| विदर्भ : घटनात्मक पेचप्रसंग |  |
प्रकाश आंबेडकर - रविवार, १४ फेब्रुवारी २०१०  ४ जानेवारी २०१० रोजी घेतलेल्या बैठकीत विदर्भातील सर्व राजकीय पक्षांनी ‘आपले मतभेद विसरून विदर्भ राज्यासाठी आम्ही एकत्र आलेले आहोत, विदर्भ होईपर्यंत आम्ही एकत्र राहू’ ही ग्वाही दिली. त्याचबरोबर विदर्भ राज्य निर्माण करण्यासाठी ‘विदर्भ राज्य संग्राम समिती’ स्थापन केली, तिचा स्वतंत्र झेंडाही असेल,स्वतंत्र विदर्भासाठी ४ जानेवारी २०१० रोजी बैठक बोलाविली. त्या बैठकीला विदर्भातील शिवसेना, काँग्रेस, सीपीएमचा ग्रुप वगळता सर्व राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, विदर्भवादी व्यक्ती उपस्थित होते. या बैठकीतील उपस्थितीच, बोलकी आहे. विदर्भातील सर्व राजकीय पक्षांनी ‘आपले मतभेद विसरून विदर्भ राज्यासाठी आम्ही एकत्र आलेले आहोत. विदर्भ होईपर्यंत आम्ही एकत्र राहू’ ही ग्वाही दिली. त्याचबरोबर विदर्भ राज्य निर्माण करण्यासाठी ‘विदर्भ राज्य संग्राम समिती’ स्थापन केली, तिचा स्वतंत्र झेंडाही असेल, असे जाहीर केले. ही घटना विदर्भातील पक्षांचे कार्यकर्ते आणि जनतेचा मानसिक दृष्टिकोन उर्वरित महाराष्ट्रातून वेगळा झाला आहे हेच दर्शविते. विदर्भ राज्य संग्राम समितीच्या वतीने २० जानेवारी रोजी विदर्भ बंदचे आवाहन करण्यात आले. बंदला शहर व गावा-गावांत शंभर टक्के प्रतिसाद मिळाला. प्रतिसादानंतर महाराष्ट्रातील अनेक व्यक्ती विदर्भाच्या या वेगळ्या राज्याची भावना का निर्माण झाली? याची सातत्याने विचारणा करीत आहे. या सर्वासाठी मी खालील कारणमीमांसा देत आहे. सगळ्यात प्रथम, विदर्भात सार्वत्रिक भावना आहे, की नागपूर करारनामा हा आता फसलेला आहे, त्याचे कारण, की महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण त्यानंतर  विदर्भातील कन्नमवर व वसंतराव नाईक यांनी करारनाम्यातून एकत्र येण्याऐवजी, भाषा हा आधार मानून समतोल विकास हे तत्त्व मान्य करून, महाराष्ट्र राज्य उभे करायचे, असा धोरणात्मक निर्णय होता. हा धोरणात्मक निर्णय १९६८ पर्यंत व्यवस्थित राबविण्यात आला. १९६८ च्या दुष्काळानंतर त्या काळचे मुख्यमंत्री मा. वसंतराव नाईक यांच्यावरती दबाव टाकण्यात आला, की समतोल विकास या तत्त्वाला तिलांजली द्या व काही विभागाला अधिक निधी पुरवावा. वसंतराव नाईक यांनी हे तत्त्व मान्य केले नाही. त्याला विरोध केला व त्यांची उचलबांगडी करण्यात आली. ज्या दिवशी त्यांचेमुख्यमंत्रीपद गेले; त्या दिवशी दिल्लीमध्ये त्यांना आश्वासन दिले होते, की ते मुख्यमंत्री राहतील; परंतु त्या दिवशी मुंबईला परतताना, ते हवेत असतानाच, त्यांचे मुख्यमंत्रीपद काढण्यात आले. ही घटना अत्यंत बोलकी आहे, असे मी म्हणतो. याच घटनेनंतर समतोल विकास या तत्त्वाला तिलांजली कायमचीच देण्यात आली. महाराष्ट्राच्या समतोल विकासामध्ये तात्विक बदल केल्यामुळे काही भाग विकसित झाला व काही भाग अविकसित राहिला. विकसित आणि अविकसित याची दरी वाढायला लागली. महाराष्ट्रात या धोरणाविरोधात सार्वत्रिक आवाज उठविण्यात आला. त्या वेळच्या सरकारने धोरणात्मक बदल करण्याऐवजी, शासनाने डॉ. वि. म. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली . या समितीला ‘फॅक्ट फाइंडिंग कमिटी’ असे नाव देण्यात आले. या समितीने महाराष्ट्राचे तीन विभाग पाडले ते म्हणजे विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र. या समितीने खालीलप्रमाणे तीन विभागांचा अनुशेष दाखविला. महाराष्ट्रातील काही नेत्यांचा इतिहासाशी आणि वस्तुस्थितीशी संबंध नसताना; ते विदर्भातील आंदोलनकर्त्यांवरती बेछूट आरोप करायला लागले आहेत. त्यातील त्यांचा पहिला आरोप, की तुमच्याकडे मुख्यमंत्रीपद होते तेव्हा विकास का साधला नाही. मला या नेत्यांची कीव कराविशी वाटते. पुन्हा त्यांनी, त्यांची, लुटारूची मानसिकता जाहीर केली. ती म्हणजे, विदर्भाकडे मुख्यमंत्रीपद होते तेव्हा तुम्ही आम्हाला का लुटले नाही? आता उर्वरित महाराष्ट्राकडे मुख्यमंत्रीपद आहे, त्या वेळेस, आम्ही तुम्हाला लुटतोय, आता तुम्ही आरडाओरडा का करताय. या लुटारू वृत्तीमुळे राज्य एकत्र राहणार नाही. त्याचबरोबर समाजसुद्धा एकत्र राहील का? याचा विचार महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेने केला पाहिजे. आपण समाज आणि देश उभा करायला निघालेलो आहोत, की लुटारूंच्या टोळ्या उभ्या करायला लागलेला आहोत, याचा विचार करावा. या उपटसुंब वक्त्यांमुळे महाराष्ट्र एकत्र राहण्याऐवजी, विदर्भातील जनतेची खात्रीच झाली आहे, की आपण महाराष्ट्राबरोबर राहिलो तर आपला विकास होणार नाही. समितीचा हा अहवाल सरकारने कायदेशीररीत्या मान्य केला नाही. लोकांच्या दबावामुळे सरकारने १९८५ च्या नंतर अंदाजपत्रकामध्ये २०० कोटींपासून ते ५०० कोटींपर्यंत अनुसेष भरण्यासाठी आर्थिक तरतूद केली. ही आर्थिक तरतूद एवढी तुटपुंजी होती, की अनुशेष कमी होण्यापेक्षा तो वाढत गेला. यामुळे विकसित आणि अविकसित विभाग यांची दरी वाढतच गेली. अविकसित भागांकडून आंदोलनेही झाली. आंदोलनाची तीव्रता आणि अविकसितपणात वाढ झाल्यामुळे, परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी घटनेमधील ३७१ वा कलममधील तरतुदी अस्तित्वात आणि व्यवहारात आणण्याचा निर्णय झाला. ३७१ कलमान्वये विभागीय वैधानिक विकास महामंडळे निर्माण करण्यात आले. राज्यपालांना आर्थिक अधिकार देण्यात आले. राज्यपालांवरती जबाबदारी देण्यात आली, की विभागीय असमतोल दूर करण्यासाठी स्वतंत्र बजेट निर्माण करावे. हे बजेट जनरल बजेटचा भाग होऊन दोन्ही बजेट विधानसभेत मांडून, त्यांना विधानसभेची मंजुरी घेतल्या जाईल. या मार्गाद्वारे असमतोल दूर होईल, अशी अपेक्षा धरण्यात आली. राज्यपालांकडे त्याची अंमलबजावणी दिल्यामुळे व स्वतंत्र असल्यामुळे आणि राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी आहेत, म्हणून शासन त्यांचे आदेश डावलणार नाहीत, अशी भाबडी अपेक्षा होती. दांडेकर समितीचा अहवाल सरकारने मान्य केला नाही तर अनुशेष दूर करण्यासाठी काही तरतुदी केल्या. दांडेकर समितीचा हा १९८४-८५ साली सादर झाला. वैज्ञानिक विकास महामंडळ हे ३० एप्रिल १९९४ ला अस्तित्वात आले. अनुशेष वाढत गेला. अनुशेषाची पूर्ण माहिती व्हावी म्हणून, राज्यपाल यांनी १९९५ साली इंडिकेटर आणि बॅकलॉक समिती स्थापन केली. या समितीने आपला अहवाल राज्यपाल यांना ११ जुलै १९९७ ला सादर केला. या समितीने अनुशेष हा १५३५५.७७ कोटी १ एप्रिल १९९४ या दिवशी आहे, असे नमूद केले. समितीचा अहवाल महाराष्ट्रातील काही विभागाने मान्य केला नाही, त्यामुळे पुन्हा फेरतपासणी करण्यात आली. फेरतपासणीनंतर अनुशेष हा १४००६.७७ कोटी आहे, असे सर्वानुमते ठरले. ते विभागवार खालीलप्रमाणे : (नमूद करतो, की उर्वरित महाराष्ट्रात, अनुशेष हा कोकण विभागात सर्वात मोठा आहे.) समितीचा अहवाल १९९७ ला सादर झाल्यानंतर सरकारी पातळीवरती समित्या स्थापन करण्यात आल्या. वैधानिक विकास महामंडळांना स्वत:चे नवीन अंदाजपत्रक तयार करण्यास सांगितले. राज्यपाल यंनी २०००-०१ पासून प्रामाणिकपणे अनुशेष भरून काढण्यासंदर्भात अंदाजपत्रकात कोष्टकाची सोय करण्यात आली. त्याचे त्यांनी प्रमाण हे पहिल्या वर्षी ५० टक्के आणि उरलेल्या दोन वर्षी २५-२५ टक्के असे आदेश दिले. अंदाजपत्रकात या प्रमाणात सोय तर झाली नाही; परंतु जी काही सोय करण्यात आली त्या तरतुदीसुद्धा त्या त्या विभागाला मिळाल्या नाहीत. हे सरकारी अहवालावरून दिसते.१ एप्रिल १९९४ नंतरचा अनुशेष अजून प्रकाशित केलेला नाही. सांगितल्या जाते, की हा अनुशेष फक्त विदर्भासाठी रु. २५,००० कोटींच्या आसपास गेलेला आहे. हा जो अंदाज जो व्यक्त केलेला आहे, याचे कारण, की सिंचन विभागाचे आकडेवारी सध्या उपलब्ध आहे . दोन्ही तक्त्यांवरून अत्यंत स्पष्ट होतंय, की विदर्भातील इतर विभाग व सिंचन, यांचा अनुशेष कमी होण्याऐवजी वाढतच चाललेला आहे. विकासासाठी सिंचनाची सोय ही विजेबरोबर महत्त्वाची आहे. विदर्भातील परिस्थिती समजावून घेण्यासाठी काही मूलभूत घटनांची माहिती असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. १९६० महाराष्ट्र जेव्हा स्थापन झाला त्या वेळेस सिंचनाची परिस्थिती खालीलप्रमाणे आहे. सिंचन हे प्रमाण धरून विदर्भातील अविकसितपणा आपल्याला दाखवून देत आहे. जे सिंचन विभागाचं आहे ते इतर विभागाचंही आहे.विदर्भात १३८ लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली होती. मराठवाडय़ात ती फक्त ६५ हजार हेक्टर जमीन होती आणि उर्वरित महाराष्ट्र ८० हजार हेक्टर जमीन ओलिताखाली होती. या आकडेवारीवरून एक स्पष्ट होते, की विदर्भ हा महाराष्ट्रात सहभागी होण्याअगोदर सिंचन क्षेत्रात अग्रेसर होता; परंतु ५० वर्षांच्या कालावधीत सिंचनात विदर्भ हा मागे पडला. १९९० पर्यंत राज्यात सिंचनाचे प्रमाण १७.१३ टक्के होते. याच वर्षी विदर्भातील सिंचनाचे प्रमाण फक्त २.१६ टक्के होते. सिंचनाची सोय झाली नाही म्हणून शेती व्यवसायावर परिणाम झाला आणि शेती व्यवसायावर परिणाम झाल्यामुळे जगण्याचे प्रश्न उपस्थित राहिले व त्यातून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या.विदर्भात सिंचनाची सोय होऊ शकते, की नाही, की मुद्दामहून केली नाही. हा मुद्दा तपासणे महत्त्वाचे मानतो. महाराष्ट्रात तीन प्रमुख नद्या आहेत आणि त्यांच्या नावानेच ते विभाग ओळखले जातात. ते म्हणजे कृष्णा खोरे, तापीचे खोरे आणि गोदावरीचे खोरे. या नद्या आंतरराज्य असल्यामुळे यांचा पाणीवाटपाचा न्यायनिवाडा १९९५-९६ साली करण्यात आला. असं सांगण्यात आलं,की हा २००० सालापर्यंत प्रस्तावित झाला पाहिजे. त्या न्यायनिवाडय़ाप्रमाणे पाण्याचे वाटप खालीलप्रमाणे कृष्ण खोऱ्यातील महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला आलेलं पाणी हे फक्त ५९९ टीएमसी आहे व ते १८.५८ लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली आणणार आहे. तापी ६ लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली आणेल आणि गोदावरी खोरे ५१ लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली आणेल, अशी परिस्थिती आहे. यावरून स्पष्ट आहे कृष्णा आणि तापी यांचे पाणी एकत्र केले तरी गोदावरीत दुप्पट पाणी आहे. हे वरील कोष्टकावरून स्पष्ट आहे. गोदावरी खोऱ्यामध्ये अधिकांश भाग हा विदर्भातला आहे. या खोऱ्यांचे विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने तीन नवी महामंडळे स्थापन केली. ही सगळी महामंडळे शिवसेनेच्या १९९५ च्या कालावधीत स्थापन करण्यात आलेली आहेत. ती म्हणजे कृष्णा खोरे याचा एकंदरीत आजपर्यंतची गुंतवणूक रुपये ३० हजार कोटींपर्यंत आहे. जी गुंतवणूक अधिकतर भांडवल हे कर्ज रूपाने आहे. दुसरं महामंडळ तापी खोरे महामंडळ याला फक्त १५३ कोटी आतापर्यंत देण्यात आलेले आहे आणि गोदावरी महामंडळाला आतापर्यंत २००० कोटी देण्यात आले आहे. शिवसेनेच्या सत्ता स्थापनेत कृष्णा खोऱ्यातून नगण्य आमदार निवडून आले होते. त्यांचे अधिकांश आमदार हे तापी आणि गोदावरी खोऱ्यातून निवडून आले होते. त्यांचे वागणे किंवा त्यांचा कारभार, एखादा लफडेबाज स्वत:च्या बायकोच्या व्यतिरिक्त इतर परस्त्रीवरती नजर ठेवतो त्याच पद्धतीने होती. निवडून दिलेल्या विभागांतून गुंतवणूक न करता, न निवडून आलेल्या विभागात गुंतवणूक केली, याला लफडेबाज वृत्ती म्हणणार नाही तर काय! वेगळेपणाच्या भावनेला भर घालण्याचे कामकाज व तिला प्रबळ करण्याचं कामकाज, सेनेनंच केले. त्यांनी त्यांच्या कालावधीत सिंचनाचा समतोल साधला असता तर परिस्थिती हाताबाहेर गेली नसती. आज वेगळ्या विदर्भ राज्याच्या निर्मातीला जबाबदार मी सेनाच धरतो. या अगोदरच्या कालावधीत एका विभागाला दुर्लक्षित करण्याचं धोरणच नव्हतं. तो पायंडा १९९५ मध्ये सेनेने पाडला. त्यानंतर काँग्रेसच्या सरकारने त्याचा पूर्ण उपयोग करून घेतला आणि विदर्भाला अविकसित केले. जी विकसित अन् अविकसित दरी नियंत्रणात होती; तिला अनियंत्रित करण्याचं पाप सेनेनं केलं. आता ही दरी अनियंत्रित कक्षेच्या बाहेर गेलेली आहे. यांना वेगळे होण्यापलीकडे आता मार्गच राहिलेला नाही. सेनेच्या या वृत्तीने विदर्भापेक्षा त्यांना कृष्णा खोरे हे अधिक जवळचे आहे, हे त्यांनी दाखवून दिले आणि म्हणूनच सेनेने विदर्भावरती नियंत्रण ठेवण्यासाठी विदर्भातील शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांना महत्त्व दिले नाही व जबाबदाऱ्या दिल्या नाहीत. उलट विदर्भातील शिवसैनिकांवरती कृष्णा खोऱ्यातील शिवसैनिकांच्या नेमणुका केल्या आणि त्यांच्यामार्फत त्यांच्यावरती टेहळणी केली. सिंचनाबरोबरच औद्योगिक विकासाचीसुद्धा तीच गत आहे. काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या सरकारने कृष्ण खोऱ्याचा विकास केला आणि साखर कारखाने उभारून तिथला औद्योगिक विकास केला. सध्याच्या कालावधीमध्ये आयटी सेक्टरचा बून आहे. या विभागाच्या वाढीसाठी ज्या सोयी लागतात, त्या निर्माण केल्या आणि त्यामुळे अविकसित प्रदेशांचा अविकसितपणा अधिकच जाणीवपूर्वक दिसायला लागला. हेच धोरण काँग्रेसच्या आणि त्यानंतर सेनेच्या सरकारने विदर्भातील कापसाच्या संदर्भात घेतले असते, तर औद्योगिक क्षेत्रातला अविकसितपणा दिसला नसता; परंतु औद्योगिक विकास याचाच अर्थ मुंबईवरती कोणाचे वर्चस्व. साखर उद्योग हे फक्त दोनदाच मल्टिप्लायच्या व्यवसायामध्ये आहेत. याच्या उलट कापूस हा पाच वेळा मल्टिप्लाय होतो यामुळे साखरेतून दोनच करवसुली होते आणि कापूस उद्योग यातून पाच वेळा कर वसूल होते. याचाच अर्थ महाराष्ट्राच्या तिजोरीतील निधी कुठल्या विभागातून निधी अधिक उपलब्ध होईल, त्याचे वर्चस्व मुंबईवरती राहिले असते. ते होऊ नये म्हणून विदर्भातील उद्योग आणि सिंचन हे जाणीवपूर्वक अविकसित ठेवण्याचे धोरण ठरले आहे. विदर्भ हा महाराष्ट्रात राहिला ही परिस्थिती कायम राहणार आहे. विदर्भातील जनतेमधील आपण आता अविकसितच राहू हीच चर्चा जोर धरत आहे. त्याचे कारण पर्यावरणाला आणि वन याला आलेलं महत्त्व. महाराष्ट्रात फक्त २३ टक्के वने आहेत. त्यापैकी १६ टक्के वन हे फक्त विदर्भात आहे. विदर्भ सिंचनात मागे राहिला याचे कारण, की कुठल्याही देशाला आणि राज्याला किमान ३३ टक्के जमीन ही वनाखाली असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. विदर्भातील प्रकल्प यांना मान्यता मिळत नाही याचे कारण, की महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच नियमापेक्षा १० टक्के वन कमी आहे. याच एकाा कारणास्तव विदर्भातील सिंचन प्रकल्प व इतर प्रकल्प कारण जंगल तोडण्याचा प्रश्न येतो. आता या परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा ठरविले, ते म्हणजे, प्रकल्पासाठी निधी दाखवायचा, मान्यता नाही म्हणून निधी वापरता येत नाही, या कारणास्तव सप्लिमेण्टरी बजेटमार्फत इतर ठिकाणी वळविण्यात येतो. नंतर प्रचारमाध्यमातून विदर्भातील आमदार आणि खासदार यांच्यावरती ठपका ठेवण्यात येतो, की त्यांना काम करून घेता येत नाही. त्यात विदर्भातील सर्वच प्रकल्प अंमलात आणले, तर महाराष्ट्रातील २३ टक्के वन हे एकदम १८ टक्क्यांवरती येते. विदर्भात सध्या ५१ टक्के जमीन ही वनाखाली आहे. विदर्भ राज्य झाले तर हे सर्व प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी फक्त १ टक्का जंगल नष्ट करावे लागेल. तरीही केंद्र शासनाच्या नियमापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक जंगल राहील. तीच परिस्थिती विजेच्या संदर्भात आहे. सध्या विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांना ७०० मेगाव्ॉट वीज दरदिवशी लागते. भारनियमातून आणि अस्तित्वात असलेल्या शेतीतल्या पंपला वीजपुरवठा केला तर फक्त २०० मेगाव्ॉट अधिक लागेल. याचाच अर्थ ९०० मेगाव्ॉटमध्ये विदर्भाचा विजेचा प्रश्न सुटतो. उर्वरित वीज ३०० मेगाव्ॉटच्या वरती आहे. त्यातून विदर्भ राज्यात हे स्वत:चं नवीन महसूल निर्माण करू शकतो. आताच्या परिस्थितीत विदर्भ राज्य स्वतंत्र झालं तर विजेचा भारनियमनाचा प्रश्न समाप्त होतो. या कारणास्तव शेतकऱ्यांच्या पंपाला वीज मिळेल आणि त्यातून दीड लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येईल. एका पिकाऐवजी दोन पिके घेता येतील व भूमिहिनांना कामही मिळेल. प्रलंबित सिंचनाचे प्रकल्प पूर्ण झाले तर विदर्भात २५ लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येईल आणि एका पिकाऐवजी दोन पिके घेतील व त्यामुळे शेतकऱ्याला आणि भूमिहिनांना आर्थिक स्थैर्य लागेल. महाराष्ट्रात राहून हे होईल असे वाटत नाही. विदर्भ हा महाराष्ट्रात राहावा, अशी भावना असती, तर मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रात वनाचे प्रमाण जे कमी आहे, त्याला वाढविण्याचा प्रयत्न झाला असता. तसे जर झाले असते तर विदर्भाच्या जनतेला तक्रार करण्याची जागाही राहिली नसती. विदर्भातील औद्योगिक आणि शेती ही अविकसित राहिल्यामुळे जी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली, याची केंद्र पातळीवरती दखल घेण्यात आली. पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी व्यक्तिगत लक्ष्य घालून, या विचित्र परिस्थितीतून मार्ग काढण्याचे प्रयत्न केले. त्यासाठी त्यांनी वेगवेगळ्या घटनात्मक आयोगांना विदर्भाच्या परिस्थितीवरती सर्वागीण स्वरूपाचा अभ्यास करायला लावला. त्या अहवालावर आधारित राहून त्यांनी काही निर्णय घेतले आहेत. विदर्भातील शेतकऱ्यांची आत्महत्या प्रवृत्ती लक्षात घेता त्यांच्यावरच कर्जाचा बोजा कसा कमी होईल. याकरिता त्यांनी विदर्भ पॅकेज जाहीर केले. हे पॅकेज अपूर्व असल्यामुळे मी स्वत: मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठासमोर याचिका दाखल केली. यामध्ये शेतकऱ्यांचं कर्जमाफीचं धोरण नाही हे मांडले. मा. कोर्टाने केंद्र शासनाला आपलं कर्जमाफीचं धोरण आहे की नाही, यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्रावरती खुलासा मागितला. केंद्र शासनाने आमचं कर्जमाफीचं धोरण नाही हे मा. कोर्टाला सांगितलं. केद्र शासनाच्या या धोरणामुळे त्यांच्यावरती टीकेची झोड उठली. याला उत्तर म्हणून केंद्र सरकारने कर्जमाफीचे धोरण स्वीकारले. हे धोरण विदर्भातील शेतकऱ्यांना केंद्रित करून ठरविण्यात आले पाहिजे होते; परंतु तसे न होता ते सिंचनाखाली आणि बिगरसिंचनाखाली अशी विभागणी करण्यात आली आणि त्यामध्ये कुटुंबाऐवजी जमिनीचे एकर हे प्रमाण मागण्यात आले. ज्या भागात सिंचन आहे त्या भागात अधिक कर्ज दिल्या जाते व ज्या भागात सिंचन नाही त्या ठिकाणी एकरी फक्त १५ हजार कर्ज मिळतं. १९९० मा. विश्वनाथ प्रतापसिंग यांच्या कालावधीत कर्जमाफीचं धोरण स्वीकारण्यात आलं होतं. कुटुंब हे एकेक मानण्यात आलं होतं आणि या प्रत्येकी १० हजार समानरीत्या माफ करण्यात आले होते. या धोरणात बदल का झाला हे अजून कळलेलं नाही. केंद्र शासन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार कृषीमंत्री, त्यांचा ओढा पूर्णपणे कृष्णा खोऱ्याकडे, त्यामुळे त्यांनी विदर्भातील शेतकऱ्यांना केद्र मानण्याऐवजी कृष्णा खोऱ्यातील शेतकरी केंद्र मानून कर्जमाफीचे धोरण ठरविले. याला काँग्रेस पक्ष का बळी पडला. कर्जमाफीनंतरही विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आणि इतरांच्या परिस्थितीत काहीच बदल झाला नाही. परिस्थिती दिवसेंदिवस खालावत जाते यासाठी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी पुन्हा एकदा घटनात्मक आयोगांना विदर्भाविषयी अभ्यास करण्यासाठी आदेश दिला. या आदेशाचे पालन करून घटनात्मक आयोग कॉम्ट्रोलर अ‍ॅण्ड ऑडिट जनरल यांना अभ्यास करण्यासाठी सांगितले. त्यांच्या अहवालातील निधीसंदर्भात त्यांनी केलेले कॉमेटस् या ठिकाणी देत आहे. CAG report 2006-07 brings out that, ``Western Maharashtra (WM) benefited as the Vidarbha's backlog piled pu. The diversion of funds to the influential WM and northern parts of state, ducking Governor's directives has led to irreversible regional balance. Vidarbha has been robbed of 70 % of its funds. ``Provision for irrigation made by the Governor was Rs. 3119.79 crores but Government allotted only Rs. 1391.88 crores that resulted in a backlog of Rs. 2528 crores. (Pagee 78 of the Report) याचा अर्थ स्पष्ट आहे, की विदर्भाला जाणीवपूर्वक अविकसित ठेवायचे. हे सरकारी आणि घटनात्मक आयोग यांचे म्हणणे आहे. हा अहवाल केंद्र शासनाने मान्य करून लोकसभेच्या सदनामध्ये सादर केलेला आहे. त्याचबरोबर दुसरी घटनात्मक समिती, नियोजन मंडळ यांनी नेमलेली फॅक्ट फाइंडिंग कमिटी याचेही कॉमेण्टस देत आहे. The Planning Commission Fact Finding Team felt there was inadepuate explanation for ``this lackadaisical attitude in implementation of projects for Vidarbha and that there was ample reason to suspect collusion and connivance in not sanctioning the funds for the region and later to move for supplementary budgets, mostly for irrigation in Western Maharashtra.'' फॅक्ट फाइंडिंग कमिटीचे त्याच अहवालामध्ये त्यांनी राजकीय कॉमेण्टस म्हणजेच महाराष्ट्रातील सत्ताधारी विदर्भातल्या वृत्ती संदर्भात आहे, ती अत्यंत बोलकी आहे. ती म्हणजे :Lack of political will is still evidenced for implementation. ही टिप्पणी विदर्भातील जनतेची कान आणि डोळे उघडणारी आहे. घटनात्मक समितीच्या या टिप्पणीनंतर काय शिल्लय राहते; हाच प्रश्न आहे. या टिप्पणीवरून अत्यंत स्पष्ट आहे, की विदर्भ हा महाराष्ट्रातील चवीच्या ताटातलं फक्त लोणचं आहे. विदर्भातील जनतेने ठरवायचे आहे, की त्यांना ताट व्हायचं आहे, की ताटातलं लोणचं व्हायचं आहे. पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्याकडून अत्यंत प्रामाणिकपणे विदर्भाचा बॅकलॉग दूर करण्यासंदर्भात जे प्रयत्न झाले त्याचे काय वाताहात लावले हे मी मांडलेले आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रपतींचे महाराष्ट्राचे प्रतिनिधी राज्यपाल यांनी वैधानिक विकास महामंडळातील कलम ७ याचा वापर करून ५ डिसेंबर २००१ पासून ते २००६ पर्यंत वेगवेगळ्या मार्गदर्शक सूचना आणि आदेश महाराष्ट्र शासनाला विदर्भाच्या अनुशेषाबाबतीत आणि विकासाबाबतीत देण्यात आल्या आहेत. या सर्व आदेशांना महाराष्ट्र शासनाने ‘वाटाण्याच्या अक्षता’ दाखविल्या. पंतप्रधानांची, विदर्भ विकासाची रूची पाहता राज्यपालांनी महाराष्ट्र शासनाला नोटिसा दिल्या. या नोटिसा जरी घटनेचे ३५६ वा कलम याचा उल्लेख नसला, तरी या घटनेच्या कलमामार्फत राज्य सरकार जाणीवपूर्वक आणि हेतूपुरस्सर राज्यातल्या एका विभागाला अविकसित ठेवण्याचे धोरण ठरविले तर त्यांना या कलमामार्फत नोटीस देण्यात येते. ही नोटीस देण्याचा आदेश म्हणजे केंद्र शासनानेसुद्धा मान्य केलेला आहे, की विदर्भाला जाणीवपूर्वक अविकसित ठेवण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आलेले आहे. नोटीस देणे, म्हणजे सरकारने स्वत:च्या धोरणामध्ये बदल करावा किंवा ते सरकार धोरणामध्ये बदल करणार नसेल तर केंद्र शासनाला राज्य सरकार बरखास्त केल्याशिवाय पर्याय उरत नाही. माझ्यासारखा एक अभ्यासक असा विचार करतो, की ज्या वेळेस घटनात्मक समित्या, मताला येतात, की जाणीवपूर्वक अविकसित ठेवण्याचं धोरण एका विभागाला राज्य सरकारचे असेल आणि ते केंद्र शासनाच्या लक्षात आले असेल तर राज्यपालांना पहिल्यांदा राज्य सरकारला नोटीस देणे हे गरजेचे आहे. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी ६ मार्च २००६ आणि १ मार्च २००७ द्वारे दिलेली नोटीस, त्याला आलेले उत्तर आणि त्यात नंतर पुन्हा राज्यपालांनी दिलेली नोटीस. या सर्व घटनात्मक मार्ग अवलंबूनही राज्यशासन आपलं धोरण बदलत नसतील, याचाच अर्थ त्या आदेशांना कचऱ्याची टोपली दाखविली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या या धोरणानंतर केंद्र शासनासमोर दोनच पर्याय उरतात. ते म्हणजे एकतर राज्यपालांच्या निर्देशाला ३५६ ची नोटीस समजून सरकार बंद बरखास्त करणे, नवीन निवडणुका घेणे आणि ही अपेक्षा बाळगणे, की येणारं नवं सरकार जुन्या धोरणाप्रमाणे वागणार नाही. प्रस्न या ठिकाणी सरकारचा नाही, तर व्यवस्थेचा आहे. (सिस्टमचा) जिथे महाराष्ट्रातील व्यवस्थाच विदर्भाला अविकसित ठेवण्याच्या धोरणामध्ये तिथे नवीन सरकारसुद्धा काही करू शकणार नाही. यावास्तव केंद्र सरकार दुसरा पर्याय म्हणजे विदर्भ राज्य निर्माण करणं हाच आहे. केंद्र सरकार लोकशाहीतल्या या दोन्ही पर्यायापैकी एकही पर्याय स्वीकारणार नसेल, तर ते नक्षलवाद्यांनाच आमंत्रित करीत आहेत. मी असं मानतोय, की विदर्भ विकासाच्या संदर्भावरून घटनात्मक पेचप्रसंगच निर्माण झालेला आहे. एका बाजूला विकास व्हावा हा केंद्र शासनाला वाटते आणि त्यासाठी ते महाराष्ट्र शासनाला आदेश देतात. महाराष्ट्र शासन केंद्र शासनाच्या या आदेशाला काय उत्तर देतात हे पाहणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या उत्तरातले काही भाग हा तसंच उधृत करीत आहे. As regards backlog, with special reference ot implementation of projects for irrigation in vidarbha, ``the Chief Minister and the Finance Minister felt that the needs of Vidarbha area can be met only by augmention the flow of funds through Central grants... यावरून अत्यंत स्पष्ट आहे, की महाराष्ट्राच्या निधीतून विदर्भाचा विकास साधायचा नाही. विदर्भाचा विकास करायचा असेल तर केंद्र शासनानी मदत दिली पाहिजे. या धोरणाचा अर्थ काय? यातून एकच अर्थ निघतो, की विदर्भाचा आम्हाला विकास करायचा नाही. केंद्र शासनाला विदर्भाचा विकास व्हावा असे वाटत असेल तर त्यांनी तो निधी द्यावा आम्ही काही निधी उपलब्ध करून देणार नाही. विदर्भातील जनता हे विचारते, की केंद्र शासनाच्या निधीमार्फत विदर्भाचा विकास करायचा तर तो मग महाराष्ट्र शासनामार्फत का? यापेक्षा तो निधी स्वतंत्र विदर्भाला आला तर अधिक उपयुक्त ठरेल. वरील उपरोक्त विधानावरून मी असा अर्थ काढतोय, की कृष्णा खोऱ्यातील सिंचन व्यवस्था पूर्ण झालेली आहे. विदर्भ महाराष्ट्राबरोबर असेपर्यंत वन जमिनीच्या कायद्यातून आम्हाला पळवाटा मिळाल्या आणि त्यामुळे विदर्भ वेगळा झाला तरी आम्हाला हरकत नाही. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या लक्षात आले, की महाराष्ट्राचं शासन विदर्भाकडे दुर्लक्ष करीत आहे त्या वेळेस केंद्र शासनाने प्रत्यक्षात हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे त्यांनी आदेश द्यायला सुरुवात केली. त्यामध्ये धोरणात्मक आणि व्यावहारिक दृष्टीने बदल होईल यासाठी त्यांनी घटनेतल्या आयोगांचाही वापर केला. पंतप्रधानांच्या प्रत्यक्ष हस्तक्षेपानंतरही परिस्थिती बदललेली नाही. उलट उद्धटपणा, केंद्र शासनाच्या आदेशाला न मानणे आणि महाराष्ट्र सरकारने हे स्पष्टपणे सांगणे, की विदर्भाच्या विकासासाठी आम्ही निधी देऊ शकत नाही. याचाच अर्थ असा, की पंतप्रधानांनी प्रत्यक्षात हस्तक्षेप करूनही विदर्भाला न्याय मिळत नाही. याचाच अर्थ महाराष्ट्र सरकारला आता पर्वा नाही, की विदर्भ महाराष्ट्रात राहिला किंवा नाही राहिला. मी असे मानतो, की पंतप्रधानांच्या प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करूनही आणि घटनात्मक मार्ग अवलंबूनही विदर्भाला न्याय मिळत नसेल, तर विदर्भ राज्य निर्माण करण्याच्या पलीकडे मार्गच राहिलेला नाही. विदर्भातील जनता काँग्रेस पक्षाला विचारते, की विदर्भ हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला राहिलेला आहे. केंद्रात काँग्रेसचं सरकार आहे, त्यांचेच प्रयत्न चाललेत, की विदर्भ विकसित व्हावा; परंतु राज्यातील काँग्रेसचं सरकार ते होऊ देत नाही. घटनेने जे जे मार्ग उपलब्ध करून दिले ते सर्व मार्ग उपलब्ध करूनही मार्ग निघत नाही. शासनातली सत्ताधारी उलट उद्दामपणाची भाषा बोलत आहेत. सर्व घटनात्मक मार्गाचा अवलंब झाल्यानंतरही मार्ग निघत नाही आणि सरकार यातून मार्ग काढत नसेल तर आपण अराजकतेला आमंत्रण करतो. आदिवासींच्या प्रश्नांकडे सरकारने डोळेझाक केल्यामुळे आदिवासींनी हिंसक चळवळ आणि समांतर सरकार चालविले, असे आपल्याला दिसते. ही परिस्थिती येऊ नये म्हणून काँग्रेसने विदर्भ विकासाचे सर्वच घटनात्मक मार्ग संपलेले आहेत हे स्वीकारावे. यावर एकच तोडगा तो म्हणजे विदर्भ राज्य मान्य करणे. अ. क्र. विभाग अनुशेष कोटींमध्ये १. विदर्भ १२४६.५५ (३९.१२ टक्के) २. मराठवाडा ७५०.८५ (२३.५६ टक्के) ३. उर्वरित महाराष्ट्र ११९८.३८ (३७.३२ टक्के) एकूण ३१८६.७८ (१०० टक्के) अ. क्र. विभाग अनुशेष १) विदर्भ ६६२४.०२ (४७.६० टक्के) २) मराठवाडा ४००४.५५ (२८.७७ टक्के) ३) उर्वरित महाराष्ट्र ३३७८.२० (२३.६३ टक्के) एकूण १४००६.७७ (१०० टक्के) विभाग फॅक्ट फाईंडिंग कमिटी इंडिकेटर अ‍ॅण्ड बॅकलॉग १ एप्रिल २००८ अनुशेष १९८४ कमिटी विदर्भ ४२.३० टक्के ६१.६४ टक्के ६८.४७ टक्के मराठवाडा ४२.१८ टक्के ५९.९६ टक्के ६१.२२ टक्के उर्वरित ४५.५६ टक्के २७.६५ टक्के १८.४२ टक्के महाराष्ट्र हिस्सा कृष्णा तापी गोदावरी महाराष्ट्र ५९९ टीएमसी १९१ टीएमसी १२०८ टीएमसी उर्वरित महाराष्ट्र ५९९ टीएमसी ९३ टीएमसी मराठवाडा २९२ टीएमसी विदर्भ ९६ टीएमसी ८२२ टीएमसी मुंबई; रविवार, १४ फेब्रुवारी २०१० विशेष |
No comments:
Post a Comment