विदर्भात हजारो कोटींचा सिंचन घोटाळा - लोकमत विशेष

विदर्भात हजारो कोटींचा सिंचन घोटाळा - लोकमत विशेष
(14-12-2011 : 23:40:09)
भूपेंद्र गणवीर। दि. १३ (नागपूर)

महाराष्ट्र सरकारच्या विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने १५00 कोटी रुपयांचा निधी असताना सन २00७ ते २00९ या दोन आर्थिक वर्षांंत ११ हजार २३८ कोटी रुपयांच्या निविदा काढल्या. यात २जी स्पेक्ट्रम घोटाळय़ाप्रमाणे सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

महामंडळाकडे उपलब्ध निधीच्या तीन पट किमतीच्या निविदा काढता येतात. मात्र काही प्रकल्पांमध्ये दहा पटपेक्षा जास्त निविदा काढून अधिकार्‍यांच्या संगनमताने हजारो कोटी रुपये खिशात घातले. या निविदांबाबत तातडीने कारवाई केल्यास घोटाळ्याची रक्कम बरीच कमी करता येईल. निम्न पैनगंगाच्या काही निविदा रद्द करून त्याची सुरुवात करण्यात आली आहे.

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला वर्षाला सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होतो. यातून कर्मचार्‍यांचे वेतन, देखभाल दुरुस्ती खर्च, जुन्या निविदांच्या कामांची देणे केल्यावर शिल्लक राहिलेल्या निधीच्या निविदा काढता येतात. म्हणजेच सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांच्या निविदा काढता आल्या असत्या. मात्र, व्हीआयडीसीने सुमारे ३६0 कामांच्या ११ हजार ३३८ कोटी रुपयांच्या निविदा काढल्या. गेल्या १0 वर्षांंतील निविदांची रक्कम त्यामध्ये गृहीत धरली तर ही रक्कम २१ हजार कोटी रुपयांच्या वर जाते. पूर्णा बॅरेज-२ (नेरधामना) ची अवस्था तर वेगळीच आहे.

या कामांच्या निविदा काढताना बहुतेक कामांच्या निविदा मूल्यात मान्यता देताना अगोदरच अंदाजित मूल्यात वाढ करण्यात आली. ही वाढ विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ स्तरावरील अधिकार्‍यांच्या संमतीने केली गेली. त्यानंतर वाढीव मूळ निविदा मूल्यात दुसर्‍यांदा वाढीचा मुद्दा असेल तर त्यास जलसंपदा सचिव, अर्थ व नियोजन सचिव दर्जाच्या अधिकार्‍यांची परवानगी लागते. निविदा मूल्यात १५ टक्के वाढ असेल तर त्या कामाची पुनर्निविदा काढण्याचे बंधन आहे. हे बंधन असतानाही पुनर्निविदा न काढता कामांना मंजुरी देण्याचे प्रकार घडले. अनेक कामांचे निविदा मूल्य १५ ते ३0 टक्के वाढीनंतरही पुनर्निविदा काढण्यात आल्या नाहीत. यामध्येच मोठा आर्थिक घोटाळा दडला आहे.

==============================================