Wednesday, December 31, 2025

India’s Dying Field (West Vidarbha) Record 2009 Farmer Suicides 2025

Date - January 3, 2026

Epicenter and capital farm suicide in India west Vidarbha which is most backward agrarian crisis hit region has reported into 2025, for the first time since 2001, a record 2009 drought-affected and indebted farmers suicide. This is the largest incident of farmer genocide on a global scale. The BJP government at the centre and state, the administrative machinery, and all political parties have remained silent, and the entire year 2025 was spent solely in the hustle and bustle of parliamentary ,assembly and local body elections. All political parties showered promises, but the serious issue of farmer suicides vanished into thin air, expressed Kishore Tiwari, an activist who has been continuously working on the serious issue of farmer suicides and the agricultural crisis for the past 30 years.

Reasons for the record number of farmer suicides in 2025:

The farmer suicide-affected areas in West Vidarbha include Yavatmal, Amravati, Akola, Washim, and Buldhana districts and administratively, the Wardha district of East Vidarbha ,they are mostly dryad farmers depends upon the nature global climate.In West Vidarbha, cotton is cultivated in 45 percent of the area, soybeans in 40 percent, and various pulses and sorghum in the remaining area. This year, from June 3rd to November 12th, continuous rains wreaked havoc. The government provided compensation twice, but this did not alleviate the agricultural crisis. The main reasons for this are only 50 percent disbursement of crop loans through banks, exploitation by moneylenders and microfinance self-help groups, the doubling of cultivation costs leading to an uncontrolled debt burden, complete soybean crop failure, only 40 percent of the cotton crop surviving where as the government's assistance was meager, further exacerbating the agricultural crisis.

In 2025, Yavatmal district recorded a record 446 suicides, followed by Amravati with 396, Akola with 388, Buldhana with 343, Wardha with 224, and Washim with 212 farmer suicides.  Many of these suicides involve young farmers and tenant farmers who do not have land ownership documents (7/12 extract), and therefore, these suicides are not officially recorded by the government. The number of tenant farmers, who cultivate land on lease, is as high as 50 percent in every village. They do not receive government crop loans or compensation for crop losses moreover, they are obligated to pay the land rent even if the crop fails.  This has led to a significant increase in suicides among farmers without land ownership documents this year, as they are heavily indebted to private moneylenders, microfinance companies, and cooperative credit societies run by political leaders in villages.  The government, the administrative machinery, and all political parties are unwilling to address this serious issue.  Kishore Tiwari has expressed concern that if the government does not implement measures such as improving credit availability, improving seed quality, changing cropping patterns, reducing cultivation costs by 50 percent, and declaring a state bonus on minimum support prices, the agricultural crisis and farmer suicides will increase dramatically in 2026.


Thursday, December 18, 2025

भाजप प्रवक्ते विश्वास पाठक यांनी सार्वजनिक पदाचा दुरुपयोग करून ऊर्जा क्षेत्रात दलाली व भ्रष्टाचार केला – किशोर तिवारी यांची लोकायुक्तांकडे शपथपत्रीय तक्रार

भाजप प्रवक्ते विश्वास पाठक यांनी सार्वजनिक पदाचा दुरुपयोग करून ऊर्जा क्षेत्रात दलाली व भ्रष्टाचार केला – किशोर तिवारी यांची लोकायुक्तांकडे शपथपत्रीय तक्रार


दिनांक १८ डिसेंबर २०२५

संघाचे स्वयंसेवक असल्याचे पांघरूण मागील बारा वर्षांपासून मंत्रालय, ऊर्जा विभाग तसेच महाराष्ट्रातील राज्य-नियंत्रित वीज कंपन्यांमध्ये सनदी अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून नियुक्त्या, बदल्या, कंत्राटे व धोरणात्मक निर्णय बेकायदेशीररीत्या वळवण्याचे काम भाजपचे प्रवक्ते विश्वास वसंत पाठक यांनी केले आहे. सार्वजनिक पदाचा उघड गैरवापर करून त्यांनी ऊर्जा क्षेत्रात दलाली व भ्रष्टाचाराचा सुव्यवस्थित साखळीप्रणाली उभी केली असून, यासंदर्भात प्रसिद्ध शेतकरी नेते व राजकीय विश्लेषक किशोर तिवारी यांनी लोकायुक्तांकडे शपथपत्रावर आधारित सविस्तर तक्रार दाखल केली आहे. लोकायुक्तांनी या प्रकरणातील चौकशी दाबून ठेवण्याचा अथवा गुंडाळण्याचा प्रयत्न केल्यास, सर्व कागदपत्रीय व दस्तऐवजी पुरावे घेऊन उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही तिवारी यांनी दिला आहे.

विश्वास पाठक यांनी महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी (महाजेनको), महाराष्ट्र राज्य वीज वहन कंपनी (महाट्रान्सको) आणि महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी (महाडिसकॉम) या राज्य-नियंत्रित कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर असताना मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्र्यांच्या नावाचा सर्रास वापर करून टेंडर मंजुरीसाठी खुले कमिशन घेतले. या पदाचा गैरवापर करून त्यांनी गेल्या बारा वर्षांत मुंबई, पुणे व नागपूर येथे डझनभर फ्लॅट्स, शेती व इतर मालमत्ता जमा केली असून, या संपत्तीबाबत कोणतेही कायदेशीर व समाधानकारक उत्पन्नाचे स्पष्टीकरण उपलब्ध नाही. ऊर्जा विभागातील तत्कालीन वरिष्ठ सचिवांनी पाठक यांच्या दबावगिरीबाबत वारंवार तत्कालीन मुख्य सचिवांकडे लेखी तक्रारी केल्या होत्या. त्या सर्व तक्रारींचा अधिकृत नोंदवहीचा संपूर्ण संच लोकायुक्तांकडे सादर करण्यात आला आहे.

तक्रारीत असेही नमूद करण्यात आले आहे की, गौतम अडाणी समूहाचा निकृष्ट दर्जाचा (ओला व निम्नस्तरीय) कोळसा जबरदस्तीने महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीच्या प्रकल्पांवर स्वीकारण्यास भाग पाडण्यासाठी पाठक यांनी हस्तक्षेप केला. याच्या बदल्यात मुंबईत कोट्यवधींचा फ्लॅट ‘बक्षीस’ म्हणून देण्यात आल्याची माहिती शपथपत्रात स्पष्टपणे नोंदवण्यात आली आहे.

विश्वास पाठक हे २०१२ ते २०१३ या कालावधीत ‘राईट वॉटर सोल्यूशन्स’ या कंपनीचे संचालक होते. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर या कंपनीने महाराष्ट्रात जलशुद्धीकरण प्रकल्प, सौर पंप योजना, महाडिसकॉम व मेडा अंतर्गत कंत्राटांमध्ये झपाट्याने विस्तार केला. २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी या कंपनीचे पब्लिक लिमिटेड कंपनीत रूपांतर झाले असून अधिकृत भांडवल २२ कोटी रुपये आणि अदा केलेले भांडवल १४.७६ कोटी रुपये आहे. सरकारी नोंदींनुसार विश्वास पाठक व ओंकार पाठक यांचे भागभांडवल स्पष्टपणे दिसून येते. एकाच वेळी निर्णय घेणाऱ्या पदावर उपस्थित राहून त्याच क्षेत्रातील खाजगी कंपनीला थेट किंवा अप्रत्यक्ष व्यावसायिक लाभ मिळवून देणे हा उघड हितसंबंधांचा संघर्ष असून तो संविधानातील अनुच्छेद १९१ तसेच ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’च्या व्याख्येत बसतो.

‘मागेल त्याला कृषी सौर पंप योजना’ अंतर्गत शक्ती पंप्स, जीके कंपनी, ओसवाल, राईट वॉटर सोल्यूशन्स आणि क्रॉम्पटन या काही निवडक कंपन्यांचे सातत्याने वर्चस्व राहिले आहे. कंत्राटी दर विभागीय अंदाजापेक्षा ३० ते ४० टक्क्यांनी जास्त असल्याने कार्टेलायझेशन व बोली प्रक्रियेतील फेरफाराचा गंभीर संशय निर्माण होतो. महाडिसकॉममधील अंतर्गत चर्चांमध्ये पात्रता निकष ठरावीक बोलीदारांना अनुकूल ठेवण्यासाठी बदलले गेले का, हा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. संचालक पदावर असतानाही विश्वास पाठक यांनी स्वतःला निर्णय प्रक्रियेपासून दूर ठेवले नाही, हा कंपनी कायदा २०१३ मधील कलम १८४ व १८९ चा स्पष्ट भंग आहे.

राईट वॉटर सोल्यूशन्सला महाडिसकॉम, मेडा, जल जीवन मिशन, ग्रामीण पाणीपुरवठा व सौर पंप क्लस्टर अंतर्गत मिळालेली पाचशे कोटी रुपयांहून अधिक कंत्राटे सार्वजनिक निधीतून वित्तपुरवठा केलेली आहेत. तरीही कंपनीने किंवा विश्वास पाठक यांनी त्यांच्या चालू आर्थिक हितसंबंधांविषयी कोणतेही अधिकृत प्रकटीकरण केलेले नाही. हा प्रकार सार्वजनिक पदाचा दुरुपयोग व संस्थात्मक भ्रष्टाचार दर्शवितो.

महत्त्वाचे म्हणजे, विश्वास पाठक यांची महाडिसकॉममधील स्वतंत्र संचालक म्हणून मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी संपलेली असतानाही महाडिसकॉमच्या अधिकृत संकेतस्थळावर त्यांचे नाव अद्याप ‘इंडिपेंडंट डायरेक्टर’ म्हणून दर्शविले जाते. ते अद्यापही मंत्रालय, ऊर्जा विभाग व मुंबईतील एचएसबीसी (हॉंगकॉंग) इमारतीत संचालकासारखा वावर करून निर्णय प्रक्रियेत हस्तक्षेप करीत असल्याचे आरोप तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहेत. सौर ऊर्जा व कृषी पंपांशी संबंधित टेंडर हवे असलेल्या ठेकेदारांना याच ठिकाणी बोलावून करार व आर्थिक व्यवहार केले जात असल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे.

या सर्व बाबी लक्षात घेता विश्वास वसंत पाठक यांच्याविरोधात तातडीने लोकायुक्त चौकशी सुरू करावी, राईट वॉटर सोल्यूशन्सला दिलेली सर्व शासकीय कंत्राटे रद्द करावीत, तसेच या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालय, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग व नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्यामार्फत स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
===============================================================