इराण, इस्रायल -अमेरिका युद्धामुळे आखाती देशांमध्ये राहणारे एक कोटी भारतीय धोक्यात - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या नागरिकांच्या संरक्षणासाठी तात्काळ युद्धविरामाचे आवाहन करावे - किशोर तिवारी

इराण, इस्रायल -अमेरिका  युद्धामुळे आखाती देशांमध्ये राहणारे एक कोटी भारतीय धोक्यात - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या नागरिकांच्या संरक्षणासाठी तात्काळ युद्धविरामाचे आवाहन करावे - किशोर तिवारी

दिनांक - ७ एप्रिल, २०२६

२०२६ च्या सुरुवातीस, मध्य पूर्वेच्या आखाती देशांमध्ये एक कोटीहून अधिक भारतीय नागरिक आणि भारतीय वंशाचे लोक (PIOs) राहतात, जे जगभरातील एकूण अनिवासी भारतीयांच्या (NRIs) ५५% पेक्षा जास्त आहेत. संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि सौदी अरेबियामध्ये सर्वाधिक लोकसंख्या आहे; तसेच कुवेत, कतार, ओमान आणि बहरीनमध्येही मोठे समुदाय आहेत. हे लोक प्रामुख्याने तेल, बांधकाम आणि सेवा क्षेत्रात काम करतात. संयुक्त अरब अमिराती (UAE): ~४० लाख, सौदी अरेबिया: ~२८ लाख, कुवेत: ~१० लाख, कतार: ~८ लाख, ओमान: ~८ लाख, बहरीन: ~४ लाख येथे भारतीय नागरिक राहतात. अनेक देशांमध्ये मूळ लोकसंख्येपेक्षा भारतीय नागरिकांची संख्या जास्त आहे आणि गेल्या ३८ दिवसांपासून इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धामुळे भारतीय नागरिक आणि भारतीय वंशाच्या लोकांचे (PIOs) जीवन नरक बनले आहे. या १ कोटी नागरिकांपैकी सुमारे ९० लाख मजूर आहेत जे भारतात परत येऊ शकत नाहीत आणि भारतातील सुमारे १० कोटी कुटुंबे या आखाती प्रदेशात राहणाऱ्या लाखो भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेबद्दल अत्यंत चिंतित आहेत. मध्य पूर्वेतील, विशेषतः इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्याशी संबंधित तणावात दररोज होणारी वाढ ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. मध्य पूर्वेशी दीर्घकाळचे संबंध असलेला देश आणि ब्रिक्सचा सध्याचा अध्यक्ष म्हणून भारताने, उशिरा का होईना, सर्व पक्षांना युद्धविरामासाठी आग्रह करण्याचा पुढाकार घेतला पाहिजे. ही मागणी शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी महामहिम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.

प्रत्येक भारतीय कुटुंब आखाती देशांमधील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि आखाती प्रदेशात राहणाऱ्या १ कोटी भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेबद्दल अत्यंत चिंतित आहे. मात्र, भारत सरकार आपली जबाबदारी झटकत आहे. काल, भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने, भारत, जम्मू आणि काश्मीर संदर्भातील ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशनचे (OIC) ठराव वस्तुतः चुकीचे, अन्यायकारक आणि "दिशाभूल करणारे" असल्याचे सांगून फेटाळून लावले. नवी दिल्लीचा असा दावा आहे की, भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ओआयसीला कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. जातीय किंवा राजकीय वक्तव्ये करण्यासाठी ही संघटना भारताचा वापर करत असल्याचा भारताचा आरोप आहे. "हे वक्तव्य करून भारताचे परराष्ट्र धोरण जिवंत झाले आहे," असे किशोर तिवारी म्हणाले.

ब्रिक्स राष्ट्रांचे सध्याचे अध्यक्ष या नात्याने भारताने, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि भारताचा मित्र असलेल्या इस्रायलसह सर्व पक्षांना, आखाती देशांमध्ये राहणाऱ्या १ कोटी भारतीयांच्या हितासाठी अत्यंत संयम बाळगण्याचे आणि शत्रुत्वाची पुढील वाढ रोखण्याचे आवाहन केले पाहिजे. नागरिकांच्या जीविताची सुरक्षा सर्वोच्च असली पाहिजे आणि सर्व कृती आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याचे काटेकोरपणे पालन करणाऱ्या असाव्यात. अमेरिका इराणच्या बाबतीत असे करण्यात अपयशी ठरत आहे. या हत्याकांडावर भारताचे मौन हा एक गुन्हा आहे. भारताने आपल्या ब्रिक्स राष्ट्रांप्रति असलेली आपली जबाबदारी पार पाडलेली नाही, परंतु आता पुढील जीवितहानी आणि मालमत्तेची हानी तसेच प्रादेशिक अस्थिरता टाळण्यासाठी भारताने तातडीने राजनैतिक संवादाद्वारे युद्धविरामाचे आवाहन केले पाहिजे. जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परदेशातील आपल्या नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेवर भर देत असतील, तर त्यांनी या नागरिकांची सुरक्षा आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी जागतिक नेत्यांशी सक्रियपणे संवाद साधला पाहिजे आणि तणाव कमी करून शांतता प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने असलेल्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांमध्ये रचनात्मक योगदान दिले पाहिजे.

===================================================================