Saturday, December 2, 2017

विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची अन्नसुरक्षा बंद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाच्या शेतकरी मिशनकडुन विरोध

आत्महत्याग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची अन्नसुरक्षा बंद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाच्या  शेतकरी मिशनकडुन विरोध  -निर्णयाचा फेरविचार करा शेतकरी मिशनची मागणी 
दिनांक -२ डिसेंबर २०१७
अन्न-पुरवठा विभागाच्या अंत्योदय योजनेच्या ज्या कुटुंबात एक वा दोन लोक आहेत अशा सर्व कुटुंबाना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत एकास ५ किलो व दोन लोक असल्यास १० किलो अन्न देण्याच्या  निर्णयाच्या पाठोपाठ आता  अन्न-पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांनी   शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्यातील ६५ लाखावर नैरायग्रस्त शेतकरी कुटुंबाना सुरु असलेली महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरु केलेली ऐतिहासिक अन्न सुरक्षा योजना गुंडाळण्याचा केलेला सुतोवाचा स्व. वसंतराव नाईक कृषी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी प्रखर विरोध केला असुन सध्या विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकरी नापिकी व सोयाबीन -कापसाच्या हमीभावापेक्षा कमी भावात होत असलेल्या खरेदीमुळे प्रचंड आर्थिक अडचणीत असुन त्यातच त्यांना देण्यात येत असलेली अन्न सुरक्षा बंद करणाच्या तुकलंकी शेतकरी विरोधी निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या   नैराया भर पडणाऱ्या असल्यामुळे या हा भुकलेल्याना अन्नापासून वंचित ठेवणाऱ्या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा अशी मागणी स्व. वसंतराव नाईक कृषी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे . 
 विदर्भ व मराठवाड्यातील ६५ लाखावर नैरायग्रस्त शेतकरी कुटुंबाना आधार देण्याकरीता महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वार्षिक १२०० कोटी रुपयाचा सरकारच्या तिजोरीवर बोजा लादणारी अन्न सुरक्षा योजना शेतकरी मिशनच्या पाठपुराव्यानंतर दोन वर्षांपूर्वी सुरु केली होती मात्र मागील दोन वर्षापासूनच शेतकरी विरोधक सनदी अधिकारी ही योजना बंद करण्याची संधी शोधात होते आता सरकारच्या खर्चामध्ये कपात करण्याच्या मोहिमेचा एक भाग म्हणून शेतकऱ्यांना उपासमारीला तोंड देण्यासाठी सोडण्याच्या निर्णय घेण्यास अन्न-पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांना पटविण्यात सनदी अधिकाऱ्यांना यश आले असुन अशा प्रकारे अडचणीतल्या हवालदिल शेतकरी कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आणणाऱ्या  हा अन्न-पुरवठा विभागाचा निर्णय सरकारची लोककल्याणकारी प्रतिमा खराब करणारा असुन सर्वोच्च व उच्चन्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली करणारा असुन ,हा भुकलेल्याना अन्नापासून वंचित ठेवणाऱ्या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा अशी मागणी  किशोर तिवारी यांनी  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे . 
यापुर्वी सरकारने  अंत्योदय योजनेच्या ज्या कुटुंबात एक वा दोन लोक आहेत अशा सर्व कुटुंबाना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत एकास ५ किलो व दोन लोक असल्यास १० किलो अन्न देण्याच्या निर्णयामुळे   लाखो आदिवासी, गरीब, कोलाम पारधी  दलित अंत्योदय योजनेच्या लाभार्थीना बसला आहे कारण उपरोक्त योजनेतून कमी करून त्यांना अन्न सुरक्षा योजनेत समाविष्ट केले गेल्यामुळे याचा फटका वयोवृद्ध, निराधार, अपंग, विधवा आदींना बसला आहे  कुपोषणग्रस्त भागात याची  झळ मोठयाप्रमाणात बसली आहे ,ही योजना केंद्राची असल्यामुळे यामध्ये सरकारने मोदी सरकारची कोणतीही सूचना नसतांना तसेच अन्न-पुरवठा विभागाने आपल्या  विभागीय व जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांचा सल्ला केराच्या टोपलीत टाकत हा अफलातून गरीब व आदिवासी विरोधी निर्णय घेतला असल्याचा आरोपही तिवारी यांनी केला आहे . 

अन्न-पुरवठा विभागाचे हे पत्रक तातडीने रद्द करावे, अशी मागणी शेतकरी मिशनने सरकारला  केली आहे .ग्रामीण भागात मजुरांना काम नाही. रोजगार हमीची कामे तातडीने सुरू करण्याची गरज आहे. तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण दिल्यास ग्रामीण रोजगाराला चालना मिळेल. प्रलंबित वन हक्क दाव्यांवर तत्परतेने निर्णय घ्यावा आदी मागण्या आदिवासी रस्त्यावर येत असतांना अंत्योदय योजनेंबाबत प्रधान सचिवांनी काढलेले पत्र कायद्याचा भंग करीत असून सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान सनदी अधिकारी करीत असल्याची खंत तिवारी यावेळी व्यक्त केली 

नागरी पुरवठा विभागांतर्गत अन्न अधिकारासाठी ज्या योजना सुरू आहेत, त्यामध्ये ३५ किलो धान्य वयोवृद्ध, निराधार, अपंग, विधवा, परित्यक्ता, गर्भवती, स्तनदा माता, एकटय़ा राहणाऱ्या महिला, मानसिक रुग्ण, सर्व आदिम जमातीच्या कुटुंबाचा समावेश करण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. आदिवासी, गरिबांवर उपासमारीची वेळ आणणारे अन्न-नागरी पुरवठा विभागाचे पत्र तात्काळ रद्द करण्यात यावे अशी मागणी सर्वच स्तरावरून येत आहे याकडे तिवारी यांनी लक्ष वेधले आहे , अंत्योदय योजनेचा लाभ निराधार, विधवा-परित्यक्ता महिला, वयोवृद्ध अपंग, वेश्या, वेश्यांची मुले, रस्त्यावरील अनाथ मुले यांना देण्यात  अशी मागणीही करण्यात आली आहे. राज्य अन्न अधिकार आयोग स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे. . . 

No comments: