पाटण गोदामात रुपये ५० लाखांवर धान्य घोटाळा - झरीतील आदिवासींचा धान्य पुरवठा बंद-राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे याचिका
दिनाक ७ जून २०१३
यवतमाळ जिल्हातील अतिदुर्गम भाग म्हणून परिचित असलेल्या झरीजामणी तालुक्यातील आदिवासी बांधवांना चार महिन्यांपासून स्वस्त धान्याचा पुरवठाच करण्यात आला नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आली आहे कारण पाटण येथील धान्य गोदामात रु. ५० लाखावरचे धान्य अधिकार्यांनी खुल्या बाजारात विकल्यामुळे हा सार्वजनिक वितरण प्रणालीत मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याने जिल्हा प्रशासनाने धान्य पुरवठा बंद करण्याचे आदेश दिले. याचा फटका हजारो आदिवासी समाजबांधवांना बसला आहे मात्र सरकारने हे प्रकरण राजकीय नेत्यांच्या इशाऱ्यावर दाबण्याचे ठरविले असून यामुळे आदिवासी उपासमारीला तोंड देत आहेत .आजही पाटण येथील गोदाम सील असून जिल्हाधिकारी मात्र सर्व ठीक आहे अशी बतावणी करीत आहेत हा सर्व भात्राष्टाचार लपविण्याच्या असून हे गंभीर प्रकरण मागील चार महिन्यापासून पोलीसांना का देण्यात आले नाही असा सवाल विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे .
अतिदुर्गम भाग म्हणून परिचित असलेल्या झरीजामणी तालुक्यातील आदिवासी बांधवांना चार महिन्यांपासून स्वस्त धान्याचा पुरवठाच करण्यात आला नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आली आहे.
सार्वजनिक वितरण प्रणालीत मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याने जिल्हा प्रशासनाने धान्य पुरवठा बंद करण्याचे आदेश दिले. याचा फटका हजारो आदिवासी समाजबांधवांना बसला आहे.
सन २00२ प्रमाणे कोलाम समाजबांधवाची भूकबळी जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. राज्य शासनाला तत्काळ अन्नधान्य पुरवठा देण्याचे आदेश द्यावे यासाठी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे याचिका सादर केली आहे. याचिकेत किशोर तिवारी यांनी आदिवासी भूकबळीच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाच्या याचिकेचा हवाला देत यवतमाळ जिल्हाधिकार्‍यांनी सादर केलेल्या शपथपत्राची प्रत सादर केली. आदिवासींना अन्नापासून वंचिंत ठेवणे हा आदिवासी अत्याचार विरोधी कायद्याखाली गुन्हा असून जबाबदार अधिकार्‍यांवर अँट्रॉसिटी अँक्टनुसार कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.ॅ स्थानिक
गरिबांना अन्नसुरक्षा देण्यासाठी केंद्र सरकार कायदा करीत आहे. तर अतिदुर्गम भाग म्हणून परिचित असलेल्या झरीजामणी तालुक्यातील आदिवासी बांधवांना चार महिन्यांपासून स्वस्त धान्याचा पुरवठाच करण्यात आला नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आली आहे.
सार्वजनिक वितरण प्रणालीत मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याने जिल्हा प्रशासनाने धान्य पुरवठा बंद करण्याचे आदेश दिले. याचा फटका हजारो आदिवासी समाजबांधवांना बसला आहे.
विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी झरी तालुक्यातील शिबला, राजनी, पार्डी, रामपूर, कटली बोरगाव, बोटोणी, हिवरी, कुंडी, आंबेझरी, पाचपोर, महादापूर, भीमनाथ, मांडवा दाभाडी, निमणी, मुळगव्हाण, पाटण, पांढरवाणी, दुभाटी, पिवरडोल, गवारा, लांडगी पोड, जामणी, जुनोनी, खडकडोह, पवनार, अडकोली, चिचघाट या गावांचा व कोलमा पोडाचा दौरा केला. सरकारने काही ठिकाणी ४ महिन्यांपासून तर काही ठिकाणी २ महिन्यापासून अंत्योदय व बी.पी.एल.धारकांना धान्याचा पुरवठा केला नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. अनेक खेड्यात कोलाम व आदिवासी कोणतेही काम नसल्यामुळे उपासमारीला तोंड देत असल्याचे भयानक चित्र समोर आले आहे. अधिक चौकशी केली असता झरी तालुकयातील सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या गोदामातून हजारो क्विंटल धान्य अधिकार्यांनी आंध्रप्रदेश मध्ये विकल्याचे प्रकरण समोर आल्यामुळे जिल्हाधिकार्‍यांनी सर्व गोदामांना सील ठोकले. याचा फटका येथील नागरिकांना बसला आहे.
या गंभीर प्रकाराकडे स्थानिक आमदार व खासदार डोळेझाक करीत असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे. शिबला, राजणी, पार्डी, रामपूर, कुंडी, आंबेझरी, पाचपोर या गावांमध्ये २ महिन्यांपासून धान्य पुरवठा करण्यात आला नाही. तर हिवरा, कटली, बोरगाव, बोटोणी, माहादपूर, भीमनाथ येथे चार ते सहा महिन्यांपासून धान्यपुरवठा नाही. नक्षलग्रस्त आदिवासी तालुक्यात तातडीने अन्न धान्य पुरवठा करण्याची मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे
No comments:
Post a Comment