Thursday, May 26, 2016

Maharashtra PSBs meet barely 10% of kharif crop loan targets-VNSSM

Maharashtra PSBs meet barely 10% of kharif crop loan Targets-VNSSM
Dated: May 26, 2016

Nationalised banks in Maharashtra have disbursed barely 10% of the crop loan targets issued by the state government for the kharif season of 2015-16. This finding came to light after a review meeting of bankers held by the state-sponsored Vasantrao Naik Sheti Swavalambi Mission (VNSSM) in Pune. Farmer activist and VNSSM chairman Kishore Tiwari on Monday held a review meeting with the State Level Bankers Committee (SBLC) and issued an ultimatum to the banks to meet their crop loan targets.

If any farmer commits suicide, if he is not being given loans by these banks, the mission will treat the case as culpable homicide and seek action against the concerned officer, Tiwari warned, adding that no farmer should suffer because of red tapism. “Nationalised banks are hostile to farmer issues and are working against farmer interests,” he alleged.

The state government recently waived the condition of submitting a no-objection certificate (NOC) from banks and societies while seeking fresh crop loans. The government has also decided to waive the stamp duty on the mortgage by farmers for availing crop loans.

The easy crop loan distribution scheme was launched from Wagda village of Kelapur tehsil from May 17. The scheme is being implemented at the behest of chief minister Devendra Fadnavis, who had, after a review meeting on April 28 last, announced that the state would ensure credit supply to even those farmers who had defaulted on loan repayments after 2012. Such farmers would be given crop loans afresh on or before May 31, after their defaulted crop loan rehabilitation is done, Tiwari said.

Both Maharashtra State Co-Operative Bank and Bank of Maharashtra have been instructed to release crop loans to the farmers on the filing of an affidavit and not to insist on an NOC from banks and societies. However, according to Tiwari, nationalised banks are not cooperating at all and are instead seeking search reports and compulsory mortgages from farmers.

This means that distressed farmers will be forced to go back to money lenders and fall into debt traps again, he said. Tiwari pointed out that there are several cases of officers going away on leave for long stretches, leaving farmers in the lurch, though they realise that they have been directed to meet crop loan targets.

The Maharashtra government has targeted a disbursal of crop loans worth R53,282 crore to farmers in the state this season. Of these, district cooperative banks are expected to disburse crop loans worth R17,505 crore while R29,151 crore is expected to be disbursed by commercial and other banks. The share of nationalised banks for crop loan targets has increased to 65% from 30%.

Although the seven districts in the worst-hit Vidarbha and Marathwada regions have registered a 25% decline in farmer suicides between January and April 2016, compared with the last year. Tiwari said there is still great concern about farmers in Marathwada.

“We do not wish that farmers should suffer because of red-tape,” he said. Till date, there have been some 500 farmer suicides, he said. At a review meeting held this week with district collectors to assess the drought situation, CM Fadnavis had told the local administration that efforts should be made to bring farmer suicides down to zero. Yavatmal district, which has witnessed one of the highest number of farmer suicides over the past decade, was picked for the pilot project undertaken by the government to address the agrarian crisis.

Apart from subsidised food and health care, villagers were also engaged in counselling and social networking through ‘bhajan’ and ‘kirtan’ programmes. According to government data, in the first few months of 2016, farmer suicides in Amravati have come down to 14 from 23 (2015); in Yavatmal, to 66 from 122; Washim (20 from 35); Akola (60 from 66); Beed (63 from 83); Nanded (57 from 69); and Jalgaon (49 from 54).

The state government has projected a total cropped area of 15.2 million hectares for the 2016-17 kharif season compared with 13.3 million hectares in the previous season. The Marathwada and Vidarbha regions of the state will lead the shift in cultivation from commercial crops such as cotton and soybean to foodgrains.

The government has also decided to promote the cultivation of pulses. Normally, soybean is cultivated on 60-70% area of Marathwada and VIdarbha. This time, the attempt is to encourage the cultivation of pulses as well. The effort is to establish a research centre for tur dal in Marathwada, Vidarbha and Khandesh.

Monday, May 23, 2016

राष्ट्रीयकृत बँकांनी पीक कर्जाचे वाटप वेळेत करुन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा - किशोर तिवारी

महाराष्ट्र शासन
दूरध्वनी 020-26123435                            विभागीय माहिती कार्यालय,          ई-मेल :
फॅक्स   :  020-26119520           माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,            
वृत्त क्र.       :   75                                       नवीन मध्यवर्ती इमारत, तळ मजला,          दिनांक : 23 मे 2016
ससुन रुग्णालयासमोर, पुणे - 411 001.

राष्ट्रीयकृत बँकांनी पीक कर्जाचे वाटप  वेळेत करुन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा
                      - किशोर तिवारी
पुणे, दि. 12 (विमाका): राष्ट्रीयकृत बँकांचा राज्याच्या एकूण पीक कर्ज वाटपातील पूर्वीचा वाटा 30 टक्क्यावरुन 65 टक्क्यापर्यंत वाढला आहे. मात्र, 31 मे पर्यंत राष्ट्रीयकृत बँकांनी ठरवून दिलेल्या 70 टक्क्यांपैकी किमान 40 टक्के पीक कर्ज वाटप करणे गरजेचे असताना केवळ 10 टक्क्यापर्यंतच वाटप झाले आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांनी आपले उद्दिष्ट पूर्ण करीत यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना उभारी देण्यासाठी शेतकऱ्यांना वेळेत पीक कर्ज देऊन दिलासा द्यावा, असे आवाहन महाराष्ट्र शासनाच्या कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी आज येथे केले.
     कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक श्री. तिवारी यांनी कृषी आयुक्तालयाच्या सभागृहात घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस कृषी संचालक के. व्ही. देशमुख, डॉ. एस. एल. जाधव, डॉ. एस. एस. अडसूळ, प्रकाश अडागळे आदी उपस्थित होते.
     पूर्वी जिल्हा सहकारी बँकांचा पीक कर्ज वाटपातील हिस्स 70 टक्के होता तो आता 30 टक्के करण्यात आला आहे, असे सांगून श्री. तिवारी म्हणाले की, तथापि, राष्ट्रीयकृत बँकाच्या पीक कर्ज वाटपात 65 टक्क्यापर्यंत वाढ झाली आहे. यावर्षी 31 मे 2016 पर्यंत 70 टक्के पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट राष्ट्रीयकृत बँकांना दिले होते. त्यातही पीक कर्जाचे पुनर्गठन तसेच इतर कारणांमुळे किमान 40 टक्के पीक कर्ज वाटप 31 मेपर्यंत होणे गरजेचे होते. मात्र केवळ 10 टक्क्यांपर्यंतच पीक कर्ज वाटप झाले आहे. स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव, आरबीआय, नाबार्डचे वरिष्ठ अधिकारी आदींची बैठक घेऊन जास्तीत जास्त पीक कर्ज वाटप होईल यासाठी वारंवार सूचना दिल्या आहेत. मात्र, अद्यापही या बँकाचा प्रतिसाद सकारात्मक नाही. शेतकऱ्यांकडून सर्च रिपोर्ट, थकबाकी नसल्याचा दाखला घेऊ नये, केवळ शपथपत्र चालेल; अशा सूचना असतानाही सर्च रिपोर्ट, थकबाकी नसल्याचा दाखला अशा गोष्टींसाठी शेतकऱ्यांची पिळवणूक केली जात आहे.  31 मेपर्यंत राष्ट्रीयकृत बँकाकडून पीक कर्ज न मिळाल्याने पेरणी करु न शकल्याने हतबल होऊन शेतकऱ्यांनी आत्महत्त्या केल्यास यास संबंधित बँकाच्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल, असा इशाराही श्री. तिवारी यांनी दिला.
     श्री. तिवारी म्हणाले की, कापूस आणि इतर नगदी पिकांकडून शेतकऱ्यांना अन्नधान्य पीके व कडधान्य पिकांकडे वळविण्याकडे शासनाचे प्रयत्न सुरु आहेत. डाळवर्गीय पिकांकडे शेतकऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे यावर्षी तूर, मूग, उडीद आदी पिकांचे बाजारभाव खूप वाढले. नगदी  पिकांचा कालावधी मोठा असल्याने नैसर्गिक आपत्ती वा इतर कारणाने ते पीक वाया गेल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. त्याऐवजी कमी कालावधीचे अन्नधान्य पीक वा डाळवर्गीय पीक घेतल्यास एखाद्या पीकात येणारे नुकसान लगेच दुसऱ्या पिकातून भरुन येऊ शकते. शासन डाळवर्गीय पिकांच्या लागवडीस विशेष प्रोत्साहन देत आहे. डाळवर्गीय पिकांच्या वाढलेल्या बाजारभावाचा फायदा घेण्यासाठी या पिकांच्या लागवडीकडे शेतकऱ्यांनी विशेष लक्ष दिले पाहिजे. यावर्षी 23 लाख हेक्टरवर कडधान्य आणि 47 हेक्टरवर तृणधान्य असे एकूण 70 लाख हेक्टरवर कडधान्य व अन्नधान्य पीक लागवडीसाठी कृषी विभाग प्रयत्न करणार आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील 80 लाख हेक्टरवरील कापूस क्षेत्र, सोयाबीनच्या क्षेत्रापैकी 40 लाख हेक्टर क्षेत्र कडधान्ये आणि अन्नधान्याकडे वळविण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.
     शेतकऱ्यांनी सेंद्रीय शेतीकडे वळण्याची गरज आहे. खासगी कृषी केंद्रांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांवर जमिनीच्या मागणीव्यतिरिक्त अनावश्यक खते, पिकांसाठी किटकनाशके लादली जातात. तणनाशकांच्या अतिरिक्त वापराने जमिनीच्या उत्पादनक्षमतेवर परिणाम झाला आहे. या बाबीं टाळण्यासाठी कृषी विभाग शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचून मार्गदर्शन करीत आहे. हरितक्रांतीनंतर पहिल्यांदाच शाश्वत शेतीवर शासनस्तरावून गावपातळीपर्यंत चर्चा सुरू झाली आहे, असे सांगून श्री. तिवारी म्हणाले, पंतप्रधान पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी अतिशय तारणहार ठरली असून गतवर्षी राज्य शासनाने या योजनेसाठी चार हजार 200 कोटी रुपयांचा हिस्सा भरला. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान भरपाई मिळाली. पीक विम्यातून मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईच्या रकमेतून पीक कर्जाची रक्कम वळती करुन घेऊ नये असे शासनाचे आदेश असतानाही काही बँकांनी कर्जाची रक्कम कापून घेतली. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
     या बैठकीस कृषी विभागाचे विविध उपसंचालक, तांत्रिक अधिकारी उपस्थित होते.

Tuesday, May 10, 2016

Activist alleges Rs 500-cr irregularities in RGJAY scheme -Press Trust of India

Activist alleges Rs 500-cr irregularities in RGJAY scheme

The high powered task force appointed by Maharashtra government to address the agrarian crisis prevalent in the state has brought to fore unfair trade practices and irregularities in the state sponsored mega health scheme Rajiv Gandhi Jeevandayee Arogya Yojana (RGJAY). 

According to a report submitted to Chief Minister Devendra Fadnavis recently, malfunctioning and financial misdeeds in the RGJAY has resulted in a loss of Rs 500 crore to the state exchequer in the last three-and-a-half years. 

Farm activist and president of the task force Kishore Tiwari alleged that RGJAY Society--a government body as well as Third Party Administrator (TPA) companies are responsible for this corruption. 

"Six months back, the government had decided to extend medical help to farmers in drought-hit regions through this scheme. However, there was no government resolution issued in this regard. Thus, as chairman of the task force I decided to probe what went wrong and came across the irregularities. This money could have been used to help farmers," he said. 

Tiwari alleged that functioning of RGJAY Health Insurance Scheme since the last three and a half years is a wilful and a deliberate violation of the provisions of Competition Act. 

"The tender, contract conditions were modified later to benefit private Third Party Administrators appointed by Insurance Company contrary to the IRDA regulations," Tiwari told PTI. 

He also claimed that disregard to free and transparent tender process caused a pecuniary loss of more than Rs 500 crore to the state treasury. 

"The role of TPA is to just check the authentication of the 

documents of the patient to approve his/her insurance claim. On the contrary, they were focused on rejection of cases from the hospital and they have received a 30 per cent as incentives on rejected cases," Tiwari alleged. 

"The state government has spent Rs 2,100 crore as premium to the insurance company over RGJAY scheme during the last 4-5 years. However, the company has approved claims worth Rs 1600 crore," he added. 

"It is thus clear that the TPA and the insurance company have siphoned off Rs 500 crore of the state and officials from Health department are also involved in this scam," he claimed.
He said the TPA had received Rs 130 crore as 

commission from the state government and incentives against rejection cases in addition. 

"This is nothing but a loot of government money and should be probed," he said. 

"The role of all responsible officials must be examined and the angles of parting Commission by TPAs need to be enquired into by Vigilance, Anti Corruption Bureau (ACB) or Central Bureau of Investigation (CBI) Agency," Tiwari, Chairman of Vassantrao Naik Shetkari Swawlamban Mission (VNSSM) demanded. 

Friday, May 6, 2016

बँकाकडून शेतकऱ्यांना पीकविमा व पिक कर्जासाठी सरळ पंतप्रधान नरेद्रजी मोदीकडे जाण्याचा सल्ला :दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचा पिककर्जासाठी टाळाटाळ करणाऱ्या बँकावर सक्त कारवाई करणार -किशोर तिवारी

बँकाकडून शेतकऱ्यांना  पीकविमा व पिक कर्जासाठी सरळ  पंतप्रधान नरेद्रजी मोदीकडे  जाण्याचा सल्ला :दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचा पिककर्जासाठी टाळाटाळ करणाऱ्या बँकावर सक्त कारवाई करणार -किशोर तिवारी 

दिनांक -६ मे २०१६

एकीकडे उच्चन्यायालय सरकारवर सर्व दुष्काळ व नापिकीग्रस्त शेतकर्याना नव्याने पिककर्ज वाटप  सक्त आदेश कालच दिले असतांना व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी यावर्षी ३१ मे पुर्वी ८० टक्के शेतकर्याना नव्याने पिककर्ज मिळावे खरीप २०१२ पासूनचे सर्व थकित पिककर्जाचे पुनर्वसन करून नव्याने पिककर्ज वाटप करण्यासाठी लागणारे सर्व सरकारी आदेश काढले असतांना व सर्व दुष्काळ व नापिकीग्रस्त शेतकर्याना मिळणारी मदतीची रक्कम व पिकविम्याची रक्कम थकित पिककर्जात वळती न करता नगदी देण्याचे आदेश असतांना ग्रामीण स्तरावरील बँक अधिकारी मात्र पिककर्ज देण्यास  टाळाटाळ करीत असुन काही मस्तवाल अधिकारी पिकविम्याची रक्कम थकित पिककर्जात जमा करून सरळ भारताचे पंतप्रधान नरेद्रजी मोदी यांचे कडे जाण्याचा सल्ला देत असल्याच्या तक्रारी येत असल्यामुळे जे बँक अधिकारी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचा पिककर्जासाठी टाळाटाळ करणाऱ्यावर बँकावर सक्त कारवाई करणार असल्याची माहीती कै . संतराव नाईक, शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी आज दिली . 
 कै . संतराव नाईक, शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांना मंगलादेवी तालुका नेर जिल्हा यवतमाळ  ७०वर्षीय शेतकरी आनंदराव हजारे यांनी ३० मार्च पुर्वी पीककर्ज परतफेड करूनही नवे पिक कर्ज देण्यास   टाळाटाळ होत असल्याची तक्रार दिली आहे तर यवतमाळ जिल्हातील आदिवासी बहुल अती मागास केळापूर तालुक्यातील  चोपण या गावाचे शेतकरी श्यामराव शेषराव चव्हाण व  बंडू जयराम चव्हाण यांनी लिखित तक्रार देत राष्ट्रीय बँकाचे व्यवस्थापक पुनर्वसन केलेल्या थकित शेतकरी तर सोडा नियमित शेतकऱ्यांच्या सरकारी मदत व पीकविम्याची रक्कम सरळ पिककर्जात जमा करीत असुन पहीले मागील वर्षाचे पिककर्ज भरा नाहीतर सरळ   भारताचे पंतप्रधान नरेद्रजी मोदी यांचेकडे सरकारी मदत व पीकविम्याची मागणी करा असा गंभीर आरोप केला आहे. 

आपल्या तक्रारीमध्ये या पिडीत शेतकऱ्याने म्हटले आहे की  "श्यामराव शेषराव चव्हाण व  बंडू जयराम चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्याना शेतकरी मिशन मार्फत  लिहलेल्या निवेदनात म्हटले शेतकरी आत्महत्यासाठी जगात गाजत असलेल्या यवतमाळ जिल्हातील आदिवासी बहुल अती मागास केळापूर तालुक्यातील  चोपण या गावाचे  रहवाशी आहोत आमच्या  मालकीची चोपण व वाघोली शिवारात कोरडवाहू शेती आहे ,आम्ही पांढरकवडा येथील बँक ऑफ महाराष्ट्र मार्फत नियमित  पिककर्ज घेत असतो मागील वर्षी आम्ही २०१५-१६ खरीप साठी १ लाख ४५ हजार रुपये  पिककर्ज घेतले होते व त्याचवेळी बँकेने सक्ती करून आमच्या  हवामानावर आधरीत पिक विमा केला होता . आम्ही मागील अनेक वर्षापासुन नियमित पिककर्ज भरत असतो आमच्या  खात्यामध्ये यावर्षी मागील महीन्यात हवामानावर आधारीत पीकविम्याची रक्कम १५,३०० रुपये आमच्या  खात्यामध्ये जमा झाली मात्र  बँक ऑफ महाराष्ट्र  शाखा  पांढरकवडा येथील बँक व्यवस्थापक दीक्षित यांनी आमच्या पिककर्जाच्या  खात्यात जमा केली आम्ही  बँक ऑफ महाराष्ट्र  शाखा  पांढरकवडा येथील बँक व्यवस्थापक यांना पायापडून विनंती केली की यावर्षी दुष्काळ पडला आहे आमच्या घरी अन्न नाही सध्या अत्यंत अडचणीत असल्यामुळे व सरकारने मागील वर्षाच्या पिककर्ज पुनर्वसन केले आहे व व्याजमाफी दिली आहे अशी विनंती केली  बँक व्यवस्थापक यांनी आमचे एकही म्हणणे ऐकण्यास तयार नाही 'आपण भारताचे पंतप्रधान नरेद्रजी मोदी यांचे कडे गेले तरी  पिककर्जाच्या  खात्यात जमा केलेली रक्कम परत मिळणार नाही असा निरोप दीला आहे तरी आपण  क ऑफ महाराष्ट्र  शाखा  पांढरकवडा येथील बँक व्यवस्थापक  यांचेवर कारवाई करून आमची पिककर्जाच्या  खात्यात जमा केलेली  हवामानावर आधारीत पीकविम्याची रक्कम १५,३०० रुपये रक्कम परत द्यावी व आमची होत असलेली उपासमार टाळावी "
शेती स्वावलंबन मिशनने ही तक्रार मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांचे कडे पाठ्विली असुन शेतकरी पिककर्ज घेत असतांना त्यास नोंदणीकृत गाहन खत (रजिस्टर मॉर्गेज) करावे लागत  सदर गहान खत करतांना १ लाखावरील कर्जाच्या रकमेश शेतकर्‍यांना स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागते. शेतकर्‍यांवर नाहक स्टॅम्प ड्युटीचा बोझा पडत असल्याने हे स्टॅम्प ड्युटी शेतकर्‍यांच्या पिककजार्साठी माफ करण्यात यावी, असा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला असल्याचे किशोर तिवारी यांनी सांगितले.

शपथपत्रावर कर्ज द्या
बँकेकडे पिककजार्साठी अर्ज सादर केल्यानंतर शेतकर्‍यांना इतर बँकेचे कर्ज थकीत नसल्याचे संबंधीत बँकांकडून नो-ड्युज प्राप्त करून कजार्साठी अर्ज करतांना द्यावे लागतात. यात शेतकर्‍यांचा वेळ जातो व त्यांना हेलपाटेही सहन करावे लागते. त्यामुळे नो-ड्युज ऐवजी शेतकर्‍यांकडून शपथपत्र घेवून कर्जवाटप करा, अशा सुचना सरकारने दिल्या आहेत   

विदर्भ व मराठवाड्यात सातत्याच्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकर्‍यांची स्थिती वाईट आहे. यावर्षी शेतकर्‍यांना खरीप हंगाम चांगला घेता यावा म्हणून त्यांना पिककर्ज तातडीने उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. शासनाने पिककर्ज पुनर्गठनाचे आदेश दिल्याने शेतकर्‍यांना कर्ज वाटपात अडचणी नाही. त्यामुळे बँकांनी येत्या ३१ मे पयर्ंत जिल्ह्यातील ८0 टक्के शेतकर्‍यांना पिककर्ज वाटप करणे आवश्यक आहे, असे निर्देश महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी दिल्याची आठवण  किशोर तिवारी यांनी करून दिली . 

Tuesday, May 3, 2016

“ सरकार आपल्या दारी ”कार्यक्रमांतर्गत धानोरा (मोगल) व घुईखेड येथे जन सुनावणी -८० टक्के शेतकऱ्यांना ३१ मे पूर्व पीक कर्ज वाटप प्रक्रिया पूर्ण करा -किशोर तिवारी

“ सरकार आपल्या दारी कार्यक्रमांतर्गत  धानोरा (मोगल) व घुईखेड येथे जन सुनावणी -८० टक्के शेतकऱ्यांना ३१ मे पूर्व   पीक कर्ज वाटप प्रक्रिया पूर्ण करा -किशोर तिवारी
·        “ सरकार आपल्या दारी कार्यक्रमांतर्गत
धानोरा (मोगल) व घुईखेड येथे जन सुनावणी संपन्न

·        बेंबळा प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या तातडीने सोडविणार

अमरावती दि. 02 :- ग्रामीण भागात शेती उत्पन्न कमी झाल्यामुळे शेतकरी आर्थिक विवंचणेत सापडलेला आहे. शेतकऱ्यांनी आपला आर्थिक विकास साधण्यासाठी शेतीसोबत पशुपालन व दुग्ध व्यवसाय यासारखे शेतीपुरक जोडधंदे करावेअडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी सर्व बँकांनी 80 टक्के शेतकऱ्यांना 31 मे पूर्वी पीक वाटप करावे, अशा सूचना स्व. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी दिल्या.    
सरकार आपल्या दारी या कार्यक्रमांतर्गत चांदूर रेल्वे तालुक्यातील धानोरा (मोगल) व बेंबळा प्रकल्पग्रस्त घुईखेड या दोन गावात श्री तिवारी यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांचे निराकरणासाठी जन सुनावणी तसेच शासकीय अधिकाऱ्यांशी जनसंवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते गावकऱ्यांना मार्गदर्शन करतांना बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी किरण गित्ते, चांदुर रेल्वेचे उपविभागीय अधिकारी श्री विधाते, जिल्हा शल्य चिकित्सक श्री राऊत, जिल्हा आरोग्य अधिकारी श्री भालेराव, तहसीलदार श्री बढीये, ज्येष्ठ समाजसेवक नरेंद्र बैस, एनजीओचे कार्यकर्ते श्री राहूल बैस, सरपंच योगीता झाकर्डे आदी उपस्थित होते.
श्री तिवारी म्हणाले की, राज्य शासनाने यावर्षी  शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे पुर्नगठन करण्यासोबतच 80 टक्के शेतकऱ्यांना खरीप पिकासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करुन देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यासाठी महसूल प्रशासनाने तहसीलदारांकडून सर्व शेतकऱ्यांच्या गावनिहाय यादया तसेच त्यासोबत सात-बारा व आठ-अ तयार करुन सर्व बँकांना उपलब्ध करुन द्याव्यात. शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा सुलभरीतीने होण्यासाठी तालुकानिहाय कर्ज मेळावा घेण्यात यावे. तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, ग्रामसेवक व कृषी सहाय्यक यांन तालुकानिहाय यादी तयार करुन शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेले कागदपत्रे तयार करुन बँकांना उपलब्ध करुन द्यावेत. एक लाखाच्यावर पीक कर्ज वितरणासाठी बँकेने तारण गहाण (मॉरगेज) मागू नये. यासाठी महसूल यंत्रणा व बँकेच्या शाख प्रमुखांनी आपापसात समन्वय ठेवावा. कोरडवाहू शेतकरी, अल्पभूधारक, सिलींगमध्ये मिळालेली जमीनधारक तसेच पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यात यावे. अशा सूचनाही श्री तिवारी यांनी दिल्या.
शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात भरघोस उत्पन्न घेण्यासाठी पारंपारीक शेतीकडे वळावे. शेतात रासायनिक बी-बियाणे व खतांचा वापर न करता, नैसर्गिक बियांण्याचा, जैविक खतांचा, शेणखत, गांडूळ खतांचा वापर करावा. लागवडीचा खर्च नियंत्रित आणल्यास शेतकऱ्यांच्या पीक उत्पादनात नक्कीच वाढ होईल. नगदी पिकावरील खर्च कमी करुन कडधान्य पीके शेतात घेण्याचे आवाहन त्यांनी शेतकऱ्यांना केले. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राबविण्यात येणाऱ्या शासनाच्या अन्न सुरक्षा योजना, संजय गांधी निराधार योजना, खरीप पीक कर्ज योजना, मुद्रा बँक योजना, मागेल त्याला शेततळे, जलयुक्त शिवार यासारख्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ गावातील प्रत्येक गावकऱ्यांना देण्यात यावा. जमिनीतील 200 सेमी पर्यंतचे पाणी कापूस शेतीसाठी वापरल्या जात असल्यामुळे नैसर्गिक पाण्याचे स्त्रोत प्रदुषित झाले आहे. यामुळे ग्रामीण भागात अनेक संसर्गजन्य आजारांची लागण होत आहे. यावर प्रभावी उपाय म्हणून घरात, गावात व शेतात पाण्याचे छोटे-छोटे शोष खड्डे तयार करुन पावसाचे पाणी जास्तीत जास्त जमिनीत मुरवा जेणेकरुन जमीनीचे पुर्नभरण होऊन पाण्याची पातळी वाढेल व पर्यायाने पिण्याच्या पाण्याची सोय होईल.
गावात सध्या काम नसल्यामुळे त्यांना मनरेगा अंतर्गत कामे उपलब्धतेसह सुरळीत मस्टर रोल तयार करुन योग्य मोबदला मिळवून दया. धडक सिंचन विहीरीची कामे प्राधान्याने पूर्ण करा. आज आयोजीत जनसुनावणीमध्ये  कुळ वहीवाटीवर ताब्यात असलेल्या व पेरणी करीत असलेल्या जमीनीसंबंधी शासनाला धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी पाठपूरावा करण्यात येणार असल्याचे श्री तिवारी यांनी सांगितले. दारिद्रय रेषेखालील असलेल्या नागरिकांच्या यादया पुन्हा सर्वेक्षण व तपासणी करुन दुरुस्त कराव्यात.  राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत सर्वांना घरे, गॅस कनेक्शन व  पशु पालनासाठी जनावरे उपलब्ध करुन देण्याचे आवाहनही त्यांनी शासकीय यंत्रणांना केले. कार्यक्रमाला धानोरा(मोगल) गावातील ग्रामस्थ मोठया संख्येने उपस्थित होते.
सरकार आपल्या दारी कार्यक्रमांतर्गत घुईखेड येथे जनसुनावणी
                       चांदूर रेल्वे तालुक्यातील घुईखेड गावात आज स्व. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकऱ्यांचे व बेंबळा प्रकल्पग्रस्तांचे शासकीय यंत्रणेकडे प्रलंबित असलेल्या विविध समस्याचे निराकरण करण्यासाठी जनसुनावणीचे आयोजन करण्यात आले होते. अमरावती जिल्हयातील बेंबळा प्रकल्पग्रस्त आठ गावांचे पुर्नवसन सन 2006-2007 मध्ये झाले असले तरी मुलभूत सोयी सुवीधांचा अभाव असल्याचा ग्रामस्थांनी श्री तिवारी यांना सांगितले.
                   भूमी अधिग्रहन अधिनियम 2013 नुसार 25 नागरी सुविधांचा लाभ सर्व गावकऱ्यांना तातडीने देण्यात यावा, अशी मागणी गावकऱ्यांनी केली. पुर्नवसन व घरबांधणी अनुदान म्हणून रुपये 50 हजार देण्यात यावे. शेतकऱ्यांच्या शेतातील माल चोरीला किंवा वन्यप्राण्यांकडून नुकसान होऊ नये तारेचे कुंपन शासनाकडून पुरविण्यात यावे. आठ प्रकल्पग्रस्त गावांमध्ये हँडपंप सुविधा व पिण्याचे पाण्याची टँकर सुविधा सुरळीत करण्यात यावी. घरकुल योजना व मनरेगा अंतर्गत येणारी कामे सर्व गावांत चांगल्या दर्जाची करण्यात यावी. तसेच गावांतील सर्व विज जोडण्या नवीन करण्यात याव्यात. अशा विविध मागण्या गावकऱ्यांनी श्री तिवारीसमोर मांडल्या. यावर श्री तिवारी व जिल्हाधिकारी गित्ते यांनी सर्व गावकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन केले. पुर्नवसनच्या प्रश्नासोबत इतर सर्व समस्यांचे निराकरण शासकीय यंत्रणेव्दारे तातडीने व सुयोग्य स्वरुपात करण्यात येईल असे आश्वासन त्यांनी दिले.
                  घुईखेड येथील जनसुनावणीला ज्येष्ठ समाजिक कार्यकर्ते कृष्णकुमार टावरी, जि.प. सदस्य प्रवीण घुईखेडकर, जिल्हाधिकारी किरण गित्ते, जिल्हा कृषी अधिक्षक दत्तात्रय मुळे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्री वानखडे, जिल्हा शल्य चिकित्यक श्री राऊत, जिल्हा आरोग्य अधिकारी श्री भालेराव, उपविभागीय अधिकारी श्री विधाते, तहसीलदार श्री बढीये, बेंबळा प्रकल्पाचे अभियंता श्री महल्ले तसेच घुईखेडचे ग्रामस्थ मोठया संख्येने उपस्थित होते.