शेतकरी आत्महत्या व आंदोलनाचा बाजार-लोकशाही वार्ता
शेतकरी आत्महत्या व आंदोलनाचा बाजार-लोकशाही वार्ता
किशोर तिवारी
(९४२२१0८८४६)
kishortiwari@gmail.com
यावर्षी पुन्हा एकदा विदर्भात कापूस व सोयाबीन या पिकांची प्रचंड नापिकी झाली. शेतकर्‍यांच्या पिकाला योग्य भाव नाही. कर्ज आणि नापिकीमुळे वैफल्यग्रस्त शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग अवलंबित आहे. मागील एक महिन्यापासून विदर्भात प्रत्येक ८ तासाला शेतकरी आत्महत्येची नोंद होत आहे. सत्ताधारी व विरोधकांनी मात्र शेतकरी आत्महत्येचे राजकारण केले असून, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचा बाजार सुरू आहे. यातच ७ डिसेंबरला धामणगाव (रेल्वे) येथे मुख्यमंत्र्यांच्या सभेत गोकुळसरा येथील कापूस उत्पादक शेतकरी अरुण सबाने यांनी मुख्यमंत्र्यांनी शेतकर्‍यांच्या गंभीर प्रश्नावर तोडगा काढावा, असे म्हटले होते. त्यातच मुख्यमंत्र्यांचे भाषण सुरू असताना त्यांनी सर्वांसमक्ष चक्क विष प्राशन केले.
या घटनेमुळे संपूर्ण जगाचे लक्ष पुन्हा एकदा शेतकर्‍यांकडे वेधले गेले. सत्ताधारी पक्षाने अरुण सबाने यांच्या आत्महत्येच्या प्रयत्नाला राजकीय षड्यंत्र असे नाव दिले तर सारे विरोधी पक्ष नेते सबाने यांना भेटण्यासाठी यवतमाळच्या रुग्णालयात हजर झाले. मात्र मी दुसर्‍या दिवशी अरुण सबाने यांच्या वर्धा नदीच्या काठी असलेल्या गोकुळसरा या गावाला भेट दिली असता, तेथील विदारक परिस्थितीचे दर्शन झाले. अख्खा गाव नापिकी व कर्जाच्या बोझ्याखाली दबलेला व प्रत्येक शेतकरी दोन वेळच्या अन्नासाठी धडपडत असलेला दिसला. पश्‍चिम विदर्भातील सर्वात जास्त आत्महत्या असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील नैराश्यग्रस्त गावापेक्षा भीषण स्थिती तिथे दिसली. अरुण सबाने यांचा आक्रोश सर्वांच्या चेहर्‍यावर वाचला. आज भारत दुसर्‍या हरितक्रांतीच्या उंबरठय़ावर आहे, असे भारताचे पंतप्रधान वारंवार बोलतात. ही हरितक्रांती जैविक बियाणे निर्माण करणार्‍या अमेरिकेच्या मदतीने होणार, अशी ओरड योजना भवनातून वारंवार ऐकू येते. मात्र या हरितक्रांतीच्या येण्यापूर्वी या दशकात अडीच लाख शेतकर्‍यांनी आत्महत्या करून ही हरितक्रांती नको, असा मूकसंदेशच दिला आहे. मात्र खुली अर्थव्यवस्था व खुल्या बाजार व्यवस्थेची दलाली करणारे हे सरकार ज्या जैविक बियाण्यांनी विदर्भात कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचे पीक आणले तेच जैविक बियाणे कापसापासून पुढे आता सर्व पिकांच्या बियाण्यांसाठी वापरण्याची परवानगी देण्याचा कट रचला जात असल्यामुळे कापसाचे अर्थकारण व राजकारण समजण्याची वेळ आली आहे.
कापूस पणन महासंघाने केंद्र सरकारला कृषिमूल्य आयोगाने कापसाचा हमीभाव ठरवताना कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांवर अन्याय केल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे कापसाच्या लागवडीचा खर्च मागील ३ वर्षात २ हजारांवरून ५ हजारांवर गेल्याचे नमूद करून कापसाचा हमीभाव कमीत कमी ६ हजार रुपये करावा, अशी मागणी केली. त्यानंतर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी संपुआच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भेट घेऊन कापसाचा हमीभाव ६ हजार रुपये करण्याची मागणी केली. त्यांनीसुद्धा लागवडीचा खर्च तिप्पट झाल्याचे नमूद केले. मात्र, केंद्र सरकारने मागील ४ महिने या विषयावर कोणतीच कारवाई केली नाही. यामुळे राज्य सरकार प्रचंड अडचणीत आले. यादरम्यान विदर्भातील महाराष्ट्र सरकारमधील सर्व मंत्र्यांनी जाहीरपणे कापसाच्या हमीभावात ६ हजार ते ७ हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्याची मागणी केली तर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांनी या विषयावर विदर्भात आंदोलन केले. विरोधी पक्षांनी तर या सर्व हमीभावाची व सरकारच्या नाकर्तेपणाची लक्तरे जनतेच्या वेशीवर टाकण्यासाठी गावाच्या वेशीपासून लोकसभेच्या पटलावर हा मुद्दा आंदोलनाच्या रूपाने पेटवला. कारण कापसाच्या भावाचे अर्थकारण व त्यावर होत असलेले राजकारण केंद्र व राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे आता त्यांच्या नियंत्रणाबाहेर जात आहे. सरकारने कापसाचे पीक महाराष्ट्रात ५0 लाख हेक्टरमध्ये पेरणी करण्यात व बहुराष्ट्रीय कंपन्याचे अतिपाण्याचे बियाणे विकण्यात दलालाची भूमिका निभावल्यामुळे हा प्रश्न आता अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे. कापसाचे आंदोलन पेटण्यापूर्वी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री नागपूरमध्ये येतात व कापसाचा हमीभाव वाढविला तर कापडाच्या गिरण्या बंद होतील हा युक्तिवाद करतात.
यावरूनच कापसाच्या भावाचे अर्थकारण व त्यामागील भ्रष्ट राजकारण समोर येते. मागील वर्षी जगात कापसाला ९ हजार रुपये प्रतिक्विंटल मिळत असताना भारताच्या गिरणी मालकांना स्वस्त दरात कापूस मिळावा म्हणून नियोजितपणे कापसावर निर्यात बंदी लावण्यात आली. आता जगात कापसाची मंदी असताना कापसावरची निर्यात बंदी सरकारने उठविली आहे. मात्र यामुळे कापूस उत्पादकांच्या समस्या जैसे-थे आहे. कापूस उत्पादकांच्या आंदोलनात शेतकर्‍यांच्या कापसाचा भाव बाजार देईल, अशी मुक्त अर्थव्यवस्थेची मागणी करणारेसुद्धा सरकारने भाव द्यावा, यासाठी आग्रह करीत आहेत. हेच या आंदोलनाचे यश म्हणायला पाहिजे. मात्र, ज्या शेतकर्‍यांना कापसाचे पीक घेताना बाजारातून दमडीही खर्च न करता कोणतेही बियाणे, खत वा कीटकनाशक न घेता पीक घेता येत होते त्या शेतकर्‍याला २00५ मध्ये एकरी २ हजार रुपये खर्च येत होता. आता एकरी २0 हजार रुपये झाला आहे. लागवडीत झालेली १0 पटीची वाढ तर उत्पादनात झालेला घट आणि बाजारभावात होत असलेला प्रचंड चढ-उतार विदर्भाच्या शेतकर्‍यांच्या आर्थिक अडचणी वाढविणारा आहे.
आज कापूस उत्पादकांचे आंदोलन होत असताना शेतकर्‍यांच्या मूळ प्रश्नावर कोणीच बोलत नाही. सरकारने परवानगी दिलेले बीटी कापसाचे पीक किती टक्के घ्यावे यावर नियंत्रण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. शेतीवर प्रतिएकरी होत असलेला खर्च आकाशाला भिडत असताना ग्रामीण भागात वाढलेला आरोग्य, शिक्षण व जीवनावरील खर्चसुद्धा सरकारने नियंत्रित करणे गरजेचे आहे. बँकांकडून शेतकर्‍यांना देण्यात येणारे कर्ज लागणार्‍या खर्चापेक्षा अध्रे असून यामुळे शेतकर्‍यांची खाजगी सावकारांकडून लूट होत आहे. खुल्या बाजारात कापसाच्या भावात होणारी घसरण भारत सरकारला अमेरिका व चीनच्या कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या धर्तीवर किमतीत आर्थिक अनुदानाच्या निश्‍चित तरतुदीसाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याची वेळ आली आहे. मात्र सरकार व विपक्ष या शेतकर्‍यांच्या मूळ प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यास असर्मथ ठरत आहे. सरकारने कितीही मदतीची ओरड केली व विरोधकांनी कितीही दिंड्या काढल्या तरी जोपर्यंत सरकारच्या धोरणात बदल होत नाही तोपर्यंत कापूस उत्पादकांच्या प्रश्नावर तोडगा निघणार नाही. आज सरकारला कापूस उत्पादक क्षेत्रात कापसाच्या लागवडीवरील खर्च, शेतीसाठी लागणारे कर्ज व कापसाच्या लागवडीखाली येणारे क्षेत्र या तिन्ही गोष्टीसाठी कायद्याने नियंत्रक नेमणे आवश्यक आहे. बियाणे, कीटकनाशके व रासायनिक खते खरेदीत होणारी लूट, कर्जफेडीसाठी बँकांकडून होणारा तगादा तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात व इतर देशांमध्ये कापूस उत्पादकांना मिळणारे आर्थिक संरक्षण त्यासोबतच सरकारने कापड गिरणी मालकांना स्वस्त कापूस मिळवून देण्याचे धोरण कापूस समस्येचे मूळ आहे. मात्र या दृष्टीने कोणतेही ठोस उपाययोजना केली जात नाही.
कापसाचे अर्थकारण जर अमेरिकेचे सरकार व भारताचे योजना आयोग निश्‍चित करत असतील व एका कटाद्वारे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत असतील तर त्या कटावर या कापसाच्या हमीभावाच्या आंदोलनाच्या वेळी चर्चा होणे गरजेचे आहे. या देशात विदेशी बियाणे, कीटकनाशके व रासायनिक खत जोपर्यंत शेतामधून बहिष्कृत करण्यात येत नाही तोपर्यंत कृषी क्षेत्रातील अर्थकारण जिवंत होणार नाही. खुल्या बाजारात काही देश आपल्या कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना कापसाच्या विक्रीसाठी आर्थिक अनुदान देत असेल तर सरकारने शेतकर्‍यांच्या मागील हजारो वर्षांपासून सुरू असलेल्या परंपरागत शेतीकडे वळावे. आरोग्य सुरक्षा, रोजगार हमी व उच्च शिक्षणात त्यांच्या मुलांना भरपूर सवलती द्याव्या. आज कापसाच्या भावाचे आंदोलन वरवर दिसत असले तरी या कापसाने ग्रामीण विदर्भ बर्बाद केला आहे. विदर्भातील ३0 लाख कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांमधून २७ लाख शेतकरी संपूर्ण कर्जाच्या ओझ्यात बुडाले आहे. या शेतकर्‍यांना वाचविण्याकरिता कोणत्याही राजकीय आंदोलनाची गरज नसून सरकारने आपल्या चुकीच्या धोरणापासून दूर व्हावे, हा एकमेव तोडगा आहे.
९४२२१0८८४६
kishortiwari@gmail.com
================================
या घटनेमुळे संपूर्ण जगाचे लक्ष पुन्हा एकदा शेतकर्‍यांकडे वेधले गेले. सत्ताधारी पक्षाने अरुण सबाने यांच्या आत्महत्येच्या प्रयत्नाला राजकीय षड्यंत्र असे नाव दिले तर सारे विरोधी पक्ष नेते सबाने यांना भेटण्यासाठी यवतमाळच्या रुग्णालयात हजर झाले. मात्र मी दुसर्‍या दिवशी अरुण सबाने यांच्या वर्धा नदीच्या काठी असलेल्या गोकुळसरा या गावाला भेट दिली असता, तेथील विदारक परिस्थितीचे दर्शन झाले. अख्खा गाव नापिकी व कर्जाच्या बोझ्याखाली दबलेला व प्रत्येक शेतकरी दोन वेळच्या अन्नासाठी धडपडत असलेला दिसला. पश्‍चिम विदर्भातील सर्वात जास्त आत्महत्या असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील नैराश्यग्रस्त गावापेक्षा भीषण स्थिती तिथे दिसली. अरुण सबाने यांचा आक्रोश सर्वांच्या चेहर्‍यावर वाचला. आज भारत दुसर्‍या हरितक्रांतीच्या उंबरठय़ावर आहे, असे भारताचे पंतप्रधान वारंवार बोलतात. ही हरितक्रांती जैविक बियाणे निर्माण करणार्‍या अमेरिकेच्या मदतीने होणार, अशी ओरड योजना भवनातून वारंवार ऐकू येते. मात्र या हरितक्रांतीच्या येण्यापूर्वी या दशकात अडीच लाख शेतकर्‍यांनी आत्महत्या करून ही हरितक्रांती नको, असा मूकसंदेशच दिला आहे. मात्र खुली अर्थव्यवस्था व खुल्या बाजार व्यवस्थेची दलाली करणारे हे सरकार ज्या जैविक बियाण्यांनी विदर्भात कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचे पीक आणले तेच जैविक बियाणे कापसापासून पुढे आता सर्व पिकांच्या बियाण्यांसाठी वापरण्याची परवानगी देण्याचा कट रचला जात असल्यामुळे कापसाचे अर्थकारण व राजकारण समजण्याची वेळ आली आहे.
कापूस पणन महासंघाने केंद्र सरकारला कृषिमूल्य आयोगाने कापसाचा हमीभाव ठरवताना कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांवर अन्याय केल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे कापसाच्या लागवडीचा खर्च मागील ३ वर्षात २ हजारांवरून ५ हजारांवर गेल्याचे नमूद करून कापसाचा हमीभाव कमीत कमी ६ हजार रुपये करावा, अशी मागणी केली. त्यानंतर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी संपुआच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भेट घेऊन कापसाचा हमीभाव ६ हजार रुपये करण्याची मागणी केली. त्यांनीसुद्धा लागवडीचा खर्च तिप्पट झाल्याचे नमूद केले. मात्र, केंद्र सरकारने मागील ४ महिने या विषयावर कोणतीच कारवाई केली नाही. यामुळे राज्य सरकार प्रचंड अडचणीत आले. यादरम्यान विदर्भातील महाराष्ट्र सरकारमधील सर्व मंत्र्यांनी जाहीरपणे कापसाच्या हमीभावात ६ हजार ते ७ हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्याची मागणी केली तर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांनी या विषयावर विदर्भात आंदोलन केले. विरोधी पक्षांनी तर या सर्व हमीभावाची व सरकारच्या नाकर्तेपणाची लक्तरे जनतेच्या वेशीवर टाकण्यासाठी गावाच्या वेशीपासून लोकसभेच्या पटलावर हा मुद्दा आंदोलनाच्या रूपाने पेटवला. कारण कापसाच्या भावाचे अर्थकारण व त्यावर होत असलेले राजकारण केंद्र व राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे आता त्यांच्या नियंत्रणाबाहेर जात आहे. सरकारने कापसाचे पीक महाराष्ट्रात ५0 लाख हेक्टरमध्ये पेरणी करण्यात व बहुराष्ट्रीय कंपन्याचे अतिपाण्याचे बियाणे विकण्यात दलालाची भूमिका निभावल्यामुळे हा प्रश्न आता अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे. कापसाचे आंदोलन पेटण्यापूर्वी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री नागपूरमध्ये येतात व कापसाचा हमीभाव वाढविला तर कापडाच्या गिरण्या बंद होतील हा युक्तिवाद करतात.
यावरूनच कापसाच्या भावाचे अर्थकारण व त्यामागील भ्रष्ट राजकारण समोर येते. मागील वर्षी जगात कापसाला ९ हजार रुपये प्रतिक्विंटल मिळत असताना भारताच्या गिरणी मालकांना स्वस्त दरात कापूस मिळावा म्हणून नियोजितपणे कापसावर निर्यात बंदी लावण्यात आली. आता जगात कापसाची मंदी असताना कापसावरची निर्यात बंदी सरकारने उठविली आहे. मात्र यामुळे कापूस उत्पादकांच्या समस्या जैसे-थे आहे. कापूस उत्पादकांच्या आंदोलनात शेतकर्‍यांच्या कापसाचा भाव बाजार देईल, अशी मुक्त अर्थव्यवस्थेची मागणी करणारेसुद्धा सरकारने भाव द्यावा, यासाठी आग्रह करीत आहेत. हेच या आंदोलनाचे यश म्हणायला पाहिजे. मात्र, ज्या शेतकर्‍यांना कापसाचे पीक घेताना बाजारातून दमडीही खर्च न करता कोणतेही बियाणे, खत वा कीटकनाशक न घेता पीक घेता येत होते त्या शेतकर्‍याला २00५ मध्ये एकरी २ हजार रुपये खर्च येत होता. आता एकरी २0 हजार रुपये झाला आहे. लागवडीत झालेली १0 पटीची वाढ तर उत्पादनात झालेला घट आणि बाजारभावात होत असलेला प्रचंड चढ-उतार विदर्भाच्या शेतकर्‍यांच्या आर्थिक अडचणी वाढविणारा आहे.
आज कापूस उत्पादकांचे आंदोलन होत असताना शेतकर्‍यांच्या मूळ प्रश्नावर कोणीच बोलत नाही. सरकारने परवानगी दिलेले बीटी कापसाचे पीक किती टक्के घ्यावे यावर नियंत्रण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. शेतीवर प्रतिएकरी होत असलेला खर्च आकाशाला भिडत असताना ग्रामीण भागात वाढलेला आरोग्य, शिक्षण व जीवनावरील खर्चसुद्धा सरकारने नियंत्रित करणे गरजेचे आहे. बँकांकडून शेतकर्‍यांना देण्यात येणारे कर्ज लागणार्‍या खर्चापेक्षा अध्रे असून यामुळे शेतकर्‍यांची खाजगी सावकारांकडून लूट होत आहे. खुल्या बाजारात कापसाच्या भावात होणारी घसरण भारत सरकारला अमेरिका व चीनच्या कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या धर्तीवर किमतीत आर्थिक अनुदानाच्या निश्‍चित तरतुदीसाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याची वेळ आली आहे. मात्र सरकार व विपक्ष या शेतकर्‍यांच्या मूळ प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यास असर्मथ ठरत आहे. सरकारने कितीही मदतीची ओरड केली व विरोधकांनी कितीही दिंड्या काढल्या तरी जोपर्यंत सरकारच्या धोरणात बदल होत नाही तोपर्यंत कापूस उत्पादकांच्या प्रश्नावर तोडगा निघणार नाही. आज सरकारला कापूस उत्पादक क्षेत्रात कापसाच्या लागवडीवरील खर्च, शेतीसाठी लागणारे कर्ज व कापसाच्या लागवडीखाली येणारे क्षेत्र या तिन्ही गोष्टीसाठी कायद्याने नियंत्रक नेमणे आवश्यक आहे. बियाणे, कीटकनाशके व रासायनिक खते खरेदीत होणारी लूट, कर्जफेडीसाठी बँकांकडून होणारा तगादा तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात व इतर देशांमध्ये कापूस उत्पादकांना मिळणारे आर्थिक संरक्षण त्यासोबतच सरकारने कापड गिरणी मालकांना स्वस्त कापूस मिळवून देण्याचे धोरण कापूस समस्येचे मूळ आहे. मात्र या दृष्टीने कोणतेही ठोस उपाययोजना केली जात नाही.
कापसाचे अर्थकारण जर अमेरिकेचे सरकार व भारताचे योजना आयोग निश्‍चित करत असतील व एका कटाद्वारे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत असतील तर त्या कटावर या कापसाच्या हमीभावाच्या आंदोलनाच्या वेळी चर्चा होणे गरजेचे आहे. या देशात विदेशी बियाणे, कीटकनाशके व रासायनिक खत जोपर्यंत शेतामधून बहिष्कृत करण्यात येत नाही तोपर्यंत कृषी क्षेत्रातील अर्थकारण जिवंत होणार नाही. खुल्या बाजारात काही देश आपल्या कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना कापसाच्या विक्रीसाठी आर्थिक अनुदान देत असेल तर सरकारने शेतकर्‍यांच्या मागील हजारो वर्षांपासून सुरू असलेल्या परंपरागत शेतीकडे वळावे. आरोग्य सुरक्षा, रोजगार हमी व उच्च शिक्षणात त्यांच्या मुलांना भरपूर सवलती द्याव्या. आज कापसाच्या भावाचे आंदोलन वरवर दिसत असले तरी या कापसाने ग्रामीण विदर्भ बर्बाद केला आहे. विदर्भातील ३0 लाख कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांमधून २७ लाख शेतकरी संपूर्ण कर्जाच्या ओझ्यात बुडाले आहे. या शेतकर्‍यांना वाचविण्याकरिता कोणत्याही राजकीय आंदोलनाची गरज नसून सरकारने आपल्या चुकीच्या धोरणापासून दूर व्हावे, हा एकमेव तोडगा आहे.
९४२२१0८८४६
kishortiwari@gmail.com
================================
No comments:
Post a Comment