कापूस, सोयाबीन व धानाच्या हमीभावामध्ये फेरविचार करण्यासाठी शेतकरी मिशनचे भारत सरकारला निवेदन

कापूस, सोयाबीन व धानाच्या हमीभावामध्ये फेरविचार करण्यासाठी  शेतकरी मिशनचे  भारत सरकारला निवेदन 

१२ जून २०१६ 

खरीप हंगामात आर्थिक वर्षासाठी २०१६-१७  कृषी मुल्य आयोगाच्या  (CACP) शिफारशींच्या सरकारने  अंतिम मंजुरी देत  केलेल्या घोषणेमध्ये डाळवर्गीय व तेलबियाच्या पिकासाठी हमीभावात केलेली वाढ  सोबतच बोनस देण्याच्या निर्णयाचे वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनने स्वागत केले असुन मात्र विदर्भ व मराठवाड्याच्या  कृषीसंकट व दुष्काळग्रस्त भागातील प्रमुख नगदी पिक  कापुस व  सोयाबीन सह धानाच्या हमीभावात केलेल्या अत्यंत कमी वाढीचा विरोध केला असुन  वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष व मागील दोन दशकापासून हमीभावाच्या प्रश्नांवर सतत लढा देणारे शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी भारताचे पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांना एका निवेदनाद्वारे  कृषी मुल्य आयोगाच्या  शिफारशीं कापुस व  सोयाबीन सह धानासाठी वास्तविक लागवड खर्च विचारात न घेता करण्यात आल्या असुन महाराष्ट्र सरकारकडून मागील दोन वर्षांपासून कृषी संकट व दुष्काळग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्याच्या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात सुरु केलेल्या शेतकरी मिशनच्या कामाचे योग्य फलीत देण्यात अडचणीचे होणार आहे . 

आपल्या निवेदनात शेतकरी मिशन २०१५च्या आर्थिक पाहणीचा हवाला देत भारतातील ज्या १७ राज्यात १९९७ पासुन ३ लाखावर शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत त्या राज्यातील कोरडवाहू अल्प वा मध्यम भूधारक  शेतकऱ्यांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न जेमतेम २० हजार रुपये  वा मासीक २ हजार रुपयापेक्षा कमी असुन त्यातच धानावर जर उत्पादन खर्च  १४२० व हमी भाव १४८० असेल तर तसेच कापुस व सोयाबिनचा लागवडी खर्चाच्या ५ टक्के नफाही हमीभावात होत   नसेल या कृषी मुल्य आयोगाला बंद करणेच शेतकऱ्यांच्या हिताचे राहील अशी टीका सुद्धा किशोर तिवारी केली आहे. 

महाराष्ट्र सरकारने यावर्षी विदर्भ व मराठवाड्याच्या  कृषीसंकट व दुष्काळग्रस्त भागात डाळवर्गीय व तेलबियाच्या पिकासाठी विषेय कार्यक्रम हाती घेतला असुन यावर्षी डाळवर्गीय ,अन्नवर्गीय  व तेलबियाच्या पिकांचे लागवड क्षेत्र वाढविण्यासाठी सर्वच क्षेत्रातून व विभागकडून  योजना राबविण्यात येत आहेत , बोनससह हमीभावात डाळवर्गीय ,अन्नवर्गीय पिकांची खरेदीची हमी सुद्धा  सरकारने दीली आहे मात्र तरी सुद्धाविदर्भ व मराठवाड्याचे नगदी पिक कापुस व सोयाबीन हेच आहे व कमीत कमी ८० लाख हेक्टरमध्ये या पिकांची लागवड यावर्षीही अपेक्षित आहे जर यावर्षी मान्सून १२० टक्के येत असेत तर  मागील दशकापासुन सुरू असलेले  कृषी संकट व दुष्काळग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्याच्या  १४ जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यामुक्त कृषी उत्पादनात व शेतकऱ्याच्या उत्पन्न वाढीसाठी घोषित हमीभावात वाढ करणे काळाची गरज असल्याचे निवेदनात म्हटले असुन सरकारने कापुस व सोयाबीन या पिकासाठी कमीतकमी ५०० रुपये प्रती किं द्यावा असा आग्रह सुद्धा शेतकरी मिशन धरला असुन यासाठी आपण  विदर्भ व मराठवाड्यातील सर्व खासदार व आमदारांना सोबत घेऊन भारताचे पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांना लवकरच भेटणार असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी दीली.