गिरणीमालकांची दलाली करणार्‍या मुख्यमंत्र्यांची हकालपट्टी करा-विदर्भ जनआंदोलन समितीची मागणी

गिरणीमालकांची दलाली करणार्‍या मुख्यमंत्र्यांची हकालपट्टी करा-विदर्भ जनआंदोलन समितीची मागणी
स्रोत: तरुण भारत तारीख: 11/1/2011

त. भा. वा.
यवतमाळ, १ नोव्हेंबर

राज्यातील ५० लाख कापूस उत्पादक शेतकरी कापसाच्या नापिकीमुळे प्रचंड आर्थिक अडचणीत आले असून आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारत असताना त्यांना वाचविण्याऐवजी देशातील ५० कापड गिरणीमालकांची दलाली करणार्‍या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची तात्काळ हकालपट्टी करावी, अशी आग्रही मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण शेतकर्‍यांना न्याय देण्यास व विदर्भाचा विकास करण्यास अपयशी ठरले असून त्यांच्या कार्यकाळात नोकरशाही माजली आहे. सर्वत्र खुलेआम भ्रष्टाचार होत आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रात विदर्भातील शेतकर्‍यांचे हित जोपासणारा मुख्यमंत्री केेंद्र सरकारने द्यावा, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नागपुरात येऊन, कापसाचा हमीभाव वाढवणे म्हणजे कापसाच्या गिरण्या बंद करणे होय, असे स्पष्ट विधान करून हमीभाव वाढविण्यासाठी आपला स्पष्ट विरोध असल्याचे सूतोवाच केले. एकीकडे कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे कापसाला ५ हजार रुपये हमीभाव मिळावा, अशी मागणी करतात, पणन महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. एन. पी. हिराणी कापसासाठी ६ हजार रुपये प्रतीक्विंटल या दराची अपेक्षा करतात. त्यासाठी केंद्राला अधिकृत पत्रही लिहितात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. या चढाओढीमध्ये आपण मागे राहणार, या भीतीपोटी सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे व यवतमाळचे आमदार नीलेश पारवेकर कापसाला ७ हजार रुपये प्रतिक्विंटलची मागणी करतात. त्यासाठी चक्क सोनिया गांधींच्या दरबारात हजेरी लावतात. मात्र, हेच नेते नागपुरात येऊन कापसाचा हमीभाव वाढविणे म्हणजे गिरण्या बंद करणे होय, असे स्पष्ट विधान करून शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम करतात, असा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे.

२०१० मध्ये महाराष्ट्र सरकार व भारत सरकारचे कृषीमंत्री शरद पवार यांनी फक्त ३६५ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या असून फक्त ६५ शेतकरी कृषी कारणासाठी हे जग सोडून गेले, असा दावा केला होता. असे असतानाच सरकारच्या राष्ट्रीय गुन्हे सर्वेक्षण आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात सर्वांत जास्त शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झाल्या असून यामध्ये विदर्भ सर्वात आघाडीवर असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या आठवड्यात केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या एनसीआरबीने शेतकरी आत्महत्येचे आकडे प्रसारित केले असून मागील १६ वर्षांत भारतात २ लाख ५२ हजार शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे सिद्ध झाले असून त्यातही महाराष्ट्र राज्य आघाडीवर आहे. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार २०१० मध्ये भारतात १५ हजार ९६४ शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झाल्या. त्यात सर्वांत जास्त ३,१४१ आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्याचे निष्पन्न झाले. हे सर्व शेतकरी कापूस उत्पादक असून सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे आर्थिक संकटात सापडले आहेत आणि म्हणूनच ते आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारीत आहेत, असेही किशोर तिवारी यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.

============

======

======