ग्रामीण जनतेचे शहरी भागात स्थलांतर होऊ नये म्हणून ग्रामीण जनतेला वर्षभरातील किमान १०० दिवस रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी सुरू झालेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा (मनरेगा) पुरता बोजवारा उडाला असून कागदोपत्री शेकडो मजूर कामावर दाखवून त्यांच्या मजुरीची रक्कम हडपण्याच्या अनेक तक्रारी उघडकीस येत आहेत.मनरेगा अंतर्गत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, कृषी विभाग, वन विभागांतर्गत होणारी अनेक कामे जॉबकार्डधारक मजुरांमार्फत करून त्यांचे खाते पोस्टात उघडून मजुरी देण्याची साधी व सरळ पद्धत या योजनेअंतर्गत आहे. केळापूर तालुक्यातील ७४ ग्रामपंचायतींमधील १८०४४ कुटुंबियांनी जॉबकार्ड काढले असून यामध्ये एससी प्रवर्गातील ८५९, एसटी प्रवर्गातील ७०६६ तर इतर प्रवर्गातील १०११९ कुटुंबीय आहेत. या सर्वांना कमीतकमी १०० दिवस रोजगार उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे.
यावरूनच सर्व विभागांनी या कामांतर्गत कोट्यवधी रुपयाचा अपहार केला असून शेततळे, मातीला बांध, विहीर बांधणे, सिमेंट प्लग बांधणे, पाण्याची टाकी उभारणे, जंगलात वन्य प्राण्यांनाही तळे तयार करणे, चरे बांधणे, कुंड तयार करणे असे अनेक कामांपैकी बहुतांश कामे कागदोपत्री तयार दाखविण्यात आली आहेत. करण्यात आलेली कामे निकृष्ट दर्जाची झाल्याने शासनाचा कोट्यवधींचा निधी अधिकारी, दलाल व ठेकेदारांनी फक्त केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
मनरेगाच्या कामातील सर्वांत मोठा भ्रष्टाचार वनविभागांतर्गत झालेला असून, वनविभागातील अनेक कामे अत्यंत दुर्गम भागात करण्यात आल्याने ठेकेदारांसह अधिकार्‍यांनाच या कामाची माहिती असल्याने या अधिकार्‍यांनी ‘अर्धे तुम्ही, अर्धे आम्ही’ या ‘नियमा’प्रमाणे वाटेल त्याला कामे वाटप केली आहे. पांढरकवडा वनविभागाअंतर्गत पारवा, उमरी, पाटणबोरी, पांढरकवडा या उपविभागात मनरेगाच्या माध्यमाने जंगलात मातीनाला बांधणे, चरे उभारणे, कुंड तयार करणे, तळे करणे, सिमेंट प्लग उभारणे अशी अनेक कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू असून हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत कामे सोडली तर जवळजवळ सर्वच कामे निकृष्ट दर्जाची झाली आहेत.
वनविभागांतर्गत मनरेगाची कामे प्राप्त करण्याची राजकीय नेत्यांच्या जवळ असणारे चेलेचपाटे मोठ्या प्रमाणात गुंतले असून, अधिकार्‍यांचे जवळचे मित्र, नातलग यांनाही पार्टनर करून ही सर्व कामे सुरू आहेत. वनविभागातील मनरेगाच्या सर्वच कामांची चौकशी करणे आणि या कामांतून वनअधिकार्‍यांनी कोट्यवधींची माया जमविली असल्याने त्यांच्या उत्पन्नाची चौकशी करणे गरजेचे झाले आहे. ठेकेदारांसह वनअधिकार्‍यांनी संगनमत करून ग्रामीण मजुरांची मजुरी हडप करण्याचा प्रकार म्हणजे ‘टाळूवर लोणी खाण्या’चा प्रकार झाला आहे.
No comments:
Post a Comment