या राष्ट्रीय गुन्हे अहवाल प्रकाशित केला असून यामध्ये ग्रामीण भारतातील कृषी नैराय्श व मानसिक तणावामुळे १२  हजार ३६०  शेतकरी आणि शेतीवर निर्वाह करणारे भूमिहीन शेतकरी व शेतमजूरयानी आत्महत्या केल्याअसून हा आकडा २०१३च्या  ११ ७७२ च्या तुलनेत ५ टक्के जास्त आहे त्यातच यामध्ये तीन राज्ये महाराष्ट्र ४००४ , व  तेलंगणा १३४७, मध्य प्रदेश ११९८  शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे समोर आले असुन भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोने शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी देतांना पाच राज्यांचा समावेश केला नसुन शेतकरी आणि शेतीवर निर्वाह करणारे भूमिहीन शेतकरी व शेतमजूर अशी नवीन वर्गवारी करून शेतकरी आत्महत्या कमी झाल्याचा देखावा निर्माण करण्याचा प्रत्यंत केला असुन यात महाराष्ट्रात २५६८  शेतकरी व १२३६ शेतीवर निर्वाह करणारे भूमिहीन शेतकरी व शेतमजूर दाखविण्यात आले असुन यावरून कृषी संकटाची भीषणताच समोर आली असुन भाजप सरकारच्या शेतकरी व शेतमजूर विरोधी धोरणामुळे या आत्महत्या होत असल्याचा आरोप शेतकरी आत्महत्यांची मागील २० वर्षापासून नोंद ठेवणारे विदर्भ जनांदोलन समितीचे शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे. 
 राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोने "एन.सी.आर.बी"  आकडेवारी नुसार २०१४ मध्ये ४००४ तर २०१३ मध्ये ३१४६ व २०१२ मध्ये ३७४८ कृषी कृषी नैराय्श व ग्रामीण भागातील  मानसिक तणावामुळे झालेल्या महाराष्ट्रात  आत्महत्या झाल्याची नोंद समोर आली असुन यामध्ये कर्जबाजारीपणा व नापिकीला प्रमुख कारण सांगण्यात आले आहे मात्र २०१५ च्या पहिल्या सहामाहीच्या सरकारी आकडेवारी वरून कृषी संकट अधिकच  वाढले असून ग्रामीण भागात आत्महत्यांचा आकडा २०१४ च्या तुलनेत ५० टक्के जास्त असुन याला २०१४ चा दुष्काळ व सततची नापिकी सह कापुस व सोयाबीनला मिळणारा अत्यंत कमी भाव सरकारने यावर तात्काळ उपाययोजना करावी अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 
भारतामध्ये ग्रामीण भागातील आत्महत्या करणारे शेतकरी बहुतेक अल्पभुधारक  कोरडवाहू असून यांना वाचविण्यासाठी सरकारने कर्जमुक्ती व विषेय अन्न व डाळीचे पिक घेण्यासाठी व  जोडधंद्यासाठी विषेय अनुदान देण्याची मागणी  किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 
भारत सरकारने यावर्षी चतुरपणे एकूण ग्रामीण भागातील कृषी कृषी नैराय्शाच्या कारणांनी झालेल्या १२३६० आत्महत्या पैकी ५६५० शेतकरी व ६७१० शेतीवर निर्वाह करणारे भूमिहीन शेतकरी व शेतमजूर अशी वर्गवारी करून शेतकरी आत्महत्या ५० टक्क्यावर आल्याचा केलेला दावा धांदात खोटा असुन यामुळे भारताच्या कृषी संकटाची व्याप्तीच  वाढली  असुन ग्रामीण भागातील शेतीवर निर्वाह करणारे भूमिहीन शेतकरी व शेतमजूर  मोठ्या प्रमाणात अडचणीत असून आत्महत्या करीत आहेत हे सर्व आदिवासी ,दलित व वंचित वर्गातील असून सरकारच्या उपेक्षेचे बळी पडत असल्याचे सत्य समोर आले आहे असा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे 

भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोने "एन.सी.आर.बी" २०१४च्या राष्ट्रीय गुन्हे अहवाल राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि बिहार  या पाच राज्यात २०१४ मध्ये  कोणत्याही शेतकरी आत्महत्या झाली नाही हा दावा फारच हास्यास्पद असून फक्त शेतकरी आत्महत्या कमी दाखविण्यासाठी सरकारने हे आकडे लपविल्याचा दावा सुद्धा तिवारी यांनी केला आहे . 




Thursday, July 16, 2015

5 more farmers commit suicide in Vidarbha in two days , July toll reaches 32

5  more farmers commit suicide in Vidarbha in two days , July toll reaches 32
Dated-16 July 2015
Five  farmers have committed suicide in the Vidarbha region of Maharashtra over the past two days after the failure of their crops because of poor rainfall, taking the number of farmers who ended their lives in the area this month to 32.
The five distressed farmers took the drastic step after they could not raise funds for fresh sowing of crops following the beginning of the kharif season last month. The crops failed because there has been no rain in the region since the last week of June.
The latest victims of the agrarian crisis were identified as Ganesh wagh of Pentalki village washim, ananda rathode  of bothbodan  village and parmod gaeande of viallge uti(both in Yavatmal district), Rameshwar jamnik of Kalashi in Amravati district and mahohar kalngi ofsalai  in Wardha district. They belonged to the cotton-producing belt of western Vidarbha.
With these deaths, the toll in the region this month has risen to 32, said Kishore Tiwari, president of the Vidarbha Janandolan Samiti, a farmers pressure group. The figure for last month was 78.
As many as 820 farmers committed suicide because of the agrarian crisis till July 13, while the figure for 2014 was 1072, Tiwari said. “The farmers in the region are depressed and distressed as there were no rains in the area since June 18, and the crops that they sowed dried up. They could not generate further funds for fresh sowing,” Tiwari said.
Here is list  

Sr.no.
Date of suicide
Name
Village and district
1
2/7/2015
Dinesh bhonde
Porgavan(wardha)
2
3/7/2015
Santosh chatule
Shendurjana(amaravati)
3
4/7/2015
Pandurang madavi
Watkhed(yavtamal)
4
4/7/1015
Amol vayale
Shirasgoan (yavatmal)
5
4/7/2015
Shaymrao kokarde
Bhivapur(amaravati)
6
5/7/2015
Satish sidram
Gohda(wardha)
7
5/7/2015
Maraotrao atatre
Pandhari(yavatmal)
8
5/7/2015
Harihar karade
Deulgoan(akola)
9
5/7/2015
Narayan thakary
Pimpal vihir (amamravati)
10
6/7/2015
Mahhamad akhil -Saudagar
Katpur(amaravati)
11
6/7/2015
Prakash chavan
Kondhari(yavatmal)
12
7/7/2015
Antaram tekam
Aaledhur(bhandara)
13
7/7/2015
Satish pokle
Rohikhed(buldhna)
14
9/7/2015
Manohar watghule
Pavnar(wardha)
15
9/7/2015
Yadav jivtode
Shembal(chandrapur)
16
9/7/2015
Ramrav naitam
Watched(yavatmal)
17
10/7/2015
Pundlik ukhade
Kinhi (yavatmal)
18
10/7/2015
Ramchandra kumbhalkar
Wadner(wardha)
19
10/7/2015
Raghunath ingale
Khalegoan(buldhana)
20
11/7/2015
Mangilal aade
Manora (washim)
21
11/7/2015
Devidas tayade
Ahmadabad(amaravati)
22
11/7/2015
Baliram bhatkar
Morzadi(akola)
23
12/7/2015
Shalik gedam
Wadhoda(yavatmal)
24
12/7/2015
Vilas gawande
Kalashi(amaravati)
25
12/7/2015
Devidas kate
Dhanaj(washim)
26
13/7/2015
Bapurao zade
Raveri(yavatmal)
27
13/7/2015
Rameshwar jamnik
Kalashi (amaravati)
28
13/7/2015
Pundlik sukalkar
Dabha(pahur)
29
14/7/2015
Pramod gwande
Uti(yavatmal)
30
15/7/2015
Manohar kalngi
Salai(wardha)
31
16/7/2015
Ananda rathode
Bothbodan(yavatmal)
32
16/7/2015
Ganesh wagh
Pen Takli (buldhana)

Only 80,000 of the 4 lakh farmers in the area got crop loans during the kharif season under the government’s scheme to restructure crop loans. A majority of them had to approach money lenders after their crops dried up, he said. “They have no alternative but to take such drastic steps,” he added.
We are sending regular massages to Maharashtra CM Devendra Fadanvis ,Nitin Gadkari and Sudhir Munganttiwar only today CM has send SMS reply that he is taking cognizance
Tiwari demanded that farmers affected by the lack of rains should be given fresh loans for re-sowing crops. They should also be provided food grains till the harvesting season, he said.
Earlier in the year, unseasonal rains and hailstorms ruined cotton and soyabean crops in western Vidarbha. Farmers groups said an “unfair” minimum support price set by the government and inflation had raised debts levels among cultivators.
Suicide have spiked in the rain-fed cotton growing region of Vidarbha. A spate of deaths is reported every time the harvest looks bleak, farmers’ representatives said.

“The cause for concern is not just the suicide rate but the entire agrarian situation. Suicides are only an indication of the miserable condition of farmers in the region,” Tiwari said.