कापूस निर्यात बंदी करणाऱ्या वस्त्रोद्योग मंत्र्यांची हकालपट्टी करा -विदर्भ जनआंदोलन समिती भेटणार सोनियांना, दिल्लीत सत्याग्रह-लोकसत्ता

कापूस निर्यात बंदी करणाऱ्या वस्त्रोद्योग मंत्र्यांची हकालपट्टी करा

विदर्भ जनआंदोलन समिती भेटणार सोनियांना, दिल्लीत सत्याग्रह-लोकसत्ता नागपूर, १४ मे/प्रतिनिधी http://loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=156850:2011-05-14-19-15-17&catid=45:2009-07-15-04-01-33&Itemid=56 कापसाची निर्यात बंदी करणाऱ्या वस्त्रोद्योग मंत्र्यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी करीत विदर्भ जनआंदोलन समितीने यासंदर्भात काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांची भेट घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.गेल्या एक महिन्यात कापसाच्या किमती ज्या ५० टक्क्याने पडल्या आहेत त्याला भारतातील गिरणी कामगारांचे प्रतिनिधी वस्त्रोद्योग मंत्री दयानिधी मारन जबाबदार आहेत. सरकारने कापसाच्या गाठीनंतर आता कापसाच्या धाग्यावर व वेस्ट कॉटनवर बंदी घालून संकट अजून कठीण केले आहे. सध्या शेतकऱ्याजवळ २० लाख गाठीचा कापूस असून सरकारने गेल्या वर्षी एवढी ८६ लाख गाठीची निर्यातीची परवानगी तात्काळ द्यावी व कापूस उत्पादक शेतकरीविरोधी दयानिधी मारन यांची तात्काळ हकालपट्टी करावी, अशी मागणी समितीने केली आहे. जोपर्यंत सरकार कापूस व तूर उत्पादकांच्या समस्येवर तोडगा काढत नाही तोपर्यंत दिल्ली येथे येत्या २० मे पासून सत्याग्रह करण्याचा गंभीर इशारा समितीने दिला आहे. गेल्या तीन महिन्यापासून समितीने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या निर्यातविरोधी धोरणावर आवाज उठवला. हजारो शेतकऱ्यांनी २५ फेब्रुवारीला निर्यातबंदी उठवण्यासाठी अर्थमंत्री व कृषीमंत्र्यांच्या पुतळ्याला फाशी देऊन तीव्र भावना प्रगट केल्या. १ मे रोजी ३००च्या वर शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र दिनी उपोषण सत्याग्रह करून कापूस व तूर उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना तोडगा काढण्याची विनंती केली होती. मात्र, या गंभीर प्रश्नावर सरकार उदासीन असून कापूस उत्पादक शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटामुळे आत्महत्या करत आहेत. हे कुटुंबसुद्धा येत्या २० मे रोजी दिल्लीला रवाना होतील, अशी माहिती समितीने दिली आहे. यावर्षी कापसाचा पेरा ११० लाख हेक्टरमध्ये झाला व सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसारच सध्या ३१० लाख गाठीची आवक झाली आहे. मात्र, सरकारने कापसाच्या निर्यातीवर ५५ लाख गाठीची मर्यादा टाकून बंदी टाकली आहे. याउलट, गेल्या वर्षी कापसाचा पेरा ८२ लाख हेक्टरमध्ये होता व कापसाचे उत्पन्न २८६ लाख गाठी झाल्याचे सरकारने घोषित केले होते. मात्र, देशात कापूस गिरण्यांना २०० लाख गाठीच लागतात, हे कारण समोर करून ८४ लाख गाठी निर्यातीसाठी खुल्या केल्या होत्या. याउलट, यावर्षी कापसाचे उत्पन्न मागील वर्षीपेक्षा २५ लाख गाठीने जास्त होत असूनसुद्धा देशाच्या कापड गिरण्या वाचवण्यासाठी ५५ लाख गाठीपेक्षा जास्त गाठी सरकार ऑक्टोबरपूर्वी निर्यात करणार नाही, अशा घोषणेमुळे कापसाचे भाव ६ हजार ५०० रुपये प्रती क्विटलवरून ३ हजार ५०० रुपये प्रती क्विंटलच्याही खाली जात आहे. याला कापड गिरणी मालकाच्या दबावामुळे निर्यातीवर रोख लावून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान सरकार करीत आहे. गेल्या वर्षीसुद्धा याच महिन्यात सरकारने निर्यातबंदी लावली होती. मात्र, त्यावेळेस महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाच्या ज्येष्ठ सदस्यांनी सोनिया गांधी यांची भेट घेऊन निर्यातबंदी उठवली होती. मात्र, आज हेच मंत्री शेतकऱ्यांचा कापूस संपला आहे म्हणून निर्यात बंदी ऑक्टोबरमध्ये उठवण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची जाहीर घोषणा करीत आहे. प्रत्यक्षात २० टक्के कापूस अजूनही शेतकऱ्यांकडे पडून असून ७ हजारावर भाव मिळेल, या आशेवर होते. मात्र, आता किंमती अध्र्याहूनही कमी झाल्यामुळे हजारो शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले असून या शेतकऱ्यांना वाचवण्यासाठी कापसाच्या निर्यातीचा कोटा कमीतकमी गेल्या वर्षी दिला तेवढा ८४ लाख गाठीचा द्यावा, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे. आपली प्रतिक्रिया नोंदवा प्रतिक्रिया (0) प्रतिक्रिया येथे नोंदवा तुमची संपर्क माहिती: नाव: ई-मेल: प्रतिक्रिया: विषय: मजकुर: (Press Ctrl+g to toggle between English and Marathi, While using Virtual Keyboard Press Shift to get more Alphabets)