कर्ज माफीमध्ये भूमिहीन शेतकऱ्यांच्या समावेश करा -किशोर तिवारी

कर्ज माफीमध्ये भूमिहीन शेतकऱ्यांच्या समावेश करा -किशोर तिवारी :सरकारला सादर केली पंचसुत्री 

दिनांक २९ जुलै २०१७

शेतकरी चळवळीचे  कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांच्या अध्यक्षतेखाली वसंतराव नाईक शेती  स्वावलंबन मिशन (व्हीएनएसएसएम) ने विदर्भ, मराठवाडा  भागांतील भूमीहीन शेतकऱ्यांच्या गंभीर  परिस्थितीबद्दल सखोल अभ्यास करून शहरात राहणारे नेतेगीरी ,सरकारी नौकरी ,व्यवसाय करणारे सर्वच श्रीमंत शेतकऱ्यांनी गावातील आदीवासी ,दलीत ,भटक्या व इतर मागास वर्गातील भूमिहीन वा अल्प भुधारक शेतकऱ्यांना जमीन भाडेपट्टीने दिली असुन महाराष्ट्रातील कुळ कायद्याच्या तरतुदींमुळे  वहीतदारांच्या यादीत या भूमीहीन शेतकऱ्यांचे नाव न नोंदविल्यामुळे होत असलेल्या अन्यायाकडे  सरकारचे लक्ष वेधले असुन या वंचितांचे हित जोपासण्याकरीता तिवारी यांनी सरकारला पंचसुत्री दिली आहे . 

शेतकरी मिशनने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये आदीवासी ,दलीत ,भटक्या व इतर मागास वर्गातील भूमिहीन वा अल्प भुधारक शेतकरीचं असुन मात्र कर्जमाफीसह इतर सर्व सवलती व योजनांच्या लाभ उच्च जातीच्या स्वतः  मर्द म्हणुन ओळख दाखविणाऱ्या सतत सत्तेत राहणाऱ्या श्रीमंत पोटभरू शेतकऱ्यांनीच घेतला असुन आता यांना कर्जमाफीसह इतर सर्व सवलती व योजनांच्या फ़ायद्यापासून वंचित ठेवण्यासाठी कायद्यामध्ये तात्काळ बदल करण्याची तसेच जमिनीच्या भाडेकरू कायद्यात शेती मालकी आणि भाडेकरु शेतकऱ्यांचे हक्क पुर्णपणे  सुरक्षीत ठेवण्यासाठी डॉ हक समितीच्या नीती आयोगादिलेल्या व सर्व राज्यांना  तात्काळ लागु करण्याच्या केंद्रांच्या आदेशाची योग्य अंबलबजावणी करून दुरुस्ती लागु करण्याची मागणी  सरकारला सादर केली  आहे . 

आपल्या अहवालात शेतकरी मिशन खळबळजनक खूलासाकरीत   ग्राम पातळी, मंडल व तहसील पातळीवर ठेवलेल्या रेकॉर्डची यंत्रणा जमीन कायदा, विशेषत: महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिते (एमएलआरसी) च्या अंतर्गत असलेल्या वैधानिक तरतुदींच्या अंतर्गत कार्यरत आहे, सर्व व्यावहारिक दृष्टिकोनातून, जमीन भाडेकरू कायद्यासह तसेच जमीन धारणा कायद्याच्या तरतुदींनुसार ठेवली जाते परंतु यामध्ये कधीच  भूमिहीन शेतकर्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यास सर्व सरकारे पुर्णपणे अयशस्वी ठरली आहेत कारण हे "मक्केदार" किंवा "बटाइदार" किंवा "किरायेदार " (कृषी  भूमीचे  भाडेकरु) भूमीहीन शेतकरी म्हणून ओळखले जातात आणिहे सर्व जमीन मालकीच्या कायद्यामध्ये शेतकरी म्हणुन बसत नाहीत व यांना  सर्व शासकीय किंवा सामाजिक सुरक्षितता योजनांच्या फायद्यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे यामुळे ते सर्वात जास्त  पीडित आहेत कारण त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केले जात आहे आणि ते जीवन जगण्याच्या अधिकारापासून वंचित आहेत अशी माहीती दिली आहे .  शेतकरी मिशनने अहवालात या  भूमीहीन शेतकऱ्यांना  कृषी क्षेत्रातील प्रगतीचे प्रमुख योगदानकर्ते आहेत त्यांची संख्या  ग्रामीण भागातील एकूण शेतकऱ्यांच्या ३० टक्के असल्याचे म्हटले आहे या सर्व   भूमिहीन शेतकऱ्यांचे हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी भूमि कायद्याच्या अंमलबजावणीत सहभागी असलेल्या शासकीय यंत्रणांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून मलाईदार शेतकऱ्यांची गुलामीकरीत फारच शोषण करणारी खराब  कामगिरी केली आहे. हे एक अत्यंत दु: ख आणि अत्यंत दडपशाहीचे दुर्दैव आहे की या या भूमीहीन शेतक-यांना लहानातं लहान  सामाजिक सुरक्षेसाठीही लाभ झालेला नाही आणि अशा भूमीहीन शेतकर्यांच्या दुर्दैवी आत्महत्त्यांच्या  घटनेच्या वेळी सुद्धा यांच्या गरीब कुटुंबातील सदस्यांनी मूळ  शासकीय मदत   नाकारली जाते हे या आकडेवारीवरून दिसून आले आहे कारण  हे भूमीहीन शेतकरी तालठी , महसूल निरीक्षक आणि त्यांच्या पर्यवेक्षण कारणारे  अधिकारी नायब तहसीलदार किंवा तहसीलदार / एसडीओ जमीनीच्या अभिलेख ठेवणारी एजन्सीच्या एकूण दुर्लक्षमुळे हे सर्व घडत आहे . 

शेतकरी मिशनला आढळून आले की "मक्केदार" किंवा "बटाइदार" किंवा "किरायेदार " (कृषी  भूमीचे  भाडेकरु) भूमीहीन शेतकऱ्यांची ओळख करून हित  जोपासणारी तलाठी व महसूल निरीक्षक दुय्यम दर्जाच्या व तलसीलदार जमिनीच्या नोंदी ठेवण्याकरता ठेवतात  ७/१२ रेकॉर्डमध्ये भूमी मालक व वहीतदार यांच्या बरोबर नोंदी घेऊन भूमीं शेतकऱ्यांचे अधिकार जोपासले जातात मात्र  वास्तव  एकदम भिन्न आहे.वहीतदार भूमीहीन शेतकऱ्यांचा कोणताही रेकॉर्ड ठेवला जात नाही वा आता ही समस्या विक्राळ स्वरूपात समोर येत आहे कारण 

ग्रामीतील जीवनमान अधिकाधिक पायाभूत सुविधा जसे चांगले शिक्षण, चांगले प्राथमिक आरोग्यसेवा, सभ्य स्वच्छता, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, धरण बांधणी आणि बोर विहीर, त्यांना चालविण्यासाठी सतत वीज पुरवठा करणे ही चांगली रस्ता जोडणीच्या   गरज आहे मात्र आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे सरकारच्या  संबंधित योजनांच्या फायद्याघेणारे  काही श्रीमंत शेतकरीच आहेत बँका पीककर्ज ,कर्जमाफी वा  व्याज माफी योजनांचा फायदागरीब भूमिहीन शेतक-यांना  देण्यात येत  नाही सरकारी व  सहकारी  बँकाकडून कर्ज घेतलेल्यामध्ये ९० टक्के  मोठ्या आणि श्रीमंत शेतक-यांच भरणा आहे कारण हे  सर्व व्यावहारिक अर्थाने ते खरेखुरे शेतकरी  नाहीत अशा कट्टू सत्य  शेतकरी मिशनने सरकारसमोर मांडून  वंचित  आत्महत्याग्रस्त  पुढील उपाय सुचविले  आहेत:

१) भू-अभिलेख एमएलआरसी मधील तरतुदीनुसार योग्य व वास्तविकतेने खरे शेतकरी यांचा आलेख करण्यात यावी रायामध्ये पारदर्शकता ठेऊन योग्यरित्या दुरुस्त करणे आवश्यक आहे.                                

२) जमिनीच्या भाडेकरू कायद्यात शेती मालकी आणि भाडेकरु शेतकऱ्यांचे हक्क पुर्णपणे  सुरक्षीत ठेवण्यासाठी डॉ हक समितीच्या नीती आयोगादिलेल्या व सर्व राज्यांना  तात्काळ लागु करण्याच्या केंद्रांच्या आदेशाची योग्य अंबलबजावणी करून दुरुस्त करणे गरजेचे आहे.          

३) अनेक मलाईदार शेतकरी  जमिनीची कमाल मर्यादेच्यावर शेकडो हेक्टर जमिनीचे आजही मालक आहेत या कायद्याची  अचूकपणे अंमलात करण्यात यावा  आणि अधिकारी अधिक शक्तिशाली व उत्तरदायी बनविण्यासाठी सुधारीत करण्यात यावी 

४) प्रत्यक्ष शेतीमध्ये  दिले जाणारे सर्व अधिकार व सवलती या  सर्व "मक्केदार" किंवा "बटाइदार" किंवा "किरायेदार " (कृषी  भूमीचे  भाडेकरु) भूमीहीन शेतकऱ्यांना देण्यात याव्या  सर्व कल्याणकारी  आणि शासकीय योजनांचा तसेच   बँकांकडून पीककर्जाचा फायदा या शेतकऱ्यांना देण्यात यावा 

५) जर "मक्केदार" किंवा "बटाइदार" किंवा "किरायेदार " (कृषी  भूमीचे  भाडेकरु) भूमीहीन शेतकरी म्हणून ओळखले शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या दुर्दैवी घटनेमुळे झालेल्या दुःख व संकटे सहन केलेल्या अशा भूमीहीन शेतक-यांची विधवा आणि प्रभागांना नियमित शेतकर्यांप्रमाणेच सर्व लाभांसाठी विचार करणे गरजेचे आहे असल्याचे प्रतिपादन आपल्या अहवालात शेतकरी मिशनने केल्याचे किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे . 

======================================

==========================

=============