सर्व २००१ पासूनच्या वंचितांना कृषीकर्ज माफीचा लाभ देण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या निणर्याचे शेतकरी मिशन कडुन स्वागत -मायक्रो फायनान्स कंपन्यावरही निर्णय घ्या -किशोर तिवारी

सर्व २००१ पासूनच्या वंचितांना कृषीकर्ज माफीचा लाभ देण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या  निणर्याचे शेतकरी मिशन कडुन स्वागत -मायक्रो फायनान्स कंपन्यावरही निर्णय घ्या -किशोर तिवारी 

दिनांक - २५ एप्रिल  २०१८ 

शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते  व महाराष्ट्राच्या कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष  किशोर तिवारी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा (कर्जमाफी) लाभ २००१ ते २००९ या कालावधीतील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना देण्याचा  मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाचे स्वागत केले असुन त्यामुळे २००८ व २००९ च्या कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांनाही अाता कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असुन  तसेच इमूपालन, शेडनेट, पॉलिहाऊस यासाठी २००१ ते २०१६ दरम्यान घेतलेल्या मात्र थकीत राहिलेल्या कर्जाचाही समावेश या योजनेत करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे  हजारो या वर्गात मोडणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार १ एप्रिल २००१ ते ३१ मार्च २००९ पर्यंत उचल केलेल्या पीक किंवा मध्यम मुदत कर्जाची ३० जून २०१६ रोजी थकीत झालेल्या रकमेतून परतफेड केलेली रक्कम वगळून ३१ जुलै २०१७ पर्यंतच्या मुद्दल व व्याजासह एकूण दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात देण्यात येणार आहे .

या निणर्याचा फायदा विदर्भ व मराठवाड्याच्या वंचित असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या पूर्वीच्या निकषांप्रमाणे सरसकट कर्जमाफी देण्यात येईल त्यामुळे यावर्षी सरकारने ९० टक्के अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांचे बँकांचे थकीत कर्ज माफ केले आहे परंतु  नाबार्डची  पीक कर्ज वितरण प्रणाली तसेच सरकारी बँकांची कृषी पतपुरवड्याबाबत असलेली नेहमीची उदासीनता वेळेवर व पुरेसे पीककर्ज वाटप होत नसल्यामुळे या कर्जमाफीचा  उद्देश साध्य होणार नसल्याची भीती सुद्धा यावेळी किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे .

मागच्या काँग्रेस सरकारने संपुआ २००८ मध्ये घोषीत केलेल्या ७२ हजार कोटीच्या कृषी कर्ज माफीमध्ये तत्कालीन कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या आग्रही भुमिकेने जास्तीत जास्त ५ अकराची शेतीच्या मालकीच्या अटीमुळे  महाराष्ट्राच्या विदर्भ व मराठवाड्याच्या आत्महत्याग्रस्त अडचणीत असलेले वंचित राहीले होते त्यांचा या कर्जमाफीत आता समावेश होणार असुन यामुळे विदर्भ मराठवाड्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना बँकांची दरवाजे १० ते १५ वर्षानंतर पुन्हा उघडणार असल्याने आता ब्रिटिशकालीन कृषी पिककर्ज वाटप बंद करून पंचवार्षिक  पत पुरवडा धोरण तात्काळ राबविणे यावर जोर दिला पाहीजे असे मत किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केले आहे .

मायक्रो फायनान्स कंपन्यावरही निर्णय घ्या -किशोर तिवारी 
सरकारी बँका फक्त निवडक शेतकऱ्यांना  पीक  कर्ज देतात मात्र हवालदील आदीवासी दलित कोरडवाहू  शेतकरी -शेत मजुरांना बँकांची दारे बंदच ठेवतात याचा फायदा घेत आता फायदा घेत मायक्रो फायनान्स कंपन्यानी सरासरी २४ ते ३६ टक्के व्याजाने अनियंत्रित कर्ज वाटप केले असुन आता यांच्या सरकारी संरक्षणात सुरु असलेल्या पठाणी वसुलीने अनेक शेतकऱ्यांनी व  बचत गट चालविणाऱ्या महीला मजुरांनी आत्महत्या केल्या आहेत . विदर्भ व मराठवाड्यात शेतकरी व शेतमजूर कृषी संकटामुळे बँकांची दारे ग्रामीण जनतेला बंद झाल्याने विश्व बँकेच्या दबावाखाली  मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या रूपाने सुरु केलेला पतपुरवठा  एका नवीन खाजगी सावकाराच्या युगाचा प्रारंभ करणारा ठरला आहे त्यातच आता महाराष्ट्राचा समावेश सर्वाधिक मायक्रो फायनान्स कंपन्या असणाऱ्या पहिल्या पाच राज्यांत होतो व सध्या सुमारे ९८०० कोटी रुपये वाटुन ४५ कंपन्या राज्यामध्ये मायक्रो फायनान्स क्षेत्रात प्रचंड हैदौस घालत आहे असे विदारक चित्र आहे याचे प्रमुख  कारण  महाराष्ट्र सरकारने आंध्र प्रदेश व तामिळनाडू या राज्याप्रमाणे  कडक कायदे न केल्याने आज ग्रामीण  जनता या कंपन्यांच्या कचाटय़ात फसली आहे. शेतकरी मिशनने कडे शेतकऱ्यांनी व ग्रामीण जनतेनी केलेल्या तक्रारीमध्ये  रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूत्रानुसार मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना कोणत्याही अटी व शर्तीचे पालन करीत नाही ,त्याना  २६ टक्क्यांपेक्षा जादा व्याज आकारता येत नाही; परंतु या कंपन्यांनी २३ टक्क्यांपासून ते ३६ टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारणी केल्याचे सत्य पुढे येत आहे.मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचे अधिकारी  वसुलीसाठी रात्री-अपरात्री लोकांना त्रास देत असतात व या कंपन्यांच्या कारभाराला पोलीस का आळा घालत नाहीत? ज्या पद्धतीने तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनी विधिमंडळात स्वतंत्र कायदे करून या बेताल मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना चाप लावला. व्याजाची कमालमर्यादा व वसुलीची नियमावली केली, तसे निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेण्याची वेळ आलेली आहे.राज्याच्या ग्रामीण भागात मायक्रो फायनान्स करणाऱ्या कंपन्या आणि कर्जवसुलीसाठी कोणत्याही थराला जाणारे मुजोर वसुली अधिकारी यांनी कर्ज वसुलीसाठी केलेल्या अरेरावीच्या विरोधात आता ग्रामीण जनता आंदोलनाच्या मार्गावर जात आहे याची चिंता किशोर तिवारी व्यक्त केली आहे . 

=======================================  .