Monday, November 3, 2025

मनसेसोबतच्या युतीच्या निषेधार्थ शिवसेना (UBT) नेते किशोर तिवारी यांनी पक्षातून राजीनामा दिला

 मनसेसोबतच्या युतीच्या निषेधार्थ शिवसेना (UBT) नेते किशोर तिवारी यांनी पक्षातून राजीनामा दिला

दिनांक: ३ नोव्हेंबर २०२५

महाराष्ट्रातील शिवसेना (UBT) चे वरिष्ठ नेते आणि शेतकरी मिशनचे माजी अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) सोबतच्या कोणत्याही युतीला विरोध करत आपल्या पक्षातून राजीनामा दिला आहे. तिवारी यांनी आज यूट्यूब वर एका व्हिडिओद्वारे ही माहिती प्रसिद्ध केली. तिवारी यांनी सांगितले की पक्षाचा लोकसभेचा विजय हिंदी भाषिक आणि मुस्लिम समुदायांच्या पाठिंब्यामुळे झाला आहे आणि मनसेशी हातमिळवणी केल्याने ही व्होटबँक नाराज होऊ शकते.

https://youtu.be/jWtOjgBGtKc?si=pNPYbP5m9FHzeFSO

(किशोर तिवारी यांच्या विधानासाठी या लिंकवर क्लिक करा)

मनसेसोबतच्या युतीला विरोध करणारे शिवसेना (UBT) नेते किशोर तिवारी म्हणाले की यामुळे हिंदी भाषिक आणि मुस्लिमांचा विश्वास तुटेल आणि हे भाजपचे षड्यंत्र आहे. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांचे पक्ष आगामी महानगरपालिका निवडणुका एकत्र लढतील. त्यांनी या मुद्द्यावर उद्धव ठाकरे यांना पत्रही लिहिले होते मात्र उद्धव ठाकरे यांनी केराची टोपली दाखविली .

“मनसेशी युती करणे हानिकारक आहे”

तिवारी यांनी स्पष्टपणे सांगितले की मनसेशी युती केल्याने शिवसेना (यूबीटी) ला नुकसान होईल. अलिकडच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत हिंदी भाषिक व अमराठी  मतदार आणि मुस्लिम समुदायाकडून पक्षाला मोठा पाठिंबा मिळाला आणि जर मनसेसोबत सामील झाले तर हाच घटक त्यांच्यापासून दूर जाईल असा युक्तिवाद त्यांनी केला. राज ठाकरे यांच्या मनसेने यापूर्वी बिगर-मराठी आणि मुस्लिम समुदायांविरुद्ध मोहिमा सुरू केल्या आहेत असा आरोप तिवारी यांनी केला. कधीकधी हिंदी भाषिक लोकांवर हल्ले केले गेले तर कधीकधी मशिदींमधून होणाऱ्या अजानवरून वाद निर्माण केले गेले.

राज ठाकरे यांच्या मनसेकडे आता कोणतीही व्होटबँक नाही - किशोर तिवारी

किशोर तिवारी यांनी असेही म्हटले की मनसेकडे आता एक मजबूत व्होटबँक नाही.राज ठाकरे हे प्रत्येक निवडणुकीत भाडेपट्टीवर काम करतात व त्यांच्यावर कोहिनूर गिरणी प्रकरण इडी सिबिआई कडे प्रलंबित आहे . किशोर तिवारी  म्हणाले की या युतीची चर्चा प्रत्यक्षात भाजपची चाल आहे. भाजपला शिवसेना (यूबीटी) कमकुवत करायची आहे आणि मुंबईसह ११ शहरांच्या महानगरपालिकांमध्ये त्यांचा पराभव करायचा आहे. तिवारी यांनी उद्धव ठाकरेंना भाजपच्या हातातील बाहुली न बनण्याचे आवाहन केले. त्यांचे असे मत आहे की शिवसेनेने (यूबीटी) काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांशी आपले संबंध मजबूत करावेत जेणेकरून विरोधी पक्षांची एकत्रित ताकद भाजपला आव्हान देऊ शकेल. तथापि, उद्धव ठाकरे यांनी तिवारींचा सल्ला ऐकला नाही आणि त्यांना पक्ष सोडण्यास भाग पाडले. किशोर तिवारी म्हणतात की भविष्यात ते मोदी सरकारविरुद्ध जनआंदोलन सुरू करतील आणि शेतकरीविरोधी भाजप सरकारांना विरोध करतील.

===================================================

Sunday, November 2, 2025

पंतप्रधान अमृत योजनेत पांढरकवडा येथे ६५ कोटींचा भ्र्ष्टाचाराचे विष महायुतीने कालवले -किशोर तिवारी

 पंतप्रधान  अमृत योजनेत पांढरकवडा येथे  ६५ कोटींचा भ्र्ष्टाचाराचे विष महायुतीने कालवले -किशोर तिवारी 

दिनांक -१ नोव्हेंबर २०२५

ज्याप्रमाणे यवतमाळ जिल्ह्यात मंत्री कंत्राटदार निरीक्षक सरकारी प्रतिनिधी संस्था यांनी संघटित पणे राजकीय संरक्षणात संघटीत कट रचुन १५०० कोटींची लूट केली त्यामध्ये यवतमाळ ,वणी शहरानंतर पंतप्रधान  अमृत योजनेत पांढरकवडा येथे  ६५ कोटींचा भ्र्ष्टाचाराचे विष महायुतीने कालवले केल्याची तक्रार करीत सामाजीक कार्यकर्ते यांनी यामध्ये दिल्ली पासून गल्ली पर्यंत सत्ताधारी शामिल असुन पंतप्रधान कार्यलयाने याची नोंद पूर्वीच घेतली असुन फक्त शपथपत्रावर लेखी तक्रारीची अधिकृत तक्रार देण्याच्या सूचनेची पालन करीत आपण १२६ पानांची तक्रार दाखल केल्याची माहीती यावेळी किशोर तिवारी यांनी दिली . अमृत योजना प्रत्येक शहरात ,गावात ,खेड्यात भ्रष्टाचाराचे कुराण झाले असुन १०० टक्के मजूर निधी दिल्यानंतर फक्त १६ टक्के योजना पूर्ण झाली असुन हा अहवाल केंद्रीय चमू दिला असुन तांत्रीक बाबी व पाण्याचा दाब तसेच घराघरात नळाने शुद्ध पाणी हे पंतप्रधान यांचे स्वप्न देवाभाऊच्या टीम करून दाखविलें असुन प्रत्येक तांत्रिक बाबी तपासून निधी व नियम झालेल्या कामाचे निरीक्षण करणारी संस्था ही भाजपा जवळील भामट्याच्या लोकांची असुन हा सर्व प्रकार अनियंत्रितपणे जसा कामगार कल्याण निधी साहीत्य वाटपाचा होत आहे तो २०१४ पासुन २०२५ अविरत पणे होत आहे मधल्या काळात अडीच वर्षात महाराष्ट्रात सत्ता बदल झाला मात्र हा भ्रष्टाचार तसाच सुरु होता फक्त राजकीय लाभार्थी पोटभरू नेते बदलले होते असा आरोप किशोर तिवारी यावेळी केला . 

सार्वजनिक जीवनातुन भ्र्ष्टाचार निर्मूलन करण्यासाठी कटिबद्ध असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जागतीक स्तरावर गाजत असलेल्या प्रत्येक घरात नळाने शुद्ध पाणी देण्याच्या पवित्र कार्यात यवतमाळ जिल्ह्यात मंत्री ,प्रशासकीय अधिकारी व राजकीय नेत्यांनी पोसलेले कंत्राटदार यांनी एक हजार पाचशे कोटीची (१५०० कोटी ) ची उधळपट्टी व भ्रष्टाचार केला आहे त्याची पहिली तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते किशोर तिवारी सरळ सि बी आई मध्ये दाखल केली असुन भ्र्ष्टाचाराचे सर्व पुरावे जोडले  आहेत अशीच तक्रार लोकायुक्त महाराष्ट्र ,केंद्रीय जांच आयोग व भारताचे पंतप्रधान यांचे कडे दिली आहे यामध्ये जिल्ह्याचे मंत्री ,जिल्हाधिकारी ,नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी ,तातडीने देयके काढण्यासाठी दबाव व मुख्याधिकारी याना मारहाण करणारे गुंड कंत्राटदार यांचा समावेश आहे व हि देयकांमधील कोट्यवधींची हिस्सा घेणारे दानशुर व्यक्तींची नावे  सुद्धा आहेत या भ्रष्ट व्यवहार करणारे अधिकारी व कंत्राटदार यांनी जे तक्रार व याजिका कर्ते यांनी शपथ पत्रावर मंत्रालयापासुन पांढरकवड्या दानवीरांच्या नावे असेल साक्ष सुद्धा जोडली आहे . आपण यवतमाळ जिल्ह्यात जल जीवन मिशनच्या १५०० कोटींच्या कामात झालेल्या भ्रष्टाचाराचा संपुर्ण हिशोब सादर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सादर करणार असुन त्यांच्या भाजप शासित राज्यात नळाने शुद्ध पाणी घरापर्यंत २४ तास देण्याचा योजनेचा कसा भ्र्ष्टाचार होत आहे याचा पीपीटी सादरीकरण करणार असल्याचे किशोर तिवारी यांनी यावेळी सांगीतले . 

असा होत आहे पांढरकवडा नगरीच्या पाणी पुरवडा योजनेत ६५ कोटींचा भ्रष्टाचार

यापूर्वी २००९ व २०१० मध्ये ४ कोटींची सुधारीत पाणी पुरवडा योजनेसाठी नवीन पाईप लाईन सायखेडा उमरी मार्गे पांढरकवडा येथील पाणी साठवण टाकी अशी टाकण्यात आली व त्यामध्ये तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी यांनी राजकीय कंत्राटदारांच्या दबावात सरसकट तात्रिक चुकीच्या दृष्टीने टाकल्याने तशीच पडली असतांना ती तशीच सोडुन नव्याने भ्रष्टाचार करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रत्येक घरात नळाचे शुद्ध पाणी या  संकल्पाची पूर्तता करण्यासाठी व ५० टक्के रक्कम मंत्री ,नगरपालिकेचे बाप लोक ,अधिकारी खाण्यासाठी मार्च २०२४ मध्ये नवीन निविदा आदीवासी भाग असल्यामुळे निर्धारीत नियमांचा १० टक्के रक्कम जास्त करून ६४ कोटी २० लाखावर रक्कमेची निविदा लपून न प्रकाशीत होणाऱ्या व निवडलेले ५० टक्के कमीजण देणारे अती भ्रष्ट कंत्राटदार यांनी सगळीकडे २० टक्के कमी दार देतात मात्र या ठिकाणी खाणारे महायुती मध्ये तीन पक्ष असल्याने १५ ते १२ टक्के जास्त दराने टेंडर भरले व याना कमीशनचा दर ठरविण्यासाठी चर्चेला बोलाविण्यात या चर्चेत टक्केवारीचा ऑडीओ सुद्धा उपल्बध आहे .त्यानंतर ८ टक्के सरकारी किमतीच्या वर हे टेंडर अधिकार नसतांना देण्यात आले मात्र मुंबईचे अधिकारी यांनी पैसे कमी खा आम्ही वाढीव रक्कम ४  कोटी देणार नाही असा फतवा काढला व वाढीव रक्कमेसाठी कोणत्या बँकेतून वा सरकारी यंत्रेणेमधून कर्ज घ्यावे हे सुद्धा कळविले यावेळी सरकारने आदिवासी विकास निधीचा वापर यासाठी केल्यास तो केंद्राच्या आदेशाचे उलंघन होईल अशी ताकीद दिली मात्र केंद्र व राज्य सरकार यांना न मोजणारे जिल्हाधिकारी यांनी पालकमंत्री यांच्या दिग्रस येथील नगर पालिकेचे कुख्यात मुख्याधिकारी याना पांढरकवडा येथे मुख्याधिकारी व प्रशासक तसेच जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार देऊन खास नियुक्ती केली व त्यांनी आदीवासी विकास निधी २ कोटी ११ लाख आदिवासी प्रभागात ७ वर्षापासुन प्रलंबित कामे बाजूला सारून अभूतपुर्व शून्य टक्के काम झालेल्या कंत्राटदारांची बिले देण्यासाठी वापरली मात्र काही नगरपालिकेच्या बापांना कमीशन कंत्राटदाराने न दिल्याने त्यांनी चक्क दिग्रस वाल्या चोर मुख्याधिकाऱ्याला त्याच्या कॅबिनमध्ये मारहाण केली त्याचा वीडियो किशोर तिवारी यांनी जोडला आहे . 

विरोधकांशी मांडवनी केल्याने  असा झाला भ्रष्टाचार 

पांढरकवड्याच्या जनतेनी २००९ मध्ये नळ योजनेत भ्र्ष्टाचार झाल्यामुळे भ्र्रष्टाचाराचा कर्दनकाळ बच्चू कडु यांच्या आवाहनाला दाद देऊन नवीन रक्ताला निवडून दिले व भाजपला प्रमुख विरोधी पक्ष याची जबाबदारी दिली मात्र त्यांचा हा अनुभव निराशेचा ठरला कारण ४ कोटीची योजना ७० कोटींच्या घरात नेल्यावर जल जीवन निगम यांनी कंत्राटदाराने पहिले ज्या सायखेडा धरणातून पाणी घ्यावयाचे आहे त्या ठिकाणी उंची असलेली साठवण विहीर निरीक्षक भिंत ,उमरी येथे हेड कायम ठेवण्यासाठी ४५ हजार क्षमता असलेला तान्त्रीक उंची हेड पांढरकवडा येथे पाणी शुद्ध केल्यानंतर सर्व टाकीमध्ये जाणार याची व्यवस्था पूर्ण करा असा नियम असतांना नगरपरिषदेने सायखेडा येथे २० टक्के उमरीयेथे ५ टक्के कामे झाल्यानंतर २८ कोटींची इतर कामांची देयके द्रुत गतीने जिल्ह्याधिकारी ,पालक मंत्री तसेच त्यांचे उजवा हात असलेले दुबई सट्टाकिंग यांच्या दबावाने काढण्यात आली व ही देयके काढतांना अधिकाऱ्यांनी ही बाब लिहून ठेवली आहे . १० कोटी रुपयाची देयके मागील महिन्यांत नगरपरिषद निवडणुकीत वाटण्यासाठी विशेष घाटंजी वरून मुख्याधिकारी आणून काढली गेली आहेत .मागील पाणी पुरवडा योजनेत मागील १० वर्षापासून पडून असलेली पाईपलाईनची  जूने पाईप नवीन करून बिल काढण्यासाठी पांढरकवड्याच्या विकास पुरुषांचा  सल्ला भाडेपट्टीने घेण्यात असल्याचे सुद्धा किशोर तिवारी यांनी आपल्या शपथपत्रावर केली आहे.ज्यांनी मागच्या ७ वर्षात सर्व सत्ताधारी पक्षाला खिशात ठेऊन चक्क पैसे वाटुन निवडणूक जिंकली ते दानशूर दुबई सट्टा किंग यांनी नगरपरिषद निवडणूक ३ महिने पुढे ढकला आम्ही ७० कोटी रुपयाची देयके कागदावर सुधारीत नळ योजना पूर्ण झाली हे दाखवुन मुंबई दिल्ली गाठल्याने ही तक्रार शपथपत्रावर देत असल्याचे किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे . 

============================================

Saturday, September 20, 2025

विदर्भाच्या शेतकरी विधवा दिवाळीत देवाभाऊंच्या बंगल्यावर २० लाखाचा देवाभाऊंचा डबल बेड दर्शनाला जाणार

विदर्भाच्या  शेतकरी  विधवा  दिवाळीत देवाभाऊंच्या बंगल्यावर २० लाखाचा देवाभाऊंचा डबल बेड  दर्शनाला जाणार 

दिनांक -२१ सप्टेंबर २०२५

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवाभाऊंच्या आदेशाने सरकारने मुंबईतील मलबार हिल येथील वर्षा बंगल्याचे डबल बेड गादी, सोफा  पुरवठा करण्यासाठी निविदा मूल्य २०.४७ लाख संदर्भ आयडी २५०९१७४१७१२०० ने काढली असुन त्याचवेळी संदर्भ आयडी २५०९१७४१२४३०० ने वर्षा बंगल्याचे शेड, स्वयंपाकघर प्लॅटफॉर्म, सी. काँक्रीट आणि विविध कामांचे  नूतनीकरण करण्यासाठी निविदा मूल्य १९.५३ लाख त्याचबरोबर संदर्भ आयडी २५०९१८४९३५३० ने वर्षा बंगल्याचे प्लास्टर आणि रंगकाम करण्यासाठी  संदर्भ आयडी २५०९१८४९३५३० ने निविदा मूल्य १९.८७ लाख एकूण ६० लाखाचे टेंडर देवाभाऊंच्या सेवेत काढले आहेत ,हे सर्व काम ३० सप्टेंबर पर्यंत पूर्ण करावयाचे आहे यापुर्वी माननीय मुख्यमंत्र्यांचे अधिकृत निवासस्थान असलेल्या वर्षा बंगल्यामध्ये तसेच नंदनवन आणि देवगिरी बंगला, महाराष्ट्राचे माननीय उपमुख्यमंत्र्यांचे अधिकृत निवासस्थान, मलबार हिल, मुंबई येथे केटरिंग सेवांचा पुरवठा करण्यासाठी संदर्भ आयडी २५०४०९४८३४३० ने १०.२२ कोटी ची २९ एप्रिल २०२५ पूर्वी करण्यात आली आहेत त्यापुर्वी मागील ५ वर्षात मुख्यमंत्र्यांचे अधिकृत निवासस्थान असलेल्या वर्षा बंगल्यावर २० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत आता आपल्या देवाभाऊ २० लाखाचा पलंग व गादी पाहण्यासाठी मागील डिसेंबर महिन्यांपासून शेतकरी आत्महत्या केलेल्या देवाभाऊ यांच्या लाडक्या बहिणी विशेष बसने "दर्शन यात्रा " काढुन मुंबईला भेट देणार असल्याची माहीती "मुख्यमंत्री देवाभाऊ महाराष्ट्र लूट दर्शन यात्रा " संयोजक शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी दिली . 

सध्या महाराष्ट्रावर १० लाख कोटीचे विक्रमी कर्ज झाले आहे तसेच राज्यात ६३ लाख हेक्टर मध्ये खरीपाची पिके पूर्णपणे बुडाली आहे व शेतकऱ्यांचे कमीत कमी ४० हजार कोटींचा लागवड खर्च बुडाला आहे त्यातच सरकारी व सहकारी बँकांनी यावर्षी निर्धारीत लक्ष्याच्या फक्त ४० टक्के पीककर्ज वाटप केले आहे शेतकऱ्यांनी बहुतेक पीककर्ज मायक्रोफायनान्स ,बजाज फायनान्स ,महिंद्रा फायनान्स ,नागरी पत  संस्था यांच्या कडुन २४ टक्के वार्षीक व्याजाने घेतले आहे या अभुतपुर्व संकटामुळे दररोज महाराष्ट्रात ७ ते ८ शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत मात्र सर्व राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या तयारी मध्ये व्यस्त आहेत तर आमचे देवाभाऊ शेकडो कोटींच्या जाहीराती करण्यात व्यस्त आहेत अशी खंत किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली . 

 "मुख्यमंत्री देवाभाऊ महाराष्ट्र लूट दर्शन यात्रा " मध्ये सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे कुंकू पुसलेल्या शेतकरी विधवा वर्षा बंगल्यासोबत  सोबत नंदनवन आणि देवगिरी बंगला ,सिल्वर ओक बंगला ,मातोश्री नवीन व जुने ,कष्टाने मोलमजुरीकरून मराठी जनतेसाठी निवारा देण्यासाठी तयार केलेल्या राज ठाकरे यांच्या "शिवतीर्थावर " सुद्धा देव दर्शन करतील पार्वतीला ऑटो रिक्शा चालक वाहक एकेकाळी असलेले मराठा नेते एकनाथराव शिंदे व प्रतापराव नाईक यांच्या पुण्यभुमीचे दर्शन घेतील .या "महाराष्ट्र लूट दर्शन यात्रा "आलेल्या शेतकरी विधवा बहुतेक बंजारा ,मराठा ,ओबीसी ,आदीवासी, दलीत असल्यामुळें यवतमाळ जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांची व्यवस्था आपल्या स्वतःच्या मालकीच्या फ्लॅट मध्ये करणार आहेत तसेच या "महाराष्ट्र लूट दर्शन यात्रा " करण्यासाठी कृषी विभागाला विशेष अनुदान सर्व शेतकरी विधवांना विश्व बँकेच्या १० हजार कोटीच्या कर्जातुन करावी अशा सूचना दत्तात्रय भरणे हे देणार असल्याची माहिती किशोर तिवारी यांनी यावेळी दिली . 

=======================================================================

Monday, September 8, 2025

महाराष्ट्रातील कंत्राटदारांच्या होत असलेल्या आत्महत्या रोखा-किशोर तिवारी-कामाआधीच घेतलेले कमिशन परत करण्याचे नेत्यांना आवाहन

महाराष्ट्रातील कंत्राटदारांच्या होत असलेल्या आत्महत्या रोखा-किशोर तिवारी-कामाआधीच घेतलेले कमिशन परत करण्याचे नेत्यांना आवाहन


प्रतिनिधी यवतमाळ 

राज्यातील हजारो कंत्राटदारांची कोट्यवधीची देयके प्रलंबित आहे. पैसे न मिळाल्याने अडचणीत आलेले कंत्राटदार आता आत्महत्या करीत आहे. या आतमहत्या थांबवा तसेच कामाआधीच कंत्राटदारांकडून घेतलेले ३० टक्के कमिशन तत्कालीन आमदार, खासदार तसेच नेत्यांनी परत करावे असे आवाहन शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केले आहे. 

महाराष्ट्रात नोकरशाहीने खर्चाचे ताळमेळ जपण्याचे व आपले सनदी कामे नीट करण्याची घटनात्मक  शपथ घेतली आहे, तरीही कोणतीही अर्थ संकल्पीय तरतूद नसतांना सुमारे २ लाख कोटींची कामे २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकी पुर्वी निविदा काढून देण्यात आली. तत्कालीन सर्व पक्षाच्या लोक प्रतिनिधींनी या कंत्राटदाराकडून कमीतकमी ३० टक्के कमिशन घेतले असुन देयके न मिळाल्याने प्रत्येक आठवड्यात कमीत कमी दोन कर्जबाजारी कंत्राटदार आत्महत्या करीत आहे. या कंत्राटदारांना वाचविण्यासाठी ५० हजार कोटी कमीशनपोटी हात उसने घेतलेले परत करावे अशी कळकळीची विनंती शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी देवाभाऊला  केली आहे. यामुळे निरपराथ लहान कंत्राटदारांच्या आत्महत्या थांबतील असेही त्यांनी दिलेल्या प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे. ५० हजार कोटी कमीशन घेणाऱ्यांमध्ये प्रमुख वाटा तात्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथांच्या व देवाभाऊचे संकटमोचक गिरीश महाजन व सनातनी भ्रष्ट दादांचा आहे. त्याच बरोबर सर्व तत्कालीन आमदार, खासदार यांनी सुद्धा घटनात्मक अधिकाराने पैसे घेतले आहे. आता मात्र हे सर्व मंत्री, आमदार व खासदार असहाय्य झाले आहेत कारण महाराष्ट्र सरकार प्रचंड आर्थीक संकटात आले आहे. मार्च २०२६ मध्ये संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात राज्याचे कर्ज १० लाख कोटी रुपयांचे वर  होणार आहे,  त्यामुळे महाराष्ट्रातील अंदाजे १३ कोटी नागरिकांपैकी प्रत्येक व्यक्तीच्या डोक्यावर कमीत कमी ८० हजार रुपयांचे कर्ज राहणार आहे, ही महाराष्ट्र निर्मिती पासून आजवरची सर्वात जास्त आर्थिक विपन्नावस्था आहे ,असे किशोर तिवारी यांनी सरकारी आकड्यांचा आधार घेत म्हटले आहे 

देवाभाऊंचा दावा खोटा 

या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ५७ हजार ५०९ कोटी ७१ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या ठेवल्या त्या पुर्णपणे नियमांची पायमल्ली असुन यावर मुख्य सचिवांसह अर्थसचिवांनी हरकत घेतली आहे. सध्या नौकरदारांचे पगार देण्यासाठी कर्ज घेण्याची अवस्था सरकारवर आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी कंत्राटदारांची यंदा दिवाळी चांगली जाईल हा देवाभाऊंचा दावा धांदात खोटा आहे. फक्त भाजपच्या सर्व कंत्राटदार मंत्री, आमदार यांची देयके देण्यात येतील व यासाठी आपले राज्यकर्ते आत्महत्या केलेल्या कंत्राटदारांच्या टाळूवरील लोणी खातील, त्यामुळे देवाभाऊंनी जाहिरातीच्या माध्यमातून प्रसिध्दीचा हव्यास टाळून कंत्राटदारांच्या आत्महत्या रोखण्याचे आवाहन  किशोर तिवारी यांनी केले आहे. 
=======================
प्रति, संपादक, जिल्हा प्रतिनिधी
वरील बातमी आपल्या प्रसिध्द वृत्तपत्रात प्रकाशित करावी, ही विनंती.

Tuesday, September 2, 2025

निखिल गडकरी और सारंग गडकरी:भारत के इथेनॉल बाज़ार में 0.६ % से भी कम हिस्सेदारी होने के बावजूद यह असत्य कोण फैला रहा है -किशोर तिवारी

 निखिल गडकरी और सारंग गडकरी:भारत के इथेनॉल बाज़ार में 0.६ % से भी कम हिस्सेदारी होने के बावजूद यह असत्य कोण फैला रहा है -किशोर तिवारी 

तारीख -३ सितंबर २०२५ 

सूचना युद्ध के युग में, धारणाएँ अक्सर वास्तविकता पर भारी पड़ती हैं इसका अनुभव मुझे नितिन गडकरी के खिलाफ जो उन्हके पुत्र  निखिल गडकरी और सारंग गडकरीएक सुनियोजित विवाद का केंद्र बन गए हैं  उनके पारिवारिक नाम और इथेनॉल क्षेत्र में उनके प्रवेश ने उन्हें राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों, विदेशी लॉबी और भ्रामक सूचना देने वाली मशीनों के लिए आसान निशाना बना दिया है लेकिन मैंने जब इस घृणित  प्रचार का सत्य जानना  प्रयास किया तो यह  तथ्य स्पष्ट होते हुए जो आज किसान नेता और विपक्ष की प्रमुख आवाज किशोर तिवारी ने दुनिया सामने रखे जो हर भारतीय को समझना जाहिए 

निखिल गडकरी और सारंग गडकरी इथेनॉल व्यवसाय भारत के कुल इथेनॉल उत्पादन में 0.६ % से भी कम का योगदान करते हैं। वे शीर्ष २०  उत्पादकों में भी नहीं आते। उनकी कंपनियाँ विविध उद्यम हैं, जिनके समेकित राजस्व में इथेनॉल का योगदान केवल ५ -१ ० % है।  भारत की हरित ईंधन क्रांति पर पिछले ४० साल्से खुली चर्चा करने वाले नितिन गडकरी को ध्रुवीकृत माहौल में, देश के ऊर्जा भविष्य को नियंत्रित करने वाले एकाधिकारवादियों के षड़यंत्र  रूप में  सामने आ रहा है। जब मै इस सुनियोजित विवाद का सत्य देखता हूँ तो वह एक  कॉर्पोरेट घोटाला नहीं, बल्कि पश्चिमी तेल माफिया द्वारा चलाया जा रहा एक गहन सरकारी अभियान है जो भारत की इथेनॉल क्रांति को बदनाम करने के लिए बेताब है, जिससे उनके वैश्विक पेट्रो-डॉलर प्रभुत्व को खतरा है यह गंभीर सत्य किशोर तिवारी उजागर किया है '. 

भारत में इथेनॉल: एक नीति-संचालित आवश्यकता बल देना गुनाह साबित हो रहा है 

भारत सरकार ने का पंतप्रधान मनमोहन सिंग के कल में  लक्ष्य २०२५  तक २० % इथेनॉल मिश्रण (ई20) करना है। इसके लिए इथेनॉल उत्पादन में बड़े पैमाने पर वृद्धि की आवश्यकता अपर जोर दिया । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, चीनी मिलों, कृषि उद्योगों और निजी कंपनियों को इथेनॉल उत्पादन में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। देश भर में सैकड़ों कंपनियाँ इसमें शामिल हैं। इनमें से, सियान  एग्रो इंडस्ट्रीज (निखिल गडकरी से जुड़ी) और मानस एग्रो (सारंग गडकरी से जुड़ी) बहोत  छोटी कंपनियाँ शामिल है जो राष्ट्रीय इथेनॉल उत्पादन में 0.६ % से भी कम सियान और मानस मिलकर भारत के इथेनॉल उत्पादन में एक अंश का योगदान करते हैं लेकिन नितिन गडकरी १०० टक्का बदनाम किया जा रहा । इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और प्रमुख चीनी समूह जैसी दिग्गज कंपनियाँ इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए हुए हैं।आलोचकों का दावा है कि सियान एग्रो का जून २०२५  का राजस्व जून २०२४  की तुलना में "बढ़ा-चढ़ाकर" बताया गया जा रहा  लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी सहायक कंपनियों का अधिग्रहण सितंबर २०२४  में किया गया था। स्वाभाविक रूप से, जून २०२५  के समेकित परिणामों में वे अधिग्रहण शामिल हैं, जबकि जून २०२४  के परिणामों में नहीं। कोई भी लेखाकार इस बात की पुष्टि करेगा कि यह मानक समेकन है, हेरफेर नहीं है यह चौकानेवाली बात आज किशोर तिवारी दुनिया के सामने रखी 

अगस्त -सितम्बर २०२५ यह षड़यंत्र किसलिए 

अगर आंकड़े स्पष्ट रूप से साबित करते हैं कि गडकरी के बेटे बड़े क्षेत्र में छोटे खिलाड़ी हैं, तो इतना शोर क्यों है? इसका जवाब उनके व्यवसायों में नहीं, बल्कि उनके पिता की राजनीति में है।नितिन गडकरी पिछले ४० सालसे  भारत में इथेनॉल के सबसे मुखर समर्थक रहे हैं। उन्होंने लगातार वैश्विक तेल हितों को उठाया है, स्वच्छ विकल्पों, ग्रामीण सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की वकालत की है। इथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देकर, वे पश्चिमी तेल माफिया को सीधे चुनौती देते हैं जो एक ऐसा गिरोह जो भारत के बड़े पैमाने पर कच्चे तेल के आयात पर फलता-फूलता है जीनके आसपास दशकों से, वैश्विक व्यवस्था तेल के इर्द-गिर्द घूमती रही है। पेट्रो-डॉलर प्रणाली ऊर्जा व्यापार में पश्चिमी प्रभुत्व सुनिश्चित करती है। अगर भारत में इथेनॉल का विस्तार किया जाए, तो यह निर्भरता कम हो जाती है। इथेनॉल मिश्रण में हर १ % की वृद्धि तेल आयात से अरबों डॉलर की बचत में तब्दील हो जाती है। इसे २० % से गुणा करें, और आप समझ जाएँगे कि वैश्विक तेल लॉबी इस निर्णय से किसलिए घबराई हुई हैं।लेकिन संघ विरोधी अच्छे पत्रकार अपने आप को गंदी  राजनीति में, किसी नेता को बदनाम करने का सबसे आसान तरीका अपनाते है निर्दोष परिवार को निशाना बनाना है बहित ही दुर्भाग्यपूर्ण है ,तिवारी इस इथेनॉल विवाद पर अपनी बेबाक राय रखी  ।

तेल माफिया नितिन गडकरी के खिलाफ षड़यंत्र  कैसे रच रहे है 

पश्चिमी तेल माफिया जानता है कि इथेनॉल उनके मुनाफ़े के लिए ख़तरा है। अगर भारत २० % मिश्रण हासिल कर लेता है तो भारत को विदेशी मुद्रा में सालाना करीबन ६  अरब डॉलर की बचतहोने वाली है और कृषि उपज के लिए एक नया, स्थिर बाज़ार मिलेगा। किशोर तिवारी ने कहा क्या उद्यमिता को अपराध मानते है और इस विवाद के मूल में एक खतरनाक सवाल है: क्या राजनेताओं के बच्चों को उद्यमिता से प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए?,निखिल गडकरी और सारंग गडकरी को किसी भी नागरिक की तरह व्यवसाय चलाने का पूरा अधिकार है। उनके संचालन पर भी अन्य लोगों की तरह ही कानून, ऑडिट और खुलासे लागू होते हैं। केवल इथेनॉल क्षेत्र में मौजूद होने के कारण उन्हें बदनाम करना न्याय नहीं, बल्कि पूर्वाग्रह है।अगर उनके व्यवसायों की राष्ट्रीय हिस्सेदारी ५० % होती, तो जाँच समझ में आती। लेकिन 0.६ % से भी कम होने पर, यह आक्रोश बेतुका है। यह भ्रष्टाचार का नहीं है। यह राजनीतिक बदनामी का है ,तिवारी आगे कहा। नितिन गडकरी यह साफ और स्पष्ट विचारधारा के इंसान है उन्हें १९७४ से करीब जानता हूँ और मुझे मेरा विवेक बाध्य करता है की मुझे यह सत्य बारबार बोलना चाहिए बिकी हुई मीडिया उसे कितनाभी दबाएँ ,तिवारी आखरी में जोड़ा।  

==============================

Thursday, August 28, 2025

कापसावरील आयात शुल्क माफी म्हणजे महाराष्ट्रातील ९० लाख आत्महत्याग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे सरण रचण्याचे मोदींचे षडयंत्र -किशोर तिवारी

कापसावरील आयात शुल्क माफी म्हणजे महाराष्ट्रातील ९० लाख आत्महत्याग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे सरण रचण्याचे मोदींचे षडयंत्र -किशोर तिवारी 

दिनांक- २९ ऑगस्ट २०२५
 
कापसावरील आयात शुल्क माफ करण्याची मुदत भारतीय सरकारने ३१ डिसेंबर पर्यंत वाढविली आहे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर गंभीर नकारात्मक परिणाम होणारअसुन,कारण यामुळे कापसाच्या देशांतर्गत बाजारपेठेतील दरात मोठी घसरण झाली असून , ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे आणि त्यांना प्रति क्विंटल २,००० रुपयांपर्यंतचा तोटा सहन करावा लागणार आहे ,कापसावरील आयात शुल्क माफी म्हणजे महाराष्ट्रातील ९० लाख आत्महत्याग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे सरण रचण्याचे मोदींचे षडयंत्र असल्याची फारच वेदनादायी प्रतिक्रिया मागील ४० वर्षांपासुन  आत्महत्याग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रश्न जागतीक स्तरावर रेटणारे महाराष्ट्र सरकारच्या शेतकरी मिशनचे माजी अध्यक्ष किशोर तिवारी दिली आहे . 
मागील २० वर्षात पश्चिम विदर्भाच्या कापुस उत्पादक पट्ट्यात ३०,५०० च्या वर आत्महत्या झाल्या असुन यावर्षी ३१ जुलै पर्यंत विक्रमी १६२० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असुन सतत नापीकी ,लागवडीचा खर्चात झालेली वाढ ,उत्पन्नात झालेली घट व हमीभावापेक्षा कमी भावात कापसाची विक्री यामुळे हे शेतकरी प्रचंड प्रमाणात आर्थिक अडचणीत आले असुन यावर्षी बँकांनी फक्त ४० टक्के पीककर्ज वाटल्याने सर्वच ९० लाख शेतकरी लुटणाऱ्या खाजगी पतसंस्था,मायक्रो फायनान्स तसेच व्यक्तिगत कर्ज वाटणाऱ्या सावकार व अनियंत्रित फायनान्स कंपन्यांच्या जाळ्यात २ ते ३ टक्के प्रतिमाह व्याजात अटकले आहेत व कापसाचे भाव पडल्याने त्यांना मोदी सरकार आत्महत्या करण्यासाठी प्रवृत्त करीत आहे कारण  हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचे नसून एका वर्गासाठी दुसऱ्या वर्गाचा बळी देण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे 
कापसावरील आयात शुल्क माफ केल्याने भारतीय कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर गंभीर नकारात्मक परिणाम झाला आहे, कारण यामुळे कापसाच्या देशांतर्गत बाजारपेठेतील दरात मोठी घसरण झाली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे आणि त्यांना प्रति क्विंटल २,००० रुपयांपर्यंतचा तोटा सहन करावा लागणार आहे 
 राजकीय नेत्याची या गंभीर विषयावर चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण 

या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विरोधव पक्षात असतांना प्रत्येक शेतकरी आत्महत्यांवर रान उठविणारे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच शेतकऱ्यांना कृषी  नवीन द्रुष्टीकोन मागील २५ वर्षांपासून देणारे इथोनॉल जनक नितीन गडकरी यांना  हा केंद्राचा निर्णय महाराष्ट्राच्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी  " मृत्यूचा फतवा आहे" हि गोष्ट माहीत असुनही चूप आहेत त्याना हे निश्चितपणे कळले आहे की - ट्रम्प यांचे ५० % शुल्क भारतीय कापडाला स्पर्धेतून बाहेर फेकले आहे व  यामुळे कापड उद्योगही  संकटात आला आहे कारण निर्यातीत ४०-५०% घट, नुकसान होत आहे  व कापसाच्या होजियरी आणि उत्तर भारतातील कपड्यांना फटका बसला आहे.
त्यामुळे स्थानिक कापसाच्या धाग्याची मागणी कमी होईल,मात्र सत्ता व्याधी व मागील दशकात केलेल्या भ्रष्टाचारामुळे चूप आहेत ,अशी टीका किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

९० लाख शेतकऱ्यांना प्रति एकरी १० हजार रुपये नुकसान भरपाई व हमीभावावर सरसकट सर्व कापसाची सीसीआई खरेदी करा 

कापसावरील आयात शुल्क माफ करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाचे महाराष्ट्रातील  शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे आणि त्यांना प्रति क्विंटल २,००० रुपयांपर्यंतचा तोटा सहन करावा लागणार आहे हे आर्थिक नुकसान कमी करण्यासाठी ९० लाख शेतकऱ्यांना प्रति एकरी १० हजार रुपये नुकसान भरपाई कोणतीही अट व शर्ती न लावता देण्यात यावी व मार्च पर्यंत कापसातील ओलावा २० टक्क्यापर्यंत असल्याने हमीभावावर सरसकट सर्व कापसाची सीसीआई खरेदी  सर्वच खरेदी केंद्र १ ऑक्टोबरला सुरु करून करावी हाच शेतकरी जगविण्याचा एकमात्र मार्ग आहे मात्र या मागण्यांवर महाराष्ट्रातील पूजीवादी पेशवाई काय निर्णय घेता यावर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अवलंबून आहेत अशी गंभीर चेतावणी किशोर तिवारी यांनी दिली आहे . 
==================



Monday, August 25, 2025

महाराष्ट्रात तणनाशक निरोधक कपाशीच्या एचटीबीटी बियाण्यांची चार हजार कोटीच्या ३ कोटी एचटीबीटी बियाण्यांच्या पाकिटाची १ कोटी एकरात खरीप हंगाम २५-२६ झालेली लागवड -चोर एचटीबीटी बीटी अवैध विक्री रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात तणनाशक निरोधक कपाशीच्या एचटीबीटी बियाण्यांची अधिकृत परवानगी द्या -किशोर तिवारी केंद्रीय कृषी मंत्राला मागणी

महाराष्ट्रात तणनाशक निरोधक कपाशीच्या एचटीबीटी बियाण्यांची चार हजार कोटीच्या  ३ कोटी एचटीबीटी बियाण्यांच्या पाकिटाची १ कोटी एकरात खरीप हंगाम  २५-२६ झालेली लागवड -चोर एचटीबीटी बीटी अवैध विक्री रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात तणनाशक निरोधक कपाशीच्या एचटीबीटी बियाण्यांची अधिकृत परवानगी द्या -किशोर  तिवारी केंद्रीय कृषी मंत्राला मागणी  

दिनांक -२६ ऑगस्ट २०२५


यावर्षी खरीप हंगाम  २५-२६ महाराष्ट्रात तणनाशक निरोधक कपाशीच्या एचटीबीटी बियाण्यांची चार हजार कोटीच्या  ३ कोटी रुपयाची  एचटीबीटी बियाण्यांच्या पाकिटाची १ कोटी एकरात झालेली लागवड झालेली आहे, कपाशीच्या एचटीबीटी बियाण्यांच्या (चोर बीटी) लागवड करण्यास देशात बंदी आहे. याविषयी जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) कडे  दाखल केलेली याचिका मागील वीस वर्षांपासून प्रलंबित आहे ;तरीही राज्यात लाखो हेक्टरवर कपाशीच्या प्रतिबंधित बियाण्यांची लागवड होत आहे. मागील वर्षी महाराष्ट्रात हे क्षेत्र सुमारे २५ टक्के होते. यंदा हे वाढून ४५ टक्क्यांवर गेले आहे माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तर दुसरीकडे  शेतकऱ्यांनी फसवणूक टाळण्यासाठी मान्यताप्राप्त तणनाशक निरोधक कपाशीच्या एचटीबीटी बियाण्यांची परवानगी द्यावी ही कायदेशीर मागणी महाराष्ट्र  सरकारने  केंद्राला  वारंवार केली आहे

अवैध तणनाशक निरोधक बी टी बियाणांच्या निर्मात्यांकडून या बियाणाची विक्री २०२२ नंतर मोठ्या प्रमाणात संघटित सुनियोजितपणे  वाढली  आहे यावर्षी तणनाशक निरोधक कपाशीच्या एचटीबीटी बियाण्यांची  २५  लागवड लाख हेक्टर म्हणजे १ कोटी एकरात महाराष्ट्रात अंदाजे चार हजार कोटीच्या  ३ कोटी एचटीबीटी बियाण्यांच्या पाकिटाची  विक्री झालेली आहे व चिंतेचा विषय झाला आहे कारण हे बियाणे एफ-२ सरकीची बियाणे पाकिटात भरून ४० रुपये किलोची सरकी ४८६० किलोने विकली जातात व याचे उत्पादन लागवड खर्च दीडपट वाढून २० टक्के कापुस उत्पादन  प्रति क्विंटल कमी होत आहे ही चिंतेची बाब झाली आहे याला प्रमुख कारण मागील ५ वर्षात गवत कापण्यासाठी येणारा खर्च फारच वाढला आहे व अनियंत्रित तण कापण्यासाठी वेळेवर मजुरांचा अभाव यामुळे तणनाशक वापर कापुस व सोयाबीन मध्ये महाराष्ट्रात ९० लाख हेक्टर क्षेत्रात ३०० पट्टीने वाढला आहे यामुळे तणनाशक निरोधक कपाशीच्या एचटीबीटी बियाण्यांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे या दोन्ही नगदी पिकांची गुणवत्ता व प्रति एकरात उत्पादन क्षमता कमी झाल्यामुळे या ९० टक्के शेतकऱ्यांची अवस्था प्रचंड कठीण झाली आहे त्यातच  आरोग्य शिक्षण सामाजिक समस्या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रश्न प्रचंड प्रमाणात   वाढवित  असुन यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या प्रचंड प्रमाणात वाढल्या आहेत . 


सरकारने लागवड खर्च ,पीक  पद्धती ,पतपुरवडा ,पीक विमा पद्धती ,हमीभाव ,सरकारकडून हमीभाव संरक्षण खरेदी व साठवण ,प्रक्रिया यावर पहिलेच दुर्लक्ष झाल्यामुळे त्यातच या मरणासन्न कापुस उत्पादक शेतकरी अवैध तणनाशक निरोधक कपाशीच्या एचटीबीटी बियाण्यांची  २५  लागवड लाख हेक्टर म्हणजे १ कोटी एकरात महाराष्ट्रात ४० रुपयाची सरकी ४८०० च्या वर विकल्या जात असल्यामुळे सुमारे चार हजार कोटी रुपयाची लूट या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भ मराठवाडा खान्देश उत्तर महाराष्ट्रात यावर्षी झाली आहे व चिंतेचा विषय आहे . म्हणून हि एक अधिकृत याचिका येत्या १ सप्टेंबरला भारताचे कृषीमंत्री यांना  किशोर तिवारी सादर करतील  आहे. 

ज्या अर्थी महाराष्ट्रातील ७० टक्के शेतकरी अवैध तणनाशक निरोधक बी टी बियाणांच्या वापर करतात त्या अर्थी  शेतीचा खर्च कमी करण्यासाठी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना तणनाशक एचटीबीटी बियाण्यांची गरज आहे. आज गावात एचटीबीटी बियाण्यांची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना खर्च कमी आणि उत्पादन अधिक होत असल्याने या बियाण्यांना पसंती मिळू लागली आहे. यंदा एचटीबीटी बियाण्यांचे लागवड क्षेत्र ५० टक्क्यांवर गेली  आहे,ही सर्व  अवैध तणनाशक निरोधक बी टी बियाणांच्या निर्मिती गुजराथ येथे होते व संपुर्ण भारतात सुमारे १० हजार कोटींचा अवैध तणनाशक निरोधक बी टी बियाणांच्या काळाबाजार होतो जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC)  चे सर्व सदस्य या गोरखधंद्यात हिस्सा घेतात यामुळे यावर धोरणात्मक निर्णय घेत नाहीत ,हे सत्य आपण केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज चव्हाण व केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांना १ सप्टेंबरला भेटुन मांडणार आहोत . 

==========================================================================