*वन्यप्राण्यांच्या शेती व नागरी क्षेत्रातील प्रचंड हैदोसा ने झालेल्या अतोनात नुकसानीचे आकलन करण्यासाठी स्वतंत्र आयोगाची स्थापना करण्या साठी भारत सरकारने एक प्रभावी कायदा त्वरित अध्यादेशाद्वारे अमलात आणावा* - *किशोर तिवारी*

*वन्यप्राण्यांच्या शेती व नागरी क्षेत्रातील प्रचंड हैदोसा ने झालेल्या अतोनात नुकसानीचे आकलन करण्यासाठी स्वतंत्र आयोगाची स्थापना करण्या साठी भारत सरकारने  एक प्रभावी कायदा त्वरित अध्यादेशाद्वारे अमलात आणावा* - *किशोर तिवारी*

 दी. १२.११.२०१८

वन्यप्राण्यांच्या शेती व नागरी क्षेत्रातील प्रचंड हैदोसा ने झालेल्या अतोनात नुकसानीचे आकलन करण्यासाठी संवैधानिक स्वतंत्र  आयोगाची स्थापना करण्यासाठी भारत सरकारने एक प्रभावी कायदा त्वरित अध्यादेशाद्वारे अमलात आणावा व या गंभीर प्रश्नावर उपाय योजना करता यावी या साठी राज्य सरकार ला सक्षम करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र शासनाच्या शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष श्री किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

वन्यप्राण्यांच्या नागरी क्षेत्रातील व जंगलाशेजारी शेतीमध्ये घातलेल्या हैदोसाने महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर संपूर्ण देशातील अनेक राज्यातील हजारो  शेतकरी - ग्रामीण जनता आज त्रस्त झाली असल्याने व त्यांचे शेकडो कोट्यावधी रुपयांचे अतोनात नुकसान व जीवित हानी होत असूनही या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी आज कोणताही कायदा अस्तित्वात नसल्याने भारत सरकारने भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३९,४३ व ४८अ खाली त्वरित एक सक्षम असा कायदा करावा व त्या अंतर्गत एक स्वतंत्र कायदेशीर यंत्रणेच्या माध्यमाने शेती व नागरी नुकसानीचे आकलन करण्यासाठी स्वतंत्र संवैधानिक आयोग स्थापन करावा अशी महत्वपूर्ण सूचना वजा मागणी महाराष्ट्रातील हवालदिल शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन चे अध्यक्ष श्री किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

वन्यप्राण्यांच्या नागरिक व शेती व्यवसाय क्षेत्रातील हैदोसाने आता कळस गाठला आहे. शेतकरी व ग्रामीण जनजीवन त्रस्त झाले आहे. दर वर्षी कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. वन्यप्राण्यांच्या प्रेमापोटी व प्राणी संवर्धन संस्थांच्या दबावा खाली सरकार आत्ता कोणतीही उपाययोजना करू शकत नाही. प्राण्यांची शिकार व हत्या होऊ नये हे जितके महत्त्वपूर्ण आहे त्या पेक्षाही जास्त शेतकरी व ग्रामीण जनतेचे माल व जीवन सुरक्षित करणे आवश्यक आहे. नागरी क्षेत्रातील वन्यप्राण्यांच्या त्रासाने शेतकरी हैराण झाले आहेत. त्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे, परंतु आज स्वतंत्र असा कायदा अस्तित्वात नसल्याने त्यांना नुकसान भरपाई देण्यामध्ये सरकारला फार अडचणी येत आहेत. ग्रामीण जनता व शेतकरी हतबल झाले, असून विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे हेसुद्धा एक महत्त्वपूर्ण कारण आहे, शेकडो शेतकऱ्यांनी यांच्या झालेल्या नुकसान मुळे आत्महत्यांसारखे दुर्दैवी प्रकार अवलंबिले आहेत परंतु याची शासन दरबारी दखल घेतल्या जात नाही. कारण यासाठी एक स्वतंत्र असा कायदा नाही. म्हणूनच हा स्वतंत्र असा कायदा व स्वतंत्र संवैधानिक आयोग स्थापन करणे अत्यंत आवश्यक आहे, जेणेकरून या प्रचंड हैदोसाचे व नुकसानीचे आकलन एक स्वतंत्र यंत्रणा करू शकेल आणि ग्रामीण जनतेला व शेतकऱ्यांना एक खूप मोठा सामाजिक दिलासा देण्यासाठी सरकार सक्षम होऊ शकेल. म्हणूनच आज स्वतंत्र असा कायदा व आयोग स्थापन करणे व एक संवैधनिक यंत्रणा उभारणे फार गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन श्री तिवारी यांनी केलेले आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यातील टी १ अवनी वाघिणीच्या हल्यात १३ निष्पाप शेतकरी व आदिवासींचे बळी गेलेत. यावर मोठे वादळ उठले आहे. या पार्शवभूमीवर किशोर तिवारी हा लढा सरकार दरबारी प्रकर्षाने मांडीत आहेत.

वन्य प्राण्यांच्या हैदोसाने गेल्या एक दशकातील झालेल्या नुकसानीची सविस्तर आकडेवारी व जीवित हानी ची संपूर्ण माहिती भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांना सादर करण्यात आली असून यावर तातडीने उपाययोजना व्हावी अशी मागणी शेतकरी मिशनद्वारे करण्यात आली आहे.

या राष्ट्रीय पातळीवर प्रश्नावर सरकारने वेळीच लक्ष न दिल्यास सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करून शेतकरी व ग्रामीण जनतेला न्याय मिळवून देन्यासाठी लढा उभारला जाईल असा विश्वास तिवारी यांनी व्यक्त केला आहे .