महाराष्ट्राच्या कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांचे १0 हजार कोटींचे नुकसान-सरकारने तोडगा काढावा -विदर्भ जनांदोलन समिति ची मागणी
नागपुर : राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ९0 लाख हेक्टर मधील कापूस, सोयाबीन व धान उत्पादक शेतकर्‍यांना २ हजार कोटीचे पॅकेज घोषित केले. राज्यातील ४0 लाख हेक्टरमधील बी.टी.कापसाच्या पिकाच्या नापिकीवर शेतकर्‍यांना आर्थिक नुकसानाची भरपाई म्हणून देण्यात येणार्‍या मदतीचा समावेश या पॅकेजमध्ये राहील, अशी घोषणा त्यांनी केली.
कापूस उत्पादकांच्या प्रचंड नापिकीवर कोणताही अभ्यास न करता घोषणा केल्याची टीका विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे. कापसाला हमीभाव न मिळाल्यामुळे कमीतकमी १0 हजार कोटींचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. सरकारने घोषित केलेल्या पॅकेजमध्ये या शेतकर्‍यांना मिळणार्‍या मदतीमध्ये सरकारने प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीचा अंदाज घेत पॅकेजवर फेरविचार करून कापसाच्या हमीभावाच्या संदर्भात नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी तोडगा काढावा, अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतकर्‍यांच्या आर्थिक संकटावर सरकार उदासीन नागपुरच्या हिवाळी अधिवेशनात पॅकेजची घोषणा करताना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी कोरडवाहू शेतकर्‍यांनी अतीपावसाचे व पर्यावरणाच्या अधिक असलेल्या विदेशी बियाण्यांचे कापसाचे पीक घेतल्यामुळे जे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे, त्यावर तोडगा काढताना कोरडवाहू शेतकर्‍यांच्या प्रमुख समस्यांना वाचा फोडली, मात्र तोडगा न काढता सालाबादाप्रमाणे पॅकेजची घोषणा केली. त्याचवेळी भारताच्या कृषिमंत्र्यांनीही महाराष्ट्राच्या कोरडवाहू शेतकर्‍यांनी अति पावसाने बी.टी.कापसाचे बियाणे लावण्यात चूक केल्याचे खापर फोडून शेतकर्‍यांवर जबाबदारी झटकली. या सर्व गंभीर प्रश्नांवर विधान परिषदेमध्ये प्रदीर्घ चर्चा झाली. मात्र सरकारने कोणताही तोडगा काढला नाही. जर या शेतकर्‍यांना झालेल्या आर्थिक नुकसानीच्या बदल्यात सरकारने त्रोटकी मदत दिली व महाराष्ट्रात कापसाचे भाव व्यापार्‍यांवर सोडले. पश्‍चिम विदर्भातील कोरडवाहू कापूस उत्पादकांचे आर्थिक संकट आता पुर्णपणे मराठवाडा, खानदेश व उत्तर महाराष्ट्रात पसरले असून यावर सरकारने कायमस्वरुपी तोडगा काढावा ही काळाची गरज आहे. या कोरडवाहू क्षेत्रात कडधान्याचे पीक घेण्यासाठी शेतकर्‍यांना आर्थिक अनुदानावर पीक घेण्याची योजना सुरू करणे, शेतकर्‍यांच्या शेतात सर्वच कामावर येणार्‍या मजुरांची मजुरी रोजगार हमी योजनेद्वारे अनुदानित करण्यात यावी, शेतकर्‍यांना अन्नसुरक्षा, आरोग्य सुरक्षा व उच्च शिक्षणात सवलती व कोरडवाहू शेतकर्‍यांच्या मुलांना सरकारी नोकरीत आरक्षण यासारखे अतिशय महत्त्वाचे विषय हिवाळी अधिवेशनात निकाली काढावे, असे निवेदन विदर्भ जनआंदोलन समितीने मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे.
=============================================================
नागपुर : राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ९0 लाख हेक्टर मधील कापूस, सोयाबीन व धान उत्पादक शेतकर्‍यांना २ हजार कोटीचे पॅकेज घोषित केले. राज्यातील ४0 लाख हेक्टरमधील बी.टी.कापसाच्या पिकाच्या नापिकीवर शेतकर्‍यांना आर्थिक नुकसानाची भरपाई म्हणून देण्यात येणार्‍या मदतीचा समावेश या पॅकेजमध्ये राहील, अशी घोषणा त्यांनी केली.
कापूस उत्पादकांच्या प्रचंड नापिकीवर कोणताही अभ्यास न करता घोषणा केल्याची टीका विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे. कापसाला हमीभाव न मिळाल्यामुळे कमीतकमी १0 हजार कोटींचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. सरकारने घोषित केलेल्या पॅकेजमध्ये या शेतकर्‍यांना मिळणार्‍या मदतीमध्ये सरकारने प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीचा अंदाज घेत पॅकेजवर फेरविचार करून कापसाच्या हमीभावाच्या संदर्भात नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी तोडगा काढावा, अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे.महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतकर्‍यांच्या आर्थिक संकटावर सरकार उदासीन नागपुरच्या हिवाळी अधिवेशनात पॅकेजची घोषणा करताना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी कोरडवाहू शेतकर्‍यांनी अतीपावसाचे व पर्यावरणाच्या अधिक असलेल्या विदेशी बियाण्यांचे कापसाचे पीक घेतल्यामुळे जे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे, त्यावर तोडगा काढताना कोरडवाहू शेतकर्‍यांच्या प्रमुख समस्यांना वाचा फोडली, मात्र तोडगा न काढता सालाबादाप्रमाणे पॅकेजची घोषणा केली. त्याचवेळी भारताच्या कृषिमंत्र्यांनीही महाराष्ट्राच्या कोरडवाहू शेतकर्‍यांनी अति पावसाने बी.टी.कापसाचे बियाणे लावण्यात चूक केल्याचे खापर फोडून शेतकर्‍यांवर जबाबदारी झटकली. या सर्व गंभीर प्रश्नांवर विधान परिषदेमध्ये प्रदीर्घ चर्चा झाली. मात्र सरकारने कोणताही तोडगा काढला नाही. जर या शेतकर्‍यांना झालेल्या आर्थिक नुकसानीच्या बदल्यात सरकारने त्रोटकी मदत दिली व महाराष्ट्रात कापसाचे भाव व्यापार्‍यांवर सोडले. पश्‍चिम विदर्भातील कोरडवाहू कापूस उत्पादकांचे आर्थिक संकट आता पुर्णपणे मराठवाडा, खानदेश व उत्तर महाराष्ट्रात पसरले असून यावर सरकारने कायमस्वरुपी तोडगा काढावा ही काळाची गरज आहे. या कोरडवाहू क्षेत्रात कडधान्याचे पीक घेण्यासाठी शेतकर्‍यांना आर्थिक अनुदानावर पीक घेण्याची योजना सुरू करणे, शेतकर्‍यांच्या शेतात सर्वच कामावर येणार्‍या मजुरांची मजुरी रोजगार हमी योजनेद्वारे अनुदानित करण्यात यावी, शेतकर्‍यांना अन्नसुरक्षा, आरोग्य सुरक्षा व उच्च शिक्षणात सवलती व कोरडवाहू शेतकर्‍यांच्या मुलांना सरकारी नोकरीत आरक्षण यासारखे अतिशय महत्त्वाचे विषय हिवाळी अधिवेशनात निकाली काढावे, असे निवेदन विदर्भ जनआंदोलन समितीने मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे.
No comments:
Post a Comment