वरुण देवाच्या कृपेनतर दुष्काळग्रस्त शेतकरी व आदिवासींचे ५ सप्टेंबरचे 'गाव तेथे उपोषण ' सत्ताग्रह आंदोलन स्थगित :तात्काळ मदत , दारिद्य रेषेचे कार्ड व खावटीसाठी उच्चन्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार

वरुण देवाच्या कृपेनतर दुष्काळग्रस्त शेतकरी व आदिवासींचे ५ सप्टेंबरचे   'गाव तेथे उपोषण ' सत्ताग्रह आंदोलन स्थगित :तात्काळ मदत , दारिद्य रेषेचे कार्ड व खावटीसाठी उच्चन्यायालयात   जनहित याचिका दाखल करणार 
दिनांक -२५ ऑगस्ट २०१४

मागील आठवड्यात विदर्भाच्या दुष्काळग्रस्त भागात जोरदार हजेरी लावल्यानंतर विघ्नहर्ता गणेशच्या आगमनाने मिळालेला दिलासा व ग्रामीण भागात गणेश विसर्जनाच्या  कार्यक्रमामुळे १५ ऑगस्टला पांढरकवडा येथील हल्लाबोल आंदोलनात ५ सप्टेंबर पासुन 'गाव तेथे उपोषानांचा ' सत्ताग्रह विदर्भ जनांदोलन समितीने घेतला असून आता विदर्भातील दुष्काळग्रस्त  शेतकऱ्यांना  दुबार पेरणी मदत ,पिक कर्जमाफी व खावटी तात्काळ देण्यात यावी  या साठी  उच्चन्यायालयात   जनहित याचिका दाखल करीत  असुन यापूर्वी शेतकरी आत्महत्या व कोलम भूकबळी प्रकरणात उच्चन्यायालयाचे आदेश सरकार मानत नसुन यामुळे  शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्या व आदिवासींची उपासमार थांबविण्यासाठी उच्चन्यायालयाचे आपण दाद मागणार अशी माहिती २००१ व २००६ मध्ये जनहित याचिकाकर्ते  शेतकरी व आदिवासी कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी आज दिली . 

१५ ऑगस्टला स्वातंत्रदिनी १० हजारावर दुबार -तिबार पेरणीचे संकट आलेले ,तर मजुरी नसल्यामुळे लाखो आदिवासी उपासमारीला तोंड देत असल्यामुळे सरकारने तात्काळ मदत करावी हि मागणी केली होती मात्र आघाडी सरकारने बळीराजाची  दिवाळी असलेल्या सणाच्या ऐन पोळ्याच्या दिवशी विदर्भसह महाराष्ट्रात २२ जिल्यात अभूतपूर्व  दुष्काळामुळे ३ कोटी ग्रामीण जनता उपाशी मरत  असतांना  शेतकरी आत्महत्या करीत असतांना तर लोखो आदिवासी मजुरी नसल्यामुळे उपासमारीला तोंड असतांना  ह्या गंभीर परिस्तिथीकडे सरकारने तोंड फिरवल्यामुळे आता उच्चन्यायालयात   जनहित याचिका दाखल करून दाद मागण्याशिवाय कोणताही मार्ग उरला नसुन  यापूर्वी विदर्भ जनांदोलन समितीचे  या २० हजार शेतकरी व आदिवासी जनतेचे सही असलेले  शेतकऱ्यांनी दुबार पेरणी मदत ,पिक कर्जमाफी व खावटी तात्काळ देण्यात यावी व शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्या व आदिवासींची उपासमार थांबविण्यासाठी असलेले निवेदन महाराष्ट्र सरकारला पांढरकवडा येथील उप विभागीय अधिकारी संदीप महाजन मार्फत सादर केले होते मात्र सरकारने यावर कोणतीही कार्यवाही न केल्यामुळे आता उच्चन्यायालयाची एकमेव आशा आहे अशी माहिती ,तिवारी यांनी दिली 

विदर्भ जनआंदोलन समितीने महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनांत म्हटले आहे कि ,मागील तीन वर्षापासून दुष्काळ व  गारपीट सतत नापिकी होत असल्यामुळे शेतकरी वर्गच नव्हे तर सामान्य नागरिकही आर्थिक संकटात सापडली  आहे. याची गंभीर दखल घेत शासनाने राज्यातील पाच महसुली विभागातील १९ जिल्ह्यांमधील ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पर्जन्यमान असलेले १२३ तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर केले. त्यामध्ये अमरावती विभागातील बुलडाणा, वाशिम आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील २६ तालुके टंचाईग्रस्त जाहीर केले. त्यात यवतमाळ जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांचा समावेश आहे. एकीकडे तिजोरी खाली आहे व पगाराला पैसे नाहीत म्हणून विदर्भ व मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त भागात साधी खावटी व बियाण्याची मदत देण्यासाठी आर्थिक दिवाळखोरी जाहीर करणाऱ्या आघाडी सरकारने मागील एक महिन्यापासून आपल्या यशाच्या थोतांड जाहिराती वर ११० कोटीवर होणारा खर्च म्हणजे मदतीपासून वंचित दुष्काळग्रस्तांच्या जखमेवर दुखावर मीठ चोळनाच्या प्रकार असुन जर आघाडी सरकारने निवडणुकीची आचार संहिता लागण्यापूर्वी विदर्भ व मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त शेतकरी व आदिवास्यांचा खावटी व तात्काळ मदतीची घोषणा केली नाहीतर दुष्काळग्रस्त शेतकरी व आदिवासी या जीवघेण्याऱ्या अत्यंत केल्शदायक उदासीनतेचा पुन्हा एकदा वचपा काढतील असा इशारा किशोर तिवारी सरकारला दिला आहे . निवडणुकीची आचार संहिता लागण्यापूर्वी विदर्भ व मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त शेतकरी व आदिवास्यांचा खावटी व तात्काळ मदतीची घोषणा करावी व दुष्काळग्रस्तांना वाचवावे अशी विनंती तिवारी यांनी पुन्हा सरकारला केली  आहे.