पांढरया सोन्याचा विक्रमी पेरा -उत्पादनात मात्र कमालीची घट-हमी भावात वाढ हवीच : तरुण भारत

पांढरया सोन्याचा विक्रमी पेरा -उत्पादनात मात्र कमालीची घट-हमी भावात वाढ हवीच : तरुण भारत

यवतमाळ, ३१ डिसेंबर
http://tarunbharat.net/ftp/e-paper/current/ampage12_20120101.htm

भारताच्या कापसाची बाजारात येणारी आवक यांची नोंद ठेवणारया कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने प्रसारित केलल्या अधिकृत माहितीनुसार संपूर्ण भारतात यावर्षी १ ऑक्टोबर ते २५ डिसेंबरपर्यंत फक्त ८८ लाख कापसाच्या गाठींची आवक झाली असून मागील वर्षी या दरम्यान ११८ लाख गाठींची आवक झाली होती. राष्ट्रीय स्तरावर कापसाची आवक २५ टक्क्यांनी कमी होणे, त्यातच गुजरातमध्ये फक्त २९ लाख गाठी, तर महाराष्ट्रात १४ लाख गाठींची नोंद झाली असून गुजरातमध्ये विक्रमी ३० टक्के कमी आवक झाली आहे. महाराष्ट्रात तर ही घट ५० टक्क्यांवर असून कापसाच्या आवकमध्ये झालेली घट कापसाचे संकट राष्ट्रीय स्तराचे असून तात्काळ कापसाचा हमीभाव राष्ट्रीय स्तरावर वाढवावा हा एकमेव तोडगा त्यावर आहे. भारतातील १ कोटींवर कापूस उत्पादक शेतकरयांना झालेल्या नापिकीवर सरकारने गंभीरपणे निर्णय घ्यावा, अशी मागणी विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकरयांच्या अधिकारासाठी लढणारे विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी भारत सरकारकडे केली आहे.
यावर्षी भारतामध्ये कापसाचा पेरा सरकारी आकडेवारीनुसारच १२० लाख हेक्टर क्षेत्रात असून यामध्ये सरकारला ३७५ लाख कापसाच्या गाठींचे उत्पादन अपेक्षित होते. मात्र पहिल्याच खरीपाच्या तिमाहीत संपूर्ण भारतात २५ ते ३० टक्के कापसाची आवक कमी असून अनेक भागांत कापसाची प्रचंड नापिकी झाली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र सरकारने ४० लाख हेक्टरमध्ये कापसाची नापिकी झाल्याची अधिकृत घोषणा केली असून लगतच्या आंध्रप्रदेशनेसुद्धा २० लाख हेक्टरमधील कापसाचे पीक वाया गेल्याची अधिकृत तक्रार केंद्र सरकारला केली असून प्रती एकरी १५ हजार रुपये आर्थिक मदतीचे पॅकेज मागितले आहे. गुजरात प्रदेश काँग्रेस कमेटीने व पंजाब सरकारने केंद्र सरकारला कापसाचा हमीभाव तात्काळ वाढवण्याची मागणी केली आहे. मात्र कापसाचा हमीभाव वाढविला
तर गिरणी मालकांचे प्रचंड नुकसान होईल, असा युक्तीवाद करून कृषी मूल्य आयोगाने कापसाचा हमीभाव वाढीचा प्रस्ताव थंड बस्त्यात टाकला आहे. यावर पंतप्रधानांनी तात्काळ तोडगा काढावा, अशी मागणी एका निवेदनाद्वारे विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे.
भारताचे कृषीमंत्री शरद पवार कापसाच्या नापिकीला कोरडवाहू क्षेत्रापुरते मर्यादित ठेवत असून प्रत्यक्षात मात्र संपूर्ण भारतात कापसावर प्रचंड खर्च झाला असताना उत्पादनात मात्र ४० टक्के घट होण्याचे संकेत मिळत आहेत. अशा वेळेस कापसाच्या हमीभावात तात्काळ वाढ करावी, ही मागणी रास्त असून यावर सरकारने तोडगा काढावा, अशी मागणीही किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

The Mealy Bug responsible 4 million hectors Cotton crop failure in Mahrashtra.

The Mealy Bug responsible 4 million hectors Cotton crop failure in Mahrashtra.

Vidarbha -26^th December 2011

Vidarbha Jan Andolan (VJAS) activists have reported shocking facts, all types of plants and ruby crops are severely infected by Mealy Bug, a virus gifted by imported Bt.cotton seed supplied by US MNC Monsanto. The VJAS warned that coming seasons too will have it's wider effect and larger area spread covering all most all crops and set to destroy of next year not only cotton crop but all the other food crops thanks plant killer 'Mealy Bug ' gifted by GMO.

VJAS president Kishor Tiwari urged the Maharashtra Chief Minister Prathiviraj chavan who declared that nearly 4 million hector cotton crop damaged and has given bailout package to compensate losses @ of Rs.4000/- per hector amounting more than Rs.1000 crore to recovery the crop damages from Monsanto Bt. Cotton seeds which has briught this Mealy bug in agrarian crisis hit Maharashtra in order to save more than 5 million distress and debt trapped vidarbha cotton farmers. He also demanded CBI probe over the Mealy Bug spread in Maharashtra on cotton growing dry land region.

Now when the cotton plants have died, the mealy bug is shifting to nearby plants and the bug has been getting multiplied like any thing. It has shifted to pulses nearby, and many other weeds and plants in Maharashtra forest which is grate danger to ecology and environmental impact of Maharashtra.

This initiative comes against a historical backdrop of government support for high chemical input cotton production at national and at state level that has sent the wrong messages to farmers. GM cotton is now falsely promoted as the answer to reducing the scourge of proliferating pesticide use, and is one of many reasons farmers are succumbing to the pressure to grow GM cotton which has

been spreading more complex hazards to public health and resulting heavy economical losses forcing farmers to kill themselves @ one every 8 hourly since June 2005 after Indian authorities has given permission to grow Bt. cotton in rain fed area of Maharashtra .

VJAS has requested Indian authorities to ban Bt.cotton in dry land region of region of maharashtra and to launch National Food Security Mission(NFSM)) and special outlay of Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) which.should be followed along with a comprehensive promotion plan of sustainable farming in the small and marginal farmers and tribals cultivating barren land for maharashtra and the demand to allocate dedicated funds on the lines of AIBP for farm ponds,

community tanks and give incentives to farmers/villages who/which harness water but nobody in the administration is serious over the maharashtra agrarian crisis, Tiwari added.

अपुर्‍या पॅकेजमुळे शेतकरी आत्महत्येत वाढ होणार! -किशोर तिवारी यांनी वर्तविली भीती

अपुर्‍या पॅकेजमुळे शेतकरी आत्महत्येत वाढ होणार! -किशोर तिवारी यांनी वर्तविली भीती

लोकशाही वार्ता/२४ डिसेंबर

यवतमाळ : मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पॅकेजची मदत जाहीर करून ९0 लाख हेक्टरमधील सुमारे ७ लाख शेतकर्‍यांची निराशा केली आहे. अपुर्‍या मदतीच्या घोषणेमुळे विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र व खानदेशमध्ये नापिकी झालेल्या शेतकर्‍यांना दिलासा तर मिळणार नाही व नैराश्य वाढून प्रचंड आत्महत्या होण्याची भीती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे.
वारंवार निवेदन करूनही मुख्यमंत्र्यांनी शेतकर्‍यांच्या शेतीमालाच्या मागणीला बगल देऊन मदत जाहीर करतानाही झालेल्या नुकसानीच्या जेमतेम ५ टक्के मदत जाहीर करून सरकारने शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. सरकारने कापसासाठी हेक्टरी ४ हजार रुपये तर सोयाबीन व धानासाठी हेक्टरी २ हजार रुपये मदत दिली. ही तर अपुरीच होती. त्यामध्येच ही मदत जास्तीत जास्त २ हेक्टरपर्यंत राहील, अशी घोषणा करून नोकरशाहीने पुन्हा एकदा शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहे.
सरकारच्या पॅकेजच्या मदतीपेक्षा १0 पट असून सरकार शेतकर्‍यांच्या जिवावर उठले असून शेतकर्‍यांसाठी राजकीय पक्षांचे सर्वच आंदोलन सरकारने थोतांड सिद्ध केले आहे. कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर सरकार अशा प्रकारे पळ काढू शकत नाही व त्यांना कापसाचा हमीभाव व नापिकीमुळे झालेली नुकसान भरपाई पश्‍चिम महाराष्ट्र ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांप्रमाणेच द्यावी लागेल, असा इशारा विदर्भ जनआंदोलन समितीने दिला आहे.

Maharashtra's Cotton Farmers in Distress-Ashok Gulati-chairman-CACP

Maharashtra's cotton farmers in distress-Ashok Gulati-chairman-Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP)

Dated 24 Dec, 2011,

http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/maharashtras-cotton-farmers-in-distress/articleshow/11227173.cms?curpg=2
Maharashtra's cotton farmers are in distress and agitated. The steep fall in cotton prices has triggered this agitation. farmers are asking for a minimum support price (MSP) of Rs 6,000 per quintal on the plea that their cost of production is Rs 5,700 per quintal. The current MSP for long staple cotton is Rs 3,300 per quintal and for medium staple Rs 2,800 per quintal, as recommended by the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP).

Since we, at CACP, are the ones who recommend these prices, and our heart cries when farmers are in distress, I think it is only appropriate for us to respond to the price 'crisis' with facts and figures. Only a few years ago, Vidarbha was in the news due to unfortunate suicides by some cotton farmers. The Prime Minister and agriculture minister had to announce a special relief package for them. It may happen again this time too. But these are quick-fixes when cotton burns, and we will keep repeating them every once in three years or so. Wisdom lies in finding a sustainable solution to the problem. We need to first diagnose what lies at the root of this problem of Maharashtra's cotton woes.

The story of cotton during the last decade, at the all-India level, is a story of resounding success. The production of cotton, which was only 10 million bales in 2000-01, is likely to touch more than 36 million bales in 2011-12.

There is perhaps no other crop in Indian agriculture that has registered such a jump so quickly. It is well known that this magical transformation came from the introduction of Bt cotton. But what is not fully recognised is that lucrative exports of cotton also provided the necessary incentive to scale it up. In 2002-03, when Bt was introduced, India was a net importer of cotton. But in 2010-11, India exported more than 5 million bales worth more than $6 billion.

The international prices of cotton had more than doubled with the Cotlook A index increasing from 194.18 cents per kg in April 2010 to 506.34 cents per kg in March 2011. Domestic prices followed international prices through the export route, with S-6 variety of cotton prices increasing from Rs 28,277 per candy in April 2010 to Rs 59,700 per candy in March 2011 (1 candy is 355.6 kg of lint cotton; see accompanying graphic). So, cotton farmers in India made akilling with abnormal profits in 2010-11.

These high prices and profits in 2010-11 made farmers even more bullish and they produced a record crop of cotton in 2011-12. But the demand for cotton from China has slowed down (which is a ripple effect of dwindling demand in eurozone and the US). This led to sharply declining international prices (see graphic), adversely affecting domestic prices and a decline in the supernormal profits that cotton farmers reaped in 2010-11. To us, this is a self-correcting mechanism of a market economy, and cotton prices are coming back to their normal trend levels. The farmers are obviously not very happy, though in private, many of them admit that it was expected and they could not keep sitting on the peak of prices for long. But why Maharashtra farmers in particular are agitating so fiercely? Why don't we hear, for example, Gujarati cotton farmers agitating? There could be some element of politics in this, but here is the real economics behind the woes of Maharashtra cotton farmers.

Maharashtra has less than 5% cotton area irrigated compared to more than 50% in Gujarat. The yield of cotton is almost half in Maharashtra (332 kg/ha during the TE 2010-11) than in Gujarat (650 kg/ha for TE 2010-11). As a result, the projected cost of production for 2011-12 season is much higher in Maharashtra (Rs 2,960 per quintal) than, say, in Gujarat (Rs 2,216 per quintal), and even weighted average for India (Rs 2,528 per quintal) (see graphic). It is not surprising, therefore, that Maharashtra's cotton farmers have the lowest returns on their costs. For the medium staple cotton growers in Maharashtra, whose MSP is Rs 2,800 per quintal, the return from MSP over comprehensive cost (C2) is indeed negative (-5.4%), but it is positive 11.5% in case of long staple cotton, whose MSP is Rs 3,300 per quintal. And given the variance in the costs of individual farmers, I am sure many farmers in Maharashtra would be even making losses over cost C2. So, their grievance, to that extent, is genuine.
But look at Gujarati cotton farmer. He makes a margin of 26% in case of medium staple cotton and 49% in long staple cotton, as far as MSP and comprehensive costs (C2) are concerned. Rajasthan farmer makes even higher profits than Gujarati farmer. But these margins are over MSP. Farmers are selling their cotton at market prices, in the range of Rs 3,600-4,200 per quintal in different states for medium and long staple cottons, and these are still way above MSP. It needs to be noted that the C2 cost concept actually includes the imputed value of rent on their owned land and capital. The actual paid-out costs plus family labour (A2 + FL) are much lower, and the margins over this cost concept is much higher (see graphic), and this is what matters more.

Thus, the cost analysis gives a clear message that MSP of Rs 2,800/3,300 per quintal is covering the weighted average costs at the national level. And since CACP is entrusted to recommend MSP at the national level, not at state level, the situation of varying returns across states is but natural.

So what is the solution to Maharashtra's cotton woes? In the short run, again as a quick-fix, if the state government wants to announce a special relief package on perhectare basis, this is its prerogative. But a sustainable solution to this problem can be found only in large-scale investments in irrigation, may be through water harvesting structures (akin to what Gujarat did in Saurashtra region), improving agronomic practices through extension, and raising yields and cutting down costs. Water is critical and it needs large investments. The Centre should come forward for a mega programme (say, of Rs 30,000 crore or so) on water harvesting dovetailed with dry land farming of cotton, pulses, oilseeds, etc, in drought-prone areas not only of Maharashtra but also of other states. The solution of current cotton 'crisis' does not lie in hiking the MSP to Rs 6,000 per quintal, which can make cotton exports totally unviable, and high cost of cotton can then make domestic textile industry sick leading to large-scale unemployment.

(The author is chairman of the Commission for Agricultural Costs and Prices. Views are personal)

Maharashtra farmerss Reject Maharashtra CM relief Package-VJAS

Maharashtra farmerss Reject Maharashtra CM relief Package-VJAS

Nagpur-24^th december2011

The Chief minister Prithviraj Chavan announced yesterday the details of the Rs2,000-crore compensation package for cotton, paddy and soya farmers on the concluding day of the state legislature’s winter session which has completely disappointed 7 million debt trapped cotton ,soya and paddy rowers of Maharashtra when CM said dying distressed cotton farmer would get Rs4,000 per hectare whereas paddy and soya farmers would be given Rs2,000 per hectare in cash to maximum limit of 2 hector per farm family more over two hectares is the maximum limit for the relief, paddy and soya farmers would get the compensation only if their loss is 25% or more giving the scope for administration to reject most crop failure and agrarian crisis hit farmers will not get anything in their hands. Its better to not announce the package at all,” said, Kishor Tiwari, president of Nagpur-based Vidarbha Jan Andolan Samiti, (VJAS), activist group working for cotton farmer rights in a Press release today.

“farmers of vidarbha region are demanding hike in cotton procurement price to @ Rs.6000/- in order to compensate the losses incurred by them and cash compensation @ Rs.20,000 per hector but state has announced Rs.2000 crore for nearly 90 lakh hector which will peanut hence there is demand to revised the relief package and to sort out issues of dry land farmers which are victims of Agrarian crisis and needs income base incentive to stop their on going suicides and such steps are must and should taken without delay but CM salient over the price front and long term solution likely trigger further fall of cotton prices and will additional fuel to farm suicide spiral which has killed more than 8000 cotton farmer since 2004 in west vidarbha alone ” ,Tiwari added.

Maharashtra DF Govt. today most waited announcement of giving Rs.2000 crore relief package for 40 lakhs hector crop loss compensation is another eyewash as earlier vidarbha farmer packages of year 2005 and 2006 has dashed hopes of more than 5 million farmers who are facing severe economical crisis due to massive crop failure who are demanding the bailout package and hike in MSP of cotton ,soybean and paddy as this will trigger another spiral of farmer suicides having failed to address the basic issue of price and future sustainability of dying agrarian community ,Kishor Tiwari added.

‘It was most expected that after CM indicated earlier that bankrupt financial condition of Maharashtra can’t even give Rs.8000/- per farm family maximum to 5 millions cotton farmers where there is crop failure against the demand of Rs.10,000/- and the cotton farmers of western vidarbha will get nothing as administration has shown minimum crop failure in this region and now out 70 lakh hector area under cultivation of cotton, soya and paddy whop will get what that god know?. Farmers and all parties including congress NCP that MRP hike in cotton ,soya and paddy and cash compensation in line with sugarcane growers of western Maharashtra but once again Govt. has mad mockery of agrarian crisis and announced such penny relief which is nothing but hoax’ Tiwari added.

‘we are demanding long term solution to agrarian crisis not any package which are mostly contractor driven and designed to rehabilitation of the ill managed politician runs cooperative banks. our farmers are working for handful MNCs who are manufacturing Gm seed, fertilizer and pesticides and revival of own agriculture is must which is not being done ’ Tiwari said.

"There is a need for state government's intervention in this regard. The government should provide at least Rs 6,000 per quintal. The chief minister Prithviraj Chavan had promised that he would talk with the union government for better support price for the raw cotton. However, nothing has been done in this regard," Tiwari alleged.

मनरेगा’च्या कामात वनाधिकार्‍यांनी जमवली कोट्यवधींची माया-तरुण भारत

मनरेगा’च्या कामात वनाधिकार्‍यांनी जमवली कोट्यवधींची माया-तरुण भारत

ग्रामीण जनतेचे शहरी भागात स्थलांतर होऊ नये म्हणून ग्रामीण जनतेला वर्षभरातील किमान १०० दिवस रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी सुरू झालेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा (मनरेगा) पुरता बोजवारा उडाला असून कागदोपत्री शेकडो मजूर कामावर दाखवून त्यांच्या मजुरीची रक्कम हडपण्याच्या अनेक तक्रारी उघडकीस येत आहेत.

मनरेगा अंतर्गत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, कृषी विभाग, वन विभागांतर्गत होणारी अनेक कामे जॉबकार्डधारक मजुरांमार्फत करून त्यांचे खाते पोस्टात उघडून मजुरी देण्याची साधी व सरळ पद्धत या योजनेअंतर्गत आहे. केळापूर तालुक्यातील ७४ ग्रामपंचायतींमधील १८०४४ कुटुंबियांनी जॉबकार्ड काढले असून यामध्ये एससी प्रवर्गातील ८५९, एसटी प्रवर्गातील ७०६६ तर इतर प्रवर्गातील १०११९ कुटुंबीय आहेत. या सर्वांना कमीतकमी १०० दिवस रोजगार उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे.

यावरूनच सर्व विभागांनी या कामांतर्गत कोट्यवधी रुपयाचा अपहार केला असून शेततळे, मातीला बांध, विहीर बांधणे, सिमेंट प्लग बांधणे, पाण्याची टाकी उभारणे, जंगलात वन्य प्राण्यांनाही तळे तयार करणे, चरे बांधणे, कुंड तयार करणे असे अनेक कामांपैकी बहुतांश कामे कागदोपत्री तयार दाखविण्यात आली आहेत. करण्यात आलेली कामे निकृष्ट दर्जाची झाल्याने शासनाचा कोट्यवधींचा निधी अधिकारी, दलाल व ठेकेदारांनी फक्त केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

मनरेगाच्या कामातील सर्वांत मोठा भ्रष्टाचार वनविभागांतर्गत झालेला असून, वनविभागातील अनेक कामे अत्यंत दुर्गम भागात करण्यात आल्याने ठेकेदारांसह अधिकार्‍यांनाच या कामाची माहिती असल्याने या अधिकार्‍यांनी ‘अर्धे तुम्ही, अर्धे आम्ही’ या ‘नियमा’प्रमाणे वाटेल त्याला कामे वाटप केली आहे. पांढरकवडा वनविभागाअंतर्गत पारवा, उमरी, पाटणबोरी, पांढरकवडा या उपविभागात मनरेगाच्या माध्यमाने जंगलात मातीनाला बांधणे, चरे उभारणे, कुंड तयार करणे, तळे करणे, सिमेंट प्लग उभारणे अशी अनेक कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू असून हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत कामे सोडली तर जवळजवळ सर्वच कामे निकृष्ट दर्जाची झाली आहेत.

वनविभागांतर्गत मनरेगाची कामे प्राप्त करण्याची राजकीय नेत्यांच्या जवळ असणारे चेलेचपाटे मोठ्या प्रमाणात गुंतले असून, अधिकार्‍यांचे जवळचे मित्र, नातलग यांनाही पार्टनर करून ही सर्व कामे सुरू आहेत. वनविभागातील मनरेगाच्या सर्वच कामांची चौकशी करणे आणि या कामांतून वनअधिकार्‍यांनी कोट्यवधींची माया जमविली असल्याने त्यांच्या उत्पन्नाची चौकशी करणे गरजेचे झाले आहे. ठेकेदारांसह वनअधिकार्‍यांनी संगनमत करून ग्रामीण मजुरांची मजुरी हडप करण्याचा प्रकार म्हणजे ‘टाळूवर लोणी खाण्या’चा प्रकार झाला आहे.

पारोमिता गोस्वामी यांनी फुलविलेला श्रमिकांचा एल्गार लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ दी इयर पुरस्कार

पारोमिता गोस्वामी यांनी फुलविलेला श्रमिकांचा एल्गार लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ दी इयर पुरस्कार

चंद्रपूर, गडचिरोलीसारख्या टोकाच्या जिल्ह्यात पारोमिता गोस्वामी यांनी फुलविलेला श्रमिकांचा एल्गार लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ दी इयर पुरस्कार वितरण सोहळ्याच्या व्यासपीठावर आला आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मारकातील सभागृहाने त्यास मानवंदना दिली.
एका अमराठी महिलेला मिळालेला हा पुरस्कार म्हणजे महाराष्ट्राचा मोठेपणा आहे, अशा शब्दांत पारोमिता गोस्वामी यांनी सामाजिक क्षेत्रातील कामगिरीबाबत राष्ट्राध्यक्षा प्रतिभा पाटील यांच्या हस्ते पुरस्कार मिळाल्यानंतर आपल्या भावना व्यक्त केल्या. चळवळीत साथ देणार्‍या शांताबाई मढावी, गीताबाई मरसकोले, भीमबाई आत्राम, भीमबाई सीडा आणि विजा सिद्धावा या महिलांनाही त्यांनी व्यासपीठावर येण्याची विनंती केली आणि उपस्थितांनी टाळ्यांचा कडकडाट करीत त्यांचे स्वागत केले. राष्ट्राध्यक्षाही कौतुकाने पुढे सरसावल्या आणि त्यांनी आपल्यासोबत गोस्वामी आणि त्या महिलांसोबत छायाचित्रे काढू दिली. मी मूळची बंगाली असले तरी माझी कर्मभूमी ही महाराष्ट्रच राहिली आहे. आयुष्याच्या अंतापर्यंत मी चंद्रपूर, गडचिरोली भागांत राहूनच वंचित शेतकरी, मजूर, वेठबिगार, स्थलांतरित, बालमजुरांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी झटत राहणार असल्याचा निर्धारही गोस्वामी यांनी व्यक्त केला.

गोस्वामी म्हणाल्या की, या शांताबाई मढावींच्या अंगणात आमच्या श्रमिक एल्गारची स्थापना झाली. संघटनेच्या कामाची रूपरेषा त्यांच्या झोपडीत आखली गेली. आदिवासींच्या जमिनी गैरआदिवासींनी हडप करण्याच्या आंदोलनात त्यांनी साथ दिली. तुरुंगातही साथ दिली. चिमूर ते नागपूर हे दीडशे किलोमीटर अंतर आम्ही चालत गेलो. अनवाणी पायाने त्याही माझ्यासोबत राहिल्या.

महाराष्ट्राच्या कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांचे १0 हजार कोटींचे नुकसान-सरकारने तोडगा काढावा -विदर्भ जनांदोलन समिति ची मागणी

महाराष्ट्राच्या कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांचे १0 हजार कोटींचे नुकसान-सरकारने तोडगा काढावा -विदर्भ जनांदोलन समिति ची मागणी

नागपुर : राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ९0 लाख हेक्टर मधील कापूस, सोयाबीन व धान उत्पादक शेतकर्‍यांना २ हजार कोटीचे पॅकेज घोषित केले. राज्यातील ४0 लाख हेक्टरमधील बी.टी.कापसाच्या पिकाच्या नापिकीवर शेतकर्‍यांना आर्थिक नुकसानाची भरपाई म्हणून देण्यात येणार्‍या मदतीचा समावेश या पॅकेजमध्ये राहील, अशी घोषणा त्यांनी केली. कापूस उत्पादकांच्या प्रचंड नापिकीवर कोणताही अभ्यास न करता घोषणा केल्याची टीका विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे. कापसाला हमीभाव न मिळाल्यामुळे कमीतकमी १0 हजार कोटींचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. सरकारने घोषित केलेल्या पॅकेजमध्ये या शेतकर्‍यांना मिळणार्‍या मदतीमध्ये सरकारने प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीचा अंदाज घेत पॅकेजवर फेरविचार करून कापसाच्या हमीभावाच्या संदर्भात नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी तोडगा काढावा, अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतकर्‍यांच्या आर्थिक संकटावर सरकार उदासीन नागपुरच्या हिवाळी अधिवेशनात पॅकेजची घोषणा करताना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी कोरडवाहू शेतकर्‍यांनी अतीपावसाचे व पर्यावरणाच्या अधिक असलेल्या विदेशी बियाण्यांचे कापसाचे पीक घेतल्यामुळे जे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे, त्यावर तोडगा काढताना कोरडवाहू शेतकर्‍यांच्या प्रमुख समस्यांना वाचा फोडली, मात्र तोडगा न काढता सालाबादाप्रमाणे पॅकेजची घोषणा केली. त्याचवेळी भारताच्या कृषिमंत्र्यांनीही महाराष्ट्राच्या कोरडवाहू शेतकर्‍यांनी अति पावसाने बी.टी.कापसाचे बियाणे लावण्यात चूक केल्याचे खापर फोडून शेतकर्‍यांवर जबाबदारी झटकली. या सर्व गंभीर प्रश्नांवर विधान परिषदेमध्ये प्रदीर्घ चर्चा झाली. मात्र सरकारने कोणताही तोडगा काढला नाही. जर या शेतकर्‍यांना झालेल्या आर्थिक नुकसानीच्या बदल्यात सरकारने त्रोटकी मदत दिली व महाराष्ट्रात कापसाचे भाव व्यापार्‍यांवर सोडले. पश्‍चिम विदर्भातील कोरडवाहू कापूस उत्पादकांचे आर्थिक संकट आता पुर्णपणे मराठवाडा, खानदेश व उत्तर महाराष्ट्रात पसरले असून यावर सरकारने कायमस्वरुपी तोडगा काढावा ही काळाची गरज आहे. या कोरडवाहू क्षेत्रात कडधान्याचे पीक घेण्यासाठी शेतकर्‍यांना आर्थिक अनुदानावर पीक घेण्याची योजना सुरू करणे, शेतकर्‍यांच्या शेतात सर्वच कामावर येणार्‍या मजुरांची मजुरी रोजगार हमी योजनेद्वारे अनुदानित करण्यात यावी, शेतकर्‍यांना अन्नसुरक्षा, आरोग्य सुरक्षा व उच्च शिक्षणात सवलती व कोरडवाहू शेतकर्‍यांच्या मुलांना सरकारी नोकरीत आरक्षण यासारखे अतिशय महत्त्वाचे विषय हिवाळी अधिवेशनात निकाली काढावे, असे निवेदन विदर्भ जनआंदोलन समितीने मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे.

=============================================================

It’s official now Maharashtra Farmers lost Rs.10,000 Crore due Bt.cotton failure in 2011-12

It’s official now Maharashtra Farmers lost Rs.10,000 Crore due Bt.cotton failure in 2011-12

Nagpur -22nd December 2011

The announcement of Maharashtra Chief Minister Prathiviraj Chavan that Govt. will bailout package to Maharashtra dry land farmers to tune of Rs.2000 crore that will cover crop failure of Bt.cotton in 40 lakhs hector in the year 2011-12 which is second in last five years when in year 2005-2006 Maharashtra Govt. compensated dry land cotton farmers of state after Bt.cotton failed to the tune of Rs.220 crore as it was grown in 4 lakhs hector only when Bt. cotton was approved for commercial cultivation in nine states by Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) but as Per Union Agriculture Minister Sharad Pawar own admission that average yield of Bt.cotton in dry land area of Maharashtra is only 125 kg of Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) cotton lint when average cultivation is cost is Rs.40,000/- per hector hence now it’s official that dry land cotton farmers who opted Bt.cotton in 40 lakhs hector is likely to loose Rs.10,000 crore as per initial estimate of crop failure reported by Maharashtra administration , Kishor Tiwari of Vidarbha Jan Andolan Samiti, a farmers’ advocacy group who are documenting Bt.cotton crop failure and farmers suicides in vidarbha since 2005 informed in a press release today.

‘The admission of Union Agriculture Minister Sharad Pawar that Bt.cotton yield minimum in Maharashtra and compensation package of Rs.2000 crore promptly announced by Maharashtra Chief Minister Prathiviraj Chavan for Bt.cotton crop failure has once again substantiated our long pending demand that highly rain sensitive and climate sensitive Gm cotton crop has been getting failed since 2005 and should banned even after very toll claim of GM seed American giant Monsanto and it’s completely complete economic collapse of Maharashtra and has extended farm suicide spiral from west vidarbha to all dry land region Maharashtra due to Bt. Cotton crop cultivation’ Tiwari added.

Here is Table that give detail of Rs.10,000 crore Bt. Cotton crop failure in Maharashtra

Bt.cotton crop failure in Maharashtra as reported by Chief Minister Prathiviraj Chavan	Bt.cotton average yield in Maharashtra as reported Union Agriculture Minister Sharad Pawar	Total cultivation cost of Bt. cotton cost as per average Taken by administration	Return income to Bt.cotton farmers of Maharashtra	Estimated Bt.cotton crop losses in mahrashtra fro year 2011-12
40 lakhs hector	125 kg of lint per hector i.e. 400kg of cotton	Rs.40,000 per hector and total=Rs.16000 crore	Rs.6,000 crore maximum.	Rs.10,000 cror

“The above admission of Union Agriculture Minister and relief packages given by Maharashtra Chief Minister has made all Studies conducted by CICR as rabbish and nonsense that showed there was enormous farmer support for Bt. cotton as is evident from the fact that more than 90% of the area in all the cotton growing states in India is now under Bt. cotton. Maximum gains in yield increase have been obtained Andhra Pradesh, Maharashtra and Tamil Nadu. More ground reality contradicts the claim of CICR that Cultivation of genetically modified (GM) variety Bt cotton has helped in reducing use of pesticides and insecticides as pr Monsanto BT cotton bollguard I and II has developed resistance to insects `American and spotted bollworms` including other types of sucking pests were still needed to be controlled through the use of pesticides.as per report of west vidarbha Bt.cotton cultivation has increased toxicity to birds, fish, cow, goat and soil micro-organisms moreover farmers have complained that cottonseed cakes available in the market are harming their cattle as their animals are suffering from diseases, specially lack of appetite, and decline in milk production, premature deliveries and sudden deaths due to unknown cause. there are high rise in health cost in these area where Bt.cotton is cultivated since 2005 and hence there should corrective action to protect environmental degradation and toxicity of Gm seed and crop in this dry-land region to ban it’s cultivation ”Tiwari urged.

कापसाचे भाव न वाढल्याने शेतकरी हताश-लोकमत

कापसाचे भाव न वाढल्याने शेतकरी हताश-लोकमत

कापसाचे भाव न वाढल्याने शेतकरी हताश-लोकमत
http://onlinenews1.lokmat.com/php/detailednews.php?id=NagpurEdition-2-8-20-12-2011-00a93&ndate=2011-12-21&editionname=nagpur

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे भाव घसरत असताना शेतकर्‍यांसह राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत होत्या. त्यामुळे शासन कापूस भाववाढ करेल, ही आशा होती. परंतु राज्य सरकारने हिवाळी अधिवेशनात कापसाची भाव वाढ न करता, दोन हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केल्याने बळीराजा हताश झाला आहे.
आता कापूस भाववाढीचे सर्वच मार्ग खुंटल्याने निराश झालेले शेतकरी कापूस विक्रीसाठी लगबगीने बाजाराकडे वळले आहेत. कापसाची आवक वाढताच व्यापार्‍यांनी कापसाचे भाव कमी केले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे भाव यावर्षी कमी आहेत. देशातही कापसाचे भाव वाढण्याची शक्यता नाही. मात्र आंदोलन, मोर्चे, धरणे देऊन शासनाचे लक्ष या प्रश्नाकडे वळविल्यास राज्य शासन कापसाचे भाव काही प्रमाणात वाढवून देईल, अशी शेतकर्‍यांना आशा होती. शासनाला वेठीस धरल्यास कापसाचे दर वाढतील, हे उसाच्या आंदोलनावरून शेतकर्‍यांना कळून चुकले होते. त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाला बर्‍यापैकी भाव मिळत असतानाही शेतकर्‍यांनी कापूस घरात साठवून आंदोलन केले.
या आंदोलनात विरोधकांसह सत्ताधारीही सहभागी झाले होते. सोबतच आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सत्ताधारी कापसाचे दर वाढवतील, ही आशा शेतकर्‍यांना होती. परंतु राज्य शासनाने कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांसमोर न झुकता पॅकेज जाहीर करून शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली. त्यामुळे शेतकरी प्रचंड निराश झाले आहे. त्यांच्या मनात राजकीय पक्षांविषयी प्रचंड असंतोष खदखदत आहे.
हिवाळी अधिवेशनात सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींसोबतच विरोधी लोकप्रतिनिधी कापसाच्या प्रश्नावरून रान उठवतील, हा शेतकर्‍यांचा अंदाज फोल ठरला. राजकीय पक्षांनी नौटंकी करीत आठवडा काढला. परंतु शेतकरी मात्र निराशेच्या गर्तेतच ढकलला गेला. कापसाचे भाव वाढण्याची आशा धूसर झाल्यामुळे उद्विग्न शेतकरी आता कापूस विक्रीकडे वळला आहे. कापूस विक्रीसाठी शेतकर्‍याची गर्दी वाढली आहे.
कापसाची आवक वाढताच कापसाचे दर खाली आले आहेत. सध्या तीन हजार ७00 रुपयापर्यंत कापसाचे भाव खाली आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे भाव घसरल्याने कापसाचे भाव पुन्हा खाली येण्याच्या भीतीने शेतकर्‍यांनी कापूस विकण्याची घाई चालविली आहे. त्याचा लाभ घेत आहेत. कापूस विक्रीसाठी गर्दी वाढताच विविध कारणे सांगून व्यापारी कापूस कमी दरात खरेदी करीत आहेत. त्यामुळे बळीराजा आर्थिक कोंडीत सापडला आहे.

Posted by VIDARBHA FARMER SUICIDE at 9:06 PM

Massive Complaints against BT cotton in PAK too-DAWN.COM

Complaints against BT cotton grow-DAWN.COM

Complaints against BT cotton grow

Posted By Suhail Yusuf On December 19, 2011 @ 1:56 pm In

Home > HIGHLIGHTS,Latest News,Sci-tech > Editor's Choice,Sci-tech > Top Stories 1 |

It is a matter of worry that after the use of BT cottonseed oil, its toxicity is also harming humans who may have been suffering from various diseases due to its use. – File Photo AFP

TOBA TEK SINGH, Dec 18: Farmers have complained that cottonseed cakes available in the market are harming their cattle as their animals are suffering from diseases, specially lack of appetite, and decline in milk production, premature deliveries and sudden deaths due to unknown cause.

A progressive farmer, Arshad Warraich, of Chak 328-JB said the taste of milk, yogurt, lassi, butter and desi ghee had also been affected as a result and the bitterness was found in them.

Agriculture department deputy district officer Khalid Mahmood said that nearly 90 per cent of the cotton sown in the district was of BT (Bacillus Thuringiensis) type and cotton ginning factories supplied most of cottonseed cakes produced from its seed (banola).

He claimed that farmers had left old types of cotton varieties and turned to the most profit-earning crop.

Earlier, the per acre yield of cotton crop was 30 to 40 maund and with the use of BT cotton the per acre yield has increased between 50 and 60 maund.

Cottonseed cake sellers said that farmers lodged complaints with them that their animals were facing varied types of diseases due to cottonseed cakes.

They said farmers tried to get seedcakes prepared from mustard, canola or rapeseed but their production was very limited.

An agricultural scientist Dr Javed Iqbal said the BT cotton had been invented with such genes in it which had insecticidal action against both types of bollworms (American and spotted) attacks, but at the same time it had the potential to cause toxic impact on animals.

He said the BT cotton could resist against only two types of insects `American and spotted bollworms`, but other types of sucking pests were still needed to be controlled through the use of pesticides.

It is a matter of worry that after the use of BT cottonseed oil, its toxicity is also harming humans who may have been suffering from various diseases due to its use.

A group of growers said the skin-related itching was also possibly caused by the use of BT cottonseed cakes to animals and by the use of their milk and milk products and ghee and oil to humans.

Some ghee and cooking oil sellers claimed that factories across the country were using more than 70 per cent BT cottonseed for producing cooking oil and ghee.

Some women from rural area this correspondent talked to said they had been experiencing for two years less quantity of fat on boiled milk while the milk production of each buffalo had reduced to almost half than previous years when the BTcotton was not sown in the area.

Milk sellers said customers also complained to them about less fat on boiled milk, blaming them that substandard milk was being supplied to them.

Peasant women workers network chairperson Rafia Salomi revealed that there was a surge in skin problems among the peasant women picking BT cotton lint.

Human rights activist Ashfaq Fateh demanded of the government to form a committee of scientists to analyze if the use of BT cottonseed, its cakes and oil had any harmful effects for animals and humans.

Grain market commission agents disclosed that there was much more money in cultivation of the BT cotton, but it was causing a decline in sowing of wheat, and if the situation continued Pakistan would have to import sufficient quantity of wheat.

They said the BT cotton was sown in February and March and it took at least 270 days (nine months) to harvest it, and when the sowing season of wheat approached from Nov 15 to Dec 15, its fields were already occupied by the standing BT cotton.

They said that old varieties of cotton took only six months and farmers were free to use the same land for sowing of wheat which took only 180 days for its harvesting.

बीटी कापसाचे महाराष्ट्रात हेक्टरी सव्वा कि्वटल रुईचे उत्पादन -कृषिमंत्री पवार

आत्महत्याग्रस्त शेतकरयांची समस्या-सांसदीय समितीच्या नियुक्तीच्या घोषणेचे विदर्भ जनआंदोलन समितीकडून स्वागत

बीटी कापसाचे महाराष्ट्रात हेक्टरी सव्वा कि्वटल रुईचे उत्पादन असल्याची कृषिमंत्री पवार यांची माहिती

त. भा. वा.,यवतमाळ, २० डिसेंबर

राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारला शेतकरयांच्या आत्महत्येचा आकडा ८८० असल्याची माहिती असताना केंद्र सरकारच्या गृहखात्याच्या अधिकृत राष्ट्रीय गुन्हे सामग्री आयोगाने दिलेल्या माहितीप्रमाणे भारतात शेतकरयांच्या आत्महत्येच आकडा १५ हजार ६८० आहे. त्यामुळे राज्यसभेतील कृषीसंबंधी चर्चेवेळी शरद पवार यांची सर्वच पक्षांच्या खासदारांनी कोंडी केली. शेवटी लोकसभा व राज्यसभेच्या खासदारांची संयुक्त समिती नियुक्त करून आत्महत्याग्रस्त १० राज्यांचा दौरा करून शेतकरयांच्या समस्येची व आत्महत्यांच्या कारणांची प्रत्यक्ष समीक्षा करून एका वर्षभरात आपल्या शिफारशींसह अहवाल सादर करण्याचा निर्णय घेतल्या गेला. निर्णयाचे विदर्भातील आत्महत्येच्या विषयांवर सतत पाठपुरावा करणारया विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी स्वागत केले आहे.
शेतकरयांच्या आत्महत्यांची संख्या व कृषी संकटाची तीव्रता यांचा संबंध जोडून वास्तविक कृषी संकटांपासून देशाला दूर ठेवत आहे. विदर्भात २००५ पासून दर ८ तासाला १ शेतकरयाची आत्महत्या होत असताना सरकार प्रशासनाला हाताशी घेऊन आत्महत्या कमी झाल्याचे व त्या अनुषंगाने कृषीसंकट कमी झाल्याचा देखावा करत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात २००५ मधील कृषी संकटांपेक्षा २०११ कृषी संकट अतिशय गंभीर असून सांसदीय समितीसमोर आम्ही हे सत्य
मांडण्याचा प्रयत्न करू, अशी माहितीसुद्धा तिवारी यांनी दिली. प्रत्येक वेळेस सरकार शरद पवार यांनी, महाराष्ट्रातील ४० लाख हेक्टरवरील कोरडवाहू शेतीत शेतकरी बीटी कापसाचे पीक घेत असून मागील ३ वर्षांत या शेतकरयांना कापसाचे उत्पन्न प्रति हेक्टर सव्वा कि्वटल रुईचे झाले असून, प्रत्येक शेतकरयाला प्रत्येक कि्वटलमागे कमीत कमी ५ हजार रुपयांचे नुकसान होत असल्याची कबुली प्रथमत: शरद पवार यांनी दिली आहे. मात्र, बीटी कापसाचे पीक घेण्यास महाराष्ट्राचे कोरडवाहू शेतकरीच जबाबदार असल्याची धक्कादायक माहिती देऊन त्यांनी केंद्र सरकारकडून या शेतकरयांना वाचविण्यासाठी होणारया मदतीपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.


बीटी कापसाचे महाराष्ट्रात हेक्टरी सव्वा कि्वटल रुईचे उत्पादन असल्याची कृषिमंत्री पवार यांची माहिती

महाराष्ट्रात जून २००५ मध्ये बीटी कापसाच्या बियाण्याला कृषीमंत्री शरद पवार यांनीच परवानगी दिली. त्यांनी सतत बीटी बियाण्याचा प्रचार केल्यामुळे २००५ मध्ये ४ लाख हेक्टरमध्ये असलेले बीटी कापसाचे पीक आता ४४ लाख हेक्टरमध्ये झाले आहे. सरकारने कृषी संशोधन परिषदेच्या नागपूर येथील देशी बीटी बियाण्यांच्या विक्रीवरही बंदी लावली आहे. महाराष्ट्रातील ४४ लाख हेक्टरमधील कोरडवाहू शेतकरयांच्या कमीतकमी २० हजार कोटींच्या आर्थिक नुकसानीला प्रत्यक्षपणे शरद पवार जबाबदार असून आता कोरडवाहू शेतकरयांच्या पद्धतीवर खापर फोडणे म्हणजे आत्महत्या करीत असलेल्या शेतकरयांच्या जखमेवर मीठ चोळणेच होय. सरकारने शेतकरयांना कंगाल करणारया व आत्महत्येच्या मार्गावर लावणारया बीटी कापसावर सिचनाची व्यवस्था नसणारया कोरडवाहू क्षेत्रात तात्काळ बंदी करावी, अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
====================================================

सरकारचे पॅकेज शेतकऱ्यांना अमान्य-सकाळ वृत्तसेवा

सरकारचे पॅकेज शेतकऱ्यांना अमान्य

सकाळ वृत्तसेवा

Monday, December 19, 2011 AT 03:00 AM (IST)

Tags: yavatmal, packege, vidarbha

http://esakal.com/eSakal/20111219/5204356389514462248.htm
यवतमाळ - सुमारे 90 लाख हेक्‍टरवर शेतजमिनीत नापिकी झाल्याने तेथील शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने दोन हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. परंतु, ही एक धूळफेक असून, पॅकेजची रक्कम दोन वर्षांत देणार असून, यामध्ये पश्‍चिम विदर्भाच्या शेतकऱ्यांचे भले होणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. म्हणून कापसाचा हमीभाव सहा हजार रुपये व्हावा, सर्व शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज मिळावे, नापिकी झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्‍टरी दहा हजार रुपये कमीत कमी पाच हेक्‍टरपर्यंत मिळावे, या शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या असून, या मागण्यांसाठी येत्या 25 डिसेंबरपासून "गाव तेथे उपोषण' आंदोलन करण्याचा निर्धार विदर्भ जनआंदोलन समितीने केला आहे.

सुमारे 90 लाख हेक्‍टरमध्ये यावर्षी नापिकी झाली असल्याची कबुली सरकारने दिली आहे. यामध्ये सर्व शेतकरी कोरडवाहू आहेत. कापूस, सोयाबीन व धानाचे पीक जेमतेम 20 ते 30 टक्के झालेले आहे. त्यातच लागलेला खर्च व मिळत असलेला भाव यामुळे शेतकरी कमीत कमी 20 हजार कोटींच्या आर्थिक नुकसानीला तोंड देत आहेत. अशावेळी सरकार पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्‍टरी 25 ते 30 हजार रुपये मदत देते, त्याप्रमाणे या शेतकऱ्यांनाही भरघोस मदत देईल व कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे मंत्री व आमदार वारंवार विनंती करत असल्यामुळे सरकार यावेळेला विदर्भाला न्याय देईल, असे वाटत होते. मात्र, प्रत्यक्षात या पॅकेजमध्ये पश्‍चिम विदर्भातील कापूस उत्पादक पाच जिल्हे प्रचंड प्रमाणात वंचित राहतील, अशी दाट शक्‍यता आहे. कारण अमरावती महसूल विभागाने या विभागात नापिकीचा अहवालच दिलेला नाही. एकूण क्षेत्र 90 लाख हेक्‍टर असताना सरकार ही मदत शेतकऱ्यांना कशी देईल, यावर प्रश्‍नचिन्ह असून, प्रत्येक वर्षासारखे हे पॅकेजसुद्धा एक धूळफेकच ठरणार असल्याची टीका किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

सरकारने कापूस, सोयाबीन व धानाच्या हमीभाव वाढीचा प्रश्‍न तत्काळ निकालात लावावा व पॅकेजची मदत कमीत कमी दहा हजार रुपये प्रतिहेक्‍टरपर्यंत आणावी, अशी किमान मागणी नैराश्‍यग्रस्त शेतकऱ्यांची आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी दिलेल्या पॅकेजवर फेरविचार व्हावा, अशी मागणीही विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे.
======================================
===============
=========

पॅकेज' नंतरही विदर्भात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या-आघाडीचे पॅकेज 'धूळफेक' - किशोर तिवारी यांची टीका-लोकशाही वार्ता

पॅकेज' नंतरही विदर्भात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या-आघाडीचे पॅकेज 'धूळफेक' - किशोर तिवारी यांची टीका-लोकशाही वार्ता

लोकशाही वार्ता/१७ डिसेंबर

यवतमाळ: राज्य सरकारने विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र व खानदेशमधील सर्व कापूस उत्पादक शेतकरी आणि २५ टक्क्यांच्यावर नापिकी असलेले सोयाबीन व धानउत्पादक शेतकर्‍यांना दिलेले मदतीचे पॅकेज अपुरे आहे. हमीभावाच्या मागणीला बगल दिल्यामुळे विदर्भात चार शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. अंकुश राऊत (रा. वाकळी जि. यवतमाळ), अशोक भोंगळे (रा. बार्मडा जि.यवतमाळ), (रामुदास कांबळे रा.गौळ जि.वर्धा),( शामराव ढेंगे रा.केसलवाडा जि.भंडारा) या ४ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे उजेडात आले आहे. यंदा आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांचा आकडा ७२२ वर पोहोचल्याची माहिती विदर्भ जन आंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी दिली. सुमारे ९0 लाख हेक्टरमध्ये या वर्षी नापिकी झाली असल्याची कबुली सरकारने दिली आहे. यामध्ये सर्व शेतकरी कोरडवाहू आहे. कापूस, सोयाबीन व धानाचे पिक जेमतेम २0 ते ३0 टक्के आले आहे. त्यातच लागलेला खर्च व मिळत असलेला भाव यामुळे शेतकरी कमीत कमी २0 हजार कोटीच्या आर्थिक नुकसानाला तोंड देत आहे. अशा वेळी सरकार पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना हेक्टरी २५ ते ३0 हजार रुपये मदत देते. त्याचप्रमाणे या शेतकर्‍यांनाही भरघोस मदत देईल व काँग्रेस व राकाँचे मंत्री व आमदार वारंवार विनंती करत असल्यामुळे सरकार यावेळेस विदर्भाला न्याय देईल, असे वाटत होते. मात्र प्रत्यक्षात या पॅकेजमध्ये पश्‍चिम विदर्भातील कापूस उत्पादक ५ जिल्हे प्रचंड प्रमाणात वंचित राहतील, अशी दाट शक्यता आहे. अमरावती महसूल विभागाने या विभागात नापिकीचा अहवालच दिलेला नाही. एकूण क्षेत्र ९0 लाख हेक्टर असताना सरकार ही मदत शेतकर्‍यांना कशी देईल, यावर प्रश्नचिन्ह असून प्रत्येक वर्षासारखे हे पॅकेजसुद्धा एक धूळफेक ठरणार असल्याची टीका किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

==========================================================

महाराष्ट्र सरकारचे पॅकेज शेतकरयांना अमान्य -कापसाच्या हमीभाव वाढीसाठी तीव्र आंदोलन करणार -तरुण भारत

महाराष्ट्र सरकारचे पॅकेज शेतकरयांना अमान्य -कापसाच्या हमीभाव वाढीसाठी तीव्र आंदोलन करणार -तरुण भारत

त. भा. वा.
यवतमाळ, १६ डिसेंबर
महाराष्ट्र सरकारने सुमारे ९० लाख हेक्टरमधील सुमारे १ कोटी शेतकरयांना मदत देण्यासाठी २ हजार कोटींचे पॅकेज एक धूळफेक असून ही पॅकेजची रक्कम २ आर्थिक वर्षात देणार असून यामध्ये पश्चिम विदर्भाच्या शेतकरयांचे भले होणार नाही हे आता स्पष्ट झाले आहे.कापसाचा हमीभाव ६ हजार रुपये व्हावा, सर्व शेतकरयांना नवीन पीककर्ज मिळावे, नापिकी झालेल्या शेतकरयांना हेक्टरी १० हजार रुपये कमीतकमी ५ हेक्टरपर्यंत मिळावे, या शेतकरयांच्या प्रमुख मागण्या असून या मागण्यांसाठी येत्या २५ डिसेंबरपासून ‘गाव तेथे उपोषण' आंदोलन करण्याचा निर्धार विदर्भ जनआंदोलन समितीने केला आहे.
सुमारे ९० लाख हेक्टरमध्ये यावर्षी नापिकी झाली असल्याची कबुली सरकारने दिली आहे. यामध्ये सर्व शेतकरी कोरडवाहू आहेत. कापूस, सोयाबीन व धानाचे पीक जेमतेम २० ते ३० टक्के आले आहे. त्यातच लागलेला खर्च व मिळत असलेला भाव यामुळे शेतकरी कमीतकमी २० हजार कोटींच्या आर्थिक नुकसानाला तोंड देत आहे.

अशावेळी सरकार पश्चिम महाराष्ट्राच्या ऊस उत्पादक शेतकरयांना हेक्टरी २५ ते ३० हजार रुपये मदत देते, त्याचप्रमाणे या शेतकरयांनाही भरघोस मदत देईल आणि काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री व आमदार वारंवार विनंती करत असल्याने सरकार यावेळेस विदर्भाला न्याय देईल, असे वाटत होते.मात्र, प्रत्यक्षात या पॅकेजमधये पश्चिम विदर्भातील कापूस उत्पादक पाच जिल्हे प्रचंड प्रमाणात वंचित राहतील, अशी दाट शक्यता आहे. कारण अमरावती महसूल विभागाने या विभागात नापिकीचा अहवालच दिलेला नाही. एकूण क्षेत्र ९० लाख हेक्टर असताना सरकार ही मदत शेतकरयांना कशी देईल, यावर प्रश्नचिन्ह असून प्रत्येक वर्षासारखे हे पॅकेजसुद्धा एक धूळफेक ठरणार असल्याची टीका किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
सरकारने कापसाचा, सोयाबीनचा व धानाचा हमीभाव वाढीचा प्रश्न तात्काळ निकालात लावावा व पॅकेजची मदत कमीतकमी १० हजार रुपये प्रती हेक्टरपर्यंत आणावी, अशी किमान मागणी नैराश्यग्रस्त शेतकरयांची आहे. शेतकरयांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी दिलेल्या पॅकेजवर फेरविचार व्हावा, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे. कोरडवाहू शेतकरयांना अती पावसाचे नगदी पीक घेण्यासाठी सरकारने बाध्य केल्यामुळे नुकसानभरपाईसाठी सरकार जबाबदार आहे व या जबाबदारीमधून आर्थिक दिवाळखोरीच्या नावावर सरकार पळ काढू शकत नाही. सरकारने कोरडवाहू शेतकरयांना नगदी अनुदान देण्याची व त्यांना जिवंत ठेवण्यासाठी आरोग्यसेवा, शिक्षण सवलती, अन्न सुरक्षा व ग्रामीण रोजगार यासारख्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा आणि शेतकरयांच्या आत्महत्या थांबवाव्या, अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे.महाराष्ट्र सरकारचे पॅकेज शेतकरयांना अमान्य कापसाच्या हमीभाव वाढीसाठी तीव्र आंदोलन करणार

Vidarbha erupts in protest, dubs it as peanut package - DNA Reports

http://www.dnaindia.com/

Vidarbha erupts in protest, dubs it as peanut package

DNA / Swapnil Sakhare / Friday, December 16, 2011 8:00 ईस्ट

http://www.dnaindia.com/mumbai/report_vidarbha-erupts-in-protest-dubs-it-as-peanut-package_1626429-all

A day after four farmers committed suicide in Vidarbha, farmers of the state’s eastern region on Thursday blocked roads on two highways to press their demand of better support prices for cotton, soya and paddy.

The four suicides take the toll of farmer suicides in the state to 722 in 2011 alone.

Ramdas Kamble, a 50-year-old farmer of Goul Village in Vardha district, was one of the four farmers who ended their lives on Wednesday.

He left his home early morning saying he was going to feed his cattle. His body was found in the village well.

In 2009, Kamble took a loan of Rs1.5 lakh from a cooperative bank by mortgaging his five-and-a-half acre of agricultural land. The same year, he also borrowed Rs70,000 on interest from a local money lender for his daughter’s marriage.

As farming was the only source of income for Kamble and his family, he had to again borrow Rs40,000 from the local money lender for sowing cotton and soya crop. But Kamble financial worries worsened after one of his two bullocks died and the soya crop got spoiled due to heavy rains. Soya didn’t yield any profit and cotton is not yet not sold as there were no profitable rates.

On Wednesday, chief minister Prithviraj Chavan announced a bailout package of Rs2,000 crore to the farmers of cotton, soya, and paddy in the Vidarbha region.

But Das’ family says it won’t be of any help. The farmers described the package as “a pittance”.

“The farmers might settle for something that is close to their losses. But a mere Rs2,000 crore package is not even worth peanuts,” said Kishor Tiwari, president of Vidarbha Jan Andolan Samiti, an activist group working for cotton farmers’ rights in Vidarbha.

Around 50 residents of Ralegaon, a small village in Yavatmal district, shaved off their heads, saying that they were undertaking the last rites of the government that is “dead”. Several spots on the National Highway 6 and 7 saw agitating farmers demanding Rs6,000 as the minimum support price for raw cotton as against the market price of Rs4,000 per quintal. They also condemned the government for announcing a bailout package, which, they said, makes a mockery of the farmers’ plight.

नागपूर-हैदराबाद मार्गावर शेतकरी विधवांचा रास्तारोको-विदर्भात ठिकठिकाणी आंदोलन

नागपूर-हैदराबाद मार्गावर शेतकरी विधवांचा रास्तारोको-विदर्भात ठिकठिकाणी आंदोलन

नागपूर-हैदराबाद मार्गावर शेतकरी विधवांचा रास्तारोको-विदर्भात ठिकठिकाणी आंदोलन

लोकशाही वार्ता/१५डिसेंबर

पांढरकवडा : विदर्भ जनआंदोलन समितीच्या नेतृत्वात शेतकरी विधवा आणि शेतकर्‍यांनी तुळजापूर-नागपूर या राष्ट्रीय महामार्गावर आज अर्जुना येथे रास्तारोको आंदोलन करून दीड तास वाहतूक रोखली आणि शासनाच्या धोरणाचा निषेध नोंदविला. सुमारे सहाशे आंदोलकांमध्ये बोथबोडन, वारा कवठा, भोपा मांडवी, पाटणबोरी व इतर गावातील शेतकरी विधवा सहभागी झाल्या होत्या.
तसेच, गजानन बेजंकीवार यांच्या नेतृत्वात पाटणबोरी येथे नागपूर-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्गावरही वाहतूक रोखण्यात आली होती. वणी, उमरखेड येथेही रास्तारोको आंदोलन झाले, तर राळेगाव येथे आघाडी सरकारची तेरवी करण्यात आली! दारव्हा येथे शेतकर्‍यांनी तहसील कार्यालयावर बैलबंडी मोर्चा काढून आपला संताप व्यक्त केला.
कापसाला चांगला भाव देण्यासाठी काल जाहीर केलेले पॅकेज वाढवून द्यावे, अशी मागणी या आंदोलनात करण्यात आली. सरकारने कापूस, सोयाबीन, धान या पिकांचा प्रश्न तत्काळ निकाली काढावा, पॅकेजची मदत कमीत कमी दहा हजार रुपये प्रतिहेक्टर असावी अशी मागणी करणार्‍या या आंदोलकांना अटक केल्यानंतरच राष्ट्रीय महामागार्ंवरील आणि इतरत्रची वाहतूक सुरळीत झाली.
दरम्यान, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी पॅकेजवर फेरविचार करण्याची मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे. सरकारने कोरडवाहू शेतकर्‍यांना नगदी अनुदान द्यावे, त्यांना आरोग्यसेवा, शिक्षण, अन्न सुरक्षा व रोजगार या क्षेत्रांसाठी विशेष सोयीसवलती द्याव्या अशा मागण्या किशोर तिवारी यांनी केल्या. दीडशे शेतकर्‍यांविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हे नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू केली असल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला आहे.

Posted by VIDARBHA FARMER SUICIDE at 10:02 PM

Vidharba farmers protest Chavan’s ‘peanuts’ bailout package-IANS Reports

Vidharba farmers protest Chavan’s ‘peanuts’ bailout package

Nagpur, Dec 15 (IANS) A day after four farmers committed suicide in Vidarbha, farmers of Maharashtra’s eastern region Thursday staged a road blockade on two highways to press their demand of better support prices for cotton, soya and paddy.

The four suicides take the toll of farmer suicides in the state to 722 in 2011 alone.

The protest also comes a day after Maharashtra Chief Minister Prithviraj Chavan declared a bailout package worth Rs.2,000 crore for the crisis ridden farmers of the state.

The farmers described the package as ‘a pittance’.

‘The farmers might settle for something that is close to their losses. But a mere Rs.2,000 crore package is not even worth peanuts,’ said Kishor Tiwari, president of Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS), an activist group working for cotton farmers’ rights in Vidarbha.

Supporting the agitation in a unique way were residents of Ralegaon, a small village in Yavatmal district, 160 km from Nagpur. Over 50 residents of the village shaved off their heads, stating that they are undertaking the last rites of the government that is ‘dead’.

Several spots on the National Highway Nos. 6 and 7 saw agitating farmers demand Rs.6,000 as the minimum support price for raw cotton as against the market price of Rs.4,000 per quintal.

They also condemned the government for announcing a bailout package which they said makes a mockery of the sad plight of farmers.

Chavan announced the bailout package in the winter session of the assembly Wednesday stating that farmers will be compensated on a per hectare basis.

The four farmers who committed suicide are Ankush Raut of Wadki and Ashok Bhongale of Bhamada in Yavatmal district, Ramrao Kamble of Gaul in Wardha district, and Shriram Thege of Kesarwada in Bhandara district.

‘The shock of rejection of farmers’ main demand to give hike to support price in cotton, soya and paddy has reportedly led to their suicide. A pittance of a bailout package added to their depression,’ Tiwari said.

Disappointed with farmer’s Package 4 more Vidarbha killed themselves :farm Widows Blockade National Highway protesting the Relief Package

Disappointed with farmer’s Package 4 more vidarbha killed themselves :farm widows blockade National Highway protesting the relief package

Nagpur-15^th dcmber2011

The shocks of rejection of farmers main demand to give hike to support price in cotton ,soya and paddy has reported four suicides in vidarbha ,identified as

1.Ankush Raut of Wadki in Yavatmal

2Ashok Bhongale of Bhamada in Yavatmal

3.Ramrao Kamble of Gaul in Wardha

4.Shayram Thege of Kesarwada in Bhandara

As per media reports published here taking toll to 722 in year 2011 alone,Kishor Tiwari, president of Nagpur-based Vidarbha Jan Andolan Samiti, (VJAS), activist group working for cotton farmer rights in a Press release today.

Most of major cotton centre town are completely closed to support ‘Bandh’ called giving by opposition parties and hundreds of farm widows blockade N.H. Tuljaput –Nagpur highway at Arjuna 160 k.m. away from Nagpur .there are violent protest of farmers reported all round vidarbha .farmers of vidarbha region are demanding hike in cotton procurement price to @ Rs.6000/- in order to compensate the losses incurred by them and cash compensation @ Rs.20,000 per hector but state has announced Rs.2000 crore for nearly 90 lakh hector which will peanut hence there is demand to revised the relief package ,tiwari added.

Vidarbha Jan Andolan Samiti, (VJAS), has welcomed initiative taken by Maharashtra DF Govt. to appoint committee to sort out issue of dry land farmers which are victims of Agrarian crisis and needs income base incentive to stop their on going suicides and such steps are must and should taken without delay,Tiwari said

Maharashtra DF Govt. today most waited announcement of giving Rs.2000 crore relief package for 40 lakhs hector crop loss compensation is another eyewash as earlier vidarbha farmer packages of year 2005 and 2006 has dashed hopes of more than 5 million farmers who are facing severe economical crisis due to massive crop failure who are demanding the bailout package and hike in MSP of cotton ,soybean and paddy as this will trigger another spiral of farmer suicides having failed to address the basic issue of price and future sustainability of dying agrarian community ,Kishor Tiwari, president of Nagpur-based Vidarbha Jan Andolan Samiti, (VJAS), activist group working for cotton farmer rights in a Press release today.

‘It was most expected that after CM indicated earlier that bankrupt financial condition of Maharashtra can’t even give Rs.1000/- per hector to 5 millions farmers against the demand of Rs.10,000/- and the cotton farmers of western vidarbha will get nothing as administration has shown minimum crop failure in this region and now out 70 lakh hector area under cultivation of cotton, soya and paddy whop will get what that god know?. Farmers and all parties including congress NCP that MRP hike in cotton ,soya and paddy and cash compensation in line with sugarcane growers of western Maharashtra but once again Govt. has mad mockery of agrarian crisis and announced such penny relief which is nothing but hoax’Tiwari added.

‘we are demanding long term solution to agrarian crisis not any package which are mostly contractor driven and designed to rehabilitation of the ill managed politician runs cooperative banks. our farmers are working for handful MNCs who are manufacturing Gm seed, fertilizer and pesticides and revival of own agriculture is must which is not being done ’ Tiwari said.

The vidarbha agrarian is result of wrong policies promoted by state and situation of cotton growers in west Vidarbha has worsened when ban of cotton export imposed last year and massive crop failure this year .

"There is a need for state government's intervention in this regard. The government should provide at least Rs 6,000 per quintal. The chief minister Prithviraj Chavan had promised that he would talk with the union government for better support price for the raw cotton. However, nothing has been done in this regard," Tiwari alleged.

Tiwari continued, "The government did not concede our demand of providing food security to desperate, distressed and marginal farmers even. The government needs to behave sensibly and responsibly to address farmers' woes and prevent the prevailing spate of suicide in the killing fields of Vidarbha." If the cotton growers do not get better price this season, the situation will assume drastic proportions, he cautioned.

VJAS has urged Govt. of India to send team of expert to assess the Bt. Cotton crop damage in Maharashtra and west vidarbha in particular where cotton farmers are killing themselves .VJAS has been demanding hike in cotton MSP Rs.6000/- per quintal and relief package to dying cotton farmers of region, Tiwari added.

======================================