लोकशाही वार्ता/१७ डिसेंबर
यवतमाळ: राज्य सरकारने विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र व खानदेशमधील सर्व कापूस उत्पादक शेतकरी आणि २५ टक्क्यांच्यावर नापिकी असलेले सोयाबीन व धानउत्पादक शेतकर्‍यांना दिलेले मदतीचे पॅकेज अपुरे आहे. हमीभावाच्या मागणीला बगल दिल्यामुळे विदर्भात चार शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. अंकुश राऊत (रा. वाकळी जि. यवतमाळ), अशोक भोंगळे (रा. बार्मडा जि.यवतमाळ), (रामुदास कांबळे रा.गौळ जि.वर्धा),( शामराव ढेंगे रा.केसलवाडा जि.भंडारा) या ४ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे उजेडात आले आहे. यंदा आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांचा आकडा ७२२ वर पोहोचल्याची माहिती विदर्भ जन आंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी दिली. सुमारे ९0 लाख हेक्टरमध्ये या वर्षी नापिकी झाली असल्याची कबुली सरकारने दिली आहे. यामध्ये सर्व शेतकरी कोरडवाहू आहे. कापूस, सोयाबीन व धानाचे पिक जेमतेम २0 ते ३0 टक्के आले आहे. त्यातच लागलेला खर्च व मिळत असलेला भाव यामुळे शेतकरी कमीत कमी २0 हजार कोटीच्या आर्थिक नुकसानाला तोंड देत आहे. अशा वेळी सरकार पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना हेक्टरी २५ ते ३0 हजार रुपये मदत देते. त्याचप्रमाणे या शेतकर्‍यांनाही भरघोस मदत देईल व काँग्रेस व राकाँचे मंत्री व आमदार वारंवार विनंती करत असल्यामुळे सरकार यावेळेस विदर्भाला न्याय देईल, असे वाटत होते. मात्र प्रत्यक्षात या पॅकेजमध्ये पश्‍चिम विदर्भातील कापूस उत्पादक ५ जिल्हे प्रचंड प्रमाणात वंचित राहतील, अशी दाट शक्यता आहे. अमरावती महसूल विभागाने या विभागात नापिकीचा अहवालच दिलेला नाही. एकूण क्षेत्र ९0 लाख हेक्टर असताना सरकार ही मदत शेतकर्‍यांना कशी देईल, यावर प्रश्नचिन्ह असून प्रत्येक वर्षासारखे हे पॅकेजसुद्धा एक धूळफेक ठरणार असल्याची टीका किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
No comments:
Post a Comment