| हमी भावातील वाढ व निर्यातीची परवानगी शेतकरी विरोधी विदर्भ जनआंदोलन समितीचा २८ जूनपासून आंदोलनाचा इशारा-लोकसत्ता नागपूर, ११ जून/प्रतिनिधी  कापसाच्या हमी भावातील वाढ व निर्यातीची परवानगी कापूस उत्पादक शेतकरी विरोधी असल्याचे मत विदर्भ जनआंदोलन समितीने व्यक्त केले आहे. हमी भावात व गाठींच्या निर्यातीमध्ये आणखी वाढ करण्यासाठी येत्या २८ जूनपासून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.कृषी मुल्य आयोगाने कापसाच्या हमी भावात फक्त ३०० रूपयाची वाढ करून कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. लागवडीचा खर्च, कापसाचे उत्पादन व इतर खर्च याचा विचार केला तर कापसाचा हमी भाव किमान ५ हजार रूपये प्रति क्विंटल राहीला पाहिजे. त्यासंबंधी कृषी मुल्य आयोगाला विदर्भ जनआंदोलन समितीने पश्चिम विदर्भातील ६ जिल्ह्णाातील शेतकऱ्यांच्या लागवडीचा खर्च, बँकेचे व्याज, कुटुंबाचा खर्च याचा हिशोब लावून कापसाचा भाव किमान ५ हजार रूपये प्रति क्विंटल करावा यासंबंधी माहितीसुद्धा सादर केली होती. मात्र, कृषी मुल्य आयोगाने गेल्यावर्षीचा सरासरी बाजारभाव न बघता ३०० रूपये प्रति क्विंटल वाढ करणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येला आमंत्रण देणे होय. सध्या भारतात ६० लाखावर गाठी निर्यातीसाठी उपलब्ध असताना फक्त १० लाख गाठींची निर्यातीची परवानगी देणे म्हणजे कापसाचे भाव हमी भावापेक्षा कमी ठेवण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोपसुद्धा समितीने केला आहे. गेल्या आठवडय़ात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यवतमाळला दिलेल्या भेटीत पश्चिम विदर्भात कापसाचे बियाणे व रासायनिक खतांचा साठा मागणीपेक्षा जास्त असून त्यामध्ये काळाबाजार होणार नाही तसेच, सर्व शेतकऱ्यांना लागवडीच्या खर्चाएवढे पीक कर्ज देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, संपूर्ण विदर्भात बियाण्याच्या बी.टी. कंपनीने कृत्रिम तुटवडा निर्माण केला असून कृषी विभागाच्या मदतीने राजरोसपणे काळाबाजार केला जात आहे. रासायनिक खताबाबतसुद्धा हाच प्रकार असून सामान्य शेतकऱ्यांना पैसे देऊनही कृषी केंद्र खत देत नसल्याचा अनुभव आहे. गेल्या महिन्यातच २३ मे रोही मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भाची खरीप आढावा बैठक घेतली तेव्हा विभागीय आयुक्त प्रवीण परदेशी यांच्यामार्फत खत व बियाण्यांसाठी सक्ती केली जाते व लिंकिंगचा प्रकार यावर्षी होणार नाही तसेच, प्रत्येक शेतकऱ्याला राष्ट्रीयकृत बँका व सहकारी बँका दरवाज्यावर जाऊन पीक कर्ज देतील यासंबंधीचे आदेश राज्य सरकार काढेल असे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात बियाणे व खत यांचा एवढा काळाबाजार होत असून प्रशासकीय अधिकारी कोणतीही कारवाई करीत नसल्याची तक्रार समितीचे किशोर तिवारी यांना मुख्यमंत्र्यांकडे केली. गेल्यावर्षी निर्यातबंदीचा फटका बसून विदर्भाच्या शेतकऱ्यांना बाजारभाव जगात ८ हजार रूपये प्रति क्विंटल असताना आपला कापूस जेमतेम ३ हजार ५०० रूपये प्रति क्विंटलमध्ये विकावा लागला. विदर्भातील ९० टक्के शेतकरी आर्थिक अडचणीत आले असून त्यांना गेल्यावर्षीच्या पीक कर्जाची परतफेड करणेही आता शक्य नाही. शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे पूनर्वसन करा व बचत गटामार्फत वाटप झालेल्या पीक कर्जाची माफी करा यासाठी ३० जानेवारी व ८ मार्चला आंदोलन केले होते मात्र, सरकारने या सर्व मागण्यांना केराची टोपली दाखवून शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडल्याचा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीने केला आहे. |
Saturday, June 11, 2011
हमी भावातील वाढ व निर्यातीची परवानगी शेतकरी विरोधी-विदर्भ जनआंदोलन समितीचा २८ जूनपासून आंदोलनाचा इशारा-लोकसत्ता
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment