स्टेट बँकेकडून शेतकऱ्यांचा मदतीचे धनादेश घेण्यास नकार :दूरसंचार विभागाच्या नाकर्तेपणामुळे पीककर्ज वाटपात विलंब - किशोर तिवारी

स्टेट बँकेकडून  शेतकऱ्यांचा मदतीचे धनादेश घेण्यास नकार :दूरसंचार विभागाच्या नाकर्तेपणामुळे पीककर्ज वाटपात  विलंब - किशोर तिवारी 

दिनांक -१३ जुलै  २०१८

सरकारने  बोंडअळीग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलेली तहसीलदार झरी यांनी दिनांक १३ जूनच्या तारखेचे  मदतीचे धनादेश मस्तवाल स्टेट बँकेच्या पाटणबोरी व पांढरकवडा शाखेने घेण्यास व झरी येथील हजारो आदीवासी शेतकऱ्यांना मदतीपासुन मागील एक महिन्यापासून वंचित ठेवल्याच्या गंभीर प्रकार वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनच्या अध्यक्ष किशोर तिवारी दिनांक ११ व १२ जुलै रोजी यवतमाळ व केळापूर येथे घेतलेल्या आढावा बैठकीत समोर आला असुन झरी येथील तहसीलदारांना विचारणा केली असता आपण स्टेट बँकेच्या पाटणबोरी येथील शाखा व्यस्थापक फटिंग यांना वारंवार विनंति १३ जूनपासून केली असुन आम्ही मदतीचे वाटप करण्यास बांधील नसुन आपण वर पर्यंत पंतप्रधान वा मुख्यमंत्रीकडे खुशाल दाद मागा असा सल्ला दिल्याचे धक्कादायक सत्यसुद्धा सांगितले  दरम्यान पिंपरी (बोरी ) गवारा  पीवरडोल टाकळी परीसरातील शेकडो आदीवासी शेतकऱ्यांनी दुबार पेरणीनंतर वेळेवर मदत न मिळाल्यामुळे आपली शेती पडीत सोडली असल्याची तक्रार  किशोर तिवारी यांना दिली असुन या प्रकरणाची सरकारने गंभीर दखल घेतली असुन स्टेट बँकेच्या सर्व जबाबदार अधिकाऱ्यांना निलंबनाची मागणी सुद्धा आपण रेटणार असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली . 
दूरसंचार विभागाच्या नाकर्तेपणाचा कळस 

सरकारने  सर्व बँकेचे व्यवहार ऑन लाईन तर केले आहे मात्र याचा सर्वात जास्त त्रास शेतकऱ्यांना  आहे . झरी ,आर्णी ,राळेगाव ,कळंब ,नेर ,महागाव ,केळापूर ,मारेगाव तालुक्यात दूरसंचार विभागाच्या सर्व बँकांना नेटवर्क देण्यास निकामी असुन दुसरीकडे ऑन लाईन सातबारा देणारी सेवा बंद असल्यामुळे मे ,जून आणी आता जुलैमध्येही शेतकरी पीककर्जापासून वंचित असुन त्यामध्ये ऑन लाईन यादींचा घोळ संपत नसुन शेतकऱ्यांना बँका  दूरसंचार विभाग व मंत्रालयातील निकामी व बेजबाबदार अधिकारी यांनी आत्महत्या करण्यास कट  रचुन आमंत्रित करीत असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 
पीककर्ज माफी नंतरही बँकाकडून  नवीन पीककर्ज देण्यास नकार 
मूळ पीककर्ज संपूर्णपणे माफ झाल्यांनंतरही त्यांच शेतकऱ्याला त्याच शेतावरील तेच पिक कर्ज  तीन जागी दाखवून नवीन पीककर्ज देत नसल्याच्या हजारो तक्रारी येत असुन हा बँकांचा तांत्रिक भाग असुन यामुळे बँकांनी सरकारच्या ऐतिहासिक कर्जमाफीचे तीनतेरा केल्याचे सत्य आढावा बैठकीत समोर आले हा सर्व प्रकार आंधळा दळत आहे व कुत्रे (बँका ) खात आहेत असा असल्याची टीका सुद्धा तिवारी यांनी केली आहे . 
महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात  सहकारी व सरकारी बँकांनी २००८च्या कृषी कर्जमाफी पुर्णरावृत्ती केली असुन नवीन पीककर्ज  पुरवडा देण्यास शेतकऱ्यांचा अतोनात छळ सुरु केला असुन मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात हजारो शेतकऱ्यांनी दररोज करीत असलेल्या तक्रारीचा हवाल देत बँकांच्या आसुडाची यादीच  किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  सादर केल्यावर त्यांनी  केंद्रीय अर्थमंत्री  पियुष गोयल यांना या शेतकरी विरोधी   बँकांच्या धोरणाची कल्पना देत नाबार्ड व बँकांना पीककर्ज वाटपामध्ये गती देण्याची विनंती केली होती मात्र मस्तवाल बँका पीककर्ज देण्याचा नावावर शेतकऱ्यांचा अतोनात छळ करीत असुन केंद्र सरकारने  यामध्ये लक्ष देण्याची विनंती तिवारी यांनी केली  आहे . 
राष्ट्रीयकृत  बँकांच्या असह्कारावर व पीककर्ज वाटपाच्या  बाबतीत होणारा झळ मागीलवर्षापेक्षा यावर्षी प्रचंड वाढला असून जर  राष्ट्रीयकृत  बँकांनी पीककर्ज वाटपासाठी ३१ आगस्टची वाट पाहीलीतर ५० टक्के क्षेत्रात शेतकरी पेरणीच करू शकणार नाही व जर पेरणी केलीतर त्याला दामदुपट्टीने खाजगी सावकाराकडून कर्ज घ्यावे     लागणार आहे पुन्हा शेतकरी आत्महत्यांना निमंत्रण देण्याचा हा प्रकार असुन महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात यावर्षीची  नापिकी  व मागील तीन वर्षापासुन होत असलेली सतत शेतीमालाची मंदीची मार यामुळे  शेतकरी प्रचंड अडचणींवर आले आहेत व आत्महत्या करीत आहेत व ह्या आत्महत्यारोखण्यासाठी बँकांनी शेतकऱ्यांच्या दारावर जाणे ही काळाची गरज असतांना संकटात असलेल्या शेतकऱ्याला बँकांची दारावर चपला   रगडण्याची वेळ  बँकांनी आणली असल्याची खंत किशोर तिवारी यांनी मांडली आहे . 

  मागील ५ मेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांनी  राज्याची खरीप  आढावा बैठक घेऊन राज्यातील कृषीसंकटाला समाप्त करण्यासाठी पुरोगामी कृषी धोरण जाहीर केले त्यामध्ये दुष्काळ व नापिकीच्या संकटामुळे कर्जबाजारी सर्व दुष्काळग्रस्त  शेतकरयांना नव्याने पत पुरवडा होण्यासाठी राज्यातील कमीतकमी ८० टक्के शेतकऱ्यांना ३१ मे पुर्वी कर्जमाफी  देऊन  नव्याने पिककर्ज  देण्याचे आवाहन सर्व बँकांना केले होते मात्र राज्यातील राष्ट्रीयकृत  बँकांनी  मराठवाडा व विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त  १४ जिल्ह्यात आजपर्यंत  फक्त जेमतेम ३० टक्केच वाटप केल्यामुळे राष्ट्रीयकृत  बँकांच्या असह्कारावर शेतकरी तीव्र असंतोष  प्रगट करीत  असुन यावर्षी केंद्राने देशात १३ लाख ६० हजार कोटीचे तर महाराष्ट्र राज्याला विक्रमी ६३ हजार कोटीचे पीककर्जाचे लक्ष्य दिले असुन राज्य सरकारने ४० लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम वळती केली आहे मात्र सहकारी व सरकारी बँकांनी २००८च्या कृषी कर्जमाफी पुर्णरावृत्ती केली असुन नवीन पीककर्ज  पुरवडा देण्यास शेतकऱ्यांचा अतोनात छळ सुरु केला आहे व  या बँकांनी  राज्यातील अभुतपुर्व दुष्काळ व शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्या या गंभीर चिंतेची माणुसकीने दखल घेत पिककर्ज वाटपाला  गती देण्याची राज्य सरकारची विनंती व कारवाईला केराची टोपली दाखवत आपला असहकार्य कायम ठेवल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आता लक्ष घालणे काळाची गरज असल्याचे म्हटले आहे 

=================================