सरकारचे पॅकेज शेतकऱ्यांना अमान्य-सकाळ वृत्तसेवा

सरकारचे पॅकेज शेतकऱ्यांना अमान्य

सकाळ वृत्तसेवा

Monday, December 19, 2011 AT 03:00 AM (IST)

Tags: yavatmal, packege, vidarbha

http://esakal.com/eSakal/20111219/5204356389514462248.htm
यवतमाळ - सुमारे 90 लाख हेक्‍टरवर शेतजमिनीत नापिकी झाल्याने तेथील शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने दोन हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. परंतु, ही एक धूळफेक असून, पॅकेजची रक्कम दोन वर्षांत देणार असून, यामध्ये पश्‍चिम विदर्भाच्या शेतकऱ्यांचे भले होणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. म्हणून कापसाचा हमीभाव सहा हजार रुपये व्हावा, सर्व शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज मिळावे, नापिकी झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्‍टरी दहा हजार रुपये कमीत कमी पाच हेक्‍टरपर्यंत मिळावे, या शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या असून, या मागण्यांसाठी येत्या 25 डिसेंबरपासून "गाव तेथे उपोषण' आंदोलन करण्याचा निर्धार विदर्भ जनआंदोलन समितीने केला आहे.

सुमारे 90 लाख हेक्‍टरमध्ये यावर्षी नापिकी झाली असल्याची कबुली सरकारने दिली आहे. यामध्ये सर्व शेतकरी कोरडवाहू आहेत. कापूस, सोयाबीन व धानाचे पीक जेमतेम 20 ते 30 टक्के झालेले आहे. त्यातच लागलेला खर्च व मिळत असलेला भाव यामुळे शेतकरी कमीत कमी 20 हजार कोटींच्या आर्थिक नुकसानीला तोंड देत आहेत. अशावेळी सरकार पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्‍टरी 25 ते 30 हजार रुपये मदत देते, त्याप्रमाणे या शेतकऱ्यांनाही भरघोस मदत देईल व कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे मंत्री व आमदार वारंवार विनंती करत असल्यामुळे सरकार यावेळेला विदर्भाला न्याय देईल, असे वाटत होते. मात्र, प्रत्यक्षात या पॅकेजमध्ये पश्‍चिम विदर्भातील कापूस उत्पादक पाच जिल्हे प्रचंड प्रमाणात वंचित राहतील, अशी दाट शक्‍यता आहे. कारण अमरावती महसूल विभागाने या विभागात नापिकीचा अहवालच दिलेला नाही. एकूण क्षेत्र 90 लाख हेक्‍टर असताना सरकार ही मदत शेतकऱ्यांना कशी देईल, यावर प्रश्‍नचिन्ह असून, प्रत्येक वर्षासारखे हे पॅकेजसुद्धा एक धूळफेकच ठरणार असल्याची टीका किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

सरकारने कापूस, सोयाबीन व धानाच्या हमीभाव वाढीचा प्रश्‍न तत्काळ निकालात लावावा व पॅकेजची मदत कमीत कमी दहा हजार रुपये प्रतिहेक्‍टरपर्यंत आणावी, अशी किमान मागणी नैराश्‍यग्रस्त शेतकऱ्यांची आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी दिलेल्या पॅकेजवर फेरविचार व्हावा, अशी मागणीही विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे.
======================================
===============
=========