शिंदे सरकारच्या अन्यायाच्या विरोधात हजारो शेतकऱ्यांचा व आदिवास्यांचा सत्त्याग्रह सहभाग - प्रशासकीय नाकर्तेपणा विरोधात हजारो आंदोलन करते पोलीस स्टेशनमध्ये धडकले

शिंदे सरकारच्या  अन्यायाच्या विरोधात हजारो शेतकऱ्यांचा व आदिवास्यांचा सत्त्याग्रह सहभाग - प्रशासकीय नाकर्तेपणा विरोधात   हजारो आंदोलन करते पोलीस स्टेशनमध्ये धडकले 

दिनांक -६  डिसेंबर २०२२

महाराष्ट्राचे ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस व वन मंत्री सुधीर मुनगंट्टीवार यांनी पूर्व विदर्भातील नागपुर चंद्र्पुर भंडारा गोंदीया गडचिरोली जिल्हांसाठी शिंदे सरकारने विषेय आदेश काढुन फक्त दिवसा १२ तास कृषी पंप वीज पुरवडा देण्याची व्यवस्था केली असुन मात्र ज्या पश्चिम  विदर्भातील यवतमाळ जिल्ह्यात अवनी वाघांनी दोन तीन वर्षापुर्वी डझनावर निरपराध बळी घेतले व मागील तीन वर्षात प्रत्येक आठवड्यात वाघांचे हल्ले शेतकऱ्यांवर व शेतमजुरांवर होत असुन यवतमाळ जिल्ह्यात भाजपा-शिंदे गटाचे पालकमंत्री ,खासदार व ७  आमदार असतांना वन्यप्राण्यांच्या त्रासामुळे हजारो हेक्टर मधील उभे  नष्ट होत असतांना काहीच कारवाई करीत नसल्यामुळे ,तसेच हजारो शेतकरी नुकसान भरपाई ,पीकविमा तर आदीवासी जमिनीचे पट्टे तर गरीब घरकुलाचे पट्टे न  मिळाल्यामुळे या अन्याय विरुद्ध  शेतकऱ्यांनी व आदिवास्यांनी एल्गार उगारला असुन आज यवतमाळ जिल्ह्यातील  पांढरकवडा येथे सत्ताग्रह आंदोलनात सहभाग घेतला  . 

 सर्व जबाबदार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आंदोलनाची वेळी कार्यालयाला दांडी मारल्यामुळे सर्व आंदोलन कर्ते पांढरकवडा पोलीस स्टेशन मध्ये पोहचले मात्र अति जिल्हाधिकाऱ्यांनी चर्चेस आमंत्रण दिल्यामुळे ,सत्ताग्रहाची सांगता झाली 

यावेळी  आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्या मध्ये  शेतकऱ्यांना २४ तास मोफत वीज पुरवडा व्हावा ,नापिकीग्रस्त पश्चिम विदर्भात पीकविमा मोबदला तसेच नुकसान भरपाई अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे मिळत नसल्याने यावर तात्काळ तोडगा काढावा ,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे प्रत्येक २०२२ मध्ये प्रत्येकाला पक्के घर देण्याची सरकारची योजना होती मात्र आज ८० टक्के पक्के घर नसणारी जनता प्रतीक्षेतच आहे सर्वांना घरकुल देण्यात यावे व आदिवास्यांना जमिनीचे पट्टे देण्यास प्रशासन कुचराई करीत आहे सर्व आदिवास्यांना जमिनीचे पट्टे द्यावे ह्या प्रमुख मागण्या पूर्ण होत नाही तोवर आंदोलन पुढे रेटण्याची घोषणा यावेळी आंदोलनाचे  संयोजक किशोर तिवारी व अंकित भाऊ नैताम यांनी दिली . 
नुकसान भरपाई देतांना प्रचंड नापिकी व पीकविमा देतांना नापीकी नाही 
ज्या यवतमाळ जिल्ह्यातील तालुक्यात अतिवृष्टी सरकारने १०० टक्के नुकसान भरपाई दिली त्याच तालुक्यात पीकविमा कंपनी बम्पर पीक आल्याचा अफलातून अहवाल देत पीकविमा मोबदला देण्यास स्पष्ट नकार देत आहे अशा वेळी कृषी विभाग व महसूल विभाग बघ्याच्या भूमिकेत असल्याने अडचणीत असलेले शेतकरी रस्त्यावर येत आहेत अशी माहीती शेतकरी नेते अजय राजूरकर ,प्रेम चव्हाण ,बाळासाहेब जाधव शिवनीकर यांनी दिली . 
वीज वितरण कंपनीचा अत्याचार थांबवा 
एकीकडे डुकरांचा हैदौस व त्याच वेळी वीज वितरण कंपनी कडून वारंवार खंडीत होणारा वीज पुरवडा त्यामुळे शेतकरी त्रस्त  झाले आहेत . वीज वितरण कंपनी सक्तीची वसुली नापिकीच्या वर्षात करीत असुन सर्व आजी-माजी आमदार व खासदार चूप आहेत आता या पोटभरू लोकप्रतिनिधी विरुद्ध आंदोलन सुरु करण्याचा इशारा शेतकरी नेते मोहन भाऊ मामीडवार व विजय तेलंगे यांनी यावेळी दिली 
या आंदोलनातं हजारो आदीवासी महीला शामील होत असल्याची  माहीती बाबू जैनेकर निलेश जयस्वाल सुरेश तलमले मनोज चव्हाण अशोक वाघाडे यांनी दिली 
या आंदोलनाच्या  सूरज जयस्वाल सतिश सूबुगडे गुड्डू जयस्वाल साहिल अंबादे सुजल गेडाम पवन नैताम  चेतन साळुंके सागर कांबळे नकुल जेनेकर गणेश कांबळे ओम ढाकणे संतोष चामलवार रामराव साळुंके गणेश कोल्हे सचिन मोरे बबलू धूर्वे गोलू बारसागडे गणेश तलमले हर्षल नैताम गोपाल इंधोरीया बाबू हजारे आशुतोष अंबादे सचिन मिसाळ  बबलू पोतिरवार अलोक कोटुरवार रफीक गौरी इरफान शेख यश तलमले सतिश जूनगरे शुभम साळुंके यश जोशी प्रदिप कोसरे चंदन जैनेकर गोलू पाल पंकज बोडस शुभम नागपुरे सहभागी झाले होते 

========================================================

मोरबी रोपवे पूल या अपूर्ण प्रकल्पाच्या उदघाटनाच्या लगीनघाई मुळे १५० चे वर निरपराधांचे बळी - मोरबी रोपवे पूल कोसळल्याची जबाबदारी घेत राजीनामा द्या -शिवसेनेची पंतप्रधान मोदींना माग

मोरबी रोपवे पूल या अपूर्ण प्रकल्पाच्या उदघाटनाच्या लगीनघाई मुळे १५० चे वर निरपराधांचे बळी - मोरबी रोपवे पूल कोसळल्याची जबाबदारी घेत राजीनामा द्या -शिवसेनेची पंतप्रधान मोदींना मागणी

दिनांक -१ नोव्हेंबर २०२२

मोठ्या प्रमाणावर मेगा प्रसिद्धीच्या 'अवाजवी घाई' साठी सत्ताधारी भाजपच्या गुजरात सरकारच्या अति उत्साहामुळे मोरबी रोपवे पूल कोसळण्याच्या दुर्देवी घटना घडली आहे. अनिवार्य सुरक्षा चाचणी आणि प्रोटोकॉल पूर्ण न करता, वापरण्यासाठी योग्य नसलेल्या अपूर्ण, अर्ध-पूर्ण प्रकल्पांचे निवडणुकीच्या तोंडावर स्वस्त  प्रसिद्धी या कारणाने अतिशय घाईत  उद्घाटन करण्यात आले असल्याचे आता निष्पन्न झाले आहे. आता या दुर्घटनेची नैतिक जवाबदारी घेत राजीनामा द्यावा, अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे  राष्ट्रीय प्रवक्ते किशोर तिवारी यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याना खुले पत्र लिहून केली  आहे.

मोरबी रोपवे पूल कोसळण्याच्या दुर्देवी घटनेमुळे संपूर्ण देश तसेच जग व्यथित झाले आहे, ज्यामध्ये महिला आणि लहान मुलांसह सुमारे १५० निष्पाप लोकांचा मृत्यू झाला होता, ज्याने देशाला हादरवून सोडले आहे, अशी दुर्भाग्यपुर्ण तांत्रीक दोषामुळे व प्रशासकीय कामात  शासनाच्या दबावामुळे गेल्या ९ वर्षात झालेली सर्वात दुर्भाग्य पूर्ण घटना अत्यंत जड अंतःकरणाने मी जेव्हा त्याचा बारकाईने अभ्यास आणि विश्लेषण करतो तेव्हा सर्वजण या वस्तुस्थितीशी सहमत आहेत की हे मुख्यतः भाजपा च्या सरकारची, अधिकाऱ्यांची शैली, खुजा दृष्टीकोन आणि मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धीच्या 'अवाजवी घाई' साठी सत्ताधारी भाजपच्या लोकांच्या अति उत्साहामुळे मोरबी रोपवे पूल कोसळण्याच्या दुर्देवी घटना घडली आहे. अनिवार्य सुरक्षा चाचणी आणि प्रोटोकॉल न बाळगता, वापरण्यासाठी योग्य नसलेल्या अपूर्ण, अर्ध-पूर्ण प्रकल्पांचे निवडणुकीच्या तोंडावर स्वस्त  प्रसिद्धी या कारणाने अतिशय घाईत  उद्घाटन करण्यात आले असल्याचे आता निष्पन्न झाले आहे. या दुर्घटनेची नैतिक जवाबदारी घेत राजीनामा द्यावा अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे  राष्ट्रीय प्रवक्ते किशोर तिवारी यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याना खुले खरमरीत पत्र लिहून केली  आहे.

मोरबी येथील दुर्दैवी घटने नंतर  तुम्ही स्वतः आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी नेहमीची निवडणूक व्यस्तता चालू ठेवली. ज्यामुळे तुमच्या राज्यातील आणि संपूर्ण भारतातील लोक संतप्त झाले आहेत. पंतप्रधान महोदय, दिवंगत पूर्व पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्रीजी यांनी सार्वजनिक जीवनातील सर्वोच्च नैतिकता आणि जबाबदारीचे समर्थन करत , रेल्वे अपघातात १४० लोकांचा मृत्यू झाला होता तेव्हा राजीनामा दिला होता,आता अशाच उदाहरणाची अपेक्षा करता येईल का? असा सवाल किशोर तिवारी यांनी आपल्या पत्रात केला आहे.

आपल्या खुल्या पत्रात किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे की "जड अंतःकरणाने मी जेव्हा त्याचा बारकाईने अभ्यास आणि विश्लेषण करतो तेव्हा तुम्ही या वस्तुस्थितीशी सहमत व्हाल की हे मुख्यतः तुमच्या सरकारची, अधिकाऱ्यांची शैली आणि दृष्टीकोन आणि मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धीच्या 'अवाजवी घाई'साठी सत्ताधारी भाजपच्या लोकांच्या अतिउत्साहामुळे आहे. अनिवार्य सुरक्षा-आणि प्रोटोकॉल न बाळगता, वापरण्यासाठी योग्य नसलेल्या अपूर्ण, अर्ध-पूर्ण प्रकल्पांचे विशेषत ज्या विधानसभा/स्थानिक निवडणुका होणार आहेत, त्यामुळे प्रसिद्धी हव्यासा पोटी हा प्रकार व निर्दोष नागरिकांचे सदोष मनुष्यवध करून निवडणुकांमध्ये मते मिळवीण्यासाठी या अर्धवट प्रकल्पांचे उद्घाटन केले  आणि जनतेला मूर्ख बनवण्यासाठी जनतेचा शेकडो कोटी रुपयांचा पैसा प्रचारात उडवला जातो, अशी अनेक उदाहरणे आहेत.अशी उदघाटणे हे संबंधित स्थानिक किंवा इतर सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी यांच्याकडून पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र, योग्यता प्रमाणपत्र, चाचणी प्रमाणपत्रे इत्यादींशिवाय केले जातात असे प्रकार अतिशय गंभीर आहे. मोरबी रोपवे पुलाची दुर्घटना हे असेच एक दुर्दैवी ज्वलंत उदाहरण आहे, जेथे संबंधित वैधानिक मंजुरी मिळण्यापूर्वीच मंत्र्यांनी तो वापरण्यासाठी खुला करण्यास कंत्राटदारांना भाग पाडले होते. अशा प्रकारे  गेल्या ९ वर्षांत संपूर्ण भारतात किती "अपूर्ण" रस्ते/महामार्ग प्रकल्पांचे उद्घाटन झाले, लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी सार्वजनिक खर्चाने प्रचंड जाहिराती व अवास्तव प्रसिद्धी करून किती पैसा उधळला यावर श्वेत पत्रिका काढण्याची मागणी शिवसेनेने केली आहे

किशोर तिवारी आपल्या पत्रात पुढे म्हणतात की गुजरातमधील खूप गाजावाजा केलेल्या सी-प्लेन प्रकल्पाचे भवितव्य काय झाले आहे ? आणि "उड्डाण"  योजनेंतर्गत भारतातील १०० ठिकाणी सुरू फ्लाईट पैकी आज एकही फ्लाइट कार्यरत नाही. उड्डाण क्षेत्रातील कंपन्यां आज पूर्णपणे डबघाईस आल्या असून त्यांचा अनुभव कटू आहे की हे सर्व खराब नियोजन, वॉटरफ्रंट लँडिंग पॉईंटपासून ते गंतव्यस्थाने पर्यंतच्या पायाभूत सुविधांचा अभाव यामुळे अनेक तलाव/नद्या/जलाशय दुर्गम टेकड्या, जंगल इत्यादींमध्ये असल्याने मोरबी सारख्या दुर्घटना होण्यासाठी मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे.*

*असेच दुसरे उदाहरण पहा, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी, तुमच्या पुढाकाराने घाईघाईने नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचे उद्घाटन केले, जे त्यावेळी एकूण ८६ किलोमीटरपैकी केवळ ७ किलोमीटरच्या सीताबर्डी-विमानतळाच्या भागात पूर्ण झाले होते, ९० टक्के काम आज पर्यंत अपूर्ण आहे, हा सुद्धा  प्रकल्पाच्या उद्घाटनाचे श्रेय घेण्यात आले असा केविलवाणा प्रकार असुन आज अर्धेही पूर्ण झाले नाही. काम पूर्ण न करताच  उद्‌घाटन करून नागपूर मेट्रो ला या अर्धवट अवस्थेत मेट्रो चालविण्यास भाग पाडून मेट्रो चे आणि सार्वजनिक निधीचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे, त्याचे श्रेय घेण्याची नैतिकता कोणती? अशी टीका त्यांनी केली आहे.

असाच प्रकार घाईघाईने सुरू झालेल्या "वंदे भारत एक्स्प्रेस" गाड्यांच्या स्थितीचा विचार करायला हव्या, छोट्या मोठ्या टक्कर झाल्यानंतर, रेल्वे सुरक्षा आयोगाकडून सुरक्षिततेच्या चाचण्या अद्याप पूर्ण करायच्या आहेत कारण  गुरांच्या छोट्याशा टक्करांमध्येही या वंदे भारत रेल गाड्यांना मोठा झटका बसला आहे.

नवे मिंधे महाराष्ट्र सरकार देखील अर्धवट पूर्ण झालेल्या मुंबई-नागपूर सुपर एक्स्प्रेस समृद्धी मार्गाचा उद्घाटन करण्याचा विचार करत आहे, जेणेकरून ते स्थानीय निवडणुकीत भाजपाला फायदा करून घेवू असे सांगण्यात येते परंतु सर्व सुरक्षा तपासण्या पूर्ण झाल्या आहेत का, कृपया महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून पुष्टी करूनच उदघाटनाची परवानगी द्यावी अन्यथा अति वेगवान प्रकल्प आहे , हे दाखविण्याचे नादात मोरबी सारखी  घटना घडू नये अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याना खुले पत्र लिहून केली  आहे.

आपल्या पत्रात तिवारी पुढे म्हणतात की "पंतप्रधान महोदय, महाराष्ट्रात जे काही पूर्ण नाही ते प्रकल्प आता घाई गर्दीत उद्घाटनासाठी तयार केले जात आहे, कृपया शिंदे-फडणवीस यांना मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक आणि अशाच इतर प्रकल्पांचे ताबडतोब उद्घाटन करण्याचा सल्ला द्या, जेणेकरून त्यांनी ४ महिन्यात उच्च काम केल्याबद्दल क्रेडिटचा ते दावा करू शकतील . मात्र आता लोकलज्जाखातर, नैतिकता आणि सदाचार विसरून या सर्व प्रकारावर आपण तोंड उघडाव, अशी मी अपेक्षा करू शकतो का ? असा सवाल किशोर तिवारी यांनी या पत्रात केला आहे.

================

Shiv Sena (UBThakrey) Petitioned ECI to take action against Bosses of Central Government Departments and PSU undertakings and Direct to stop such planted & politically motivated Rojgar Melas being organised by Army, Govt Departments & PSU unlawfully for the political agains to only ruling BJP members

Shiv Sena (UBThakrey) Petitioned ECI to take action against Bosses of Central Government Departments and PSU undertakings and Direct to stop such planted & politically motivated Rojgar Melas being organised by Army, Govt Departments & PSU unlawfully for the political agains to only ruling BJP members!

Planted Grand Event of "Rojgar Melas": A show for political gains by ruling BJP contrary to Civil Service Rules & Regulations

Mumbai, 28th October

In a significant development, Shiv Sena (Uddhav Thakarey) has approached Election Commission of India (ECI) with the petition against planted Grand Event of "Rojgar Melas" being show for political gains of  ruling BJP contrary to Civil Service Rules & Regulations and further prayed to direct / order to stop such planted & politically motivated Rojgar Melas being organised by Army, Govt departments & PSU unlawfully for the political agains to only ruling BJP members!

In a petition submitted before ECI Shiv Sena (Uddhav Thakrey) Party's National Spokesperson Kishore Tiwari raised serious objections on the ways & style of arranging & glorifying grand events of so called Rojgar Melas said to be organised by Army, Govt departments & PSU undertaking to distribute so called appointment letters / LoIs to 75,000 candidates said to be selected in regular recruitment drives by UPSC / SSBs under Army Rules, Civil Service Rules & PSU Regulations which do not recognise & allow such events for the political agains that too only for ruling BJP members as evident from nation wide programs organised by such government departments and PSU undertakings in various cities in India by infusing public funds

Mr. Tiwari in his petition further pointed out that by organising such grand mega show by various Central Government departments and PSU undertakings have violated their own service rules and recruitment regulations which do not allow such distribution of so called appointment letters with the hands of ruling party members that too when poll process of General Elections to State Assembly of Himachal has already set in motion by ECI and for Gujarat the dates are likely to be announced. Any such event with the eyes to benifit ruling party politically is not only illigal but it's against the several judgements of Hon'ble Supreme Court of India as well as ECI guidelines for free & fair polls without any inducement to benifit only ruling party in India and without giving equally fair opportunity to several recognised and registered parties in opposition in India.

In his petition, Mr. Tiwari relied upon several rulings of Supreme Court of India delivered under Article 32 as well as pointed out towards Model Code of Conduct (MCC) directions / orders given by ECI under the constitutional powers under article 324 of Constitution of India from to time to safeguard the free & fair polls without inducement of ruling party in power. All Central & State government departments as well as PSU undertakings are duty bound to obey and follow these ruling even then such grand mega show in the style of "Rojgar Melas" by various Central Government departments and PSU undertakings by violating their service rules and recruitment regulations in which there is no provision to allow such distribution of so called appointment letters with the hands of ruling party members that too when poll process of General Elections to State Assemblies is going on . The documents appended & link shared with the petition clearly demonstrates that how these mega events in the name of so called "Rojgar Melas" have been attended by only ruling party members and no one from opposition parties were involved in programs organised with the public funds! This is all ridiculous and unethical much less unlawful, Tiwari wrote to ECI.

The petition by Mr. Tiwari prayed that detailed probe should be ordered in these mega show events Rojgar Melas and all heads of the concerned Central Government and PSU undertakings be held responsible for violating the set MCC directions / orders ECI and rulings of Supreme Court of India and further direct to stop such mega shows in future so as to prohibit ruling party in power at Centre as well as State to reap fruits & misuse it's dominant position by making Central Government departments and PSU undertakings by infusing huge public funds for such politically motivated program sans involvement of anybody from opposition parties.

Mr.Tiwari has also prayed for early listing of the petition considering undue hest being made by the ruling party in power by misusing it's dorminant position. 

When contacted by this scribe Mr. Tiwari said " When the Civil Service Rules and PSU Regulations required that any appointments letter is to be issued by concerned HoDs after completing statutory formalities, how it can be issued by Ministers or any politically associated persons that too in such a program organised by infusing public funds ! It's all just to take credit to show jobs are given at the behest of the ruling party in power. It's all highly illigal and unethical "

--------------------------------------------------------------------------------------------

विदर्भात २ दिवसात ४ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या-चालू वर्षात विदर्भात १११६ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या-यवतमाळ जिल्ह्यात ४० दिवसात ४० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली

चालू वर्षात विदर्भात १११६  शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या-यवतमाळ जिल्ह्यात ४० दिवसात ४० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली 

दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२

https://www.youtube.com/watch?v=fDCmNOsjMbw

 

 विदर्भात मागील दोन दिवसात ४ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या समोर आल्या असुन या शेतकऱ्यांची नावे 

१. संजय दिगांबर भागडे रा. तरोडा ता आर्णी 

२. प्रेम पवार रा. मालेगाव ता. आर्णी जी. यवतमाळ 

३.संतारम ढवळे रा. केसलवाडा ता. लाखनी जी. भंडारा

४. मधुकर चौधरी रा. सरई ता. राळेगाव जी. यवतमाळ असुन यापुर्वी ८ दिवसात १८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या दुर्देवी घटना समोर आल्या आहेत यामध्ये 

१. गणेश ठाकरे रा. रुईखेड ता. अकोट जी. अकोला

२. विकास सहारे रा. वेणी ता. बाभुळगाव जी. यवतमाळ

३. बालाजी अंभोरे रा. मांडवा ता. दिग्रस् जी. यवतमाळ

४. सुरेंद्र बळी रा. शिवणी ता. नांदगाव खंडेश्वर जी.अमरावती

५. मनोहर पवार रा. दहीवड ता. महागाव जी. यवतमाळ

६. अशोक आडे रा. भंडारी ता.पुसद जी. यवतमाळ

७. दशरथ मोहूरले रा.दहेगाव ता. घाटंजी जी. यवतमाळ

८. निखिल तट्टे रा.जामदोल ता.जी.अमरावती

९.गणेश आडे रा. साखरा ता.दिग्रस जी. यवतमाळ

१०.सागर ढोले रा. मोर्शी जी.अमरावती

११.लता डाहुले रा. म्हैसदोडका ता. मारेगाव जि. यवतमाळ  

१२.स्वप्निल पाचभाई रा. केगांव ता. मारेगाव जी.यवतमाळ

१३.भास्कर पारधी रा. मांदेड ता. लाखांदूर जी. भंडारा

१४.सतिष मोहोड रा. दोनोडा ता. अचलपूर जी. अमरावती

१५.मंगेश खातखीडे रा. दाभाडा जी. अमरावती

१६.विजेश आडे रा. वरदळी ता. दिग्रस  जी. यवतमाळ

१७.शंकर ढानके रा. नेर जी.यवतमाळ

१८.श्रीराम घोडे रा .धानोरा तालुका राळेगाव जी. यवतमाळ 

या शेतकऱ्यांनी केल्याची आत्महत्या माहीती शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते व शिवसेनेचे अधिकृत प्रवक्ते  किशोर तिवारी  यांनी दिली व  यावर्षी विदर्भा विक्रमी १११२  शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत  हा आकडा २००६ मध्ये १२३१ पेक्षा प्रचंड प्रमाणात वाढणार आहे सतत अतिवृष्टी नापिकी उत्पादनात झालेली घट व प्रशासकीय धोरण,उदासीनता प्रचंड भ्र्ष्टाचार कारणीभुत असुन २०२१ च्या दुष्काळी वर्षातच विदर्भात ११८० कोरडवाहू अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या समोर आली होत्या मात्र २०२२ मध्ये हे आत्महत्या सत्र सततची पुरबुडी अतिवृष्टी नापिकी शेती वाढलेला खर्च यामुळे प्रचंड प्रमाणात वाढल्या आहेत व  किशोर तिवारी यांनी  जेष्ठ शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांची मुलाखात असलेला विडीओ प्रसारीत केला असुन दिलेल्या माहीती मध्ये केली  आहे . 

यावर्षी एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात २३५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असुन मागील तीन-चार महिन्यापासुन महाराष्ट्रामध्ये सरकार जवळ जवळ नसल्यासारखे असुन एकीकडे सरकारी मदत ,अनुदान ,प्रोसाहन भत्ता ,नवीन- जुनी पीक कर्ज माफी यावर कोणतेच काम होत नसुन वर पासून खाल पर्यंत अधिकारी कर्मचारी ज्या ठिकाणी जसे जमेल तसे पैसे खाण्यात तर लोकप्रतिनिधी मिळेल ते कमीशन घेण्यात गुंतले असल्यामुळे परिस्थिती विदारक झाल्याचा आरोप  किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 

 विजय जावंधिया यांनी सुधारीत पीक विमा व तेलंगणा पॅटर्न लागु करण्याची मागणी 

जेष्ठ शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी विदर्भातील कृषी संकटावर बोलताना सरकारने घोषित केलेली मदत अपुरी असुन सध्या शेतकऱ्यांचे १ लाख रुपये प्रति एकर नुकसान झाले आहे व सरकारने घोषित केलेली रक्कम फारच अल्प असुन महाराष्ट्रात कोरडवाहू शेतकऱ्यांना तात्काळ तेलंगणा पॅटर्न प्रमाणे खरीप व रबी साठी प्रति एकरी सरसकट अनुदान देण्याची मागणी केली आहे . केंद्र सरकारने सर्व शेतकऱ्यांना मोफत संपुर्ण शासकीय गावस्तरावरील पीक विमा योजना लागू करण्याची मागणी यावेळी केली. 

किशोर तिवारी यांनी सरकारला दिला कृषी संकटाचा तोडगा 

कृषी  संकटाला वाढलेला लागवडीचा खर्च ,शेतीमालाचा भाव ,जमीन व पाण्याचे पुनर्जीवन ,उत्पादकता ,बियांचे स्वातंत्र्य 'पीक पद्धती व अन्न ,डाळी ,तेलबीया या पिकांचे नगदी पिकाच्या ठिकाणी नियोजन व त्यासाठी अनुदान 'सहज मुबलक पतपुरवठा धोरण'  नुकसान भरपाई शेतकरी यांना वाचविणारी पीकविमा योजना ,प्रशासकीय ,राजकीय ,सामाजिक भ्रष्टाचाराचे ग्रामीण भागातून निर्मुलन या पाच मुद्दयांवर एकात्मिक शेतकरी वाचवा कार्यक्रम सरकारने प्रायोगिक तत्वावर सर्वात जास्त आत्महत्या होत असलेल्या अमरावती ,यवतमाळ जिल्ह्यात लागू करावा अशी मागणी किशोर तिवारी केली असुन जोपर्यन्त लागवडी खर्च कमी होत नाही ,नवीन विकसित तंत्र ,जमिनीचे आरोग्य ,पाण्याचे नियोजन व त्याचे आरोग्य दुरुस्त होत नाही तोपर्यंत उत्पादकता वाढणार नाही त्यावर सर्वात पहिले काम करण्याचे शेतकरी मिशनने सुचविले आहे .पीक पद्धती व अन्न ,डाळी ,तेलबीया या पिकांचे नगदी पिकांच्या ठिकाणी नियोजन व त्यासाठी अनुदान यावर तात्काळ निर्णय घेण्याची मागणी करीत सहज मुबलक पंचवार्षिक पतपुरवडा देणारे  धोरण  तसेच सततची नापीकी पुरबुडी दुष्काळ यासाठी नुकसान भरपाई ही शेतकऱ्यांच्या हिताची असणे गरजेचे झाले आहे यावर सुधारणा करून शेतकऱ्यांचे प्राण वाचविणारी पीकविमा योजना तात्काळ  लागू करण्याची सूचना किशोर तिवारी यांनी  केली होती मात्र फडणवीस सरकारने द्वेषापोटी त्याला केराची टोपली दाखविली त्यामुळेच शेतकरी आत्महत्या वाढल्याचा आरोपही किशोर तिवारी यांनी केला . 

====================================================================

10 Farmers commit suicide in 3 days in Vidarbha-227 Farmers commit suicide in Yavatmal District alone this year-These are victims of the incompetence of the Hostile Government.

10 Farmers commit suicide in 3 days in Vidarbha-227 Farmers commit suicide in Yavatmal District alone this year-These are victims of the incompetence of the Hostile Government.

Dated 11 October 2022

In the last three days where vidarbha  reported 10 farmers suicide v.i.z.

1. Ganesh Ade Res. Sakhara  taluka .Digras  dist.Yavatmal

2. Sagar Dhole Res. Morshi    dist. Amravati

3. Lata Dahule Res. Mhaisdodka  Maregaon District Yavatmal

4. Swapnil Pacchbhai Res. Kegaon Maregaon Dist. Yavatmal

5. Bhaskar Pardhi Res. Manded T. Lakhandur   dist.. Bhandara

6. Satish Mohod Res. two hours Achalpur   dist. Amravati

7. Mangesh Khatkhide Res. Dabhada   dist.. Amravati

8. Vijesh Ade Res. Wardali hrs. Digras   dist.. Yavatmal

9. Shankar Dhanke Res. Ner   dist.. Yavatmal

10. Sriram Ghode Res. Dhanora Taluka Ralegaon   dist. Yavatmal

Kishore Tiwari, an activist of the farmers' movement, who kept a record of farmer suicides in Vidarbha since 1996, informed today .

This year, a record 1105 farmers have committed suicide in the first nine months of Vidarbha. This number will increase enormously from 1231 in 2006. Continuous heavy rains, barrenness, decline in production and administrative policies, depression and corruption are the reasons. In 2022, these farm suicide have increased tremendously due to continuous drought, heavy rains, infertile agriculture land , increased costs and reduction in production . Maharashtra Chief Minister Eknathrao Shinde's promise to make Maharashtra farmers suicide-free, Kishore Tiwari has demanded an immediate intervention by the Central Govt. to prevent the  daily farm suicides in Vidarbha. .

Among the 10 farmers who committed suicide in the last three days, 6 farmers from Yavatmal district are included. From the last 3 months, an average of 1 farmer is committing suicide in Yavatmal district. This year alone, 227 farmers have committed suicide in Yavatmal district. From the last three-four months, the government in Maharashtra has been almost in non-existentance. Kishore Tiwari has alleged that the situation has deteriorated due to the fact that no declared relief has not been paid  , new-old crop loan waiver is not being implemented , and officials from top to bottom are involved in taking bribe  wherever they can, while people's representatives are busy in rampant corruption .

Agrarian crisis increased due to uncontrolled cost of cultivation, prices of input agricultural commodities, fertility land lost and water quality, poor quality seeds .mono crop system ,drop in crops like food, pulses, oilseeds in dry lane areas and reforms in farm credit policies ,faculty company friendly crop insurance scheme .  Kishore Tiwari has demanded that the government should implement the Integrated save Farmer Program to address core issues of crisis. The policy as well as compensation for continuous barrenness and drought should be in the interest of the farmers should be  implemented immediately by stop ongoing farmers suicide in vidarbha.

=================================================

विदर्भात ३ दिवसात 10 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या-चालू वर्षात एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात २२७ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या - हे तर वांझोट्या सरकारच्या नाकर्तेपणाचे बळीच

विदर्भात ३ दिवसात १० शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या-चालू वर्षात एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात २२७  शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या - हे तर वांझोट्या सरकारच्या नाकर्तेपणाचे बळीच 

दिनांक ११ ऑक्टोबर  २०२२

परतीच्या पाऊसाचा कहर त्यापूर्वी जुलै पासुन सुरु अतिवृष्टी व नापीकीचा सर्वात जास्त फटका बसलेल्या विदर्भात मागील तीन दिवसात १० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या दुर्देवी घटना समोर आल्या आहेत यामध्ये 

१.गणेश आडे रा. साखरा ता.दिग्रस जी. यवतमाळ

२.सागर ढोले रा. मोर्शी जी.अमरावती

३.लता डाहुले रा. म्हैसदोडका ता. मारेगाव जि. यवतमाळ  

४.स्वप्निल पाचभाई रा. केगांव ता. मारेगाव जी.यवतमाळ

५.भास्कर पारधी रा. मांदेड ता. लाखांदूर जी. भंडारा

६.सतिष मोहोड रा. दोनोडा ता. अचलपूर जी. अमरावती

७.मंगेश खातखीडे रा. दाभाडा जी. अमरावती

८.विजेश आडे रा. वरदळी ता. दिग्रस  जी. यवतमाळ

९.शंकर ढानके रा. नेर जी.यवतमाळ

१०.श्रीराम घोडे रा .धानोरा तालुका राळेगाव जी. यवतमाळ 

यांचा समावेश आहे, अशी माहिती विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांची १९९६ नोंद ठेवणारे शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी दिली . 

यावर्षी विदर्भात पहिल्या नऊ  महिन्यात विक्रमी ११०५  शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत  हा आकडा २००६ मध्ये १२३१ पेक्षा प्रचंड प्रमाणात वाढणार आहे सतत अतिवृष्टी नापिकी उत्पादनात झालेली घट व प्रशासकीय धोरण,उदासीनता प्रचंड भ्र्ष्टाचार कारणीभुत असुन २०२१ च्या दुष्काळी वर्षातच विदर्भात ११८० कोरडवाहू अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या समोर आली होत्या मात्र २०२२ मध्ये हे आत्महत्या सत्र सततची पुरबुडी अतिवृष्टी नापिकी शेती वाढलेला खर्च यामुळे प्रचंड प्रमाणात वाढल्या आहेत व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी महाराष्ट्र शेतकरी आत्महत्या मुक्त करणार असा प्रण घोषित केल्यामुळे विदर्भातील आत्महत्यांचे पीक व दररोज होणाऱ्या आत्महत्या रोखण्यासाठी तात्काळ केंद्राने हस्तक्षेप करण्याची मागणी किशोर तिवारी यांनी केली  आहे . 

मागील तीन दिवसात आत्महत्या करणाऱ्या १० शेतकऱ्यांमध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील ६ शेतकऱ्यांचा समावेश असुन मागील ३ महीन्यापासून यवतमाळ जिल्ह्यात दररोज सरासरी १ शेतकरी आत्महत्या करीत असुन यावर्षी एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात २२७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असुन मागील तीन-चार महिन्यापासुन महाराष्ट्रामध्ये सरकार जवळ जवळ नसल्यासारखे असुन एकीकडे सरकारी मदत ,अनुदान ,प्रोसाहन भत्ता ,नवीन- जुनी पीक कर्ज माफी यावर कोणतेच काम होत नसुन वर पासून खाल पर्यंत अधिकारी कर्मचारी ज्या ठिकाणी जसे जमेल तसे पैसे खाण्यात तर लोकप्रतिनिधी मिळेल ते कमीशन घेण्यात गुंतले असल्यामुळे परिस्थिती विदारक झाल्याचा आरोप  किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 

 "आपण प्रचंड अडचणीत व अवसादात असलेल्या शेतकऱ्यांच्या घरी भेट देऊन सरकारला वारंवार सुचना देऊनही मस्तवाल अधिकाऱ्यांनी परीस्थितीचे गांभीर्य वेळेवर दाखविलें नाही त्यामूळे हा शेतकऱ्यांचा नरसंहार होत असुन यवतमाळ जिल्ह्यात बहुतेक सर्वच आमदार सरकारी पक्षाकडे असल्यामुळे व त्यांच्या दिसत असलेली अभुतपुर्व उदासीनता दररोज होत असलेल्या शेतकरी आत्महत्यांसाठी कारणीभूत ठरत आहे त्यातच एखादा  आमदार चुकुन शेतकऱ्याच्या दारावर जाऊन कुटुंबाची थट्टा केल्याच्या तक्रारी सुद्धा येत आहेत . आपण राज्याचे डमी मुख्यमंत्री एकनाथ शींदे ,सर्व आदेश देणारे खरे मुख्यमंत्री यांना भेटण्यासाठी १२ सप्टेंबरला मुंबईला गेलो होतो व मात्र त्यांनी भेट नाकारली तेंव्हा आपण आपले निवेदन डमी मुख्यमंत्र्याचे सचिव भूषण गगराणी तसेच खरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सचिव डॉ शिखर परदेसी यांना भेटून निवेदन दिले मात्र डमी मुख्यमंत्री वा रिअल डिफेकटो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २२७ आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या एकाही कुटुंबाला भेट दिली नाही मात्र आपण सरकारला अडचणीत आणत असल्याचा ठपका ठेवत शेतकरी मिशन वरून तातडीने  हकालपट्टी केल्याची खंत किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली कारण आपणास देवेंद्र फडणवीस यांनी निमंत्रीत करून शेतकरी मिशन वर काम करण्यास सांगीतले होते व त्यांनी राजीनामा देण्यास सांगीतले असते तर आपली हकालपट्टीची बातमी वहकाल पट्टीचे श्रेय घेण्यामधील चढाओढ टाळली गेली असती मात्र राजकारणात मतभेद हे समाजातील समस्या व सामाजिक न्याय यापेक्षा वरचढ झाल्याने हे होत आहे . 

कृषी  संकटाला वाढलेला लागवडीचा खर्च ,शेतीमालाचा भाव ,जमीन व पाण्याचे पुनर्जीवन ,उत्पादकता ,बियांचे स्वातंत्र्य 'पीक पद्धती व अन्न ,डाळी ,तेलबीया या पिकांचे नगदी पिकांच्या ठिकाणी नियोजन व त्यासाठी अनुदान 'सहज मुबलक पतपुरवडा धोरण'  नुकसान भरपाई शेतकरी यांना वाचविणारी पीकविमा योजना ,प्रशासकीय ,राजकीय ,सामाजीक भ्रष्टाचाराचे ग्रामीण भागातून निर्मुलन या पाच मुद्दयांवर एकात्मिक शेतकरी वाचवा कार्यक्रम सरकारने प्रायोगिक तत्वावर सर्वात जास्त आत्महत्या होत असलेल्या अमरावती ,यवतमाळ जिल्ह्यात लागू करावा अशी मागणी किशोर तिवारी केली असुन जोपर्यन्त लागवडी खर्च कमी होत नाही ,नवीन विकसित तंत्र ,जमिनीचे आरोग्य ,पाण्याचे नियोजन व त्याचे आरोग्य दुरुस्त होत नाही तोपर्यंत उत्पादकता वाढणार नाही त्यावर सर्वात पहिले काम करण्याचे शेतकरी मिशनने सुचविले आहे .पीक पद्धती व अन्न ,डाळी ,तेलबीया या पिकांचे नगदी पिकांच्या ठिकाणी नियोजन व त्यासाठी अनुदान यावर तात्काळ निर्णय घेण्याची मागणी करीत सहज मुबलक पंचवार्षिक पतपुरवडा देणारे  धोरण  तसेच सततची नापीकी पुरबुडी दुष्काळ यासाठी नुकसान भरपाई ही शेतकऱ्यांच्या हिताची असणे गरजेचे झाले आहे यावर सुधारणा करून शेतकऱ्यांचे प्राण वाचविणारी पीकविमा योजना तात्काळ  लागू करण्याची सूचना किशोर तिवारी यांनी  केली होती मात्र फडणवीस सरकारने द्वेषापोटी त्याला केराची टोपली दाखविली त्यामुळेच शेतकरी आत्महत्या वाढल्याचा आरोपही किशोर तिवारी यांनी केला . 

====================================================================

भारत मातेची नवरत्न संपत्ती विकणाऱ्या भाजपचे "वंदे मातरम"चे प्रेम एक थोतांड-"फोनवर "हॅलो"ऐवजी"वंदे मातरम"सह "जय किसान" व "जयसेवा " बोलण्याची मोहीमही चालवावी- शिवसेना प्रवक्ते किशोर तिवारी यांची मागणी

भारत  मातेची नवरत्न संपत्ती विकणाऱ्या भाजपचे "वंदे मातरम"चे प्रेम एक थोतांड-"फोनवर "हॅलो"ऐवजी"वंदे मातरम"सह "जय किसान" व "जयसेवा " बोलण्याची मोहीमही चालवावी- शिवसेना प्रवक्ते किशोर तिवारी यांची मागणी 

मुंबई, दि.२ ऑक्टोबर,

फोनवर हॅलो ऐवजी  "जय महाराष्ट्र " सह "वंदे मातरम"च बोला निर्णय भाजपचे भारत माते विषयी प्रेम दाखविण्याचे  एक थोतांड आहे एकीकडे भारताच्या संपत्तीची लुट व विक्री सुरु असुन देशातली सर्व संपत्ती फक्त 'अडाणी व अंबानी ' या दोनच भांडलवलदारांकडे एकवटली मोदी सरकारने घाण ठेवली असून भाजपच्या महाराष्ट्र सरकारने राज्यात होत असलेल्या प्रचंड प्रमाणातील शेतकरी आत्महत्या व सरकारमधील अनियंत्रित भ्रष्टाचारामुळे प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये वंचित जनतेची सेवा न करण्याची वृत्ती यावर काम करण्यासाठी "फोनवर "हॅलो" ऐवजी "वंदे मातरम" सह "जय किसान" व "जयसेवा " बोलण्याची मोहीमही चालवावी अशी मागणी शिवसेना प्रवक्ते किशोर तिवारी यांनी एका निवेदनामार्फत केली आहे . 

मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या आदेशानुसार, महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाने राज्य शासनाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना "नमस्कार" ऐवजी "वंदे मातरम" हा शब्द वापरण्याचा जीआर जारी काढला आहे महाराष्ट्रात अधिकारी कर्मचारी 'जय महाराष्ट्र्र ''जय हिंद ' 'जय भीम 'हॅल्लो ठिकाणी बोलतात आता  "वंदे मातरम"चा वापर करावा अशी सरकार  मोहीम राबवत आहे,त्या प्रमाणे  महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्यांच्या  हजारो दुर्दैवी घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने "जय किसान" ची जाहीर मोहीम राबवून शेतकऱ्यांचे मनोबल वाढवायला हवे, तसेच प्रत्येक सरकारी कार्यालयात व्याप्त बाबूराज व  सरकारला व्यापक दिरंगाईची आठवण करून देण्यासाठी ‘जय सेवा’ वरून फोन हॅल्लो  ऐवजी मिशन मोडमध्ये सुरू करावे, अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

किशोर तिवारी यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आज महागाई, बेरोजगारी आणि भ्रष्टाचार या ज्वलंत समस्यांवर चर्चा करण्याऐवजी आता केंद्र आणि राज्य सरकारने लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी ‘वंदे मातरम’चा अवलंब करीत आहे  त्यामागे सरकारचे अपयश लपलेले आहे , सरकारला राष्ट्रवादाच्या नावाखाली जनतेला जोडायचे असेल, तर आजच्या वर्तमान समस्या लक्षात घेऊन समाजवादाचा आधार घेऊन ‘जय किसान’ आणि ‘जय सेवा’च्या घोषणाही प्रचारात जोडल्या गेल्या पाहिजेत.यामुळे बळीराज्याला प्रत्येक वेळी आठवण समाजाला होईल व "जय सेवा"चा नारा देऊन गेली हजारो वर्षे प्रचलित असलेली आदिवासी आणि आदिम जमातीची मोहीम जय सेवेच्या माध्यमातून जनमानसात पोहोचवता येईल. 

या जि आर च्या कायदेशीर बाबी विषयी  तिवारी यांनी   निवेदनात या वस्तुस्थितीकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे की, राज्य सरकारने भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ५१अ(२) चा आधार घेऊन "वंदे मातरम" मोहिमेचा जीआर/अधिकृत आदेश काढला आहे. भारतीय राज्यघटनेचा एक भाग आहे. हा लेख नागरिकांच्या "कॅडर मूलभूत कर्तव्ये" शी संबंधित आहे आणि सरकारची जबाबदारी नाही. त्यामुळे या कलम  ५१अ च्या संदर्भात कोणत्याही प्रकारचा GR/आदेश जारी करणे आणि "वंदे मातरम" ची मोहीम करणे पूर्णपणे घटनाबाह्य आहे! राज्यघटनेच्या रचनाकारांनी किंवा संबंधित सरकारांनी 'नागरिकांच्या कर्तव्या' संदर्भात घटनेत कलम ५१अ जोडले आहे, ते सरकारच्या जबाबदारीच्या संदर्भात नाही, तर लोकांच्या मूलभूत  कर्तव्यांच्या संदर्भात आहे, ज्यासाठी कायदेशीर जीआर सक्ती करता येणार नाही. कोणतीही मोहीम चालवता येणार नाही. सरकारला वंदे मातरमची मोहीम चालवायची असेल तर "जय किसान" आणि "जय सेवा" मोहीम चालवण्याचा जीआर/आदेश काढावा किंवा वंदे मातरमच्या जीआर/आदेशात योग्य ती दुरुस्ती करावी अशी मागणी  शिवसेना प्रवक्ते किशोर तिवारी केली आहे 

========================================================

यवतमाळ जिल्ह्यात ४ दिवसात ५ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या -चालू वर्षात एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात २१६ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या -सरकारच्या सर्वच घोषणा केवळ कागदावर

यवतमाळ जिल्ह्यात ४ दिवसात ५ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या -चालू वर्षात एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात २१६  शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या -सरकारच्या सर्वच घोषणा केवळ कागदावर 

दिनांक ३०  सप्टेंबर २०२२

सर्वात जास्त पुरबुडी ,अतिवृष्टी व नापीकीचा सर्वात जास्त फटका बसलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील  मारेगाव ,घाटंजी ,आर्णी ,राळेगाव व महागाव तालुक्यातील अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांचे मागील ३ महीन्यापासून सुरु झालेले आत्महत्या सत्र अधिकच तीव्र झाले असुन मागील ४ दिवसात ६ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात समोर आल्या आहेत यामध्ये रा. बोथा ता. महागाव येथील अमोल सरगर,रा. मंगरूळ ता. आर्णी येथील  हिरामण मडावी,रा. झाडगाव ता. राळेगाव येथील  जिवन थुटुरकर , रा. सोणखास ता.घाटंजी रामलू भंडारवार व रा. वडकी ता. राळेगाव मोरेश्वर गराट यांचा समावेश असुन मागील ३ महीन्यापासून यवतमाळ जिल्ह्यात दररोज सरासरी १ शेतकरी आत्महत्या करीत असुन यावर्षी एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात २१६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असुन मागील तीन- चार महाराष्ट्रामध्ये सरकार जवळ जवळ नसल्यासारखे असुन एकीकडे सरकारी मदत ,अनुदान ,प्रोसाहन भत्ता ,नवीन- जुनी पीक कर्ज माफी यावर कोणतेच काम होत नसुन वर पासून खाल पर्यंत अधिकारी कर्मचारी ज्या ठिकाणी जसे जमेल तसे पैसे खाण्यात तर लोकप्रतिनिधी मिळेल ते कमीशन घेण्यात गुंतले असल्यामुळे परिस्थिती विदारक झाल्याचा आरोप शिवसेनेचे प्रवक्ते व शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 

 "आपण प्रचंड अडचणीत व अवसादात असलेल्या शेतकऱ्यांच्या घरी भेट देऊन सरकारला वारंवार सुचना देऊनही मस्तवाल अधिकाऱ्यांनी परीस्थितीचे गांभीर्य वेळेवर दाखविलें नाही त्यामूळे हा शेतकऱ्यांचा नरसंहार होत असुन यवतमाळ जिल्ह्यात बहुतेक सर्वच आमदार सरकारी पक्षाकडे असल्यामुळे व त्यांच्या दिसत असलेली अभुतपुर्व उदासीनता दररोज होत असलेल्या शेतकरी आत्महत्यांसाठी कारणीभूत ठरत आहे त्यातच एखादा  आमदार चुकुन शेतकऱ्याच्या दारावर जाऊन कुटुंबाची थट्टा केल्याच्या तक्रारी सुद्धा येत आहेत . आपण राज्याचे डमी मुख्यमंत्री एकनाथ शींदे ,सर्व आदेश देणारे खरे मुख्यमंत्री यांना भेटण्यासाठी १२ सप्टेंबरला मुंबईला गेलो होतो व मात्र त्यांनी भेट नाकारली तेंव्हा आपण आपले निवेदन डमी मुख्यमंत्र्याचे सचिव भूषण गगराणी तसेच खरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सचिव डॉ शिखर परदेसी यांना भेटून निवेदन दिले मात्र डमी मुख्यमंत्री वा रिअल डिफेकटो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २१६ आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या एकाही कुटुंबाला भेट दिली नाही मात्र आपण सरकारला अडचणीत आणत असल्याचा ठपका ठेवत शेतकरी मिशन वरून तातडीने  हकालपट्टी

केल्याची खंत किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली कारण आपणास देवेंद्र फडणवीस यांनी निमंत्रीत करून शेतकरी मिशन वर काम करण्यास सांगीतले होते व त्यांनी राजीनामा देण्यास सांगीतले असते तर आपली हकालपट्टीची बातमी वहकाल पट्टीचे श्रेय घेण्यामधील चढाओढ टाळली गेली असती मात्र राजकारणात मतभेद हे समाजातील समस्या व सामाजिक न्याय यापेक्षा वरचढ झाल्याने हे होत आहे . 

विदर्भात पहिल्या नऊ  महिन्यात विक्रमी १०९२ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या

यावर्षी विदर्भात पहिल्या नऊ  महिन्यात विक्रमी १०९२ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आजपर्यंत सर्वात जास्तआत्महत्या २००६ मध्ये १२३१ झाल्या होत्या मात्र २०२२ मध्ये हा आकडा जर अशाच आत्महत्या दररोज होत राहिल्या तर १५०० च्या जाणार हे निश्चित असुन याला सतत अतिवृष्टी नापिकी उत्पादनात झालेली घट व प्रशासकीय धोरण ,उदासीनता प्रचंड भ्र्ष्टाचार कारणीभुत असुन २०२१ च्या दुष्काळी वर्षातच विदर्भात ११८० कोरडवाहू अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या समोर आली होत्या मात्र २०२२ मध्ये हे आत्महत्या सत्र सततची पुरबुडी अतिवृष्टी नापिकी शेती वाढलेला खर्च यामुळे प्रचंड प्रमाणात वाढल्या आहेत व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी महाराष्ट्र शेतकरी आत्महत्या मुक्त करणार असा प्रण घोषित केल्यामुळे विदर्भातील आत्महत्यांचे पीक व दररोज होणाऱ्या आत्महत्या रोखण्यासाठी "पंचसुत्री एकात्मिक शेतकरी वाचवा कार्यक्रम "  किशोर तिवारी यांनी सादर  केला होता 

त्यामध्ये लागवडीचा खर्च ,शेतीमालाचा भाव ,जमीन व पाण्याचे पुनर्जीवन ,उत्पादकता ,बियांचे स्वातंत्र्य 'पीक पद्धती व अन्न ,डाळी ,तेलबीया या पिकांचे नगदी पिकांच्या ठिकाणी नियोजन व त्यासाठी अनुदान 'सहज मुबलक पतपुरवडा धोरण'  नुकसान भरपाई शेतकरी यांना वाचविणारी पीकविमा योजना ,प्रशासकीय ,राजकीय ,सामाजीक भ्रष्टाचाराचे ग्रामीण भागातून निर्मुलन या पाच मुद्दयांवर एकात्मिक शेतकरी वाचवा कार्यक्रम सरकारने प्रायोगिक तत्वावर सर्वात जास्त आत्महत्या होत असलेल्या अमरावती ,यवतमाळ जिल्ह्यात लागू करावा अशी मागणी किशोर तिवारी केली असुन जोपर्यन्त लागवडी खर्च कमी होत नाही ,नवीन विकसित तंत्र ,जमिनीचे आरोग्य ,पाण्याचे नियोजन व त्याचे आरोग्य दुरुस्त होत नाही तोपर्यंत उत्पादकता वाढणार नाही त्यावर सर्वात पहिले काम करण्याचे शेतकरी मिशनने सुचविले आहे .पीक पद्धती व अन्न ,डाळी ,तेलबीया या पिकांचे नगदी पिकांच्या ठिकाणी नियोजन व त्यासाठी अनुदान यावर तात्काळ निर्णय घेण्याची मागणी करीत सहज मुबलक पंचवार्षिक पतपुरवडा देणारे  धोरण  तसेच सततची नापीकी पुरबुडी दुष्काळ यासाठी नुकसान भरपाई ही शेतकऱ्यांच्या हिताची असणे गरजेचे झाले आहे यावर सुधारणा करून शेतकऱ्यांचे प्राण वाचविणारी पीकविमा योजना ताकाला लागू करण्याची सूचना किशोर तिवारी यांनी  केली होती मात्र फडणवीस सरकारने द्वेषापोटी त्याला केराची टोपली दाखविली त्यामुळेच शेतकरी आत्महत्या वाढल्याचा आरोपही किशोर तिवारी यांनी केला . 

===============================================================

२४ सप्टेंबरला शेकडो शेतकरी विधवा शहीद शेतकरी दशरथजी केदारी यांना वाहणार श्रद्धांजली - पंतप्रधान मोदीजींना लिहलेल्या पत्राची दाखल घेण्यासाठी करणार गांधीगीरी आंदोलन

२४ सप्टेंबरला शेकडो शेतकरी विधवा शहीद शेतकरी   दशरथजी केदारी यांना वाहणार श्रद्धांजली - पंतप्रधान मोदीजींना लिहलेल्या पत्राची दाखल घेण्यासाठी करणार गांधीगीरी आंदोलन   

दिनांक २४ सप्टेबर २०२२

अख्ख्या भारतात कृषी विकासासाठी कळसावर असलेल्या तसेच महाराष्ट्राच्या कृषी उत्पन्नात २० टक्के वाटा असलेल्या पुणे महसुल विभागातील आळे  येथील शेतकरी  दशरथ केदारी यांनी सुसाईड नोट लिहून भारताच्या पंतप्रधानांना शेतीच्या संकटामुळे आत्महत्या करणाऱ्या  शेतकऱ्यांचा सुरू असलेला नरसंहार थांबवण्याची विनंती केली होती परंतु त्याच्या सुसाईड नोटची साधी दखलही नाकर्त्या केंद्र व राज्य सरकारने घेतली नसुन दिनांक २४ सप्टेंबरला भारताची शेतकरी आत्महत्यांची राजधानी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा येथे शेकडो शेतकरी विधवा कृषी संकंटांवर लक्ष वेधण्यासाठी शाहिद झालेल्या दशरथ केदारी यांना श्रद्धांजली देणार असुन ,पंतप्रधान मोदिजींच्या प्रतिमेवर फुल वाहुन गांधीगिरीचे आंदोलन करणार असल्याची  माहीती  विदर्भ शेतकरी विधवा संघटनेच्या  अपर्णाताई  मालीकर, सरस्वतीबाई  अंबरवार, रेखा गुरणूले,  भारती पवार, शिला मांडवगडे ,चंद्रकला मेश्राम, माया वैद्य , शोभा करलुके ,अंजुबाई भुसारी ,निर्मला शेंडे ,नंदा भेंडारे, वंदना शेंडे बबिता आगरकर ,रंजना गुरणूले ,ज्योती जिद्देवार, रंजना खडसे,अर्चना राऊत, बेबीताई बैस, संगीता पंचलेनवार गिता राठोड ,कविता सिडाम, मंगला बेतवार, वंदना गावंडे, उमा जिड्डेवार ,गीता चिंचोलकर, रमा ठमके, वंदना मोहुर्ले , कमल सुरपाम ,इंदुबाई आष्टेकर यांनी दिली .हा श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम स्व जानकीबाई तिवारी सभागृह ,छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा पांढरकवडा येथे २४ सप्टेंबरला दुपारी २ वाजता आयोजीत करण्यात आला आहे असल्याची माहिती शेतकरी विधवा संघटनेच्या प्रवक्त्या सुशीलाताई आस्वले यांनी दिली . 

आत्महत्या करण्यापुर्वी आपल्या सुसाईड नोट मध्ये  शहीद दशरथ लक्ष्मण केदारी यांनी आत्महत्या करतांना  लिहिले आहे की 'मी जिवनास कंटाळलो असून शेतीच्या कुठल्याच पिकाला बाजारभाव मिळत नसून कोरोना काळात बाजारभाव मिळाला नाही. त्यातच अतीपावसाने पिके वाया गेल्याने हाताला काम नसल्याने खर्चाची मारामार झाली. त्यात देणेदारीवाले थांबायला तयार नाहीत. कांद्याला योग्य भाव नाही. आम्ही भिक मागत नाही, काय करायचे ते सांगा'.'मोदी साहेब तुम्ही शेतीला हमीभाव दिला पाहीजेत. तुम्हाला शेतीवर कंट्रोल ठेवता येत नाही. शेतकरी काय करेल फायनान्सवाले दम देतात. पतपेढीवाले अपशब्द वापरतात. आम्ही कोणाकडे दाद मागायची. शेतकऱ्यासारखा जुगार कोण खेळत नाही. आज मी आत्महत्येस प्रवृत्त आहे. ते तुमच्या नकारतेमुळे. आम्हाला आमच्या हक्काचा बाजारभाव द्या, शेवटी तुम्हाला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा मोदी साहेब', असे लिहित शेतकऱ्याने टोकाचा निर्णय घेतल्याचा उल्लेख केला आहे . खरतर राज्यकर्त्यांनी केलेली ही  हत्याच व सदोष वधाचा खटला सरकारवर चालविला पाहीजे मात्र सध्या लोकशाहीचे सर्व स्तंभ निकामी करण्यात सरकार यशस्वी होत आहे व न्यायव्यवस्था ,नौकरशाही ,लोकप्रतिनिधी यांचा कणा संपूर्ण वाकला असुन आता आपणच आपल्या एकाधिकारशाहीने भारत चालवीत आहात म्हणून एकदा  दशरथजी केदारी यांच्या भेट द्यावी यासाठी विनंती केली आहे जर तुम्ही वेळ काढू शकत नसाल, तर कृपया अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना या आठवड्यात त्यांच्या पुण्याच्या ३ दिवसांच्या सहलीदरम्यान मृत शेतकऱ्याच्या घरी/कुटुंबाला भेट देण्याचे निर्देश द्यावे अशी विनंती शेतकरी विधवा संघटनेच्या सचीव कविता सिडाम  यांनी केली आहे 

 सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी संकटाची मुळ कारणे लागवडीचा खर्चात अनियंत्रित वाढ ,फारच अपुरा हमीभाव ,पीककर्जाबाबत सरकारी बँकांचा नाकर्तेपणा ,पीक पद्धतीत पर्यावरणातील बदलला अनुसरण व भारताच्या १३० कोटी जनतेच्या लागणारे डाळी तेल अन्न इतर कृषी उपजांसाठी विषेय  सवलती व प्रयन्त ,शेतकऱ्यांचे हित जपणारी पीकविमा योजना या सर्व बाबीवर तोडगा काढण्याचे आश्वासन मोदीजीनी  दाभाडी वरून देशाला २०१४ मध्ये दिले होते व त्यांनी  प्रामाणिकपणे या सर्वबाबींवर कायम स्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी प्रयन्त सुद्धा केले मात्र बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची चाकरी करणारी नौकारशाही व नालायक कृषी मंत्र्यांच्याभ्रष्ट  कार्यशैलीने हे कृषी संकट फारच गडद झाले  आहे व हेच मुद्दे शहीद दशरथ केदारी यांनी आपल्या सुसाईड नोट मध्ये उपस्थित केले असुन लक्ष वेधण्यासाठीच आपण देशाचे हे आंदोलन करीत असल्याची माहीती शेतकरी विधवा  अपर्णाताई  मालीकर व सरस्वतीबाई  अंबरवारयांनी यावेळी दिली 

===============================================================

पांढरकवडा येथे २२ सप्टेंबरला शिवसेना प्रवक्ते यांचा उपोषण सत्त्याग्रह

पांढरकवडा येथे २२ सप्टेंबरला शिवसेना प्रवक्ते यांचा  उपोषण सत्त्याग्रह

दिनांक २१ सप्टेंबर २०२२

पांढरकवड्यातील राजकीय, सामाजीक व प्रत्येक ठिकाणी साचलेली घाण दूर करण्यासाठी ,शहरातील गुंडाराज ,लँड माफीया ,खंडणी वसुली करणाऱ्या असामाजिक उपद्रवाचा बंदोबस्त करण्यासाठी , तसेच आंबेडकर वस्तीसह सर्व प्रलंबित घराचे पट्टे देण्याबाबत ,सर्वांना निराधार व अन्न सुरक्षा मिळण्याबाबत ,नगरपरिषदेमध्ये मागील पाच वर्षात आलेल्या निधी व कंत्राट सह केलेल्या खर्चाची स्वतंत्र ऑडीट व चौकशी करण्यासाठी तसेच पोलीस बंदोबस्तात राजरोसपणे सुरु असलेला वरळी मटका ,क्रिकेटचा मटका बंद करण्यासाठी सामाजीक कार्यकर्ते व शिवसेनेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते किशोर तिवारी २२ सप्टेंबरला बौद्ध विहार  समोर ,आंबेडकर वॉर्ड पांढरकवडा येथे उपोषण सत्त्याग्रह करणार आहेत त्यांच्यासोबत आदिवासी नेते अंकीत नैताम सुद्धा सहभागी होतील 

मागील ३० वर्षापासुन जमिनीच्या पट्ट्याचा प्रश्न प्रलंबित 
मागील ६० वर्षापासुन नझुल जागेवर दलीत व मादगी समाजाचे शेकडो कुटुंब राहत आहे .संपुर्ण चौकशी करून व कायदेशीर बाजु तपासल्यानंतर तसेच नगर परिषदने जमिनीचे पटटे व घरकुल देण्याचा प्रस्ताव दिल्ल्यानंतरही पैसे देत नसल्यामुळे या अतिशय गरीब वंचीत लोकांना त्यांच्या टक्काचे घरकुला पासुन वंचित ठेवत आहेत .आम्ही मागील २० वर्षापासुन प्रशासनाचा दारावर चपला घासत आहोत मात्र आम्ह्चे काम फुकटात करण्यास कोणीही करत नसुन आता आम्हाला भर पावसात रस्त्यावर उपोषण करावे लागत आहे ,आतातरी अधिकाऱ्यांनी जागावे अशी विनंती प्रकाश रामटेके, भाऊराव मेश्राम, मिराबाई खोब्रागडे, सुभद्राबाई काळे, मंगला खोंडे, जगदीश प्रजापती, दत्ता उत्कंडे, चिनय्या अवणुरवर, संतोष रामटेके, पवन मेश्राम यांनी केली आहे . 

आदीवासी व आदिम आदीवासी जमिनीच्या पट्ट्यापासून व घरकुला पासून प्रशासनाच्या उदासीन धोरणामुळे प्रलंबीत 

आदीवासी व आदिम आदीवासी जमिनीच्या पट्ट्यापासून व घरकुला पासून प्रशासनाच्या उदासीन धोरणामुळे प्रलंबीत असुन याला अधिकार्यांच्या नाकर्तेपणा जबाबदार असल्याचा आरोप आदिवासी नेते अंकीत नैताम यांनी यावेळी केला जर सरकारने आम्ह्चे अधिकाराचे घरकुल व जमिनीचे पट्टे दिले नाही तर आम्ही हे उपोषण सत्त्याग्रह आमरण उपोषणामध्ये पुढे सुरु ठेवु असा गंभीर इशारा यावेळी विशाल मेश्राम, सुधाकर जंगलवार, माया मेश्राम, रमेश आत्राम, रेशमा गेडाम, देवनाथ गेडाम, काशिनाथ उपरे, व्यंकटी सातुरवार,मलय्या अवणुरवार, नरसिंग कुटलवार, अशोक गुम्मडवार, रवि कनकुटंलावार, नरसिंग कुरेवार, राजंना बतलवार हणमंतू अडूरवार, देवाजी रामटेके, समाधान रामटेके, रवि रामटेके, वसंतराव रामटेके, संतोष गेडाम,दशरथ मेश्राम, महेश गेडाम नंदकुमार वड्डे या वंचीत दलीत व माडगी समाजाच्या नागरीकांनी यावेळी दिला . 

प्रशासकीय अनागोंदी कारभार  व राजरोसपणे सूर असलेला भ्रष्टाचारा समुळ समाप्त करा -किशोर तिवारी 

पोलीस बंदोबस्तात राजरोसपणे सुरु असलेला वरळी मटका ,क्रिकेटचा मटका बंद तात्काळ बंद करणे ,खंडणी व ब्लॅक मेल करून लुटणाऱ्यांची टोळी शहरात सक्रिय झाली आहे .चिड्डीमार गॅंग बिनधास्त हैदौस गावात घालत असुन आई बहिणींचे रस्त्यावर फिरणे कधीं झाले आहे .कॉलेज व शाळेच्या रस्तावर गुंड मुलीना त्रास देतात मात्र पोलीस २४ तास फक्त वसुली करतात अशा परिस्थितीमध्ये आता जनतेनी कायदा हातात घेण्याची वेळ आली असून जर उपोषण सत्त्याग्रहानंतरही परिस्थिती बदलली नाही तर आम्ही अधिकाऱयांना "बदडा आंदोलन 'सुरु करू असा इशारा किशोर तिवारी यांनी यावेळी दिला 

===============================================================

पंतप्रधानमोदींना पत्र लिहुन आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या घटनेवर मोदींना पत्र वरून किशोर तिवारी यांची शेतकरी मिशन वरून हकालपट्टी

पंतप्रधानमोदींना पत्र लिहुन आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या घटनेवर मोदींना  पत्र वरून किशोर तिवारी यांची शेतकरी मिशन वरून हकालपट्टी 

दिनांक १९ सप्टेंबर २०२२

अख्ख्या भारतात कृषी विकासासाठी कळसावर असलेल्या तसेच महाराष्ट्राच्या कृषी उत्पन्नात २० टक्के वाटा असलेल्या पुणे महसुल विभागातील जिंतूर तालुक्यातील युवा दशरथ लक्ष्मण केदारी गाव आळे तालुका जिंतूर जि. येथील शेतकरी यांचे संलग्न पत्र लिहून ,भारताच्या पंतप्रधानांना शेतीच्या संकटामुळे आत्महत्या करणाऱ्या पुणेकरांनी  तुमच्या वाढदिवशी कर्ज आणि शेतकऱ्यांचा सुरू असलेला नरसंहार थांबवण्याची विनंती केली होती हे प्रकरण किशोर तिवारी यांनी पंतप्रधान  कार्यालयात रेटल्या मुळे  महाराष्ट्र सरकारच्या कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशन अध्यक्ष या पदावरून भाजपच्या दबावाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हकालपट्टी केली व तसा आदेश तात्काळ संध्याकाळ पर्यंत विभागीय आयुक्त अमरावती यांचेकडे देण्यात आला आहे . 

किशोर तिवारी यांची नियुक्ती  भाजप सरकारचे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी राज्यमंत्री दर्जा देत २०१५ मध्ये विषेय अध्यादेश काढून शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी केली होती त्यापूर्वी माननीय पंतप्रधान २०१४ च्या मार्च महिन्याच्या शेवटी भारतात शेतकरी आत्महत्यांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या दाभाडी येथे अखिल भारतीय स्तरावर सर्व माध्यमांवर सरळ प्रसारीत करून जी "चाय पे चर्चा " आयोजीत केली होती त्यामध्ये मी कृषी क्षेत्रातील जाणकार म्हणुन एकमेव अधिकृत  प्रतिनिधी संचालन करण्यास उपस्थित त्यावेळी आपण कृषी संकट संपविण्यासाठी व शेतकऱ्यांच्या सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे होणाऱ्या आत्महत्या रोखण्यासाठी संकटाची मुळ कारणे लागवडीचा खर्चात अनियंत्रित वाढ ,फारच अपुरा हमीभाव ,पीककर्जाबाबत सरकारी बँकांचा नाकर्तेपणा ,पीक पद्धतीत पर्यावरणातील बदलला अनुसरण व भारताच्या १३० कोटी जनतेच्या लागणारे डाळी तेल अन्न इतर कृषी उपजांसाठी विषेय  सवलती व प्रयन्त ,शेतकऱ्यांचे हित जपणारी पीकविमा योजना या सर्व बाबीवर तोडगा काढण्याचे आश्वासन आपण दाभाडी वरून देशाला २०१४ मध्ये दिले होते व आपण प्रामाणिकपणे या सर्वबाबींवर कायम स्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी प्रयन्त सुद्धा केले मात्र बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची चाकरी करणारी नौकारशाही व नालायक कृषी मंत्र्यांच्या भ्र्ष्ट कार्यशैलीने हे कृषी संकट फारच गडद झाली आहे ,असे किशोर तिवारी यांनी आपल्या पत्रात म्हटले होते . 

आपल्या पत्रात कृषी संकटाचे शहीद दशरथ लक्ष्मण केदारी यांनी आत्महत्या करण्याचा अगोदर एक चिठ्ठी हवाला दिला असुन त्यांनी त्यामध्ये असे लिहिले आहे की 'मी जिवनास कंटाळलो असून शेतीच्या कुठल्याच पिकाला बाजारभाव मिळत नसून कोरोना काळात बाजारभाव मिळाला नाही. त्यातच अतीपावसाने पिके वाया गेल्याने हाताला काम नसल्याने खर्चाची मारामार झाली. त्यात देणेदारीवाले थांबायला तयार नाहीत. कांद्याला योग्य भाव नाही. आम्ही भिक मागत नाही, काय करायचे ते सांगा'.'मोदी साहेब तुम्ही शेतीला हमीभाव दिला पाहीजेत. तुम्हाला शेतीवर कंट्रोल ठेवता येत नाही. शेतकरी काय करेल फायनान्सवाले दम देतात. पतपेढीवाले अपशब्द वापरतात. आम्ही कोणाकडे दाद मागायची. शेतकऱ्यासारखा जुगार कोण खेळत नाही. आज मी आत्महत्येस प्रवृत्त आहे. ते तुमच्या नकारतेमुळे. आम्हाला आमच्या हक्काचा बाजारभाव द्या, शेवटी तुम्हाला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा मोदी साहेब', असे लिहित शेतकऱ्याने टोकाचा निर्णय घेतल्याचा उल्लेख केला आहे . खरतर राज्यकर्त्यांनी केलेली ही  हत्याच व सदोष वधाचा खटला सरकारवर चालविला पाहीजे मात्र सध्या लोकशाहीचे सर्व स्तंभ निकामी करण्यात सरकार यशस्वी होत आहे व न्यायव्यवस्था ,नौकरशाही ,लोकप्रतिनिधी यांचा कणा संपूर्ण वाकला असुन आता आपणच आपल्या एकाधिकारशाहीने भारत चालवीत आहात म्हणून एकदा  दशरथजी केदारी यांच्या भेट द्यावी यासाठी विनंती केली आहे जर तुम्ही वेळ काढू शकत नसाल, तर कृपया अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना या आठवड्यात त्यांच्या पुण्याच्या ३ दिवसांच्या सहलीदरम्यान मृत शेतकऱ्याच्या घरी/कुटुंबाला भेट देण्याचे निर्देश द्यावे अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली होती . 

==============================================================

पंतप्रधान मोदीजींना पत्र लिहुन शेतकरी दशरथजी केदारी यांची आत्महत्या- महाराष्ट्राच्या शेतकरी मिशनने मोदींना आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला भेटीसाठी पत्र

पंतप्रधान मोदीजींना पत्र लिहुन शेतकरी दशरथजी केदारी यांची आत्महत्या- महाराष्ट्राच्या शेतकरी मिशनने मोदींना  आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला भेटीसाठी पत्र 

दिनांक १९ सप्टेबर २०२२

अख्ख्या भारतात कृषी विकासासाठी कळसावर असलेल्या तसेच महाराष्ट्राच्या कृषी उत्पन्नात २० टक्के वाटा असलेल्या पुणे महसुल विभागातील जिंतूर तालुक्यातील युवा दशरथ लक्ष्मण केदारी गाव आळे तालुका जिंतूर जि. येथील शेतकरी यांचे संलग्न पत्र लिहून ,भारताच्या पंतप्रधानांना शेतीच्या संकटामुळे आत्महत्या करणाऱ्या पुणेकरांनी  तुमच्या वाढदिवशी कर्ज आणि शेतकऱ्यांचा सुरू असलेला नरसंहार थांबवण्याची विनंती केली.

किशोर तिवारी जे महाराष्ट्र सरकारच्या कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशन अध्यक्ष असुन  ज्यांची भाजप सरकारचे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी राज्यमंत्री दर्जा देत २०१५ मध्ये विषेय अध्यादेश काढून शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी नियुक्ती केली होती त्यापूर्वी माननीय पंतप्रधान २०१४ च्या मार्च महिन्याच्या शेवटी भारतात शेतकरी आत्महत्यांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या दाभाडी येथे अखिल भारतीय स्तरावर सर्व माध्यमांवर सरळ प्रसारीत करून जी "चाय पे चर्चा " आयोजीत केली होती त्यामध्ये मी कृषी क्षेत्रातील जाणकार म्हणुन एकमेव अधिकृत  प्रतिनिधी संचालन करण्यास उपस्थित त्यावेळी आपण कृषी संकट संपविण्यासाठी व शेतकऱ्यांच्या सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे होणाऱ्या आत्महत्या रोखण्यासाठी संकटाची मुळ कारणे लागवडीचा खर्चात अनियंत्रित वाढ ,फारच अपुरा हमीभाव ,पीककर्जाबाबत सरकारी बँकांचा नाकर्तेपणा ,पीक पद्धतीत पर्यावरणातील बदलला अनुसरण व भारताच्या १३० कोटी जनतेच्या लागणारे डाळी तेल अन्न इतर कृषी उपजांसाठी विषेय  सवलती व प्रयन्त ,शेतकऱ्यांचे हित जपणारी पीकविमा योजना या सर्व बाबीवर तोडगा काढण्याचे आश्वासन आपण दाभाडी वरून देशाला २०१४ मध्ये दिले होते व आपण प्रामाणिकपणे या सर्वबाबींवर कायम स्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी प्रयन्त सुद्धा केले मात्र बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची चाकरी करणारी नौकारशाही व नालायक कृषी मंत्र्यांच्या भ्र्ष्ट कार्यशैलीने हे कृषी संकट फारच गडद झाली आहे ,असे किशोर तिवारी यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे . 

आपल्या पत्रात कृषी संकटाचे शहीद दशरथ लक्ष्मण केदारी यांनी आत्महत्या करण्याचा अगोदर एक चिठ्ठी हवाला दिला असुन त्यांनी त्यामध्ये असे लिहिले आहे की 'मी जिवनास कंटाळलो असून शेतीच्या कुठल्याच पिकाला बाजारभाव मिळत नसून कोरोना काळात बाजारभाव मिळाला नाही. त्यातच अतीपावसाने पिके वाया गेल्याने हाताला काम नसल्याने खर्चाची मारामार झाली. त्यात देणेदारीवाले थांबायला तयार नाहीत. कांद्याला योग्य भाव नाही. आम्ही भिक मागत नाही, काय करायचे ते सांगा'.'मोदी साहेब तुम्ही शेतीला हमीभाव दिला पाहीजेत. तुम्हाला शेतीवर कंट्रोल ठेवता येत नाही. शेतकरी काय करेल फायनान्सवाले दम देतात. पतपेढीवाले अपशब्द वापरतात. आम्ही कोणाकडे दाद मागायची. शेतकऱ्यासारखा जुगार कोण खेळत नाही. आज मी आत्महत्येस प्रवृत्त आहे. ते तुमच्या नकारतेमुळे. आम्हाला आमच्या हक्काचा बाजारभाव द्या, शेवटी तुम्हाला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा मोदी साहेब', असे लिहित शेतकऱ्याने टोकाचा निर्णय घेतल्याचा उल्लेख केला आहे . खरतर राज्यकर्त्यांनी केलेली ही  हत्याच व सदोष वधाचा खटला सरकारवर चालविला पाहीजे मात्र सध्या लोकशाहीचे सर्व स्तंभ निकामी करण्यात सरकार यशस्वी होत आहे व न्यायव्यवस्था ,नौकरशाही ,लोकप्रतिनिधी यांचा कणा संपूर्ण वाकला असुन आता आपणच आपल्या एकाधिकारशाहीने भारत चालवीत आहात म्हणून एकदा  दशरथजी केदारी यांच्या भेट द्यावी यासाठी विनंती केली आहे जर तुम्ही वेळ काढू शकत नसाल, तर कृपया अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना या आठवड्यात त्यांच्या पुण्याच्या ३ दिवसांच्या सहलीदरम्यान मृत शेतकऱ्याच्या घरी/कुटुंबाला भेट देण्याचे निर्देश द्यावे अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे 

===============================================================

Vidarbha reports 7 more farmer suicides in 72 hours –Record 1060 farmers’ suicides in 2022

Vidarbha reports 7 more farmer suicides in 72 hours – Record 1060 farmers’ suicides in 2022

Dated 11 September 2022

The record rain coupled with heavy damages of crop in Maharashtra has restarted farmers suicides spiral in vidarbha which is epicenter of farmers suicides in India .Vidarbha reported seven more farmers killed themselves in last 72 hours even  Maharashtra government has given increased compensation for the damage caused due to recent heavy rain  and started  CM Kisan Yojana like PM Kisan Yojna  ,farm activist Kishore Tiwari informed today .

The recent seven farmers who killed themselves are

 1. Sudhir Golar of Pandharkawda district .Yavatmal

2. Ratanlal Dhurve of Nardu District Amravati

3. Pravin More of Lonbahel  District.Yavatmal

4. Gunwant Madavi of Amboda  District. Wardha

5. Roshan Mahekar of Mahadevpura District Amravati District

6. Sovinda Raut of Navegaon Dam District Gondia

7.Maroti Nahgamkar of.Ghosari  District Chandrapur

Taking toll 1060 in the year 2022 where as  26 farmers have committed suicide in the last 13 days, out of which 14 suicides have committed suicide in the last seven days and 8 farmers have committed suicide in Maregaon taluka of Yavatmal district alone, tiwari added. .

After West Vidarbha Farmers Suicide spiral Reaches Eastern Vidarbha Paddy Belt – Politician ignored  the farm suicide issue 

In last 25 years more than 28,000 farmers suicides reported in the dry land cotton and soybean farmers in West Vidarbha but same time paddy farmers in East Vidarbha suicides in very less than 3000 but recent years farmers suicides increased in east Vidarbha too and 2022 farmer suicides are at par with west Vidarbha which is alarming for the Govt., all political parties who wants to make agrarian crisis and farm suicides at the time of poll are now are currently keeping silent on these suicides, tiwari said.

Maharashtra in last 5 years mega loan waivers were given to farmers by state govt. whereas central govt. has started direct cash subsidy to farmers along with Prime Minister's Irrigation Scheme, Prime Minister's Crop Insurance Scheme, Electricity subsidy, food security, health security, education subsidy but farm distress in rural Vidarbha and Marathwada of region Maharashtra is getting worst ,as core issues of agrarian crisis are not resolved by state is the only  reason of ongoing farm crisis and farmers suicides is main. Kishore Tiwari informed today.

Kishore Tiwari welcomed the announcement of  Maharashtra Chief Minister Eknathrao Shinde that Maharashtra farmers will be free from suicide, and as he has announced Chief Minister Shetkari Samman Yojana, if he is concerned about the farmers of Vidarbha Marathwada, he should address  the root cause of agricultural crisis and present distress which are 

1. Reduction in production cost, regeneration of land and water quality, increase in productivity, freedom of seeds. Environment friendly sustainable agriculture.

2. The change in cropping pattern and direct cash incentive for  food, pulses, oilseeds in the place of cash crops.

3.Reformes in farm credit policy  ,Easy abundant crop loan to and removal of RBI and Nationalized Bank    anti-farmer policy of CIBIL .

4. farmers friendly Crop insurance scheme to save exploitation of dying  farmers

5. Elimination of administrative, political and social corruption from rural areas

Kishore Tiwari added that unless the cost of cultivation is not reduced, the newly developed techniques are not introduces, soil health, protective irrigation are not aadressed the productivity will not increase. Demanding an immediate decision on the planning of pulses and oilseed crops in place the cash crop area and the subsidy for the same, the policy of providing five-year farm credit policy and the crop insurance scheme that saves the lives of farmers should be implemented immediately along with ongoing uncontrolled administrative, political and social corruption in stopped which has completely spoil the economic, mental, physical, spiritual and social health of rural Vidarbha.

विदर्भात अतिवृष्टी व नापिकीमुळे मागील ८ दिवसात १६ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या -चालू वर्षात विक्रमी एकहजार ३२ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या -शेतकरी मिशनने सरकारला दिला "पंचसुत्री एकात्मिक शेतकरी वाचवा कार्यक्रम "

विदर्भात अतिवृष्टी व नापिकीमुळे मागील ८ दिवसात १६ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या -चालू वर्षात विक्रमी एकहजार ३२ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या -शेतकरी मिशनने सरकारला दिला "पंचसुत्री एकात्मिक शेतकरी वाचवा कार्यक्रम  "

दिनांक ४ सप्टेंबर २०२२

विदर्भात मागील सात दिवसात १६ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या दुर्देवी घटना समोर आल्या असुन यामध्ये मागील चार दिवसात ११ आत्महत्या समोर आल्या असुन तसेच एकट्या यवतमाळ जिल्ह्याचा मारेगाव तालुक्यात ४८ तासात ६ शतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत त्यांची यादीच कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी  सरकारला सादर केली आहे ती खालीलप्रमाणे आहे ,

१. संतोष चव्हाण रा. चिल्ली ता. महागाव जिल्हा यवतमाळ 

२. गजानन जाधव रा. आजनगाव ता.आर्वी जिल्हा वर्धा 

३. जियालाल राऊत रा. पारडी ता. लाखांदूर जिल्हा गोंदीया 

४. अजय टोपे रा.मलंपाडी ता. एटापल्ली जिल्हा गडचिरोली 

५. गिरधारी भेंडारकार रा. ता.सडकर्जूनी जिल्हा भंडारा 

 ६. अनिल ठाकरे रा. लाकठू ता.धारणी जिलखा अमरावती 

७.विनायक दुधे रा. ता. नेर जिल्हा यवतमाळ 

८. शिवदास वानखेडे रा. उडखेड ता.मोर्शी जिल्हा अमरावती 

९.विजय रोखडे रा.नवेगाव पेट ता.चिमूर जिल्हा चंद्रपूर 

१०.प्रल्हाद दमाहे रा.नवेगाव ता.व जिल्हा गोंदिया ,या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या समोर आली आहेत 

११. पुंडलीक रुयारकर रा. गदाजी  बोरी तालुका मारेगाव जिल्हा यवतमाळ 

१२ सतीश वासुदेव बोथले  रा म्हैस दोड़का तालुका मारेगाव जिल्हा यवतमाळ 

१३ . गजानन नारायण मुसळे  रा नरसाला तालुका मारेगाव जिल्हा यवतमाळ 

१४. सचिन सुभाष बोढेकर रा रामेश्वर तालुका मारेगाव जिल्हा यवतमाळ 

१५ . हरिदास सूर्यभान टोनपे शिवणी धोबे तालुका मारेगाव जिल्हा यवतमाळ 

१६ . तोताराम अंगत चिचुलकर  रा दांडगांव तालुका मारेगाव जिल्हा यवतमाळ 

विदर्भात पहिल्या आठ महिन्यात विक्रमी १०३२ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या 

यावर्षी आजपर्यंत सर्वात जास्त आत्महत्या २००६ मध्ये १२३१ झाल्या होत्या मात्र २०२२ मध्ये हा आकडा जर अशाच आत्महत्या दररोज होत राहिल्या तर १५०० च्या जाणार हे निश्चित असुन याला सतत अतिवृष्टी नापिकी उत्पादनात झालेली घट व प्रशासकीय धोरण ,उदासीनता प्रचंड भ्र्ष्टाचार कारणीभुत असुन ,आपण २ सप्टेंबरला  यवतमाळ जिल्ह्याच्या मारेगाव  तालुक्यात म्हैसदोडका ,नरसाळा ,रामेश्वर ,गदाजी बोरी येथे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाना भेट दिली असता त्यावेळी या घरांना प्रशासन ,पोलीस ,कृषी ,ग्रामविकास ,आरोग्य सारख्या विभागाचा जिल्ह्यापासून तालुका पातळीचा एकही अधिकारी पोहचला नव्हता तसेच दौऱ्याच्या वेळही उपस्थित नव्हता यावरून शेतकरी आत्महत्या विषयी अधिकारी किती उदासीन आहेत हे दिसते अशी खंत किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे . सरकारने मदत जाहीर केली मात्र एकही शेतकऱ्याला मदत मिळालेली नाही ,कर्जमाफीचा लाभ सुद्धा मिळालेला नाही ,अन्न -आरोग्य -शिक्षण सुरक्षा मिळत नसल्याच्या तक्रारी सर्वानी केल्या . गावात कृषी सहायक ,तलाठी ,ग्रामसेवक ,आरोग्य सेवक ,शाळेचे शिक्षक कोणीही गावात राहत नाहीत व महिन्यातुन एक दिवस वा दोन दिवस येत असल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांनी किशोर तिवारी यांना यावेळी  केल्या . 

शेतकरी मिशनने सरकारला दिला "पंचसुत्री एकात्मिक शेतकरी वाचवा कार्यक्रम  "

२०२१ च्या दुष्काळी वर्षातच विदर्भात ११८० कोरडवाहू अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या समोर आली होत्या मात्र २०२२ मध्ये हे आत्महत्या सत्र सततची पुरबुडी अतिवृष्टी नापिकी शेती वाढलेला खर्च यामुळे प्रचंड प्रमाणात वाढल्या आहेत व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी महाराष्ट्र शेतकरी आत्महत्या मुक्त करणार असा प्रण घोषित केल्यामुळे विदर्भातील आत्महत्यांचे पीक व दररोज होणाऱ्या आत्महत्या रोखण्यासाठी "पंचसुत्री एकात्मिक शेतकरी वाचवा कार्यक्रम " शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी सादर  केला असुन यामध्ये 

१. लागवडीचा खर्च ,शेतीमालाचा भाव ,जमीन व पाण्याचे पुनर्जीवन ,उत्पादकता .बियांचे स्वातंत्र्य 

२. पीक पद्धती व अन्न ,डाळी ,तेलबीया या पिकांचे नगदी पिकांच्या ठिकाणी नियोजन व त्यासाठी अनुदान 

३. सहज मुबलक पतपुरवडा धोरण 

४. नुकसान भरपाई शेतकरी यांना वाचविणारी पीकविमा योजना 

५. प्रशासकीय ,राजकीय ,सामाजीक भ्रष्टाचाराचे ग्रामीण भागातून निर्मुलन 

या पाच मुद्दयांवर एकात्मिक शेतकरी वाचवा कार्यक्रम सरकारने प्रायोगिक तत्वावर सर्वात जास्त आत्महत्या होत असलेल्या अमरावती ,यवतमाळ जिल्ह्यात लागू करावा अशी मागणी किशोर तिवारी केली असुन जोपर्यन्त लागवडी खर्च कमी होत नाही ,नवीन विकसित तंत्र ,जमिनीचे आरोग्य ,पाण्याचे नियोजन व त्याचे आरोग्य दुरुस्त होत नाही तोपर्यंत उत्पादकता वाढणार नाही त्यावर सर्वात पहिले काम करण्याचे शेतकरी मिशनने सुचविले आहे .पीक पद्धती व अन्न ,डाळी ,तेलबीया या पिकांचे नगदी पिकांच्या ठिकाणी नियोजन व त्यासाठी अनुदान यावर तात्काळ निर्णय घेण्याची मागणी करीत सहज मुबलक पंचवार्षिक पतपुरवडा देणारे  धोरण  तसेच सततची नापीकी पुरबुडी दुष्काळ यासाठी नुकसान भरपाई ही शेतकऱ्यांच्या हिताची असणे गरजेचे झाले आहे यावर सुधारणा करून शेतकऱ्यांचे प्राण वाचविणारी पीकविमा योजना ताकाला लागू करण्याची सूचना शेतकरी मिशनने  केली आहे . 

सध्या सुरु असलेला अनियंत्रित प्रशासकीय ,राजकीय ,सामाजीक भ्रष्टाचारामुळे ग्रामीण विदर्भातील आर्थीक ,मानसिक ,शारीरिक ,आध्यत्मिक ,सामाजिक आरोग्य पूर्णपणे बिघडले असुन गावापासून दिल्ली -मुंबई पर्यंत लोकप्रतिनिधी व सर्वच स्तराचे अधिकारी -कर्मचारी सरकारी पैशाची लूट करीत आहेत त्यामुळे आर्थीक ,मानसिक ,शारीरिक ,आध्यत्मिक ,सामाजिक समस्या निर्माण झाल्या आहेत जर यावर तात्काळ नियंत्रण झाले नाही तर आज आत्महत्या करणारे युवा शेतकरी ग्रामीण जनता या तिजोरीच्या लुटीच्या भागीदारांचे मुडदे पाडतील असा इशारा किशोर तिवारी यांनी आपली "पंचसुत्री एकात्मिक शेतकरी वाचवा कार्यक्रम "मध्ये दिला आहे . 

===============================================================