केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाचा कापूस ,सोयाबीन व धानाचा हमीभावाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने नाकारावा -विदर्भ जनांदोलन समितीची मागणी

केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाचा कापूस ,सोयाबीन व  धानाचा  हमीभावाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने  नाकारावा -विदर्भ जनांदोलन समितीची मागणी 

आगामी खरीप हंगामात लागवड होणाऱ्या आणि ऑक्‍टोबर 2014 ते सप्टेंबर 2015 या काळात बाजारात येणाऱ्या भात व कापूस या पिकांच्या हमीभावा (किमान  आधारभूत किमतीत-एमएसपी) प्रति टन केवळ 50 रुपयांचीच वाढ करावी, तर मका, सोयाबीन आणि भुईमुगाच्या हमीभावात कोणतीही वाढ करू नये, असा प्रस्ताव  केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने केंद्र सरकारला सादर केला असल्याचे समजते,हि वाढ फारच तोडकी असून   कृषिमूल्य आयोगाने  नवीन सरकार येण्यापुर्वी केलेली ही वाढ  मोठ्या भांडवलदारांच्या  दबावाखाली झाली असून हमीभावाचा  प्रस्ताव केंद्र सरकारने  नाकारावा अशी विनंती विदर्भ जनांदोलन समितीने भारत सरकारला केली आहे . विदर्भ जनांदोलन समितीचे  नेते किशोर तिवारी यांनी केंद्र सरकारला  निवेदन पाठवून केली आहे 

दर वर्षी प्रमाणे खरीप हंगामापूर्वी कृषिमूल्य आयोग बाजार, अनुदान, देशातील शासकीय धान्यसाठा तसेच शेतीबाबतच्या स्थितीचे अवलोकन करून "एमएसपी'ची शिफारस करत असतो त्यानुसार आगामी हंगामात तुटपुंजीच वाढ सुचवण्यात आल्याचे समजते. याबाबत  कृषिमूल्य आयोगाने सर्वच  नियम धाब्यावर  ठेऊन  मोठ्या भांडवलदारांच्या  दबावाखाली  केलेल्या  निर्णयाला  लोकसभा निवडणुकीनंतर नवे सरकारच निर्णय घेण्यास  सोडावे अशी  विनंतीही  या पत्रात करण्यात आली आहे . 

खरीप पिकांच्या "एमएसपी'त अशी सुचवली वाढ (रुपये प्रति क्विंटल) 

    पीक -                                   2013-14 साठीची एमएसपी -         2014-15 साठीचा प्रस्ताव- वाढ 

• -भात (सामान्य दर्जा) -1                        310 - 1360                            - 50 
• कापूस (मध्यम धागा) -                        3700 - 3750                           - 50 
• -कापूस (लांब धागा) -                           4000 - 4050                           - 50 
• - मका -                                               1310 - 1310                            - 0 
• -सोयाबीन (काळा) -                             2500 - 2500                            - 0 
• -सोयाबीन (पिवळा) -                            2560 - 2560                           - 0 
• -भुईमूग -                                           4000 - 4000                             - 0 
• -तूर-                                                  4300 - 4350                            - 50 
• - मूग -                                               4500 - 4600                            -100 
• -उडीद -                                              4300 - 4350                            -50

 मान्सूनच्या तोंडावर विदर्भात पिकणाऱ्या कापूस, तूर, सोयाबीन आणि धानाच्या हमीभावासाठीची लढाई येणाऱ्या दिवसांमध्ये आणखी तीव्र होणार असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. कृषीमूल्य आयोगाने खरीप हंगामासाठी कापूस, तूर, सोयाबीन या विदर्भातील पिकांचे हमीभाव प्रस्तावित करून शिफारसीसाठी पाठविले असले तरी आयोगाचे गणित चुकल्याची भावना शेतक ऱ्यांमध्ये बळावत चालली असून याचा फेरविचार करण्याच्या मागणीसाठी  विदर्भाचे शेतकरी  आक्रमक झाले आहेत येत्या दिवसात आंदोलनाची घोषणाही करतील अशी माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली . 

 खरीप हंगामात लागवड होणाऱ्या आणि ऑक्‍टोबर 2014 ते सप्टेंबर 2015 या काळात बाजारात येणाऱ्या भात व कापूस या पिकांच्या हमीभावा (किमान  आधारभूत किमतीत-एमएसपी) प्रति टन केवळ 50 रुपयांचीच वाढ करावी, तर मका, सोयाबीन आणि भुईमुगाच्या हमीभावात कोणतीही वाढ करू नये, असा प्रस्ताव  केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने केंद्र सरकारला सादर केला असल्याचे समजते. शेतक ऱ्यांना मशागत, नांगरणी, पेरणी आणि फवारणीला येणारा खर्च पाहता सदर हमीभाव परवडणारे नाहीत, अशी भावना बळावू लागली आहे. बी-बियाणे आणि फवारणीच्या किंमती आकाशाला टेकल्या आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे बजेट कोलमडले आहे. कृषी कर्ज देण्यात बँकांनी हात आखडता घेतल्याने प्राथमिक पेरणीसाठी शेतकरी सावकारांच्या दारात पोहोचला आहे. या पाश्र्वभूमीवर हमीभावाचा मुद्दा पेटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. 

कृषी मूल्य आयोगाने पिकांचे हमीभाव निश्चित करताना पिकाला येणारा खर्च, खते, बियाणे आणि कीटकनाशकांच्या किंमतीत झालेल्या वाढीचा विचार करून हमीभावाचा अंतिम प्रस्ताव सादर करणे अपेक्षित आहे. याखेरीज शेतक ऱ्याला शेतीची कामे आणि पीक गोळा करण्यासाठी लागणारी मजुरी, कर्जाचे व्याज याचाही विचार करून हमीभावाची नेमकी जिल्हानिहाय आकडेवारी गोळा करून योग्य हमीभाव ठरविण्याची गरज असताना प्रशासकीय माहितीच्या आधारावर पिकांचे हमीभाव निश्चित केले जात असल्याबद्दल विदर्भातील शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.

हमीभावाच्या मुद्दय़ावर शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष असतानाही विदर्भातील लोकप्रतिनिधींनी मात्र, याबाबत मौन बाळगले आहे. संगणकीकृत सूत्राने जर हमीभाव काढले तर विदर्भातील कोरडवाहू क्षेत्रातील तूर, कापूस, सोयाबीन यांच्या किंमती वाढविल्या जातील, असे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात  खरीप हंगामात लागवड होणाऱ्या आणि ऑक्‍टोबर 2014 ते सप्टेंबर 2015 या काळात बाजारात येणाऱ्या भात व कापूस या पिकांच्या हमीभावा (किमान  आधारभूत किमतीत-एमएसपी) प्रति टन केवळ 50 रुपयांचीच वाढ करावी, तर मका, सोयाबीन आणि भुईमुगाच्या हमीभावात कोणतीही वाढ करू नये, असा प्रस्ताव  केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने केंद्र सरकारला सादर केला असल्याचे समजते

पिकांच्या लागवडीसाठी प्रत्यक्षात येणारा खर्च पाहता कापसाला ६,२६०, तूर ५२४०, सोयाबीन ४२६० आणि धानाला १७४० अशी आकडेवारी आहे. मात्र,   राज्य सरकारने हा प्रस्ताव स्वीकारण्यापूर्वी कापसाला७ हजार, सोयाबीनला ५ हजार, तुरीला ५ हजार तर धानाला २ हजार रुपये प्रती क्विंटल हमीभाव देण्याची मागणी करून विदर्भ जन आंदोलन समितीने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.