भंडारा -गोंदिया लोकसभा पोटनिवडणूक निकाल :भाजप सरकारने शेतकऱ्यांचा असंतोष कमी करावा -किशोर तिवारी

भंडारा -गोंदिया लोकसभा पोटनिवडणूक निकाल :भाजप सरकारने  शेतकऱ्यांचा असंतोष कमी करावा -किशोर तिवारी 
दिनांक -३१ मे  २०१८

 भंडारा -गोंदिया लोकसभा पोटनिवडणूक भाजपला शेतकरी व ग्रामीण जनतेच्या असंतोषाच्या व नाराजीचा सुरु समोर आला असुन हा पराजय भाजपला   कृषीसंकटावर  गंभीर चिंतन  करणारा असुन आतातरी महराष्ट्र  सरकारने आपल्या नाकर्त्या नौकारशाहीने महाराष्ट्राच्या  शेतकऱ्यांचे हमीभाव ,मदतीचे  वाटपामध्ये,ऐतिहासिक कर्ज माफीची केलेली ऐसीतैसी ह्या सर्व गंभीर प्रश्न्नावर  तात्काळ तोडगा काढण्याची निकड  असुन   सरकारने आपल्या कृषी व ग्रामीण विकासाच्या कार्यक्रम व धोरणांच्या अंबलबजावणी होत असलेली प्रशासकीय कुचराई व कृषीमालाच्या भाव ,लागवडी खर्च नियंत्रण ,बँकांचा पत पुरवडा ,ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मितीसाठी सरकारच्या कार्यक्रमांना बँका व सनदी अधिकाऱ्यांकडुन मिळत असलेला असहकार हे भाजपावरील नाराजीच्या मुळात असुन  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  ग्रामीण भारताच्या विषेय म्हणजे ग्रामीण भारताच्या आर्थिक कणा असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणुन तात्काळ तोडगा काढावा अशी विनंती  महाराष्ट्र सरकारच्या शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष व शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी केली आहे . 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येत्या पाचवर्षात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपट्ट करण्यासाठी दिलेल्या कृषी व ग्रामीण विकासाच्या कार्यक्रम व धोरणांच्या अंबलबजावणीसाठी  राज्य सरकारची कामगीरी तसेच केंद्रीय कृषी व अर्थ मंत्रालयाचा पुढाकार अपुरा पडत असल्याचा अनुभव ग्रामीण जनतेला व आत्महत्याग्रस्त विदर्भ  व  मराठवाड्याच्या शेतकऱ्यांना येत आहे . गुजरात राज्याच्या कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नाराजी पेक्षा महाराष्ट्राच्या ४० लाखावर लागवड केलेल्या कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांची नाराजी जमिनीवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना स्पष्ट जाणवत आहे मात्र वातानुकुल कशात बसलेल्या अधिकाऱ्यांनी तसेच सरकार दरबारी चापलुसी करणाऱ्या नेत्यांनी लपविण्याचा लाजीरवाणा प्रयन्त सुरु केल्याचा आरोप सुद्धा किशोर तिवारी यांनी केला आहे .
यावर्षी सोयाबीन ,कापुस ,तुरीसह धानाची विक्री हमीभावापेक्षा कमी भावात झाली आता हरभऱ्याची खरेदीही राजरोसपणे हमीभावापेक्षा कमी भावात होत आहे त्यातच भारताच्या कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांना  गुलाबी बोंडअळीचा फटका बसला असुन सिंचनाची सोय असणाऱ्या शेतकऱ्यांना तर यावर्षी प्रचंड नुकसान झाले आहे यावर सरकारने घोषीत केलेली मदत निकषात व नौकारशाहीच्या लफड्यात अडकली आहे .  भारत सरकारच्या पंतप्रधान कृषी भूमी आरोग्य कार्ड योजना ,पंतप्रधान कृषी विमा योजना ,पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना ,कृषीमालासाठी बाजार ,वखार योजना ,कृषी पीककर्ज वाटप योजना ,कृषिपंप वीज वाटप योजना सर्वात महत्वाचे कृषिमालाला लागवड खर्चावर आधारीत  हमीभावाचा प्रश्न ,कापूस ,तूर ,सोयाबीनची हमीभावामध्ये होत असलेल्या खरेदीच्या अडचणीची दूर करण्यासाठी होत असलेले अपूरे प्रयन्त यामुळे विदर्भ मराठवाड्यातील कापूस-तूर -सोयाबीन उत्पादक शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहेत व सरकारने गंभीरपणे या नाराजीवर तोडगा काढावा अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

मागील वर्षी अचानकपणे  आलेले गुलाबी बोंडअळीचे अभूतपूर्व संकट ,कापुस -सोयाबीन व तुरीला आलेली मंदी यामुळे विदर्भ मराठवाड्याचे संपूर्णपणे हवालदील  झाले आहेत या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त क्षेत्रात केंद्र सरकारने विषेय आर्थिक पॅकेज देणे गरजेचे असुन शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई कृषी विभाग बियाणे कंपन्यांवर  कोर्ट केसेस दाखल करून वसुल करून देणार असा पोकळ दावा करीत आहे राष्ट्रीय व राज्य विपदा निधींमधून देण्यात येणारी मदत सुद्धा कृषी विभागाच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे तोटकी मिळणार अशी भीती निर्माण झाली असल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मदतीचा आधार द्यावा अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

====================================================================