महाराष्ट्र सरकारचे पॅकेज शेतकरयांना अमान्य -कापसाच्या हमीभाव वाढीसाठी तीव्र आंदोलन करणार -तरुण भारत
त. भा. वा.
यवतमाळ, १६ डिसेंबर
महाराष्ट्र सरकारने सुमारे ९० लाख हेक्टरमधील सुमारे १ कोटी शेतकरयांना मदत देण्यासाठी २ हजार कोटींचे पॅकेज एक धूळफेक असून ही पॅकेजची रक्कम २ आर्थिक वर्षात देणार असून यामध्ये पश्चिम विदर्भाच्या शेतकरयांचे भले होणार नाही हे आता स्पष्ट झाले आहे.कापसाचा हमीभाव ६ हजार रुपये व्हावा, सर्व शेतकरयांना नवीन पीककर्ज मिळावे, नापिकी झालेल्या शेतकरयांना हेक्टरी १० हजार रुपये कमीतकमी ५ हेक्टरपर्यंत मिळावे, या शेतकरयांच्या प्रमुख मागण्या असून या मागण्यांसाठी येत्या २५ डिसेंबरपासून ‘गाव तेथे उपोषण' आंदोलन करण्याचा निर्धार विदर्भ जनआंदोलन समितीने केला आहे.
सुमारे ९० लाख हेक्टरमध्ये यावर्षी नापिकी झाली असल्याची कबुली सरकारने दिली आहे. यामध्ये सर्व शेतकरी कोरडवाहू आहेत. कापूस, सोयाबीन व धानाचे पीक जेमतेम २० ते ३० टक्के आले आहे. त्यातच लागलेला खर्च व मिळत असलेला भाव यामुळे शेतकरी कमीतकमी २० हजार कोटींच्या आर्थिक नुकसानाला तोंड देत आहे.
अशावेळी सरकार पश्चिम महाराष्ट्राच्या ऊस उत्पादक शेतकरयांना हेक्टरी २५ ते ३० हजार रुपये मदत देते, त्याचप्रमाणे या शेतकरयांनाही भरघोस मदत देईल आणि काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री व आमदार वारंवार विनंती करत असल्याने सरकार यावेळेस विदर्भाला न्याय देईल, असे वाटत होते.मात्र, प्रत्यक्षात या पॅकेजमधये पश्चिम विदर्भातील कापूस उत्पादक पाच जिल्हे प्रचंड प्रमाणात वंचित राहतील, अशी दाट शक्यता आहे. कारण अमरावती महसूल विभागाने या विभागात नापिकीचा अहवालच दिलेला नाही. एकूण क्षेत्र ९० लाख हेक्टर असताना सरकार ही मदत शेतकरयांना कशी देईल, यावर प्रश्नचिन्ह असून प्रत्येक वर्षासारखे हे पॅकेजसुद्धा एक धूळफेक ठरणार असल्याची टीका किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
सरकारने कापसाचा, सोयाबीनचा व धानाचा हमीभाव वाढीचा प्रश्न तात्काळ निकालात लावावा व पॅकेजची मदत कमीतकमी १० हजार रुपये प्रती हेक्टरपर्यंत आणावी, अशी किमान मागणी नैराश्यग्रस्त शेतकरयांची आहे. शेतकरयांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी दिलेल्या पॅकेजवर फेरविचार व्हावा, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे. कोरडवाहू शेतकरयांना अती पावसाचे नगदी पीक घेण्यासाठी सरकारने बाध्य केल्यामुळे नुकसानभरपाईसाठी सरकार जबाबदार आहे व या जबाबदारीमधून आर्थिक दिवाळखोरीच्या नावावर सरकार पळ काढू शकत नाही. सरकारने कोरडवाहू शेतकरयांना नगदी अनुदान देण्याची व त्यांना जिवंत ठेवण्यासाठी आरोग्यसेवा, शिक्षण सवलती, अन्न सुरक्षा व ग्रामीण रोजगार यासारख्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा आणि शेतकरयांच्या आत्महत्या थांबवाव्या, अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे.महाराष्ट्र सरकारचे पॅकेज शेतकरयांना अमान्य कापसाच्या हमीभाव वाढीसाठी तीव्र आंदोलन करणार
यवतमाळ, १६ डिसेंबर
महाराष्ट्र सरकारने सुमारे ९० लाख हेक्टरमधील सुमारे १ कोटी शेतकरयांना मदत देण्यासाठी २ हजार कोटींचे पॅकेज एक धूळफेक असून ही पॅकेजची रक्कम २ आर्थिक वर्षात देणार असून यामध्ये पश्चिम विदर्भाच्या शेतकरयांचे भले होणार नाही हे आता स्पष्ट झाले आहे.कापसाचा हमीभाव ६ हजार रुपये व्हावा, सर्व शेतकरयांना नवीन पीककर्ज मिळावे, नापिकी झालेल्या शेतकरयांना हेक्टरी १० हजार रुपये कमीतकमी ५ हेक्टरपर्यंत मिळावे, या शेतकरयांच्या प्रमुख मागण्या असून या मागण्यांसाठी येत्या २५ डिसेंबरपासून ‘गाव तेथे उपोषण' आंदोलन करण्याचा निर्धार विदर्भ जनआंदोलन समितीने केला आहे.
सुमारे ९० लाख हेक्टरमध्ये यावर्षी नापिकी झाली असल्याची कबुली सरकारने दिली आहे. यामध्ये सर्व शेतकरी कोरडवाहू आहेत. कापूस, सोयाबीन व धानाचे पीक जेमतेम २० ते ३० टक्के आले आहे. त्यातच लागलेला खर्च व मिळत असलेला भाव यामुळे शेतकरी कमीतकमी २० हजार कोटींच्या आर्थिक नुकसानाला तोंड देत आहे.
अशावेळी सरकार पश्चिम महाराष्ट्राच्या ऊस उत्पादक शेतकरयांना हेक्टरी २५ ते ३० हजार रुपये मदत देते, त्याचप्रमाणे या शेतकरयांनाही भरघोस मदत देईल आणि काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री व आमदार वारंवार विनंती करत असल्याने सरकार यावेळेस विदर्भाला न्याय देईल, असे वाटत होते.मात्र, प्रत्यक्षात या पॅकेजमधये पश्चिम विदर्भातील कापूस उत्पादक पाच जिल्हे प्रचंड प्रमाणात वंचित राहतील, अशी दाट शक्यता आहे. कारण अमरावती महसूल विभागाने या विभागात नापिकीचा अहवालच दिलेला नाही. एकूण क्षेत्र ९० लाख हेक्टर असताना सरकार ही मदत शेतकरयांना कशी देईल, यावर प्रश्नचिन्ह असून प्रत्येक वर्षासारखे हे पॅकेजसुद्धा एक धूळफेक ठरणार असल्याची टीका किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
सरकारने कापसाचा, सोयाबीनचा व धानाचा हमीभाव वाढीचा प्रश्न तात्काळ निकालात लावावा व पॅकेजची मदत कमीतकमी १० हजार रुपये प्रती हेक्टरपर्यंत आणावी, अशी किमान मागणी नैराश्यग्रस्त शेतकरयांची आहे. शेतकरयांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी दिलेल्या पॅकेजवर फेरविचार व्हावा, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे. कोरडवाहू शेतकरयांना अती पावसाचे नगदी पीक घेण्यासाठी सरकारने बाध्य केल्यामुळे नुकसानभरपाईसाठी सरकार जबाबदार आहे व या जबाबदारीमधून आर्थिक दिवाळखोरीच्या नावावर सरकार पळ काढू शकत नाही. सरकारने कोरडवाहू शेतकरयांना नगदी अनुदान देण्याची व त्यांना जिवंत ठेवण्यासाठी आरोग्यसेवा, शिक्षण सवलती, अन्न सुरक्षा व ग्रामीण रोजगार यासारख्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा आणि शेतकरयांच्या आत्महत्या थांबवाव्या, अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे.महाराष्ट्र सरकारचे पॅकेज शेतकरयांना अमान्य कापसाच्या हमीभाव वाढीसाठी तीव्र आंदोलन करणार
No comments:
Post a Comment