Saturday, December 31, 2011

पांढरया सोन्याचा विक्रमी पेरा -उत्पादनात मात्र कमालीची घट-हमी भावात वाढ हवीच : तरुण भारत

पांढरया सोन्याचा विक्रमी पेरा -उत्पादनात मात्र कमालीची घट-हमी भावात वाढ हवीच : तरुण भारत

यवतमाळ, ३१ डिसेंबर
http://tarunbharat.net/ftp/e-paper/current/ampage12_20120101.htm
भारताच्या कापसाची बाजारात येणारी आवक यांची नोंद ठेवणारया कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने प्रसारित केलल्या अधिकृत माहितीनुसार संपूर्ण भारतात यावर्षी १ ऑक्टोबर ते २५ डिसेंबरपर्यंत फक्त ८८ लाख कापसाच्या गाठींची आवक झाली असून मागील वर्षी या दरम्यान ११८ लाख गाठींची आवक झाली होती. राष्ट्रीय स्तरावर कापसाची आवक २५ टक्क्यांनी कमी होणे, त्यातच गुजरातमध्ये फक्त २९ लाख गाठी, तर महाराष्ट्रात १४ लाख गाठींची नोंद झाली असून गुजरातमध्ये विक्रमी ३० टक्के कमी आवक झाली आहे. महाराष्ट्रात तर ही घट ५० टक्क्यांवर असून कापसाच्या आवकमध्ये झालेली घट कापसाचे संकट राष्ट्रीय स्तराचे असून तात्काळ कापसाचा हमीभाव राष्ट्रीय स्तरावर वाढवावा हा एकमेव तोडगा त्यावर आहे. भारतातील १ कोटींवर कापूस उत्पादक शेतकरयांना झालेल्या नापिकीवर सरकारने गंभीरपणे निर्णय घ्यावा, अशी मागणी विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकरयांच्या अधिकारासाठी लढणारे विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी भारत सरकारकडे केली आहे.
यावर्षी भारतामध्ये कापसाचा पेरा सरकारी आकडेवारीनुसारच १२० लाख हेक्टर क्षेत्रात असून यामध्ये सरकारला ३७५ लाख कापसाच्या गाठींचे उत्पादन अपेक्षित होते. मात्र पहिल्याच खरीपाच्या तिमाहीत संपूर्ण भारतात २५ ते ३० टक्के कापसाची आवक कमी असून अनेक भागांत कापसाची प्रचंड नापिकी झाली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र सरकारने ४० लाख हेक्टरमध्ये कापसाची नापिकी झाल्याची अधिकृत घोषणा केली असून लगतच्या आंध्रप्रदेशनेसुद्धा २० लाख हेक्टरमधील कापसाचे पीक वाया गेल्याची अधिकृत तक्रार केंद्र सरकारला केली असून प्रती एकरी १५ हजार रुपये आर्थिक मदतीचे पॅकेज मागितले आहे. गुजरात प्रदेश काँग्रेस कमेटीने व पंजाब सरकारने केंद्र सरकारला कापसाचा हमीभाव तात्काळ वाढवण्याची मागणी केली आहे. मात्र कापसाचा हमीभाव वाढविला
तर गिरणी मालकांचे प्रचंड नुकसान होईल, असा युक्तीवाद करून कृषी मूल्य आयोगाने कापसाचा हमीभाव वाढीचा प्रस्ताव थंड बस्त्यात टाकला आहे. यावर पंतप्रधानांनी तात्काळ तोडगा काढावा, अशी मागणी एका निवेदनाद्वारे विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे.
भारताचे कृषीमंत्री शरद पवार कापसाच्या नापिकीला कोरडवाहू क्षेत्रापुरते मर्यादित ठेवत असून प्रत्यक्षात मात्र संपूर्ण भारतात कापसावर प्रचंड खर्च झाला असताना उत्पादनात मात्र ४० टक्के घट होण्याचे संकेत मिळत आहेत. अशा वेळेस कापसाच्या हमीभावात तात्काळ वाढ करावी, ही मागणी रास्त असून यावर सरकारने तोडगा काढावा, अशी मागणीही किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

No comments: