यवतमाळ, ३१ डिसेंबर
http://tarunbharat.net/ftp/e-paper/current/ampage12_20120101.htm

यावर्षी भारतामध्ये कापसाचा पेरा सरकारी आकडेवारीनुसारच १२० लाख हेक्टर क्षेत्रात असून यामध्ये सरकारला ३७५ लाख कापसाच्या गाठींचे उत्पादन अपेक्षित होते. मात्र पहिल्याच खरीपाच्या तिमाहीत संपूर्ण भारतात २५ ते ३० टक्के कापसाची आवक कमी असून अनेक भागांत कापसाची प्रचंड नापिकी झाली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र सरकारने ४० लाख हेक्टरमध्ये कापसाची नापिकी झाल्याची अधिकृत घोषणा केली असून लगतच्या आंध्रप्रदेशनेसुद्धा २० लाख हेक्टरमधील कापसाचे पीक वाया गेल्याची अधिकृत तक्रार केंद्र सरकारला केली असून प्रती एकरी १५ हजार रुपये आर्थिक मदतीचे पॅकेज मागितले आहे. गुजरात प्रदेश काँग्रेस कमेटीने व पंजाब सरकारने केंद्र सरकारला कापसाचा हमीभाव तात्काळ वाढवण्याची मागणी केली आहे. मात्र कापसाचा हमीभाव वाढविला
तर गिरणी मालकांचे प्रचंड नुकसान होईल, असा युक्तीवाद करून कृषी मूल्य आयोगाने कापसाचा हमीभाव वाढीचा प्रस्ताव थंड बस्त्यात टाकला आहे. यावर पंतप्रधानांनी तात्काळ तोडगा काढावा, अशी मागणी एका निवेदनाद्वारे विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे.
भारताचे कृषीमंत्री शरद पवार कापसाच्या नापिकीला कोरडवाहू क्षेत्रापुरते मर्यादित ठेवत असून प्रत्यक्षात मात्र संपूर्ण भारतात कापसावर प्रचंड खर्च झाला असताना उत्पादनात मात्र ४० टक्के घट होण्याचे संकेत मिळत आहेत. अशा वेळेस कापसाच्या हमीभावात तात्काळ वाढ करावी, ही मागणी रास्त असून यावर सरकारने तोडगा काढावा, अशी मागणीही किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
No comments:
Post a Comment