मोदी राज्यात उद्योगपतींच्या १० लाख कोट्यवधींची कर्जाला माफी , शेतकर्यांच्या कर्जाला शंभर टक्के कर्जमाफी राष्ट्रीयस्तरावर का नाही.देशातील शेतकऱ्यांची सर्व थकीत व बुडीत पीककर्ज खाती तातडीने कर्जमुक्त करा- किशोर तिवारी यांचा केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँक, राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर घणाघाती प्रहार
दिनांक १ सप्टेंबर २०२६
“मोठ्या उद्योगसमूहांच्या कर्जांचे पुनर्गठन, दिवाळखोरी निवारण आणि प्रचंड कर्जसवलती शक्य आहेत; सार्वजनिक बँका १० लाख कोटींच्या कर्जांवर मोठे नुकसान सहन करून गुपचुप माफ करतात; मग देशाच्या अन्नव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकऱ्याच्या दोन-तीन लाख रुपयांच्या पीककर्जासाठी सरकारचे हात का थरथरतात?” असा थेट सवाल किशोर तिवारी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केला.
मार्च २०२६ पर्यंत देशात सात कोटी बहात्तर लाखांपेक्षा अधिक सक्रिय किसान पतपत्र खाती असून ५० टक्के शेतकऱ्यांना आजपर्यंत सरकारी वा सहकारी बँकांनी कर्ज दिले नाही आज देशाच्या ५० टक्के जनसंख्या असणाऱ्या शेतकऱ्यांवर भांडवलदारांच्या तुलनेत फक्त १० टक्के कर्ज बाकी आहे. ही केवळ बँकांची आकडेवारी नसून देशातील ग्रामीण कुटुंबांच्या जगण्याशी जोडलेले आर्थिक वास्तव आहे.
आता मागणी एकच- सर्व कृषी थकीत कर्जखाती शंभर टक्के कर्जमुक्त करा!
किशोर तिवारी म्हणाले की देशातील नेमकी किती कृषी कर्जखाती थकीत आहेत, किती बुडीत आहेत आणि किती खात्यांवर वसुलीची कारवाई सुरू आहे, याची संपूर्ण अधिकृत आकडेवारी केंद्र सरकारने तातडीने जाहीर करावी. परंतु एक गोष्ट स्पष्ट आहे,पात्र शेतकरी कर्जदारांचे थकीत पीककर्ज आता शंभर टक्के माफ झालेच पाहिजे.”या कर्जमुक्तीमध्ये ,किसान पतपत्रावरील पीककर्ज,अल्पमुदतीचे पीककर्ज,सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे कृषी कर्ज,प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे कृषी कर्ज,सहकारी बँकांचे कृषी कर्ज,नैसर्गिक आपत्ती व पीकनुकसानीमुळे थकीत झालेले कृषी कर्ज,यांचा समावेश करावा.“कर्जखात्यांची संख्या किती यावर राजकारण करण्यापेक्षा सरकारने प्रत्येक पात्र शेतकरी कुटुंबाचे कर्ज किती आहे हे जाहीर करावे आणि त्यांना कर्जमुक्त करून नव्याने संस्थात्मक कर्जाची दारे उघडावीत.”
सुमारे दहा लाख कोटी रुपयांच्या कृषी कर्जाचा राष्ट्रीय निर्णय घ्या
किशोर तिवारी म्हणाले की दहा लाख कोटी रुपयांच्या प्रमाणातील राष्ट्रीय कृषी कर्जमुक्ती ही केवळ राजकीय घोषणा नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला वाचविण्याची आर्थिक गरज आहे.मोठ्या उद्योगांच्या अडचणीत आलेल्या कर्जांचे निवारण करता येते, तर शेतकऱ्यांच्या अडचणीत आलेल्या कर्जांचे राष्ट्रीय पातळीवर निवारण का करता येऊ नये. किशोर तिवारी यांनी सुभाषचंद्र यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रकरणाचाही संदर्भ देत म्हटले:की उपलब्ध वृत्तांनुसार सुभाषचंद्र यांच्या प्रकरणात सुमारे बावीस हजार सहा कोटी रुपयांचे दावे असताना केवळ सुमारे सहा ते साडेसहा कोटी रुपयांच्या परतफेडीचा प्रस्ताव चर्चेत आला आहे कारण हि जागतिक स्तरावरील सर्वात मोठी कर्जसवलत ठरते व यावर सरकार गोदी मीडिया चूप आहे .परंतु सामान्य शेतकऱ्याच्या मनात निर्माण होणारा प्रश्न टाळता येणार नाही करणं मोठ्या कर्जदाराच्या कर्जप्रकरणात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कर्जसवलतीचा मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो, तर दोन-तीन लाख रुपयांच्या पीककर्जात अडकलेल्या शेतकऱ्यासाठी न्याय्य कर्जनिवारणाची व्यवस्था का नसावी?.
राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणावर प्रश्नचिन्ह — जनतेच्या पैशाचा हिशेब द्या
किशोर तिवारी म्हणाले की राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण आणि दिवाळखोरी निवारण कायदा यांचा आम्ही विरोध करत नाही. उद्योगातील अडचणीत आलेल्या कंपन्यांचे कायदेशीर निवारण आवश्यक आहे. परंतु सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या माध्यमातून जनतेच्या ठेवींचा पैसा मोठ्या कर्जदारांना दिला जात असेल, तर त्या पैशाची अंतिम वसुली किती झाली, किती नुकसान झाले आणि कोणत्या कारणाने झाले याचा पारदर्शक हिशेब जनतेला मिळालाच पाहिजे..भारतीय दिवाळखोरी आणि दिवाळे निवारण मंडळाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, जून २०२६ पर्यंत निवारण झालेल्या प्रकरणांमध्ये कर्जदात्यांना मिळालेली वसुली मान्य दाव्यांच्या तुलनेत सुमारे ५ टक्क्यांच्या आसपास होती. अनेक प्रकरणांमध्ये कर्जदात्यांना त्यांच्या दाव्याच्या तुलनेत अत्यल्प रक्कम मिळाल्याचे अधिकृत आकडेवारीतून दिसते.
किशोर तिवारी म्हणाले:की जर मोठ्या कर्जदारांच्या कर्जामध्ये एवढी मोठी रक्कम धोक्यात जाते, तर शेतकऱ्याच्या कर्जाला वेगळा न्याय का? शेतकऱ्याच्या कर्जासाठी स्वतंत्र, पारदर्शक आणि कायदेशीर कर्जनिवारण व्यवस्था उभी करणे ही आता राष्ट्रीय गरज आहे.”
१९६९ मध्ये बँकांचे राष्ट्रीयीकरण का झाले होते?
किशोर तिवारी यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कार्यपद्धतीवर कठोर टीका केली.बँकांचे राष्ट्रीयीकरण हे काही मोजक्या श्रीमंत कर्जदारांसाठी झाले नव्हते. ग्रामीण भारताला संस्थात्मक कर्ज मिळावे, शेतकरी सावकाराच्या पाशातून मुक्त व्हावा आणि बँकिंग व्यवस्था समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचावी, हा राष्ट्रीयीकरणाचा मूलभूत सामाजिक हेतू होता.आज सार्वजनिक बँका नफा कमावत असतील, ताळेबंद मजबूत झाले असतील आणि बँकिंग व्यवस्था आधुनिक झाली असेल, तरी प्रश्न हा आहे की या मजबूत बँकिंग व्यवस्थेचा सर्वाधिक फायदा संकटातील शेतकऱ्याला किती मिळतो.जनतेच्या ठेवींवर उभ्या असलेल्या बँकांनी जनतेच्या अन्नदात्याला केवळ थकबाकीदार म्हणून पाहणे हा राष्ट्रीयीकरणाच्या आत्म्याचा अपमान आहे.
शेतकरी थकबाकीदार असतो, गुन्हेगार नाही!
किशोर तिवारी म्हणाले की शेतकरी कर्जबुडवा नाही. तो दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, बाजारभावातील घसरण, उत्पादन खर्चातील वाढ, कीडरोग आणि चुकीच्या आयात-निर्यात धोरणाचा बळी असतो.ज्या शेतकऱ्याचा हवामानावर ताबा नाही, बाजारभावावर ताबा नाही आणि आयात-निर्यात धोरणावर ताबा नाही, त्याच्यावर संपूर्ण आर्थिक जोखीम टाकून त्याला थकबाकीदार म्हणून बदनाम करणे हा आर्थिक न्याय नाही.बँकेची नोटीस शेतकऱ्याच्या घरापर्यंत पोहोचते; पण त्याच्या कापसाला, सोयाबीनला आणि धानाला योग्य भाव देण्याची सरकारी जबाबदारी त्याच वेगाने का पोहोचत नाही.
सतरा कोटी कृषी कर्जखात्यांचा दावा- केंद्र सरकारने अधिकृत श्वेतपत्रिका काढावी
किशोर तिवारी म्हणाले कि देशात सतरा कोटी कृषी कर्जखाती बुडीत आहेत असा आकडा आम्ही सरकारी अधिकृत पुराव्याशिवाय अंतिम सत्य म्हणून मांडणार नाही. पण केंद्र सरकारनेही सत्य लपवू नये.सरकारने प्रत्येक बँक, प्रादेशिक ग्रामीण बँक आणि सहकारी बँकेची,एकूण कृषी कर्जखाती,थकीत कर्जखाती,बुडीत कर्जखाती,थकीत मुद्दल,थकीत व्याज,पुनर्गठित कर्ज,कर्जखात्यांवरील सवलती,कर्जबट्टेखाते,प्रत्यक्ष वसुली,यांची बँकनिहाय, जिल्हानिहाय आणि राज्यनिहाय श्वेतपत्रिका संसदेसमोर ठेवावी.
आकडे लपवू नका. आकडे जनतेसमोर ठेवा. मग देश ठरवेल की कृषी कर्जसंकट किती भयानक आहे.”-शेतकरी आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर कर्जाचा फास तोडावाच लागेल
किशोर तिवारी म्हणाले की गेल्या तीन दशकांत आम्ही विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न केवळ कागदावर पाहिलेला नाही. आम्ही आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांच्या घरात गेलो आहोत. विधवा झालेल्या महिलांचे दुःख पाहिले आहे. वडिलांना गमावलेल्या मुलांचे भविष्य पाहिले आहे. कर्जाच्या नोटिशीपासून सावकाराच्या दारापर्यंत शेतकऱ्याची होणारी धावपळ आम्ही अनुभवली आहे.शेतकरी आत्महत्या ही एखाद्या व्यक्तीची वैयक्तिक अपयशाची घटना नाही. ती अपयशी कृषी अर्थव्यवस्था, अन्याय्य कर्जव्यवस्था आणि अस्थिर बाजारव्यवस्थेची सामूहिक शोकांतिका आहे.,म्हणून शेतकरी आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर कर्जमुक्ती, योग्य भाव, संस्थात्मक कर्ज आणि बाजाराचे संरक्षण या चारही आघाड्यांवर सरकारला निर्णायक पाऊल उचलावे लागेल.,
आमच्या दहा ठोस मागण्या
१. सर्व कृषी थकीत कर्जखात्यांची शंभर टक्के कर्जमुक्ती-सर्व पात्र शेतकऱ्यांचे थकीत व बुडीत पीककर्ज तातडीने माफ करावे.
२. सुमारे दहा लाख कोटी रुपयांची राष्ट्रीय कृषी कर्जमुक्ती योजना-कृषी कर्जसंकटाच्या व्यापकतेनुसार केंद्र सरकारने विशेष राष्ट्रीय निधी उभारावा.
३. शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र कृषी कर्जनिवारण आयोग-राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या कर्जासाठी स्वतंत्र वैधानिक यंत्रणा स्थापन करावी.
४. कर्जमुक्तीनंतर नवीन पीककर्जाची हमी-कर्जमाफी करून शेतकऱ्याला पुन्हा कर्जासाठी बँकांच्या दारात भटकायला लावू नये.
५. कृषी कर्जवसुलीवर मानवीय संरक्षण-गंभीर कृषी संकटाच्या परिस्थितीत जप्ती, धमकी आणि अमानुष वसुली तातडीने थांबवावी.
६. उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव-शेतकऱ्याला उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत किमान पन्नास टक्के नफा मिळेल अशी प्रभावी भावव्यवस्था निर्माण करावी.
७. स्थिर आयात-निर्यात धोरण-कापूस, सोयाबीन, धान आणि इतर प्रमुख पिकांच्या बाजारभावाला अचानक सरकारी निर्णयांमुळे धक्का बसणार नाही याची हमी द्यावी.
८. बोगस बियाणे व कृषी निविष्ठांवर कठोर कारवाई-बोगस बियाणे, निकृष्ट कीटकनाशके आणि फसव्या कृषी निविष्ठांमुळे होणारे नुकसान उत्पादक कंपन्यांकडून भरून घ्यावे.
९. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांचे संपूर्ण पुनर्वसन-कर्जमुक्तीबरोबरच शिक्षण, रोजगार, निवारा आणि उपजीविकेची हमी द्यावी.
१०. कृषी कर्जाची राष्ट्रीय श्वेतपत्रिका-देशातील प्रत्येक कृषी कर्जखात्याची वास्तविक स्थिती जनतेसमोर जाहीर करावी.
पंतप्रधान मोदींनी आता स्वतःची शेतकरीनिष्ठा कृतीतून सिद्ध करावी!
किशोर तिवारी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना थेट आवाहन केले की “मोदीजी, आता भाषणे नकोत; निर्णय घ्या.”“मोठ्या उद्योगांच्या अडचणीत आलेल्या कर्जासाठी कायदेशीर निवारणाची व्यवस्था आहे; मग शेतकऱ्यांसाठी का नाही?”,“मोठ्या कर्जदाराला कर्जसवलतीचा मार्ग मिळू शकतो; मग बळीराजाला शंभर टक्के कर्जमुक्ती का नाही?”,“सार्वजनिक बँकांच्या ताळेबंदातील मोठ्या कर्जांचे नुकसान सहन केले जाते; मग शेतकऱ्याचे जीवन वाचवण्यासाठी दहा लाख कोटी रुपयांचा राष्ट्रीय निर्णय का घेता येत नाही?”,“तुम्ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेबद्दल गंभीर असाल, तर शेतकरी कर्जमुक्ती हा तुमच्या सरकारचा पहिला राष्ट्रीय आर्थिक निर्णय असला पाहिजे.”
“उद्योगपतींसाठी कर्जसवलत आणि शेतकऱ्यासाठी कर्जाचा फास — हा सामाजिक न्याय नाही!”
किशोर तिवारी म्हणाले की आम्ही कोणत्याही उद्योगाच्या विरोधात नाही. उद्योग वाढले पाहिजेत, रोजगार निर्माण झाला पाहिजे आणि अर्थव्यवस्था वाढली पाहिजे. परंतु उद्योगाच्या विकासाची किंमत शेतकऱ्याच्या मृत्यूने मोजली जाणार असेल तर तो विकास आम्हाला मान्य नाही.आमचा संघर्ष भांडवलाच्या विरोधात नाही; आमचा संघर्ष अन्याय्य भांडवलशाहीच्या विरोधात आहे. जनतेच्या पैशावर उभ्या असलेल्या बँकिंग व्यवस्थेत शेतकरी आणि मोठा उद्योग यांना न्यायाची समान मापे मिळाली पाहिजेत.
किशोर तिवारींचा अंतिम इशारा
गेल्या तीन दशकांपासून विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांविरुद्ध आम्ही लढत आलो आहोत. आता ही लढाई केवळ विदर्भाची राहिलेली नाही. ही भारतातील संपूर्ण कृषी समाजाच्या आर्थिक अस्तित्वाची लढाई आहे.”
“सर्व पात्र कृषी थकीत कर्जखाती कर्जमुक्त करा.”
“सुमारे दहा लाख कोटी रुपयांची राष्ट्रीय कृषी कर्जमुक्ती योजना जाहीर करा.”
“शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र कृषी कर्जनिवारण आयोग स्थापन करा.”
“शेतकऱ्याला नव्याने संस्थात्मक कर्जाची हमी द्या.”
“आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना संपूर्ण पुनर्वसन द्या.”
“शेतमालाला न्याय्य आणि हमीभाव द्या.”
आणि सर्वांत महत्त्वाचे—
“मोठ्या कर्जदारासाठी कर्जनिवारण आणि बळीराजासाठी कर्जाचा फास — हा दुहेरी न्याय आता चालणार नाही!”
“शेतकरी वाचला तर ग्रामीण भारत वाचेल; ग्रामीण भारत वाचला तर भारताची अर्थव्यवस्था वाचेल!”
— किशोर तिवारी
अध्यक्ष, विदर्भ जन आंदोलन समिती
माजी अध्यक्ष — वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन
राज्यमंत्री दर्जा
विदर्भ जन आंदोलन समिती
---------------------------------------------------------
No comments:
Post a Comment