कापसाचे दर हमीभावापेक्षा कमी : सरकारने सी. सी. आई .ची महाराष्ट्रात सर्वसंकलन केंद्रावर दिवाळीपूर्वी सुरु करावी -किशोर तिवारी
दिनांक - २२ ऑक्टोबर २०१९
महाराष्ट्रात पुन्हा शेतकऱ्यांनी महायुतीवर विश्वास प्रगट केल्याचे भाकीत सर्वच माध्यमांनी केले असतांना आतां शेतकरी आत्महत्यांनी जगाचे लक्ष वेधीत असलेल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सर्व आशा केंद्रीय सरकारवर लागल्या असुन याचे कारण गेल्या हंगामात कापसाचे कमी उत्पादन होऊनही जागतिक मंदी आणि गेल्या हंगामातील शिल्लक साठा, सरकीच्या दरातील घसरण, वाढती आयात अशा विविध कारणांमुळे यंदाच्या हंगामात कापसाचे दर हमीभावापेक्षा कमी असुन हा बाजारभाव फरक प्रति क्विंटल हमीभावापेक्षा दोन हजार रुपयांनी कमी असल्यामुळे तसेच आवक वाढल्यावर सरकीची भाव पडल्याने सध्या दलालांनी कापसाची खरेदी जेमतेम ३५०० ते ४००० प्रति क्विं सुरु केली आहे तरी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना वाचविण्याकरिता सरकारने सी. सी. आई .ची महाराष्ट्रात सर्वसंकलन केंद्रावर दिवाळीपूर्वी सुरु करावी अशी विनंती कापूस उत्पादक कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा लढा लढणारे देणारे शिवसेना नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे . हा गंभीर विषय किशोर तिवारी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांच्या निवडणूक दरम्यानच्या वणी व यवतमाळ भेट घेऊन सांगितला व त्यांनी सी. सी. आई .ची महाराष्ट्रात सर्वसंकलन केंद्रावर खरेदी हमीभावात खरेदी करण्याचे आश्वासन सुद्धा दिले मात्र आता राज्य सरकारने पाठपुरावा करणे गरजेचे असुन जर सरकारने सी. सी. आई .ची महाराष्ट्रात सर्वसंकलन केंद्रावर तात्काळ सुरु केली नाहीतर शिवसेना रस्त्यावर उतरणार असा सजड इशाराही किशोर तिवारी यांनी यावेळी दिला आहे .
देशातील सर्वाधिक कापूस लागवड महाराष्ट्रात होते. राज्यात गेल्या पाच वर्षांपासून सरासरी ४० लाख हेक्टरवर कपाशीची लागवड होत आली आहे. विदर्भ, मराठवाडा, खानदेशसह पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागाचे शेती अर्थकारण कापूस पिकावरच अवलंबून आहे. पण, कापूस लागवड बहुतांशी कोरडवाहू आहे. सुमारे १० टक्के क्षेत्रावरच पूर्वहंगामी कापूस लागवड असते. निसर्गावरच कापूस हंगाम अवलंबून आहे. गेली चार ते पाच वर्षे कापूस उत्पादकांसाठी खडतर गेली. अलीकडच्या काळात गुलाबी बोंडअळीच्या संकटाने शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त केले त्यातच यावर्षी अतिपाऊसाने कापसाचे पिकांचे उत्पादन प्रचंड प्रमाणात कमी होणार आहे मागीलवर्षीच राज्यात २०१८-१९ च्या हंगामात ४२.५४ लाख हेक्टर क्षेत्रात कपाशीची लागवड करण्यात आली होती. उत्पादन केवळ ७१ लाख गाठी झाले. उत्पादकता २८३.७३ किलोग्रॅम प्रतिहेक्टर इतकी कमी आहे. कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या अहवालात या अल्प उत्पादकतेकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे मात्र एकही नेता या विषयावर बोलत नाही याची खंत किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे .
अमेरिकेसह जागतिक बाजारपेठेत मंदीची लाट आहे. भारतात कापसाची आयात मागील दोन वर्षात सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे प्रचंड वाढली आहे त्यावेळी कापसाची निर्यात जवळजवळ बंद झालेली आहे . स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच सर्वाधिक ३५ लाख गाठींची आयात झाली आहे. देशातील सुताची निर्यात देखील घटली. व्हिएतनाम व बांगलादेशातून चीनमध्ये निर्यात वाढली. केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षांत कापसाच्या हमीभावात शंभर रुपये वाढ करून ५ हजार ५५० रुपये प्रति क्विंटल भावाची घोषणा केली. अमेरिकेतील बाजारात रुईचे भाव ७० सेंट प्रति पाऊंड आहेत. या हिशेबाने एक खंडी रुईचे भाव ३७ हजार ६९९ रुपये होतात. दसऱ्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये शेतकऱ्यांचा नवीन कापूस बाजारात आल्यावर ३ हजार ५५० रुपये क्विंटलनुसार राजरोसपणे व्यापारी खरेदी करीत आहेत त्याचवेळी सीसीआयकडे ८ लाख गाठींचा जुना साठा आहे. जागतिक बाजारात सुताचे भाव सातत्याने पडत आहेत. मानवनिर्मित धाग्यांचे भावही कमी होत आहेत मात्र या गंभीर विषयावर सरकारसह प्रमुख विरोधी पक्ष चुप का असा सवाल किशोर तिवारी यांनी उपस्थित केला आहे .
आर्थिक मंदीची चाहूल लागताच कापड उद्योगाकडून कापसाची मागणी घटत आहे. त्यामुळे १० ते १५ हजार कोटींचा फटका राज्यातील कापूस उत्पादकांना बसत आहे. देशातील कापसाचे उत्पादन मागच्या वर्षांपर्यंत सरासरी ३ कोटी ६० ते ८० लाख गाठी इतके होत आहे. राज्यात ६० ते ८० लाख गाठीचे उत्पादन होत असते. गेल्या वर्षी जगासह देशात सरकी, ढेपीचे दर प्रति क्विंटल ३ हजार २०० रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने कापसाला प्रति क्विंटल ५८०० रुपये दर मिळाले होते. तथापि, यावर्षी कापसाचे रुईचे दर अमेरिका व जगाच्या बाजारात घटले आहेत. सरकी व ढेपीचे दरही कमी होण्याचे संकेत आहेत. यामुळे मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी कापसाचे दर २ हजार रुपयांनी कमी होऊन यावर्षी ५८०० वरून हे दर ३५०० रुपये प्रति क्विंटलच्या खाली आले आहेत .व्यापाऱ्यांकडून कापसाला अपेक्षित दर मिळणार नसल्याने कापूस पणन महासंघ तसेच सीसीआय (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) कडेच कापसाचा ओघ वाढणार हे निश्चित असतांना सरकारी अधिकारी मात्र १५ नोव्हेंबरपर्यंत सरकारी खरेदी सुरु करणार नाहीत जर निवडक संकलन केंद्रावर सुरु केली तरी प्रचंड जाचक अटी टाकतील अशी भेटी किशोर तिवारी व्यक्त केली आहे अशा परिथितीमध्ये ज्याप्रमाणे
मागील गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी क्विंटलमागे बोनसची घोषणा सरकारने केली होती. महाराष्ट्रातही कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती कायम ठेवण्यासाठी ५ हजार ५५० रुपये हमीभाव अधिक एक हजार रुपये बोनस जाहीर केल्यास ६ हजार ५५० रुपये क्विंटलप्रमाणे सीसीआयला कापसाची खरेदी करावी असे आश्वासन सरकारने द्यावे व सध्या शेतकरी मोठय़ा संकटाच्या छायेतून जात आहेत. त्यांना आधार द्यावा अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे .
===================================================================
